लखनऊ 27 फरवरी , 2018

उ0प्र0 सरकार ने दुग्ध उत्पादकों के हितार्थ संचालित तकनीकी निवेश योजना को प्रभावी गति देने के लिए अवशेष 138.25 लाख रुपये की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है।
दुग्ध विकास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इसका उद्देश्य स्थापित दुग्ध विकास की संस्थाओं के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों में सहकारी दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादक/सदस्यों को प्रोत्साहित करना है। दुग्ध विकास कार्यक्रमों के तहत दुग्ध उत्पादकों को लाभान्वित करने एवं उनकी आर्थिक स्थिति में वांछित सुधार लाने के लिए तकनीकी इनपुट योजना चलायी जा रही है। इस योजना में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु ग्रामीण क्षेत्र के लघु, सीमान्त कृषकों को लाभान्वित कराते हुए पशु प्रजनन कार्यक्रम, पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं प्रचार-प्रसार कार्यक्रम भी संचालित किये जायेंगे। यह योजना प्रदेश के 29 जिलों में संचालित होगी।
उल्लेखनीय है कि तकनीकी निवेश योजना के लिए कुल 237 लाख रुपये की धनराशि का प्राविधान किया गया था। इसमें से प्रथम किश्त के रूप में 98.75 लाख रुपये की धनराशि पहले ही जारी की जा चुकी है।

लखनऊ 27 फरवरी, 2018

नूरपुर विधान सभा क्षेत्र जनपद बिजनौर से उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचित विधायक श्री लोकेन्द्र सिंह का 21 फरवरी, 2018 को प्रातः निधन हो गया था। इस संबंध में सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 विधान सभा से श्री लोकेन्द्र सिंह का स्थान 21 फरवरी, 2018 के पूर्वान्ह से रिक्त हो गया है। प्रमुख सचिव विधान सभा श्री प्रदीप कुमार दुबे ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

लखनऊ 27 फरवरी, 2018

अमृत मिशन के अन्तर्गत राज्य सरकार ने 11421 करोड़ रुपये स्वीकृत किया है जिसमें से लगभग 300 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय करते हुए आच्छादित शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति हेतु 1 लाख 42 हजार कनेक्शन एवं सीवरेज के 1 लाख 13 हजार कनेक्शन देकर लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।
नगर विकास विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार अमृत मिशन योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में पेयजल, सीवरेज, पार्क एवं ग्रीन स्पेसेस, ड्रेनेज तथा सैप्टेज व अरबन ट्रांसपोर्ट के कार्य कराये जाते हैं। मिशन के अन्तर्गत आच्छादित एक लाख अथवा इससे अधिक जनसंख्या वाले 60 नगरीय निकाय शामिल हैं।
पेयजल के अन्तर्गत शतप्रतिशत कनेक्शन दिये जाने का प्रस्ताव है तथा सीवरेज के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि से आंशिक सीवरेज तथा सैप्टेज की व्यवस्था की जानी है। इसके अलावा योजना से आच्छादित नगरीय निकायों के पार्क एवं ग्रीन स्पेसेज का वितार किया जाना है। यह योजना 25 जून 2015 को शुरू की गयी थी। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को संबंधित नगरीय निकाय में आवेदन करना होता है।

लखनऊ 27 फरवरी, 2018

राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में कान्हा पशु आवास योजना के तहत प्रदेश के तीन नागर निकायों को पूर्व पशु शेल्टर होम्स/कंाजी हाउस बनाये जाने हेतु जारी की गयी वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष निर्माणाधीन अवशेष कार्याें हेतु 505.35 लाख रुपये अवमुक्त करने का निर्णय लिया है।
प्रमुख सचिव नगर विकास श्री मनोज कुमार सिंह द्वारा जारी शासनादेश में नगरीय निकाय निदेशालय को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है। जारी शासनादेश में कहा गया है कि नगर पालिका परिषद खलीलाबाद जनपद संतकबीर नगर में स्वीकृत कंाजी हाउस/पशु शेल्टर होम्स के निर्माण कार्य हेतु अवशेष कार्यों के लिए 106.25 लाख रुपये, नगर पालिका परिषद जनपद मैनपुरी को 256.65 लाख रुपये तथा नगर पंचायत जलालाबाद जनपद बिजनौर के अवशेष कार्यों हेतु 142.45 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं।
शासनादेश में निदेशक नगरीय निकाय को निर्देश दिये गये हैं कि वह कान्हा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत अवमुक्त की गयी धनराशि को आहरित कर कान्हा आश्रय योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये बचत खाते में 07 दिनों के अन्दर धनराशि अन्तरित की जायेगी।

लखनऊ 27 फरवरी, 2018

उत्तर प्रदेश सरकार ने लोक हित में माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधीन सभी सेवाओं में तात्कालिक प्रभाव से हड़ताल पर 06 माह के लिए रोक लगा दी है।
हड़ताल पर यह प्रतिबन्ध उ0प्र0 अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम के अधीन लगाया गया है।

औद्योगिक प्राधिकरणों में मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु
आई0आई0एम0 से स्टडी कराने के निर्देश

उद्योगपतियों द्वारा दिये गये प्रस्तावों का
निरंतर अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाय-सतीश महाना
लखनऊ: 27 फरवरी, 2018
प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना ने कहा है कि निवेश प्रस्तावों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए एक प्रभावी कार्य योजना बनाई जाय और उसका नियमित रूप से अनुश्रवण भी सुनिश्चित किया जाय।
श्री महाना आज यहां विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में इन्वेस्टर्स समिट में आये प्रस्तावों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 4.68 लाख करोड़ रुपये के अब तक 1074 एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित हो चुके हैं। अभी भी निवेशक प्रदेश में उद्यम स्थापना के लिए एम0ओ0यू0 करने के उत्सुक हैं। उन्होंने विगत 21 एवं 22 फरवरी को सम्पन्न इन्वेस्टर्स समिट के दौरान आये निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश के सभी औद्योगिक प्राधिकरणों में उपयुक्त मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आई0आई0एम0 नोयडा से स्टडी कराकर रिपोर्ट 15 दिन के अन्दर उन्हें प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए हैं।
औद्योगिक विकास मंत्री ने कहा कि औद्योगिक प्राधिकरणों की जिम्मेदारी होगी कि जितने भी समझौता सहमति पत्र हस्ताक्षित हुए है, उनकों धरातल पर उतारा जाय। उन्होंने कहा कि प्राप्त प्रस्तावों पर गहन अध्ययन कर लिया जाय। इनका प्रस्तुतीकरण मार्च के दूसरे सप्ताह में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के समक्ष किया जायेगा। निवेश प्रस्तावों के प्रति मुख्यमंत्री जी काफी गम्भीर हैं। इन प्रस्तावों को जमीनी रुप देने के लिए मेहनत की जरूरत है। अधिकारियों को पूरी दिलचस्पी लेकर काम करना होगा।
श्री महाना ने कहा कि उद्योगपतियों द्वारा दिये गये प्रस्तावों का निरंतर अनुश्रवण सुनिश्चित किये जाये। इसमें उद्योगपतियों ने जहां उद्यम स्थापना के प्रति रुचि दिखाई है, वहां उनको सभी आवश्यक सुविधाएं प्राथमिकता से उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय। विभिन्न स्वीकृतियाँ, भवन निर्माण हेतु नक्शा पास कराना, विद्युत व्यवस्था, ड्रेनेज तथा सड़क निर्माण जैसे अवस्थापना सुविधाओं को समयबद्ध पूरा करना सुनिश्चित किया जाय।
औद्योगिक विकास मंत्री ने एम0ओ0यू0 को ट्रैक करने के लिए इन्टर सिस्टम डवलेपमेंट पर बल दिया। उन्होंने कहा कि एम0ओ0यू0 के क्रियान्वयन के लिए उद्योग बंधु को अधिकृत किया गया है। उद्यमी आवश्यकता पड़ने पर उद्योग बंधु के अधिकारियों से विचार विमर्श स्थापित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि निवेशक अपनी इकाई स्थापना के लिए कम्पनी की प्रोफाइल और प्रोजेक्ट प्रोफाइल यथाशीघ्र संबंधित विभाग को उपलब्ध करा दें, ताकि भूमि आवंटन और अन्य क्लीयरेंस में किसी भी प्रकार का विलम्ब न हो।
अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास श्री आलोक सिन्हा ने बैठक में आश्वस्त किया कि निवेशकों के प्रस्तावों का गम्भीरता से परीक्षण किया जा रहा है और प्रदेश के सभी जिलों में उद्यम स्थापना के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर्स समिट में दिये गये आश्वासनों को हर हाल में पूरा करने के लिए विभाग कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा।
बैठक में सचिव औद्योगिक विकास श्रीमती अलकनंदा दयाल, ग्रेटर नोएडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री देवाशीष पण्डा, राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक एवं आयुक्त एवं निदेशक श्री रणवीर प्रसाद, विशेष सचिव श्री आलोक पाण्डेय सहित विभिन्न विकास प्राधिकरणों तथा औद्योगिक विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

लखनऊ: 27 फरवरी, 2018
देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर एवं विदेश से आयातित मदिरा के थोक अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन हेतु प्रथम चरण में आवेदन करने की अन्तिम तिथि 28 फरवरी, 2018 को 19ः00 बजे तक रहेगी। इसके साथ ही देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों व माॅडल शाप्स के व्यवस्थापन के लिए प्रथम चरण आनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि भी कल 19ः00 बजे तक निर्धारित की गई है।
ई-लाटरी में आवेदन करने के लिए वेबसाइट http//upexciseelottery.gov.in पर लाॅगइन कर रजिस्ट्रेशन कराकर आवेदन किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आवश्यकता पड़ने पर मो0 नं0-9454466043 व ई-मेल upexcise100@gmail.com से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

लखनऊ: 27 फरवरी, 2018
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डा0 दिनेश शर्मा ने ड्रमण्ड राजकीय इण्टर कालेज, पीलीभीत के प्रधानाचार्य श्री श्यामा कुमार को पदीय उत्तरदायित्वों का सम्यक निर्वहन न करने पर निलम्बित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान कर दी है। निलम्बन के दौरान श्री श्यामा कुमार संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय, बरेली से सम्बद्ध रहेंगे।
श्री श्यामा कुमार ने अपने पदीय उत्तरदायित्वों का निर्वहन न करके बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों जैसे महत्वपूर्ण अभिलेखों को स्वयं न प्राप्त कर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को प्राप्त कराया था। इसके अलावा उन्होंने अपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के माध्यम से बोर्ड के परीक्षा सहायकों को, जो वहां बोर्ड के प्रश्नपत्र देने गये थे, कमरे में बन्द कराके प्रताड़ित कराया था।
उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में लिप्त दो कर्मचारियों को जिला विद्यालय निरीक्षक पीलीभीत द्वारा पहले ही निलम्बित किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निलम्बन के आदेश भी जारी कर दिये गये हैं।

80.86 लाख रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी
लखनऊ: 27 फरवरी, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 08 जनपदों में ट्राॅमा सेन्टरों की स्थापना एवं उनके संचालन हेतु 80,86,394 रूपये की धनराशि जारी करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस धनराशि से ट्राॅमा सेन्टरों में मानीटर लार्ज स्क्रीन विथ ईसीजी, एसपीओटू, एनआईबीपी, ईटीसीओटू का क्रय किया जायेगा। इस सम्बन्ध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये हैं।
इस संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार प्रदेश के 08 जिलों में ट्राॅमा सेन्टरों की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, प्रत्येक ट्राॅमा सेन्टरों में विभिन्न उपकरणों के साथ-साथ 05-05 मानीटर लार्ज स्क्रीन विद ईसीजी, एसपीओटू, एनआईबीपी तथा ईटीसीओटू की खरीद की जानी है। इस प्रकार कुल 40 मानीटर लार्ज स्क्रीन विद ईसीजी, एसपीओटू, एनआईबीपी, ईटीसीओटू क्रय किये जाने हैं, जिसमें से 12 माॅनीटर लार्ज स्क्रीन विद ईसीजी, एसपीओटू, एनआईबीपी तथा ईटीसीओटू की खरीद के लिये पहले ही धनराशि जारी की जा चुकी है। अवशेष 28 मानीटर लार्ज स्क्रीन विद ईसीजी, एसपीओटू, एनआईबीपी, ईटीसीओटू क्रय हेतु 80,86,394 रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी है।
महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को निर्देशित किया गया है कि आवश्यक उपकरणों की खरीद उद्योग विभाग द्वारा जारी आदेशों के तहत की जाय। यदि मानक से इतर उपकरणों/मशीनों/साज-सज्जा सामग्री क्रय की जाती है, तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/क्रय अधिकारी का होगा। उपकरणों का सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कुशल मानव श्रमशक्ति की उपलब्धता तत्परता से सुनिश्चित किये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं। स्वीकृत धनराशि पी0एल0ए0, बैंक अथवा डाकघर में नहीं रखी जायेगी तथा जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है, उसमें ही उसका उपयोग किया जायेगा।

लखनऊ: 27 फरवरी, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार ने समस्त राज्य कर्मचारियों व सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को माह फरवरी, 2018 के वेतन का भुगतान 28 फरवरी को प्रत्येक दशा में किए जाने के निर्देश दिए हैं।
प्रदेश के वित्त सचिव, श्री मुकेश मित्तल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने यह निर्णय एक मार्च, 2018 को होलिका दहन व 02 मार्च, 2018 को होली के पर्व का सार्वजनिक अवकाश होने के मद्देनजर लिया है। उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में प्रदेश के सभी समस्त जिलाधिकारियों तथा समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।