• जनसमस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को संवेदनशीलता से काम करना चाहिए
• गरीबों एवं किसानों को लाभ पहंुचाना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल
• अनेक बड़े उद्यमी प्रदेश में निवेश के इच्छुक

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि राज्य सरकार की योजनाओं एवं नीतियों का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए अधिकारी पूरी ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा से काम करें। उन्होंने यह भी कहा कि गरीबों एवं किसानों को लाभ पहंुचाना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रदेश में उद्योग स्थापना की व्यापक सम्भावनाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अनेक बड़े उद्यमी यहां निवेश के इच्छुक हैं। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए हमें राज्य में निवेश के लिए माहौल बनाने हेतु तत्परता से काम करना होगा।
मुख्यमंत्री आज यहां विधान भवन स्थित तिलक हाॅल में प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने 06 वर्ष बाद आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम के लिए अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि इस आयोजन से आपसी सामंजस्य बढ़ाने और एक-दूसरे के अनुभव को समझने का अवसर प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश कैडर के आई.ए.एस. अधिकारी देश के ऊंचे पदों तक प्रोन्नति पाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी सरकार का अभिन्न अंग हैं। इसलिए सरकार की योजनाओं को लागू करने तथा जनता को लाभ पहुंचाने का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व अधिकारियों का ही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने कई महत्वपूर्ण फैसले लेेकर देश और समाज के लिए महत्वपूर्ण काम किए हैं। इस परम्परा को कायम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जनता, जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ अधिकारियों पर भी काफी भरोसा करती है। इसलिए अधिकारियों को जनता की समस्याओं के समाधान के लिए संवेदनशीलता से काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सभी जनता की सेवा के लिए ही हैं। उन्होंने कहा कि विकास के लिए कानून व्यवस्था का ठीक रहना अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए प्रदेश सरकार ने कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।
श्री यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है। हाल ही में सम्पन्न विधान मण्डल के उत्तरशती रजत जयंती कार्यक्रम में राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा दिए गए वक्तव्य का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश खुशहाल होगा तो देश भी खुशहाल होगा। प्रशासनिक व्यवस्था में मोबाइल आदि आधुनिक तकनीकों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से आम लोगों के लिए कई सुविधाएं बहुत कम खर्च पर पहुंचाई जा सकती हैं। उन्होंने इस व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने पर बल दिया।
मुख्यमंत्री ने वूमेन पावर लाइन-1090 का उल्लेख करते हुए कहा कि कई प्रदेशों ने यह व्यवस्था लागू करने में रुचि दिखाई है। उन्होंने योजना का और अधिक विस्तार करने पर बल देते हुए कहा कि इसका लाभ अधिक से अधिक महिलाओं को मिलना चाहिए। राज्य में बेहतर स्वाथ्य सुविधा पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि किसानों एवं आम लोगों की अधिकांश धनराशि पारिवारिक सदस्यों के इलाज में खर्च हो जाती है। इसीलिए राज्य सरकार ने गरीबों एवं किसानों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं मेें और अधिक सुधार किया जाना चाहिए। समाजवादी स्वास्थ्य सेवा के तहत चल रही 108 इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्ट सर्विस (ई.एम.टी.एस.) की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस सेवा को अधिक मजबूत एवं प्रभावी बनाने की जरूरत है।
श्री यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए ऋण राहत योजना बनाई है। कृषि इनपुट्स के बढ़ते भार को कम करने के लिए किसानों को नहरों एवं सरकारी नलकूपों से मुफ्त सिंचाई की सुविधा प्रदान की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित किए गए गन्ने के राज्य समर्थित मूल्य का लाभ गन्ना किसानों को दिलाना जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी है। इसी प्रकार बुन्देलखण्ड सहित प्रदेश के अन्य भागों में दुधारू पशुओं की नस्ल में सुधार के साथ-साथ अन्य कार्यक्रमों को गम्भीरता से चलाना चाहिए, जिससे कि प्रदेश का आम आदमी तथा किसान लाभान्वित हो। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पर रुचि लेकर काम करना चाहिए। ताकि गरीबों को समय से राशन मिलने में कठिनाई न हो। इसके अलावा राज्य की विद्युत व्यवस्था सुधारने तथा अन्य योजनाओं को ठीक ढंग से लागू करने की अपेक्षा भी की।
श्री यादव ने अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर भी बल दिया। उन्होंने अधिकारियों से अपने अधीनस्थों पर नियंत्रण रखने के निर्देश देते हुए कहा कि जहां आवश्यक हो वरिष्ठ अधिकारियों को आगे बढ़कर निर्णय लेने एवं नेतृत्व प्रदान करने में संकोच नहीं करना चाहिए। जनता से किए गए वादों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इसी के आधार पर जनता ने उनकी सरकार बनवाई है। इसलिए अधिकारियों का दायित्व है कि जनता से किए गए वादे गम्भीरता से बिना किसी भ्रष्टाचार के लागू किए जाएं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश के वर्तमान उद्योग धंधों तथा कारखानों को चलाए रखने के साथ-साथ इस दिशा में नए निवेश के लिए भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही आगरा में पार्टनरशिप सम्मिट-2013 आयोजित होने जा रहा है। हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनपदों के अधिकारियों द्वारा किए जा रहे अभिनव प्रयासों की जानकारी ली तथा इन्हें गुणावगुण के आधार पर पूरे प्रदेश में लागू करने पर बल दिया। उन्होंने हाल ही में आई.ए.एस. कैडर में प्रोन्नति पाए नवागत अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि यह प्रमोशन काफी प्रयास एवं संघर्ष के बाद सम्भव हो सका है।
इस अवसर पर राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री नवीन चन्द्र वाजपेई ने योजनाओं की मण्डलायुक्त तथा जिलाधिकारी स्तर पर लगातार समीक्षा करने एवं विकास कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने पर बल दिया।
मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में विगत दस माह में काफी कार्य किये गये हैं। आने वाले समय में भी अधिकारी पूरी गम्भीरता व निष्ठा से राज्य सरकार की योजनाओं को प्रदेश में गुणवत्ता के साथ लागू करायेंगें। उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर विकास कार्यक्रमों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की माॅनीटरिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारी और अधिक सतर्कता से कार्य करेंगे। इसके पहले कृषि उत्पादन आयुक्त एवं आई.ए.एस. एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री आलोक रंजन ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि यह एक ऐतिहासिक अवसर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हित में मुख्यमंत्री के विजन को लागू करने के लिए गम्भीरता से प्रयास किया जाएगा।
सम्मेलन में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री राकेश गर्ग, शासन के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस महानिदेशक श्री ए.सी. शर्मा, मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी सहित
आई.ए.एस. कैडर के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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