• पात्र चालकों को दिये जायेंगे मुफ्त बैटरी-चालित रिक्शे

उत्तर प्रदेश को आगामी कुछ वर्षों में ही पूरी तरह से मानव-चालित रिक्शों से मुक्त कर दिया जायेगा और उनकी जगह पर बैटरी चालित रिक्शे चलेंगे। इसके लिए प्रति वर्ष 50,000 बैटरी-चालित रिक्शे वितरित किये जाने की योजना है।
यह बात नगर विकास एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद आज़म खाँ ने आज यहां विधान भवन में मुफ्त बैटरी-चालित रिक्शा योजना के तहत गठित एक्सपर्ट कमेटी के साथ हुई बैठक में कही। यह बैठक बैटरी चालित रिक्शे के स्पेसीफिकेशन, डिजाइन, क्षमता तथा अन्य संबंधित पहलुओं पर विचार विमर्श के लिये आयोजित की गयी थी।
मुफ्त बैटरी चालित रिक्शा योजना को वर्तमान राज्य सरकार की एक अनूठी योजना बताते हुये उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य गरीब रिक्शा वालांे को उनके पैडल से चलने वाले रिक्शे के स्थान पर बैटरी चालित रिक्शा मुफ्त में दिया जाना है, ताकि वे स्वस्थ रहें और इज्जत से अपनी दो वक़्त की रोटी कमा सकें।
एक्सपर्ट कमेटी के सदस्यों के साथ विचार-विमर्श के दौरान बैटरी चालित रिक्शों के स्पेसीफिकेशन, सीटिंग कैपासिटी, डिजाइन, मोटर की क्षमता, मोटर व्हेकिल्स एक्ट के तहत इसके रजिस्ट्रेशन व ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रियाओं पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। बैठक में रिक़्शों की बैटरी को चार्ज करने की व्यवस्था, बैटरी चार्जिंग स्टेशनों की पर्याप्त व्यवस्था, रिक्शों का रख-रखाव आदि पर भी विचार-विमर्श हुआ।
प्रत्येक वर्ष पूरे प्रदेश में 50,000 बैटरी-चालित रिक्शे मुफ़्त में बांटे जायेंगे। इतनी बड़ी संख्या में रिक्शों की आपूर्ति के लिये 06 कम्पनियों को शार्ट लिस्ट किया गया है। श्री आज़म खाँ ने आज ही इन कम्पनियों के मालिकों से भी सघन विचार-विमर्श किया। उन्होंने इन कम्पनियों के साथ रिक्शे की कीमत पर विचार-विमर्श किया। कम्पनियों ने 60,000-65,000 रुपये प्रति रिक्शा की दर से आपूर्ति करने का आश्वासन दिया। साथ ही वे डेढ़-साल की गारण्टी देने पर भी राजी हो गयीं।
बैठक में एक्सपर्ट कमेटी के सदस्यों के अलावा प्रमुख सचिव, नगर विकास श्री सी0बी0 पालीवाल, विशेष सचिव श्री एस0पी0 सिंह, मुरादाबाद के आयुक्त श्री शिवशंकर सिंह, सूडा के निदेशक व अन्य अधिकारी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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