केन्द्रीय कैबिनेट द्वारा खाद्य सुरक्षा बिल को मंजूरी दिये जाने पर उत्तर प्रदेश कंाग्रेस कमेटी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए यूपीए चेयरपरसन श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रधानमंत्री डाॅ0 मनमोहन सिंह जी एवं कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी के प्रति आभार व्यक्त किया है।
उत्तर प्रदेश कंाग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अमरनाथ अग्रवाल ने आज यहां जारी बयान में कहा कि यूपीए सरकार की इस अतिमहत्वाकांक्षी योजना से देश की लगभग 80 करोड़ आबादी खाद्यान्न सुरक्षा के अन्तर्गत आ जायेगी। जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की लगभग तीन चैथाई आबादी एवं शहरी क्षेत्र की लगभग पचास प्रतिशत आबादी के कमजोर वर्ग के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्होने कहा कि इस योजना के पूर्ण हो जाने के बाद देश में कमजोर वर्ग के परिवार कुपोषण एवं भुखमरी के शिकार नहीं होंगे। इस योजना के अन्तर्गत 6 से 14 वर्ष तक के स्कूली बच्चों को पूर्ण रूप से पौष्टिक एवं पका हुआ भोजन  उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही गर्भवती महिलाओं एवं जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं, को 6हजार रूपये की धनराशि प्रदान किये जाने का प्रावधान है।
प्रवक्ता ने कहा कि इस योजना का महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि जिन दूरस्थ स्थानों पर खाद्यान्न नहीं पहुंच सकता है उन स्थानों के निवासियों को खाद्यान्न भत्ता भी देने का प्रावधान है। इसके साथ ही खाद्यान्न के एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचाने का व्यय स्वयं केन्द्र सरकार वहन करेगी। इसके अलावा खाद्यान्न के भण्डारण के लिए उच्च श्रेणी की व्यवस्था एवं पीडीएस सिस्टम को मजबूत बनाते हुए कम्पयूटरीकृत करने का प्रस्ताव इस बिल में निहित है।
श्री अग्रवाल ने कहा कि इसके पूर्व में कमजोर वर्गों की उन्नति एवं विकास के लिए यूपीए सरकार द्वारा पूरे देश के किसानों की ऋणमाफी की योजना लागू की गयी। जिससे करोड़ों किसानों को लाभ पहुंचा और किसान देश के विकास में अपना पूरा सहयोग देने लायक हो गये। इसके साथ ही यूपीए सरकार द्वारा मनरेगा योजना लागू करके जो रोजगार के अवसर पूरे देश के कमजोर वर्ग के लोगों को उपलब्ध कराया गया है, जिसका लाभ करोड़ों बेरोजगार पुरूषों एवं महिलाओं को मिल रहा है।
प्रवक्ता ने कहा कि इस प्रकार केन्द्र सरकार ने देश की जनता के प्रति अपने सरोकार को दर्शाते हुए खाद्यान्न सुरक्षा योजना, किसान ऋण माफी एवं रोजगार गारंटी योजना लागू करने का जो कार्य किया है इसकी जितनी भी प्रसंसा की जाय, कम है।
श्री अग्रवाल ने उन राजनैतिक दलों को जो खाद्यान्न सुरक्षा की इस महत्वाकांक्षी योजना के समय एवं सफलता पर सवाल उठा रहे हैं, को सचेत करते हुए कहा कि यह जनकल्याणकारी योजना है। देश की जनता खाद्यान्न सुरक्षा योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु सभी राजनैतिक दलों एवं राज्य सरकारों से अपेक्षा करती है। यदि इन राजनीतिक दलों द्वारा खाद्यान्न सुरक्षा योजना लागू करने में कोई हीलाहवाली की तो देश जनता उन्हें नहीं बख्शेगी।
प्रवक्ता ने कहा कि खाद्य सुरक्षा बिल को लोकसभा एवं राज्यसभा में पास कराने की जिम्मेदारी सभी राजनीतिक दलों की है। अतः पूरे देश की जनता के हितों का ख्याल रखते हुए राजनीतिक दल खाद्य सुरक्षा बिल के मुद्दे पर राजनीति करने से बाज आयें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com