उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्रिमण्डल के सदस्यों में से श्री विजय बहादुर पाल को जनपद सुल्तानपुर, श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को जनपद बुलन्दशहर तथा श्री आलोक कुमार शाक्य को जनपद श्रावस्ती कीे जिला योजना समिति का सदस्य नामित किया है।
राज्य योजना आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार ये तीनों सदस्य उनको आवंटित किये गये जनपदों में जिला योजना समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा अधिक से अधिक निर्माण श्रमिकों के पंजीयन तथा उन्हें आच्छादित करने हेतु रणनीति तैयार कर शीघ्र ही व्यापक अभियान चलाया जायेगा जिससे श्रमिकों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जा सके।
यह जानकारी प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन श्री शैलेश कृष्ण ने दी है। उन्होंने बताया कि भविष्य में श्रमिकों द्वारा दिखाई गई रूचि के अनुसार 34 ट्रेड्स में श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे। इसके लिए श्रमिक अपना पंजीकरण कराते समय प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भी पंजीकरण करा सकते है।
प्रमुख सचिव ने बताया कि श्रमिकों को आटोमोटिव रिपेयर, ब्यूटी कलचर एवं हेयर ड्रेसिंग, कारपेट, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रानिक्स, फेबरीकेशन गारमेण्ट मेकिंग, फैशन डिजाइन, जेम एण्ड ज्वैलरी, हासपिटैलिटी इनफारमेशन एवं कम्यूनिकेशन टेक्नालाॅजी, मेडिकल एवं नर्सिंग, पेटिंग, प्रोडक्शन एवं मैनूफैक्चरिंग, प्लास्टिक, टेलीकाॅम, रेफ्रीजरेटर एवं एअर कन्डीशनर, इण्डियन स्वीट्स, स्र्नेक्स एवं फूड, पेन्ट, कन्सट्रक्शन, सिक्योरिटी, फूड प्रोसेसिंग एवं प्रिजरवेशन, लेदर एवं स्पोर्ट्स गुड्स, कोरियर एवं लाजिस्टिक, इन्श्योरेंस, हैण्डमेड पेपर एवं पेपर प्रोडक्शन, पोलट्री, ब्रासवेयर, एग्रीकल्चर, ऐनिमल हासबेन्डरी एवं मीट प्रोसेसिंग, ग्लास वेयर, क्लाक एवं वाच रिपेयर एवं टैक्सटाइल ट्रेड्स में प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश शासन ने प्रदेश के स्थानीय नगर निकायों में अनियमित और मनमाने ढंग से संविदा कर्मियों को नियुक्त करने वाले अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने के सख़्त निर्देश दिये हैं। उल्लेखनीय है कि स्थानीय निकायों में गलत तरीके से नियुक्त किये गये संविदा कर्मियों को निष्कासित किये जाने के आदेश पूर्व में शासन द्वारा दिये गये थे, जिसके फलस्वरूप बड़ी संख्या में इस प्रकार के संविदाकर्मी निष्कासित किये गये, लेकिन इन कर्मियों को गलत ढंग से नियुक्त करने वाले अधिकारियों का न तो अभी तक कोई उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है और न ही उनके विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही की गयी है।
इस संबंध में शासन द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय, समस्त जिलाधिकारियों व नगर आयुक्तों को भेजे गये एक परिपत्र में कहा गया है कि गलत ढंग से नियुक्ति करने वाले अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके खिलाफ तत्काल कार्यवाही की जाये और कृत कार्यवाही से शासन को भी 15 दिनों में अवगत कराया जाये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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आज दिन में 2ः00 बजे राज्य विद्युत उत्पादन निगम के विद्युत गृहों से 2783 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा था, जिसमें ओबरा से 504 मेगावाट, अनपरा से 1223 मेगावाट, पनकी से 68 मेगावाट, हरदुआगंज से 275 मेगावाट तथा पारीछा से 713 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा था। इसके अलावा 226 मेगावाट जलीय विद्युत का उत्पादन हो रहा था।
पावर कारपोरेशन द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र से 3846 मेगावाट विद्युत आयात की जा रही थी। इसके अलावा को-जनरेशन से 500 मेगावाट, रोजा से 540 मेगावाट, बजाज इनर्जी से 404 मेगावाट तथा लैन्को से 1007 मेगावाट विद्युत आयात की जा रही थी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के कारागार मंत्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि जेल ‘यातना गृह’ नहीं बल्कि ‘सुधार गृह’ हैं। यह ऐशगाह भी नहीं हैं, जहां बन्दियों को सारी सुख सुविधाएं मिलें। जेल कर्मी संवेदनशील बनें तथा कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार रखें ताकि जब वे जेल से बाहर आयें तो अपनी मनोदशा में सुधार पायें और समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकें। जेलों में कैदियों से मुलाकात की व्यवस्था पूर्ण रूप से पारदर्शी हो तथा हर हाल में यह सुनिश्चित किया जाए कि मुलाकात के नाम पर मुलाकातियों से किसी भी तरह का अनुचित लाभ न लिया जाय।
कारागार मंत्री ने आज यहां सचिवालय के तिलक हाल में आयोजित कारागार विभाग की बैठक में जेल अधीक्षकों एवं जेलरों को सम्बोधित करते हुए यह विचार व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि जेल का जीवन बहुत ही कष्टप्रद है, ऐसी स्थिति में जेल कर्मियों को कैदियों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे कैदी को यह महसूस न हो कि उसे यातना दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अधिकारी निर्भीक होकर पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें और किसी के साथ भेदभाव न करें।
श्री चैधरी ने कहा कि जेल मैनुअल के अनुसार कैदियों को भोजन मंे पौष्टिक आहार दिया जाय। इसकी गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये कि जेलों में निरूद्ध प्रभावशाली बन्दियों एवं भ्रष्टाचारियों को किसी भी तरह की अनुचित सुविधा न दी जाय। यदि कहीं से इस तरह की शिकायत मिली तो संबंधित जेल अधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि जेल में समानान्तर व्यवस्था नहीं चलेगी। मुलाकात के लिए अवैध उगाही की शिकायत पाये जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि मंत्री को छापा डालने की आवश्यकता पड़े।
कारागार मंत्री ने बताया कि वर्तमान परिवेश और आवश्यकताओं को देखते हुए जेल मैनुअल में संशोधन का कार्य कराया जा रहा है ताकि वर्तमान चुनौतियों से निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि स्टाफ की कमी को दूर किया जायेगा तथा कारागार कर्मियों की सभी न्यायोचित मांगों पर सम्यक विचार कर निर्णय लिया जायेगा।
कारागार राज्य मंत्री श्री रामपाल राजवंशी ने कहा कि जेलों में साफ-सफाई की व्यवस्था दुरूस्त रखी जाय। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जेल मैनुअल के तहत  अनुमन्य डाइट (भोजन) के हिसाब से जेलों को धनराशि उपलब्ध करायी जाय।
प्रमुख सचिव गृह एवं कारागार श्री आर0एम0 श्रीवास्तव ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि निर्माण कार्यों के लिए जो धनराशि उपलबध करायी गयी है  वह किसी भी दशा में समर्पित न हो। उन्होंने कहा कि जहां कहीं जेलों में निर्माण कार्य चल रहा है, अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि निर्माण कार्य में सामग्री का उपयोग मानक के अनुसार हो।
इससे पहले महानिरीक्षक कारागार श्री आर0पी0सिंह ने जेल विभाग के कार्यों पर प्रकाश डाला।
बैठक में अपर महानिदेशक कारागार श्री एम0एल0प्रकाश, जिलों से आये जेल अधीक्षक, जेलर एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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इडियन जस्टिस पार्टी के प्रदेश महासचिव इसरार उल्ला सिद्दीकी ने कहा कि सपा, बसपा सुप्रीमों मुलायम सिंह यादव व मायावती को आरक्षण के नाम पर दलितों व पिछड़ों को आपस में लड़ाने की कुटिल नीति अब चलने वाली नहीं है। दोनों ही पार्टियों के पिछड़े वर्ग की 17 जातियों के अनुसूचित जाति में शामिल करने के प्रस्ताव को संवैधानिक बाध्यता के चलते केन्द्र सरकार स्वीकार नहीं कर सकती। ऐसे प्रस्ताव भेज कर अति पिछड़ों ंको चुनावी रणनीति के तहत अपने-अपने पाले में खीचने के लिए गुमराह करने का काम किया जा रहा है। पिछड़े वर्ग के हित में कार्य कर रहे पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा को बसपा सुप्रीमों ने ही कांग्रेस पार्टी पर दबाव बना कर उन्हें जेल में डलवा दिया था। श्री सिद्दीकी ने कहा कि इंजपा 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का विरोध नहीं करती है लेकिन पार्टी चाहती है कि अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में आबादी के हिसाब से अनुसूचित जाति में शामिल किया जाये। उन्होंने कहा कि आबादी के अनुपात के आधार पर पिछड़ो को 54 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। अति पिछड़ो को 48 प्रतिशत आरक्षण का लाभ सुनिश्चित होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग में केवल 6 प्रतिशत पिछड़ी जाति के लोग हैं। श्री सिद्दीकी ने कहा कि बसपा व सपा दोनों ही अति पिछड़ों एवं पिछड़ी जाति के मुसलमानों के साथ धोखा करते चले आ रहे हैं। क्योंकि मंडल कमीशन में स्पष्ट व्यवस्था दी गयी है कि यदि राज्य सरकारें चाहें तो विधान सभा में प्रस्ताव पास कर 27 प्रतिशत आरक्षण में 8.7 प्रतिशत कटौती करके पिछड़ी जाति के मुसलमानों को आरक्षण दे सकती है। लेकिन बसपा चार-बार प्रदेश में सत्ता में रही और सपा के मुखिया तीन बार प्रदेश की बागडोर संभाल चुके हैं और वर्तमान में उनके पुत्र अखिलेश यादव मुख्य मंत्री हैं। वह पहले 8.7 प्रतिशत का आरक्षण पिछड़ी जाति के मुसलमानों को दें। फिर उन्हें 18 प्रतिशत आरक्षण देने की बात करना चाहिए। सपा ने चुनावी वादे के मुताबिक मुसलमानों को 18 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया था। उस दिशा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। श्री सिद्दीकी ने कहा कि केन्द्र सरकार को केवल पत्र लिखने से मुसलमानों को 18 प्रतिशत आरक्षण नहीं मिलने वाला है। उसे विधानसभा में प्रस्ताव लाकर पास कराना चाहिए। यदि सपा मुसलमानों का हिमायती होने का दम भरती है तो सबसे पहले सपा पार्टी व मंत्रि मंडल के मुसलमानों को आबादी के हिसाब से आरक्षण देकर पद दे। केवल घोषणायें कर मुसलमानों को गुमराह न करें। उन्होंने कहा दलितों अति पिछड़ो एवं अल्पसंख्यकों को सम्मान दिलाने तथा उनकी सामाजिक व आर्थिक उन्नति की लड़ाई लड़ने के लिए आगामी लोक सभा चुनाव में सपा, बसपा, भाजपा व कांग्रेस को सबक सिखने के लिए एक महागठबंधन को अमली जामा पहनाया जा रहा है। इसमें शामिल है पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा की अगुवाई में जन अधिकार मंच, कौमी एकता दल, भारतीय समाज पार्टी, बुन्देलखण्ड कांग्रेस पार्टी, उलेमा कौंसिल मुस्लिम मजलिस आदि दल। इस मोर्चे ने पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा को गाजीपुर से लोक सभा का चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। बताते चले कि पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा के तूफानी चुनावी दौरे ने कुशवाहा विरादरी में स्वाभिमान जगाने का काम करते हुए बसपा की मुखिया मायावती को सत्ता से बाहर करने में अहम भूमिका निभाई थी। महागठबंधन की बागडोर पूर्व मंत्री कुशवाहा के हाथ रहेगी। श्री सिद्दीकी ने कहा कि बसपा व सपा की छदम नैतिकता है कि ये दोनों पााटियां कांग्रेस पार्टी को केन्द्र में समर्थन दे रही है वहीं जनता व मीडिया में उनके खिलाफ बोलती है। श्री सिद्दीकी ने कहा कि मुलायम व माया के घोटालों पर सीबीआई को तलवार लटका कर कांग्रेस पार्टी सपा, बसपा को ब्लैकमेल करने का काम खूले आम कर रही है। श्री सिद्दीकी ने कहा कि अतिपिछड़ो के नेता पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा ने बसपा में रहते हुए अति पिछड़ो को अधिकार व सम्मान देने के लिए को आपरेटिव बैंको, जिला पंचायतों व निगमों आदि में चेयरमैन बनाने का कार्य करना प्रारम्भ किया तो इस वर्ग का नेतृत्व समाप्त करने के लिए बसपा सुप्रीमों मायावती ने कांग्रेस पार्टी से मिल कर उन्हें जेल भिजवा दिया। लेकिन ऐसे दलों को सबक सिखाने के लिए डसना जेल से ही पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा के संदेश गांव-गांव पहुंच रहे है। श्री सिद्दीकी ने कहा कि श्री कुशवाहा की अगुवाई में महागठबंधन लोकसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़कर सपा, बसपा भाजपा व कांग्रेस को सबक सिखाने का काम करेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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डा0 मनोज कुमार पाण्डेय, कृषि एवं धर्मार्थ कार्य राज्य मंत्री एवं समाजवादी पार्टी ब्राम्हण सभा के प्रदेष अध्यक्ष ने बताया कि 26 अपै्रल को राष्ट्रीय राजनीति में समाजवाद की प्रासंगिकता को लेकर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन समाजवादी पार्टी कार्यालय विक्रमादित्य मार्ग पर 11 बजे आयोजित किया गया है, जिसमें प्रदेष भर के प्रबुद्धजन जिसमें डाक्टर, षिक्षक, अधिवक्ता, कवि साहित्यकार, मनीषी एवं समाज के विषिष्ट जन सम्मिलित होकर अपनी सहभागिता करेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुलायम सिंह यादव जी होंगे तथा उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री गण भी उपस्थित रहेंगे।
श्री पाण्डेय ने कहा कि वर्तमान में देश की नीतियां पूंजीवाद को बढ़ा रही है, महंगाई पराकाष्ठा पर है, राज्यों की समस्याओं का समाधान नही हो रहा है, किसानों की कोई सुनने वाला नही हैं, बेरोजगारी लगातार बढ रही है, परन्तु राजनीतिक दल मौन है। इस सभी समस्याओं को हल करने की सोच सिर्फ समाजवादी विचारधारा के प्रोद्धा मा0 मुलायम सिंह जी में है, जिनका यह मानना है कि बिना प्रबुद्ध वर्ग के सहयोग के यह लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। इसीलिए राज्य और देश केे प्रबुद्धजीवियों को बैठकर सोचने के लिए उक्त सम्मेलन आयोजित किया गया है, जहाॅ बैठकर प्रबुद्ध वर्ग यह संकल्प लेगा कि देश में किसान, मजदूर, नौजवान और महिलाओं की सुरक्षा व देश को पूंजीवाद से बचाने के लिए समाजवाद व मुलायम सिंह के हाथों को मजबूत करना है। श्री पाण्डेय ने बताया कि कार्यक्रम की व्यापक तैयारी की गयी है तथा देश व प्रदेश के कोने-कोने से प्रबुद्धजन भाग लेने आ रहे है।  मेघा एवं योग्यता को सम्मान देने के लिए मुलायम सिंह जी ने प्रोन्नति में आरक्षण के विरोध में जो लड़ाई लड़ी है, उस परिप्रेक्ष्य में भी प्रबुद्धवर्ग की ओर से समाजवादी पार्टी एवं मुलायम सिंह जी का आभार व्यक्त किया जायेगा एवं उन्हें सम्मानित किया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेष अध्यक्ष मुन्ना सिंह चैहान ने सरकार को घेरते हुये कहा कि पूरे सूबे में बिजली आपूर्ति को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में 4 घण्टे से लेकर 6 घण्टे तक बिजली आती है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों मे किसानों ने गेहूँ की मड़ायी का काम शुरू कर दिया है लेकिन बिजली की आपूर्ति न होने के कारण मड़ायी के काम में काफी दिक्कते आ रही हैं जिससे किसानों में भारी आक्रोष है वहीं प्रदेष के कुछ वी0आई0पी0 नेताओं के क्षेत्रों को छोड़़कर प्रदेष के शहरों में मात्र बिजली 10 से 12 घण्टे की आपूर्ति हो रही है।
श्री चैहान ने बताया कि विष्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की परीक्षाएं चल रही है। छात्रों को पर्याप्त बिजली आपूर्ति न मिलने से उनकी परीक्षाएं भी बाधित हो रही है। सरकार के मुखिया किसानों और छात्रों की समस्याओं से मुंह मोड़ते हुये विदेष की यात्रा कर रहे हैं। बिजली उत्पादन से लेकर वितरण तक भ्रष्टाचार का बोलबाला है। प्रदेष में बिजली की चोरी बडे़ बड़े कारखानों के मालिकों तथा नौकरषाहों की मिलीभगत से हो रहा है। सरकार बिजली की चोरी पर रोक लगाने में नाकाम है। सपा व बसपा की सरकारों ने बिजली उत्पादन को ठेंगा दिखाते हुये प्रदेष की जनता की गाढ़ी कमायी को लूटा और प्रदेष की जनता को अधेंरे में जीने के लिए मजबूर कर दिया। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेष प्रवक्ता प्रो0 के0के0 त्रिपाठी ने सरकार चेताते हुये कहा कि बिजली संकट के कारण प्रदेष में कानून व्यवस्था का खतरा पैदा हो सकता है जिसका खामियाजा सरकार को उठाना पड़ेगा क्योंकि प्रदेष सरकार ने बिजली संकट से निपटने के लिए कोई ठोस कार्य योजना नहीं बनायी जबकि सरकार ने घोषणा पत्र में वादा किया था कि सत्ता में आते ही गांव की जनता को 20 घण्टे तथा शहरों 22 घण्टे बिजली उपलब्ध करायेंगे। सरकार ने जनता से वादाखिलाफी की जिसका मुंहतोड़ जवाब जनता सरकार को आगामी लोकसभा चुनाव में देगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का किसानों को साइकिल बांटने की योजना, महज चुनावी लाभ के लिए है। पार्टी के प्रवक्ता डाॅ0 चन्द्र मोहन ने आज यहां पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारांे से बात करते हुए कहा कि सत्याग्रहियों को पिटवाने वाली, कर्ज माफी के नाम पर किसानों को छलने वाली, गन्ना किसानों को समय से और उचित भुगतान न करने वाली सरकार की आने वाली यह योजना किसानों को बहलाने के लिए है। उन्होंने कहा कि दरअसल प्रदेश के किसान सपा सरकार से नाराज है, इसलिए डरी हुई सरकार वोट बैंक खिसकने के भय से किसानों को लुभाने के लिए यह योजना ला रही है। उन्होंने कहा कि पहले से ही कर्ज में डूबी प्रदेश सरकार की इस योजना से और कर्जदार बदहाल होगी। कम्हरिया घाट पक्का पुल बनाने की मांग को लेकर जल सत्याग्रह कर रहे लोगों पर लाठी जार्च के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग करते हुए डाॅ0 चन्द्र मोहन ने कहा कि यह सरकार पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। डाॅ0 मोहन ने कहा कि प्रदेश सरकार ने समाजवाद छोड़कर लाठीवाद अपना लिया है। डाॅ0 मोहन ने कहा कि जनता के हितोें का ख्याल रखने की बात करने वाली सरकार को यह नहीं दिखा कि सत्याग्रही अपने लिए नहीं बल्कि चार जिलों के लोगों के हित के लिए सत्याग्रह कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कम्हरिया पुल निर्माण से गोरखपुर, संतकबीर नगर, आजमगढ़, और अंबेडकर नगर लोगों को लाभ होगा। लेकिन बहुमत के नशे में चूर सरकार लोगों के हित की चिंता के बजाय लाठी से पिटवा रही है। डाॅ0 मोहन ने 16 अपै्रल की रात मिर्जापुर जिले के अदलघाट थाने के पास पशु तस्करों द्वारा रौंदकर मार डाले गये कांस्टेबल सुशील पाण्डेय की विद्यवा पूनम पाण्डेय को नौकरी देने व 25 लाख रूपये मुआवजा देने की मांग की है। उन्होेंने कहा कि घटना के बाद से मृतक सुशील पाण्डेय की पत्नी की हालत कमजोर है और वह अस्पताल मंे है लेकिन शव लेकर पहुंचे मिर्जापुर के एसपी के अलावा अब तक कोई प्रशासनिक अधिकारी संन्तावना देने तक नहीं पहुंचा। डाॅ0 मोहन ने सवाल किया कि क्या सरकार सिर्फ मुसलमानों के दरवाजे पर सन्तावना लेकर पहंुचती है। डाॅ0 मोहन ने कहा कि घटना के बाद आईजी बनारस ने पशु तस्करों को गिरफ्तार कर रासुका लगाने की बात कही थी, लेकिन जानकारी के बावजूद अभी तक केवल रौंदने वाली गाड़ी के ड्राइवर को ही पकड़ पाया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उड़न दस्ता (Flying Squad)  तथा स्थैतिक निगरानी टीम की संरचना एवं कार्यशीलता के संबंध में निर्देश जारी किये हंै।
यह जानकारी आज यहाॅं मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री उमेश सिन्हा ने दी है। उन्होंने बताया कि अब प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में तीन या चार उड़न दस्ते होंगे जो निर्वाचनों की घोषणा की तिथि से लेकर मतदान की समाप्ति तक कार्य करते रहेंगे। उन्होंने बताया कि अत्यधिक व्यय वाले संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार अधिक टीमें तैनात की जा सकती हैं। निर्वाचन अवधि के दौरान उड़न दस्तों को और कोई कार्य नहीं दिया जायेगा। अत्यधिक व्यय वाले संवेदनशील क्षेत्रों में उड़न दस्ते में परिस्थिति के आधार पर राज्य सशस्त्र पुलिस बल के साथ केन्द्रीय पुलिस बल संयुक्त रूप से तैयार किये जा सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उड़न दस्तों का गठन निष्ठावान अधिकारियों में से करना होगा।
श्री सिन्हा ने बताया कि प्रत्येक उड़न दस्ते को अपने वाहन में लगी सार्वजनिक संबोधन प्रणाली द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों में यह घोषणा करनी होगी कि यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को रिश्वत देता या लेता है तो वह आईपीसी की धारा-171 (बी) के तहत एक वर्ष का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों द्वारा दण्डनीय होगा। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी अथवा निर्वाचक अथवा किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देगा तो उसे भी आईपीसी की धारा-171 (सी) के तहत एक वर्ष का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों दण्ड देने का प्राविधान है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अब प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में तीन या तीन से अधिक स्थैतिक निगरानी टीमें (Static Survilance Teams)  तैनात की जायेंगी। उन्होंने बताया कि क्षेत्रों की संवेदनशीलता के आधार पर कुछ टीमों में केन्द्रीय पुलिस बल के जवान भी शामिल होंगे। यह टीमें रिश्वत तथा समाज विरोधी तत्वों की आवाजाही पर निगाह रखेंगी। स्थैतिक निगरानी टीम द्वारा जाॅच, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तिथि से की जायेगी। उन्होंने बताया कि जाॅच के दौरान यदि अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता अथवा कार्यकर्ता को ले जाने वाले वाहन में 50,000 रूपये से अधिक की राशि, पोस्टर या निर्वाचन सामग्री अथवा 10,000 रूपये से अधिक की राशि की ड्रग्स, अस्त्र-शस्त्र अथवा उपहार सामग्री पायी जाती है, जिसका प्रयोग सम्भवतः मतदाताओं को प्रलोभित करने के लिए किया जाता है, तो उसे जब्त कर लिया जायेगा। जाॅच तथा जब्ती के घटना क्रम की वीडियो टीम द्वारा वीडियोग्राफी भी की जायेगी। उन्होंने बताया कि आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि उड़न दस्ता (Flying Squad)  तथा स्थैतिक निगरानी टीम (Static Survilance Team)  जाॅच प्रक्रिया के दौरान विनम्र, शालीन तथा शिष्ट रहेंगे। जब तक टीम में कोई महिला अधिकारी न हो महिलाओं के पर्स आदि की जाॅच नहीं की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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