इलाहाबाद स्टेशन पर भारी-भीड़, यात्रियों की आवाजाही के बीच एक ट्रेन आकर प्लेटफार्म नं0 एक पर रूकती है। ट्रेन के रूकते ही यात्रियों का एक हुजूम प्लेटफार्म पर फैल जाता है। एक बुजुर्ग दम्पति सामान को हाथों में उठाये ट्रेन से नीचे उतरने की कोशिश में है कि तभी लाल रंग की जैकेट और पीले रंग की कैप लगाये हुए जिस पर अतिथि देवो-भवः और उ0 प्र0 पर्यटन लिखा हुआ है कुली बुजुर्गों का सामान अपने हाथों में लेकर अपना आई-कार्ड दिखाता है और उन्हें आश्वस्त करते हुए सहारा देते हुए बाहर तक लाता है। स्टेशन के बाहर हरे रंग की जैकेट और अतिथि देवो-भवः लिखी हुई कैप लगाये बहुत से विक्रम चालक दिखाई देते हैं, कुली इस महाकुम्भ में कल्पवास करने के इच्छुक यात्रियों को उनके द्वारा बताये गये स्थान तक पहुंचाने के लिए विक्रम में बैठा देता है।
इस यूनिफार्म में और भी बहुत से कुली और विक्रम चालाक स्टेशन के आस-पास दिखाई दे रहे हैं, जो सुबह से शाम तक,  कुछ देर रात और कुछ भोर में भी अपने दायित्वों का निर्वाह पूरी आस्था और निष्ठा के साथ कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के अन्तर्गत मान्यवर कांशीराम पर्यटन एवं प्रबन्ध संस्थान के निदेशक प्रो0 मनोज दीक्षित बताते हैं कि भारत सरकार की कैपेसिटी बिल्डिंग फाॅर सर्विस प्रोवाइडर योजना के तहत इलाहाबाद में आयोजित महाकुम्भ की आवश्यकताओं को देखते हुए कुल 2700 ट्रैवेल फैसिलिटेटर को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के तहत ट्रैवेल फैसिलिटेटर पर्यटन विभाग के पर्यटन प्रबन्ध संस्थान द्वारा प्रशिक्षित किये गये हैं।
प्रो0 दीक्षित ने बताया कि ये वर्दीधारी मृदुभाषी, समर्पित कुली और वाहन चालक पर्यटन विभाग द्वारा प्रशिक्षित ट्रैवेल फैसिलिटेटर ही हैं जो देश के कोने-कोने से आये आस्था में सराबोर कुम्भ यात्रियों की सुविधा के लिए पवित्र नगरी में सर्वत्र उपलब्ध हैं। पर्यटन विभाग के प्रवक्ता द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इलाहाबाद जंक्शन पर 180 कुलियों को यह खास प्रशिक्षण दिया गया था जिसमें उन्हें बातचीत, व्यवहार, सफाई से रहने एवं आपात्-स्थिति में प्राथमिक उपचार करना आदि सिखाया गया था।

ये प्रशिक्षित कुली स्टेशन पर अलग से पहचाने जा सकें, और यात्री सुगमता से इन तक पहुॅंच सकें, इसके लिए इन्हें पर्यटन विभाग के प्रतीक चिन्ह से अंकित लाल रंग की जैकेट और पीले रंग की कैप दी गई है। इन  कुलियों को परिचय पत्र भी दिये गये हैं जिस पर इनकी फोटो अंकित है। प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर इनकी सेवायें प्राप्त की जा सकती हैं।
महाकुम्भ में आये यात्रियों की जरूरतों को देखते हुए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा कुल 990 ड्राइवरों को प्रशिक्षित किया गया है, जिसमें से 688 इलाहाबाद के तथा 302 वाराणसी के हैं। वाराणसी में कैब ड्राइवरों को तथा इलाहाबाद में विक्रम चालकों को ट्रेनिंग दी गई है। इन्हें भी शिष्ट व्यवहार, अच्छी भाषा तथा साफ-सफाई का खास ध्यान रखने के लिए विभाग द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त इन कुली और वाहन चालकों को इलाहाबाद और वाराणसी शहरों के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई है ताकि जरूरत पड़ने पर ये पर्यटकों को शहर के मिजाज और वहाॅं के महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थलों से भी अवगत करा सकें। प्रशिक्षण के दौरान इसी उद्देश्य से इन्हें इलाहाबाद और वाराणसी में घुमाया भी गया था, ताकि वे स्वयं भी अच्छी तरह से सभी तीर्थ स्थलों से परिचित हो सकें। वाहन चालकों की जैकेट हरे रंग की है और कैप पीले रंग की है जिस पर ‘अतिथि देवो भवः’ अंकित है। इन्हें भी विभाग द्वारा परिचय पत्र दिये गये हैं। इनके परिचय पत्र पर इनके फोटो और परिचय के अतिरिक्त पुलिस कंट्रोल रूम, फायर, एम्बुलेंस, वुमेन पावर लाइन, और चाइल्ड हेल्प लाइन तथा पर्यटन सूचना केन्द्र के फोन नम्बर भी दिये गये हैं ताकि आपात् स्थिति में पर्यटकों को समुचित सेवायें उपलब्ध कराते हुए उनका बेहतर मार्गदर्शन कर सकंे। ये प्रशिक्षित वाहन चालक इलाहाबाद, प्रयाग, दारागंज स्टेशन तथा कचहरी व सिविल लाइन्स एवं बैंक रोक पर उपलब्ध होंगे
उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई इन सेवाओं का लाभ लेने के लिए सम्पूर्ण जानकारी पर्यटक मेला क्षेत्र में पर्यटन कैम्प अथवा पर्यटन कार्यालय इलाहाबाद के दूरभाष नं0 0532-2408873 पर सम्पर्क स्थापित करके भी प्राप्त की जा सकती हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश में सेन्टर फार ई- गवर्नेन्स के तत्वावधान में आगामी 22 जनवरी को  Catalyzing Financial Inclusion through csc,s के विषय पर होटल लाइनेज विराम खण्ड, गोमती नगर में एक प्रदेश स्तरीय वर्कशाप आयोजित की जा रही है, इस वर्कशाप का उद्घाटन प्रमुख  सचिव, आई0टी0एवं इलैक्ट्रानिक्स द्वारा किया जायेगा।
इस कार्यशाला में ग्रामीणों को किस प्रकार बैंिकंग सुविधा उपलब्ध कराई जाये। इस पर भी विचार विमर्श होगा, इस योजना द्वारा ग्रामीण उद्यमियों के माध्यम से फोटो स्कैनिंग फोटो प्रिन्टिंग, डाटा एन्ट्री तथा अनेक सेवायें ग्रामीण नागरिकों के लिए उपलब्ध हो रही है।
राष्ट्रीय ई-शासन योजना के अन्तर्गत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अधिकतम लाभ को गांवों तक पहंुचाने के लिए केन्द्र एवं उ0प्र शासन ने अनूठी पहल की है। उ0प्र0 में जन सुविधा केन्द्र के नाम से जाने वाली इस परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश के छः गांवों के मध्य एक कुल 17909 ग्रामीण जन सुविधा केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है। जिसमें से अब तक लगभग 14000 केन्द्र खोले जा चुके हैं। इन्हीं सेवाआंे का ध्यान में रखते हुए तथा ग्रामीण जनता को बंैकिंग सेवा का अधिक से अधिक लाभ ग्रामीण स्तर पर ही उपलब्ध हो इसके लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला का विषय ‘‘जन सेवा केन्द्रों द्वारा वित्तीय सेवाओं को ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध कराना’’ इन केन्द्रों के माध्यम से अनेक शासकीय तथा निजी सेवाओं की प्रदायगी की जा रही है। ऐसी सेवाएं जिनके लिए ग्रामीण नागरिकों को बाहर आना पड़ता था, वो सेवायें अब उन्हें अपने गांव के नजदीक इन जन सेवा केन्द्रों से प्राप्त हो रही है।
सार्वजिनक निजी सहभागिता के आधार पर संचालित इस योजना के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा, राजस्व, टेलीमेडिसीन आदि शासकीय सेवाओं के अलावा बीमा संबधित सेवायें, बैंकिंग सेवायें, मोबाइल सेवा सहित अनेक निजी सेवाओं का भी संचालन किया जा रहा है। इस योजना के द्वारा ग्रामीण उद्यमियों के माध्यम से फोटों स्कैनिंग, फोटो प्रिन्टिंग, डाटा एन्ट्री तथा अनेक सेवायें ग्रामीण नागरिकों के लिए उपलब्ध हो रही हैं। इस कार्यशाला में किसी प्रकार से ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी पर विचार विमर्श होगा।
इस कार्यशाला में सी0एस0सी0-एस0पी0वी0 के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री दिनेश त्यागी, आई0आई0 एम0 लखनऊ के प्रोफेसर श्री भास्कर एवं विभिन्न बैंकों के वरिष्ठ अधिकारीगण इस कार्यशाला में अपने विचार रखेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार ने इम्पलीमेन्टेशन यूनिट एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट के संचालन/अधिष्ठान हेतु 24 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की है।
यह जानकारी विशेष सचिव नगर विकास श्रीप्रकाश सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट के संचालन/अधिष्ठान हेतु प्रावधानित धनराशि 75 लाख रुपये में से अवशेष बची धनराशि 37.50 लाख रुपये के सापेक्ष 14 लाख रुपये की धनराशि जारी कर दी गई है। इसी प्रकार प्रोजेक्ट इम्पलीमेन्टशन यूनिट के संचालन/अधिष्ठान व्यय हेतु प्रावधानित धनराशि 50 लाख रुपये में से बची अवशेष धनराशि 22 लाख रुपये के सापेक्ष 10 लाख रुपये की धनराशि जारी कर दी गई है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कुम्भ मेले के अवसर पर इलाहाबाद शहर में सड़क, नाली एवं गलियों के निर्माण व जीर्णोंद्धार के लिये इलाहाबाद नगर निगम को 12.23 करोड़ से अधिक की धनराशि अवमुक्त की गयी है।
नगर विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अवमुक्त की गयी इस धनराशि से सड़कों, नालियों व गलियों के निर्माण कार्य आगामी 31 जनवरी तक अवश्य पूर्ण करने के निर्देश शासन स्तर से दिये गये हैं।
इसी प्रकार कुम्भ मेला-2013 के अवसर पर घाटों की कटान रोकने के लिये सिंचाई विभाग को 175.09 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त की गयी है। इस धनराशि में से 47.65 लाख रुपये से इलाहाबाद में गंगा-यमुना नदी के दाहिने किनारे पर अरैल क्षेत्र में कटान निरोधक कार्य किये जायेंगे, जबकि 127.44 लाख रुपये के व्यय से गंगा नदी के बायें तट पर कटान रोकने के कार्य किये जायेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में आयोजनागत पक्ष में सामान्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सामुदायिक ब्लास्ट वेल निर्माण के लिए अवशेष 35 करोड़ 44 लाख 5 हजार रुपये की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है।
प्रमुख सचिव लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल श्री संजीव दुबे ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सामुदायिक ब्लास्ट वेल निर्माण की योजना नाबार्ड वित्त पोषित है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में आयोजनागत पक्ष में इस योजना के लिए बजट में कुल 89 करोड़ रुपये का बजट प्राविधान किया गया था जिसमें से 53,55,95,000 रुपये की धनराशि अप्रैल माह में अवमुक्त की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि यह धनराशि लघु सिंचाई विभाग की सामुदायिक ब्लास्ट वेल निर्माण योजना पर ही व्यय की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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बेरोजगारी भत्ते के चेक प्रभारी मंत्रियों के माध्यम से आगामी 31 जनवरी तक वितरित कर दिये जायं। इस मद में शासन द्वारा आवंटित धनराशि किसी भी सूरत में लैप्स नहीं होनी चाहिये।
यह निर्देश श्रम एवं सेवायोजन मंत्री डाॅ0 वकार अहमद शाह ने विभागीय अधिकारियों को दिये हैं। उन्होंने कहा है कि वर्तमान सरकार की यह उच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं में से एक है। अतः संबंधित अधिकारी इस पर अत्यंत मेहनत, लगन तथा निष्ठा से कार्य करें।
श्रम मंत्री के निर्देशों के अनुपालन में प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन, श्री शैलेश कृष्ण ने आज बापू भवन सभागार में जनपदों में बेरोजगारी भत्ता वितरण कार्य की तैयारियों की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि समस्त क्षेत्रीय सहायक निदेशक तथा जिला सेवायोजन अधिकारी अपने-अपने जनपदों के प्रभारी मंत्रियों से भत्ता आवंटन की तिथि निर्धारित कर आवश्यक तैयारियां पूरी कर लें। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति में अब दो माह का ही समय अवशेष रहा गया है। उन्होंने कहा कि इस कार्य में अत्यन्त तेजी लायी जाये।
प्रमुख सचिव ने यथा संभव 31 जनवरी, 2013 तक प्रभारी मंत्रीगण से समय लेकर चेक वितरण का कार्य सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये। उन्हांेने कहा कि सभी लाभार्थियों को तृतीय त्रैमास तक देय धनराशि का भुगतान बिना किसी विलम्ब के इलेक्ट्रानिकली अंतरण के माध्यम से सुनिश्चित कर दिया जाये। उन्होंने कहा कि भत्ते की धनराशि का भुगतान ट्रेजरी चेक के माध्यम से करने एवं इलेक्ट्रानिकली अंतरित किये जाने अर्थात दोनों व्यवस्थाएं वेब पोर्टल www.bhatta.org पर बना ली गयी है।
बैठक में निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन श्री अनिल कुमार ने आयोजन में मितव्यता पर विशेष ध्यान दिये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इसके लिए धनराशि 50 रुपये प्रति लाभार्थी की दर से पृथक से आवंटित कर दी गयी है। उन्होंने बैठक में अधिकारियों की जिज्ञासाओं तथा कठिनाइयों का भी निराकरण किया।
बैठक में अपर निदेशक, श्री डी0 प्रसाद सहित समस्त मण्डलीय/जनपदीय अधिकारी भी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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महाराष्ट्र सरकार के रोजगार गारंटी योजना एवं जल संरक्षण मंत्री डा0 नितिन राउत के आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचने पर कांग्रेसजनों द्वारा श्री राउत का भव्य स्वागत किया गया।
इस मौके पर श्री राउत ने कहा कि राहुल जी को नई जिम्मेदारी दिये जाने से कांग्रेसजनों में काफी उत्साह है, इससे उ0प्र0 में कांग्रेस पार्टी को काफी लाभ मिलेगा। आने वाला दिन कांग्रेस का है। उन्होने केन्द्र सरकार की मनरेगा योजना को आम आदमी के लिए बहुत ही लाभकारी बताया और कहा कि उन्होने आज उ0प्र0 के ग्राम्य विकास मंत्री से भेंट कर उ0प्र0 में मनरेगा के तहत किये गये कार्यों की जानकारी भी हासिल की है। उन्होने कहा कि कंाग्रेस पार्टी आम आदमी के हितों के लिए कार्य कर रही है।
इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के दौरा प्रभारी श्री हरीश बाजपेई पूर्व एमएलसी एवं श्री सिराज मेंहदी पूर्व एमएलसी ने श्री राउत का स्वागत किया।
श्री राउत का स्वागत करने वालों में अन्य प्रमुख नेताओं में पूर्व मंत्री श्री राजबहादुर, श्री विनोद मिश्र, वीरेन्द्र मदान, डा0 नीरज बोरा, सम्पूर्णानन्द मिश्र, सुरेश चन्द्र वर्मा, एस.जे.एस. मक्कड़, श्री ए.पी. गौतम पूर्व सांसद, डा0 जियाराम वर्मा, श्रीमती सुशीला शर्मा, राजकुमार कश्यप, मुन्ना लाल भारती, के.क.ेआनन्द सहित तमाम वरिष्ठ कांग्रेसजन शामिल रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि प्रदेश में सांप्रदायिक ताकतें सिर उठाने की जितनी भी कोशिशें क्यों न कर लें समाजवादी पार्टी के रहते उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं होनेवाला है। श्री मुलायम सिंह यादव इन ताकतों के समक्ष चट्टान की तरह खड़े रहे हैं और धर्मनिरपेक्षता के लिए उनकी प्रबल प्रतिबद्धता के चलते ऐसी ताकतों का कोई भी जोड़ घटाना हमेशा विफल रहा है। श्री मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी ने सांप्रदायिक सद्भाव और सौहार्द के साथ सामाजिक तानाबाना को बनाये रखने का काम किया है। इसी रास्ते पर मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार चल रही है। इस सरकार में सांप्रदायिक सद्भाव तथा विकास दोनों का स्थान है। कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रित तथा सामाजिक न्याय और सभी वर्गो के सम्मान सुरक्षा के लिए समाजवादी सरकार कृतसंकल्प है।
समाजवादी पार्टी ने अल्पसंख्यको विशेषकर मुस्लिमों के संबंध में जो वायदे अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए थे, उन्हें तेजी से पूरा करने का काम शुरू कर दिया है। अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाओं के लिए वर्ष 2012-13 के बजट में 2,074Û11 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है जो वर्ष 2011-12 की तुलना में 81 प्रतिशत अधिक है। स्पष्ट है कि बसपा राज में मुसलमानो के साथ धोखा किया गया था और उनके लिए विभिन्न मदों में रखी गयी धनराशि लूट का शिकार हुई थी।
मुसलमानों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का आकलन करने के लिए केन्द्र सरकार ने सच्चर कमेटी का गठन किया था। उक्त कमेटी ने इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि उत्तर प्रदेश सहित देश के सभी हिस्सों में मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी बदतर है और इसलिए पूरे मुस्लिम समाज को सरकार के विशेष संरक्षण की जरूरत है। इसी रिपोर्ट के आधार पर रंगनाथ मिश्र आयोग ने भी अपनी सिफारिशें की थी। इन सिफारिशों पर केन्द्र सरकार ने अभी तक कोई अमल नहीं किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव ने रंगनाथ मिश्र आयोग और सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू करवाने के लिए केन्द्र सरकार पर पूरा दबाव डाला है।
समाजवादी पार्टी की श्री मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में बनी सरकार ने मुस्लिमो को रोजी रोटी के अवसर देने के साथ उर्दू भाषा को पर्याप्त तरजीह दी थी। मुस्लिमो को सम्मानपूर्वक जीने का मौका दिया था। बसपा राज में उर्दू के साथ मुस्लिमों को उपेक्षा और अपमान का जीवन जीना पड़ा। श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनी समाजवादी पार्टी की सरकार ने उर्दू को रोजी रोटी से जोड़ने का पुनः प्रयास किया है और करीब साढ़े पांच हजार उर्दू अनुवादकों की भर्ती का शासनादेश जारी हो गया है। सरकारी विभागों में वर्ष 1994 में उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ सहायक के पांच हजार 61 पद सृजित किए गए थे। अदीब-ए-माहिर परीक्षा उत्तीर्ण के साथ उर्दू मोअल्लिम डिग्री धारकों को नौकरी में वरीयता देने के आदेश हो चुके हैं।
मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मदरसा/मकतब शिक्षा आधुनिकीकरण योजना के क्रियान्वयन हेतु 100 करोड़ रूपए की व्यवस्था बजट में की गई है। मुस्लिम छात्र-छात्राओं के वजीफे बढ़े हैं और सरकारी उर्दू मीडियम स्कूलों की स्थापना का निर्णय हो चुका है। मुसलमानो के अंदर आत्म विश्वास पैदा करने के लिए राजकीय सुरक्षा बलों में भर्ती का विशेष प्राविधान करने का वायदा भी समाजवादी पार्टी का है। दरगाहों को संरक्षण और कब्रिस्तान की चहारदीवारी बनवाने का काम चल रहा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की योजना सभी किस्म के कृषि उत्पादों को लाभप्रद बनाने की है। विशेषकर फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण के संसाधनों की कमी को वे दूर करना चाहते हैं। साथ ही किसानों की आय में बढ़ोत्तरी के लिए वे कई उत्पादों की नई किस्मों केा उगाने की सुविधा भी देना चाहते हैं। इस दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा नई उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति भी बन रही है।
प्रदेश में पहली बार पान उत्पादन प्रोत्साहन योजना 21 जिलों उन्नाव, रायबरेली, लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, कानपुरनगर, सुल्तानपुर, ललितपुर, महोबा, बाॅदा, प्रतापगढ़, जौनपुर , बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, इलाहाबाद, अमेठी, वाराणसी, मिर्जापुर, एवं सोनभद्र में स्वीकृत की गई है। इस योजना में पान किसानों केा कुल लागत का 50 फीसद अनुदान के तौर पर मिलेगा। अनुदान राशि सीधे किसानों के खाते में जायेगी। वर्ष 2012-13 में शासन ने तदर्थ एक करोड़ की राशि रखी है। इस योजना के फलस्वरूप पान की खेती छोड़ चुके किसान फिर इस ओर आकर्षित होंगे।
समाजवादी पार्टी की सरकार के द्वारा 305 हेक्टेयर क्षेत्र में हर मौसम में फलने वाले नए बाग लगाए गये और 1439 हेक्टेयर क्षेत्र में पुराने बागो का रखरखाव कराया गया। इससे प्रदेश को आम, अमरूद, आंवला, लीची, बेल, बेर, शरीफा और नींबू, जैसे लोकप्रिय फलों की उपलब्धता किफायती दामों पर हो सकेगी। केले की नई प्रजाति गैंडनैन(जी-9) के उत्पादन और विस्तार की योजना 800 हेक्टेयर क्षेत्र में टिशू कल्चर से षुरू की गई है। किसानों को 1700 हेक्टेयर क्षेत्र में अधिक लाभ देने वाली मिर्च, हल्दी, अदरक और लहसुन की नई किस्में उगाने की सुविधा दी गई है।
भारत सरकार की मेगा फूड पार्क स्कीम के अन्तर्गत राज्य की फल पट्टियों और फल मंडियों वाले सभी जिलों में खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर के सभी प्रकार के उद्योगों को विकसित कराने का नीतिगत निर्णय लिया गया है। इसमें निजी निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए व्यापक कार्यवाही  की जा रही है। गोमतीनगर लखनऊ में स्थित पुष्पफल एवं सब्जी की आधुनिक मंडी ‘‘अपना बाजार’’ जो विगत 15 वर्षों से क्रियाशील नहीं हो पाई है, उसको रिडिजाइनिंग करते हुए क्रियाशील करने की कार्यवाही की जा रही है। इसी की भंाति अन्य शहरों में भी ‘अपना बाजार‘ विकसित किए जायेगें।
इसके अतिरिक्त प्रदेश में पहली बार लोहिया पर्यावरणीय उद्यान योजना के तहत कन्नौज, इटावा और बस्ती जिलों में लगभग एक-एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में उद्यान स्थापना की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार कृषि उत्पादन के क्षेत्र में फिर से नया रिकार्ड  बनाने को प्रयत्नशील है, जिसकी पिछले पाॅच वर्षों के बसपाराज में घोर उपेक्षा हुई थी। मुख्यमंत्री जी ने कृषि और उससे जुड़े हर क्षेत्र के सम्यक् विकास पर जोर दिया है और उसके अनुकूल परिणाम भी सामने आ रहे हैंे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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पान के महत्व को देखते हुए प्रदेश में पहली बार गुणवत्तायुक्त पान उत्पादन प्रोत्साहन योजना 21 जिलों मंे क्रियान्वित की गयी है। इस योजना में पान उत्पादक किसानों को कुल लागत की 50 प्रतिशत धनराशि अनुदान के तौर पर मिलेगी तथा यह राशि सीधे उनके खातों में जमा की जायेगी। किसान पान की खेती की ओर आकर्षित हों, इस हेतु योजना को प्रदेश में अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जा रहा है।
यह जानकारी उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशक श्री ओम नारायण सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि पान की खेती के लिए 1500 वर्ग मी0 में प्रति बरेजा का निर्माण 1,51,360 रुपये की लागत से किया जायेगा। इस प्रकार कुल 125 बरेजा का निर्माण राज्य स्तर पर किया जायेगा। उन्होंने बताया कि 50 प्रतिशत धनराशि में 75,680 रुपये लाभार्थी कृषक को अनुदान के रूप में मिलेंगे तथा शेष 50 प्रतिशत उसे स्वयं वहन करना होगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत राज्य स्तर से 125 लाभार्थियों को चयनित कर लाभान्वित भी किया जायेगा।
उद्यान निदेशक ने बताया कि यह योजना प्रदेश के उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, ललितपुर, महोबा, बांदा, आजमगढ़, हरदोई, लखनऊ, कानपुर नगर, अमेठी, इलाहाबाद, सीतापुर, वाराणसी, मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपद में स्वीकृत की गयी है। उन्होंने बताया कि पान के प्रयोग एवं प्रशिक्षण का केन्द्र महोबा जनपद है, जिसमें पान से सम्बन्धित शोध कार्य एवं कृषकों को प्रशिक्षण व तकनीकी जानकारी दी जाती है। इसके साथ साथ बरेजा निर्माण की तकनीकी, कटिंग, उपचार एवं रोक कीट प्रबन्धन पर भी किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पान की प्रमुख प्रजातियों में से महोबादेशावरी, कपूरी, मगही, बनारसी, सोफिया, रामटेक, कलकतिया, बंगला, सांची, आयुर्वेदिक बंगला, मीठा व कपूरी मीठा हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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