अल्पसंख्यक समुदाय में सरकार के विरूद्ध बढ़ती हुई नाराजगी एवं आने वाले लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यक वोटों के खिसकने के डर से उ0प्र0 की समाजवादी पार्टी की सरकार ने 20प्रतिशत भागीदारी देने के नाम पर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज को एक बार फिर धोखा देने का कार्य किया है।
उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के प्रवक्ता मारूफ खान ने आज यहां जारी बयान में कहा कि कल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कैबिनेट में लिये गये फैसले के तहत प्रदेश सरकार के तीस विभागों में संचालित 85योजनाओं में अल्पसंख्यकों को 20प्रतिशत भागीदारी वास्तव में सच्चर कमेटी की सिफारिशों  के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक हितों में लिये गये निर्णय की एक बानगी मात्र है। यूपीए सरकार द्वारा अपने सभी मंत्रालयों में विकास से जुड़ी हुई सभी योजनाओं में देशभर के अल्पसंख्यक समाज के लिए 15प्रतिशत भागीदारी पहले से ही सुनिश्चित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक कल्याण हेतु प्रधानमंत्री के 15सूत्रीय कार्यक्रमों को देश भर में लागू करने का प्रावधान किया गया है। परन्तु उत्तर प्रदेश में गैर कंाग्रेसी सरकारों के अल्पसंख्यक विरोधी मानसिकता के चलते उसका सीधा फायदा अल्पसंख्यक समाज को नहीं मिल पा रहा है।
श्री खान ने कहा कि जहां एक ओर केन्द्र सरकार ने अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में आर्थिक, शैक्षिक एवं मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराये जाने हेतु मल्टी सेक्टोरियल विकास प्लान के तहत प्रदेश के अधिकांश अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों को शामिल किया गया है इसके अतिरिक्त ब्लाक स्तर तक देश के अल्पसंख्यक बाहुल्य सभी लगभग 800 ब्लाकों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार द्वारा घोषित उक्त योजना में आबादी के अनुपात में केवल 25प्रतिशत से अधिक अल्पसंख्यक आबादी वाले जिलों को शामिल करने से प्रदेश के नाम मात्र जिलों के ही अल्पसंख्यक समाज के लोग इस दायरे में आयेंगे, प्रदेश का अधिकांश अल्पसंख्यक समाज इस योजना से वंचित रहेगा।
प्रवक्ता ने कहा कि समाजवादी पार्टी के पिछले डेढ़ वर्ष के शासनकाल में 30 से अधिक साम्प्रदायिक दंगे हेा चुके हैं। पूरे मुस्लिम समुदाय में असुरक्षा की भावना व्याप्त है। प्रदेश के जिलों में नाम मात्र के मुस्लिम अधिकारियों को तैनात किया गया है। जेलों में बंद बेगुनाह मुसलमानों को छोड़ने के नाम पर केवल कोरी बयानबाजी की जा रही है। श्री अशोक सिंघल सहित विश्व हिन्दू परिषद के नेताओं को मुख्यमंत्री आवास में आमंत्रित करके प्रदेश में साम्प्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। जिससे प्रदेश की जनता के साथ-साथ सरकार में बैठे हुए मंत्री तक नाराज हैं।
श्री खान ने कहा कि अल्पसंख्यक हितों से जुड़े हुए संस्थानों जैसे उर्दू अकादमी, फखर्रूद्दीन अकादमी, अल्पसंख्यक आयोग, मदरसा बोर्ड आदि का आज तक गठन तक नहीं हो पाया है। इस समय प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज विशेषकर मुसलमान हाशिये पर है। इतना ही नहीं विगत विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में मुसलमानों को 18प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही थी जिसे पूरा न करने से मुसलमानों में बढ़ती नाराजगी एवं अल्पसंख्यक हितों से जुड़े हुए इन तमाम मुद्दों से अल्पसंख्यक समुदाय का ध्यान हटाने के लिए यह केवल एक शिगूफा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने कहा राज्य की दिनो-दिन बिगड़ती कानून व्यवस्था को दुरूस्त करने में अखिलेश सरकार नाकाम साबित हुई है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि राज्य की जनता को सुरक्षा की गारॅटी देने वाले पुलिसकर्मी ही खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे है। अखिलेश राज में शराब, खनन, पशुतस्करी और गौकसी के अवैध धन्धे में लिप्त माफियाओं का करोबार तेजी से बढ़ा है। उच्च स्तर से मिलते समर्थन के कारण इनके इतने हौसले बुलंद है कि वे पुलिस वालो पर भी हमला करने से नही हिचक रहे।
पार्टी के राज्य मुख्यालय पर बुधवार को प्रदेश प्रवक्त विजय बहादुर पाठक ने गाजियाबाद के गांव अतरौली में शराब तस्करों द्वारा पुलिस उपाधीक्षक(सी0ओ0) पर किये गये हमले का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में पुलिस का इकबाल खत्म हो गया हैं। उन्होनंे कहा पार्टी कैडर के रूप में प्रयोग हो रही उत्तर प्रदेश की जाबाज पुलिस फील्ड में माफियाओं से और थानों में सपाईयों से पिट रही है। अवैध धन्धोे मे लिप्त माफियाओं-अपराधियों से पुलिस कर्मियों में इतनी दहशत है की कई मौकों पर पीट रहे पुलिसकर्मी अपने वरिष्ठ अफसरों को ही छोड़ कर भाग खड़े हो रहे है। चाहे पिलुखवा (गाजियाबाद) में हुई ताजी घटना हो या कुण्डा में सी.ओ की हत्या का प्रकरण। उन्होने कहा अखिलेश राज में शराब माफिया, खनन माफिया, पशुतस्करी कर रहे माफियाओं का बोलबाला है। राज्य की बदतर होती  कानून व्यवस्था का आलम यह है कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद इटावा में ही उनके रिस्तेदारों को ही गोली मारी जा रही है। आपसी सत्ता संघर्ष में सरकार का इकबाल घटा है। प्रदेश में अराजकता का माहौल है।
श्री पाठक ने कहा कि मुख्यमंत्री का गृहजनपद इटावा और उससे सटे हुए जिलों ऐटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, अलीगढ़, कन्नौज, आदि ये इलाके अपराधियों माफियाओं के सुरक्षित हब के रूप में उभरे है। इन इलाके मे पशुतस्करी की घटनाऐ तो बढ़ी ही है डकैती, लूट, अपहरण व हत्या की घटनाओं में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है। लगातार हो रही ट्रेन डकैतियां सड़कों पर रोड़ होल्पअप की घटनाएं आतंक का परियाय बन चुकी है।
उन्होने कहा कि राज्य में सत्ता के कई केन्द्र होने से पुलिस के आलाधिकारी निठर होकर अपनी जवाब देही से बच रहे है। साथ ही अपराधी-माफियाओं को भी सत्ता के अलग-अलग केन्द्रों से संरक्षण मिल रहा है। नतीजा जिन पर सुरक्षा की जिम्मेदारी, वही असुरक्षित। भाजपा प्रवक्ता ने मांग कि की अखिलेश सरकार राज्य में सकिय पशुतस्करों सहित अवैध शराब और खनन में लिप्त अपराधियों-माफियाओं के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करे। साथ ही अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह पुलिसकर्मियों के विरूद्ध भी कठोर दण्डात्मक कार्यवाही करें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय परिवारों में पुरानी पीढि़यां परंपराओं से बंधी हुयी है, जबकि युवा पीढ़ी प्राचीन रीति-रिवाजों और मान्यताओं को तोड़ना चाहती है जिसे लोग अपने ही परिवार में इसे महसूस कर रहे हैं। बरसों से, समाज का आईना रहे टेलीविजन ने संबंधों में बदलते रूख पर ध्यान केन्द्रित किया है। अब जल्द ही सहारा वन ऐसा कार्यक्रम प्रसारित करने जा रहा है, जो सास और बहू के रिश्तों पर आधारित होगा। दोनों ही भारतीय परिवार की मुख्य कडि़यां होती हैं।

सास और बहू के बीच सम्बन्धों और उनके बीच होने वाली बातचीत में अच्छा-खासा बदलाव आया है। हालांकि, दोनों के मतों में काफी मतभेद भी होता है, लेकिन उसे बेहद संवेदनशीलता और धैर्य के साथ सुलझाना चाहिये। सहारा वन का आगामी शो इन सभी को एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करेगा, जो कि न सिर्फ मनोरंजनात्मक होगा बल्कि लाइव बहस भी प्रारंभ करेगा। दर्शकों को बेहतरीन कहानी, चरित्र और परिस्थितियां देखने को मिलेंगी, जिनके साथ वे अपना जुड़ाव महसूस कर सकते हैं।

टीवी धारावाहिकों की महिला दर्शक नारी-केन्द्रित कार्यक्रम देखना चाहती हैं। उनका यह रवैया हमेशा बरकरार रहा है। बहरहाल, अब चीजों में थोड़ा बदलाव आया है। अब वे महत्वहीन और ओछे विषय की बजाय ऐसे कार्यक्रम देखना चाहती हैं, जो चर्चा प्रारंभ करें और ऐसे मुद््दो को सामने लायें, जिन पर खुलकर चर्चा नहीं की जाती। यही कारण है कि सहारा वन जल्द ही अपने एकदम नये धारावाहिक के साथ कुछ नयापन लाने की कोशिश करेगा।

आखिर बहू भी तो बेटी ही है- क्या आप सहमत हैं? https://www.facebook.com/aakhirbahubhi  पर लाॅग आॅन कर इस वाद-विवाद में भाग लें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता और सफाई पर  विशेष ध्यान दिया जाय
• मानक से कम सर्जरी एवं ओ0पी0डी0 करने वाले चिकित्सकों के  वेतन रोकने के निर्देश
• अच्छा कार्य करने वाले 16 सर्जन एवं फिजिशियन सम्मानित  चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की दो दिवसीय राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक सम्पन्न
• जापानी बुखार को जड़ से समाप्त करने हेतु अभियान चलायें  -अहमद हसन

उत्तर प्रदेश के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री अहमद हसन ने जनपदों में आम जनता को अच्छी स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुये कहा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने जनपदों में दवाओं की उपलब्धता बनाये रखें इसके लिए बजट उपलब्ध करा दिया गया है। इन दिनों डायरिया का प्रकोप बढ़ जाता है इसलिए अस्पतालों में ओ0आर0एस0 और जिंक की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाये। चिकित्सक अस्पतालों में समय से बैठे और कम से कम 40 मरीजों को रोजाना देखें। मानक से कम ओ0पी0डी0 एवं सर्जरी करने वाले चिकित्सकों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।
यह निर्देश कल यहां देर शाम मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ के सभागार में दो दिवसीय राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री अहमद हसन ने मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को दियें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनता को बेहतरीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कटिबद्ध है। अधिकारी सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करें। डाक्टर समय से अस्पतालों के आयें और मानक के अनुरूप प्रतिदिन कम से कम 40 ओ0पी0डी0 जरूर करें। उन्होंने सभी अपर निदेशक एवं सी0एम0ओ0 को निर्देश देते हुए कहा कि जो चिकित्सक 40 से कम ओ0पी0डी0 करें उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जाये। अच्छे कार्य करने वाले फिजिशियन एवं सर्जन को पुरस्कृत भी किया जाये।
श्री हसन ने कहा कि प्रदेश के सभी अस्पतालों में विशेषरूप से महिला प्रसव कक्षों में साफ-सफाई पर जोर दिया जाये। जननी सुरक्षा योजना के चेकों का वितरण समय से वितरित किया जाये। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाये। उन्होंने कहा कि जापानी बुखार (जापानी इंसेफलाइटिस) 1978 से गोरखपुर में शुरू हुआ आज 35 वर्ष हो गये और इस बीमारी पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है यह अफसोसनाक है। हमें अपने सिस्टम में सुधार लाने की आवश्यकता है। बहुत से चिकित्सक अच्छे कार्य कर रहे हंै। उन्होंने कहा कि जापानी बुखार के विरूद्ध (प्रभावित जनपदों में) एक अभियान चलाया जाये। इस अभियान में आशा, एनम एवं आगंनबाड़ी कार्यकत्रियों को विशेष प्रशिक्षण देकर घर-घर बच्चों को टीका लगाया जाये और इस बीमारी को जड़ से पोलियो की तरह समाप्त किया जायें।
इस अवसर पर उन्होंने 16 फिजिशियन तथा सर्जनों को पुरस्कृत किया। पुरस्कृत किये गये सर्जनों में डा0 राम नवल, डी0जे0एच0 महराजगंज 6274 सर्जरी के लिए, डा0 जगत नारायण सिंह सोनभद्र को 4082, डा0 धनन्जय कुमार गोरखपुर को 3576, डा0 आर0पी0सिंह जालौन को 1925, डा0 उमेश कुमार अहिरवार झांसी को 1858, डा0 सुषमा करनवाल सीतापुर को 1766, डा0 मधु सक्सेना सहारनपुर को 1722, डा0 एस0के0विश्नोई लखनऊ 1766 एवं डा0 रमेश चन्द्र झांसी को 1 जनवरी से 30 जून तक 1714 सर्जरी करने पर प्रशस्ती प्रमाण पत्र दिया गया इसी प्रकार डा0 बालकृष्ण अलीगढ़, डा0 मृदुल अग्रवाल मुजफ्फर नगर, डा0 एस0सी0यादव, डा0 आर0के0अरोड़ा एवं डा0 वी0के0गुप्ता जिला अस्पताल आगरा को अधिक ओ0पी0डी0 करने एवं डा0 पुष्पलता को सी सेक्शन आपरेशन करने तथा डा0 महेन्द्र यादव सी0एच0सी0 बदलापुर जौनपुर को कम संसाधन के बावजूद वहां पर अच्छे कार्य के लिए प्रशस्ती प्रमाण पत्र दिया गया।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अब अच्छे कार्य करने वाले चिकित्सक सम्मानित होंगे और कार्य में लापरवाही बरतने वालों को दण्डित किया जायेगा। उन्होंने प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री प्रवीण कुमार को निर्देश दिये कि मानक से कम ओ0पी0डी0 और सर्जरी करने वाले फिजिशियन एवं सर्जनों का वेतन रोकते हुये उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर प्रस्तुत किया जा ताकि ऐसे चिकित्सकों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जा सके। उन्होंने वाराणसी महिला अस्पताल में कम ओ0पी0डी0 करने वाले तीन डाक्टरों को अन्य जनपदों में स्थानान्तरण करने के निर्देश दिये। उन्होंने आजगढ़ जनपद के मुबारकपुर में डायरिया के बढ़ते प्रकोप से निपटने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाये जाने के निर्देश देते हुए कहा कि ए0डी0 आजमगढ़ तत्काल वहां जाकर देखें और रिपोर्ट से अवगत करायें और वहां पर ओ0आर0एस0 एवं जिंक की उपलब्धता भी सुनिश्चित करें। आवश्यकता पड़ने पर निदेशालय से भी एक टीम वहां पर भेजी जाये। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसका ध्यान रखा जाये। हमें जनपदों में स्वास्थ्य संबंधी सुविधायें बढ़ानी होगी। लखनऊ जनपद में अच्छा कार्य हो रहा है जनता को अच्छी चिकित्सकीय स्वास्थ्य सुवधिायें उपलब्ध कराने हेतु सभी सी0एम0ओ0 कमर कस लें। उन्होंने सभी चिकित्सकों को अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाहन, पूरी ईमानदारी से करने के निर्देश देते हुये कहा कि यह सेवा बहुत ही पुन्य का है। उन्होेंने कहा कि अस्पतालों में आने वाले बीमार और तीमारदार आप में भगवान की छवि देखते है। उनके इस भरोसे को बनाये रखें। उन्होंने कहा कि फर्जी एवं झोला छाप डाक्टरों के विरूद्ध अभियान चलाकर उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाये।
इस अवसर पर वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़, फैजाबाद, गोरखपुर, बस्ती, चित्रकूट, इलाहाबाद और देवीपाटन मण्डल से अपर निदेशक स्वास्थ्य, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार ने राज्य सरकार द्वारा संचालित 30 विभागों की 85 योजनाओं में अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का महत्वपूर्ण निर्णय लेकर सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता तथा सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। यह किसी का तुष्टीकरण नहीं बल्कि समाज के पिछड़ों और वंचितों को विशेष अवसर देने के डा0 राम मनोहर लोहिया के सिद्धांत को अमली जामा पहनाने का भी प्रयास है।  इसके लिए सम्पूर्ण अल्पसंख्यक समाज मुख्यमंत्री के प्रति विशेषकर कृतज्ञ है।
केन्द्र की कांग्रेस सरकार ने सच्चर कमेटी बनाई थी जिसने अपनी रिपोर्ट में माना था कि मुस्लिमों की हालत दलितों से भी बदतर है। उन्हें नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। राज्य में अल्पसंख्यक आबादी 19Û33 प्रतिशत है। सरकारी सेवाओं में इनकी भागीदारी नगण्य है। श्री मुलायम सिंह यादव ने अपने मुख्यमंत्रित्वकाल में मुस्लिमों को सरकारी नौकरियों में पर्याप्त स्थान देने के लिए पुलिस-पीएसी में सिपाही की भर्ती तथा उर्दू अनुवादकों एवं शिक्षकों की नियुक्तियां की थी। इस तरह उन्होने उर्दू को भी रोजी-रोटी से जोड़ा था। कांग्रेस और बसपा ने अपने शासनकाल में मुस्लिमों का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक की तरह ही किया। भाजपा का तो मुस्लिम विरोध जगजाहिर है।
प्रदेश का विकास तभी सम्भव है जब इसके हर क्षेत्र में विकास की गंगा बहे। समाज के सभी वर्ग समृद्धशाली हों तभी प्रदेश की प्रगति की गारंटी होगी। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने यह जरूरी समझा कि मुस्लिमों के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन को देखते हुए उन्हें भी अन्य वर्गो की तरह सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाए। मुस्लिम पिछड़े रहे तो समाज में विषमता भी बनी रहेगी। मुस्लिम समुदाय को अपनी जनसंख्या के अनुपात में बहुत कम मिल रहा है। समाजवादी पार्टी हमेशा से उनके लिए भी विकास और सम्मान से जीने के अवसर दिए जाने की पक्षधर रही हैं।
सच तो यह है कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए श्री अखिलेश यादव ने जो एजेण्डा बनाया है उसका लाभ वर्गो, जातियों एवं संप्रदायों तक ही सीमित नहीं है वरन यह लाभ सभी को मिलना है। हां, जो पिछड़े, गरीब एवं वंचित है उन्हें कुछ रियायतें देना तो संवैधानिक एवं मानवीय जरूरत है। किसान, नौजवान, मुसलमान और महिलाओं के हित में उत्तर प्रदेश में तमाम योजनाएं शुरू की गई है। समाजवादी पार्टी सरकार द्वारा अल्पसंख्यक संबंधी ताजे निर्णय का इसीलिए व्यापक स्वागत हुआ है।
आज रक्षाबंधन के पर्व पर 5-कालिदास मार्ग, लखनऊ में सैकड़ों महिलाओं ने मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को राखी बांधकर शुभकामनाएं दी। इनमें बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी थी जिन्होने राखी बांधने के साथ अल्पसंख्यको को योजनाओं में 20 फीसदी आरक्षण देने के कैबिनेट के निर्णय की सराहना की और इसके लिए मुख्यमंत्री का शुक्रिया भी अदा किया। मुख्यमंत्री जी को कल से इस संबंध में मुस्लिम भाइयों से लगातार बधाई संदेश मिल रहे हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2013, 2013: उत्तर प्रदेश की सपा सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लक्ष्यों का 20 प्रतिशत मात्राकृत करते हुये लाभान्वित करने का जो फैसला राज्य मन्त्रिमण्डल द्वारा दिनांक 20 अगस्त सन् 2013 को लिया गया है वह सरासर ’’धोखा’’ है व आगामी लोकसभा को ध्यान में रखकर अल्पसंख्यकों को गुमराह करके उसका लाभ उठाने के स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से लिया गया है और साथ ही ‘‘जनसंख्या के आधार पर मुसलमानों को अलग से आरक्षण दिये जाने‘‘ के चुनावी घोषणा-पत्र से साफ-साफ मुकरना है।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2012 के लिए जारी अपने चुनावी घोषणा-पत्र में सपा ने यह वायदा किया था कि ‘‘मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए सच्चर कमेटी की सिफ़ारिशों की रोशनी में सभी मुसलमानों को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ा मानते हुये दलितों की तरह जनसंख्या के आधार पर अलग से आरक्षण दिया जायेगा‘‘, लेकिन अब लगभग डेढ़ वर्ष का लम्बा समय बीत जाने के बाद भी इस सम्बन्ध में कोई ठोस कार्रवाई तो दूर, कोई प्रारम्भिक कार्यवाही भी अब तक नहीं की गयी है।

इसके अलावा ‘‘मुस्लिम बहुल जि़लों में नये सरकारी शैक्षिक संस्थानों की स्थापना‘‘ की वायदा चुनावी घोषणा-पत्र में किया गया था, जिस पर भी रत्ती बराबर भी अमल नहीं किया गया है। यह सरासर धोखेबाज़ी व फरेब नहीं तो और क्या है?

इतना ही नहीं बल्कि उर्दू-अरब-फारसी विश्वविद्यालय, जो मान्यवर श्री कांशीराम जी के नाम पर मेरी बी.एस.पी. सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, उस विश्वविद्यालय को विशेष क़ानूनी अधिकार देकर अल्पसंख्यक तालीमी इदारों को प्रोत्साहित व मान्यता आदि देने की ख़ास जि़म्मेदारी दी गयी थी, जिसके सम्बन्ध में वर्तमान सपा सरकार ने अभी तक भी कोई कार्यवाही नहीं की है।
इस प्रकार उपरोक्त बातों से यह स्पष्ट है कि सपा सरकार अल्पसंख्यकों में भी ख़ासकर मुस्लिम समाज के हितों के संरक्षण व कल्याण के प्रति बिल्कुल गम्भीर व संवेदनशील नहीं है, वरना अपने चुनावी वायदों को पूरा करने में सपा इतनी ज़्यादा कोताही व लापरवाही नहीं बरतती, जैसाकि अभी तक देखने को मिल रहा है।

साथ ही, मामूली महत्व की व कम बजटों वाली 85 विभिन्न सरकारी योजनाओं में 20 प्रतिशत कोटा निर्धारित करने का फैसला जो अब लिया गया है, वह वास्तव में बजट प्रस्तुत करते समय ही वर्ष के प्रारम्भ में ही ले लेना चाहिये था तब ही इसका कुछ लाभ वर्तमान वित्तीय वर्ष में मिल सकता था। लेकिन लगभग आधा वित्तीय वर्ष निकल जाने के बाद अब जो फैसला लिया गया है इसका कोई लाभ वर्तमान में अल्संख्यकांे को नहीं मिलने वाला है।

जाहिर है कि सपा सरकार का यह फैसला ख़ासकर मुस्लिम समाज के लोगों को वरग़लाने व गुमराह करने तथा बाक़ी समाज के लोगांे को ख़ासकर भाजपा को भड़का कर साम्प्रदायिक माहौल तैयार करके आपसी चुनावी लाभ उठाने की नीयत से किया गया ही प्रतीत होता है अर्थात् सपा की नीयत में खोट व ख़ुराफात प्रतीत होता है।

साथ ही, स्पष्ट तौर पर सपा सरकार द्वारा हर क्षेत्र में व हर स्तर पर अपनी नाकामी को छिपाकर उसकी तरफ से ध्यान बांटने की एक नाकाम कोशिश भी है, क्योंकि अपराध-नियन्त्रण व क़ानून-व्यवस्था के साथ-साथ साम्प्रदायिक दंगों व तनाव के कारण सर्वसमाज के लोग और ख़ासकर मुस्लिम समाज के लोगों की नाराज़गी जग-ज़ाहिर है और उत्तर प्रदेश की सपा सरकार को कड़ा सबक़ सिखाने के लिए उन्हें बस सही मौक़े का ही इन्तज़ार है। वैसे भी सपा सरकार की घोर नाकामी व जनता का विश्वास खोने के चर्चे उत्तर प्रदेश मे ही नही बल्कि देश भर में अब आम है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• लक्ष्य की पूर्ति अपेक्षानुसार न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाय -राज किशोर सिंह

उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं लघु सिंचाई मंत्री श्री राज किशोर सिंह ने संचालित विभागीय योजनाओं में सबसे कम व्यय करने वाले कासगंज, अमेठी, गोण्डा, सम्भल, कानपुर देहात, महाराजगंज, सोनभद्र, शाहजहाँपुर, अलीगढ़ एवं इटावा के मुख्य चिकित्साधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे अपनी कार्य संस्कृति में सुधार लायें ताकि शासन की मंशा के अनुकूल विभागीय योजनाओं के लक्ष्य की पूर्ति सम्भव हो सके। उन्होंने निर्देश दिये कि अपेक्षित सुधार न लाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।
श्री राज किशोर सिंह गत दिवस सचिवालय स्थित तिलक हाल में समस्त मण्डलीय/जनपदीय अधिकारियों एवं उप निदेशक (प्रक्षेत्र) की पशुधन विकास कार्यक्रमों के संबंध में समीक्षा बैठक कर रहे थे।
बैठक में प्रमुख सचिव पशुधन श्री योगेश कुमार ने बताया कि पशुचिकित्सा के कुल वार्षिक लक्ष्य 301.650 लाख के सापेक्ष गत जुलाई माह तक 86.744 लाख की पूर्ति की गई। बधियाकरण में 12.932 लाख  लक्ष्य  के  सापेक्ष  कुल
3.485 लाख की प्रगति की गई। टीकाकरण के 873.210 लाख लक्ष्य के सापेक्ष 140.021 लाख की पूर्ति, कृत्रिम गर्भाधान में वार्षिक लक्ष्य 70 लाख के सापेक्ष 16.546 लाख तथा समूह गठन के वार्षिक लक्ष्य 6000 के सापेक्ष 850 की पूर्ति की गई।
पशुधन मंत्री ने सभी 5 चिन्हित कार्यक्रमों की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने बधियाकरण कार्यक्रम में सबसे खराब प्रगति वाले चित्रकूट मण्डल के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को चेतावनी जारी करने के निर्देश दिये।

निदेशक पशुधन श्री रूद्रप्रताप ने बताया कि बैकयार्ड पोल्ट्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी 75 जनपदों में अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए कुल 30700 कुक्कुट इकाइयाँ खोले जाने हेतु जनपदों को बजट आवंटित कर दिया गया है तथा चूजा आपूर्ति हेतु टेण्डर की कार्यवाही भी पूर्ण हो चुकी है। उन्होंने कहा कि योजनाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आहार के मूल्य का आहरण कर यू0पी0 एग्रो को भुगतान सुनिश्चित करें तथा लाभार्थियों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण दिलायें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• ओ0बी0सी0 श्रेणी में जातियों को शामिल करने के लिए  22 व 23 अगस्त को होगी सुनवाई
• हरिद्वारी वैश्य, जागा समुदाय (मुस्लिम), गोरिया, हिन्दू भांट-भट्ट, अयोध्यावासी वैश्व जातियाँ सुनवाई के लिए हों उपस्थित

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में कई जातियों एवं उपजातियांे को शामिल करने व हटाने संबंधी प्रत्यावेदनों पर उ0प्र0 राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यालय कक्ष में आयोग द्वारा सुनवाई जारी है। आज दूसरे दिन ओड़ क्षत्रिय राजपूत, कमलापुरी वैश्य, उमर बनिया, अग्रहरि वैश्य एवं माहौर वैश्य जातियों को ओ0बी0सी0 की सूची में शामिल करने के लिए सुनवाई हुई।
आयोग के अध्यक्ष श्री राम आसरे विश्वकर्मा ने बताया कि आयोग की सात सदस्यीय पीठ ने इन पांचों जातियों के संबंध में पक्ष व विपक्ष के मतों को सुना तथा इनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन किया। उन्होंने बताया कि आयोग ने अभी इन जातियों की सुनवाई के बारे में कोई फैसला नहीं सुनाया है बल्कि इस संबंध में अभी सुनवाई जारी है। उन्होंने बताया कि इन सभी जातियों को अपने-अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए दो माह का समय दिया गया है इसके पश्चात इस संबंध में जातियों की सुनवाई पुनः की जायेगी। सुनवाई के दौरान इन सभी पांचों जातियों के प्रतिनिधियों ने अपने सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक एवं राजनैतिक पिछड़ेपन का हवाला देते हुये आयोग से पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने के लिए जोरदार अपील की।

इस दौरान सात सदस्यीय पीठ में अध्यक्ष के अतिरिक्त, उपाध्यक्ष श्री दीप सिंह पाल एवं श्री राज नारायण बिन्द के साथ सदस्य श्री शंकर लोधी, श्री अभय सिंह नायक, श्री बृजराज सैनी व श्री अनिल यादव उपस्थित थे।
श्री विश्वकर्मा ने बताया कि 22 अगस्त को जातियों की सुनवाई के लिए सात सदस्यीय पीठ में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्य श्री रिछपाल सिंह, श्रीमती कंचन कन्नौजिया, श्रीमती निर्मला यादव व श्री अजय कुमार सिंह की उपस्थिति में हरिद्धारी वैश्य, जागा समुदाय (मुस्लिम) की प्रारम्भिक सुनवाई तथा गोरिया जाति, हिन्दू भांट-भट्ट व अयोध्यावासी वैश्व की आयोग में अन्तिम सुनवाई की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा ने जनपद देवरिया तथा रायबेरली के लाभार्थी छात्र/छात्राओं को लैपटाॅप वितरित किये। उन्होंने जनपद देवरिया की तहसील देवरिया, रूद्रपुर, सलेमपुर, भाटपाररानी तथा बरहज के कुल 30,441 लाभार्थी छात्र/छात्राओं को जो इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण करके स्नातक की समकक्षाओं में अध्ययनरत हैं उन्हें लैपटाॅप वितरित किया।
श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा ने जनपद रायबरेली के 5,391 लाभाथिर्यों को जिनमें सरकारी एवं एडेड महाविद्यालयों के छात्र/छात्रायें सम्मिलित हैं, को लैपटाॅप वितरित किये। इनमें तहसील सदर, ऊचाँहार, महराजगंज, लालगंज, डलमऊ तथा सलोन के लाभार्थी छात्र/छात्रायें सम्मिलित हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के साथ-साथ मौसम आधारित फसल बीमा योजना को पायलेट आधार पर लागू किया जाये -कुषि उत्पादन आयुक्त

प्रदेश में रबी 2013-14 मौसम में फसल बीमा योजनाओं को लागू किए जाने के सम्बन्ध में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति की आज सम्पन्न हुई बैठक में जनपद बुलन्दशहर, पीलीभीत, बिजनौर व अमरोहा में पायलेट आधार पर संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना एवं शेष सभी जनपदों में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को लागू किए जाने का निर्णय लिया गया। उन्होने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना हेतु चयनित जनपदों मे ंसे 10 जनपद-मथुरा, मैनपुरी, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, जौनपुर, फतेहपुर, रायबरेली व फैजाबाद में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के साथ-साथ मौसम आधारित फसल बीमा योजना को पायलेट आधार पर लागू किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की। इन चयनित 10 जनपदों में गैर-ऋणी कृषकांे को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अथवा मौसम आधारित फसल बीमा योजना में से किसी एक योजना में अपनी इच्छानुसार सम्मिलित होने का विकल्प उपलब्ध होगा। कृषि उत्पादन आयुक्त ने कहा कि फसल बीमा योजनाओं में अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल के ऋणी कृषक अनिवार्य आधार पर तथा गैर-ऋणी कृषक स्वैच्छिक आधार पर सम्मिलित हो सकेंगे। उन्होने कहा कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, जो प्रदेश के 71 जनपदों में लागू होगी, के अन्तर्गत क्षति का आंकलन न्याय पंचायत स्तर (फसल गन्ना हेतु ब्लाक स्तर) पर किया जायेेगा।
श्री आलोक रंजन ने कहा कि फसल बीमा योजनाओं में कृषकों द्वारा फसलों के उत्पादन लागत के बराबर धनराशि का बीमा कराया जा सकेगा, जिसके लिए किसानों को निर्धारित दर पर प्रीमियम वहन करना होगा और राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में लघु एवं सीमान्त कृषकों को 10 प्रतिशत अनुदान देय होगा। उन्होने कहा कि संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना मे ंप्रीमियम की दर 2 प्रतिशत से अधिक होने पर सभी किसानों को निर्धारित दर पर अनुदान अनुमन्य होगा।  इसी प्रकार मौसम आधारित फसल बीमा योजना में किसानांे द्वारा वही प्रीमियम देय होगा, जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना मे ंदेय है। इससे अधिक प्रीमियम की राशि को अनुदान के रूप में सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
कृषि उत्पादन आयुक्त ने बैंको को फसल बीमा योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 के खरीफ एवं रबी मौसम में कृषकेां को देय क्षतिपूर्ति का भुगतान अधिकृत बीमा कम्पनियों- एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कं0 आफॅ इण्डिया लि0, इफको टोक्यो जनरल इन्श्योरेन्स कं0, एच0डी0एफ0सी0 जनरल इन्श्योरेन्स कं0 लि0, आई0सी0आई0सी0आई0 जनरल इन्श्योरेन्स कं0 लि0, रिलायंस जनरल इन्श्योरेन्स कं0 लि0, टाटा ए0आई0जी0 जनरल इन्श्योरेन्स कं0 लि0, फ्यूचर जनरली इण्डिया जनरल इन्श्योरेन्स कं0 लि0, चोलामण्डलम जनरल इन्श्योरेन्स कं0 लि0 द्वारा जारी किए जा रहे और तदुपरांत जिसे यथाशीघ्र सम्बन्धित किसानों के बैंक खातों में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया।
बैठक में प्रमुख सचिव कृषि सुश्री जूथिका पाटणकर, राहत आयुक्त श्री वेंकेटेश्वर लू, विशेष सचिव वित्त डा0 सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय, निदेशक कृषि श्री डी0एम0 सिंह, निदेशक कृषि सांख्यकीय श्री विनोद कुमार एवं शासन के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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