• औद्योगिक क्षेत्रों में प्रभावशाली पुलिस हेतु औद्योगिक विकास विभाग से भवन, वाहन सहित सभी अवस्थापना सुविधाएं मिलेंगी-आलोक रंजन
• साइबर थाने सहित 11 नये थानों के प्रस्ताव अनुमोदित

उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक नगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं गाजियाबाद में अपराधियों की गतिविधियों पर प्रभावशाली नियंत्रण के मुख्यमंत्री के निर्देशों के मद्देनजर आज औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास विभाग द्वारा सी0ई0ओ0 नोएडा द्वारा प्रस्तुत विश्वस्तरीय पुलिस व्यवस्था के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं गाजियाबाद में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आज औद्योगिक एवं अवस्थापना आयुक्त श्री आलोक रंजन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक सचिवालय में उनके कार्यालय कक्ष में सम्पन्न हुई।
बैठक में प्रमुख सचिव गृह श्री आर0एम0 श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास श्री एस0पी0 सिंह, पुलिस महानिदेशक श्री देवराज नागर, ए0डी0जी0 श्री सूर्य कुमार, ए0डी0जी0 टेलीकाम श्री सुजानवीर सिंह, ए0डी0जी0 टेलकाम श्री ओ0पी0 सिंह, ए0डी0जी0 अग्नि शमन श्री प्रवीण सिंह, ए0डी0जी0 ट्रैफिक ए0के0डी0 द्विवेदी, ए0डी0जी0 (टी0) श्री ए0एल0 बनर्जी, सी0ई0ओ0 नोएडा श्री रमा रमण, डी0आई0जी0 मेरठ श्री के0 सत्यनारायण, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नोएडा श्री प्रीत इंदर सिंह, विशेष सचिव गृह उपस्थित थे।
बैठक में औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास आयुक्त ने मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव द्वारा नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं गाजियाबाद में विश्वस्तरीय पुलिस व्यवस्था लागू करने के निर्देशों की जानकारी कराते हुए कहा कि औद्योगिक ़क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाए जाने के कड़े निर्देश मिले हैं और अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग भी औद्योगिक क्षेत्रों में पूर्ण शान्त एवं सुरक्षित माहौल के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए पुलिस विभाग को भवन, वाहन, उपकरण उपलब्ध कराने का पूरा सहयोग किया जायेगा। पुलिस विभाग को सिर्फ मानव संसाधन जुटाने होंगे। उन्होने सी0ई0ओ0 नोएडा एवं एस0एस0पी0 नोएडा द्वारा प्रदर्शित प्रस्तुतिकरण का अवलोकन करने के बाद उन्होने छह नियमित थाने, चार अग्निशमन थाने और एक साइबर थाने की स्थापना के प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए सैद्धांतिक सहमति प्रदान की। उन्होने गृह विभाग को निर्देशित किया है कि अगले 15 दिनों के अन्दर आज हुई सहमति पर मुख्यमंत्री के अनुमोदनोपरांत कैबिनेट से अनुमोदन प्राप्त करें। उन्होने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया है कि सम्बन्धित नगरो में पुलिस कर्मियों की बताई गई कमी को संसाधनों की उपलब्धता के साथ पूरा किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होने सम्बन्धित तीनों नगरो में 150 मास्ट और लगभग 600 कैमरे लगाये जाने, 42 मीटर, 72 मीटर, 112 मीटर ऊंची हाईड्रोलिक प्लेटफार्म, एडवांस रेस्क्यू टेण्डर, हैवी ड्यूटी क्रेन, फायरिंग फसिलिटी, एण्टी रायट इक्यूप्मेण्ट, ट्रैफिक कमाण्ड सेण्टर, मार्डन फारेन्सक लैब, दो मोबाईल फोरेन्सिक इकाइयों, अन्तर्राष्ट्री स्तर के थाना भवन के प्रस्तावों को अनुमोदित किया है।
बैठक में श्री आलोक रंजन ने 580 सिपाहियों के रहने के लिए बैरकों सहित टाइप -1 के 652 आवास, टाइप -2 के 261 आवास, टाइप-3 के 133 आवास और टाइप -4 के 11 आवासों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है। आज अनुमोदित किए गये 150 हाई मास्ट का प्रयोग स्मार्ट सर्विलेंस के लिए किया जायेगा। इसमेे लगे पी0टी0जेड0 कैमरो की मदद से सड़क और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर समुचित निगरानी रखी जायेगी। इसके अलावा एक मोबाइल सी0सी0टी0वी भी स्वीकृत किया गया है। बड़ी संख्या में लोगो द्वारा रोड जाम करने अथवा आंदोलनरत होने पर भीड़ को तितर-बितर करने के लिए एस0एस0पी0 नोएडा द्वारा वाटर कैनन, वज्र वाहन की मांग को भी औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास आयुक्त द्वारा स्वीकृत किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• 28 अगस्त तक जारी रहेगा यह अभियान

उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर जन मानस को शुद्ध खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराने हेतु मिलावट खोरों के विरूद्ध अभियान चलाने का निर्णय लिया है।
यह जानकारी देते हुए आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन श्री हेमन्त राव ने बताया कि ईद, रक्षा बन्धन एवं जन्म अष्टमी के त्योहारों के पावन अवसर पर मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थ के विक्रय पर रोकथाम हेतु सभी भण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को सचल दल के माध्यम से प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। उन्होंने बताया कि मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थों में विरूद्ध यह अभियान आज से 28 अगस्त 2013 तक पूरे प्रदेश में एक साथ चलाया जायेगा। अभियान के दौरान मिलावट खोरों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना पर 400 करोड़ रुपये का  अनुमानित व्यय भार

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री बी0एल0जोशी ने बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जनपद जालौन की कालपी तहसील में सौर ऊर्जा आधारित परियोजनाओं की स्थापना एवं उनके संचालन हेतु एन0एच0पी0सी0 एवं यूपीनेडा के मध्य एक संयुक्त उपक्रम स्थापित करने हेतु मेमोरेण्डम आफ अण्डरस्टैन्डिंग निष्पादित किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।
प्रदेश के अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विजय कुमार मिश्र ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कम्पनी अधिनियम के तहत एन0एच0पी0सी0 एवं यूपीनेडा द्वारा एक संयुक्त उपक्रम स्थापित किया जायेगा। इस उपक्रम द्वारा प्रारम्भ में लगभग 111 हेक्टेयर क्षेत्र में 50 मेगावाट क्षमता की जायेगी, जिस पर लगभग 400 करोड़ रुपये का अनुमानित व्ययभार आयेगा। इसमें यूपीनेडा का अधिकतम शेयर 26 प्रतिशत तक सीमित रहेगा। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित संयुक्त उपक्रम में यूपीनेडा के शेयर के अतिरिक्त अवशेष शेयर होल्डिंग व प्रबन्धन एन0एच0पी0सी0 का होगा। उन्होंने बताया कि इस संयुक्त उपक्रम को नेडा द्वारा उपलबध करायी जाने वाली भूमि स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क से मुक्त रहेगी।
श्री मिश्र ने बताया कि सोलर पावर प्लाण्ट से उत्पादित ऊर्जा पर यूपी पावर कारपोरेशन को 50 प्रतिशत ऊर्जा क्रय करने का प्रथम अधिकार होगा तथा संयुक्त उपक्रम द्वारा शेष 50 प्रतिशत ऊर्जा प्रदेश में अथवा प्रदेश के बाहर थर्ड पार्टी को ऊर्जा विक्रय करने का अधिकार होगा। उन्होंने बताया कि उपक्रम द्वारा अर्जित लाभ यूपीनेडा व एन0एच0पी0सी0 के मध्य शेयर होल्डिंग के अनुरूप शेयर किया जायेगा। उन्हांेने बताया कि सोलर पावर प्लाण्ट के लिए पारेषण लाइन एवं सब-स्टेशन के निर्माण पर आने वाला व्यय राज्य सरकार द्वारा अधिकतम 10 करोड़ रुपये की धनराशि वहन की जायेगी तथा शेष धनराशि संयुक्त उपक्रम द्वारा वहन की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• विभागीय चल-अचल सम्पत्ति का लेखा-जोखा रखने के निर्देश

उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री श्री अवधेश प्रसाद ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि अनुसूचित जाति के छात्रों के जीरो बैलेंस पर प्रवेश हेतु संस्थानों के प्रमुखों से समन्वय स्थापित करें। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रतिबद्धता है कि कोई भी अनुसूचित जाति का छात्र शिक्षा से वंचित न रहेे। उन्होंने आवेदन पत्र के साथ अनावश्यक दस्तावेज मांगे जाने पर रोक लगाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने विभागीय चल-अचल सम्पत्ति का लेखा-जोखा रखने के भी निर्देश दिये।
इस सम्बन्ध में समाज कल्याण मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि कतिपय जनपदों को शिकायत मिल रही हैं कि अनुसूचित जाति के प्रवेश में शुल्क प्रतिपूर्ति के चलते काफी परेशानियां उत्पन्न हो रही हंै। उन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे अपने-अपने जनपदों में शिक्षण संस्थाओं के प्रमुखों से समन्वय स्थापित कर अनुसूचित जाति के छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित करायें। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि कोई भी अनुसूचित जाति का छात्र शिक्षा से वंचित न रह पाये। उन्होंने छात्रों का भी आह्वान किया कि जिन छात्रों के खातों में शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि जमा हो चुकी है, वे अपने शिक्षण संस्थानों को उक्त शुल्क का भुगतान कर दें।
श्री अवधेश प्रसाद ने कहा कि छात्रवृति आवेदन पत्रों में आ रही दिक्कतों के चलते नियमावली में आवश्यक बदलाव किये जायेगे। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के साथ छात्रों से मूल निवास प्रमाण-पत्र तथा शपथ पत्र की मांग अनुचित है। उन्होंने कहा कि इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिये गये है। उन्होंने कहा कि इन प्रमाण -पत्रों की मांग से अनुसूचित जाति के छात्रों को अनावश्यक धन की बर्बादी व परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही मूल निवास प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए तहसील व जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के चक्कर लगाने पडते हैं। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मूल निवास प्रमाण पत्र व शपथ पत्र की अनिवार्यता को समाप्त करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को इसके लिए आवश्यक आदेश जारी करने के निर्देश दे दिये गये हैं।
समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि आश्रम पद्धति विद्यालय में संविदा पर रखे जाने वाले शिक्षकों के संविदा नवीनीकरण की प्रक्रिया हर स्थिति में 15 अगस्त तक पूर्ण करने के निर्देश दिये गये है। उन्होंने कहा कि इसमें किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• एक कम्पनी द्वारा आज़म खाँ के समक्ष प्रेज़ेन्टेशन

प्रदेश के नगर विकास मंत्री मोहम्मद आज़म खाँ प्रदेश के बड़े शहरों की वर्षों पुरानी सीवर लाइन्स की पुनर्वास (रिहैबीलिटेशन) योजना पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। साठ-सत्तर साल पुरानी ये सीवर लाइन्स अब सही ढंग से काम नहीं कर रही हैं, कूड़ा-कचरा इकट्ठा हो जाने की वजह से उनमें सुचारू जल का बहाव नहीं हो पा रहा है और ये रिसने लगी हंै। इनके रिहैबीलिटेशन के तहत इन्हें हटाया नहीं जायेगा बल्कि ट्रेंचलेस (खुदाई किये बिना) तकनीक से इनका ऐसा साइंटिफि़क ट्रीटमेंट किया जायेगा कि आने वाले 25-30 वर्षों तक वे किसी व्यवधान के बिना कार्य करती रहें।
इस सिलसिले में काफ़ी अनुभव रखने वाली एक कम्पनी ने आज विधान भवन में नगर विकास मंत्री के समक्ष अपनी ट्रेंचलेस तकनीक का प्रदर्शन किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• बलिया एवं बाराबंकी के ग्रामीण स्टेडियमों का निर्माण कराने वाली  संस्था के प्रोजेक्ट मंैनेजर खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश

खेल कूद एवं युवा कल्याण मंत्री श्री नारद राय ने ग्रामीण क्षेत्रों में पायका सेंटरों पर बालीबाल, फुटबाल, खो खो, एथलेटिक्स एवं अन्य खेल गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन पर जोर देते हुए कहा कि निर्माणाधीन कार्यों को तुरन्त पूरा करके युवा कल्याण विभाग को हैण्डओवर किया जाये। उन्होंने विगत वर्षों में अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष हुए निर्माण कार्यों पर अंसतोष व्यक्त करते हुए कहा कि ये लक्ष्य के अनुरूप नहीं है। श्री राय ने महानिदेशक युवा कल्याण को निर्देश दिये कि इसके सत्यापन की रिपोर्ट जिलाधिकारी से प्राप्त कर संबंधित कार्यदायी संस्था के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें।
श्री राय आज अपने कार्यालय कक्ष में युवा कल्याण महानिदेशालय के अधिकारियों तथा कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ पंचायत तथा ग्रामीण स्तर पर स्थापित पायका सेंटरों की समीक्षा कर रहे थे। ग्राम ककरी (बाराबंकी) के स्टेडियम में विद्युतीकरण कार्य को न कराने पर उन्होंने संबंधित प्रोजेक्ट मैनेजर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश महानिदेशक युवा कलयाण को दिये। श्री राय ने महा निदेशक युवा कल्याण को यह भी निर्देश दिये कि बलिया के बिसौली में ग्रामीण स्टेडियम के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं वित्तीय अनिमितता की जांच जिलाधिकारी से कराके कार्यदायी संस्था के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायें। उन्होंने कहा कि इसमें गम्भीर शिकायतें पायी गयी हैं।
प्रदेश के कुछ जिलों में युवा कल्याण विभाग द्वारा निर्माण कराये गये कार्यालयों में अन्य विभागों के कब्जे पर श्री राय ने कहा कि जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक से बात करके उन्हें अविलम्ब खाली कराके युवा कल्याण विभाग को हस्तगत कराया जाये।
बैठक में युवा कल्याण के प्रमुख सचिव श्री चन्द्र प्रकाश, महानिदेशक युवा कल्याण, कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि तथा निदेशालय के अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• औद्योगिक क्षेत्रों में प्रभावशाली पुलिस हेतु औद्योगिक विकास विभाग से भवन, वाहन सहित सभी अवस्थापना सुविधाएं मिलेंगी-आलोक रंजन
• साइबर थाने सहित 11 नये थानों के प्रस्ताव अनुमोदित

उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक नगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं गाजियाबाद में अपराधियों की गतिविधियों पर प्रभावशाली नियंत्रण के मुख्यमंत्री के निर्देशों के मद्देनजर आज औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास विभाग द्वारा सी0ई0ओ0 नोएडा द्वारा प्रस्तुत विश्वस्तरीय पुलिस व्यवस्था के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं गाजियाबाद में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आज औद्योगिक एवं अवस्थापना आयुक्त श्री आलोक रंजन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक सचिवालय में उनके कार्यालय कक्ष में सम्पन्न हुई।
बैठक में प्रमुख सचिव गृह श्री आर0एम0 श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास श्री एस0पी0 सिंह, पुलिस महानिदेशक श्री देवराज नागर, ए0डी0जी0 श्री सूर्य कुमार, ए0डी0जी0 टेलीकाम श्री सुजानवीर सिंह, ए0डी0जी0 टेलकाम श्री ओ0पी0 सिंह, ए0डी0जी0 अग्नि शमन श्री प्रवीण सिंह, ए0डी0जी0 ट्रैफिक ए0के0डी0 द्विवेदी, ए0डी0जी0 (टी0) श्री ए0एल0 बनर्जी, सी0ई0ओ0 नोएडा श्री रमा रमण, डी0आई0जी0 मेरठ श्री के0 सत्यनारायण, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नोएडा श्री प्रीत इंदर सिंह, विशेष सचिव गृह उपस्थित थे।
बैठक में औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास आयुक्त ने मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव द्वारा नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं गाजियाबाद में विश्वस्तरीय पुलिस व्यवस्था लागू करने के निर्देशों की जानकारी कराते हुए कहा कि औद्योगिक ़क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाए जाने के कड़े निर्देश मिले हैं और अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग भी औद्योगिक क्षेत्रों में पूर्ण शान्त एवं सुरक्षित माहौल के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए पुलिस विभाग को भवन, वाहन, उपकरण उपलब्ध कराने का पूरा सहयोग किया जायेगा। पुलिस विभाग को सिर्फ मानव संसाधन जुटाने होंगे। उन्होने सी0ई0ओ0 नोएडा एवं एस0एस0पी0 नोएडा द्वारा प्रदर्शित प्रस्तुतिकरण का अवलोकन करने के बाद उन्होने छह नियमित थाने, चार अग्निशमन थाने और एक साइबर थाने की स्थापना के प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए सैद्धांतिक सहमति प्रदान की। उन्होने गृह विभाग को निर्देशित किया है कि अगले 15 दिनों के अन्दर आज हुई सहमति पर मुख्यमंत्री के अनुमोदनोपरांत कैबिनेट से अनुमोदन प्राप्त करें। उन्होने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया है कि सम्बन्धित नगरो में पुलिस कर्मियों की बताई गई कमी को संसाधनों की उपलब्धता के साथ पूरा किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होने सम्बन्धित तीनों नगरो में 150 मास्ट और लगभग 600 कैमरे लगाये जाने, 42 मीटर, 72 मीटर, 112 मीटर ऊंची हाईड्रोलिक प्लेटफार्म, एडवांस रेस्क्यू टेण्डर, हैवी ड्यूटी क्रेन, फायरिंग फसिलिटी, एण्टी रायट इक्यूप्मेण्ट, ट्रैफिक कमाण्ड सेण्टर, मार्डन फारेन्सक लैब, दो मोबाईल फोरेन्सिक इकाइयों, अन्तर्राष्ट्री स्तर के थाना भवन के प्रस्तावों को अनुमोदित किया है।
बैठक में श्री आलोक रंजन ने 580 सिपाहियों के रहने के लिए बैरकों सहित टाइप -1 के 652 आवास, टाइप -2 के 261 आवास, टाइप-3 के 133 आवास और टाइप -4 के 11 आवासों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है। आज अनुमोदित किए गये 150 हाई मास्ट का प्रयोग स्मार्ट सर्विलेंस के लिए किया जायेगा। इसमेे लगे पी0टी0जेड0 कैमरो की मदद से सड़क और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर समुचित निगरानी रखी जायेगी। इसके अलावा एक मोबाइल सी0सी0टी0वी भी स्वीकृत किया गया है। बड़ी संख्या में लोगो द्वारा रोड जाम करने अथवा आंदोलनरत होने पर भीड़ को तितर-बितर करने के लिए एस0एस0पी0 नोएडा द्वारा वाटर कैनन, वज्र वाहन की मांग को भी औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास आयुक्त द्वारा स्वीकृत किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

• पात्र चालकों को दिये जायेंगे मुफ्त बैटरी-चालित रिक्शे

उत्तर प्रदेश को आगामी कुछ वर्षों में ही पूरी तरह से मानव-चालित रिक्शों से मुक्त कर दिया जायेगा और उनकी जगह पर बैटरी चालित रिक्शे चलेंगे। इसके लिए प्रति वर्ष 50,000 बैटरी-चालित रिक्शे वितरित किये जाने की योजना है।
यह बात नगर विकास एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद आज़म खाँ ने आज यहां विधान भवन में मुफ्त बैटरी-चालित रिक्शा योजना के तहत गठित एक्सपर्ट कमेटी के साथ हुई बैठक में कही। यह बैठक बैटरी चालित रिक्शे के स्पेसीफिकेशन, डिजाइन, क्षमता तथा अन्य संबंधित पहलुओं पर विचार विमर्श के लिये आयोजित की गयी थी।
मुफ्त बैटरी चालित रिक्शा योजना को वर्तमान राज्य सरकार की एक अनूठी योजना बताते हुये उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य गरीब रिक्शा वालांे को उनके पैडल से चलने वाले रिक्शे के स्थान पर बैटरी चालित रिक्शा मुफ्त में दिया जाना है, ताकि वे स्वस्थ रहें और इज्जत से अपनी दो वक़्त की रोटी कमा सकें।
एक्सपर्ट कमेटी के सदस्यों के साथ विचार-विमर्श के दौरान बैटरी चालित रिक्शों के स्पेसीफिकेशन, सीटिंग कैपासिटी, डिजाइन, मोटर की क्षमता, मोटर व्हेकिल्स एक्ट के तहत इसके रजिस्ट्रेशन व ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रियाओं पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। बैठक में रिक़्शों की बैटरी को चार्ज करने की व्यवस्था, बैटरी चार्जिंग स्टेशनों की पर्याप्त व्यवस्था, रिक्शों का रख-रखाव आदि पर भी विचार-विमर्श हुआ।
प्रत्येक वर्ष पूरे प्रदेश में 50,000 बैटरी-चालित रिक्शे मुफ़्त में बांटे जायेंगे। इतनी बड़ी संख्या में रिक्शों की आपूर्ति के लिये 06 कम्पनियों को शार्ट लिस्ट किया गया है। श्री आज़म खाँ ने आज ही इन कम्पनियों के मालिकों से भी सघन विचार-विमर्श किया। उन्होंने इन कम्पनियों के साथ रिक्शे की कीमत पर विचार-विमर्श किया। कम्पनियों ने 60,000-65,000 रुपये प्रति रिक्शा की दर से आपूर्ति करने का आश्वासन दिया। साथ ही वे डेढ़-साल की गारण्टी देने पर भी राजी हो गयीं।
बैठक में एक्सपर्ट कमेटी के सदस्यों के अलावा प्रमुख सचिव, नगर विकास श्री सी0बी0 पालीवाल, विशेष सचिव श्री एस0पी0 सिंह, मुरादाबाद के आयुक्त श्री शिवशंकर सिंह, सूडा के निदेशक व अन्य अधिकारी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी-फ़ारसी यूिनवर्सिटी द्वारा कल होटल क्लार्क अवध में रोज़ा इफ़्तार और डिनर का आयोजन किया गया, जिसमंे 300 से अधिक विशिष्ट अतिथियों ने भाग लिया।
प्रमुख मेहमानांे में लोक निर्माण व सिंचाई मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव, रेशम विकास मंत्री श्री शिव कुमार बेरिया, ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्व0प्र0) श्री अरविन्द कुमार सिंह गोप, नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री श्री इकबाल महमूद, राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री नवीन चन्द्र बाजपेई, मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी, पूर्व मुख्य सचिव श्री अतुल कुमार गुप्ता, लखनऊ के मेयर डाॅ0 दिनेश शर्मा, डाॅ0 रीता बहुगुणा जोशी एम0एल0ए0, कुलपति इंटीग्रल युनिवर्सिटी प्रो0 एस0डब्लू0 अख़्तर, पूर्व कुलपति प्रो0 रूप रेखा वर्मा, एडीशनल एडवोकेट जनरल ज़फरयाब जिलानी, डिप्टी मैनेजिंग वर्कर सहारा इंडिया श्री ओ0पी0श्रीवास्तव, प्रिंसिपल नदवा कालेज मौलाना सईदुर रहमान आज़मी, मौलाना कफील अशरफ, मौलाना फज़लुर रहमान वायज़ी, मौलाना अबुल इरफ़ान फि़रगी महली, मौलाना यासूब अब्बास और शहर के प्रमुख अधिकारी, व्यवसायी, सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ पत्रकार शामिल थे। मग़िरब की नमाज मौलाना अब्दुल मन्नान नायब इमाम टीले वाली मस्जिद ने पढ़ाई।
मेहमानों का स्वागत वायस चान्सलर डाॅ0 अनीस अंसारी ने किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश मंे बीहड़ बंजर व अनुपजाऊ भूमि को सुधार कर खेती-बाड़ी के योग्य बनाने की कृषि विभाग की सबसे महत्वपूर्ण योजना, भूमि सेना योजना 2013-14 का, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव कल (आज) अपने शासकीय आवास 5 कालिदास मार्ग पर लोकार्पण करेंगे। भूमि सेना योजना 2012-13 के अन्तर्गत प्रदेश के 68 जिलों में 34234 हे0 बंजर, बीहड़ और अनुपयोगी भूमि को लगभग 50.18 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय से कृषि योग्य बनाया गया है। इसी के साथ इन्हीं जिलों में वर्ष 2013-14 में 59105 हे0 बीहड़, बंजर और अनुपजाऊ भूमि को 79.61 करोड़ रुपये राज्य योजना से 11.05 करोड़ रुपये मनरेगा से व्यय करके खेती योग्य बनाने तथा सुधारने के कार्याें का भी शुभारम्भ किया जायेगा।
इस सम्बन्ध में आरम्भिक जानकारी देते हुए प्रदेश के कृषि निदेशक श्री देव मित्र सिंह ने बताया कि यह योजनाएँ किसानों की सहभागिता से किसानों के लिए ही बनाई गयी ऐसी परियोजना हैं जो भविष्य में प्रदेश के कृषि उत्पादन का परिदृश्य बदलकर रख देगी। इस अवसर पर भूमि सेना योजना के अन्तर्गत किसानों की सफलताओं की कहानियों की वीडियो फिल्म और पुस्तिका का भी लोकार्पण किया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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