पर्यटन मंत्री ने पर्यटन नीति के लागू होने की घोषणा की

प्रदेश में पर्यटन परियोजनाओं के लिए निवेशकों को आमंत्रित किया

10 लाख रु0 के निवेश से पर्यटन क्षेत्र में 90 रोजगार के अवसर सृजित होंगे

राज्य सरकार ने पर्यटन क्षेत्र की सभी गतिविधियों को ‘उद्योग’ का दर्जा दिया

पर्यटन नीति 5 सालों के लिए प्रभावी रहेगी

पर्यटन विभाग का घरेलू पर्यटकों के आगमन में 15 प्रतिशत
और विदेशी पर्यटकों में 10 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य

इसके माध्यम से प्रतिवर्ष 5 हजार करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होगा, जिससे प्रतिवर्ष 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होगा

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग लैण्ड बैंक का भी सृजन करेगा

ईको टूरिज़्म को बढ़ावा देने के विशेष प्रयास होंगे

लखनऊ: 19 फरवरी, 2018

उत्तर प्रदेश में पर्यटन की असीमित सम्भावनाओं के दृष्टिगत राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2018 जारी कर दी है। आज यहां शास्त्री भवन में आयोजित प्रेस काॅन्फ्रेंस में पर्यटन मंत्री श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी ने पर्यटन नीति के लागू होने की घोषणा की। उन्होंने उत्तर प्रदेश में पर्यटन परियोजनाओं के सम्बन्ध में निवेशकों को आमंत्रित किया है। इस अवसर पर पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव श्री अवनीश कुमार अवस्थी भी उपस्थित थे।
श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी ने पर्यटन में निवेश के गुणात्मक प्रभाव को रेखांकित करते हुए बताया कि 10 लाख रुपये के निवेश से पर्यटन क्षेत्र में 90 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि पर्यटन नीति, राज्य में देश के सबसे अधिक पर्यटकों के आगमन और उनसे प्राप्त राजस्व के रूप में, पर्यटन सर्किट सृजित करने, पर्यटन अवस्थापना सुविधाएं विकसित करने, रोजगार सृजित करने और पर्यटकों को एक सुखद अनुभव प्रदान करने के माध्यम से उत्तर प्रदेश को सबसे आकर्षक पर्यटन गन्तव्य के रूप में स्थापित करने का कार्य करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पर्यटकों विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता है।
श्री अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि राज्य सरकार ने पर्यटन क्षेत्र की सभी गतिविधियों को ‘उद्योग’ का दर्जा दिया है। यह पर्यटन नीति 5 सालों के लिए प्रभावी रहेगी। इस नीति के माध्यम से पर्यटन विभाग का घरेलू पर्यटकों के आगमन में 15 प्रतिशत और विदेशी पर्यटकों में 10 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य है। इसके माध्यम से प्रतिवर्ष 5 हजार करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होगा, जिससे प्रतिवर्ष 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होगा। यह नीति एक लाख पर्यटकों को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क तथा वन्य जीव विहारों की तरफ आकर्षित करेगी। साथ ही, 10 हेरिटेज भवनों को हेरिटेज होटल में प्रतिवर्ष परिवर्तित किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, पर्यटन को प्रदेश में बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग लैण्ड बैंक का भी सृजन करेगा। ईको टूरिज़्म को बढ़ावा देने के विशेष प्रयास होंगे और स्थानीय उद्यमिता को मेलों और पर्वाें के माध्यम से आकर्षित किया जाएगा।
श्री अवस्थी ने यह भी बताया कि 10 पर्यटक सर्किटों: रामायण सर्किट, कृष्ण/ब्रज सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, वाइल्ड लाइफ एवं ईको टूरिज़्म सर्किट, बुन्देलखण्ड सर्किट, महाभारत सर्किट, शक्ति पीठ सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, सूफी/कबीर सर्किट और जैन सर्किट में पर्यटन स्थलों के 20 कि0मी0 के भीतर विभिन्न निवेश के अवसर, आर्थिक प्रोत्साहन और लाभ दिये जाएंगे। पर्यटन नीति में प्रत्येक सर्किट के स्थलों के बारे में बताया गया है।
श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के उस विचार, जिसमें सम्भावना है कि देश के 6.5 लाख गांवों में से प्रत्येक से कम से कम 4-5 लोग प्रयाग कुम्भ में आएंगे, को भी साझा किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी के इस विचार के दृष्टिगत पर्यटन नीति में ‘बेड एण्ड ब्रेकफास्ट’ योजना लागू की गयी है। इस योजना से प्रदेश में पर्यटकों के लिए रिहाइश की उत्कृष्ट और उन्नत सुविधाएं विकसित होंगी। यह योजना आश्रमों के लिए भी लागू होगी।
श्री अवनीश कुमार अवस्थी ने इस अवसर पर समापन वक्तव्य देते हुए आश्वस्त किया कि इस पर्यटन नीति के माध्यम से राज्य में अधिकाधिक पर्यटन निवेश आकर्षित होगा। साथ ही, पर्यटन उत्पादों और सेवाओं के विकास, रोजगार सृजन, स्थानीय लोगों की कौशल वृद्धि और उत्तर प्रदेश में पर्यटन की सम्भावनाओं को विस्तार दिया जा सकेगा।

उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2018 के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहन
कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट सब्सिडी
क्र0सं0 कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट की पात्रता (भूमि का मूल्य रहित) न्यूनतम परियोजना व्यय (कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट करोड़ रु0 में) फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट के सापेक्ष सब्सिडी का प्रतिशत ;ःद्ध सब्सिडी की अधिकतम सीमा (करोड़ रु0 में) अन्य शर्तें
1. कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट सब्सिडी नये होटल की स्थापना हेतु 10.50 15 7.5 .
50 से अधिक 15 10
2. कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट सब्सिडी नये बजट होटल की स्थापना हेतु 2.10 15 1.5 स्थान जहां केवल 10 यूनिट्स ही पात्र हैं।
2.10 20 1.75 स्थान जहां केवल 05 यूनिट्स ही पात्र हैं।
3. कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट सब्सिडी नये रिजाॅर्ट की स्थापना हेतु 10.50 15 7.5 .
50 से अधिक 15 10
4. कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट सब्सिडी नये स्पोर्ट्स रिजाॅर्ट की स्थापना हेतु 1 10 1 केवल उपकरणों की लागत पर
5. कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट सब्सिडी नये टेण्टेड एकोमोडेशन की स्थापना हेतु 0.20 20 0.50 केवल सफल स्थायी स्थापना पर (उदाहरण: स्विस काॅटेज)
6. कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट सब्सिडी नये वेलनेस सेन्टर की स्थापना हेतु 2.50

50 से अधिक 15

15 7.5

10 .
7. कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट सब्सिडी कन्वेन्शन सेन्टर की स्थापना हेतु 50 तक 15 7.5 .
50 से अधिक 15 10
8. कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट सब्सिडी एडवेंचर टूरिज्म प्रोजेक्ट, क्रूज़ टूरिज्म यूनिट, हाउस बोट की स्थापना हेतु 1 10 1 अवस्थापना का सृजन तथा स्थायी सुविधा की स्थापना/
उपकरणों की प्राप्ति
9. कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट सब्सिडी साउंड एण्ड लाइट शो/लेजर शो हेतु (कलाकृति, आगरा के समान) 1 25 2.50 केवल उपकरणों की लागत के निवेश पर
10. कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट सब्सिडी थीम पार्क की स्थापना हेतु 2 10 1 अवस्थापना का सृजन तथा उपकरणों की स्थापना

ब्याज सब्सिडी
ऽ ऋण राशि का पांच प्रतिशत, अधिकतम धनराशि 25 लाख रुपए वार्षिक पांच वर्ष के लिए, पात्र पर्यटन यूनिट्स को।
स्टाम्प ड्यूटी
ऽ नीति के आॅपरेटिव कार्यकाल में, पहले ट्रांसेक्शन पर भूमि की बिक्री/लीज/ट्रांसफर पर 100 प्रतिशत छूट।
कनवर्जन तथा डेवलपमेन्ट चार्जेज
ऽ सभी नयी पर्यटन इकाइयों के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन एवं विकास शुल्क पर 100 प्रतिशत वेवर।
कौशल विकास
ऽ एक पखवारे की अवधि वाले कोर्स में हाॅस्पिटैलिटी सम्बन्धित कोर्स फीस की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति, 10 हजार रुपए तक एक व्यक्ति प्रति कोर्स।
ऽ उत्तर प्रदेश के मूल और अनूठी कला, संगीत, कारीगरी, लोक नृत्य तथा पाक शैलियों को पुनर्जीवित करने के लिए काम करने वाले व्यक्तियों/समूहों को सब्सिडी के रूप पाँच लाख रुपए की सहायता।
विरासत संपत्तियों के लिए प्रोत्साहन
ऽ परियोजना की लागत का 25 प्रतिशत अथवा 1.5 करोड़ रु0, जो भी कम हो, की सहायता पूँजी निवेश सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।
ऽ पाँच वर्षों तक 5 प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी, जो अधिकतम 25 लाख रु0 होगी।
ऽ ग्रामीण क्षेत्रों में हेरिटेज होटल स्थापित करने पर स्टाम्प ड्यूटी पर 100 प्रतिशत छूट तथा एक्साइज लाइसेन्स फीस में भी 100 प्रतिशत छूट।
लैण्ड बैंक
ऽ सिंचाई, राजस्व तथा अन्य विभागों की खाली भूमि की पूलिंग कर लैण्ड बैंक की स्थापना।
बेड एण्ड बे्रकफास्ट स्कीम
ऽ बेड एण्ड ब्रेकफास्ट स्कीम लागू की जाएगी, जो आश्रमों में भी लागू होगी।
ऽ जिन स्थानों पर यह योजना लागू की जाएगी, वे आवासीय श्रेणी में रखे जाएंगे और उनपर घरेलू बिजली की दरें तथा जलकर की दरें लागू होंगी।

लखनऊ 19 फरवरी 2018, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय 21 व 22 फरवरी को यूपी इन्वेस्टर्स समिट के दौरान लखनऊ में उपस्थित रहेंगे।

——————————————————

लखनऊ 19 फरवरी 2018, केन्द्रीय गृहमंत्री माननीय राजनाथ सिंह 21 फरवरी को यूपी इन्वेस्टर्स समिट के उद्घाटन में उपस्थित रहेंगे।

——————————————————

लखनऊ 19 फरवरी 2018, पूर्व केन्द्रीय मंत्री, सांसद कलराज मिश्र 20 फरवरी को सायं 07.30 बजे लखनऊ पहुंचेंगे। 21 व 22 फरवरी को लखनऊ में इन्वेस्टर्स समिट में सहभागिता करेंगे।

——————————————————

लखनऊ 19 फरवरी 2018, उपमुख्यमंत्री डा0 दिनेश शर्मा 20 फरवरी को गोरखपुर संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी उपेन्द्र दत्त शुक्ला के नामांकन कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे।

वाराणसी/लखनऊ 19 फरवरी 2018, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महामंत्री (संगठन) सुनील बंसल ने कहा कि पार्टी आगामी समय में कार्यकर्ताओं के लिए कई तरह के रचनात्मक एवं संगठनात्मक कार्यक्रम की रूपरेखा को तैयार कर रही है। 25 फरवरी को मंडल स्तर व जिला स्तर पर युवा कार्यकर्ताओं के लिए एकलव्य खेल प्रतियोगिता होगी। जिसमें पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं को अपने खेल से संबंधित गतिविधियों को समाज के बीच लाकर सभी लोगों को खेल भावना से जोड़कर एक संगठित और मजबूत संगठन रचना को अंजाम देना है।
श्री बंसल ने कहा कि आगामी समय में 4 लोकसभा क्षेत्रों को मिलाकर एक संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर और आगामी 2019 लोकसभा चुनाव के लिए एक रचना और सभी कार्यकर्ताओं के लिए उनकी भूमिका निर्धारित की जाएगी। विधानसभाओं की समन्वय बैठक भी आयोजित होंगी। प्रदेश की जनता ने प्रदेश बदलने के लिए हमें जंनादेश दिया है न कि हम सत्ता का मजा लूटने आए हैं। हमें लगातार रचनात्मक और समाज की सेवा के काम करते रहना चाहिए, यही हमारा मूल विचार है, इसी पर भाजपा काम करती है।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए भाजपा काशी क्षेत्र के अध्यक्ष एवं प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मण आचार्य ने कहा सुनील बंसल जी के अंदर अपने संकल्पों को धरातल पर उतारने का अद्भुत क्षमता और विश्वास है। इस कारण से हम सभी को इनसे प्रेरणा मिलती है आज उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा वटवृक्ष, जो संगठन का दिखाई दे रहा है उसके पीछे सुनील बंसल जी जैसा ही शिल्पी मुख्य भूमिका में है। प्रदेश सह प्रभारी सुनील ओझा ने भी बैठक को संबोधित किया।
बैठक में भाजपा काशी क्षेत्र के सभी पदाधिकारी एवं सभी जिलों के अध्यक्ष मौजूद थे, क्षेत्रीय स्तर पर कार्यक्रमों का वृत्त संगठन महामंत्री रत्नाकर ने लिया। संचालन क्षेत्रीय महामंत्री रामचंद्र मिश्रा ने किया एवं आभार महामंत्री अशोक चैरसिया ने दिया।

लखनऊ 19 फरवरी 2018, देश भर की आंखे 21 और 22 फरवरी को लखनऊ में होने वाली इनवेस्टर समिट की ओर लगी हुई हैं। सपा-बसपा सरकारों के कुशासन से बीमारू राज्य का दाग झेलते आ रहे उत्तर प्रदेश को मुक्ती मिलने वाली है। उक्त उद्गार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ल ने इनवेस्टर समिट की तैयारियों पर आज पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही।
निवेश वास्तविक रूप से उत्तर प्रदेश में हो इसके लिए योगी सरकार पहले दिन से काम कर रही है। प्रदेश सरकार ने औद्योगिक नीति के अन्र्तगत विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित होने वाले उद्योगों को को वित्तीय एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए नीतियों बनाई गई है। जिनमें उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017, उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति एवं स्टार्टअप नीति-2017, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण निति-2017, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2017, उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति-2017, उत्तर प्रदेश एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति-2017, वस्त्रोंद्योग नीति-2017, फेरी नियमावली-2017 और उत्तर प्रदेश खनन नीति-2017 प्रमुख है। ईज आॅफ डूइंग बिजनेस के अन्तर्गत रिफार्फ ऐक्शन प्लान 20 विभागों द्वारा लागू कर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। सिंगल विण्डो क्लीयरेन्स की स्थापना सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यलय में की जा रही है।
श्री शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार आने से कानून का राज आया है। अपराधियों के हौसले पस्त हैं। प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में आत्म निर्भर होने की राह पर है। एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे एवं सुदूरवर्ती गांवों में चैड़ी सडके आने से परिवहन के क्षेत्र में क्रान्ति आ गई है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता मिशन से लोंगो में जागरूकता बढी़ है। पेयजल की गुणवत्ता में आशातीत सुधार आया है। लोगों का नजरिया उत्तर प्रदेश के प्रति सकारात्मक हुआ है। केन्द्र और प्रदेश में भाजपा सरकार होने से यह काम दूनी गति से हो रहा है।
प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि हालिया बजट में प्रदेश के 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है। साथ ही स्वरोजगार को भी प्रोतसाहित किया जा रहा है। सरकार की ऐसी कल्याणकारी मंशा से प्रदेश में निवेश का सकारात्मक महौल बन रहा है जिसे आगे बढ़ाने के लिए लखनऊ में इनवेस्टर समिट हो रही है। उत्तर प्रदेश के हर कोने में अलग-अलग विधा के कारीगर भरें हुए है साथ ही अकुशल श्रमिकों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। इन सभी को क्षेत्रीय स्तर पर और हुनर के स्तर पर काम उपलब्ध कराना सरकार की मंशा में है।
श्री शुक्ला ने कहा कि सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर पूरे लखनऊ को सजाया गया है। तमाम दीवालों और खम्भों पर विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की गई है। प्रकाश की व्यवस्था के लिए एलईडी लाईटें लगाई गई है। मंत्रियों एवं विभागियों अधिकारियों के साथ स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरन्तर तैयारियों का जायजा ले रहें है। सरकार के इन्ही सब भागीरथ प्रयासों से उत्तर प्रदेश देश की विकास यात्रा के लिए टर्निग प्वाइंट बनने के लिए तैयार है।

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाने के काम से भ्रष्टाचार की संरक्षक कांग्रेस व विपक्षी दलों में खलबली

- खुद के पाप को दूसरे पर मढकर जनता को गुमराह करने की कोशिश राष्ट्र की जनता को मंजूर नहीं

लखनऊ 19 फरवरी 2018, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि देश के विकास को अटकाकर और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए तंत्र में मामलों को लटकाकर जनता को गुमराह करने वाली भ्रष्टाचार की आरोपी कांग्रेस व विपक्षी दल अपने पापों को छिपाने के लिए अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। जिन लोगों ने दशकों से भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और शासनतंत्र को भ्रष्टाचारियों के हाथों गिरवी रखने का काम किया है, उन्हें अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा एक-एक कर देश लूटने वालों को जेल पहुंचाने के काम से बड़ी तकलीफ हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी देश लूटने वालों को सजा दिलाकर रहेंगे। साथ ही जनता का पाई-पाई पैसा वापस लाएंगे।
डॉ. पांडेय ने कहा कि मोदी सरकार पहले दिन से ही भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त रही है। सरकार बनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा काले धन पर जांच के लिए एसआईटी गठन, नोटबंदी और बेनामी संपत्ति कानून बनाकर भ्रष्टाचारियों को कानून के शिकंजे में लाने का प्रयास कामयाब हुआ है। इसलिए भ्रष्टाचार के संरक्षक कांग्रेस व विपक्षी दलों के नेता खुद के बेनकाब होने के डर में अपने पाप को दूसरों पर मढकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा की गई नोट बंदी के बाद दो लाख से अधिक मुखौटा कंपनियां बंद हुईं। सरकार ने भ्रष्टाचार करने वाले लोगों और अफसरों पर कड़ी कार्रवाई की है। कांग्रेस ने अपने शासन काल में चहेते उद्योगपतियों को भारी भरकम लोन, एलओयू और एलओसी दिलाकर बैंकों के 82 प्रतिशत पूंजी एनपीए बना दिया। कांग्रेस ने इससे भी बड़ा पाप करते हुए बैंकों के एनपीए को बताने में भी भ्रष्ट तरीका अपनाया और वास्तविक एनपीए के परिमाण को छिपाकर रखा। मोदी सरकार ने कांग्रेस के इस पाप के कारण देश को हुई हानि से उबारने के लिए दिनरात काम कर रही है। भाजपा के शासन में किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचारी बख्शे नहीं जाएंगे।
उन्होंने कहा कि पीएनबी घोटाले में तत्कालीन कांग्रेसनीत यूपीए सरकार की संलिप्तता जाहिर होती जा रही है। नियम-कानून ताक पर रखकर जनता के पैसे को भ्रष्टाचारियों को दिलाने और इसके एवज में बड़ा लाभ लेने में कांग्रेस के नेता व तत्कालीन वित्तमंत्री पी. चिदम्बरम सहित कांग्रेस के अनेक नेताओं की भूमिका जबावदेह है। दस साल तक जनता को लूटने वाली कांग्रेस नीत यूपीए सरकार पर लाखों-करोड़ों के घोटाले कराने का आरोप है। मुखौटा कंपनियों के जरिए कांग्रेस के नेताओं ने घोटालों के धन को ठिकाने लगाने में न केवल मदद की, बल्कि स्वयं भी इन घोटालों में शामिल रहे। मनी लांड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में पी. चिदम्बरम व उनके बेटे कार्तिक चिदम्बरम की भूमिका पहले ही दागी के रूप में सामने आ रही है। अब पीएनबी घोटाले सहित इस तरह के अन्य घोटालों में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। डॉ. पांडे ने कहा कि विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे कितने लोगों कोे उस समय सरकार में शामिल कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने हजारों करोड़ के लोन दिलवाए और इन डिफाल्टरों को कानून के शिकंजे से बचाते हुए देश से भागने में मदद की। मोदी राज में अब इस तरह के डिफाल्टर बच नहीं पायेंगे।

लखनऊ 19 फरवरी 2018, भारतीय जनता पार्टी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि गोरखपुर उपचुनाव में भाजपा केंद्र सरकार के पांच और योगी सरकार के दो बजटों का हिसाब मांगेगी। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने सोमवार को यहां कहा कि जनता ने सपा को उसके कार्यकाल के दौरान पेश किए गए बजट का जवाब दे दिया है। सपा के काले कारनामों का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता ने पहले लोकसभा चुनाव में फिर विधानसभा चुनाव और अब नगर निकायों के चुनाव में जवाब दिया है। लगता है यादव जनता के उस जवाब को भूल गए हैं। अखिलेश यादव को जनता गोरखपुर ही नहीं फूलपुर संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव में भी जवाब देने जा रही है। उन्हें भाजपा की चिंता करने के बजाए अपनी चिंता करनी चाहिए। जनता अब उन्हें दोबारा लूट-खसोट करने का मौका नहीं देगी।
श्री शुक्ल ने कहा कि अखिलेश यादव सरकार में उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत ही खराब थी। अपराध क्षेत्र में उत्तर प्रदेश नंबर वन, विकास और शिक्षा के क्षेत्र में, स्वच्छता के क्षेत्र में निचले पायदान पर उत्तर प्रदेश खड़ा रहा। आम जन का जीना दुश्वार हो गया था। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें इन तीनों चुनाव में जवाब दिया है। सच्चाई तो यह है अखिलेश यादव को योगी सरकार की उपलब्धियों से जलन हो रही है। योगी सरकार में उत्तर प्रदेश एक बार फिर अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में सफल हो रहा है। अयोध्या में भव्य दिवाली का आयोजन किया गया। उस दृश्य को देखकर लोग ऐसा अनुभूत कर पाए कि शायद इसी प्रकार से त्रेता युग में भगवान राम के लंका विजय के बाद अयोध्या पहुंचने पर ऐसी ही दीपावली मनाई गई होगी। अब इसके बाद योगी सरकार में भगवान श्रीकृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में भी होलिकोत्सव मनाया जाएगा। होलिकोत्सव की तैयारी हो गई है।
प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि योगी सरकार में नकल माफियाओं पर नकेल कसा गया है। मेधावी छात्र छात्राएं और उनके अभिभावक नकल रोके जाने से खुश हैं। सरकार की नकल विहीन परीक्षा कराने की मंशा उत्तर प्रदेश के युवाओं को आगे ले जाने के लिए है। उत्तर प्रदेश के युवा जिस भी क्षेत्र में जाएंगे अपने परिवार का अपना तो नाम रोशन करेंगे ही साथ में उत्तर प्रदेश को भी गौरवान्वित करेंगे। इसलिए आवश्यक है की शिक्षण व्यवस्था बेहतर हो। शिक्षकों की भर्ती कर उत्तर प्रदेश की सरकार शिक्षण कार्य और बेहतर करने जा रही है।
प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ल ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार ने अपराधियों पर भी नकेल कसने का काम किया है। अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ कर जा रहे हैं या फिर वे जेल में पहुंचा दिए गए हैं। अपराधिक घटनाओं की कमी के चलते निवेशकों का आना तय माना जा रहा है। इन्वेस्टर्स समिट में देशभर के उद्योगपतियों ने पंजीकरण कराया है। बड़ी संख्या में उद्योगपति उत्तर प्रदेश में पहली बार इस प्रकार से निवेश करने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों ने भी कहा है कि योगी सरकार में उन्हें कोई दिक्कत नहीं। योगी सरकार में अच्छा ही होगा। केंद्र की मोदी सरकार राज्य की योगी सरकार मिलकर उत्तर प्रदेश को बढ़ाने का काम कर रही हैं । यह जनता बखूबी देख रही है। गांव और गरीब की सरकार है या पहली बार महसूस हो रहा है लोगों को। अब सपा को यही डर सता रहा है कि योगी सरकार में इस प्रकार से उत्तर प्रदेश का विकास होगा तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। इसलिए सपा अध्यक्ष अखिलेश को भाजपा की चिंता करने के बजाए अपनी चिंता करनी चाहिए।