राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेष अध्यक्ष मुन्ना सिंह चैहान की सहमति और मध्य जोन के अध्यक्ष राकेष कुमार सिंह मुन्ना के अनुमोदनोंपरान्त लखनऊ के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने आज जिला कार्यकारिणी घोषित की।
श्री सिंह ने बताया कि कार्यकारिणी में 6 उपाध्यक्ष, 9 महासचिव, 6 सचिव के साथ साथ 5 सदस्यों तथा 1 कोषाध्यक्ष को स्थान दिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि कार्यकारिणी में श्री सोमनाथ शुक्ला, प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, मो0 सत्तार, प्रदीप कुमार दीक्षित, अरविन्द सिंह, मोहन सिंह को उपाध्यक्ष, श्री प्रमोद विक्रम, डाॅ0 आषीष बाजपेई, लाल मोहम्मद, आषीष शुक्ला, अनिल सिंह, किरन नागवंषी, राजीव राना राधेष्याम यादव, विनोद कुमार सोनकर को महासचिव, श्री प्रवीण तिवारी, रवि कुमार कनौजिया, षिवनारायन, महेन्द्र सिंह, शकील खान, सत्य प्रकाष यादव को सचिव, श्री राजनारायन पाण्डेय, नरेन्द्र सिंह, टीकाराम, कमल सिंह, जयषंकर पाण्डेय को सदस्य तथा श्री विनोद कुमार सिंह को कोषाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है।
श्री सिंह ने कहा कि जिला कार्यकारिणी के बनने से संगठन को लखनऊ जनपद में और अधिक गति मिलेगी तथा कार्यकर्ताओं के अन्दर नई ऊर्जा का संचार होगा साथ ही साथ सदस्यता अभियान में भी तेजी आयेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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आज दिनांक 17 अगस्त, 2013 को भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष (उ0प्र0) श्री दीवान चन्द्र चैधरी द्वारा प्रेसवार्ता कर किसानों की समस्याओं पर वार्ता की गयी जो इस प्रकार हैः-
1.    बाढ़ से धान व गन्ना और तमाम फसलांे का जो अभी तक नुकसान हुआ है उसमें अभी तक सरकार के द्वारा न तो कोई राहत दी गयी न नुकसान की भरपाई हेतु कोई कदम उठाया गया है।
2.    अदालत के आदेश के बावजूद भी उ0प्र0 के गन्ना किसानों को बकाया 3200 करोड रूपया चीनी मिलों द्वारा नहीं दिलाया जा सका है।
3.    मा0 मुख्यमंत्री जी की भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधिमण्डल से हुई मुलाकात में मा0 मुख्यमंत्री द्वारा बढ़ी बिजली के दामों में कमी करने का आश्वास दिया था जिसे अभी तक नहीं लागू किया गया है।
4.    सरकार ने जो अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि हम राज्य किसान आयोग का गठन करके, फसलो के उत्पादन लागत में 50 प्रतिशत मुनाफा जोड़कर फसलों के मूल्य दिलाने की बात सरकार द्वारा कही गयी थी जो कि अभी तक पूरा नहीं किया गया है।
5.    किसानों के 50 हजार रूपये की कर्ज माफी की बात करके कुछ शर्ताे के साथ सिर्फ भूमि विकास बैंक का कर्जा माफ करके किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है।
6.    किसान मसीहा व भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक चै0 महेन्द्र ंिसह टिकैट जी का जन्मदिन 6 अक्टूबर है। आगामी 6 अक्टूबर, 2013 को भारतीय किसान यूनियन द्वारा ‘‘किसान जाग्रति दिवस’’ के रूप में प्रदेश की राजध्ाानी लखनऊ में मनाने का निर्णय लिया गया।
अतः (बाढ़ से हुई फसलों के नुकसान की भरपाई की जायें, बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान किया जाये, बिजली की बढ़ी दरों से किसान को मुक्त रखा जाये, उ0प्र0 सरकार द्वारा किसान आयोग का गठन कराया जाये, सभी बैंकों में किसानों के कर्ज को माफ किया जाये सहित किसानों की अन्य समस्याओं का तत्काल समाधान कराया जाये अन्यथा 1 सितम्बर, 2013 से भारतीय किसान यूनियन द्वारा प्रदेश व्यापी आन्दोलन चलाया जायेगा। इस प्रेसवार्ता में प्रमुख रूप से दीवान चन्द्र चैधरी जी ने सम्बोधित किया तथा वार्ता में अभय राजब्रह्मचारी, मण्डल अध्यक्ष, फैजाबाद, अवधेश वर्मा, प्रदेश प्रवक्ता, भा0कि0यू0 सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश द्वारा राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार, कानून 2005 से बाहर करने हेतु, मूल आर0टी0आई, कानून मंे संशोधन हेतु प्रस्तावित बिल के बारे में आम नागरिकों की राय जानने हेतु 16 अगस्त, 2013 को आयोजित जनमत सर्वेक्षण में, 97.53 प्रतिशत नागरिको ने, इस बिल को नकार दिया है। इस बिल के समर्थन में मात्र 2.47 प्रतिशत मत पड़े। इस परिणाम से अवगत कराने के लिए, जिजीविषा, उ0प्र0 ने महामहिम राष्ट्रपति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा समस्त राष्ट्रीय दलों के अध्यक्ष को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि उक्त लंबित बिल के विरोध में उत्तर प्रदेश की जनता ने 97.53 प्रतिशत मत देकर उसे खारिज कर दिया है।

अतः उपर्युक्त परिदृश्य में जनता की सम्प्रभु इच्छा का सम्मान करते हुए, सरकार उक्त बिल को वापस ले लें तथा, अन्य राष्ट्रीय राजनीतिक दल भी, ऐसा करने के लिए सत्ताधारी दल को विवश करें।

ऐसा आश्चर्य जनक तथ्य पहली बार आया प्रतीत होता है जिसमें लगभग शतप्रतिशत राजनीतिक दलों की एक मत राय को जनता ने शिरे से खारिज कर दिया है।

जिजीविषा, उ0प्र0 इस बिल को वापस लिये जाने तक जनजागरण अभियान जारी रखेगी तथा एक लाख नागरिकों के हस्ताक्षर से ज्ञापन राष्ट्रपति को सौपेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• बासमती धान के उत्पादन करने वाले किसानो को सीधे लाभ पहुचाना  प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी: आलोक रंजन

कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन ने अपने सभा कक्ष में बासमती चावल निर्यात बैठक की अध्यक्षता करते हुए उत्तर प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने, प्रदेश में निर्यात की सुविधाओं को विकसित करने व रोजगार के अतिरिक्त अवसर सुलभ कराने, देश व प्रदेश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को सुदृढ करने और विदेशी मुद्रा अर्जित करने के निमित्त प्रदेश से चावल के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिये उत्तर प्रदेश चावल नीति (2012-2017) की घोषणा अधिसूचना संख्या 1169 दिनाूक 7.11,2012 के द्वारा लागू की गई। इस अधिसूचना के अन्तर्गत निर्यात नीति के अनुसार संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग (2) द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 247 दिनांक 24.02.2010 में विनिर्दिष्ट शर्तो के अधीन चावल को उत्पादित करने में प्रयुक्त धान निर्माता/निर्यातक का कच्चा माल होने के कारण निर्माता/निर्यातकों द्वारा इससे उत्पादित चावल के डाइरेक्ट व इनडाइरेक्ट निर्यात की दशा में उत्पादन में प्रयुक्त धान पर वैट की छूट प्रदान की गयी है
कृषि उत्पादन आयुक्त ने कहा कि कच्चे आढतियों से बासमती धान की सीधे खरीद करने पर वैट टैक्स में छूट प्रदान की जायेगी। इस सम्बन्ध में वाणिज्य कर विभाग द्वारा वैट टैक्स की नीति का क्लैरीफिकेशन शीघ्र जारी कर दिया जायेगा जिससे किसानों व निर्यातक को अधिक लाभ होगा। बासमती उत्पादक किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त होगा  तो वे बसमती धान की उपज के प्रति और अधिक गंभीर होंगे जिससे सरकार का गैर बासमती धान की खरीद का बोझ स्वतः ही कम हो जायेगा।
इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिये अधिसूचना संख्या 247 के अनुसार जो धान खरीद की व्यवस्था सीधे किसानों के माध्यम से निर्माता/निर्यातकों को प्रदान की गयी है उसको उक्त समस्याओं के मद्दे नजर रखते हुये आढतियों के माध्यम से बासमती धान की खरीद करने की व्यवस्था की जाये।
इस व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिये निर्माता/निर्यातकों द्वारा चावल निर्यात नीति के अनुसार ‘‘बी0एल’’ या ‘‘फार्म एच’’ जमा कराके निर्यात दायित्व पूरा होने पर आढती को फार्म (नई व्यवस्था के अनुसार) अपने पंजीकृति वाणिज्यकर कार्यालय से उपलब्ध कराके आढतियों को जारी कर सकें, जिससे आढती द्वारा निर्माता/निर्यातक को की गयी बासमती धान की निर्यात हेतु बिक्री को प्रमाणित किया जा सके।
नई व्यवस्था के लागू होने पर राज्य में लगभग सभी किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य भी मिलने के साथ प्रदेश में उत्पादित बासमती धान की सम्पूर्ण खपत प्रदेश में स्थित चावल मिलों द्वारा ही कर ली जायेगी जिससे किसानों की आय में बढोत्तरी तो होगी ही तथा वे और अधिक प्रोत्साहित होकर बासमती धान की उपज बढायेंगे। प्रदेश में स्थित चावल निर्यातक इकाइयां अपनी उत्पादन क्षमता के अनुसार धान की खरीद कर सकेंगी जो कि अभी उक्त व्यवस्था के अनुसार बाधित है जिससे सभी इकाइयां पूरे वर्ष चावल का उत्पादन व निर्यात कर सकेगी जिससे प्रदेश में नये रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे तथा विदेशी मुद्रा भी अर्जित होगी। निर्यातित चावल की मात्रा बढ़ने के साथ-साथ चावल के ठल च्तवकनबज की मात्रा में भी बढ़ोत्तरी होगी जिससे सरकार को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी।
प्रदेश में स्थापित बासमती चावल उत्पादक इकाइयों के पास इतनी उत्पादन क्षमता व आधारभूत सुविधएं उपलब्ध हैं कि वे बासमती चावल निर्यात में प्रदेश को अग्रणी दर्जा दिलवा सकती है। कई निर्माता/निर्यातक चावल की भूसी से बिजली का उत्पादन करना चाहते हैं जो कि धन की अबाधित आवक पर निर्भर है जो कि उक्त लिखित व्यवस्था के अनुसार पूरी नहीं हो पा रही है अगर निर्माता इकाइयों को पूरे वर्ष कच्चे माल की उपलब्धिता करायी जाये तो प्रदेश में अनेक बिजली उत्पादक इकाइयां स्थापित हो सकेंगी।
बैठक में आयुक्त वाणिज्य कर श्री मृत्यंजय कुमार नारायण, विशेष सचिव कृषि शिक्षा एंव विपणन श्री बादल चटर्जी, निदेशक मण्डी परिषद श्री अनूप यादव, उपाध्यक्ष चावल निर्यात एसोसिएशन श्री अजय भालोटिया भी उपस्थिति थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• कांग्रेस में फसलों के नई प्रजातियों के बीजोत्पादन, विधायन, गुणवत्ता में सुधार, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय विपणन, बीज नियोजन कृषकों द्वारा बीजोत्पादन आदि महत्वपूर्ण विषयों पर नीतिगत निर्णय लिए जाएंगे

कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन ने अपने सभाकक्ष में दिनांक 12-14 सितम्बर 2013 को लखनऊ में आयोजित की जाने वाली 6th National Seed Congress  की तैयारियों के सम्बन्ध में समीक्षा की।
कृषि उत्पादन आयुक्त ने 6th National Seed Congress, निदेशक, बीज प्रमाणीकरण संस्था, कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति तथा निदेशक, (शोध), निजी क्षेत्रों/संस्थाओं के वैज्ञानिक, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ लगभग 300-350 डेलीगेट्स के भाग लेने की सम्भावना है। इस कांग्रेस में केन्द्रीय कृषि मंत्री तथा उ0प्र0 के मुख्यमंत्री के भी भाग लेने की सम्भावना है। इस महत्वपूर्ण सीड कांग्रेस में फसलों के नई प्रजातियों के बीजोत्पादन, विधायन, गुणवत्ता में सुधार, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय विपणन, बीज नियोजन कृषकों द्वारा बीजोत्पादन आदि महत्वपूर्ण विषयों पर नीतिगत निर्णय लिए जाएंगे।
बैठक में विशेष सचिव (कृषि) श्री निखिल चन्द्र शुक्ला, कृषि निदेशक श्री डी0एम0सिंह, प्रबन्ध निदेशक यू0पी0 एग्रो श्री प्रभात सिन्हा, प्रबन्ध निदेशक पी0सी0एफ0 श्री आर0पी0गोस्वामी, निदेशक, बीज प्रमाणीकरण संस्था श्री ए0के0विश्नोई तथा सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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16 अगस्त 2013 को इण्डियन जस्टिस पार्टी कार्यालय 19 बैक पोर्शन विकास दीप हुसैनगंज, लखनऊ में प्रान्तीय कार्यकारिणी की बैठक प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक कालीचरन सोनकर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुए बैठक का संचालन प्रदेश के उपाध्यक्ष बाबूलाल बाल ने किया।
बैठक में लगभग 59 जनपदों के पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बैठक में अगामी लोकसभा चुनाव के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा हुई बैठक में उपस्थित लोगों ने उ0प्र0 की सभी 80 सीटों में चुनाव लड़ने पर बल दिया। बैठक में 5 प्रत्याशियों के नाम लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तय किये गये। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डाॅ0. उदितराज प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक कालीचरन सोनकर परिसंघ के प्रदेश अध्यक्ष भवननाथ पासवान, प्रदेश सचिव देवेन्द्र सिंह राजा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य श्री महेन्द्र कुमार द्विवेदी के नाम सर्वसम्मति से तय किये गये है। बाकी प्रत्याशियों के नाम अगली प्रान्तीय बैठक में तय करके घोषणा की जायेगी। बैठक के दौरान प्रदेश के महासचिव इसरार उल्ला सिद्दीकी ने कहा कि सामान विचारधारा वाले दलों से गठबन्धन से चुनाव लड़ने की वार्ता भी चल रही है। बैठक में एकमत से तय किया गया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश अध्यक्ष जो गठबन्धन का निर्णय लेगे हमको सभी लोगों को स्वीकार है।
बैठक में सभी प्रदेश पदाधिकारियों जिला अध्यक्षों मण्डल पदाधिकारियों को आगाह किया गया है कि जनपद की कार्यकारिणी विधानसभा को कार्यकरणी एवं सेक्टर से लेकर बूथ स्तर किया गया गठन माह सितम्बर तक करके प्रदेश कार्यालय को सूची प्राप्त कराना सुनिश्चित करे।
बैठक में 59 जिला अध्यक्षों में 15 जिला अध्यक्षों सम्मानित लोकसभा प्रत्याशियों ने आवेदन बैठक में जमा किया। जिसके विचार विमर्श करते अगली बैठक में निर्णय लेकर प्रत्याशियों की घोषणा करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में सुशील कुमार साहू प्रदेश महासचिव, श्रीमती रमावती प्रदेश अध्यक्ष (महिला) आयशा सिद्दीकी, प्रदेश महासचिव (महिला) मालाशाह जिला अध्यक्ष (महिला) लखनऊ, मनमोहन गुप्ता मण्डल अध्यक्ष (झांसी), एस0पी0 सिंह आगरा, दाताराम राठौर मथुरा, ओमवीर सिंह मथुरा, रामसिंह जिला अध्यक्ष इलाहाबाद, गुलाब सोनकर, कौशाम्बी, ब्रम्हसेवक पटेल फतेहपुर, राजूसिंह चैहान कानपुर, सुरेश दीक्षित इटावा, शैलेन्द्र शुक्ला औरय्या, महेन्द्र द्विवेदी चित्रकूट धाम प्रभारी बांदा, अर्जुन अनुरागी जिला अध्यक्ष बांदा, देवेन्द्र सिंह उर्फ राजा झांसी मण्डल प्रभारी बांदा, हरिनारायण श्रीवास्तव जिला अध्यक्ष, झांसी सुरेन्द्र नाथ चैरसिया महानगर अध्यक्ष झांसी, धीरेन्द्र वर्मा प्रदेश प्रवक्ता, योगेन्द्र नाथ रावत प्रदेश महासचिव/पूर्व डिप्टी एस0पी0, रमाशंकर सोनकर जिला अध्यक्ष मिर्जापुर, ताराचन्द्र मण्डल प्रभारी मिर्जापुर अनवारूल हक वारसी मण्डल अध्यक्ष वाराणसी, अजीज शाह जिला अध्यक्ष चंदोली अमित केशरवानी प्रदेश महासचिव, रईस अहमद जिला अध्यक्ष रामपुर, मेवाराम प्रधान बुलन्दशहर, कैलाश गौतम बुलन्दशहर, अनिल भारती जिला अध्यक्ष हरदोई, हरिहर जिला प्रभारी हरदोई, भगवान वक्स भारती हरदोई इद्रपाल पासी प्रदेश सचिव, यसपाल पासी जिला अध्यक्ष सुरेश कुमार पासी, अरविन्द कुमार, हुवलाल उन्नाव, वनवारी लाल राजवंशी जिला प्रभारी सीतापुर संजय श्रीवास्तव प्रदेश सचिव, रतनचन्द्र मौर्या जिला अध्यक्ष जौनपुर, संजीव त्यागी प्रदेश सचिव, मो0 अख्तर लोकसभा प्रत्याशी मु0 नगर आदि लोग उपस्थित रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव ने आज यहाॅ कहा कि कांगे्रस हमेशा वोट की राजनीति करती रही है। अब जब चुनाव सिर पर आ गया है वह गरीबों को अनाज बाॅटने की बात कर रही है। जब हमने और सुप्रीम कोर्ट ने यह माॅग की थी तब केन्द्र सरकार ने अनाज बाटने से इंकार किया था। अब वह सस्ते दर पर अनाज बाॅटने का बिल ला रही है। इसी तरह चुनाव में हार का डर देखकर वह अलग तेलंगाना राज्य बनाने जा रही है। लेकिन इस सबके बावजूद केन्द्र मंे न तो कांगे्रस की और नहीं भाजपा की सरकार बनने जा रही है। देश में तीसरी ताकते उभर रही हैं, जिसमें से सबसे बड़ा दल समाजवादी पार्टी है। इसके बिना अब कोई सरकार नहीं बन पाएगी।
श्री यादव पार्टी मुख्यालय में बड़ी संख्या में एकत्र कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी एवं प्रदेश सचिव श्री एस0आर0एस0 यादव मौजूद थे। श्री मुलायम सिंह यादव ने कहा कि प्रदेश से लोकसभा के 80 सांसद चुने जाते हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र में क्षेत्रीय दलों की ताकत बढ़ेगी।
श्री मुलायम सिंह यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की जब भी सरकार बनती है चुनाव में किए गये वायदे पूरे होते हैं। श्री अखिलेश यादव की सरकार ऐसी पहली सरकार है जिसने पाॅच साल के लिए किए गये ज्यादातर वायदे डेढ़ साल से पहले ही पूरे कर लिए हैं। पिछली सरकार में भूमिसेना बनाकर गरीब किसानों को खेती लायक जमीन बनाकर बाॅटी गई। अब अखिलेश यादव सरकार भी इसे बढ़ावा दे रही है। कन्या विद्याधन, मुस्लिम लड़कियों को अनुदान, बेरोजगार नौजवानों को बेकारी भत्ता दिया जा रहा है। किसानों को तमाम लाभ मिल रहे हैं। ऐसे निर्णय अन्य किसी सूबे में नहीं हुये हैं।
श्री यादव ने कहा कि देश में अनाज की कमी नहीं है। गोदामों में अनाज सड़ रहा है या चूहे खा रहे हैं। इसके बावजूद सरकारी आंकड़ों में 02 लाख 10 हजार लोगों ने भूख से दम तोड़ दिया है जबकि हमारा अनुमान है कि 5 लाख लोगों की भूख से मौत हुई है। उन्होंने कहा कि कांगे्रस छोटे सूबे बना रही है, जिससे समस्याएं और गंभीर होंगी। इससे नक्सली समस्या उभरती है। श्री यादव ने चीन-पाकिस्तान के हमलों पर चिन्ता जताते हुये कहा कि देश में इतनी कायर और डरपोक सरकार कभी नहीं रही है।
इससे पूर्व पार्टी कार्यालय, लखनऊ में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की बैठक अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम की अध्यक्षता में हुई जिसमें समाजवादी पार्टी की नीतियों के लिए प्रतिबद्धता के साथ संगठन के विस्तार का निष्चय किया गया। आपसी तालमेल के साथ बूथस्तर तक एकजुटता रखकर लोकसभा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का संकल्प लिया गया। बैठक में कहा गया कि नेताजी ने ही हमेशा पिछड़ों का साथ दिया है। कांगे्रस-भाजपा तो बस मीडिया में हैं, जबकि बसपा का भ्रष्टाचार सबको याद है। समाजवादी पार्टी के मंडलीय सम्मेलनों की सफलता से समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ी है।
इस अवसर पर सर्वश्री रामआसरे विश्वकर्मा, गायत्री प्रसाद प्रजापति, रघुराज सिंह शाक्य, डा0 राजपाल कश्यप, रमेश प्रजापति, लीलावती कुशवाहा, राजपाल सिंह, रामदुलार राजभर, डा0 फिदा हुसैन अंसारी, श्री गजेन्द्र मलिक, बाबू राम निषाद, जगन्नाथ प्रसाद यादव, लल्लन यादव, नानकदीन भुर्जी, जयगोपाल सोनी, श्रीनिवास जोगी, डा0 हीरा ठाकुर, दयाराम प्रजापति, रामदरश यादव, सुरेन्द्र नायक आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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स्वतंत्रता दिवस की 66वीं वर्षगांठ के मौके पर उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी के अनुशासन समिति के चेयरमैन-पूर्व मंत्री श्री रामकृष्ण द्विवेदी के करकमलों द्वारा प्रदेश कंाग्रेस मुख्यालय में ध्वजारोहण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। सर्वप्रथम कांग्रेस सेवादल द्वारा परम्परागत तरीके से ध्वजवंदन किया गया एवं श्री द्विवेदी को गाड आफ आनर दिया गया। तदुपरान्त राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की शुरूआत हुई।
इस अवसर पर सैंकड़ों की संख्या में उपस्थित कांग्रेसजनों को सम्बोधित करते हुए प्रदेश कंाग्रेस के अनुशासन समिति के चेयरमैन-पूर्व मंत्री श्री रामकृष्ण द्विवेदी ने कहा कि आज के दिन हम देश के ज्ञात-अज्ञात उन अमर शहीदों को याद करने के लिए एकत्र हुए हैं जिनकी कुर्बानी से देश को आजादी मिली। उन्होने कहा कि देश को आजादी दिलाने में हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। उन्होने कहा कि आज के दिन हम सभी कांग्रेसजनों को देश की एकता-अखंडता को अक्षुण्य बनाये रखने का संकल्प लेना चाहिए। श्री द्विवेदी ने कहा कि आज हमारे देश और प्रदेश में फिरकापरस्त ताकतें अपने नापाक इरादों से समाज को विखण्डित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका हम सभी कांग्रेसजनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहने का संकल्प लेना चाहिए।
यह जानकारी देते हुए प्रदेश कंाग्रेस के प्रवक्ता द्विजेन्द्र त्रिपाठी ने बताया कि ध्वजारोहण कार्यक्रम में कंाग्रेस विधान परिषद दल के नेता श्री नसीब पठान, पूर्व प्रदेश कंाग्रेस अध्यक्ष डाॅ0 रीता बहुगुणा जोशी, पूर्व मंत्री डा0 अम्मार रिजवी, पूर्व एमएलसी श्री हरीश बाजपेई, पूर्व विधायक एवं जोनल प्रभारी श्री विनोद चैधरी, पूर्व मंत्री श्री राजबहादुर, पूर्व मंत्री श्री सत्यदेव त्रिपाठी, पूर्व मंत्री श्री बंशीधर राज, पूर्व एमएलसी श्री सिराज मेंहदी, पूर्व विधायक श्री श्यामकिशोर शुक्ल, पूर्व विधायक श्री माधव प्रसाद, पूर्व विधायक श्री सतीश अजमानी, श्री सरोज शुक्ला एडवोकेट, श्री प्रहलाद द्विवेदी, श्री ओंकारनाथ सिंह, श्री प्रमोद सिंह, श्री विनोद मिश्र, डा0 लालती देवी, श्रीमती शैल सिंह, श्री रामकृष्ण पूर्व आईएएस, श्री युगराज भदौरिया, श्री अमीर हैदर, श्री विजय बहादुर सिंह, डा0 नीरज बोरा, श्री मेराज वली खां, श्री अमित श्रीवास्तव त्यागी, श्री रमेश मिश्रा, श्री संजय दीक्षित, श्री विजय सक्सेना, डा0 हिलाल नकवी, श्री विनोद बिहारी वर्मा, श्री रमेश श्रीवास्तव, श्री शिव पाण्डेय, श्री अरशी रजा, श्री सम्पूर्णानन्द मिश्र, श्री आर0पी0 सिंह, श्रीमती नूतन बाजपेई, श्री इरशाद अली, श्री दिनेश तिवारी‘पायलट’, श्री गिरिजाशंकर अवस्थी, श्री सुभाष श्रीवास्तव, श्री श्यामलाल पुजारी, डा0 जियाराम वर्मा, श्री इन्दुप्रकाश ऐरन पूर्व आईएएस, श्री अरशद आजमी, श्री तारिक सिद्दीकी, श्री कमाल याकूब, श्री जे0पी0 सिंह, श्री शकील फारूकी, श्री सत्यदेव सिंह, श्री नुसरत अली, श्री देवेन्द्र सिंह गौतम, श्री बद्रीनाथ अग्निहोत्री, कै0 एस0जे0एस0 मक्कड़, श्री रंजन दीक्षित, श्री विकास श्रीवास्तव, श्रीमती शबनम पाण्डेय, श्रीमती सुशीला शर्मा, श्री शिव भगवान, श्रीमती सिद्धिश्री, श्री सुरेश चन्द्र वर्मा, श्री नसीम खान, श्री बजरंगी सिंह बज्जू, डा0 उमाशंकर पाण्डेय, श्री सुनील राय, श्री डी.आर. सिंह, सरदार रंजीत सिंह, श्री जे0पी0 सिंह एडवोकेट, डा0 शशिकान्त तिवारी, श्री सिराज वली खां‘शान’, श्री बी0बी0 सिंह, श्री ओम प्रकाश पाल, श्रीमती मनु सिंह, श्रीमती सुनीता रावत, श्री ब्रजेन्द्र सिंह, सै0 हसन अब्बास, श्री के0के0 शुक्ला, श्री शैलेन्द्र तिवारी बबलू, श्री शमशाद आलम, श्रीमती सुषमा सिंह, श्री अजय त्रिवेदी, श्री प्यारे लाल गौतम, श्री पुरूषोत्तम वर्मा, श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह, डा0 पी.के. त्यागी, श्री राजेन्द्र सिंह भदौरिया, श्री सुरजीत सोनकर, श्री अयूब सिद्दीकी, श्री राजेन्द्र कुमार डाली सहित सैंकड़ों कांग्रेसजन मौजूद रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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केन्द्र सरकार के वर्ष 2008 में ऐतिहासिक 75हजार करोड़ रूपये की किसान कर्ज माफी एवं वर्ष 2010 में 7हजार करोड़ रूपये के बुन्देलखण्ड के लिए प्रदान किये गये स्पेशल पैकेज के बावजूद बुन्देलखण्ड में हजारों किसान बैंकों द्वारा कर्ज वसूली में की जा रही मनमानी के चलते आत्महत्या कर रहे हैं।
अखिल भारतीय कंाग्रेस कमेटी के सदस्य युगराज भदौरिया ने बताया कि किसानों के आत्महत्या के मामलों का संज्ञान मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने लेकर 15जून 2011 को बुन्देलखण्ड के किसानों से बैंकों द्वारा कर्ज वसूली पर रोक लगा दी। इसके उपरान्त 11जुलाई 2013 को मा0 उच्चतम न्यायालय ने भी एक लाख रूपये मूलधन के कर्ज पर अभी भी कर्ज वसूली पर रोक जारी रखी है एवं 11जुलाई 2013 से तीन माह के अंदर मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद को बुन्देलखण्ड किसानों के आत्महत्या से संबंधित जनहित याचिका पर अंतिम निर्णय करने का निर्देश दिया है।
श्री भदौरिया ने बताया कि चूंकि बुंदेलखण्ड के किसानों की ओर से मा0 उच्चतम न्यायालय में कोई प्रतिनिधित्व न होने एवं किसी एनजीओ अथवा व्यक्ति को पार्टी न बनाये जाने के चलते बैंकों ने आधे-अधूरे तथ्य देकर मा0 उच्चतम न्यायालय से एक लाख रूपये से अधिक के मूलधन वाले ऋण की रिकवरी पर लगे रोक का आदेश हटवा लिया है और अपनी मनमानी पर उतरकर किसानों से कर्ज वसूली में न सिर्फ जुटे हैं बल्कि आर.सी. तक जारी करने पर अमादा हैं जिसके चलते बुंदेलखण्ड के किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं।
श्री भदौरिया ने बुंदेलखण्ड के किसानों से अपील की है कि बैंकों द्वारा कर्ज वसूली की नोटिस आने पर किसान अपने ऋण के खाते का कम्प्यूटराइज्ड स्टेटमेंट अपनी शाखा से लेकर मूलधन एवं ब्याज की राशि को अलग-अलग करते हुए बैंक में मूलधन व 4 प्रतिशत ब्याज के हिसाब से एक मुश्त समाधान योजना के तहत अपना ऋण किश्तों में अदा करने हेतु प्रार्थनापत्र अपने संबंधित बैंक की शाखा को दें एवं बैंक की मुहर सहित रिसीविंग अवश्य प्राप्त करें। अपने प्रार्थनापत्र में किसान आर.बी.आई. के प्राकृतिक आपदा सर्कुलर का हवाला अवश्य दें। क्योंकि आर.बी.आई. के उसी सर्कुलर के कारण ही किसान को एक मुश्त समाधान योजना का हक बनता है।
श्री भदौरिया ने इसी प्रकार किसानों से अपील की है कि सभी किसान एक लाख रूपये से कम धनराशि वाले के.सी.सी. (ग्रीन कार्ड) में बंधक जमीन को अवश्य बंधक मुक्त करायें, जो आपका अधिकार है। क्योंकि आर.बी.आई. के 18जून 2010 के सर्कुलर द्वारा एक लाख तक के केसीसी में जमीन बंधक करने पर मनाही है। फिर भी बैंकों द्वारा किसानों की जमीनें जबरिया बंधक रखी गयी हैं।
श्री भदौरिया ने बताया है कि सितम्बर माह के अंत तक निश्चित रूप से मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद बुंदेलखण्ड के किसानों से बैंक ऋण की वसूली किन शर्तों पर करे, इस बावत अंतिम निर्णय अवश्य आ जायेगा। इसलिए किसान जमीन नीलामी की झूठी खबरों पर ध्यान न दें। कुर्की अथवा जेल में बंद होने के डर से अपनी जमीनें न बेंचे एवं आत्महत्या जैसा कदम न उठायें। किसान यदि बैंक से अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो बुंदेलखण्ड किसान हेल्पलाइन 8127262539 एवं 9450273585 पर सम्पर्क कर मदद ले सकते हैं।
श्री भदौरिया ने बताया कि यह भी जानकारी में आ रहा है कि तमाम बैंकों द्वारा किसानों को जो पुराना कर्ज दिया गया था और वह कर्ज चार या पांच गुना बढ़ गया है उस कर्ज में बैंकों ने किसानों पर आर.बी.आई. नियमों के विरूद्ध (मूलधन में चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर) नये कर्ज की बड़ी रकम बनाकर किसान के नाम कर्ज के नये कागज तैयार कर लिये हैं जबकि किसान के हाथ में एक नया पैसा भी नहीं आया है। ऐसे किसान बुंदेलखण्ड किसान हेल्पलाइन में जरूर सूचना दें, जिससे कि उन किसानों का हलफनामा कोर्ट में दिया जा सके। उन्होने बताया कि कई अन्य इस तरह के जो भी तथ्य किसानों के पास हों, और मा0 उच्च न्यायालय में बैंकों की मनमानी के विरूद्ध रखे जा सकते हैं वह भी बुंदेलखण्ड किसान हेल्पलाइन के पते- बुंदेलखण्ड किसान हेल्प लाइन, मेहर बाबा मंदिर के पास, हमीरपुर, उ0प्र0 के पास अवश्य भेजें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश को तेजी से तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए राज्य सरकार ने लगातार बड़े फैसले लिए हैं। इसके परिणामस्वरूप राज्य पुनः सही दिशा की तरफ चल पड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खुशहाली लाने और लोगों का जीवन सुखमय बनाने के लिए हम सब को समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर विकास के पथ पर आगे बढ़ना है।
मुख्यमंत्री 67वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल यहां विधान भवन में ध्वजारोहण करने के पश्चात् उपस्थित लोगों को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इलाहाबाद में सम्पन्न कुम्भ मेले के सफल आयोजन के लिए 25 अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। उन्होंने नगर विकास मंत्री मो0 आजम खां, लोक निर्माण मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव तथा मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी को भी हार्दिक बधाई दी, जिन्होंने प्रभावी अनुश्रवण कर कुम्भ मेले को सफल बनाया।
मुख्यमंत्री द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किए जाने वाले अधिकारियों में तत्कालीन प्रमुख सचिव नगर विकास श्री प्रवीर कुमार, तत्कालीन मण्डलायुक्त इलाहाबाद श्री देवेश चतुर्वेदी, पुलिस महानिरीक्षक इलाहाबाद श्री आलोक शर्मा, विशेष सचिव नगर विकास श्री श्रीप्रकाश सिंह, तत्कालीन मेलाधिकारी श्री मणिप्रसाद मिश्रा, इलाहाबाद के जिलाधिकारी श्री राज शेखर व तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री मोहित अग्रवाल, तत्कालीन एस.एस.पी. कुम्भ मेला श्री राजेश कुमार सिंह राठौर शामिल हैं।
मुख्यमंत्री द्वारा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किए जाने वाले अधिकारियों में लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता श्री आर.सी. भारद्वाज, पावर काॅर्पोरेशन के प्रबन्ध निदेशक श्री ए.पी. मिश्रा, सी. एण्ड डी.एस. जल निगम के मुख्य अभियन्ता श्री वीरेन्द्र पाल सिंह, अपर निदेशक स्वास्थ्य श्री आर.सी. श्रीवास्तव, उप निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग श्री इन्दल सिंह भदौरिया, अधीक्षण अभियन्ता लोक निर्माण विभाग श्री अशोक श्रीवास्तव, इलाहाबाद के तत्कालीन सम्भागीय खाद्य नियंत्रक श्री अटल कुमार राय, उपाध्यक्ष इलाहाबाद विकास प्राधिकरण श्री अजय कुमार सिंह, नगर आयुक्त श्री राघवेन्द्र विक्रम सिंह, प्रबन्धक पर्यटन श्री डी.पी. सिंह, महाप्रबन्धक दुग्ध संघ श्री सी.बी. सिंह, वरिष्ठ महाप्रबन्धक टेलीकाॅम श्री आर.एस. यादव, महाप्रबन्धक टेलीकाॅम श्री अरुण कुमार चैबे, वन निगम के क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री के.पी. दुबे, परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री पी.आर. बलवेरिया तथा कमाण्डेंट होमगार्ड श्री सुधाकराचार्य पाण्डेय आदि शामिल हैं।
अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन् करते हुए कहा कि गांधी जी के नेतृत्व में देश विदेशी शासन से मुक्त हुआ। उन्होंने डा0 राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेन्द्र देव तथा लोकनायक जय प्रकाश नारायण आदि समाजवादी चिन्तकों का भी स्मरण किया और कहा कि इनके विचारों से देश को नई दिशा मिली। उन्होंने कहा कि यह दिन सभी ज्ञात-अज्ञात शहीदों व सेनानियों को श्रद्धांजलि देने का दिन है। उन्होंने कहा कि राज्य के लिए यह गौरव की बात है कि सन् 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की शुरूआत उत्तर प्रदेश से हुई थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर हमें चिन्तन करना चाहिए कि जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमने आजादी हासिल की थी, उन्हें पाने की दिशा में हम कितना आगे बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि देश ने सभी क्षेत्रों में शानदार उपलब्धियां अर्जित की हैं, लेकिन आज भी तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, जहां हमें और आगे जाना है। यह महान कार्य सभी के सहयोग से ही संभव है। पड़ोसी राज्य उत्तराखण्ड की दैवीय आपदा का उल्लेख करते हुए श्री यादव ने कहा कि वहां भयानक तबाही हुई और अनेक लोग लापता हो गए। आपदा से प्रभावित लोगों को राहत पहुँचाने के लिए प्रदेश सरकार के साथ-साथ राज्य की जनता ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने भरोसा जताया कि जल्द ही उत्तराखण्ड इस आपदा से उबरकर आगे बढ़ेगा।
श्री यादव ने कहा कि मानव संसाधन के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है तथा यहां भरपूर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन भी उपलब्ध हैं। आजादी के बाद कभी यह राज्य विकास में देश का अग्रणी प्रदेश हुआ करता था। इसके बावजूद पिछले कुछ वर्षों में राज्य तरक्की की दौड़ में पीछे छूट गया। ऐसी स्थिति में कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश से तानाशाही एवं अविश्वास के वातावरण को समाप्त कर, विकास की गाड़ी को समाजवादी सोच के साथ पुनः पटरी पर लाने का प्रयास किया है।
श्री यादव ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष 2012-13 में बजट पारित होने के बाद काम करने के लिए मात्र 7-8 महीने ही मिल पाए थे, इसके बावजूद सरकार ने जनता से किए गए कई वायदे पूरे किए हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय योजना आयोग ने स्वीकार किया है कि वर्तमान सरकार के आने के बाद प्रदेश ने विकास एवं मानव संसाधन के सभी सूचकांकों में अच्छी वृद्धि की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी सरकार की प्राथमिकता किसान, श्रमिक, अल्पसंख्यक, महिलाएं, नौजवान व अन्य कमजोर वर्ग हैं। मुसलमानों एवं अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षिक, सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिये प्रदेश सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने शुरू से ही किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कई फैसले लिए हैं। घोषणा पत्र में किसानो के हितों के लिये किये गये वादों को पूरा किया जा रहा है। इसके तहत खेती की जमीन को बंधक रखकर उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक से कर्ज लेने वाले किसानो की कर्ज माफी के लिये कुल 1 हजार  650 करोड़ रुपए की व्यवस्था सरकार द्वारा की गयी है। इससे लगभग 8 लाख किसानों का कर्ज माफ होगा।
इसके अलावा सरकार किसानों को मुफ्त सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध करा रही है। इसके लिए बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसान दुर्घटना बीमा राशि को एक लाख रुपए से बढ़ाकर पांच लाख रुपए कर दिया है। किसानों को समय से खाद उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने अग्रिम भण्डारण हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। सरकार ने गन्ना मूल्य में प्रति कुन्तल 40 रुपए से अधिक इजाफा किया है, जो देश के अन्य राज्यों की तुलना में काफी अधिक है। राज्य सरकार ने इस पेराई सत्र में गन्ना किसानों से लगभग 22 हजार करोड़ रुपये से अधिक का गन्ना क्रय किया है। प्रदेश सरकार द्वारा चीनी उद्योग, को-जनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति-2013 लागू किए जाने के फलस्वरूप चीनी उद्योग में पूंजी निवेश आकर्षित हो रहा है। अब तक 1 हजार 600 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जिसका लाभ किसानों को मिलेगा।
प्रदेश में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास हेतु बेहतर वातावरण तैयार करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में निवेश प्रोत्साहित करने की नीतियां बनाई गई हैं। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि देश ही नहीं, बल्कि विदेशों के भी अनेक उद्योगपतियों एवं औद्योगिक प्रतिनिधिमण्डलों ने प्रदेश में निवेश की इच्छा जाहिर की है। सरकार ने उद्योग बन्धु को और अधिक प्रभावी बनाया है, जिससे उद्यमियों की समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलेगी।
श्री यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में उच्च कोटि की अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु भी लगातार काम कर रही है, जिनमें आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस-वे, आगरा इनर रिंग रोड, गाजियाबाद नार्दन पेरीफेरल रोड के अलावा प्रदेश के समस्त जनपद मुख्यालयों को चार लेन की सड़कों से जोड़ने तथा आगरा एवं कुशीनगर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण कार्य शामिल हैं। अन्य राज्यमार्गों के कार्य भी प्रगति पर हैं। प्रदेश के 16 बड़े नगरों को भी चार लेन की सड़कों द्वारा जोड़े जाने की योजना है।
राज्य में रेल परिवहन की अवस्थापना सुविधाओं को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से वेस्टर्न फ्रेट काॅरीडोर की तरह ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट काॅरीडोर का विकास सुनिश्चित करने का आग्रह किया, जिससे पूरा प्रदेश लाभान्वित होगा और सीधे कलकत्ता बंदरगाह से जुड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के इस प्रयास के फलस्वरूप केन्द्र सरकार ने इस दिशा में कार्य शुरु कर दिया है।
मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा इलाहाबाद में दुनिया के सबसे बड़े जनसमागम कुम्भ मेला-2013 को सभी के सहयोग से सकुशल सम्पन्न कराए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि  55 दिनों तक चले कुम्भ मेले में दुनिया के कोने-कोने से आए लोगों ने भाग लिया और यहां की व्यवस्था एवं प्रबन्धतंत्र की सभी ने तारीफ की। इस कुम्भ मेले से दुनिया भर में उत्तर प्रदेश का नाम रोशन हुआ। उन्होंने कहा कि राज्य के लिए यह भी गौरव की बात है कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के 125 वर्ष पूरे होने पर उत्तरशती रजत जयन्ती समारोह का तीन दिवसीय आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति भी सम्मिलित हुए।
श्री यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा एवं समाज में उनकी बराबरी की भागीदारी के लिए लगातार काम कर रही है। महिलाओं को मोबाइल के माध्यम से परेशान किए जाने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इस समस्या पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सरकार ने विमेन पावर लाइन-1090 शुरु की। आज दूरदराज के क्षेत्रों की महिलाएं भी इस व्यवस्था का लाभ उठाते हुए अराजक तत्वों की शिकायत कर रही हैं, जिस पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए वर्तमान सरकार कड़े से कड़ा कदम उठाने के लिए तत्पर है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं तथा गम्भीर किस्म की बीमारियों के इलाज की सरकारी अस्पतालों में मुफ्त व्यवस्था की है। अब इलाज पाने वालों को एक बार में पाँच दिन की दवाएं मुफ्त दी जाती हैं।    कई अस्पतालों को उच्चीकृत करने तथा लखनऊ में देश का सबसे बेहतरीन कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। जनपद आजमगढ़ तथा जालौन में नये मेडिकल काॅलेज भी शुरु किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान, सैफई, इटावा में भी 50 अतिरिक्त सीटों को बढ़ाने की अनुमति मिल गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप पिछले एक वर्ष में एम.बी.बी.एस. की पढ़ाई के लिये 500 सीटों की बढ़ोत्तरी हुयी है।
श्री यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने समाजवादी स्वास्थ्य सेवा के नाम से 108 इमरजेन्सी मेडिकल ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरु की। यह समाजवादी सेवा अत्यन्त लोकप्रिय हो रही है। गर्भवती महिलाओं एवं बीमार बच्चों को निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र तक पहुँचाने के लिए बेसिक उपकरणों से युक्त एम्बुलेन्स सेवा संचालित करने का निर्णय प्रदेश सरकार ने लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की सार्थक पहल पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना हेतु रायबरेली में केन्द्र सरकार को 148 एकड़ भूमि उपलब्ध करा दी गई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केन्द्र सरकार शीघ्र ही रायबरेली में एम्स की स्थापना का कार्य शुरू करेगी।
ऊर्जा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विद्युत उत्पादन के साथ-साथ पारेषण एवं वितरण प्रणाली को प्रभावी, तकनीक आधारित एवं हानिरहित बनाना चाहती है। इसलिए इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले वर्षों में प्रदेश की विद्युत व्यवस्था में काफी सुधार होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में भी पर्याप्त बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के सभी वर्गों के छात्र-छात्राओं को तकनीक की समान सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 12वीं पास छात्रों को निःशुल्क लैपटाॅप उपलब्ध कराने का फैसला किया था। अब तक भारी संख्या में लैपटाॅपों का वितरण हो चुका है। प्रदेश के नौजवानों को लैपटाॅप मिल जाने से उन्हें अपने कैरियर को उच्चतम शिखर तक ले जाने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की इस योजना को पिछले दिनों हैदराबाद में सर्टिफिकेट आॅफ एक्सीलेन्स अवार्ड से नवाजा गया।
श्री यादव ने कहा कि समाजवादी विचारधारा के लोग हमेशा से महिलाओं की शिक्षा के प्रबल समर्थक रहे हैं। सरकार ने बालिकाओं, विशेष रूप से मुस्लिम समाज की बालिकाओं को शिक्षा के संसाधन उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक मदद देने की पहल की है। इसके साथ ही, मुस्लिम समाज की कक्षा 10 पास लड़कियों को ‘हमारी बेटी उसका कल योजना’ के अन्तर्गत 30 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। इसके अलावा सरकार ने बालिकाओं के लिए सरकारी एवं वित्तीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में स्नातक तक की पढ़ाई निःशुल्क कर दी है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि राज्य सरकार की इन योजनाओं का लाभ बालिकाओं को मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की नई योजनाओं से प्रदेश में पूंजी निवेश आकर्षित हआ है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने 72,861 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह करने का लक्ष्य रखा है। इन संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा इस वर्ष प्रदेश के लिए 69,200 करोड़ रुपए की रिकार्ड वार्षिक योजना पर सहमति प्रदान की गई।
श्री यादव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि आर्थिक असमानता की खाई को कम किया जा सके। डाॅ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के तहत 10 हजार ग्रामों में चिन्हित योजनाओं का लाभ पहुंचाने के साथ-साथ इन समस्त ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जाएगा। शहरी क्षेत्रों में अल्पसंख्यक बाहुल्य तथा मलिन बस्तियों में आसरा योजना के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों को मुफ्त आवास उपलब्ध कराए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी सरकार साहित्य, कला, संस्कृति के प्रति समर्पित है। उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान द्वारा विगत कई वर्षों से बंद हुए सभी 111 सम्मानों व पुरस्कारों को न केवल पुनर्जीवित किया गया, बल्कि सभी पुरस्कारों की धनराशि को दुगुना किया गया, जिससे साहित्यकारों, लेखकों, साहित्य प्रेमियों में उत्साह का संचार हुआ है। साथ ही सरकार ने राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन के नाम पर 4 लाख रुपए के एक नए सम्मान का भी प्रारम्भ इस वित्तीय वर्ष से किया है।
अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री ने यह विश्वास भी दिलाया कि सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश सबके सहयोग से ही बनाया जा सकता है।
इस अवसर पर राज्य सरकार के अनेक मंत्रिगण, पूर्व मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी, अन्य जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ अधिकारी, मीडिया प्रतिनिधि तथा अन्य लोग उपस्थित थे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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