लखनऊ 03 जनवरी , 2018

उ0प्र0 के सिंचाई, सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री, श्री धर्मपाल सिंह कल 04 जनवरी 2018 को जनपद बाराबंकी/गोण्डा के भ्रमण पर जायेंगे।
प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार सिंचाई मंत्री श्री धर्मपाल सिंह बाराबंकी/गोण्डा में एल्गिन चरसरी बाँध घाघरा नदी में खुदायी कार्यों का उद्घाटन करेंगे।

लखनऊ 03 जनवरी , 2018

प्रदेश के सहकारिता मंत्री श्री मुकुट बिहारी वर्मा ने कहा कि हमारा वन्य जीवों से एक अटूट संबंध रहा है। मानव जीवन के लिए वन एवं वन्य जीव का होना अति आवश्यक है। इसके बिना मानव जीवन अधूरा है।
श्री मुकुट बिहारी वर्मा ने आज यहां प्राणि उद्यान के सारस सभागार में उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 लखनऊ द्वारा एक सफेद टाइगर ‘‘विजय’’ का अंगीकृत वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम में कही। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री श्री मुकुट बिहारी वर्मा ने वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री दारा सिंह चैहान को तीन लाख रुपये का चेक प्रदान किया तथा सभी को वर्ष 2018 मंगलमय होने की शुभकामना की। उन्होंने कहा कि उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 द्वारा एक सफेद टाइगर ‘‘विजय’’ का अंगीकरण का कार्य किया गया है, जो बहुत ही अच्छा एवं सराहनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि सफेद टाइगर ‘‘विजय’’ के अंगीकरण के लिए एक साल का भरण-पोषण की जिम्मेदारी ली गयी है वह पूरी जिम्मेदारी से निभाना सुनिश्चित करेंगे।
इस अवसर पर वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री दारा सिंह चैहान ने कहा कि आज के इस अंगीकरण के अवसर पर प्रदेश के सहकारिता मंत्री श्री मुकुट बिहारी वर्मा तथा सहकारिता विभाग जब तक रहेगा तब तक वन जीव पर कोई खतरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सहकारिता मंत्री जी के प्रयास एवं प्रेरणा से यह कार्यक्रम सफल हुआ है। इसके लिए मैं सहकारिता मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने कहा कि प्राणि उद्यान में अधिकारी/कर्मचारी मेहनत से कार्य करते हुए साफ-सफाई पर विशेष ध्यान रखते हुए साफ-सफाई की गई है यह अच्छी बात है। श्री चैहान ने कहा कि सहकारिता विभाग द्वारा की गयी पहल का अन्य सरकारी विभागों एवं प्रदेश की आम जनता पर व्यापक प्रभाव होगा एवं वन तथा वन्य जीव संरक्षण को जन मानस का व्यापक समर्थन प्राप्त होगा।
इस अवसर पर सहकारिता/वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री श्री उपेन्द्र तिवारी ने सहकारिता विभाग तथा वन विभाग द्वारा वन्य जीव संरक्षण के लिए किये गये प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 के अध्यक्ष श्री तोताराम यादव ने भी अपने विचार व्यक्त किये।
यू0पी0आर0एन0एस0एस0 के प्रबन्ध निदेशक, श्री धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि संघ राज्य निर्माण एजेन्सी के साथ-साथ कई विभागों की भी नोडल निर्माण एजेन्सी के रूप में कार्यरत है तथा संघ विगत कई वर्षों से अनवरत लाभ पर कार्यरत हैं। उन्हांेने कहा कि सहकारिता मंत्री व वन्य एवं पर्यावरण मंत्री जी की प्रेरणा से संस्था द्वारा अर्जित लाभ में से ही वन्य जीव संरक्षण जैसे सामाजिक कार्यक्रम हेतु अपना सहयोग दिया गया।
कार्यक्रम के अवसर पर अपर आयुक्त सहकारिता, एन0के0 सिंह, प्रधान मुख्य संरक्षक एस0के0 उपाध्याय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक व विभागाध्यक्ष, डा0 रूपक डे तथा निदेशक प्राणि उद्यान, सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

लखनऊ 03 जनवरी , 2018

प्रदेश की महिला एवं परिवार कल्याण, मातृ-शिशु कल्याण, बाढ़ नियंत्रण, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, एन.आर.आई. राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती स्वाती सिंह ने आज लखनऊ में नारी बंदी निकेतन तथा जिला कारागार में बंद सजायाफ्ता एवं विचाराधीन कैदियों को सर्दी से बचाव हेतु कम्बल वितरित किए। प्रदेश में शीत के तीव्र प्रभाव को देखते हुए उ0प्र0 सरकार द्वारा जनहित में गरीब, आश्रयहीन तथा जरूरतमंदों को निःशुल्क कम्बल वितरित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती स्वाती सिंह ने जेल में बंद कैदियों को सर्दी से बचाव के लिए 1800 कम्बल वितरित किए।
श्रीमती स्वाती सिंह ने जेल में कैदियों की व्यवस्थाओं, महिला कैदियों को सजा के दौरान रोजगारपरक प्रशिक्षण आदि की जानकारी भी ली। वरिष्ठ जेल अधीक्षक जिला कारागार, श्री पी0एन0 पाण्डेय तथा जेल अधीक्षक नारी बंदी निकेतन एवं आदर्श कारागार श्री आर0एन0 पाण्डेय ने उपलब्ध व्यवस्थाओं के तहत कैदियों को दिए जा रहे प्रशिक्षण के बारे में मंत्री जी को अवगत कराया। वरिष्ठ जेल अधीक्षक श्री पी.एन. पाण्डेय ने प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों के होने से मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति में उत्पन्न हो रही कठिनाइयों से मंत्री जी को अवगत कराया तथा कैदियों को कम्बल उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद दिया।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और इसकी केन्द्र और राज्य सरकार दोनों को ही किसानों की कोई चिंता नहीं है। प्रदेश में गन्ना किसान और आलू किसान बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं। किसानों को राहत पहुंचाने के बजाय उनका शोषण और उत्पीड़न किया जा रहा है। भाजपा ने वादा किया था कि वह आलू किसानों की फसल बर्बाद नहीं होने देगी। गन्ना किसानों का बकाया सरकार बनने के तुरन्त बाद ही अदा कर देगी लेकिन इन वादों की उसे सुध नहीं रह गई है। आजकल वादाखिलाफी का दौर दौरा है।
उत्तर प्रदेश में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक गन्ना मिलों ने 1254 करोड़ के गन्ने से 1800 करोड़ रूपए से अधिक की चीनी का उत्पादन किया हैं। मिलों पर किसानों की बड़ी धनराशि बकाया है। चीनी मिल मालिकों को सरकार का जरा भी डर नहीं है। सरकार उन पर कोई कार्यवाही भी नहीं कर रही है। सरकार की हीलाहवाली से चीनी उद्योग अपनी मनमानी पर उतारू है। ये मिलें चीनी के अलावा गन्ने के अन्य उत्पादों से भी कमाई कर रहे है। किन्तु किसानों को देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है।
आलू किसानो को फसल की लागत भी नहीं मिल रही है। परेशान किसान अपनी फसल सड़क पर फेंक रहे हैं। किसान 2 रूपए से भी कम पर अपना आलू बेचने को मजबूर हैं। भाजपा सरकार ने न्यनूतम समर्थन मूल्य पर आलू खरीद का भरोसा देकर किसानों के साथ जबर्दस्त धोखा किया है। किसान आलू की फसल उगाने में जितनी लागत लगाता है, उतनी भी उसे न मिले तो फिर किसान बेचारा अपनी बर्बादी पर रोये न तो क्या करे।
श्री अखिलेश यादव ने गन्ना किसानों को एकमुश्त 40 रूपए का समर्थन मूल्य दिया था और उनके बकाये की अदायगी के लिए बड़ी धनराशि भी दी थी। आलू किसानों को भी राहत दी गई थी। श्री अखिलेश यादव चूंकि स्वयं किसान परिवार से हैं इसलिए वे किसानों की समस्याओं को और उनके दर्द को भलीभाॅति समझते हैं। भाजपा नेतृत्व को गांव-किसान से कोई लेना देना नहीं हैं बल्कि उनसे चिढ़ लगती है। किसान की आवाज की भाजपा में कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए आलू किसान हो या गन्ना किसान हो या धान उत्पादक किसान सब भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीति के षिकार हो रहे हैं।

लखनऊ 03 जनवरी 2018, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने बसपा सुप्रीमों मायावती की दलितों के प्रति चिन्ता व प्रेम को दिखावा बताया। श्री त्रिपाठी ने कहा मायावती जी जातीय राजनीतिक रोटी सेंकने का अवसर तलाशती रहती हैं। वास्तव में मायावती यदि दलित हितैषी होती तो लोकसभा चुनावों में चारों खाने चित न हुई होती। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों में सरकार बनाने का दावा करने वाली बसपा 20 सीटें भी नहीं जीत सकी।
प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि मायावती जी ने दलितों की भावनाओं का जमकर दोहन किया है। दलितों के नाम पर करोड़ो-अरबों की दौलत जमा कर ली। उत्तर प्रदेश में पिछले शासनकाल में दलित उत्पीडित रहा लेकिन बसपा सुप्रीमों ने कभी आवाज नहीं उठायी। बसपा जब सत्ता में थी तब भी दलितों के उत्थान के लिए कोई निर्णायक कदम नहीं उठा पायी थी।
श्री त्रिपाठी ने कहा कि पिछले बसपा-सपा शासनकाल में बिगड़ी कानून व्यवस्था से दलित पीड़ित रहा, जिसका समाधान भाजपा सरकार में हो रहा है। दलितों-पिछड़ों की जमीनों पर ही दबंगो ने हमेशा अवैध कब्जा किया है। जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कराकर शोषित-पीड़ित जन की सही मायनों में मदद योगी सरकार कर रही है।

लखनऊ 02 जनवरी 2018, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में शुरू हुई वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोड्क्ट योजना आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होगी। इस योजना से न सिर्फ काम धंधों और परंपरागत उद्योगों को बढावा मिलेगा बल्कि पर्यटन का भी विकास होगा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेंद्र नाथ पाण्डेय ने भी हैशटैग अलबेला यूपी से एक मुहिम शुरू की है। सोशल साइट्स पर इस हैशटैग के जरिए लोग अपने अपने इलाकों की खूबियां इस मुहिम में साझा कर रहे हैं। लोगों के जरिए मिली जानकारियों और खूबियों को एक वेबसाइट के जरिए सार्वजनिक करने की भी भावी योजना है। पिछले पंद्रह वर्षों में सरकारों की खराब नीतियों के चलते शहरों की अपनी खूबियां खत्म होने के कगार पर पहुंच गई। इसके चलते न सिर्फ शहरों के परंपरागत रोजगार धंधे खत्म हुए बल्कि शहरों की अपनी पहचान भी खत्म होती चली गई।
शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा है कि यूपी सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के लिए सरकार ढाई हजार करोड़ रूपए देने जा रही है। सरकार की कोशिश है कि इस योजना के जरिए शहरों में वे परंपरागत रोजगार जो खत्म होने के कगार पर पहुंच गए थे उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए। इस योजना से न सिर्फ परंपरागत उद्योगों को बढावा मिलेगा बल्कि रोजगार के बड़े अवसर भी पैदा होंगे। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश के तमाम इलाके अपनी-अपनी खूबियों के लिए जाने जाते थे। मसलन वाराणसी साड़ी उद्योग के लिए, अलीगढ ताला उद्योग के लिए, लखनऊ चिकन उद्योग, मुरादाबाद का पीतल उद्योग और भदोही कालीन उद्योग के लिए। इन शहरों में संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उनके उत्पादों के लिए बाजार भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए नगर निगमों की तरफ से दुकानें भी बनाई जाएंगी।
प्रदेश प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा है कि अनुमान है कि अगले पांच सालों में इस योजना से करीब 70 लाख रोजगार पैदा होंगे। इस योजना के तहत स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को विभिन्न योजनाओं से वित्तीय सहायता दिलाकर उनके कारोबार को बढाने में मदद की जाएगी। यही नहीं, सरकार उत्पादों के प्रचार-प्रसार और बिक्री में भी मदद करेगी। इससे न सिर्फ जिले व खास इलाकों के उत्पाद एक ब्रांड के रूप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थान बना पाएंगे बल्कि ब्रांड यूपी भी स्थापित होगा। शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि इस योजना को लागू करने के लिए सरकार के प्रयास सराहनीय हैं और मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं।

प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्नाथ रहेंगे साथ

लखनऊ 02 जनवरी 2018, केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी राज्यसभा सदस्य पद के लिए 3 जनवरी को करेंगे नामांकन। प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित प्रदेश सरकार के मंत्री एवं संगठन पदाधिकारियों की उपस्थिति में करेंगे नामांकन।
भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष जेपीएस राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि केन्द्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप सिंह पुरी 03 जनवरी को उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य के लिए नामाकंन करेंगे। श्री राठौर ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उपमुख्यमंत्री डा0 दिनेश शर्मा एवं केशव प्रसाद मौर्य सहित मंत्री एवं पार्टी पदाधिकारी नामांकन के लिए भाजपा प्रदेश मुख्यालय से सुबह 10.30 बजे साथ चलेंगे। सुबह 11 बजे केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी नामांकन करेंगे।

लखनऊ 01 जनवरी 2018, यूपी के इतिहास में 2017 कई मायनों में याद किया जाएगा। कानून व्यवस्था से लेकर समूची सरकार से त्रस्त जनता ने भाजपा सरकार बनाई और योगी सरकार ने जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का कार्य कर रही है। 2017 में कानून व्यवस्था, बिजली और शिक्षा से लेकर लोक सेवा आयोग से भ्रस्टाचार खत्म करने की दिशा में योगी सरकार ने कठोर कदम उठाए हैं।
भाजपा प्रवक्ता मनीष शुक्ल ने कहा कि योगी सरकार को जंगलराज विरासत में मिला लेकिन सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति के आगे माफियाओं टूट गए। एक तो उन्हें राजनैतिक सरंक्षण मिलना बंद हुआ और दूसरा यह कि अपराधियों पर वही पुलिस नकेल कसने लगी जो गुंडों से सपा सरकार में पिटती थी। तमाम गुंडे अंडरग्राउंड हो गए और बाकी उत्तर प्रदेश छोड़ कर भाग गए। जिन अपराधियों ने पुलिस के काम मे व्यवधान उत्पन्न किया या करने की कोशिश कि उसे पुलिस ने ढेर कर दिया। इस प्रकार के करीब 29 दुर्दांत अपराधियों का पुलिस ने एनकाउंटर कर जनता को राहत दिलाने का काम किया है।
श्री शुक्ल ने आगे बताया कि कानून का राज स्थापित करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में है। अपराधी कोई भी हो वो बचेगा नहीं। जो भी अपराधिक घटनाएं घटती हैं उनपर पुलिस बहुत तेजी से कार्यवाही करती है। योगी सरकार ने यूपीकोका जैसे कानून को लाकर यह बता दिया है कि वह किसी भी तरह के अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2017 में योगी सरकार ने सँगठित अपराध की कमर तोड़ दी है। 2018 में भी इसके लिए प्रयास अनवरत जारी है।