लगभग एक वर्ष से अधिक के समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों के हित में योजनाओं को लागू करना तो दूर विगत विधानसभा चुनाव में वोट के खातिर मुस्लिम समाज से किये गये वादों को दरकिनार करके सपा सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से अल्पसंख्यकों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं में मिले धन का भी उपयोग नहीं किया गया है। यही कारण है कि कल लखनऊ में मुस्लिम धर्मगुरूओं को सम्मानित करने वाले कार्यक्रम में एक ओर जहां प्रमुख धर्मगुरू ने बहिस्कार किया तथा दूसरी ओर विगत विधानसभा चुनाव में मौलाना अब्दुल बुखारी द्वारा समाजवादी पार्टी की तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे लेकिन कल समाजवादी पार्टी के गढ़ में जाकर उन्हीं मौलाना बुखारी द्वारा यह कहना कि सपा ने मुसलमानों को छला है। इससे यह साबित होता है कि सपा का मुस्लिम प्रेम सिर्फ एक ढोंग मात्र है।
उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के प्रवक्ता वीरेन्द्र मदान ने आज यहां जारी बयान में प्रदेश सरकार से मांग की है कि वह प्रधानमंत्री के 15सूत्रीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत चल रही योजनाओं में केन्द्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण के लिए दिये गये सैंकड़ों करोड़ रूपयों के उपयोग के बारे में एक श्वेतपत्र जारी करके यह स्पष्ट करे कि प्रदेश सरकार द्वारा इस धन का किस तरह से अल्पसंख्यकों के हित में उपयोग किया गया है।
श्री मदान ने सवाल किया कि प्रदेश सरकार द्वारा पिछले एक वर्ष में केन्द्र सरकार द्वारा अल्पसंख्ययक समुदाय के हितों में चलायी जा रही योजनाओं जैसे-मार्जिन मनी ऋण योजना, शैक्षिक ऋण योजना, माइक्रो फाइनेंस योजना, स्वयं सेवी समूहों को बढ़ावा देने के लिए ब्याजमुक्त कर्ज, उद्योग लगाने के लिए टर्म लोन योजना एवं महिला समृद्धि योजना में कितनी आर्थिक सहायता लाभार्थियों को उपलब्ध करायी गयी है? इसी प्रकार अल्पसंख्यकों के व्यावसायिक प्रशिक्षण, कारीगरों को बाजार मुहैया कराने में सहायता तथा डिजाइन विकास एवं योग्यता व क्षमता को बढ़ाने हेतु कितनी आर्थिक सहायता की गयी? राज्य सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु कितना धन, कितने छात्रों को उपलब्ध कराया गया? इसी प्रकार अल्पसंख्यकों की बाहुल्यता वाले जिलों में बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार ने कितना विकास कराया है? प्रदेश सरकार को साथ ही यह भी स्पष्ट करना होगा कि दसवीं कक्षा के बाद पीएच.डी. करने तक जो छात्रवृत्तियां केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गयी हैं उसमें से कितना धन लाभार्थियों तक पहुंचा है?
प्रवक्ता ने कहा कि यहां यह विशेष उल्लेखनीय है कि उपरोक्त लगभग सभी योजनाओं में अधिक धन केन्द्र सरकार द्वारा मुहैय्या कराया जा रहा है। परन्तु इसके बावजूद भी राज्य सरकार अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़ी इन योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक वर्ग तक नहीं पहुंचा रही है। सच्चाई तो यह है कि समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम समुदाय को सदैव वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने और उनकी भावनाओं के साथ सिर्फ खिलवाड़ करने का ही कार्य किया है।
श्री मदान ने कहा कि प्रदेश का जागरूक अल्पसंख्यक वर्ग कभी भी भूल नहीं सकता कि यही समाजवादी पार्टी कई मौकों  भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी दिखायी दी है तथा गुजरात में भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए विगत चुनावों में अपने प्रत्याशी भी उतारकर अपना असली अल्पसंख्यक विरोधी चरित्र पहले ही उजागर कर चुकी है। आज भी समाजवादी पार्टी की भारतीय जनता पार्टी के साथ परदे के पीछे चल रही सांठ-गांठ किसी से छिपी नहीं है। सपा के मुखिया द्वारा बाबरी मस्जिद विध्वंस के मुख्य आरोपी लालकृष्ण अडवानी की तारीफ करना इसका सबसे ताजा उदारण है।
प्रवक्ता ने कहा कि अल्पसंख्यकों में खासकर मुसलमानों के हितों का दावा करने वाली सपा के एक वर्ष के शासन काल में लगभग 3 दर्जन साम्प्रदायिक दंगे हुये जिसमंे सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमान समुदाय के लोगों को उठाना पड़ा है। चुनाव मंे अल्पसंख्यक समुदाय के लिए किये गये 18प्रतिशत आरक्षण के वादे को भी आज तक पूरा कर पायें तथा न ही निर्दोष अल्पसंख्यक युवाओं को जेल से रिहा कराने के वादे पर कोई अमल कर पायें हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जिला समाज कल्याण अधिकारी आगरा, एस0एस0 यादव ने अवगत कराया है कि सामान्य वर्ग के ऐसे व्यक्ति, जिनकी आय शहरी क्षेत्र में रू0 25546/-से कम एवं ग्रामीण क्षेत्र में रू0 19884/-से कम है, एवं जिनकी पुत्री की शादी सम्पन्न होने वाली हो, से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी पुत्री की शादी अनुदान हेतु रू0 10000/-एवं गम्भीर बीमारी के इलाज हेतु 5000/-प्राप्त करने हेतु निर्धारित रुप पत्र पर पूर्ण औपचारिकताओं सहित आवेदन पत्र अपनी सम्बन्धित तहसील में उपलब्ध कराना सूनिश्चित करें।विस्तृत जानकारी के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी, संजय प्लेस, आगरा के कार्यालय से की जा सकती है।

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उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार दिनांक 21.04.2013 को मा0 जिला जज सुनील कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में दीवानी परिसर आगरा में लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में  मा0 जिला जज द्वारा कुल 06 मोेटर दुर्घटना प्रतिकर वादों एवं 08 मोटर दुर्घटना प्रतिकर प्रकीर्ण वादांे का निस्तारण किया गया जिसमें प्रतिकर राशि रू0 8211988/-है।
जिलाविधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रªेट चन्द्र प्रकाश तिवारी ने अवगत कराया कि प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय के द्वारा कुल 32 वादांे का निस्तारण किया गया जिसमें 04 वाद गुजारा भत्ता एवं 28 अन्य वैवाहिक वाद सम्मिलित हंै।
इस लोक अदालत में विभिन्न मजिस्टेªट न्यायालयों द्वारा कुल 1025 वादांें का निस्तारण किया गया जिसमें कुल जुर्माना रू0 180560/-वसूल करके राजकोष में जमा कराया गया है। इसके अतिरिक्त इस लोक अदालत में सिविल के कुल 20 मामलों का निस्तारण किया गया है।
इस प्रकार दीवानी न्यायालय में  आयोजित लोक अदालत में कुल 1083 वादों का निस्तारण किया गया है। जनपद की समस्त तहसीलों में लोक अदालत का आयोजन किया गया जिसमें राजस्व के 36 वाद एवं फौजदारी के 75 वाद, कुल 111 मामलों का निस्तारण किया गया।
इस प्रकार इस लोक अदालत में दीवानी न्यायालयों, राजस्व न्यायालयों द्वारा कुल 1328 वादों का निस्तारण किया गया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जिलाधिकारी जुहैर बिन सगीर ने जिला कमाण्डेन्ट होमगार्डस, डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल होमगार्डस पश्चिमी परिक्षेत्र आगरा के कार्यालय निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि आंवटित कर प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया है।
जिलाधिकारी ने बताया कि मौजा चक सोयम स्थित पंचशील इण्टर कालेज के निकट राजकीय आस्थान की 1500 वर्ग मीटर रिक्त पड़ी भूमि को जिला कमाण्डेन्ट होमगार्डस, डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल होमगार्डस पश्चिमी परिक्षेत्र कार्यालय के निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि आंवटित कर स्वीकृति के लिए प्रमुख सचिव उ0प्र0शासन, राजस्व अनुभाग-6, लखनऊ को प्रेषित किया है। उन्होने बताया कि उपरोक्त कार्यालयों के निर्माण एवं नगर के 2 हजार होमगार्डस की परेड हेतु 3 बीघा भूमि निःशुल्क आंवटित करने का अनुरोध किया गया, उसी के क्रम में उप जिलाधिकारी सदर की आख्या के आधार पर इस भूमि का चयन किया गया है।

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जिला मजिस्टेªट जुहैर बिन सगीर ने आगरा के संयुक्त निदेशक (अभियोजन) को निर्देश दिये है कि गंैगस्टर की कार्यवाही हेतु अपराधी का अपराधिक इतिहास का पूर्ण उल्लेख करें।
जिला मजिस्टेªट ने गंैगचार्ट का परीक्षण करने के उपरान्त पाया है कि अधिकतर गंैगचार्टाे में अपराधी का अपराधिक इतिहास का उल्लेख नहीं किया गया है। उन्हांेने बताया कि इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी अपने निर्णयों मंे उल्लेख किया गया है कि अपराधी का अपराधिक इतिहास होना आवश्यक है।
जिला मजिस्टेªट ने संयुक्त निदेशक (अभियोजन) से अपेक्षा की है कि गंैगचार्ट की आख्या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आगरा से प्राप्त होने के उपरान्त अपराधियों का अपराधिक इतिहास तथा कारण का स्पष्ट उल्लेख किया जाय तथा इस सम्बन्ध में सम्बन्धित थाना स्तर से भी दूरभाष पर सम्पर्क स्थापित करते हुए कारण सहित अपना स्पष्ट अभिमत गैंगचार्ट पर उल्लेख करना सुनिश्चित करें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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आगरा शहर की यातायात व्यवस्था को और अधिक सुगम बनाने के लिए एम0जी0रोड का चैड़ीकरण किया जायेगा जिससे शहर की जनता को इस प्रमुख मार्ग पर जाम की समस्या से निजात मिलेगी।
जिलाधिकारी जुहैर बिन सगीर ने बताया कि एम0जी0रोड के चैड़ीकरण के लिए विस्तृत सुधार की रुपरेखा हेतु आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से वार्ता की गई, जिसके क्रम में अपर जिलाधिकारी (नगर) अरुण प्रकाश, आगरा विकास प्राधिकरण के अधीक्षण अभियन्ता आर0एस0 रावत तथा लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता संजीव भारद्वाज संयुक्त रुप से एम0जी0रोड का निरीक्षण कर एक सप्ताह में चैड़ीकरण का प्रस्ताव प्रस्तुत करेगे।
जिलाधिकारी ने बताया कि एम0जी0रोड पर जगह-जगह चैड़ीकरण तथा कुछ स्थानों पर पार्किग स्थानों के निर्माण के लिए फुटपाथ के बाद भी जहां खाली जमीन पड़ी है ऐसे में फुटपाथो को पीछे कर नये सिरे से फुटपाथ बनाये जाने की योजना है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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२२ अप्रैल । जनपद मे गली गली चल रहे शिक्षा के शोरुम शिक्षाधिकारी बने इन शिक्षा मंदिरो के लाईफ इश्योरेस एजेन्ट शिक्षा का अधिकार कानून बना फाईलो का कैदी ।
हैरत है सरकार के रसूख पर और उनके बनाये कानूनो शासना देशो मे अब इतनी ताकत नही दिखती कि शिक्षा विभाग को अधिकारी भयभीत हो कर्तव्यनिष्ठ हो उसे लागू करवा सके जिसका खामियाजा उत्त्तर प्रदेश की ४० प्रतिशत मध्यमवर्गी और गरीब तबके के बच्चो और अभिभावको इस भंयकर मंहगाई मे भोगना पड रहा है बेचारा अभिभावक क्या करे अपने बच्चो को अच्छी शिक्षा और सरकारी नौकर बनाने के लिए अपने परिवार की खुराकी काटना पड रहा है मगर दुखद पहलू यह है कि जनता की उम्मीदो की रखवाली सरकार और इसके मंत्री इस मूलभूत समस्या पर ध्यान ही नही देना चाहते उन्हे लगता है कि कानून बन जाने भर से स्थितियां ठीक हो गई है ।
मगर हालात यह है कि उनके बनाये कानून की आड में शिक्षाधिकारियों ने प्राईवेट मान्यता प्राप्त स्कूलो से अपने नजराने की रकम मे बढोत्त्तरी कर दी और इन स्कूलो को बेतहाशा फीस वृद्धि की छूट देकर अभिभावको को खुलेआम लूटने की छूट दे दी है । न जांच न रोक न कानून का पालन करवाना बस एक सूत्री काम पैसा बढाओं हालत यह है कि कानूनन शिक्षण शुल्क सरकार ने माफ कर रखा है मगर उन्ही जूनियर और प्राईमरी के बच्चो से ही सबसे ज्यादा शिक्षण शुल्क वसूला जाता है ये प्राईवेट तथा कथित इंग्लिस मीडियट वाले प्रति वर्ष अपने ही स्कूल के बच्चो से प्रवेश शुल्क वसूल रहे है और ३० से ४० प्रतिशत तक फीस प्रतिवर्ष बढाते जा रहे है ।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम केवल सरकारी स्कूलो मे ही लागू है वर्ना कही नही दिखता प्राईवेट स्कूल न सरकार के हुक्म मानते है न कानून मान्यता भले शिक्षा विभाग दे मगर हकीकत है कि मान्यता प्राईवेट स्कूल शिक्षा विभाग से लिया नही जाता वरन खरीदा जाता है । यही कारण है कि ड्रेस, टाई, बेल्ट, डायरी, जूता मोजा, कापी किताब सब स्कूलो से खुलेआम बेची जा रही है वो भी बिना वैट चुकाये बिना वाणिज्य कर, श्रम रजिस्ट्रेशन के वो भी सी.वी.एस.ई.बोर्ड की आढ मे मनमाने प्रकाशन से किसकी चार पन्ने की रंगीन किताब का मूल्य सैकडो मे हो जिससे ४० से ६० प्रतिशत प्रति छात्र प्रति सेट अग्रिम वसूली करके यही हाल ड्रेस का भी है । इन शिक्षा के शोरुमो मे अगर कुछ नही मिल रहा है तो वह है शिक्षा उसके लिए ट््यूटर लगवाना जरुरी है । अब तो यह खेल प्रति वित्त्तीय वर्ष के हिसाब से चलने लगा है चूंकि बिन पढाये माह मई व जून की फीस जबरिया वसूली जा सके इस पर भी सरकार और जनप्रतिनिधि खामोशी धारण किये है ।
वही शिक्षा अधिकारी इन शिक्षा माफियाओं से मिलकर मध्यम वर्गीय जनता को स्वर्णिम भविष्य दिखाकर लूट रहे है अंधेर मची है मगर अफसोस शिक्षक पिता मुलायम सिंह के लोकप्रिय पुत्र अखिलेश यादव इस मुददे पर खामोश क्यो है ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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२२ अप्रैल । न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र परसरामपुर लम्भुआ मे सर्व शिक्षा अभियान जागरुकता व नामांकन के अन्तर्गत स्कूल चलो रैली निकाली गई जिसका संचालन चन्द्रवती यादव, शंकुल प्रभारी परसरामपुर द्वारा किया गया जिसमें पूर्णन्द्र पाण्डेय, मनोज सिंह, शैल पाण्डेय, संजीव सिंह, सविता देवी, शीला सिंह, शिवचरन यादव व प्रधान गंगापति एवं बच्चो के अभिभावको ने हिस्सा लिया ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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२२ अप्रैल । अखिल भारतीय चैरसिया महासभा का षष्टम वार्षिकोत्सव कार्यव्रहृम एवं होली मिलन समारोह नगर के रामलीला मैदान मे आयोजित किया गया । जहां आस पास जनपदो से आये चैरसिया समुदाय के कर्णधार व सम्भ्र्रन्ति व्यक्तियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका उत्साह बर्धन किया गया ।
नगर के रामलीला मैदान में आयोजित चैरसिया महासभा के होली मिलन समारोह मे फैजाबाद, बाराबंकी, मुगल सराय, प्रतापगढ़, चन्दौसी आदि जनपदो के स्वाजालियों चैरसिया समुदाय का जमावडा रहा ।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे ग्रायत्री प्रजापति राज्य मंत्री उ०प्र० के कतिपय कारणो से उपस्थित न हो सकने से उनकी भरपाई सुलतानपुर विधायक अनूप सण्डा ने की । अनूप सण्डा ने बीते विधानसभा चुनाव मे चैरसिया समुदाय का एक मुस्त वोट मिलने पर अभार जताते हुए चैरसिया समुदाय के जीवीको पार्जन की तरफ कदम बढा पाने नीति का श्री गणेश कराया । जबकि आ०भा०स०के अध्यक्ष रघुनन्दन प्रसाद चै०, बालक राम चै०, प्रदीप चैरसिया, घनश्याम चैरसिया, अम्बिका प्रसाद चैरसिया, दिनेश चैरसिया, शिव कुमार चैरसिया, महेन्द्र चैरसिया, रामसुख चैरसिया आदि ने अपने विचार व्यक्त किये ।
वही कार्यक्रम के आयोजक रामरतन चैरसिया अध्यक्ष व राम सजीवन चैरसिया ने सभी आगन्तुको व स्वजातिय गणमान्य विशिष्ट अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका उत्साह वर्धन किया । कार्यक्रम का संचालन राम सजीवन चैरसिया ने किया ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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२२ अप्रैल ।
गौरतलब हो कि पालिका की पेयजल व्यवस्था पूर्णतया लचर हो गई है शहर मे लगे हैण्डपाईप खराब पडे है पाईप लाईनो से दुर्गन्ध युक्त पानी आ रहा है जनता की शिकायत सुनने वाला कोई नही है जिलाधिकारी ने अधिशाषी अधिकारी की खाली पडी कुर्सी को तोहफे के रुप मे अतिव्यस्त और जनता से दूर रहने वाले उपजिलाधिकारी को सौप दिया है जो उन्ही भ्रष्ठ पालिका कर्मियों की सुर मे सुर मिलाने लगे है पालिका मे जन शिकायत सुनने का समय नही है इस भीषण गर्मी मे आम जनता राहगीर सभी प्यासे है मगर गैर जिम्मेदार कर्रि्मयों के चलते न हैण्डपाईप रिपेयर हो रहे है न तो आम निवासियों का शुद्ध पेयजल ही मुहैया कराया जा रहा है ।
नव विकसित मोहल्ले में लगे ट्यूवबेलो के चलने पर गन्दा पानी आने की शिकायते आम हो चली है वही नालियों व सडको की वर्षो मरम्मत नही होती है । एक बार बन जाने के बाद पालिका के सरकारी मेट व जिम्मेदार अभियंता कभी भी देखने नही जाते ठेकेदारो की निर्माण के समय लगाई गई धरोहर धनराशि समय पूर्ण ही कमीशन खोरी कर वापस कर दी जाती है । कभी भी गुणवत्ता का भौतिक सत्यापन नही होता ।
यही कारण है कि पालिका के जे.ई. व ए.ई. हमेशा नये और बढे बजट का निर्माण कराकर ज्यादा से ज्यादा निर्माण राशियों मे कमीशन वसूली मे जुटे रहते है जबकि निर्माण के समय पुराने लगे खडजे और टूटी फूटी नालियों को सीमेंट से टीप कर नये निर्माण का भुगतान निकालने की छूट प्रदान की जाती है जिसके चलते पालिका की कोई भी सडक व नाली छरूमाह भी नही चल पाती कारण साफ है कि निर्माण सामग्रियों की निम्न गुडवत्त्ताओं निर्माण लागत का आधा हिस्सा कमीशन खोरी में जा रहा है ।
हालत बद से बदतर है मगर नियंत्रण को कौन कहे अधिशाषी अधिकारी आम जनता के बीच कभी भी निरिक्षण के लिये नही जाते बल्कि पालिका कर्मी उनके बंगले पर जाकर काम कराते है अब तो सभासदों की लिखाई शिकायत पर भी संज्ञान नही लिया जाता । ऐसा ही एक मामला निराला नगर मे खराब हैण्ड पाईप की लिखित शिकायत सभासद द्वारा दर्ज होने पर भी आज तक नही रिपेयर कराया गया हारकर मलिन बस्ती घसियार मंडी के गरीब लोगो ने चन्दा जमा कर हैण्ड पाईप रिपेयर करा लिया कारण साफ है कि हैण्ड पाईप की रिपेरिंग मे कमीशन बहुत कम मिलता है जिसमें उहृपर तक हिस्सा नही लग पाता है उसे जनता के हाल पर छोड दिया जाता है अब जनता के दर्द को सुनने वाला जिले में शायद कोई नही है  हो सकता है कभी राजनीति वश ही मुख्यमंत्री को इस अभागे जिले की याद आ जायें ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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