• किसान अधिकार पत्र के माध्यम से बड़ा आंदोलन किया जाएगाः दिनेश दुबे
• केन्द्र व प्रदेश सरकार पर लगाय किसान विरोध होने का आरोप

भाजपा किसान मोर्चा जल्द ही प्रदेश में भकिसान अधिकार पत्र्य के माध्यम से एक बड़ा आंदोलन करेगा जिसमें गांव गांव जाकर किसानों को उनके अधिकारों के बारे में बताया जाएगा। इस आंदोलन में पार्टी के बडे़ नेताओं से लेकर आम कार्यकर्ता को शामिल किया जाएगा।  इस दौरान एक किसान मार्च का भी आयोजन किया जाएगा जो मथुरा से प्रारम्भ होकर नई दिल्ली में खत्म होगा। इस पैदल मार्च में पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे।
यह बात भाजपा किसान मोर्चा के राष्टृीय सचिव दिनेश दुबे ने कही। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों हरियाणा में हुई राष्टृीय कार्यकारिणी की तीन दिन की बैठक में केन्द्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ संघर्ष करने का निर्णय लिया गया। श्री दुबे ने किसानों की चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की किसान विरोधी नीति के चलते आगरा में ग्रीन एक्सप्रेस वे स्वीकृत किया गया है जिसके कारण किसानों की जमीन अधिग्रहण करने की योजना बन रही है। इसे लेकर किसान बेहद सदमें में है और वह आन्दोलन करने को तैयार है। किसान मोर्चा उनके आन्दोलन में पूरा सहयोग करेगा। मोर्चे का एक.एक कार्यकर्ता  इस आंदोलन में जुटेगा और किसानों को उनके अधिकारों के बारे में बतायेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है उससे इस बात की आंशका पैदा हो रही है कि आने वाले समय में अन्न मिलना मुश्किल हो जाएगा।
श्री दुबे ने केन्द्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि एक तरफ तो वह किसान विरोधी नीतियों की अगुवाकार बनी हुई है वहीं दूसरी तरफ वोट बैंक की लालच में खाद्य सुरक्षा बिल लाकर जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। लेकिन देश की जनता समझदार है वह कांग्रेस के झांसे में अब आने वाली नहीं है।
भाजपा किसान मोर्चा के राष्टृीय सचिव दिनेश दुबे ने बताया कि किसान अधिकार पत्र में  कहा गया है कि किसानों को 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए । इसके अलावा कम से कम 21 फसलों की खरीद होनी चाहिए तथा राज्य सरकार द्वारा भेजे गये लागत के आंकड़ों को केन्द्र सरकार को मानना चाहिए। बाजार पर सरकार का पूरा नियन्त्रण होने के साथ ही  किसान को उसका लाभकारी मूल्य मिले यह किसान का अधिकार होना चाहिए। इसके अलावा किसान को उसकी फसल का लाभांश सीधे उसके खाते में जाना चाहिए।
श्री दुबे ने प्रदेश सरकार को सलाह दी कि वह भी मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर  एक साल के लिए किसानों को ऋण बगैर ब्याज के देने का काम करे। उन्होंने कहा कि अधिकार पत्र में कहा गया है कि जमीन बचाओं जैसा संरक्षण अभियान भी चलाया जाने की सख्त जरूरत है।
उन्होंने कहा कि भाजपा किसान मोर्चा का मानना है कि चाहे केन्द्र में कांग्रेस की सरकार हो अथवा प्रदेश में सपा.बसपा की सरकार रही हों, इन सभी राजनीतिक दलों ने किसानों को छलने का ही काम किया है। इन दलों की सरकारों ने जमीनों का अधिग्रहण कर उनके विकास को अवरूद्व किया है। केवल भाजपा ही ऐसा राजनीतिक दल है जिसे किसानों की चिन्ता है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता  राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि भाजपा नेता हवा में तीर चलाने के विशेषज्ञ बनते जा रहे हैं। इस बात पर मंथन करने के बजाय कि प्रदेश की जनता ने क्येां भाजपा को तीसरे-चैथे नम्बर की पार्टी बना दिया है इसके नेता भारी बहुमत से सत्ता में आई समाजवादी पार्टी सरकार के कामों में खोट निकालने में लगे हुए हैं। प्रदेश के युवा एवं ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने जनहित में जो ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण निर्णय लेकर विकास का रास्ता प्रशस्त किया हैं वे भाजपा नेताओं को नहीं दिख रहे हैं क्योंकि इनसे विकास और प्रगति के रास्ते खुलते हैं। किसान, नौजवान, महिलाएं और मुुस्लिम सभी इनसे लाभान्वित हो रहे हैं।
मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के विकास एजेन्डा पर चर्चा के बजाय भाजपा नेताओं का सर्वाधिक प्रिय काम सांप्रदायिकता को हवा देने और आरएसएस के तर्ज पर अफवाहबाजी को बढ़ाने का रहता है। प्रदेश सरकार के निर्णयों पर उगंली उठाने से पहले वे यह भी नहीं देखते कि वे ऐसा करके क्या संदेश दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी का न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास हैं और वह न्याय के इस सिद्धांत को भी मानती है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। समाजवादी बदले की भावना से किसी के प्रति कार्यवाही किए जाने के भी खिलाफ है।
समाजवादी पार्टी ने अपनी कथनी-करनी में एकता का परिचय देते हुए अल्पसंख्यक समुदाय के उन नौजवानों की पैरवी की है जिन्हें सिर्फ दहशतगर्द होने के शक में जेलों में डाल दिया गया था। समाजवादी पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र-2012 में निर्दोष मुस्लिम नौजवानों की रिहाई का जो वायदा किया गया था, उसे अमल में लाते हुए कई सौ नौजवानों को नई जिन्दगी जीने का अवसर दिया गया। इसे भाजपाई आतंकवादियों की पैरोकारी बताकर भ्रम फैला रहे हैं। दरअसल, भाजपा का मकसद प्रदेश में सांप्रदायिकता को भड़काने का है ताकि वे अपनी सियासत की रोटियां सेंक सकें।
भाजपा के पास लोकसभा चुनावों में जनता को बताने के लिए कोई सार्थक मुद्दा नही है। वह बस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और झूठे बयानों के भरोसे अपनी चुनावी नाव पार करना चाहती हैं।  भाजपा के एक वरिष्ठ  नेता ने कहा है कि राम मंदिर भाजपा का स्थायी मुद्दा है, इसे भूलने का सवाल नहीं जबकि हकीकत यह है कि केन्द्र में एनडीए की सरकार बनने के दौर में ही भाजपा ने राम मंदिर के मुद्दे से राम-राम कर ली थी। बाबरी मस्जिद तोड़कर भाजपा ने अपने मुस्लिम द्वेष को जगजाहिर कर दिया था।
समाजवादी पार्टी की सरकार लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव का दृढ़संकल्प है कि समाजवादी पार्टी सरकार में सांप्र्रदायिक शक्तियों को सिर उठाने का मौका नहीं दिया जाएगा। अगर राज्य के किसी हिस्से से सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, या दंगा फसाद होते है तो संबंधित जिलो के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी तथा दंगों में शामिल और उन्हें भड़कानेवालों पर भी सख्त कार्यवाही होगी। ऐसे लोेगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और गैंगस्टर ऐक्ट जैसे कठोर कानूनों का प्रयोग किया जाएगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय मंत्री एवं प्रवक्ता डा0 महेद्र नाथ राय ने आज एक प्रेस वार्ता मे कहा कि रामपुर में आयोजित ग्रीष्मकालीन सम्मेलन में शिक्षकों की प्रदेश व्यापी समस्याओं के समाधान हेतु विगत तीन वर्षों से चल रहे संघर्ष के क्रम में मूल्यंाकन बहिष्कार में सम्पन्न हुए समझौते के क्रम में सरकार द्वारा दिये गए आश्वासन के आधार पर संगठन द्वारा स्थगित आन्दोलन को पुनः 01 जुलाई से 06 जुलाई तक काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन तथा 07 जुलाई से 14 जुलाई तक जनजागरण तथा 15 जुलाई को ‘मशाल जुलूस’ के व्यापक आन्दोलन के प्रभाव तथा मीडिया के दबाव के फलस्वरुप जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ द्वारा आनन-फानन में अघोषित तरीके से रोके गये माध्यमिक शिक्षकों तथा कर्मचारियों का वेतन अब निर्गत करने की घोषणा की है। उ0 प्र0 मा0 शि0 संघ जिला विद्यालय निरीक्षक को सद्बुद्वि आनें का स्वागत करता है तथा यह उम्मीद करता है कि जि0 वि0 नि0 द्वारा गलत तरीके से की गई जनशक्ति निर्धारण की बचकानी हरकत से शिक्षक समाज से क्षमा मंागते हुए सरकार को विद्यालयों की जनशक्ति का वास्तविक संशोधित विवरण भेजकर अनुरोध करेगें , कि सरकार इस आदेश को अविलम्ब निरस्त करनें का कष्ट करें। क्योंकि जब तक सरकारी आदेश निरस्त नही होता तब तक प्रदेश के सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों तथा शिक्षणेन्तर कर्मचारियों के सेवा सुरक्षा तथा वेतन सुरक्षा पर हमेशा प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा , तथा शिक्षक एवं शिक्षणेतर समाज हमेशा भय एवं तनाव के वातावरण में कार्य करता रहेगा।
डा0 राय नें कहा कि लखनऊ के जि0 वि0 निरीक्षक कुछ कार्यरत शिक्षक नेताओ के बहकावे में आकर धूर्ततापूर्ण आचरण प्रदर्शित करने से बाज आये वरना संगठन डी0आई0ओं0एस0 के भी भ्रष्ट आचरण एवं कृत्यों के खिलाफ भयंकर आन्दोलन छेडने के लिए बाध्य होगा अतः डी0आई0ओं0एस0 सरकार एवं न्यायालय से जनशक्ति के पुननिर्धारण हेतु आग्रह करके वास्तविक वस्तु स्थिति से अवगत करायें।डा0 राय ने बताया कि जब तक सरकार सरप्लस शिक्षकों केे आदेश को वापस नहीं लेती तथा प्रदेश के प्रत्येक शिक्षक का वेतन निर्गत नहीं करती तब तक संगठन द्वारा लिये गये आन्दोलन के निर्णय को वापस लेने का प्रश्न ही नही उठता। आन्दोलन के इसी क्रम में 20 से 30 जुलाई तक जनपद वार जि0 वि0 नि0 कार्यालयों पर एवं दिवसीय धरना देकर मुख्य मंत्री को सम्बोधित, सरप्लस शिक्षकों की समस्या के साथ ही साथ 14 सूत्री मांगो से संम्बन्धित ज्ञाापन मुख्य मंत्री को प्रेषित किया जायेगा, जिसमें प्रमुख रूप से तदर्थ शिक्षको व प्रधानाचार्यो का विनियमिति करण, वित्त विहीन शिक्षको को निश्चित मानदेय 2005 के पश्चात नियुक्ति शिक्षको एवं कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने, तथा सी0टी से एल0टी0 की विसंगति, व स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत शिक्षको को प्रोन्नति वेतनमान में स्नात्कोत्तर की योग्यता को बाध्यता समाप्त करने, व्यवसायिक एवं कम्प्यूटर शिक्षकों को पूर्ण शिक्षक का दर्जा प्रदान करने सहित अन्य माॅगों पर सरकार द्वारा ठोस निर्णय न लिये जाने तक आन्दोलन जारी रहेगा। इसी क्रम में 26 जुलाई को जि0वि0नि0 कार्यालय लखनऊ में धरना दिया जायेगा।
डा0 राय ने कहा कि यदि सरकार 30 जुलाई तक कोई ठोस निर्णय नहीं लेती तो 04 अगस्त को संगठन की राज्य परिषद की बैठक मे पूर्ण हडताल की घोषणा की संभावना है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
शिक्षक नेता ने दावा किया कि मशाल जुलूस का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में भारी सफलता के साथ सम्पन्न हुआ तथा समाचार पत्रों तथा निर्भीक मीडिया द्वारा मुददा उछालने के कारण ही दबाव में आकर अधिकारियों ने गम्भीरता से अघोषित वेतन रोकने की प्रक्रिया में वेतन निर्गत करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है। लेकिन संगठन किसी भी भ्रम या बहकावे में आने वाला नहीं है। जबतक सरप्लस शिक्षको का आदेश सरकार निरस्त नहीं करती तथा संगठन की अन्य प्रमुख मांगों पर सकारात्मक आदेश जारी नहीं करती तब तक आन्दोलन स्थगित या समाप्त करने का निर्णय लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अब हम कोरे आश्वासनों पर भरोसा नहीं है, हमें लिखित आदेश चाहिए।
डा0 राय ने लोहिया का स्मरण करते हुए कहा कि जिन्दा कौमें इन्तजार नहीं किया करती ,शिक्षक जन्मजात समाजवादी होता है। ‘बढे कदम अब नही रूकेगे ं’ यह संगठन का भी नारा है। यदि वर्तमान सरकार का ‘ लक्ष्य 2014 ’ है तो संगठन का लक्ष्य भी 2014 मंे ही शिक्षकों को उनकी समस्यायों से निजात दिलाना है।
शिक्षक नेता ने तथाकथित नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि दैनिक जागरण में आज प्रकाशित एंक समाचार के अनुसार एक संगठन के कतिपय नेताओं की जि0 वि0 नि0 से हुयी वार्ता के बाद जि0वि0नि0 द्वारा शिक्षकों का वेतन निर्गत कर दिया गया तथा किसी का भी वेतन रोका नहीं जायेगा, संगठन का विचार है कि किसी दिमागी दिवालियापन से ग्रसित, आकण्ठ भ्रष्टाचार में डूबे हुये अधिकारी की बचकानी हरकत का ही यह परिणाम है। जिसके कारण मा0 न्यायालय के 30 मई के आदेश ने जनशक्ति निर्धारण के अतिरिक्त शिक्षको को वेतन भुगतान का जिम्मेदार प्रबन्धको एंव प्रधानाचार्यो को ठहराया गया है, यदि यह तथाकथित शिक्षक नेता वार्ता द्वारा ही वेतन निर्गत कराने में सक्षम थे तो यह कार्य मशाल जुलूस निकालने के ही पूर्व ही क्यो नही कर दिया गया, क्यो कि संगठन द्वारा आन्दोलन की नोटिस एक माह पूर्व ही दे दी गयी थी, और यदि जि0वि0नि की नीयत साफ है और अपने पुराने किये गये पापो का प्रायश्चित करना चाहते है तथा साथ ही साथ स्वयंभू शिक्षक नेता एवं उनका संगठन इतना प्रभावशाली है कि बिना आन्दोलन के ही शिक्षको को उनकी समस्याओं से निजात दिला सकता है तो अनावश्यक रूप से प्रदेश के शिक्षकों को आन्दोलन में घसीट कर शिक्षा व्यवस्था को क्यों चैपट करना चाहते है?
डा0 राय ने कहा कि वे अपने संगठन की ओर से ऐसे स्वयंभू नेताओ व संगठनो से अपील करते है कि वे शिक्षको को झूठे भ्रमजाल में फसाकर उन्हें गुमराह करने की नाकाम कोशिश न करें, बल्कि इमानदारी के साथ अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अविलम्ब 04 अगस्त से पूर्व ‘सरप्लस आदेश’ तथा शिक्षकों की अन्य समस्याओं का निस्तारण करा दें ताकि हमारे संगठन को राज्य परिषद की बैठक में अनावश्यक प्रदेश के शिक्षकों को ‘पूर्ण हडताल ’ के लिए आवाहन न करना पडे।
समस्त शिक्षक संगठनों एवं नेताओ का एक मात्र लक्ष्य भय मुक्त वातावरण में ‘सेवा सुरक्षा, वेतन सुरक्षा’ के साथ ही साथ गौरवशाली उपलब्धियों को अक्ष्ुाण्ण बनाये रखना ही है।
प्रेस वार्ता में संयुक्त शिक्षक संधर्ष मोर्चा के संयोजक श्री तेज नारायण पाण्डेय तेजेश, जिला अध्यक्ष श्री निर्मल श्रीवास्तव, जिलामंत्री एवं प्रदेश कार्यालय सचिव श्री सुशील त्रिपाठी, एवं जिला उपाध्यक्ष श्री आर0एस0 विश्वकर्मा भी उपस्थित थें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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17 जुलाई। भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर के मीडिया प्रभारी अवधेश गुप्ता छोटू ने बताया कि लगातार हो रही है पेट्रोल मूल्यवृद्धि के विरोध में लखनऊ महानगर के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने लालबाग चैराहा पर यूपीए सरकार का पुतला फूंका। महानगर की कार्यवाहक अध्यक्ष रागिनी रस्तोगी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं ने नगर कार्यालय कैसरबाग से नूर मंजिल होते हुये नावेल्टी चैराहे पर केन्द्र सरकार का पुतला फंूककर अपना विरोध दर्ज कराया। कार्यकर्ताओं ने मूल्यवृद्धि वापस लो, महंगाई पर रोक लगाओ, वरना गद्दी छोड़ दो एवं सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह मुर्दाबाद के नारे भी लगाये।
प्रदेश उपाध्यक्ष आशुतोष टण्डन गोपाल ने कहा कि केन्द्र की यूपीए सरकार का आम जनता से कोई सरोकार नही है महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है विगत डेढ़ माह के अन्दर 4 बार पेट्रोल मूल्यवृद्धि कर आम जनता की कमर मनमोहन सरकार ने पूरी तरह से तोड़ दी है। मूल्यवृद्धि पर केन्द्र सरकार की आलोचना करते हुये कहा कि जब जब कांग्रेस, सरकार में आती हैं तब तब महंगाई के दाम आसमान छूने लगते हैं वर्तमान समय में पूरे देश में महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है परन्तु सरकार महंगाई रोकने में पूरी तरह से विफल  है। महानगर की कार्यवाहक अध्यक्ष रागिनी रस्तोगी ने कहा कि महंगाई के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर संसद तक जनता की लड़ाई लड़ेगी महंगाई के कारण महिलाओं का घर चलाना मुश्किल हो गया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी ने अपने कार्यकाल में महंगाई पर पूरी तरह नियत्रंण रखा हुआ था परन्तु आज मनमोहन सरकार में दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और सीएनजी के दाम आसमान छू रहे हैं। इन सबके विरोध में भाजपा सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हुये आम जनता की आवाज केन्द्र में बैठी यूपीए सरकार तक पहंुचाने का काम कर रही है।
मीडिया प्रभारी अवधेश गुप्ता छोटू ने कहा कि समाजवादी पार्टी, यूपीए सरकार का झूठा विरोध करके जनता की आंखो में धूल झोंक रही हैं अगर विरोध करना है तो सपा बसपा यूपीए सरकार से समर्थन वापस लेकर जनता के साथ क्यों नही खड़ी होती। पुतला फूंकने वालों में उपाध्यक्ष नरेश सोनकर, गिरीश सिंह, मनीष शुक्ला, सुनील मिश्रा, महामंत्री राकेश श्रीवास्तव, अनुराग मिश्रा अन्नू, मुकेश शर्मा, मंत्री सूर्यमणि सिंह, चन्द्रा रावत, विजय लक्ष्मी, मीडिया प्रभारी अवधेश गुप्ता छोटू, श्यामजीत सिंह, रमेश तूफानी, विनोद तिवारी अप्पू, विजय गुप्ता, पीएन सिंह, परागी लाल, राघवराम तिवारी, विशम्भर मिश्रा, अजय सोनकर, राकेश मिश्रा, रामकुमार शुक्ला, विकास मिश्रा, मान सिंह यादव, रजनीश गुप्ता, पंकज सिंह, भास्कर सारस्वत, कैलाश यादव, वीरू जसमानी, पुरूषोत्तम कुमार, पुष्पा सिंह चैहान, अनीता सिंह, बीना गुप्ता, शशि मिश्रा, जया शुक्ला, मंजू सिंह, सीमा सिंह, अनीता सिंह, संतोष त्रिपाठी आदि कार्यकर्ता मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय कार्यदल कनाडा के एक सप्ताह के दौरे पर 15 जुलाई को टोरंटो पहुँचाद्य  इस दौरे का उद्देश्य भारतीय इस्पात उद्योग के स्थायी विकास हेतु दीर्घकालिक उपाय के रुप में कोकिंग कोल व लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्राप्तिध्अर्जनकी दिशा में दोनों देशों के संगठनों के बीच सहयोग बढ़ाना हैद्यइसमें बौद्धिक संपदा और त्-क् गतिविधियों में सहयोग भी शामिल हैद्य
दौरे के पहले दिन ही आर आई एन एल और कनाडा के डब डंेजमत न्दपअमतेपजल, भ्ंउपसजवद के बीच इस्पात उत्पादन के क्षेत्र में ठमदमपिबपंजपवद और सवू हतंकम उंहदमजपजम सेच्मससमज के उत्पादन तथा प्रशिक्षण, शोध का आदान-प्रदान आदि हेतु सहयोग एवं शोध कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने के लिए कार्यदल द्वारा समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया गयाद्यतत्पश्चात दि.16 जुलाई को आर आई एन एल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री ए पी चैधरी और डब डंेजमत न्दपअमतेपजल के क्त च्मजमत डंेबीमतने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कियाद्य
इस अवसर पर श्री बेनी प्रसाद वर्मा ने उल्लेख किया कि प्रमुख विश्वविद्यालय के साथ ऐसे सहयोग से इस्पात क्षेत्र में त्-क् गतिविधियों को बल मिलेगा, जो सरकार की आगामी कुछ वर्षों में इस्पात की क्षमता को 200 मिलियन टन से अधिक करने की योजना के लिए आवश्यक हैद्यलौह अयस्क के निर्यात से संबंधित केनाडियन संगठन द्वारा उठाये गये प्रश्न के उत्तर में श्री बेनी प्रसाद वर्मा ने बताया कि सरकार इस मामले में पहल कर चुकी है, जिसके फलस्वरूप निर्यात में 75ः की भारी गिरावट हुई हैद्यउन्होंने यह भी बताया कि हालाँकि भारत के पास लौह अयस्क के प्रचुर भंडार उपलब्ध हैं, परयह समय की माँग है कि देश की बढ़ती आबादी के दृष्टिगत और भावी पीढ़ी की आवश्यकता की पूर्ति हेतु भारतीय इस्पात उद्योग को अधिक लौह अयस्क खदानों का अर्जन करना है।
माननीय इस्पात मंत्री के कार्यदल में इस्पात सचिव श्री डी आर एस चैधरी, भा.प्र.से. ,संयुक्त सचिव (इस्पात) श्री लोकेश चंद्र, भा.प्र.से., भी शामिल हैं। श्री वर्मा खनिज संपदा संपन्न ब्रिटिश कोलंबिया राज्य का भी दौरा करेंगे और इस भ्रमण के दौरान वे इस संदर्भ में ब्रिटिश कोलंबिया के प्रमुख तथा अन्य संबद्ध मंत्रियों एवं संगठनों से चर्चा करेंगेद्य

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत कार्यांे को सुचारू रूप से क्रियान्वित कराने के लिए राज्य स्तर पर स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट तथा प्रत्येक जनपद स्तर पर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट का गठन: जावेद उस्मानी

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने निर्देश दिये हैं कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 50 हजार बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार परक प्रशिक्षण दिलाने का कार्य तत्काल प्रारम्भ करा दिया जाये। उन्होंने कहा कि कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत कार्यांे को सुचारू रूप से क्रियान्वित कराने के लिए राज्य स्तर पर स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट तथा प्रत्येक जनपद स्तर पर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट का गठन किया जायेगा।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार मंे उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होने कहा कि बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार परक प्रशिक्षण दिलाने के तहत कोई प्रशिक्षण शुल्क नहीं लिया जायेगा मात्र मिशन के अन्तर्गत संचालित एस0डी0आई0 (स्किल डेवलेपमेंट इनिशिएटिव) योजना व राज्य कौशल विकास नीति के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों से मात्र 150 रूपये शुल्क के रूप में लिया जायेगा। अनुसूचित जाति, जनजाति व अल्पसंख्यक समुदाय को उक्त शुल्क में 25 प्रतिशत की रियायत प्राप्त होगी। उन्होने कहा कि यह शुल्क सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को वापस कर दिया जायेगा। राज्य के बजट से प्रशिक्षण मद में प्राप्त होने वाली धनराशि में से 10 करोड़ रूपये की धनराशि एक पृथक खाता खोलकर रखी जायेगी। इस धनराशि का प्रयोग एस0डी0आई0 योजना के संचालन के लिए प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के पूर्व ली जाने वाली अवशेष प्रवेश शुल्क और प्रशिक्षण के उपरान्त किया जाने वाला मूल्यांकन शुल्क की धनराशि के लिए किया जायेगा।
श्री उस्मानी ने कहा कि मिशन द्वारा संचालित समस्त पाठ्यक्रमों को सुसंगत केन्द्रीय पुरोनिर्धारित योजनाओं के दिशानिर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए मानकीकरण किया जायेगा तथा मानकीकृत पाठ्यक्रम के आधार पर प्रत्येक कोर्स की दर अधिसूचित की जायेगी। उन्होने कहा कि इस व्यवस्था हेतु मिशन निदेशक कौशल विकास मिशन, वित्त विभाग के संयुक्त सचिव या विशेष सचिव स्तर के अधिकारी तथा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के एक प्रतिनिधि सहित छः सदस्यीय समिति होगी। उन्होने कहा कि यह समिति प्रत्येक सेक्टर के लिए शिक्षा, औद्योगिक तथा प्रशिक्षण प्रदाताओं में से कम से कम तीन विशेषज्ञों के माध्यम से उपसमितियां गठित करेगी। प्रत्येक उपसमिति संबंधित सेक्टर के संबंध में दी गई संस्तुतियों पर विचार करते हुए मिशन के अन्तर्गत संचालित किये जाने वाले पाठ्यक्रमों को चिन्हित करेगी।
बैठक में प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा श्री नीरज गुप्ता, प्रमुख सचिव व्यवसायिक शिक्षा श्री आलोक कुमार, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री अरूण सिंघल, सचिव वित्त श्री हिमांशु कुमार, विशेष सचिव, व्यवसायिक शिक्षा श्री विकास गोटवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• प्रस्तावित भवन में पुलिस विभाग की ऐसी इकाइयों एवं संगठनों को स्थापित कराया जायेगा जिनके पास स्वतंत्र रूप से अपने भवन नहीं हैं: जावेद उस्मानी

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने कहा है कि लखनऊ शहर के गोमती नगर एक्सटेंशन में 10 एकड़ जमीन पर मल्टी स्टोरी पुलिस भवन बनवाया जायेगा। इस भवन में पुलिस विभाग की ऐसी इकाइयों एवं संगठनों को स्थापित कराया जायेगा जिनके पास स्वतंत्र रूप से अपने भवन नहीं हैं। पुलिस भवन के निर्माण हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट में 47.50 करोड़ रूपये धनराशि की व्यवस्था की गयी है। उन्होने कहा कि पुलिस भवन को विशिष्ट भवन(सिग्नेचर बिल्डिंग) के रूप में निर्मित कराने हेतु कार्यदायी संस्था नियमानुसार नामित कराया जाये।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार मंे जनपद लखनऊ में पुलिस भवन के निर्माण के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
प्रमुख सचिव गृह श्री आर0 एम0 श्रीवास्तव ने बताया कि प्रस्तावित पुलिस भवन लखनऊ में मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, मानवाधिकार एवं प्रकोष्ठ डीजीपी मुख्यालय, विशेष जांच, उ0प्र0, आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, भ्रष्टाचार निवारण संगठन उ0 प्र0 लखनऊ इकाई, राजकीय रेलवे पुलिस मुख्यालय, रूल्स हैण्ड मैनुअल, उ0प्र0, एस0सी0आर0बी0, फायर सर्विस मुख्यालय, यातायात निदेशालय, प्रशिक्षण निदेशालय, तकनीकी सेवायें, पुलिस कम्पयूटर केन्द्र, एस0आई0टी0, अपर पुलिस महानिदेशक सहकारिता कार्यालय, पुलिस अधीक्षक सहकारिता कार्यालय, क्षेत्रीय सहकारिता कार्यालय तथा खाद्य प्रकोष्ठ इकाई कार्यालय के कार्यालय स्थापित होंगे। उन्होने बताया कि इस प्रस्तावित भवन में पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद के प्रोविजनिंग एवं बजट विंग, हाउसिंग एवं वेलफेयर विंग तथा स्थापना विंग कार्यालय भी खोले जायेंगे।
बैठक में पुलिस महानिदेशक श्री देवराज नागर, सचिव वित्त श्री हिमांशु कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आज राजभवन जाकर राज्यपाल श्री बी0एल0 जोशी से भेंट की।

• विभिन्न संस्थाओं ने मुख्यमंत्री पीडि़त सहायता कोष हेतु  38 लाख 88 हजार रु0 के चेक दिए

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तराखण्ड में आई दैवीय आपदा काफी गम्भीर थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की तरफ से मण्डलायुक्त मेरठ उत्तराखण्ड के अधिकारियों के साथ समन्वय का कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में जैसे-जैसे जानकारी मिल रही है, उनके परिजनों को सूचित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री आज शास्त्री भवन स्थित मीडिया सेण्टर में जनपद लखीमपुरखीरी समाजवादी पार्टी इकाई के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, पूर्व विधायकों एवं सांसदों द्वारा एकत्रित 14 लाख रुपए, क्षेत्रीय जनता से सहयोग प्राप्त कर समाजवादी पार्टी के विधायक श्री राकेश प्रताप सिंह द्वारा 11 लाख 31 हजार रुपए, उ0प्र0 पी.सी.एस. एसोसिएशन की तरफ से संस्था के अध्यक्ष श्री चक्रपाणि द्वारा 05 लाख रुपए, मोटर चालक संघ के मंत्री श्री घनश्याम शुक्ल द्वारा 01 लाख 57 हजार रुपए तथा सिविल डिप्लोमा एसोसिएशन द्वारा 07 लाख रुपए का चेक मुख्यमंत्री पीडि़त सहायता कोष हेतु प्राप्त करने के बाद अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। ज्ञातव्य है कि सिविल डिप्लोमा एसोसिएशन द्वारा 05 लाख रुपए मुख्यमंत्री पीडि़त सहायता कोष में पहले ही दिया जा चुका है। इस प्रकार आज कुल 38 लाख 88 हजार रुपए के चेक प्राप्त किए।
मीडिया द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देते हुए श्री यादव ने कहा कि पार्टी के फैसले को सरकार जमीन पर उतारने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि सभी पात्र छात्रों को लैपटाॅप का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। लैपटाॅप की खरीदारी में आने वाले खर्च का भुगतान भी राज्य सरकार करेगी। बाढ़ की चर्चा करते हुए उन्होंनेे कहा कि गोण्डा, बहराइच, लखीमपुरखीरी आदि जनपद बाढ़ से प्रभावित हैं। जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि बाढ़ से प्रभावित लोगों की समय एवं तत्परता से सहायता की जाए। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन को बाढ़ पर निगरानी रखने के लिए भी कहा गया है। उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावित जनपदों में राहत एवं बचाव कार्य चलाने के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। इस मौके पर प्रमुख सचिव मुख्यमत्री श्री राकेश गर्ग, विशेष सचिव मुख्यमंत्री श्री पनधारी यादव, निदेशक सूचना श्री प्रभात मित्तल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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इलाहाबाद । आज के परिवेश में पत्रकारों को बहुत तनाव, दबाव व असुरक्षा के बीच कार्य करना पत्रडता है। इसलिए मैं राष्ट्रीय मिशन ‘खुशहाली‘ आप सबके लिए लाया हूं। शासन-प्रशासन व प्रेस मालिकान को ी उनके इस कठिन कार्य के लिए उचित मानदेय, सुविधा, सुरक्षा, संरक्षा व स्वास्थ्य पर ध्यान दे तो पत्रकारिता और मजबूत होगी। उक्त बातें ारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के 14वें स्थापना दिवस पर ‘‘पत्रकारिता एवं साहित्य का अन्तर्सम्बंध‘‘ विषयक पर मुख्य अतिथि बीएचयू वाराणसी के प्रख्यात मनोचिकित्सक डा. संजय गुप्ता ने कही।  इस अवसर पर ‘साहित्यांजलि प्रा‘ का लोकार्पण और नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।
कार्यक्रम का शुारम् मुख्य अतिथि डा. संजय गुप्ता व अध्यक्षता कर रहे पूर्व महापौर चैधरी जितेन्द्र नाथ सिंह तथा महासंघ के संरक्षक रमा कान्त त्रिपाठी ने मां सरस्वती के तैलचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलित करके किया। कार्यक्रम के दौरान पहुंचे शिक्षक विधायक सुरेश चन्द्र त्रिपाठी ने ी पत्रकारों का आार व अिनन्दन करते हुए कहा कि ज्यादातर पत्रकार शिक्षक वर्ग से आते हैं, इसलिए शिक्षा, साहित्य समाचार, पत्रकारिता सब एक-दूसरे के सहयोगी हैं।
चैधरी जितेन्द्र नाथ सिंह ने सी का धन्यवाद व आार प्रकट करते हुए कहा कि आज मुझे बहुत कुछ जानने व सीखने को मिला है। कहा कि यदि मीडिया न हो तो समाज में जनहित के कोई कार्य न हों। पत्रकारों को हर प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए। सहज सŸााा के सम्पादक मुनेश्वर मिश्र ने कहा कि पत्रकारिता व साहित्य एक-दूसरे से ही संबंधित हैं, लेकिन वर्तमान की पत्रकारिता साहित्य से आंखे तरेर रही हैं, जिसका मुख्य कारण इलेक्ट्रानिक मीडिया माना जा रहा है। इस दौरान ारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. गवान प्रसाद उपाध्याय ने मृत्योपरान्त देहदान करने का निर्णय लेते हुए कहा कि हमारे शरीर के अंग केवल पत्रकारों के ही काम आयें अन्य किसी को नहीं।
कार्यक्रम के अन्त में नवगठित कार्यकारिणी सदस्यों को मुनेश्वर मिश्र ने सबको शपथ दिलायी और कहा कि मुझे बत्रडी खुशी होती है जब किसी अन्य प्रान्त में महासंघ का विस्तार होता है। कार्यक्रम का संचालन श्याम सुन्दर सिंह पटेल ने किया। इस दौरान रमा कान्त मिश्रा, विजय विद्रोही, अवधेश अग्निहोत्री, विद्या कान्त मिश्र, राम खेलवान पटेल, शिवा कान्त कुशवाहा, अरूण कुमार सोनकर, सतीश कुमार आर्या, श्याम लाल बेगाना, श्रीधर द्विवेदी, सुाष चन्द्र मिश्रा, विजय चितौरी सहित शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के पत्रकारों के साथ अन्य जनपदों से ी आए कई पत्रकारगण मौजूद रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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