जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी के समक्ष जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री वनमाली कौशिक , प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार सांख्यधर के नेतृत्व में सदस्यता ग्रहण की गई।
पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वालो का स्वागत करते हुए कहा कि केन्द्र की यूपीए सरकार के कुशासन से देश को मुक्त कराने के लिए वे पूरे मनोयोग से राष्ट्रवादी विचारधार को मजबूत करते हुए भाजपा को विजयी बनाने के अभियान में अभी से जुट जाये। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवप्रताप शुक्ल एवं प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक भी उपस्थित थे।
आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वालो में प्रमुख रूप से डा0 अजय दत्त शर्मा प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष, रमाकान्त दुबे प्रदेश महामंत्री, राजकुमार सिंघल प्रदेश उपाध्यक्ष, आर.वी.सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष, नरेन्द्र कुमार पाठक प्रदेश महामंत्री, एकलाख अहमद सिद्दीकी अध्यक्ष विधि मोर्चा, राम दीन भारती प्रदेश कार्यालय मंत्री, संदीप अग्रवाल मंत्री लखनऊ महानगर, संजीव कुमार श्रीवास्तव अध्यक्ष ट्रांस गोमती नगर लखनऊ, राधे श्याम कपूर प्रदेश कोषाध्यक्ष, बसंत बल्लभ जोशी प्रदेश मंत्री, पवन उपाध्याय प्रदेश मंत्री, योगेश शिवहरे महामंत्री युवा जनता, डा0 पार्थ प्ररीय नगर अध्यक्ष, अवनीश वर्मा संगठन मंत्री युवा जनता सहित सैकड़ों अन्य लोग सम्मिलित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने आज कहा कि अखिलेश सरकार उत्तर प्रदेश में खनन माफियाओं को प्रोत्साहन देने का काम कर रही है। डा0 बाजपेयी ने कहा उत्त्र प्रदेश में अवैध खनन को रोकने और मल्लाह, बिन्द, निषाद, केवट जैसी पिछड़ी जातियों को रोजी-रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री काल में जारी शासनादेश को भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने बदल कर खनन माफियाओं को बढ़ावा देने का काम किया। प्रदेश भाजपाध्यक्ष आज पार्टी मुख्यालय पर जनता पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराने के बाद पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने कहा मा0 राजनाथ सिंह जी के मुख्यमंत्री काल में 30 दिसम्बर 2000 को खनिज नीति 1968 निविदा/सहनिविदा प्रणाली के स्थान पर पट्टा प्रणाली को लागू करने का फैसला किया था। इस फैसले को इसलिए लागू किया गया था ताकि नीलामी प्रणाली से हो रहे अनियमित खनन पर रोक लग सके तथा मशीनों का उपयोग बंद हो। साथ ही सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़े वर्ग, पिछड़े समुदाय के व्यक्तियों को तीन से पांच वर्ष के लिए पट्टा दिया जाये ताकि उन्हे रोजी रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। लेकिन समाजवादी पार्टी ने सत्ता में आते ही खनन की पूरी नीति को ही बदलते हुए उपखनिज परिहार नियमावली 1963 9 ”क” के अन्र्तगत पट्टा देने की जो प्रक्रिया थी उसे 22 जून 2004 को बदल दिया। सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री काल में निषाद, बिन्द, मल्लाह, केवट जैसी जातियों को रोजगार देने के लिए पट्टा आवंटन की प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया।
प्रदेश भाजपाध्यक्ष ने कहा अखिलेश सरकार ने भी 15 मार्च 2012 को शपथ ग्रहण की और 31 मार्च 2012 को राज्य में खनन के लिए ई-टेण्डर निविदा प्रणाली का ऐलान कर दिया। ताकि खनन के कारोबार में छोटे तबके के लोगों के बजाय खनन माफियाओं का वर्चस्व बना रहे । डा0 बाजपेयी ने कहा राज्य में अवैध खनन के आरोप में थानों में बंद जे.सी.बी. मशीनो, डम्परों और ट्रकों के मालिकों के नाम और जो लोग इन्हे किराये पर लेकर चला रहे थे यदि उनके नाम सार्वजनिक हो जाये तो उनके राजनैतिक कनेक्शन भी उजागर हो जायेगे।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने प्रतापगढ़ और अम्बेड़करनगर में मुस्लिम तुष्टिकरण के कारण बढ़ रही विद्वेष की घटनाओं पर भी गहरी चिन्ता जाहिर की। उन्होंने कहा कि विद्वेष की घटनाओं में पुलिस एकतरफा कार्रवाई कर रही है। डा0 बाजपेयी ने कहा कि राजनीतिक कारणों से हो रहे बहुसंख्यक समुदाय का उत्पीड़न तत्काल बंद हो। डा0 बाजपेयी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति के कारण हो रहे बहुसंख्यक समुदाय का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो भाजपा कार्यकर्ता संघर्ष को बाध्य होगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जिलाधिकारी जुहेर बिन सगीर ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनकपुरी आयोजन समिति के पदाधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि विकास कार्यो का कमेटी के साथ निरीक्षण कर तत्परता से कार्य शुरू करायें।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनकपुरी का आयोजन जनता की भावनाओं से जुड़ा कार्यक्रम है, इसे बेहतर ढंग से आयोजित कराने में प्रशासन का भरपूर सहयोग मिलेगा। उन्होंने कमेटी के समस्त पदाधिकारियों से अपेक्षा की, कि वे सभी को साथ लेकर कमेटी का गठन करें और कमेटी में एकमतता होना भी जरूरी है। उन्होंने कराये जाने वाले विकास कार्यो में सभी की भागेदारी सुनिश्चित कराने की अपेक्षा की।
जिलाधिकारी ने कहा कि आयोजन समिति के पदाधिकारियों द्वारा जिन विकास कार्यो हेतु मांग की जायेगी, उसके अनुसार क्षेत्र की साफ-सफाई तथा नालों की सफाई शुरू कराई जायेगी। उन्होंने उपस्थित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये कि अपने-अपने विभाग के कार्यो का शीघ्र निरीक्षण कर अपेक्षित कार्यवाही शुरू करा दें, ताकि नियत समय में कार्य पूर्ण कराये जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि कमला नगर शहर की विकसित कालौनी है, फिर भी कुछ स्थानों पर विशेष ध्यान देना होगा।
अपर जिलाधिकारी (नगर) बी0पी0 खरे ने कहा कि आयोजन समिति द्वारा प्रस्तावित विकास कार्यो को प्राथमिकता के अनुसार सभी को धार्मिक भावनाओं के साथ मिल जुलकर पूर्ण कराना है। उन्होंने कमेटी के पदाधिकारियों से कहा कि मन में किसी प्रकार की भ्रान्ति उत्पन्न न होने दें और आयोजन को भव्य रूप प्रदान करने में अपना पूर्ण सहयोग करें। उन्होंने कहा कि इस वर्ष और अधिक अच्छा कार्य किया जायेगा, और किसी को असुविधा भी नहीं होने दी जायेगी।
बैठक में मा0 विधायक जगन प्रसाद गर्ग ने भी अपने विचार प्रस्तुत किये और सभी को मिलकर कार्य करने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से जनकपुरी आयोजन को भव्य रूप प्रदान किया जायेगा।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रो0) राधा कृष्ण , अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) अवधेश प्रताप सिंह, नगर मजिस्ट्रेट राम अभिलाष, पुलिस अधीक्षक (नगर) पवन कुमार, जनकपुरी आयोजन समिति तथा रामलीला कमेटी के समस्त पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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शहर में जाम की समस्या से निजात पाने के लिए अतिक्रमण को हटाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए शहर की जनता आगे बढकर प्रशासन का सहयोग करे तो निश्चित रूप से शहर को जल्द ही अतिक्रमण मुक्त करा दिया जायेगा।
जिलाधिकारी जुहेर बिन सगीर कलेक्ट्रेट सभागार में जनकपुरी आयोजन समिति तथा रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने के लिए जनता को मन बनाने की जरूरत है और अतिक्रमण हटने के पश्चात जनता को ही फायदा होगा इसलिए जनहित में शहर के मुख्य मार्गो, चैराहों से अतिक्रमण हटना चाहिए, जिससे कि नागरिकों तथा पर्यटकों को जाम की स्थिति का सामना नहीं करना पडे़गा।

जिलाधिकारी ने बताया कि जल्द ही संरक्षित इमारतों, अमूल्य धरोहरों, स्मारकों को सूचीबद्ध  कर उनके आस-पास किये गये अतिक्रमणों को पूर्ण रूप से हटाने की कार्य योजना तैयार की जायेगी। उन्होंने ऐसे नागरिकों को सचेत किया है कि यदि किसी के द्वारा अतिक्रमण किया गया है, तो उसे अबिलम्ब स्वयं हटा लें, अन्यथा मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 (पंचायत एवं नगरीय निकाय) व्दारा जारी अधिसूचना के क्रम में अपर जिला मजिस्ट्रेट/उप जिला निर्वाचन अधिकारी (क्षेत्र पंचायत प्रमुख) हरनाम सिंह ने अवगत कराया है कि  16 अगस्त को पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक नामांकन होगा तथा  उसी दिन अपरान्ह 3 बजे से कार्य समाप्ति तक नामांकन पत्रों की जांच का कार्य होगा, 17 अगस्त को पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक उम्मीदवारी वापस लेने का कार्य होगा तथा मतदान 18 अगस्त को पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक सम्पन्न होगा और उसी दिन 18 अगस्त को अपरान्ह 3 बजे से कार्य समाप्ति तक मतगणना का कार्य सम्पन्न होगा।
उपर्युक्त उप निर्वाचन क्षेत्र पंचायत (प्रमुख तथा उपप्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली 1994 के अनुसार सम्पन्न कराया जायेगा। क्षेत्र पंचायत के प्रमुख पद में प्रयोग किए जाने वाले मतपत्र उक्त संदर्भित नियमावली की अनुसूची-1 में निर्धारित प्रपत्र-7 के अनुसार होेंगे तथा विधिमान्य उम्मीदवारों के नाम मतपत्र में देवनागरी लिपि में उसी क्रम में दिये जायेंगे जिस क्रम में वे नियम-13 के अधीन प्रकाशित विधिमान्य उम्मीदवारों की सूची में दिये गये हैं। नामांकन से मतगणना तक की समस्त प्रक्रिया क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर सम्पन्न होगी। उक्त निर्वाचन के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी सम्बंधित कार्यालय खुले रहेंगे एवं निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
उन्होंने खण्ड विकास अधिकारी, बाह को निर्देश दिये है चॅंूकि समस्त कार्यवाही विकास खण्ड मुख्यालय पर ही सम्पन्न करायी जायेगी। अतः नामांकन से लेकर मतगणना तक के समस्त व्यवस्थापरक कार्यों को समय से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिये हैं कि इस उपनिर्वाचन कार्यक्रम का अपने क्षेत्र में व्यापक प्रचार प्रसार मुनादी व्दारा करायें तथा प्रपत्र-01 की प्रति समस्त क्षेत्र पंचायत सदस्यों को भी उपलब्ध करायें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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केन्द्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को उ0प्र0 सरकार पूरी तरह लागू करने में एक ओर जहां विफल रही, वहीं मनरेगा सहित विभिन्न योजनाओं में व्याप्त भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार के चलते  केन्द्रीय योजनाओं का भरपूर लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर बार-बार मा0 न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना, राज्य सरकार के लिए शर्मनाक है।
उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के मीडिया कोआर्डिनेटर अशोक सिंह ने आज यहां जारी बयान में कहा कि चाहे वह भ्रष्ट अधिकारियों की नियुक्तियों का मामला हो अथवा मनरेगा में हो रहे घोटाले के मामले हों, अवैध खनन हो, जमीनों पर जबरिया कब्जे हों, ऐसे तमाम मामलों में राज्य सरकार की जमकर किरकिरी हुई है। इसी प्रकार केन्द्र सरकार की अतिमहत्वाकांक्षी जनकल्याणकारी योजना महात्मा गांधी नरेगा के धन में उ0प्र0 में हुई व्यापक अनियमितता, बंदरबांट और राज्य सरकार द्वारा मनरेगा की ईओडब्लू से करायी जा रही जांच पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा असंतोष जताये जाने एवं सरकार द्वारा पुनः ईओडब्लू से जांच कराये जाने के आदेश से यह साबित हो गया है कि मनरेगा में व्यापक धांधली हुई है।
उन्होने कहा कि उ0प्र0 के विभिन्न जिलांे में मनरेगा योजना के धन में हुई धांधली की शिकायतों पर कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्यवाही भी हो चुकी है। किन्तु राज्य सरकारें केन्द्र की इस अतिमहत्वपूर्ण योजना को लागू करने में विफल रही है। जिसकी वजह से इस योजना का लाभ आम जनता को नहीं मिल सका और मनरेगा का धन राज्य सरकार और सरकारी अधिकारियों और नेताओं की भेंट चढ़ गया।
श्री सिंह ने कहा कि बार-बार कांग्रेस पार्टी द्वारा मनरेगा में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता रहा किन्तु केन्द्र के धन का जमकर दुरूपयोग किया गया। सोनभद्र, बलरामपुर, संतकबीरनगर, कुशीनगर, महोबा, गोण्डा, उन्नाव, चित्रकूट, कानपुर देहात, बांदा, औरैया, सिद्धार्थनगर सहित तमाम जनपदों में व्यापक पैमाने पर मनरेगा के धन का दुरूपयोग किया गया और इस योजना का लाभ आम जनता को नहीं मिल सका।
श्री सिंह ने कहा कि शुरू से ही कांग्रेस पार्टी द्वारा मनरेगा योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में राज्य सरकार को आगाह किया जाता रहा है किन्तु राज्य सरकारों की केन्द्रीय योजनाओं के प्रति उदासीनता के चलते मनरेगा के धन में बंदरबांट जारी रहा। प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार की हीं भांति वर्तमान प्रदेश सरकार ने भी इस योजना में जमकर न सिर्फ बंदरबांट की बल्कि इस योजना को प्रदेश में बंद करने की भी साजिश रची।
श्री सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग की है कि उ0प्र0 में मनरेगा के धन में की गयी धांधलियों की निष्पक्ष जांच करायें और इस योजना में किये जा रहे भ्रष्टाचार को रोकने हेतु सख्त कदम उठायें, ताकि इस योजना का लाभ आम जनता को मिल सके।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• इंडस्ट्रियल क्षेत्र में बिजली आपूर्ति में अवरोध कतई नहीं होनी चाहिए: जावेद उस्मानी
• नोयडा में समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु पांच नये पुलिस स्टेशन(थाना), इंटरनेट युक्त अपराधों के अनुसंधान एवं समाधान हेतु एक साइबर पुलिस स्टेशन, एक आधुनिक नियंत्रण कक्ष, तथा इंटेलिजेन्स ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सिस्टम की स्थापना कराये जाने हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदन आगामी सितम्बर माह के अन्त तक अवश्य प्राप्त किया जाये: मुख्य सचिव
• मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोयडा आगामी एक सप्ताह में उद्यमियों से विद्युत आपूर्ति की समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर आगामी दो सप्ताह में प्रमुख सचिव ऊर्जा के साथ बैठक कर सुझाव प्रस्तुत करें: जावेद उस्मानी

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने निर्देश दिये हैं कि नोयडा में औद्योगिक निवेश को बढ़ाने हेतु अनुकूल वातावरण बनाने के लिए समुचित विद्युत आपूर्ति एवं समुचित सुरक्षा व्यवस्था और बेहतर प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने कहा कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोयडा आगामी एक सप्ताह में उद्यमियों से विद्युत आपूर्ति की समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर आगामी दो सप्ताह में प्रमुख सचिव ऊर्जा के साथ बैठक कर सुझाव प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल क्षेत्र में बिजली आपूर्ति में अवरोध कतई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नोयडा में समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु पांच नये पुलिस स्टेशन(थाना), इंटरनेट युक्त अपराधों के अनुसंधान एवं समाधान हेतु एक साइबर पुलिस स्टेशन, एक आधुनिक नियंत्रण कक्ष, तथा इंटेलिजेन्स ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सिस्टम की स्थापना कराये जाने हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदन आगामी सितम्बर माह के अन्त तक अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार मंे नोयडा में औद्योगिक निवेश को बढ़ाने हेतु आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्हांेने कहा कि नोयडा

उत्तर प्रदेश का इंडस्ट्रियल हब है। अतः इस क्षेत्र में अत्याधुनिक सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।
प्रमुख सचिव गृह श्री आर0एम0 श्रीवास्तव ने बताया कि जनपद गौतमबुद्ध नगर के नोयडा एवं ग्रेटर नोयडा क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश रखने हेतु नोयडा क्षेत्र के फेज-3, एक्सप्रेस-वे, ईकोटेक-1, ईकोटेक-3, नोॅलेज पार्क आदि स्थानों पर नोयडा विकास प्राधिकरण द्वारा थाने की स्थापना हेतु चिन्हित भूखण्ड में नये थाने खोलने का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने बताया कि नोयडा की संवेदनशीलता तथा बढ़ती आबादी को दृष्टिगत रखते हुए नये थानों तथा औद्योगिक थानों की स्थापना के साथ साथ जिप्सी, मोटरसाइकिल, वायरलेस सेट्स एवं अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किये जाने का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने बताया कि 90 पीसीआर वेैन, 94 मोटर साईकिलें 19 इनोवा, 109 वायरलैस स्टेटिक सेट, 218 उप निरीक्षक, 1590 हेड कान्सटेबल, 624 कान्सटैबल, 218 कान्सटैबल चाल, 390 हेड हैल्ट वायरलैस, 296 मोबाईल बैरियर का भी प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने बताया कि गौतमबुद्ध नगर में बढ़ते साइबर अपराध को दृष्टिगत रखते हुए एक साइबर थाना एवं थाने हेतु एक साइबर लैब का निर्माण भी प्रस्तावित किया गया है, जिसके लिए सेक्टर 20 के निकटवर्ती किसी स्थान पर निहित मानकों के अनुसार भूमि एवं भवन की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
बैठक में औद्योगिक विकास आयुक्त श्री आलोक रंजन, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास डा0 सूर्य प्रताप सिंह, मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोयडा श्री रमारमन, अपर पुलिस महानिदेशक श्री अरूण कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि अखिलेश सरकार उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता का जहर घोल रही है। पार्टी प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि प्रदेश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही अखिलेश सरकार मुस्लिम तुष्टिकरण की अंधी दौड़ में सरपट दौड़ रही है। अब निकायों में मुसलमान कर्मचारियों की गिनती और तैनाती। मुस्लिम तुष्टिकरण की दिशा में उठाया गया एक और कदम है।
पार्टी के राज्य मुख्यालय पर मंगलवार को प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि नौकरी योग्यता के आधार पर मिली मजहब के आधार पर तो नौकरी मिली नही। फिर मजहबी आधार पर  नौकरी मिलने की न तो कोई व्यवस्था है और न ही संविधान इजाजत देता है। फिर निकायों में मजहब के आधार पर गणना के पीछे सरकार की मंशा क्या है? तुष्टिकरण की पराकाष्ठा में जुटी अखिलेश सरकार थानों में मजहब के नाम पर तैनाती की वकालत करती है। हमारी बेटी उसका कल का नारा देती है पर सहायता केवल अल्पसंख्यक बेटी को मिलती। क्या हमारी बेटी का मतलब केवल अल्पसंख्यक बेटियां ही है। तुष्टिकरण के ये फैसले समाज में विभेद की स्थिति पैदा कर रहे है। निकायों में मुस्लिम कर्मियों की गणना तथा उनकी तैनाती का स्थल जानना सरकार की मुस्लिम वोट बैंक की रणनीति का हिस्सा है। अपनी इसी नीति और व्यवहार के चलते प्रदेश का वातावरण सांप्रदायिक करने में जुटी समाजवादी पार्टी दंगाईयों को संरक्षण देती उनके पक्ष में खड़ी होती नजर आती है।
उन्होंने कहा अखिलेश सरकार अपना सामान्य काम-काज तक तो  कर नही पा रही है। लेकिन निकायों में मुस्लिमों की गिनती कराने का फैसला करती है। अल्पसख्यक कल्याण के लिये आवंटित धन का महज 6.57 प्रतिशत खर्च कर पाने वाली यह सरकार वोट बैंक की लालसा में झूठे दावे और जनता को गुमराह करने वाली कार्यवाही में जुटी है। मजहबी आधार पर आरक्षण की वकालत करने वाले लोग अपनी ही सरकार में जब अल्पसंख्यक छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति मामले पर सवाल होता है तो निरूत्तर हो जाते है।
श्री पाठक ने कहा अल्पसंख्यकों के हित और कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं  के नाम पर सिर्फ मुस्लिम समुदाय के हितों को ही अहमियत दे रही राज्य सरकार की हर नीति व योजना मुस्लिम समुदाय के हितों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। उन्होनें अखिलेश सरकार से कहा कि वह स्पष्ट करे कि राज्य के निकायों में कार्यरत मुस्लिम की गणना और तैनाती के फैसले के पीछे उसकी क्या मंशा है?

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• कृषकों को कृषि ऋण उपलब्ध कराने हेतु बैंकर्स एवं कृषि विभाग के समन्वय से सभी पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किए जाने पर सरकार सहमत-आलोक रंजन

उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन की अध्यक्षता में कृषि ऋण /स्केल आफॅ फाइनेंस विषय पर व्यवसायिक/सहकारी/ग्रामीण बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों व फसल बीमा योजना की क्रियान्वयन एजेन्सी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में प्रदेश में लगभग 30 प्रतिशत से भी कम कृषक संस्थागत वित्त से कवर होेने की स्थिति को संज्ञान में लेते हुए अधिकाधिक किसानों को कवर किए जाने के सम्बन्ध में बैंकर्स के सुझाव आमंत्रित किए गये। बैंकर्स द्वारा अवगत कराया गया कि रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप वर्तमान में बैंकों द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु ऋण सीमा स्वीकृत की जा रही है एवं यदि किसान के स्तर से ऋण की अदायगी समय से की जा रही है तो इस ऋण सीमा को प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की अतिरिक्त सीमा तक स्वतः बढ़ा दिया जाता है अथवा जनपद स्तर पर फसलवार निर्धारित स्केल आफॅ फाइनेन्स की सीमा तक ऋण सीमा में वृद्धि की जा रही है।
कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन ने अधिक से अधिक किसानों को कृषि ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु बैंकर्स एवं कृषि विभाग के समन्वय से सभी पात्र कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड से संतृप्त किये जाने के लिए निर्देशित किया। उन्होने बैंकर्स को विश्ेाषकर मध्यम जोत वर्ग के कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड से संतृप्त किये जाने पर विशेष बल दिया। बैठक में बैंकर्स द्वारा प्रस्ताव किया गया कि औद्यानिकी फसलों व पशु किसानी को सम्मिलित करते हुए कम्पोजिट ऋण सीमा निर्धारित की जाए, जिसके अन्तर्गत टर्म लोन वर्किंग कैपिटल हेतु अलग-अलग ऋण सीमा निर्धारित किए जाने की आवश्यकता हेतु सुझाव प्रस्तुत किया। इस सम्बन्ध में कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा निदेशक, उद्यान के मार्गदर्शन में नाबार्ड व अन्य बैंकों, उद्यान विभाग, मत्स्य विभाग के समन्वय से नई योजना की संभावना पर कार्य किये जाने के निर्देश दिए गये।
बैठक में जनपदवार फसल विशेष हेतु निर्धारित स्केल आॅफ फाइनेंस में अत्यधिक भिन्नता को संज्ञान में लेते हुए इसे कम करने हेतु प्रमुख सचिव, कृषि की अध्यक्षता में सम्बन्धित विभागों कृषि, उद्यान, मत्स्य, नाबार्ड व अन्य बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों की समिति गठन किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रस्तावित समिति प्रत्येक मौसम में कृषि जलवायु क्षेत्रवार फसलों के स्केल आॅफ फाइनेंस हेतु एक माह के अन्दर अपने सुझाव देगी ताकि तद्नुसार जनपद स्तर पर फसलों के स्केल आफ फाइनेंस निर्धारित किये जायें।

कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन द्वारा प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के एक व दो जनपदों में गिरी इन्स्टीट्यूट के माध्यम से अधिकाधिक किसानों को कृषि ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु अध्ययन पर सहमति व्यक्त की गयी। उन्होने प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के जनपदों में ग्रीन रिव्ल्यूशन के अन्तर्गत कृषकों को उपलब्ध कराये गये कृषि ऋण की समीक्षा हेतु बैंकर्स की नियमित बैठकों को आयोजित कराये जाने हेतु प्रमुख सचिव, कृषि को निर्देशित किया।
श्री आलोक रंजन ने फसल बीमा योजनाओं के अन्तर्गत सभी पात्र ऋणी किसानों को अनिवार्य रूप से कवर किये जाने तथा बीमा क्षतिपूर्ति को निर्धारित समय सीमा में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया। साथ ही उन्होने इसकी नियमित समीक्षा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति व नोडल बैंक स्तर पर किये जाने के भी निर्देश दिए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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