उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आज विज्ञान भवन, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री डाॅ0 मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आहूत राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना में मूल ढांचागत सुविधाओं के विकास को वरीयता प्रदान करते हुए 8.5 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि कृषि के लिए 4.9, उद्योग के लिये 7.1 तथा सेवा क्षेत्र के लिए 10.9 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त करने के लिए लगभग 16.70 लाख करोड़ रूपये निवेश की आवश्यकता होगी। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में किये गये प्रयासों से निवेश में इजाफा होगा। यदि भारत सरकार का सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुआ तो राज्य सरकार इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेगी।
मुख्यमंत्री ने इस बात पर चिन्ता व्यक्त की कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना में जहां केन्द्र हेतु सकल बजटरी सपोर्ट में वृद्धि की गई है, वहीं दूसरी ओर राज्यों को केन्द्रीय सहायता के रूप में मिलने वाली सकल बजटरी सपोर्ट में कमी कर दी गयी है। इससे राज्यों की विकास योजनाएं प्रभावित होंगी। राज्यों के वित्तीय संसाधन पहले ही सीमित हैं, जिन्हें एफ0आर0बी0एम0 एक्ट के माध्यम से और भी सीमित कर दिया गया है। उन्हांेने आग्रह किया कि राज्यों को भी केन्द्र की भांति अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए एफ0आर0बी0एम0 में फलेक्सीबिलिटी दी जानी चाहिए।
श्री यादव ने कहा कि प्रदेश में कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए ऐसे सभी कार्यकलापों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिनसे उत्पादन के साथ-साथ उत्पादकता में भी वृद्धि हो। उन्होंने देश में दूसरी हरित क्रान्ति लाने की चर्चा करते हुए कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिया जाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने ऊसर, बीहड़, बंजर एवं जल भराव की समस्याग्रस्त भूमि को सुधार कर खेती योग्य बनाने की योजना शुरु की है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा गन्ना मूल्य 170 रुपए प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है, जबकि राज्य सरकार ने चीनी मिलों को होने वाली सकल आय तथा किसानों की गन्ना उत्पादन की लागत को दृष्टिगत रखते हुए किसानों को उचित मूल्य देने के उद्देश्य से राज्य समर्थित मूल्य 280 रुपए प्रति कुन्तल निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के इस निर्णय से गन्ना किसानों को लगभग 21,500 करोड़ रुपए का भुगतान प्राप्त होगा।
मुख्यमंत्री ने कृषि विकास के लिए किसानों को सस्ते दर पर ऋण मुहैया कराने की मांग करते हुए कहा कि कृषि विविधीकरण के क्षेत्रों में राज्य सरकार ने 10 प्रतिशत से अधिक विकास दर प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रबन्ध किए हैं। उन्होंने केन्द्र सरकार से नयी तकनीक उपलब्ध कराने, अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार तथा विपणन समर्थन पर विशेष बल दिये जाने का आग्रह किया। प्रदेश में 90 प्रतिशत से अधिक लघु एवं सीमांत श्रेणी के किसानों की संख्या को  दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने केन्द्र सरकार से डीजल के दामों में वृद्धि न करने का अनुरोध किया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति में सुधार और नलकूपों के लिए बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु स्वतंत्र फीडर लाइन योजना के लिए केन्द्र से वित्त पोषण किये जाने के लिए सहयोग की अपेक्षा भी की।
श्री यादव ने बताया कि प्रदेश में सुदृढ़ अवस्थापना व्यवस्था की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए लखनऊ से आगरा तक आठ लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जायेगा। उन्होंने बताया कि सभी जिला मुख्यालयों को चार लेन सड़कों से जोड़ा जा रहा है। प्रदेश में सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ करते हुए लखनऊ से बहराइच होते हुए नेपाल सीमा पर रुपईडीहा तक तथा गोरखपुर से वाराणसी सड़क को चार लेन करने की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने भारत सरकार से सहयोग की अपेक्षा की है। उन्होंने राज्य में पर्यटन विकास की असीम सम्भावनाओं के दृष्टिगत कुशीनगर तथा आगरा के निकट अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित करने में केन्द्र की भागीदारी आवश्यक बताई।
इस मौके पर मुख्यमंत्री द्वारा बताया गया कि औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने और अपेक्षित निवेश जुटाये के लिए राज्य सरकार ने अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति, 2012 बनायी है, जिसमें पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्रों में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्राविधान किये गये है। अवस्थापना सुविधाओं के विकास में निजी क्षेत्र की सहभागिता को इस नीति का प्रमुख अंग बनाया गया है। उन्होंने बताया कि विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगभग 16000 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत क्षमता सृजित करने की परियोजनाओं पर कार्य शुरु कर दिया गया है, परन्तु कोयले की व्यवस्था न होने के कारण इन परियोजनाओं में प्रगति नहीं हो पा रही है। इसी प्रकार निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाली 7 विद्युत परियोजनाओं हेतु कोयला आवंटन के अनुरोध पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार द्वारा तत्काल कोयला आवंटन की व्यवस्था करने की मांग की।
श्री यादव ने शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कृषि क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान देने का आग्रह करते हुए कहा कि देश को साक्षर बनाने के लिए विशेष प्रयास किये जाएं। उन्होंने विभिन्न वर्गों के जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए बिना किसी भेदभाव के छात्रवृत्ति की व्यवस्था करने का अनुरोध किया ताकि सभी वर्गों के लोग विकास प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकंें। रायबरेली में एम्स की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने के निर्णय की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल तथा रूहेलखण्ड क्षेत्र में भी एम्स जैसे संस्थान स्थापित किये जाने चाहिए। उन्होंने जापानी इंसेफलाइटिस की रोकथाम के लिए गम्भीर प्रयास करने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि इसके समाधान के लिए समग्र बहुआयामी, समयबद्ध योजनाएं लागू की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसकी रोकथाम के लिए मेडिकल रिसर्च, सम्पूर्ण चिकित्सीय कवरेज के साथ-साथ चिकित्सीय व सामान्य नगरीय अवस्थापना सुविधाओं हेतु शत-प्रतिशत तकनीकी एवं वित्तीय सहायता केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्होंने प्रदेश में कैंसर इलाज के लिए आधुनिकतम चिकित्सालय खोलने में केन्द्र सरकार से सहयोग की अपेक्षा करते हुए एड्स कन्ट्रोल के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदेश को दी जा रही आर्थिक एवं तकनीकी सहायता में भी बढ़ोत्तरी की जरूरत बतायी।
मुख्यमंत्री ने व्यवसायिक शिक्षा को नई दिशा देने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आई0टी0आई0, पाॅलीटेक्निक कालेजों की संख्या एवं स्तर में आमूल चूल परिवर्तन किया जाए। उन्होंने राज्य की व्यापकता एवं जनसंख्या के दृष्टिगत कम से कम दो और इण्डियन इंस्टीट्यट आॅफ टेक्नाॅलाॅजी (आई0आई0टी0) स्थापित किये जाने की मांग की। महिला सशक्तिकरण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश में ‘कन्या विद्या धन योजना’, ‘हमारी  बेटी उसका कल योजना’ तथा ‘पढ़ें बेटियां, बढ़े बेटियां योजना’ लागू की गयी है। इसके अतिरिक्त छात्र-छात्राओं में कम्प्यूटर शिक्षा के प्रति उत्साह बढ़ाने के लिए हाईस्कूल पास बच्चांें को निःशुल्क टैबलेट पी0सी0 तथा कक्षा 12 उत्तीर्ण बच्चों को निःशुल्क लैपटाॅप उपलब्ध कराये जाने की महत्वाकांक्षी योजना प्रारम्भ की गयी है। इसके अलावा प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों को राहत देने के लिए रानी लक्ष्मी बाई पेंशन योजना भी शुरु की गयी है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी की वजह से नौजवानों के गिर रहे मनोबल को बनाये रखने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 1000 रुपए प्रतिमाह की दर से बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।
श्री यादव ने केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं पर गठित श्री बी0के0चतुर्वेदी समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए तत्काल लागू किये जाने की मांग की। उन्होंने बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल तथा मध्य उत्तर प्रदेश की विशिष्ट भौगोलिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए इनके त्वरित विकास के लिए विशेष व्यवस्था किये जाने का अनुरोध भी किया। उन्होंने बुन्देलखण्ड क्षेत्र हेतु स्वीकृत पैकेज को नाकाफी बताते हुए इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को राष्ट्रीय समस्या के रूप में स्वीकार करते हुए समुचित संसाधन उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की।
बैठक में विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्री, केन्द्रीय मंत्रीगण सहित उत्तर प्रदेश योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री नवीन चन्द्र बाजपेयी, मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री राकेश गर्ग, प्रमुख सचिव वित्त श्री आनन्द मिश्रा, प्रमुख सचिव योजना श्री संजीव नायर, स्थानिक आयुक्त उ0प्र0 श्री नीरज कुमार गुप्ता आदि उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के वन एवं जन्तु उद्यान राज्य मंत्री डाॅ0 शिव प्रताप यादव ने लखनऊ प्राणि उद्यान की निदेशक श्रीमती रेणु सिंह को निर्देशित किया है कि इस समय प्रदेश में चल रही भीषण ठंड के दृष्टिगत प्राणि उद्यान के समस्त वन्य जीवों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप भोजन एवं रहने की व्यवस्था सुनिश्चित करायें।
जन्तु उद्यान राज्य मंत्री ने यह निर्देश आज लखनऊ प्राणि उद्यान मेें चल रहे सुदृढ़ीकरण कार्यों का निरीक्षण करते हुये दिये। उन्होंने कहा कि प्राणि उद्यान के पास से गुजर रहे नाले की सफाई के लिये नगर निगम के अधिकारियों से बात करके सफाई की व्यवस्था कराई जा सके।
डाॅ0 शिव प्रताप यादव ने प्राणि उद्यान में कुछ बाड़ो के सुदृढ़ीकरण को देखकर कहा कि और भी जिन बाड़ों पर कार्य चल रहा है उसे तत्काल पूर्ण कराया जाये। कुकरैल में प्रस्तावित प्राणि उद्यान के सम्बन्ध में मीडिया के लोगों को बताया कि वहां पर अत्याधुनिक एवं बहुत बड़े भूभाग पर प्राणि उद्यान बनाया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अंतर्गत संचालित नगरीय बसों के संचालन में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने कहा कि सरकार आम जनता को सुचारू यातायात सुविधा दिलाये जाने के लिए पूरी तरह कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की बसें अधिक से अधिक संख्या में सड़कों पर चालू स्थिति में रहें।
परिवहन मंत्री श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह ने आज परिवहन निगम मुख्यालय में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के मिशन शहरों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मिशन द्वारा संचालित बसें किसी भी हालत में आफरोड न रहने पायें। उन्होंने कहा कि जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की बसों के रखरखाव करने वाली अनुबंधकर्ता फर्म द्वारा वाहनों के रखरखाव में रूचि न दिखाये जाने पर सम्बंधित फर्म के विरूद्ध नियमानुसार देयकों से कटौती की जाये। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि बसों के संचालन में पूरी तत्परता बरती जाये तथा किसी भी तरह से यातायात पर प्रतिकूल असर न पड़े। उन्होंने कहा कि अधिकारी इन बसों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिये प्रतिदिन चेकिंग अभियान जारी रखें।
श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह ने कहा कि बसों के संचालन में आ रही कठिनाइयों के लिए पूंजीगत व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए नगर निगम, आवास एवं विकास परिषद व सम्बंधित विकास प्राधिकरण से कराये जाने के लिए मुख्यालय स्तर से कदम उठाये जायें। उन्होंने बसों के दैनिक संचालन में हो रहे घाटे की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अर्बन ट्रान्सपोर्ट फण्ड के गठन के सम्बन्ध में भी विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि जिन मिशन शहरों में नगर बस संचालन के लिए डिपो कार्यशाला या बस टर्मिनल के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है वहां पर स्थानीय स्तर पर समन्वय स्थापित कर इस दिशा में त्वरित कार्यवाही की जाये। ज्ञातव्य है कि जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन योजना के अंतर्गत 1310 बसें उपलब्ध होनी थी जिसमें से 1140 बसें उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को प्राप्त हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ, मथुरा व आगरा शहरों में बसों का संचालन किया जा रहा है।
बैठक में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री आलोक कुमार,जे0एन0एन0यू0आर0एम0 मिशन शहरों के अधिकारियों के साथ ही परिवहन निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

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आज तिलक हाॅॅल में प्रदेश के जल संसाधन एवं भूमि विकास मंत्री श्री ओम प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में शारदा सहायक एवं राम गंगा कमाण्ड से सम्बन्धित कार्यों की समीक्षा की गयी। इसमें शारदा सहायक खण्डों द्वारा 68 प्रतिशत तथा रामगंगा खण्ड द्वारा 40 प्रतिशत अपने-अपने क्षेत्र में कार्यों पर व्यय किया गया। इन कार्यों में गुणवत्ता के साथ तेजी लाने तथा निर्धारित लक्ष्य को समय से पूरा करने के निर्देश दिये गये। भौतिक सत्यापन करने का भी निर्देश दिया गया। रामगंगा में मेरठ, मुरादाबाद, इलाहाबाद मण्डल के कार्यों में अपेक्षित तेजी लाने की आवश्यकता है। शारदा सहायक के क्षेत्र में कच्ची गुलो 6056 कि0मी0 के लक्ष्य तथा जल निकासी के 280 कि0मी0 के लक्ष्य को भी पूरा करने का निर्देश दिया गया। बुंदेलखण्ड पैकेज के तहत भूमि सुधार योजना में तेजी लाने तथा समय से कार्यों को पूरा करने को कहा गया। मनरेगा योजना के तहत मानक के अनुसार काम करने हेतु शारदा सहायक को रु0 29.44 करोड़ तथा रामगंगा कमाण्ड को रु0 85.76 करोड़ के अंतर्गत कार्यों को करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसको भी पूरा करने का निर्देश दिया गया है। सेवा प्रदाता संस्थान द्वारा विभाग में कार्यों के लिये डब्लू0डी0टी0 (वाटर डेवलपमेण्ट टीम) बनाने हेतु सहायक को दिया जाता है। इससे भी सम्बन्धित उपस्थिति का सत्यापन करने तथा देयों का भुगतान करने का निर्देश दिया गया।
इस बैठक में विभाग के प्रमुख सचिव श्री कुमार कमलेश के अलावा विभाग के मुख्यालय मण्डल एवं अन्य सम्बन्धित क्षेत्र के भूमि संरक्षण अधिकारियों ने भाग लिया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश में किसानों को यूरिया उर्वरक के वितरण एवं आपूर्ति में किसी भी प्रकार की कालाबाजारी एवं जमाखोरी को रोकने के निर्देश दिये गये हैं तथा किसानों को उर्वरक  का निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत चुकाने के मामले में सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन ने समस्त जिलाधिकारियों एवं कृषि निदेशकों को राज्य स्तर पर किसानों को यूरिया उर्वरक की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि रबी की बुआई के पश्चात यूरिया की बढ़ी हुई खपत की उपलब्धता आवश्यकतानुसार की जाय तथा किसी भी प्रकार की विसंगतियों को रोकने के पूरे प्रयास किये जायें ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
श्री रंजन ने बताया कि प्रदेश में यूरिया की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार से भी प्रयास किया जा रहा है, अतः सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि जनपद स्तर पर उपलब्ध उर्वरक की क्षेत्रवार मांग/आवश्यकता को ध्यान में रखकर आन्तरिक व्यवस्था बनाकर किसानों को इसका वितरण निर्धारित किया जाय तथा उर्वरकों के थोक एवं फुटकर विक्रेताओं के भण्डारण एवं वितरण पर लगातार चैकस नजर रखी जाय।
उन्होंने कहा कि उर्वरक के प्रत्येक फुटकर एवं थोक निजी विक्रेताओं के साथ-साथ शीर्ष संस्थाओं के उर्वरक बिक्री केन्द्रों की भी निगरानी की जाय तथा उनके उपलब्ध उर्वरक भण्डारण का उल्लेख स्टाक बोर्ड पर प्रत्यक्ष रूप से कराया जाय। उन्होंने कहा कि आवश्यकतानुसार उपलब्ध उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर कृषि एवं सहकारिता विभागों के कर्मचारियों की तैनाती की जाय तथा उनकी देख-रेख में किसानों को उर्वरक का वितरण कराया जाय। इसके साथ-साथ उर्वरक की कीमत का समुचित निरीक्षण नियमित रूप से कराया जाय।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के तत्वावधान में नाटक ‘ढोंग’ का मंचन कल 28 दिसम्बर को सायं 6.30 बजे संगीत नाटक अकादमी के प्रेक्षागृह में किया जायेगा।
नाटक का निर्देशन सुप्रसिद्ध निर्देशक संगम बहुगुणा द्वारा किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा प्रदेश में श्रमिकों का पंजीकरण योजना की शुरूआत वर्ष 2011 से अब तक 2,50,398 श्रमिकों का पंजीकरण कराया गया तथा विभिन्न हितकारी योजनाओं में 16,535 श्रमिकों को कुल 3,36,07,724 रुपये की धनराशि वितरित कर लाभान्वित किया गया है।
यह जानकारी प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री डा0 वकार अहमद शाह ने दी है। उन्होंने बताया कि निर्माण श्रमिकों के पंजीयन हेतु श्रम विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, जल निगम, जल संस्थान, नगर निगम, नगर पालिका, विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद एवं जिला परिषद के जिला स्तरीय अधिकारियों को पंजीकर्ता अधिकारी घोषित किया गया है।
श्रम मंत्री ने बताया कि कारखाना प्रभाग अधिकारियों तथा श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा कारखानों का संयुक्त रूप से निरीक्षण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं ताकि श्रमिकों की स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के प्राविधानों के साथ-साथ श्रमिकों के कल्याण की कार्यवाही सुनिश्चित हो सके तथा शासन को नियमानुसार राजस्व भी प्राप्त हो सके एवं अभियोजन की कार्यवाही में कोई वैधानिक अड़चन न उत्पन्न हो।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 की 65वीं वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक आगामी 29 दिसम्बर को पूर्वान्ह 11.00 बजे से ‘‘संत गाडगे जी महाराज प्रेक्षागृह,’’ गोमती नगर, में आयोजित की गयी है। बैठक में मुख्य अतिथि दुग्ध विकास राज्य मंत्री, श्री राम मूर्ति वर्मा, होगें। विषिष्ट अतिथि प्रमुख सचिव दुग्ध विकास/दुग्ध आयुक्त एवं प्रबन्ध निदेषक, पी0 सी0 डी0 एफ0, डा0 बी0 पी0 नीलरत्न, होगें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना (28 दिसम्बर) के मौके पर कल पूर्वान्ह 12.00बजे से उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी मुख्यालय में ‘‘कांग्रेस स्थापना दिवस’’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस मौके पर केन्द्रीय लघु उद्योग मंत्री मा0 श्री के.एच. मुनिअप्पा जी, विधानपरिषद में कांग्रेस दल के नेता श्री नसीब पठान जी, पूर्व मंत्री श्री अम्मार रिज़वी जी तथा पूर्व मंत्री श्री रामकृष्ण द्विवेदी जी सहित वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे।
कंाग्रेस की स्थापना के विगत 127 वर्षों में जहां एक ओर कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया और इसे अंग्रेजों के शासन से मुक्त कराया। वहीं दूसरी ओर आजादी के बाद देश को एकता के सूत्र में पिरोने, आत्मनिर्भर बनाने, गरीबों, किसानों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं तथा समाज के सभी कमजोर वर्गों के लिए विकास का ताना-बाना तैयार करने और उसमें उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास किया। एक मजबूत, लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष भारत के निर्माण मंे कांग्रेस पार्टी के योगदान, बलिदान और गौरवशाली परम्परा के कारण ही आज भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था और विश्वशक्ति बनकर उभर रहा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि एक पुरानी कहावत है कि जिनके घर शीशे के हों, उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता इससे अनभिज्ञ  दिखते हैं। उन्हें समाजवादी पार्टी सरकार के वायदों की जांच की फिक्र सता रही है, समाजवादी पार्टी के कामकाज पर आपत्तियां हो रही हैं और सबसे मनोरंजक बात तो एक बड़े नेता ने कह दिया कि कांग्रेस की लड़ाई उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ है। राजनीति का ककहरा पढ़नेवाला छात्र भी इन उलटबांसियों पर हंसे बिना नहीं रहेगा। आज केन्द्र में यूपीए सरकार का सबसे बड़ा घटक कांग्रेस है। फिर भी देश में भारी दुर्दशा है। मंहगाई और भ्रष्टाचार इसी दल की देन है। जनता त्रस्त और आक्रोशित है। गैर बराबरी और क्षेत्रीय असंतुलन के चलते विकास योजनाएं विफल हुई। देश की सीमाएं असुरक्षित हैं।
कांग्रेस नेता श्री दिग्विजय सिंह अगर भाजपा को अपने मुकाबले में सोचते हैं तो सही भी है। दोनों की स्थिति प्रदेश में तीसरे चैथे नम्बर की रहती है। सिर्फ समाजवादी पार्टी है जो सांप्रदायिक और जातीय ताकतों को रोकने की कूबत रखती है। अगर पिछले संसदीय चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भाजपा को रोका न होता तो केन्द्र में कांग्रेस और यूपीए की जगह एनडीए की सरकार बन गई होती। कांग्रेस ने पूंजीघरानों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आगे हथियार डाल दिए हैं और एफडीआई लाने को संकल्पबद्ध है। यह समाजवादी पार्टी ही है जिसने इसका और सामाजिक विषमता फैलाने वाले प्रोन्नति में आरक्षण बिल का भी जमकर विरोध किया। भाजपा बसपा जैसे दल तो कांग्रेस के हमराही बने रहे।
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो वायदे किए थे उनमें से 50 प्रतिशत से ज्यादा पूरे हो गए हैं। प्रदेश में लोकतंत्र बहाल हुआ है। भ्रष्टाचार पर रोक लगी है। कानून का राज स्थापित हुआ है।मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव प्रदेश को विकास के नए एजेन्डा पर अग्रसर करने को प्रतिबद्ध है। पिछड़ो, किसानों, गरीबों और अल्पसंख्यको को तमाम राहतें दी गई है। केन्द्र सरकार ने सच्चर कमेटी बनाइर्, रंगनाथ मिश्र आयेाग बनाया जिसकी सिफारिशें कांग्रेस ने ठंडे बस्ते में डाल दी है। सच्चर कमेटी ने मुस्लिमों की हालत दलितों से बदतर बताई। श्री मुलायम सिंह यादव ने संसद में इस सवाल को उठाया। कांग्रेस घडि़याली आंसू बहा रही है जबकि समाजवादी पार्टी  इस संबंध में केन्द्र पर प्रस्ताव लाने की मांगकर रही है। सच तो यह है कि कांग्रेस की भी प्रदेश को बदहाल बनाने में भूमिका रही है और कांग्रेस ने सांप्रदायिक तथा जातीय ताकतों को हवा देकर सामाजिक तानाबाना नष्ट करने का पाप किया है। केन्द्र की कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में बसपा सरकार को लगातार बनाए रखने और प्रदेश को बर्बाद कराने में योगदान दिया है।
संघीय ढांचे में कांग्रेस को जो दायित्व निर्वहन करना चाहिए उसके प्रति तो वह गम्भीर नहीं हैं, प्रदेश सरकार के वायदों की समीक्षा की उसे बड़ी चिन्ता हो गई है। केन्द्र स्तर से डीजल, पेट्रोल मंहगा कर खेती अलाभप्रद कर दी। खाद की पर्याप्त आपूर्ति न कर कालाबाजारी को हवा दी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के खिलाफ साजिशें करके भाजपा को जिताना चाहती है। कांग्रेस का तो प्रदेश में न तो चुनाव लड़नेवाला संगठन है और नहीं कोई नेता है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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