• किसान अधिकार पत्र के माध्यम से बड़ा आंदोलन किया जाएगाः दिनेश दुबे
• केन्द्र व प्रदेश सरकार पर लगाय किसान विरोध होने का आरोप

भाजपा किसान मोर्चा जल्द ही प्रदेश में भकिसान अधिकार पत्र्य के माध्यम से एक बड़ा आंदोलन करेगा जिसमें गांव गांव जाकर किसानों को उनके अधिकारों के बारे में बताया जाएगा। इस आंदोलन में पार्टी के बडे़ नेताओं से लेकर आम कार्यकर्ता को शामिल किया जाएगा।  इस दौरान एक किसान मार्च का भी आयोजन किया जाएगा जो मथुरा से प्रारम्भ होकर नई दिल्ली में खत्म होगा। इस पैदल मार्च में पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे।
यह बात भाजपा किसान मोर्चा के राष्टृीय सचिव दिनेश दुबे ने कही। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों हरियाणा में हुई राष्टृीय कार्यकारिणी की तीन दिन की बैठक में केन्द्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ संघर्ष करने का निर्णय लिया गया। श्री दुबे ने किसानों की चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की किसान विरोधी नीति के चलते आगरा में ग्रीन एक्सप्रेस वे स्वीकृत किया गया है जिसके कारण किसानों की जमीन अधिग्रहण करने की योजना बन रही है। इसे लेकर किसान बेहद सदमें में है और वह आन्दोलन करने को तैयार है। किसान मोर्चा उनके आन्दोलन में पूरा सहयोग करेगा। मोर्चे का एक.एक कार्यकर्ता  इस आंदोलन में जुटेगा और किसानों को उनके अधिकारों के बारे में बतायेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है उससे इस बात की आंशका पैदा हो रही है कि आने वाले समय में अन्न मिलना मुश्किल हो जाएगा।
श्री दुबे ने केन्द्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि एक तरफ तो वह किसान विरोधी नीतियों की अगुवाकार बनी हुई है वहीं दूसरी तरफ वोट बैंक की लालच में खाद्य सुरक्षा बिल लाकर जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। लेकिन देश की जनता समझदार है वह कांग्रेस के झांसे में अब आने वाली नहीं है।
भाजपा किसान मोर्चा के राष्टृीय सचिव दिनेश दुबे ने बताया कि किसान अधिकार पत्र में  कहा गया है कि किसानों को 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए । इसके अलावा कम से कम 21 फसलों की खरीद होनी चाहिए तथा राज्य सरकार द्वारा भेजे गये लागत के आंकड़ों को केन्द्र सरकार को मानना चाहिए। बाजार पर सरकार का पूरा नियन्त्रण होने के साथ ही  किसान को उसका लाभकारी मूल्य मिले यह किसान का अधिकार होना चाहिए। इसके अलावा किसान को उसकी फसल का लाभांश सीधे उसके खाते में जाना चाहिए।
श्री दुबे ने प्रदेश सरकार को सलाह दी कि वह भी मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर  एक साल के लिए किसानों को ऋण बगैर ब्याज के देने का काम करे। उन्होंने कहा कि अधिकार पत्र में कहा गया है कि जमीन बचाओं जैसा संरक्षण अभियान भी चलाया जाने की सख्त जरूरत है।
उन्होंने कहा कि भाजपा किसान मोर्चा का मानना है कि चाहे केन्द्र में कांग्रेस की सरकार हो अथवा प्रदेश में सपा.बसपा की सरकार रही हों, इन सभी राजनीतिक दलों ने किसानों को छलने का ही काम किया है। इन दलों की सरकारों ने जमीनों का अधिग्रहण कर उनके विकास को अवरूद्व किया है। केवल भाजपा ही ऐसा राजनीतिक दल है जिसे किसानों की चिन्ता है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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