• जनसमस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को संवेदनशीलता से काम करना चाहिए
• गरीबों एवं किसानों को लाभ पहंुचाना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल
• अनेक बड़े उद्यमी प्रदेश में निवेश के इच्छुक

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि राज्य सरकार की योजनाओं एवं नीतियों का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए अधिकारी पूरी ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा से काम करें। उन्होंने यह भी कहा कि गरीबों एवं किसानों को लाभ पहंुचाना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रदेश में उद्योग स्थापना की व्यापक सम्भावनाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अनेक बड़े उद्यमी यहां निवेश के इच्छुक हैं। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए हमें राज्य में निवेश के लिए माहौल बनाने हेतु तत्परता से काम करना होगा।
मुख्यमंत्री आज यहां विधान भवन स्थित तिलक हाॅल में प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने 06 वर्ष बाद आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम के लिए अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि इस आयोजन से आपसी सामंजस्य बढ़ाने और एक-दूसरे के अनुभव को समझने का अवसर प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश कैडर के आई.ए.एस. अधिकारी देश के ऊंचे पदों तक प्रोन्नति पाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी सरकार का अभिन्न अंग हैं। इसलिए सरकार की योजनाओं को लागू करने तथा जनता को लाभ पहुंचाने का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व अधिकारियों का ही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने कई महत्वपूर्ण फैसले लेेकर देश और समाज के लिए महत्वपूर्ण काम किए हैं। इस परम्परा को कायम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जनता, जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ अधिकारियों पर भी काफी भरोसा करती है। इसलिए अधिकारियों को जनता की समस्याओं के समाधान के लिए संवेदनशीलता से काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सभी जनता की सेवा के लिए ही हैं। उन्होंने कहा कि विकास के लिए कानून व्यवस्था का ठीक रहना अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए प्रदेश सरकार ने कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।
श्री यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है। हाल ही में सम्पन्न विधान मण्डल के उत्तरशती रजत जयंती कार्यक्रम में राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा दिए गए वक्तव्य का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश खुशहाल होगा तो देश भी खुशहाल होगा। प्रशासनिक व्यवस्था में मोबाइल आदि आधुनिक तकनीकों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से आम लोगों के लिए कई सुविधाएं बहुत कम खर्च पर पहुंचाई जा सकती हैं। उन्होंने इस व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने पर बल दिया।
मुख्यमंत्री ने वूमेन पावर लाइन-1090 का उल्लेख करते हुए कहा कि कई प्रदेशों ने यह व्यवस्था लागू करने में रुचि दिखाई है। उन्होंने योजना का और अधिक विस्तार करने पर बल देते हुए कहा कि इसका लाभ अधिक से अधिक महिलाओं को मिलना चाहिए। राज्य में बेहतर स्वाथ्य सुविधा पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि किसानों एवं आम लोगों की अधिकांश धनराशि पारिवारिक सदस्यों के इलाज में खर्च हो जाती है। इसीलिए राज्य सरकार ने गरीबों एवं किसानों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं मेें और अधिक सुधार किया जाना चाहिए। समाजवादी स्वास्थ्य सेवा के तहत चल रही 108 इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्ट सर्विस (ई.एम.टी.एस.) की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस सेवा को अधिक मजबूत एवं प्रभावी बनाने की जरूरत है।
श्री यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए ऋण राहत योजना बनाई है। कृषि इनपुट्स के बढ़ते भार को कम करने के लिए किसानों को नहरों एवं सरकारी नलकूपों से मुफ्त सिंचाई की सुविधा प्रदान की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित किए गए गन्ने के राज्य समर्थित मूल्य का लाभ गन्ना किसानों को दिलाना जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी है। इसी प्रकार बुन्देलखण्ड सहित प्रदेश के अन्य भागों में दुधारू पशुओं की नस्ल में सुधार के साथ-साथ अन्य कार्यक्रमों को गम्भीरता से चलाना चाहिए, जिससे कि प्रदेश का आम आदमी तथा किसान लाभान्वित हो। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पर रुचि लेकर काम करना चाहिए। ताकि गरीबों को समय से राशन मिलने में कठिनाई न हो। इसके अलावा राज्य की विद्युत व्यवस्था सुधारने तथा अन्य योजनाओं को ठीक ढंग से लागू करने की अपेक्षा भी की।
श्री यादव ने अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर भी बल दिया। उन्होंने अधिकारियों से अपने अधीनस्थों पर नियंत्रण रखने के निर्देश देते हुए कहा कि जहां आवश्यक हो वरिष्ठ अधिकारियों को आगे बढ़कर निर्णय लेने एवं नेतृत्व प्रदान करने में संकोच नहीं करना चाहिए। जनता से किए गए वादों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इसी के आधार पर जनता ने उनकी सरकार बनवाई है। इसलिए अधिकारियों का दायित्व है कि जनता से किए गए वादे गम्भीरता से बिना किसी भ्रष्टाचार के लागू किए जाएं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश के वर्तमान उद्योग धंधों तथा कारखानों को चलाए रखने के साथ-साथ इस दिशा में नए निवेश के लिए भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही आगरा में पार्टनरशिप सम्मिट-2013 आयोजित होने जा रहा है। हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनपदों के अधिकारियों द्वारा किए जा रहे अभिनव प्रयासों की जानकारी ली तथा इन्हें गुणावगुण के आधार पर पूरे प्रदेश में लागू करने पर बल दिया। उन्होंने हाल ही में आई.ए.एस. कैडर में प्रोन्नति पाए नवागत अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि यह प्रमोशन काफी प्रयास एवं संघर्ष के बाद सम्भव हो सका है।
इस अवसर पर राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री नवीन चन्द्र वाजपेई ने योजनाओं की मण्डलायुक्त तथा जिलाधिकारी स्तर पर लगातार समीक्षा करने एवं विकास कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने पर बल दिया।
मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में विगत दस माह में काफी कार्य किये गये हैं। आने वाले समय में भी अधिकारी पूरी गम्भीरता व निष्ठा से राज्य सरकार की योजनाओं को प्रदेश में गुणवत्ता के साथ लागू करायेंगें। उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर विकास कार्यक्रमों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की माॅनीटरिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारी और अधिक सतर्कता से कार्य करेंगे। इसके पहले कृषि उत्पादन आयुक्त एवं आई.ए.एस. एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री आलोक रंजन ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि यह एक ऐतिहासिक अवसर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हित में मुख्यमंत्री के विजन को लागू करने के लिए गम्भीरता से प्रयास किया जाएगा।
सम्मेलन में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री राकेश गर्ग, शासन के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस महानिदेशक श्री ए.सी. शर्मा, मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी सहित
आई.ए.एस. कैडर के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• आगामी वर्ष से प्रत्येक दशा में पात्र लाभार्थियों के खाते में छात्रवृत्ति की धनराशि सीधे स्थानान्तरित होगी: जावेद उस्मानी
• आगामी 31 मार्च तक बेरोजगारी भत्ता में आवंटित धनराशि का वितरण पात्रों को अवश्य करा दिया जाय: मुख्य सचिव
• जन समस्याओं के समाधान हेतु अधिकारी
• अधिक से अधिक समय जनता को उपलब्ध रहें: जावेद उस्मानी
• प्रशासनिक अधिकारी प्रदेश में औद्योगिक मित्र वातावरण बनाने हेतु और अधिक सकारात्मक कार्य करें, ताकि इच्छुक उद्यमियों को प्रदेश में उद्योग लगाने में अधिक से अधिक सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सकें: मुख्य सचिव
• विकास कार्यक्रमों को और अधिक गति देने हेतु प्रशासनिक अधिकारी और अधिक मेहनत से कार्य करें: जावेद उस्मानी

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने प्रशासनिक अधिकारियों का आहवान किया है कि वे प्रदेश में औद्योगिक मित्र वातावरण बनाने हेतु और अधिक सकारात्मक कार्य करें, ताकि इच्छुक उद्यमियों को प्रदेश में उद्योग लगाने में अधिक से अधिक सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा को अपने कार्याें से पहचान बनाकर देश में उत्तम कैडर के रूप में पहचान बनानी है। उन्होंने कहा कि जनमानस की समस्याओं की सुनवाई एवं समाधान हेतु अपने कार्यालयों पर शासन के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित रहें। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी अपने कार्याें एवं व्यवहार से जनता का दिल जीतकर यह विश्वास पैदा करें कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सजग ही नहीं, बल्कि गम्भीर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनता की समस्याओं के समाधान एवं विकास का वातावरण बनाने हेतु कोई कोर-कसर न उठा रखें। उन्होंने कहा कि आगामी 31 मार्च तक बेरोजगारी भत्ता में आवंटित धनराशि का वितरण पात्रों को अवश्य करा दिया जाये। उन्होंने कहा कि आगामी वर्ष से प्रत्येक दशा में पात्र लाभार्थियों के खाते में छात्रवृत्ति की धनराशि सीधे स्थानान्तरित की जाए।
मुख्य सचिव आज तिलक हाल में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के सम्मेलन के द्वितीय सत्र में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी तहसील दिवस कार्यक्रमों को गम्भीरता से लेकर जनसमस्याओं का समाधान तत्परता से करायें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि तहसील दिवस कार्यक्रमों में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण शीघ्रता से करा दें, ताकि अगले तहसील दिवस कार्यक्रम में ऐसी समस्याओं की पुनरावृत्ति न हो सके। उन्होंने कहा कि शीघ्रताशीघ्र पात्र छात्र-छात्राओं को लैपटाप का वितरण प्रारम्भ कराने हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत कर दिए गए हैं, जिसके अनुसार चयन की कार्यवाही पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जाए। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक योजनाओं के कार्य अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में ही कराया जाए, ताकि योजनाओं का सदुपयोग हो सके।
श्री उस्मानी ने यह भी कहा कि चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार क्रियान्वित की जा रही योजनाओं से पारदर्शिता के साथ जनसामान्य को लाभान्वित कराया जाए, क्रियान्वयन में किसी प्रकार का घपला नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी अपने अधीन विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के निर्माण कार्याें का अनुश्रवण ही न करें, बल्कि समय-समय पर कार्याें की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने हेतु औचक निरीक्षण भी करें। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में चल रही योजनाओं में अधिक से अधिक भारत सरकार से धन प्राप्त कर आम जनता को योजनाओं से लाभान्वित करायें। उन्होंने कहा कि विकास कार्यक्रमों को मण्डल एवं जनपद स्तर पर गति देने की जिम्मेदारी मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को है, जिसको क्रियान्वित कराने में किसी भी स्तर पर चूक नहीं होनी चाहिए।
सम्मेलन के द्वितीय सत्र में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास, प्रमख सचिव नगर विकास, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद आदि अन्य विभागों के प्रमुख सचिवों एवं सचिवों ने भी अपने विचार व्यक्त कर विभाग के कार्याें की चर्चा की।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लखनऊ विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालय शिक्षक संघ (लुआक्टा) के अध्यक्ष डा0  मनोज पाण्डेय के नेतृत्व में शिक्षकेां के एक प्रतिनिधिमण्डल ने लोकनिर्माण, सहकारिता एवं सिचांई मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव से भेंट कर और उन्हें एक ज्ञापन देकर शिक्षकों की समस्याअेां से अवगत कराया। श्री यादव ने शिक्षक प्रतिनिधियोें को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा शिक्षकों को मान सम्मान दिया है और उनकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं शिक्षक रहे हैं और उन्हें उनकी सभी समस्याओं का ज्ञान है। उन्होंने शिक्षकों से 28 जनवरी, 2013 से प्रदेशव्यापी आंदोलन न छेड़ने का आग्रह किया और आश्वस्त किया कि उनकी माॅगे पूरी की जाएगी।
लुआक्टा प्रतिनिधियों के आग्रह पर श्री यादव ने संगठन के स्वर्ण जयन्ती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पधारने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। शिक्षक प्रतिनिधियों ने श्री शिवपाल सिंह यादव की जनसेवाओं का समादर करते हुये उन्हें सम्मानित किया।
लुटाक्टा के ज्ञापन में जनवरी 2006 से नवम्बर 2008 तक के एरियर का भुगतान किए जाने, 30 जून, 2010 तक प्रोन्नत शिक्षकों को स्वतः पे बैंड-4, देने, मानदेय शिक्षकों को नियमित करने, यू0जी0सी0 संस्तुतियों को समग्ररूप से लागू करने, सीएएस में प्रोन्नति के लिए शासनादेश निर्गत किये जाने और महाविद्यालयों को अनुदान सूची पर लाने की माॅग की। शिक्षकों ने कहा कि मा0 मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा शिक्षकों को सम्मान दिया है।
लुआक्टा प्रतिनिधि मण्डल में डा0 के0के0 बाजपेयी, डा0 अंशू केडिया, डा0 ध्रुव त्रिपाठी, जे0पी0 ंिसंह, डा0 शशिकांत त्रिपाठी, डा0 इशरत मुर्तजा सिद्दीकी, उा0 एस0पी0 त्रिपाठी, डा0 अतहर हसन रिजवी, डा0 दिलीप कुमार, डा0 जलीस शौकत फातिमा, डा0 सुषमा मिश्रा आदि के साथ समाजवादी वौद्धिक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दीपक मिश्रा भी शामिल थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता तथा लोकतंत्र सेनानी श्री राजेन्द्र तिवारी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को पत्र लिखकर लोकतंत्र सेनानियों को सुविधा प्रदान किए जाने पर साधुवाद ज्ञापित किया है तथा लोकतंत्र सेनानियों के लिए छसूत्रीय मांग मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया है।
श्री तिवारी ने लोकतंत्र सेनानियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के अनुरूप लागू किये जाने, विधान सभा से पारित कराकर एक्ट के तहत दिये जाने की मांग की है ताकि प्रदेश की कोई सरकार इसे निरस्त न कर सके, मानदेय को पेंन्शन के रूप में दिये जाने, वोल्वों बसों में सहवर्ती के साथ यात्रा की सुविधा, प्रदेश के अन्तर्गत राज्य के अतिथि गृहों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तरह निशुल्क आवासीय सुविधा तथा लोकतंत्र सेनानियों के अंतिम संस्कार को राजकीय सम्मान के साथ किये जाने की मांग की है।
श्री तिवारी ने अपने पत्र में कहा है कि उ0 प्र0 देश का सबसे बड़ा व महत्वपूर्ण राज्य है ऐसे में सरकार लोकतंत्र सेनानियों को कम से कम म0 प्र0 सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय करे। उन्होंने कहा प्रदेश की सरकार के इस निर्णय से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव द्वारा वर्ष 2008 में जबलपुर के राष्ट्रीय अधिवेशन में लोकतंत्र सेनानियों के लिए की गई घोषणा का सम्मान होगा श्री तिवारी ने अपने पत्र में आशा व्यक्त की है कि सरकार उनके द्वारा की गई मांगो पर अनुकूल निर्णय लेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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फतेहपुर जनपद में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में अधिकृत प्रत्याशी के विरोध में चुनाव लड़ने के आरोप में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव द्वारा श्री रमेश यादव तथा उनके सहयोग कर रहे श्री वीरेन्द्र यादव पूर्व जिलाध्यक्ष तथा श्री राजकुमार मौर्य पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष फतेहपुर तथा श्री भूपेन्द्र सिंह यादव जनपद हमीरपुर को पार्टी के निर्देशों की अवहेलना, अनुशासनहीन आचरण तथा पार्टी विरोधी गतिविधियों मंे लिप्त होने के कारण समाजवादी पार्टी से निष्कासित किया जाता है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव से आज मेघालय के पूर्व विधायकों एवं पूर्व मंत्रियों ने भेंटकर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। श्री यादव ने उनका स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि इससे पार्टी केा मजबूती मिलेगी और समाजवादी पार्टी सन् 2014 में अपना लक्ष्य पूरा कर सकेगी।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम ंिसंह यादव ने इसके पश्चात मेघालय में 2013 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी के 13 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी।
मेघालय विधानसभा 2013 के लिए समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों की सूची इस प्रकार है। सर्वश्री बे्रनिग ए संगमा-57 डालू (एस0टी) 2- आगस्टाइन डि मार्क-44 रक्षमगिरी (एसटी) 3- मनीरूल इस्लाम सरकार -46 फूलबारी (सामान्य) 4- रहीबुल इस्लाम सरकार -47 राजबाला (सामान्य), 5- नीघूराम जोंग-महेन्दगंज, (एसटी), 6-सैमुएल ए संगमा- बागमारा (एस0टी0), 7- जोनाथन संगमा- रोंगेन्गिरी(एस0टी0), बेनडिक्ट डि मार्क-टिकरीकिला (एस0टी0), 9- पीयूष संगमा- रोनजेंग (एस0टी0), 10- जानी मार्क चोकपाट (एस0टी0), 11- श्रीमती सेरीमीना डि मार्क -रामब्राय- (एस0टी0), 12- विदमाल डी मार्क- गम्बीगीरी (एस0टी0) तथा 13- रूपल मार्क- रोंगरा सिजू (एस0टी0)
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भेंट करने वालों में श्री बे्रनिंग ए संगमा 1993, 1998 और 2003 में विधायक और आबकारी, लोकनिर्माण मंत्री रहे हैं । श्री आगस्टाइन डिमार्क 1993, 1998, 2008 में विधायक तथा सिविल सप्लाई मंत्री रहे हैं। श्री मनीरूल इस्लाम सरकार 1993 , 2003 में मंत्री कृषि एवं उद्यान रहे हैं। श्री नीघूराम जोंग 2003 में , और सैमुएल ए संगमा 2003, 2008 में विधायक रहे हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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केन्द्र की सत्ता में कांगे्रस हो तो महंगाई का बढ़ना लाजिमी है। यू0पी0ए0 अपने दूसरे कार्यकाल में भी कई बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा चुकी है। विगत 4 सितम्बर को इसके दाम बढ़ाए गये थे अब फिर डीजल के दामों मंे बढ़ोत्तरी कर दी गई है। सरकार ने तेल कंपनियों को डीजल की कीमत में हर महीने 50 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोत्तरी की भी इजाजत दे दी है। यह आम जनता के साथ निर्मम अत्याचार तथा सरासर धोखा है।
कभी ‘‘गरीबी हटाओ‘‘ का नारा देने वाली कांगे्रस अब पूरी तरह ‘‘गरीब हटाओ’’ के कार्यक्रम पर चल पड़ी है। आम आदमी की जिन्दगी और दूभर हो जाएगी। रेल भाड़ा, बस भाड़ा बढ़ने से परिवहन मंहगा हो जाएगा। ट्रकों द्वारा ढुलाई में माल भाड़ा बढ़ने से रोजमर्रा की चीजें खाद्यान्न, फल सब्जियाॅ सभी मंहगी हो जाएगी। इसका सीधा असर खेती की लागत पर पड़ेगा। पहले से ही उपज के लाभप्रद मूल्य से वंचित किसान और ज्यादा बदहाल हो जाएगा। कच्चे तैयार माल की कीमतें बढ़ेगी। लोहे और सीमेन्ट का उत्पादन, ढुलाई मंहगी होगी जिससे मकान बनाना महंगा हो जायेगा।
केन्द्र की कांग्रेस सरकार बड़े पूंजीघरानों की संरक्षक है। तेल कंपनियों की मुनाफाखोरी को पूरी छूट मिली हुई है। इन कंपनियों के बकाया रकम के आंकड़ों की निष्पक्ष और बेबाक विवेचना हो तो उनकी असलियत जगजाहिर हो जाएगी। सरकार ने छूट देकर इन कंपनियों के रहमोकरम पर अब आम आदमी को अपनी जिदंगी जीने को मजबूर कर दिया है। गरीब और गरीब होगा, अमीर की जेब और भारी होगी।
कांगे्रस के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार घरेलू अर्थ व्यवस्था को बुरी तरह से चैपट करने पर तुली है। खुदरा बाजार में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश (एफडीआई) लाकर सरकार ने पहले ही छोटे व्यापार के चैपट होने की गारन्टी कर दी है। अब डीजल के दाम बढ़े तो तमाम उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत जरूर उछलेंगी। किसान इससे सर्वाधिक प्रभावित होंगे, क्योंकि चाहे सिंचाई हो या जुताई सभी में डीजल की जरूरत होती है।
स्पष्ट है कि कांगे्रस का आम आदमी की परेशानियों से कोई लेना-देना नहीं है। गरीब और किसान उसकी प्राथमिकता में न कभी रहा है और नहीं रहने वाला है। कांगे्रस की नीतियाॅ पूंजी परस्त हैं। बड़े उद्योग घरानों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हितों की ही उसे चिंता रहती है। जनता अब लोकसभा चुनावों में कांगे्रस को सबक सिखाने के इंतजार में है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पंचायत सिवालखास, जनपद मेरठ के अध्यक्ष पद में एक उम्मीदवार की मृत्यु होने तथा शेष सभी उम्मीदवारों द्वारा नाम वापस लिये जाने, नगर पंचायत, किशनुपुर जनपद फतेहपुर के वार्ड संख्या-9 से सदस्य पद के नामांकन पत्रों की संवीक्षा के उपरांत दोनों नामांकन निरस्त होने और नगर पंचायत महोली, जनपद सीतापुर के वार्ड संख्या-14 में सदस्य पद  हेतु किसी भी व्यक्ति द्वारा नामांकन न किये जाने के कारण रह गये पदों/स्थानों पर निर्वाचन आगामी 17 फरवरी को कराया जायेगा।
इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुये राज्य निर्वाचन आयुक्त, श्री एस0के0 अग्रवाल ने निर्देश दिये हैं कि इन पदों के लिये 28 जनवरी, 2013 को नामांकन कराया जाये, 29 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाये। 31 जनवरी को नाम वापसी की तिथि निर्धारित की गयी है। पहली फरवरी को प्रतीक चिन्हों का आवंटन किया जायेगा। 19 फरवरी को मतों की गणना की जायेगी।
राज्य निर्वाचन आयोग ने उक्त तिथियों तथा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार नगर पंचायत, गुन्नौर जनपद संभल के वार्ड संख्या-09 के सदस्य पद के निर्वाचन की भी अधिसूचना जारी की है। उल्लेखनीय है कि उक्त वार्ड के सदस्य पद के निर्वाचन में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवारश्री वली मोहम्मद पुत्र श्री अलाउद्दीन की विगत 27.06.2012 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के कारण मतदान स्थगित कर दिया गया था।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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इलाहाबाद के वार्ड संख्या-42 के पार्षद पद का उप निर्वाचन भी 17 फरवरी को होगा

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आज नगर पंचायत, सुबेहा, जनपद बाराबंकी, नगर पंचायत कलीनगर, पीलीभीत नगर पंचायत रेनूकूट जनपद सोनभद्र के अध्यक्ष एवं सदस्यों के सामान्य निर्वाचन कराये जाने की अधिसूचना जारी कर दी गयी है।
इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री एस0के0 अग्रवाल ने 28 जनवरी, 2013 को पूर्वान्ह 11ः00 बजे से अपरान्ह 3ः00 बजे तक नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति का अंतिम दिनांक व समय निर्धारण के निर्देश दिये हैं। 29 जनवरी को नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जायेगी। 31 जनवरी को नामांकन वापसी होगी। 01 फरवरी को प्रतीक चिन्ह आवंटित किये जायेंगे। 17 फरवरी को मतदान होगा तथा 19 फरवरी को मतगणना की जायेगी।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इन तिथियों में निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार नगर पंचायत बांसडीह, जनपद बलिया एवं नगर पंचायत सकीट, जनपद एटा के अध्यक्ष पद का भी उप निर्वाचन कराया जायेगा।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने अधिसूचना जारी करते हुये निर्वाचन प्रक्रिया सकुशल सम्पन्न कराये जाने के संबंध में व्यापक दिशा-निर्देश दिये हैं।
आयोग द्वारा उक्त तिथियों में नगर निगम, इलाहाबाद के वार्ड संख्या-42 के पार्षद पद का भी उप निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने के संबंध में भी अधिसूचना जारी कर दी गयी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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2.50 लाख रूपये की लागत से बनेगा मकान
4,000 आवास बनाने का लक्ष्य

उत्तर प्रदेश सरकार ने ’आसरा आवास योजना’ के नाम से एक महत्वाकांक्षी योजना संचालित करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत शहरी ग़रीबों की आवासीय समस्या के समाधान के लिये अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों व मलिन बस्तियों में रहने वाले आवासहीन पात्र लोगों को 2.50 लाख रूपये की लागत से रिहायशी आवास बनाकर बिल्कुल मुफ़्त में उपलब्ध कराये जायेंगे। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रूपये के बजट प्रावधान से प्रदेश में 4000 आवास निर्मित कराये जायेंगे।
यह जानकारी प्रदेश के नगर विकास मंत्री मोहम्मद आज़म खाॅ ने देते हुये बताया कि चयनित नगरों में निःशुल्क उपलब्ध भूमि पर एक आवास का निर्माण 25 वर्ग मीटर क्षेत्र में कराया जायेगा। इस प्रकार के प्रत्येक आवास में एक कमरा, एक रसोईघर, शौचालय व स्नानागार की सुविधा प्रदान की जायेगी। उन्होंने बताया कि ये आवास तीन तलों में बनाये जायेंगे। नगरीय रोज़गार एवं ग़रीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग द्वारा संचालित इस योजना के तहत जिला नगरीय विकास अभिकरण द्वारा भूमि व लाभार्थियों का चयन किया जायेगा।
इस योजना की विस्तृत जानकारी देते हुये श्री आज़म खाॅ ने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिये शहरों की अल्पसंख्यक बाहुल्य व मलिन बस्तियों में रहने वाले ऐसे अल्प-आय मेहनतकश परिवार पात्र होंगे जिनके पास रहने के लिये अपना घर नहीं है और जिनकी आय 200 रूपये प्रतिदिन से अधिक नहीं है। साथ ही संबंधित नगर निकाय के पंजीकृत रिक्शा चालक व अवमुक्त स्वच्छकार भी इसके लिये पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे आवासहीन व्यक्ति जिनके पास बी0पी0एल0 कार्ड हंै वे भी इस योजना से लाभान्वित होंगे।
नगर विकास मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत आवंटित आवास को 15 वर्षों तक बेचने, हस्तान्तरित करने अथवा किराये पर उठाने का अधिकार आवंटी को नहीं होगा, किन्तु आवंटी की मृत्यु होने की स्थिति में उसके वैधानिक उत्तराधिकारियों को आवास स्थानान्तरित हो जायेगा। उन्होंने बताया कि योजना के तहत पारदर्शिता बनाये रखने के लिये चयनित लाभार्थियों की सूची सूडा व डूडा की वेबसाइट्स पर अपलोड की जायेगी। साथ ही चयनित लाभार्थियों को आवासों का आवंटन परियोजना के प्लान/नक़्शे के अनुसार कर दिया जायेगा और नक़्शे की प्रमाणित प्रति लाभार्थी को आवास निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व ही उपलब्ध करा दी जायेगी ताकि वे निर्माण कार्य का समय-समय पर निरीक्षण कर उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करा सकें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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