विश्व हिंदी दिवस पर कमल ज्योति कार्यालय में संगोष्ठी पर ली गई शपथ

लखनऊ 10 जनवरी 2018, हमारी हिन्दी विश्व के 100 करोड़ लोगों द्वारा बोली जानी वाली भाषा है। संस्कृत के बाद हिन्दी पहली ऐसी भाषा है जिस पर विश्व के 336 विश्वविद्यालयों में शोध कार्य किया जा रहा है। सही मायनों में हिन्दी भाषा के विकास के बिना विश्व का बाजार मजबूत नहीं बन सकता है। अगर हम ये कहें कि, हिन्दी के बिना विश्व बाजार आज अधूरा है तो यह अतिश्योक्ति नहीं होगी। यह उद्गार विश्व हिन्दी दिवस पर कमल ज्योति कार्यालय में आयोजित संगोष्ठी में वरिष्ठ पत्रकार संजय तिवारी ने व्यक्त किए।
संजय तिवारी ने कहा कि अब से 42 वर्ष पहले 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में घोषित किया गया था। उस समय से अब तक हिंदी की वैश्विक यात्रा अबाध गति से जारी है। आज दुनिया के लगभग सभी देशों में हिंदी भाषी लोग मौजूद हैं। दुनिया की प्रत्येक उत्पादक संस्था को हिंदी की जरुरत है। वर्ष 1975 से ही विश्व हिन्दी दिवस प्रति वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिये जागरूकता पैदा करना तथा हिन्दी को अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना है। विदेशों में भारत के दूतावास इस दिन को विशेष रूप से मनाते हैं। सभी सरकारी कार्यालयों में विभिन्न विषयों पर हिन्दी में व्याख्यान आयोजित किये जाते हैं। विश्व में हिन्दी का विकास करने और इसे प्रचारित-प्रसारित करने के उद्देश्य से विश्व हिन्दी सम्मेलनों की शुरुआत की गई और प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ था, इसीलिए इस दिन को विश्व हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुनियाभर में करीब 154 करोड़ लोग हिंदी भाषी हैं। देश के बाहर पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में भी हिंदी भाषा बोली और समझी जाती है। फिजी दक्षिण प्रशान्त महासागर के मेलानेशिया में बसा एक द्वीप देश है। फिजी में हिंदी को आधाकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। इसे फिजियन हिन्दी या फिजियन हिन्दुस्तानी भी कहते हैं। इसमें भारत में बोली जाने वाली अवधी, भोजपुरी और अन्य बोलियों का समावेश है।
संगोष्ठी में विशिष्टि वक्ता भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि, हिन्दी से मात्रात्मक त्रुटियों को हमें समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए। हिन्दी भारत मां के भाल की बिन्दी है। भारत की पहचान हिन्दी से है। हिन्दी, हिन्दू और हिन्दुस्तान ही हमारी पहचान है। हिंदुओं की तरह से हिन्दी भी समावेशी भाषा है। हिन्दुओं की तरह ही हिन्दी भी विश्व की सभी भाषाओं से उनके शब्द लेकर आगे बढ़ती रही है। जिसके कारण हिन्दी विश्वि की पारंपरिक भाषा बनने की ओर अग्रसर है।
संगोष्ठी में बोलते हुए भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ने कहा कि, हिन्दी दिवस पर आज मैं कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया में संस्कृत के बाद हिंदी ही साहित्य की संपूर्ण भाषा बन रही है। आंग्ल भाषा की ओर आज भले ही हमारी पीढ़ी भाग रही हो लेकिन अंततः हिन्दी की ओर ही उसे लौटना होगा। आज दुनिया के 336 विश्वविद्यालयों में हिंदी एक विषय के तौर पर पढ़ाई जाती है। भारत में 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था इसलिए 14 सितंबर को देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है।
संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कमल ज्योति के संपादक अरुण त्रिपाठी ने कहा कि हिन्दी के विकास के लिए आज जरूरी हो गया है कि हम केवल हिन्दी के लिए नहीं बल्कि देश की दूसरी भाषाओं के विकास के लिए भी काम करें। अगर भारत में हिंदी का विकास करना है तो हमको दूसरी भाषाओं को भी पढ़ना-लिखना आना चाहिए। तभी हिन्दी विश्व में अपना परचम लहरा सकेगी।
कार्यक्रम का संचालन करते हुए कमल ज्योति के प्रबंध संपादक राजकुमार ने उपस्थित लोगों को हिंदी भाषा के विकास उसके संवर्धन के लिए शपथ दिलायी और कहा कि भाषा के विकास से ही देश का विकास भी होता है।
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता डा सतीश चंद्र राय ने कहा कि, हिन्दी को पूरे विश्व की भाषा बनाने के लिए न केवल प्रवासी भारतीय आगे आकर काम कर रहे हैं बल्कि अखिल भारतीय स्तर पर हिन्दी को प्रतिष्ठित करने का काम कर रहे हैं। हमारे देश में हिन्दीं को शालीनता की भाषा माना जाता है। हिन्दी ही हमको एक सूत्र में बांधने का काम करती है। संगोष्ठी का संचालन श्री राजकुमार ने किया। संगोष्ठी में शैलेन्द्र पांडेय, सोमदत्त वाजपेई, डा कालिका पांडेय, एडवोकेट अनिल चैबे, धर्मेन्द्र त्रिपाठी, राजीव द्विवेदी, अश्विनी पाठक, चंद्रमोहन चैबे, अमर सिंह, ओम प्रकाश आदि मौजूद रहे।

लखनऊ 10 जनवरी 2018, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने योगी सरकार को गांव, गरीब और किसानांे के लिए समर्पित बताया। श्री त्रिपाठी ने कहा कि योगी सरकार की हर कैबिनेट बैठक से गांवों के विकास, गरीबों के विश्वास और किसानों की आश बढ़ाने वाले फैसले होते है। योगी सरकार ने 1650 गांवो को सीएम समग्र ग्राम विकास योजना के तहत चयनित कर उन उपेक्षित गांववासियों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी है जो आजादी के बाद से अब तक उपेक्षित थे। वनटांगिया, मुसहर और थारू, जनजाति बाहुल्य वह गांव हैं जहां तक सरकारी योजनाओं की रोशनी अब तक नहीं पहंुची थी।
राकेश त्रिपाठी ने कहा कि हर कैबिनेट बैठक से निकले निर्णय गरीब, ग्रामीण, किसान, जवान और नौजवान के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाले है। आजादी के बाद से ही उपेक्षित जनजाति बाहुल्य गांव मूलभूत आवश्यकताओं की बाट जोह रहे थे। योगी सरकार की कैबिनेट के फैसले से यह गांव, सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, शौचालय आदि के सुविधाओं के साथ विकास की मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे। सेना व अर्धसैनिक बलों के शहीद जवान राष्ट्र की अमूल्य थाती है। शहीदों के नाम से गांव की पहचान देने का निर्णय करके योगी सरकार ने अपनी थाती को सहेजने की कोशिश है, जो हमारी राष्ट्रीय गौरवगरिमा को परिलक्षित करेगी।
श्री त्रिपाठी ने कहा कि सरकार ने आलू किसानों की समस्याओं के निराकरण तथा तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य को और अधिक बढ़ाने के लिए चार वरिष्ठ मंत्रियों की कमेटी गठित की है। योगी सरकार गांव, गरीब, किसान, जबान और नौजवान के चेहरे से खुशहाल प्रदेश की परिकल्पना को सकार कर रहे है।

लोक निर्माण विभगा में 105 अभियन्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही

गड्ढ़ा मुक्ति के कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं -केशव प्रसाद मौर्य
लखनऊः 09 जनवरी, 2018

लोक निर्माण विभाग में गड्ढ़ा मुक्ति योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों के सत्यापन में पायी गयी कमियों एवं असन्तोषजनक कार्यों के लिये उत्तरदायी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की गयी है प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि राज्य के सभी 75 जिलों में गड्ढा मुक्ति योजना के अन्तर्गत 20-20 मार्गों पर कराये गये कार्यों का सत्यापन मुख्य अभियन्ता/ अधीक्षण अभियन्ता तथा नोडल अधिकारियों से कराया गया था जिसमें जांच के बाद 18 जिलों के 55 मार्गों पर किये गये कार्य मानक के विपरीत पाये गये।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि असंतोषजनक कार्यों के कारण 20 अधिशाषी अभियन्ता 35 सहायक अभियन्ता तथा 50 अवर अभियन्ता के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गयी। श्री मौर्य ने कहा कि उदासीनता बरतने वाले समस्त अवर अभियन्ताओं को चेतावनी देते हुए दण्डित किया जा चुका है तथा 35 सहायक अभियन्ता व 19 अधिशाषी अभियन्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही शासन में विचाराधीन है। उन्होंने बताया कि कार्य में लापरवाही बरतने वाले अब तक 03 अधिशाषी अभियन्ता, 06 सहायक अभियन्ता तथा 03 अवर अभियन्ता निलम्बित किये जा चुके हैं जबकि नियम-7 के अन्तर्गत 4 अधीक्षण अभियन्ता 13 अधिशाषी अभियन्ता 12 सहायक अभियन्ता तथा 16 अवर अभियन्ताओं के विरूद्ध विभागीय जांच की जा रही है।

लखनऊ 09 जनवरी, 2018

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डा0 दिनेश शर्मा ने मिर्जापुर डायट के प्राचार्य श्री उदय राज को निलम्बित कर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने को अनुमोदित कर दिया है। साथ ही अपर निदेशक स्तर के अधिकारी को जांच करने के निर्देश दिए हैं।
जिलाधिकारी फैजाबाद की संस्तुति पर श्री उदयराज को निलम्बित किया गया है। राजकीय बालिका इण्टर कालेज अमानीगंज, फैजाबाद में भवन निर्माण के लिए शासन द्वारा वर्ष 2009-10 में 171.96 लाख रुपये स्वीकृत किये थे, जिसकी सम्पूर्ण धनराशि तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक श्री उदयराज ने जानबूझकर कार्यदायी संस्था से मिलीभगत कर बिना कार्य की प्रगति का अनुश्रवण किये ही उपलब्ध करा दी थी। श्री उदयराज के इस गैर-जिम्मेदाराना उत्तरदायित्व के मद्देनजर निलम्बित कर कठोर अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है।

लखनऊ 09 जनवरी , 2018

राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जल संपूर्ति, भूमि विकास तथा जल संसाधन, परती भूमि विकास तथा वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी 10 जनवरी 2018 से लखीमपुर खीरी के भ्रमण पर रहेंगे। प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम के अनुसार श्री तिवारी 10 जनवरी को लखीमपुर खीरी के लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। उसके उपरांत प्रेसवार्ता भी करेंगे। श्री तिवारी दुधवा नेशनल पार्क का व्यापक पैमाने पर भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे और 13 जनवरी, 2018 को राजधानी वापस आ जायेंगे।

खराब प्रगति वाले जनपदों को चिन्हित कर
संबंधित अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाए
-प्रो0 एस.पी. सिंह बघेल
कामधेनु योजना के पुरस्कार हेतु
पशुपालकों के नाम आमंत्रित किये जाएं
पशुधन मंत्री ने की समीक्षा बैठक

लखनऊ 09 जनवरी , 2018

उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री प्रो0 एस.पी. सिंह बघेल ने आवारा एवं छुट्टा पशुओं को एक गम्भीर समस्या बताते हुए कहा है कि इसके निस्तारण के लिए कारगर कदम उठाये जाएं। उन्होंने सुझाव दिया कि टीकाकरण अभियान के दौरान छुट्टा एवं आवारा पशुओं का निःशुल्क बधियाकरण सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही पशुओं के लिए गोचर भूमि चिन्हित करके गोशालाओं में स्थापना सुविधाओं का विस्तार किया जाए। उन्होंने गोवंशीय पशुओं के सेक्स सीमेन के उपयोग संबंधी योजना (रा0यो0) के माध्यम से पशुओं की नस्लों में सुधार एवं संवर्धन कार्य पर विशेष जोर दिया जाए।
प्रो0 बघेल आज यहाँ विधान भवन के तिलक हाल में पशुधन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आवारा एवं छुट्टा पशुओं की समस्या लगातार गम्भीर रूप लेती जा रही है। विभागीय अधिकारी इसके समाधान के लिए ठोस कदम उठायें। उन्होंने कहा कि इस समस्या को दृढ़ इच्छाशक्ति और निरन्तर प्रयासों से ही समाप्त किया जा सकता है। समीक्षा बैठक में वित्तीय स्वीकृतियां, कुक्कुट विकास नीति, रूरल बैकयार्ड योजना, बुन्देलखण्ड पैकेज, पशुधन बीमा, बहुउद्देशीय सचल पशु चिकित्सा योजना पर दिशा-निर्देश देते हुए विभागीय सेवाओं से संबंधित मामलों पर भी चर्चा की।
पशुधन मंत्री ने कहा कि पशुपालन विभाग पशुपालकों के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रहा है इसका एकमात्र उद्देश्य पशुपालकों की आमदनी में वृद्धि और उन्हें स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी अन्य विभागों की योजनाओं के साथ डवटेलिंग करके कार्य करें । इसके साथ ही गोचर भूमि और वन विभाग की जमीनों का चिन्हांकन करें, जिससे कोई विवाद न हो और पशुओं को चारागाह की सुविधा सुलभ हो सके।
प्रो0 बघेल ने विभागीय योजनाओं के बारे में पशुपालकों को सीधे और सरल शब्दों में जानकारी दिये जाने पर जोर दिया, ताकि पशुपालक योजनाओं की लागत और उससे संबंधित फायदे के बारे में जानकर उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। उन्होंने विभागीय लक्ष्यों को निर्धारित समय में पूरा न करने वाले अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इनमें सुधार नहीं आया तो इन्हें दण्डित किया जायेगा और प्रतिकूल प्रविष्टि एवं निलम्बन जैसी कड़ी कार्यवाही का सामना भी करना पड़ेगा। गौतमबुद्धनगर, बस्ती, झांसी, बरेली, फिरोजाबाद, ललितपुर, कानपुर देहात एवं कुछ अन्य जनपदों के द्वारा खराब प्रदर्शन किये जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए अत्यंत असंतोषजनक प्रगति वाले अन्तिम तीन जनपदों के अधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिये।
बैठक में उपस्थित राज्यमंत्री पशुधन श्री जय प्रकाश निषाद ने अधिकारियों से विभागीय योजनाओं को पूरी लगन एवं निष्ठा से लागू करके इनका लाभ पशुपालकों तक पहुँचाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पशुपालन विभाग सीधे किसानों से जुड़ा हुआ है और पशुपालकों की रोजी-रोटी का एक उपयोगी साधन है। इसलिए विभागीय अधिकारी सरकार की मंशा के अनुरूप इनकी आमदनी बढ़ाने पर विशेष जोर दें।
प्रमुख सचिव, पशुधन एवं मत्स्य डा0 सुधीर एम0 बोबड़े ने पशुधन मंत्री के समक्ष विभागीय योजनाओं के बारे में रिपोर्ट पेश की और उन्होंने मंत्री जी को आश्वस्त किया कि उनके निर्देशों के अनुरूप विभागीय अधिकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। प्रमुख सचिव ने बैकयार्ड पोल्ट्री प्रबन्धन पर विशेष ध्यान के निर्देश दिये।
श्री बोबड़े ने कहा कि अधिकारी विभागीय बजट की अप्रयुक्त धनराशि वापस करें, ताकि अन्य मदों में उसका व्यय किया जा सके। उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों को अतिशीघ्र पूरा किये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि विभाग में संचालित अलग-अलग 50 योजनाओं को कम से कम 10 योजनाओं में अच्छादित किया जाए। उन्होंने कहा कि पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए संचालित कामधेनु योजना के तहत जनपदों से पशुपालकों के नाम आमंत्रित किये जाएं, जिससे उन्हें पुरस्कृत किया जा सके। समीक्षा बैठक में गोपालक योजना के बारे में भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में विशेष सचिव, श्री सत्येन्द्र सिंह, श्री दयाशंकर सिंह, निदेशक, प्रशासन एवं विकास डा0 ए0एन0 सिंह एवं पशुपालन विभाग के मण्डलीय एवं जनपदीय अधिकारी उपस्थित थे।

लखनऊ 09 जनवरी , 2018

जिला सहकारी बैंक लि0, बाँदा शाखा ओरन का शिथिल पर्यवेक्षण एवं निर्धारित रोस्टर का पालन न करनेे, गबन/अपहरण में श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव, सचिव/कार्यपालक अधिकारी दोषी पाये जाने पर उनको तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारम्भ करायी गई है।
यह जानकारी प्रदेश के सहकारिता मंत्री श्री मुकुट बिहारी वर्मा ने दी है। उन्होंने बताया कि जिला सहकारी बैंक लि0, बाँदा की शाखा ओरन की समीक्षा के दौरान गबन/अपहरण का मामला प्रकाश में आया, जिसमें शाखा में कार्यरत कैशियर श्री नीरज त्रिपाठी एवं शाखा प्रबन्धक श्री विजय शुक्ला से मु0-31.53 लाख रू0 का गबन एवं श्री नीरज त्रिपाठी एवं प्रभारी श्री सर्वेश त्रिपाठी की आईडी से मु0-4.19 लाख रू0 कुल धनराशि मु0-35.72 लाख का गबन/अपहरण पाया गया। शाखा ओरन के निक्षेप 31 मार्च, 2016 में 222.16 लाख रू0 तथा 31 मार्च, 2017 में निक्षेप 106.98 लाख रू0 रहा, जो विगत वर्ष की तुलना में 115.18 लाख रू0 कम रहा।
सहकारिता मंत्री श्री मुकुट बिहारी वर्मा, ने बताया कि उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0 में श्री त्रिभुवन सिंह, सहयोगी, नादान महल रोड शाखा, लखनऊ को विभागीय कार्यों में लापरवाही बरतने पर, बिना किसी सूचना के कार्य स्थल से गायब रहने, सौंपे गये कार्यों का भली- भाँति सम्पादन न करने, उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने, उपस्थिति पंजिका में अवकाश/क्रास अंकित होने के उपरान्त भी बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के हस्ताक्षर करने, शाखा में ग्राहक सेवा बाधित करने के साथ-साथ बैंक की छवि धूमिल करने तथा स्वेच्छाचारिता का आचरण अपनाने के कारण उ0प्र0 सहकारी समिति कर्मचारी सेवा विनियमावली, 1975 एवं यू0पी0 कोआपरेटिव बैंक लि0 स्टाफ सर्विस रूल्स 1981 में प्राविधानों के प्रतिकूल पाते हुए दिनाँक 05 जनवरी, 2018 को निलम्बित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है।
सहकारिता मंत्री श्री वर्मा ने बताया कि उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0 बैंक की ब्याज दर कम करने के फलस्वरूप 01 अप्रैल 2017 से 07 जनवरी, 2018 तक बैंक के रिटेल व्यवसाय में मु0-3972.69 लाख रू0 का 892 व्यक्तियों को ऋण वितरण किया गया, जो अभी तक बैंक का सर्वाधिक रिटेल व्यवसाय हुआ है। श्री वर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सहकारी बैंकों में स्वस्थ एवं स्वच्छ कार्य सुसंस्कृति का वातावरण स्थापित करने की सर्वोच्च प्राथमिकता एवं सहकारिता विभाग के कार्मिकों को भय/भ्रष्टाचार मुक्त र्;मतव ज्वसमतंदबमद्धकार्यपद्धति की नीति अपनाते हुए प्रदेश की जनता के हित में कर्तव्यों का निर्वहन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित ने कहा है कि सदन के अन्तर्गत योजनाबद्ध तरीके से बैनर लहराना, सीटी बजाना आदि किसी प्रकार के कृत्य संसदीय गरिमा के विपरीत होता है। श्री दीक्षित आज विधान भवन के राजर्षि पुरूषोत्तम दास टण्डन हाल में नव वर्ष के उपलक्ष्य में पत्राकारों से भेंट कर रहे थे। इस अवसर पर श्री दीक्षित ने यह कहा कि भारत के स्वतंत्रता के बाद चुनावोंपरान्त जब लोकसभा एवं विधान सभायें गठित हुई तो हमारे देश के तत्कालीन राष्ट्रीय नेताओं ने लोकसभा एवं विधान सभाओं में किस प्रकार मर्यादित ढंग से अपना कार्य-संचालन करें, इस सम्बन्ध में कई प्रकार की परिपाटी और नियमों का सृजन किया।
एक सवाल के जवाब में श्री दीक्षित ने राज्यपाल के अभिभाषण के समय योजनाबद्ध तरीके से बैनर लहराना और सदन को अशांत रखने व राज्यपाल के अभिभाषण को गरिमापूर्ण ढंग से आदरपूर्वक न सुनने की उत्पन्न स्थिति पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सदन के एक छोटे से वर्ग द्वारा योजनाबद्ध रूप से सदन की कार्यवाही बाधित कर विधान सभा के 403 सदस्यों के वाद-विवाद सम्बन्धी अधिकारों का हनन करना, संसदीय गरिमा के विपरीत है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भविष्य में मा0 सदस्यों द्वारा श्री राज्यपाल के अभिभाषण को बिना किसी व्यवधान के सम्मानित ढंग से सुना जायेगा।
पत्रकारों ने मा0 पूर्व विधान सभा सदस्यों द्वारा लोगो का उपयोग करने पर सवाल पूछा। प्रतिबन्ध किया जाने सम्बन्धी प्रश्न के बारे में जानकारी देते हुए मा0 अध्यक्ष ने कहा मा0 राज्यपाल जी को एक भूतपूर्व मा0 विधान सभा सदस्य ने विधान सभा के लोगो का प्रयोग करते हुए पत्र लिखा था। उस पर मा0 राज्यपाल जी ने विधान सभा अध्यक्ष को पत्र भेजते हुए यह अपेक्षा की कि इस प्रकार विधान सभा के लोगो का उपयोग किया जाना विधि सम्मत नहीं है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए विधान सभा द्वारा परामर्शी परिपत्र जारी किया गया है।
मा0 अध्यक्ष ने कहा कि संसद द्वारा पारित अधिनियम The State Emblem of India (Prohibition of Improper Use) Act, 2005 Act No. 50 वर्ष 2005 में ही यू0पी0ए0 शासन के दौरान जारी किया गया था। जिसमें भूतपूर्व मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों, पूर्व जजों, पूर्व संसद सदस्यों एवं पूर्व अधिकारियों को सरकार के लोगो का प्रयोग करने के लिए प्रतिबन्धित किया गया है। इसी अधिनियम के तहत सभी माननीय सदस्यों को यह सलाह दी गयी है कि विधान सभा के लोगो का उपयोग न किया जाय। पत्रकारों द्वारा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के चुनाव के बारे में पूछे जाने पर मा0 अध्यक्ष ने बताया कि लोक लेखा समिति का चुनाव दिनांक 18 जनवरी को सम्पन्न होगा और उसी दिन समिति का उद्घाटन भी किया जाएगा ताकि समिति अपना कार्य तत्काल प्रारम्भ कर दे।
मा0 अध्यक्ष ने पत्रकारों के मध्य यह घोषणा की कि संविधान सभा में उत्तर प्रदेश के अनेक सदस्य चुने गऐ थे। उनके द्वारा संविधान सभा में महत्वपूर्ण भाषण दिया गया। उनके भाषणों का संकलन कर विधान सभा द्वारा एक पुस्तक तैयार करायी जायेगी। यह पुस्तक सभी मा0 सदस्यों को उपलब्ध करायी जायेगी। विधान सभा अध्यक्ष ने यह भी बताया कि विधान सभा सचिवालय से प्रकाशित त्रैमासिक संसदीय दीपिका पत्रिका को मासिक पत्रिका बनाया जायेगा। विधान सभा के साहित्य एवं पत्रिका को जन-मानस तक पहुंचाने के उद्देश्य से विधान भवन के किसी उचित स्थान पर एक बुक-स्टाल भी स्थापित किया जायेगा।

लखनऊ 09 जनवरी 2018, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा है कि गांव गांव में अंग्रेजी मीडियम के पांच हजार स्कूल खोलने और प्रदेश में 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती करने का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का फैसला सराहनीय और ऐतिहासिक है। ब्लाक स्तर पर ऐसे स्कूलों के खुलने से गांवों के सरकारी स्कूलों में पढने वाले बच्चों को शिक्षा का स्तर और बेहतर होगा और ये बच्चे देश और दुनिया के बाकी बच्चों से मुकाबला कर पाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश में 41 केंद्रीय विद्यालय खोलने और अगले वर्ष से यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू करने के फैसले के भी दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से ये फैसला यूपी बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चों के लिए काफी मददगार साबित होगा।
शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा में सुधार के लिए ऐतिहासिक और बड़े कदम उठा रही है। परीक्षाओं में शुचिता लाने के लिए नकलविहीन परीक्षा कराने के इंतजाम कर दिए गए हैं। दागी परीक्षा केंद्रों को खत्म कर ऐसे परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां नकलविहीन परीक्षा संपन्न हो सके। यही नहीं 50 संवेदनशील जिलों में परीक्षा केंद्रों पर बार कोड वाली कापियां दी जाएंगी। परीक्षा के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी न हो सके, इसके लिए नौवीं और ग्यारहवीं के परीक्षार्थियों के पंजीकरण को आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है।
शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि पूर्व की सरकारों की नीतियों के चलते पिछले पंद्रह सालों में प्रदेश का शिक्षा का स्तर बेहद खराब होता चला गया था। इसके चलते ना सिर्फ परीक्षाओं की शुचिता गिरी थी बल्कि प्रदेश का शैक्षिक माहौल भी काफी खराब हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार शिक्षा का स्तर बेहतर करने और इस बिगड़े हुए शैक्षिक माहौल को बेहतर करने की पुरजोर कोशिश कर रही है।
प्रदेश प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि अंग्रेजी स्कूल खोलने के लिए सरकार प्रत्येक ब्लाक और नगर क्षेत्र में पांच-पांच प्राथमिक विद्यालयों का चयन कर रही है। इन स्कूलों में अंग्रेजी के एक्सपर्ट अध्यापक रखे जाएंगे। इन विद्यालयों में पहली से तीसरी तक अंग्रेजी मीडियम में और चैथी-पांचवी में दोनों मीडियम से पढाई होगी। ऐसे स्कूल खोलने का मकसद खासतौर पर देहात में रहने वाले आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों के बच्चों को बेहतर और आधुनिक शिक्षा देने का है। श्री त्रिपाठी ने कहा कि इससे पूर्व प्रदेश सरकार मदरसों में भी आधुनिक शिक्षा देने का फैसला ले चुकी है। सरकार चाहती है कि मदरसों में पढने वाले आर्थिक तौर पर गरीब परिवारों के बच्चों का भी शैक्षिक स्तर बाकी बच्चों के मुकाबले का हो।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आज यहां पार्टी कार्यकर्Ÿााओं का आव्हान किया कि अब सभी को सन् 2019 के लोकसभा चुनावों की तैयारी में जुट जाना है। अगली लड़ाई के लिए मजबूत तैयारी में संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करना है। उन्होंने कहा कि आने वाला समय देश के लिए महत्वपूर्ण होगा। समाजवादी पार्टी की साईकिल रूकने वाली नहीं है। हमारे पक्ष के वोट बर्बाद न हो इसकी सतर्कता बरतनी होगी। सन् 2022 में भारी बहुमत की सरकार बनाने के लिए भी तैयारी करनी हैं।
श्री अखिलेश यादव आज सैकड़ों की संख्या में आए प्रमुख कार्यकर्Ÿााओं को पार्टी मुख्यालय, लखनऊ के डाॅ0 लोहिया सभागार में सम्बोधित कर रहे थे। श्री यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सŸाारूढ़ भाजपा सरकार से 10 माह में ही जनता का मोहभंग हो गया है। समाजवादी पार्टी जनता की पार्टी है जबकि भाजपा प्रबंधकीय पार्टी है। सपा का जनाधार गांव, गरीब और किसान है। भाजपा भ्रम फैलाकर चुनाव जीतने की कला में निपुण है। भाजपा समाज के सद्भाव को बिगाड़ती है, लोगों को धर्म-जाति में बांटती है। उसका किसान गरीब, मजदूर, किसान से लेना देना नहीं है।
समाजवादी पार्टी का एजेण्डा है सामाजिक सद्भाव जबकि भाजपा जातिवाद और नफरत के रास्ते पर चलती है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने जितना विकास किया उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। भाजपाई करते कुछ नहीं है। साजिश, अफवाह यही भाजपा के हथियार हैं।
श्री यादव ने कहा कि मूल मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने की ताकत भाजपा में है। इन पर कौन विश्वास करेगा? उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ भाजपा इसलिए साजिश करती है क्योंकि भाजपा के लिए चुनौती समाजवादी पार्टी हैं।
श्री अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र में अगर वोटिंग मशीन पर भरोसा नहीं रहेगा तो जनता का भरोसा भी नहीं रहेगा। जब ईवीएम की कार्यप्रणाली पर संदेह किया जा रहा है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्या परेशानी होगी? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए उसकी विश्वसनीयता बनी रहना जरूरी है।
पूर्व मुख्यमंत्री श्री यादव ने पूछा कि भाजपा ने जनहित में कौन कदम उठाए है? किसान परेशान है। उसको लागत का मूल्य भी नहीं मिल रहा है। आलू किसान अपनी फसल सड़कों पर फेंक रहे हैं। गन्ना किसानों का बकाया भुगतान रूका हुआ है। भाजपा सड़क, बिजली, पानी, जैसे जनता के मुद्दों को नहीं छूती है, वह भटकाने और बहकाने का काम करती है। उन्होंने कहा कि दो इंजन की सरकारें काम नहीं कर रही हैं। हम गरीबों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। आबादी के हिसाब से विभिन्न समाजों को उनके हक मिलने चाहिए।
श्री यादव ने कहा कि श्रमिकों, ग्रामीणों और गरीबों के आवागमन का सस्ता और सुलभ साधन साइकिल है। साइकिल प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने में सहायक है। भाजपा इसके भी विरोध में है। इससे पता चलता है कि भाजपा की मानसिकता और उनकी नीतियां बड़ी-बड़ी गाड़ियों के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर भाजपा सरकार ने छोटी गाड़ियों और यहां तक कि दुपहिया वाहनों पर भी टोल टैक्स लागू कर दिया है।
श्री अखिलेश यादव ने कहा कि जब हमने विरोध किया तो अब भाजपा ने कहा है कि दुपहिया वाहन पर टोल टैक्स नहीं लगेगा। हमारा तो यह भी कहना है कि एक्सप्रेस-वे पर चलने वाले 20 लाख रूपये तक के वाहनों पर कोई कर नहीं लगना चाहिए। भाजपा जन साधारण के हितों के बारे में नहीं सोचती है। समाजवादी सरकार बनने पर इसे लागू किया जाएगा।