2.50 लाख रूपये की लागत से बनेगा मकान
4,000 आवास बनाने का लक्ष्य

उत्तर प्रदेश सरकार ने ’आसरा आवास योजना’ के नाम से एक महत्वाकांक्षी योजना संचालित करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत शहरी ग़रीबों की आवासीय समस्या के समाधान के लिये अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों व मलिन बस्तियों में रहने वाले आवासहीन पात्र लोगों को 2.50 लाख रूपये की लागत से रिहायशी आवास बनाकर बिल्कुल मुफ़्त में उपलब्ध कराये जायेंगे। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रूपये के बजट प्रावधान से प्रदेश में 4000 आवास निर्मित कराये जायेंगे।
यह जानकारी प्रदेश के नगर विकास मंत्री मोहम्मद आज़म खाॅ ने देते हुये बताया कि चयनित नगरों में निःशुल्क उपलब्ध भूमि पर एक आवास का निर्माण 25 वर्ग मीटर क्षेत्र में कराया जायेगा। इस प्रकार के प्रत्येक आवास में एक कमरा, एक रसोईघर, शौचालय व स्नानागार की सुविधा प्रदान की जायेगी। उन्होंने बताया कि ये आवास तीन तलों में बनाये जायेंगे। नगरीय रोज़गार एवं ग़रीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग द्वारा संचालित इस योजना के तहत जिला नगरीय विकास अभिकरण द्वारा भूमि व लाभार्थियों का चयन किया जायेगा।
इस योजना की विस्तृत जानकारी देते हुये श्री आज़म खाॅ ने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिये शहरों की अल्पसंख्यक बाहुल्य व मलिन बस्तियों में रहने वाले ऐसे अल्प-आय मेहनतकश परिवार पात्र होंगे जिनके पास रहने के लिये अपना घर नहीं है और जिनकी आय 200 रूपये प्रतिदिन से अधिक नहीं है। साथ ही संबंधित नगर निकाय के पंजीकृत रिक्शा चालक व अवमुक्त स्वच्छकार भी इसके लिये पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे आवासहीन व्यक्ति जिनके पास बी0पी0एल0 कार्ड हंै वे भी इस योजना से लाभान्वित होंगे।
नगर विकास मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत आवंटित आवास को 15 वर्षों तक बेचने, हस्तान्तरित करने अथवा किराये पर उठाने का अधिकार आवंटी को नहीं होगा, किन्तु आवंटी की मृत्यु होने की स्थिति में उसके वैधानिक उत्तराधिकारियों को आवास स्थानान्तरित हो जायेगा। उन्होंने बताया कि योजना के तहत पारदर्शिता बनाये रखने के लिये चयनित लाभार्थियों की सूची सूडा व डूडा की वेबसाइट्स पर अपलोड की जायेगी। साथ ही चयनित लाभार्थियों को आवासों का आवंटन परियोजना के प्लान/नक़्शे के अनुसार कर दिया जायेगा और नक़्शे की प्रमाणित प्रति लाभार्थी को आवास निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व ही उपलब्ध करा दी जायेगी ताकि वे निर्माण कार्य का समय-समय पर निरीक्षण कर उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करा सकें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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