जनपद मे वन विभाग की चर्चा यूं तो पेड़ कटाने पर ही होती है मगर इस बार सरकार के मुखिया ने विभाग को वन महोत्सव मनाने के लिए बाध्य कर दिया है वो भी जनपद में ५० एकड़ मे कम से कम वृक्ष लगना ही चाहिए ।
गौरतलब हो प्रदेश व देश मे होने वाले घोटालो में अभी तक निर्माण आदि के घोटाले न्याय पंचायत से लेकर नेशनल हाईवे तक चर्चित रहे है मगर वन विभाग एक ऐसा विभाग है जहां आम जनता का सरोकार कम ही रहता है मगर अब इस विभाग के भी चर्चे आम है कारण है कि विभाग मे कोई लम्बा चैडा नियमित बजट नही आता है लेकिन अब केन्द्र सरकार की मनरेगा योजना और प्रदेश सरकार की दिलचस्पी ने जनता में उम्मीदे जगा दी है ।
जहां अब तक जिले के बन दरोगा पुराने पेडो की कटाई और लकड कटो की मिली भगत के लिए चर्चित रहे है । अब कम से कम नये वृक्षारोपण की जिम्मेदारी भी निभायेगें जिससे इनके समाजिक पाप तो धुलेगा ही आम जनता को पर्यावरण स्वच्छता और ग्लोबल वामिंग से कुछ राहत भी मिलेगी । विभागीय कर्मियों ने अपने स्वार्थ में न जाने कितने हरे भरे फलदार वृक्षो की कटान कराकर सुलतानपुर को नाम का अस्तित्व ही समाप्त करने की कोशिश की थी भला हो पर्यावरण इंजीनियर व सरकार के मुस्लिम का जिन्होने उत्त्तराखण्ड की आपदा से तुरन्त सीख लेते हुए पूरे प्रदेश को एक बार पुनरू हराभरा करने का बीड़ा उठाया है ।
जिसमें जाने अन्जाने वन विभाग के दोषी कर्मियों के पाप भी प्रवृति क्षम्य कर देगी और एक बार फिर वन विभाग का यह नारा सत्य साबित होगा कि वृक्ष क्षरा के आभूषण है मगर यही विभाग काश थोडा सा भी सतयुगी बन जाये और इन वृक्षो की दुखभरी कहानी को सुन सकें तो कितना अच्छा हो ये कलयुग मे कह रहे है कि हमें न काटो हरा पेड जवान बेटा होता है ।
ये हमारी धरती के भविष्य है इनसे ही मानव जीवन का भविष्य टिका है वर्ना नजर घुमा कर देखो या अपने आस पास के गांवो में नजर दौडाओं जो लोग केदान नाथ गये थे प्रकृति के कोप और पर्यावरण के असंतुलन के मृत्युदंड को प्राप्त हुए वो आज अब इस धरा पर नही लौट पायेगें । ये वन कर्मियों व लकड कटो चेत जाओं ये पेड नही मित्र है ये जीवन देते भी है तो पलक झपकते व्रहृोधित हो मानव को मृत्युदंड भी देते है ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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कुडवार थाना क्षेत्र के बहुवारा गांव का एक ऐसा अजब गजब मामला प्रकाश में आया जहां मृतक को दस वर्ष के आयु मे बाप बनने का श्रेय है । गौरतलब हो कि बीते दस अप्रैल को भीषण अग्निकाण्ड मे बहुवारा गांव निवासी गुलवास सुत ननकू यादव की आग मे झुलसने से मृत्यु हो गयी ।

मृतक आश्रित ने किसान बीमा योजना लाभ लेने के प्रयास मे गलत तथ्यो को आधार बनाकर अनुदान राशि लेने का प्रयास किया गुलवास ने अपनी कृषि भूमि का बैनामा दस अप्रैल के पूर्व कर दिया और रुपया अपने घर अन्दर रख दिया । गांव के अन्दर अग्निकाण्ड के समय वह घर से रुपया निकालने के प्रयास मे आग से झुलस गया और उसकी मौत हो गयी ।
मृतक आश्रित ने किसान बीमा योजना लाभ लेने के प्रयास मे परिवार रजिस्टर की नकल पेश की । परिवार रजिस्टर में मृतका की जन्म तिथि १९३८ के स्थान पर १९४८ दर्शायी गयी जबकि मृतक आश्रित वदे बेटे की जन्म तिथि परिवार रजिस्टर मे १९५८ अंकित है वही मृतक के छोटे भाई राम केवल की जन्म तिथि १९४४ दर्ज है । ऐसे मे मृतक गुलवास का उम्र छोटे भाई राम केवल से चार वर्ष कम तथा बडे बेटे राम धीरज से दस वर्ष ज्यादा है ।
उक्त मामले का खुलाशा उस समय हुआ जब शिकायत कर्ता कमलेश कुमार ने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी शिव प्रसाद सिंह द्वारा जारी बीते माह २२ जून की परिवार रजिस्टर प्रतिलिप को शिकायती पत्र के साथ सलग्न जिला अधिकारी को देकर पूरे प्रकरण के जांच की मांग कर भूचाल ला दिया ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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वन प्रभाग द्वारा के.एन.आई.टी. परिसर मे वन महोत्सव कार्यव्रहृम के तहत वृक्षारोपण का आयोजन किया गया जिसमें जिलाधिकारी द्वारा नीम के पौध का रोपण किया गया । ए.पी.त्रिपाठी प्रभागीय निदेशक एवं के.एस.वर्मा निदेशक के.एन.आई.टी. सुलतानपुर, मुख्य विकास अधिकारी अपर जिलाधिकारी एवं उप जिलाधिकारी द्वारा भी पौध रोपण किया गया । इस स्थल पर नीम, शीशम, बालमखीरा, चकरेसिया, पीपल, पाकड़ के १००० पौधे का रोपण किया जायेगा ।
वृक्षारोपण के पश्चात के.एन.आई.टी. हाल मे पर्यावरण गोष्ठी का आयोजन किया गया । गोष्ठी को सम्बोधित करते हुए ए.पी.त्रिपाठी द्वारा धरती को मां समान बताया गया तथा वृक्षो को धरती मां का श्रृगार बताया गया । उन्होने अपने सम्बोधन मे प्रत्येक शुभ अवसर पर एक पौधा लगाने का आवाह्न किया । उन्होने यह भी कहा कि वृक्षारोपण से सभी प्रकार से प्रदूषण दूर होते है तथा वृक्षो से प्राण वायु मिलती है तथा जनपद स्तर पर नक्षत्र वाटिका एवं पंचवटी की स्थापना कराने का भी अश्वासन दिया गया ।
इस अवसर पर रमेश कुमार उप प्रभागीय वनाधिकारी, संत कुमार तिवारी क्षेत्रीय वनाधिकारी, प्रवीन खरे क्षेत्रीय वनाधिकारी लम्भुआ, के.सी. द्विवेदी क्षेत्रीय वनाधिकारी जयसिंहपुर, के.एन.आई.टी. के स्टाफ, विभिन्न विद्यालयों से आये छात्र तथा गणमान्य नागरिक तथा वन कर्मचारी उपस्थित रहे ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने निर्देश दिये हैं कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रोजेक्ट मोड के अन्तर्गत 11,100 सोलर स्ट्रीट लाइट संयत्रों, 2100 चिन्हित लोहिया समग्र ग्रामों एवं उनकी बसावटों में 24,734, रीमोट ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत 21 जनपदों के 82 ग्रामों के 222 मजरों में 1036 तथा बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत 07 जनपदों में 3000 अर्थात कुल 39870 सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्र मार्ग प्रकाश हेतु लगाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि उक्त संयंत्र एल0ई0डी0 आधारित लगाये जाएं ताकि लम्बी अवधि तक सोलर स्ट्रीट लाइट संयत्रों का उपयोग ग्रामांे स्तर पर हो सके। उन्होंने कहा कि उक्त संयंत्रों को लगाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा राज्यांश के रूप में 3997.85 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रांश की लगभग 29 करोड़ की धनराशि प्राप्त किये जाने हेतु निरन्तर अनुरोध सुनिश्चित किया जाय।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यू0पाी0 नेडा) के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट लाइट योजना की समीक्षा कर वित्तीय प्रबन्धन, सब्सिडी एवं स्थापित होने वाले संयंत्रों की लम्बी अवधि तक क्रियाशीलता सुनिश्चित कराने हेतु रणनीति बनाने हेतु आवश्यकतानुसार संशोधन कर शासनादेश निर्गत किये जाय। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सोलर लाइट टेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजकर आवश्यक धनराशि प्राप्त करने के प्रयास किये जाय। उन्होंनें कहा कि स्थापित संयंत्रों के रख-रखाव हेतु कौशल विकास योजना से जोड़कर रोजगारपरक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने हेतु आगामी एक माह में व्यावसायिक शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित किया जाय। उन्होंने कहा कि उक्त संयंत्रों हेतु जो सामग्री क्रय की जाय वह गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गांवों में मार्ग प्रकाश हेतु लगायी जाने वाली सोलर स्ट्रीट लाइट की पांच वर्ष वारंटी के उपरान्त रख-रखाव एवं मरम्मत कार्य पंचायतीराज विभाग से 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।
प्रमुख सचिव अतिरिक्त ऊर्जा श्री जीवेश नन्दन ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में लगायी जाने वाली सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के अन्तर्गत रीमोट ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत 21 जनपद- सोनभद्र, मिर्जापुर, बरेली, हरदोई, फिरोजाबाद, महोबा, कासगंज, एटा, गोरखपुर, कानपुर नगर, मैनपुरी, फैजाबाद, गोण्डा, जालौन, लखीमपुर खीरी, बस्ती, सहारनपुर, बांदा, बाराबंकी, शाहजहांपुर एवं हमीरपुर के 82 ग्रामों के 222 मजरों में 1036 तथा बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत 07 जनपद- पीलीभीत, बहराइच, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बलरामपुर, महराजगंज एवं सिद्धार्थनगर में 3000 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाये जायेंगे।
बैठक में निदेशक यू0पी0 नेडा, श्री रवि प्रकाश अरोड़ा, सचिव/मुख्य परियोजना अधिकारी श्री आर0के0 सिंह, वरिष्ठ परियोजना अधिकारी श्री ए0के0 सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने निर्देश दिये हैं कि हरियाणा प्रदेश से उत्तर प्रदेश में होने वाली मदिरा तस्करी की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित नहीं हुई तो सम्बन्धित अधिकारियों को दण्डित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों का दायित्व है कि वे अपने अधीन जनपदों में हरियाणा राज्य से आने वाली शराब की तस्करी को रोकने हेतु प्रतिमाह समीक्षा कर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि वे स्वयं आगामी तीन माह में मदिरा के अवैध व्यापार प्रकरण की समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रमुख सचिव आबकारी की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय समिति को जनपदवार मदिरा तस्करी पकड़ने हेतु लक्ष्य माहवार निर्धारित कर लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित करानी होगी। उन्होंने कहा कि शराब तस्करी को रोकने हेतु हरियाणा सरकार से आवश्यक सुविधाएं एवं समन्वय प्राप्त करने हेतु हरियाणा सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की जायेगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि मादक पदार्थों की तस्करी रोकने हेतु प्रभावी कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु न्याय विभाग से परामर्श प्राप्त कर विस्तृत जानकारी हेतु एक गाइड-लाइन तत्काल निर्गत की जाय।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में हरियाणा राज्य से आनेे वाली मदिरा की तस्करी की रोकथाम हेतु आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनपद स्तर पर आबकारी एवं पुलिस विभाग को  स्थानीय अभिसूचना के आधार पर तस्करी में लिप्त प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण संदिग्ध व्यक्तियों का चिन्ह्ाकन कर सूची बनाने के साथ-साथ इन पर कड़ी नजर रखी जाय। उन्होंने कहा कि अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था तस्करी के मामले में दर्ज एफआईआर की गहन समीक्षा कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि आबकारी आयुक्त तस्करी के विशेष रूप से चिन्हित प्रकरणों एवं व्यक्तियों की सूची प्रमाण सहित शासन को उपलब्ध कराये ताकि तद्नुसार हरियाणा सरकार को प्रभावी कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी जा सके। उन्होंने कहा कि अवैध मद्य निष्कर्षण एवं तस्करी में लिप्त संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध व्यापक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु एफआईआर दर्ज कराते समय जब्त मदिरा का कुल मूल्य एवं उससे प्रदेश को होने वाली वित्तीय हानि का उल्लेख अवश्य किया जाय ताकि यह तथ्य मुकदमें में दृष्टिगोचर हो सके। उन्होंने कहा कि चार्जशीट दाखिल करने से पूर्व ए0पी0ओ0 एवं एस0पी0ओ0 से परीक्षण अवश्य करा लिया जाय और उनसे मुकदमें की प्रभावी पैरवी हेतु निरन्तर अनुरोध किया जाय।
श्री उस्मानी ने कहा कि मदिरा तस्करी रोकने हेतु अभियान की सकारात्मक परिणाम हेतु मुख्य संचालकों एवं संदिग्ध व्यक्तियों को सर्विलांस पर रखकर कड़ी नजर रखी जाय। उन्होंने कहा कि जिनके विरुद्ध इन प्रकरणों पर मा0 न्यायालय में मुकदमें विचाराधीन हों, उनको सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करायी जाय। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रांनिक्स सर्विलांस, ग्राम प्रधान, ग्राम चैकीदार, लेखपाल आदि के माध्यम से तस्करी के संबंध में मुखबिरी विकसित कर तस्करी के स्रोत ज्ञात करने पर विशेष ध्यान दिया जिससे प्रदेश में तस्करी हेतु मदिरा प्रवेश करते ही पकड़ने की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि संदिग्ध व्यक्तियों अथवा तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों को सरकारी ठेके आदि के लिए यदि कोई चरित्र प्रमाण पत्र अथवा शस्त्र अनुज्ञापन निर्गत किये गये हों तो उनके निरस्तीकरण की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित कराई जाय।
बैठक में प्रमुख सचिव आबकारी श्री जे0पी0शर्मा, प्रमुख सचिव गृह श्री आर0एम0 श्रीवास्तव, पुलिस महानिदेशक श्री देवराज नागर, मण्डलायुक्त आगरा, सहारनपुर, मेरठ सहित सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सड़कों पर लोगों के जीवन की सुरक्षा और बढ़ती दुर्घटनाओं के मद्देनजर सड़क सुरक्षा से संबंधित सुधार और उपायों की आज सख्त आवश्यकता है। देश और प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिदिन कई लोग अपना जीवन खो बैठते हैं, जिसमें अधिकतर संख्या नौजवानों और बच्चों की होती है। हमें देखना होगा कि कैसे हम इन सड़क दुर्घटनाओं से निजात पाएं।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने ये विचार आज स्थानीय होटल ताज रेजीडेंसी में ‘उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कार्यशाला’ के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के संबंध में कई मुद्दों पर गौर करना होगा। नगरों में बढ़ती हुई आबादी और वाहन भी सड़क दुर्घटनाओं के जिम्मेदार हैं। हमें इनसे निजात पाने के लिए प्रत्येक क्षेत्र से सम्बन्धित मुद्दों पर समन्वित तौर पर निर्णय लेना होगा। उन्होंने सड़क सुरक्षा के नियमों और कानूनों पर विशेष ध्यान देने और सड़कों पर यातायात के दौरान संयतपूर्ण व्यवहार करने की आवश्यता पर जोर देते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा नीति को प्रतिपादित किया जाना चाहिए।
प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री राकेश गर्ग ने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा के संबंध में उठाए जाने वाले कदम समय की मांग है। सड़क सुरक्षा एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। इसके अभाव में देश व प्रदेश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में सिर्फ लोगों की मृत्यु ही नहीं होती बल्कि उनसे संबंधित परिवार भी आर्थिक व भावनात्मक तौर से प्रभावित होते हैं। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के उपायों से इन दुर्घटनाओं को रोका व बचाया जा सकता है।
श्री गर्ग ने इस संबंध में प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए कहा कि हमें यह देखना होगा कि वर्तमान आधारभूत संरचनाओं के साथ-साथ किस प्रकार से नए उपायों और संस्थाओं द्वारा सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस कार्यशाला से ऐसे परिणाम निकलेंगे, जिनसे सड़क सुरक्षा उपायों पर अमल करने में मदद मिलेगी।
पूर्व में प्रदेश सरकार के सलाहकार (वाह्य सहायतित परियोजना) श्री मधुकर जेटली ने अपने स्वागत भाषण में सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों, विश्व बैंक के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा एक महत्वपूर्ण बिन्दु है, जिस पर सभी को मिल-बैठ कर विचार करना होगा।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव परिवहन, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी, विश्व बैंक के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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केन्द्रीय कैबिनेट द्वारा खाद्य सुरक्षा बिल को मंजूरी दिये जाने पर उत्तर प्रदेश कंाग्रेस कमेटी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए यूपीए चेयरपरसन श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रधानमंत्री डाॅ0 मनमोहन सिंह जी एवं कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी के प्रति आभार व्यक्त किया है।
उत्तर प्रदेश कंाग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अमरनाथ अग्रवाल ने आज यहां जारी बयान में कहा कि यूपीए सरकार की इस अतिमहत्वाकांक्षी योजना से देश की लगभग 80 करोड़ आबादी खाद्यान्न सुरक्षा के अन्तर्गत आ जायेगी। जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की लगभग तीन चैथाई आबादी एवं शहरी क्षेत्र की लगभग पचास प्रतिशत आबादी के कमजोर वर्ग के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्होने कहा कि इस योजना के पूर्ण हो जाने के बाद देश में कमजोर वर्ग के परिवार कुपोषण एवं भुखमरी के शिकार नहीं होंगे। इस योजना के अन्तर्गत 6 से 14 वर्ष तक के स्कूली बच्चों को पूर्ण रूप से पौष्टिक एवं पका हुआ भोजन  उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही गर्भवती महिलाओं एवं जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं, को 6हजार रूपये की धनराशि प्रदान किये जाने का प्रावधान है।
प्रवक्ता ने कहा कि इस योजना का महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि जिन दूरस्थ स्थानों पर खाद्यान्न नहीं पहुंच सकता है उन स्थानों के निवासियों को खाद्यान्न भत्ता भी देने का प्रावधान है। इसके साथ ही खाद्यान्न के एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचाने का व्यय स्वयं केन्द्र सरकार वहन करेगी। इसके अलावा खाद्यान्न के भण्डारण के लिए उच्च श्रेणी की व्यवस्था एवं पीडीएस सिस्टम को मजबूत बनाते हुए कम्पयूटरीकृत करने का प्रस्ताव इस बिल में निहित है।
श्री अग्रवाल ने कहा कि इसके पूर्व में कमजोर वर्गों की उन्नति एवं विकास के लिए यूपीए सरकार द्वारा पूरे देश के किसानों की ऋणमाफी की योजना लागू की गयी। जिससे करोड़ों किसानों को लाभ पहुंचा और किसान देश के विकास में अपना पूरा सहयोग देने लायक हो गये। इसके साथ ही यूपीए सरकार द्वारा मनरेगा योजना लागू करके जो रोजगार के अवसर पूरे देश के कमजोर वर्ग के लोगों को उपलब्ध कराया गया है, जिसका लाभ करोड़ों बेरोजगार पुरूषों एवं महिलाओं को मिल रहा है।
प्रवक्ता ने कहा कि इस प्रकार केन्द्र सरकार ने देश की जनता के प्रति अपने सरोकार को दर्शाते हुए खाद्यान्न सुरक्षा योजना, किसान ऋण माफी एवं रोजगार गारंटी योजना लागू करने का जो कार्य किया है इसकी जितनी भी प्रसंसा की जाय, कम है।
श्री अग्रवाल ने उन राजनैतिक दलों को जो खाद्यान्न सुरक्षा की इस महत्वाकांक्षी योजना के समय एवं सफलता पर सवाल उठा रहे हैं, को सचेत करते हुए कहा कि यह जनकल्याणकारी योजना है। देश की जनता खाद्यान्न सुरक्षा योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु सभी राजनैतिक दलों एवं राज्य सरकारों से अपेक्षा करती है। यदि इन राजनीतिक दलों द्वारा खाद्यान्न सुरक्षा योजना लागू करने में कोई हीलाहवाली की तो देश जनता उन्हें नहीं बख्शेगी।
प्रवक्ता ने कहा कि खाद्य सुरक्षा बिल को लोकसभा एवं राज्यसभा में पास कराने की जिम्मेदारी सभी राजनीतिक दलों की है। अतः पूरे देश की जनता के हितों का ख्याल रखते हुए राजनीतिक दल खाद्य सुरक्षा बिल के मुद्दे पर राजनीति करने से बाज आयें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा 1,42,06,500 रुपए की धनराशि मुख्यमंत्री पीडि़त राहत कोष में दान की गई है। यह जानकारी आज यहां सरकारी प्रवक्ता ने देते हुए बताया कि उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम ने 1,42,06,500 रुपए का योगदान उत्तराखण्ड त्रासदी से पीडि़त लोगों की आर्थिक मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया है। परिवहन निगम के अध्यक्ष श्री अनूप मिश्र ने इस त्रासदी में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना एवं सहानुभूति भी व्यक्त की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• 19 जून से 30 जून तक विभिन्न रूटों पर जनपद हरिद्वार  तथा ऋषिकेश से 5484 निःशुल्क बसें चलाई गईं
• विशेष संचालन व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए  निगम मुख्यालय, सहारनपुर क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, हरिद्वार, ऋषिकेश एवं देहरादून में नियंत्रण कक्ष स्थापित
• उ0प्र0 परिवहन निगम द्वारा आपदा सहायता शिविर पीडि़तों के सहायतार्थ विभिन्न स्थानों पर संचालित

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के निर्देशानुसार उत्तराखण्ड राज्य में आई भीषण प्राकृतिक आपदा में आपदाग्रस्त यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक निःशुल्क पहुंचाने हेतु परिवहन विभाग द्वारा विगत 19 जून से हरिद्वार एवं ऋषिकेश से लगातार बसों का संचालन विभिन्न रूटों पर कराया जा रहा है, विगत 30 जून तक 5484 बसों का संचालन कराया गया है। आपदाग्रस्त यात्रियों को आवश्यक मदद करने हेतु हरिद्वार तथा ऋषिकेश स्थित परिवहन निगम के कंट्रोल रूम में सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों की राउण्ड दी क्लाॅक ड्यूटी लगाई है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम आपदा सहायता शिविर पीडि़तों के सहायतार्थ विभिन्न स्थानों पर संचालित किए जा रहे हैं।
विशेष संचालन व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए निगम मुख्यालय, सहारनपुर क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, हरिद्वार, ऋषिकेश एवं देहरादून में नियंत्रण कक्ष बनाए गए तथा परिवहन निगम के क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड में कैम्प भी कर रहे हैं। उत्तराखण्ड सरकार के आपदा प्रबन्धन के नोडल अधिकारी तथा उत्तराखण्ड परिवहन निगम के अधिकारियों से समन्वय बनाकर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के अधिकारियों द्वारा लगातार बसों की व्यवस्था कराई जा रही है। हरिद्वार तथा ऋषिकेश में परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश द्वारा स्थापित सहायता शिविरों में आपदाग्रस्त यात्रियों को उद्घोषणा यंत्र के माध्यम से उनके गंतव्यों तक निःशुल्क परिवहन सेवा की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। निःशुल्क परिवहन सेवा के अन्तर्गत आपदाग्रस्त यात्री को उसके गंतव्य तक पहुंचने हेतु निःशुल्क यात्रा पास निर्गत किए जा रहे हैं, ताकि यदि यात्री को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए किसी अन्य बस सेवा की आवश्यकता हो, तो उसे किसी प्रकार की कठिनाई न होने पाए।
उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बताया कि विगत 19 जून से 30 जून तक हरिद्वार से विभिन्न रूटों पर 4153 बसें तथा ऋषिकेश से विभिन्न रूटों पर 1331 बसें चलाई गई हैं। उन्होंने बताया कि 19 जून को हरिद्वार से 483 तथा ऋषिकेश से 80 बसों का अर्थात् कुल 563 बसों का विभिन्न रूटों पर संचालन, 20 जून को हरिद्वार से 392 तथा ऋषिकेश से 100 बसों का अर्थात् कुल 492 बसों का, 21 जून को हरिद्वार से 321 तथा ऋषिकेश से 129 बसों का अर्थात् कुल 450 बसों का, 22 जून को हरिद्वार से 309 तथा ऋषिकेश से 105 बसों का अर्थात् कुल 414 बसों का, 23 जून को हरिद्वार से 321 तथा ऋषिकेश से 157 बसों का अर्थात् कुल 478 बसों का, 24 जून को हरिद्वार से 366 तथा ऋषिकेश से 117 बसों का अर्थात् कुल 483 बसों का, 25 जून को हरिद्वार से 316 तथा ऋषिकेश से 104 बसों का अर्थात् कुल 420 बसों का, 26 जून को हरिद्वार से 325 तथा ऋषिकेश से 112 बसों का अर्थात् कुल 437 बसों का, 27 जून को हरिद्वार से 342 तथा ऋषिकेश से 116 बसों का अर्थात् कुल 458 बसों का, 28 जून को हरिद्वार से 334 तथा ऋषिकेश से 93 बसों का अर्थात् कुल 427 बसों का, 29 जून को हरिद्वार से 309 तथा ऋषिकेश से 116 बसों का अर्थात् कुल 425 बसों का, 30 जून को हरिद्वार से 335 तथा ऋषिकेश से 102 बसों का अर्थात् कुल 437 बसों का संचालन विभिन्न रूटों पर कराकर आपदाग्रस्त यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने हेतु निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराई गई है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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डाॅ0 विजय श्री हाॅस्पिटल एण्ड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंन्टर द्वारा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक (टेस्ट ट्यूब बेबी) द्वारा इलाज में कोंस्ट इफेक्टिवनेंस पर होटल क्लार्क अवध में एक प्रेस काॅन्फ्रंेस का आयोजन किया गया।

हमारें देश में निस्संतानता (infertility)  एक ्रमुख्य सामाजिक अभिशाप की तरह व्याप्त हैं। इस समस्या से ग्रसित विवाहित युगल को अत्याधिक परिवारिक, सामाजिक एवं मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता हैं। कई बार विवाह विच्छेद तक की स्थिति आ जाती हैं। डाॅ0 विजय श्री हाॅस्पिटल एण्ड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर समाज को इस भयावह समस्या से निजात दिलाने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए हाॅस्पिटल नेे अपने वर्तमान प्रयासो और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की।

डाॅ0 विजय श्री ने टेस्ट ट्यूब बेबी विधि द्वारा इलाज में cost effectiveness  के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की.
1 उच्च सफलता दर
2 पारम्परिक सामान्य ट्रीटमंेट प्लान with no fancy, no frills & no hidden cost
3 100ः मनी बैक गारन्टी ट्रीटमेंट प्लान
4 फ्यूचर प्लान्स

डा0 (ब्रिगेडियर) आर 0 के0 शर्मा VSM नें टेस्ट ट्यूब बेबी विधि द्वारा इलाज से success rate  बढ़ाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की।उन्होने डा0 विजय श्री हाॅस्पिटल एण्ड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंन्टर के स्वर्णिम भविष्य की कामना की।

संकल्प हेंल्थ ,एजुकेशन एण्ड वेलफेयर फाउण्डेशन की उपाध्यक्ष मिस आँचल ने 2013-2014 फाइनेन्शियल ईयर में डा0 विजय श्री हाॅस्पिटल एण्ड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंन्टर में IVF-ICSI  से इलाज करानेे वाले सभी मरीजों के हार्मोनल इंजेक्शन के खर्चें में 10ः संस्था द्वारा वहन करने की घोषणा की।

विभिन्न जिलों एवं राज्यों सें आए हुए सम्मानित लाभार्थियों में अपने अनुभव शेयर किए। सभी नें प्रसन्नता जाहिर की एवं डाॅ0 विजय श्री हास्पिटल एण्ड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंन्टर के उज्जवल भविष्य की कामना की।

इनफर्टिलिटी का तात्पर्य है कि एक साल तक बिना किसी गर्भ निरोधक के इस्तेंमाल के लगातार संबंध के बावजूद भी गर्भधारण न होना।यह प्राइमरी या सेंकेण्डरी हो सकती हैं।

इनफर्टिलिटी के उपचार की स्टेप बाइ स्टेप अनेंक तकनीक हंै। उनमें से एक IVF-ICSI/  टेस्ट ट्यूब बेबी भी है। आमतौर पर  ivf से इलाज में खर्चा अन्य विकलपों से ज्यादा आता हैं और सफलता 100ः नहीं है। इसलिए असफलता (failure)  की स्थिति में दंपत्ति अपने आपको असहज  एवं क्नफयूज्ड महसूस करता है।

इस परि¬प्रेक्ष्य में डा0 विजय श्री हाॅस्पिटल एण्ड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंन्टर नें प्अध्टिेस्ट ट्यूब बेबी के इलाज को
cost effective  बनानें के लिए निम्न कदम उठाने की पहल की हैं-

(1), उच्च सफलता दर (High success rate) -  डा0 विजय श्री हाॅस्पिटल एण्ड टेस्ट टयूब बेबी सेंटर प्रथम बार में ही अधिकतम सफलता में विश्वास करता है और इस तरह से इस तकनीक द्वारा इलाज को cost effective  बनाने का प्रयास करता है। जितनी अधिक सफलता का प्रतिशत होंगा उतना ही अधिक यह इलाज बवेज मििमबजपअम होगा। इस सेंटर के पिछले छः महीने के आँकड़े इस प्रकार हैं-
43     .    IVF cycles
19     .    IVF pregnancies
43.18     -           Success rate

2 Conventional treatment plan (ikjEifjd/lkekU; VªhVesaV Iyku- with no fancy, no frills & no hidden cost डा0 विजय श्री हास्पिटल एण्ड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में इलाज और बवेज में पारदर्शिता का विशेंष ध्यान रखा जाता है। यहाँ कोई दिखावा नही है और कोई भी हिडन चार्जेज नही हैं। इसलिए यहाँ की टोटल ट्रीटमेंट कोस्टिंग अपेक्षाकृत काफी कम है।

(3) 100%  100%  Money back guarantee treatment plan– IVF ट्रीटमेंट को और अधिक cost effective  बनाने के लिए डा0 विजय श्री हाॅस्पिटल एण्ड टेस्ट ट्यूब बेबी सेन्टर नें एक यूनीक ट्रीटमेंट प्लान शूरु किया हैं। इस ट्रीटमेंट प्लान के अंतर्गत या तो कपल (युगल) को live born baby  मिलेंगा या फिर असफल होने की स्थिति में 100% पैसा वापस मिलेगा।

4 डा0 ;ब्रगेडियरद्ध आर0 के0 शर्मा VSM  का मार्गदर्शन एवं सहयोग. Dr. (Brig.) R.K Sharma VSM  अपने आप में IVF के इतिहास में एक आधारभूत स्तम्भ हैं। आपका मार्गदर्शन सफलता का प्रतिशत बढ़ाकर इस तकनीक द्वारा  इलाज की cost effectiveness  में निश्चित रुप में वृद्वि करेगा।

5 संकल्प हेल्थ, एजुकेशन एण्ड वेलफेयर फाउण्डेशन का योगदान- जिस तरह सफलता के लिए आखिरी प्रयास भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि प्रथम। उसी तरह से श्संकल्पश् का योगदान भी डा0 विजय श्री हाॅस्पिटल एण्ड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में IVF  इलाज को cost effective  बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संेटर को यह बताने में बेंहद हर्ष का अनुभव हों रहा हैं कि श्संकल्पश् नें फाइनंेशियल ईयर 2013-2014 में डा0 विजय श्री हाॅस्पिटल एण्ड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंन्टर में IVF ट्रीटमेंट लेने वाले सभी  पेशेंट्स के stimulation injections का 10% खर्चा वहन करने के लिए सहमति प्रदान की है।

भविष्य की योजनाएँ

(1) Infertility ( निस्संतानता ) से जुड़ी सामाजिक भ्रांतियों को दूर करना। इसके लिए डा0 विजय श्री हाॅस्पिटल एण्ड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर सघन जागरुकता अभियान चलाएगा।

(2) समाज को निस्संतानता (Infertility) के अभिशाप से मुक्त करने के लिए इसके इलाज के खर्चो में अविश्वसनीय रुप से कमी लाना।

About us-
40 बेड वाला डाॅ0 विजय श्री हाॅस्पिटल एण्ड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर आई0 आई0 एम रोड पर स्थित हैं। अन्य सुविधाओं के अलावा यहाँ एक पूर्ण सुसज्जित IVF लैब एवं माइक्रोमोनिपुलेटर भी है। यहाँ विश्वस्तरीय रिजल्ट्स है। यहाॅं पर सीमन फ्रीजिंग, ओवम, विट्रिफिकेशन, एमब्रेयो विट्रिफिकेशन, egg  डोनर एवं सैरोगेसी की सुविधा भी उपलब्ध है।

यह सेंटर निरंतर सफलता की ओर अग्रसर है एवं समाज को निस्संतानता (infertility) के अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए प्रयासरत है। डा0 विजय श्री हाॅस्पिटल एण्ड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर टीम वर्क में विश्वास करता है। हम सब आप सभी के आशीर्वाद एवं सहयोंग की अपेंक्षा करते है।

विस्तृत जानकारी हेतु सम्पर्क करें - डाॅ0 विजय श्री, डाॅ0 विजय श्री हाॅस्पिटल,मों0 9415440151, E mail: drvijayshreehospital@gmail.com

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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