समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि केन्द्र की कांग्रेस नेतृत्ववाली यूपीए सरकार ने किसान और गरीब दोनों को देष के दृश्यपटल से मिटाने का संकल्प कर लिया है। उसकी सारी नीतियां इनके विरोध में हैं। सत्ता के सभी सुख भोगने वालों को 6 सौ रूपए में पांच आदमियों के परिवार का महीने भर खर्च चल जाने का भरोसा है जबकि खुद उनके परिवार में पले पशुओं पर प्रतिदिन इससे दुगना तिगुना खर्च हो रहा होगा। कांग्रेस का यह तरीका नया नहीं है क्योंकि पहले से ही गरीबी हटाओं के नाम पर गरीबों को ही हटाने का अभियान चल रहा है।
मंहगाई की मार से सबसे ज्यादा पीडि़त आम आदमी है। डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ा दिए गए हैं। खाद की किल्लत पैदा कर दी गई है। आम जरूरत की चीजों की कालाबाजारी हो रही है। फसल की लागत बढ़ गई है किन्तु गन्ना किसानों को केन्द्र सरकार मात्र 170 रूपए प्रति कुंतल का भाव देकर उन्हें तबाही में ढकेलती है। चीनी मिल मालिकों को चीनी के दाम बढ़ाने की छूट दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने 290 रू0 कुंतल गन्ने के दाम दिए हैं।
केन्द्र सरकार की आर्थिक नीतियों से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को लूट की छूट मिली हुई है। खुदरा बाजार में भी विदेशी प्रत्यक्ष पूंजीनिवेश को छूट दे दी गई है। इससे किसान वालमार्ट जैसी कम्पनियों का बंधक बन जाएगा। उसकी फसल मनमानी कीमतों पर खरीदी जाएगी। विदेशी कम्पनियों की मनमानी से मंहगाई और बढ़ेगी तथा गरीब को तंगहाली में सिवा आत्महत्या के दूसरा रास्ता नहीं सुझाई देगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव ने संसद की बहस में मंहगाई रोकने के लिए डा0 राम मनोहर लोहिया की “दाम बाधो“ नीति को लागू करने की मांग की थी किन्तु बहरी केन्द्र सरकार ने उस पर कान नहीं दिया। जब तक केन्द्र सरकार समाजवादी नीतियां लागू नहीं करेगी तब तक न तो मंहगाई नियंत्रण में आएगी और नहीं भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी।
श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार किसानों और गरीबों की स्थिति में सुधार के लिए निरंतर प्रयासशील है। किसानों के लिए तमाम रियायतें घेाषित की गई हैं। गरीब महिलाओं और वृद्धों को साड़ी तथा कम्बल बांटने का निर्णय हो चुका है। आगे की पढ़ाई जारी रखने और शादी व्याह के लिए मुस्लिम लड़कियों को 30, हजार रूपए का अनुदान दिया जा रहा है। स्वयं केन्द्र सरकार द्वारा गठित सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि मुस्लिमों की हालत दलितों से भी बदतर है। रंगनाथ मिश्र आयेाग ने उनके लिए कुछ सिफारिशें भी की थी किन्तु कांग्रेस ने इनकी उपेक्षा कर रखी है। समाजवादी पार्टी मुस्लिमों को आनुपतिक आरक्षण देने के पक्ष में है। कांग्रेस प्रोन्नति में आरक्षण के बहाने जातीय राजनीति करनेवालों की हमदर्दी हासिल करने की फिक्र में है जबकि यह कदम देश के सामाजिक सौहार्द के तानाबाना को नष्ट करनेवाला है। मुस्लिम और दलित दोनों कांग्रेस की नीतियों के शिकार होकर दुर्दशाग्रस्त है। समाजवादी पार्टी ही उनके हितों का संरक्षण कर सकती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 201 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेष राजस्व संहिता विधेयक 2006 पर अनुमति प्रदान कर दी गयी है। यह राज्य का अधिनियम बन गया है।
उल्लेखनीय है कि यह विधेयक मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में पिछली सरकार द्वारा इस विधेयक को विधान मण्डल से वर्ष 2006 में पारित किया गया था। उस समय भी राजस्व मंत्री के पद पर अम्बिका चैधरी जी कार्यरत थे। विगत सरकार द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। तत्पष्चात 2012 में पुनः श्री अखिलेष यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार गठित हुई इस सरकार के गठन के तत्काल बाद इस अधिनियम को जनहित में तथा प्रदेष हित में राष्ट्रपति को भेजने का निर्णय लिया गया। तत्पष्चात द्वारा इस पर अनुमति प्रदान कर दी गयी है। इस अधिनियम से प्रदेष में चल रहे राजस्व वादों के निस्तारण में तेजी आयेगी तथा इस अधिनियम से उत्तराखण्ड राज्य गठित होने के कारण उससे संबंधित अधिनियम को बाहर कर दिया गया है। इस अधिनियम में यूनाइटेड प्रोविसेंस रेवेन्यू आफिसर्स रेग्यूलेषन, 1803 से उत्तर प्रदेष भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) (पुनः अधिनियम तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1972 सहित कुल लगभग 32 अधिनियम को विषेष स्थान दिया गया है।
इससे संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गयी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेष के सहकारिता मंत्री षिवपाल सिंह यादव ने कहा कि सहकारिता विभाग के उप निबंधक, सहायक निबंधक एवं शीर्ष स्तर पर जहां पर गड़बडि़या उजागर हुई है उसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता को सहकारी संस्थाओं पर बहुत श्रोसा है इसलिए इस विभाग से भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाय। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण ही रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने 25 जिला सहकारी बैंकों के लाइसेंस समाप्त कर दिये थे। अब प्रदेष सरकार के प्रयासों से 9 जिला सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से लाइसेंस प्राप्त हो गया है तथा 10 वा जिला सहकारी बैंक फैजाबाद को भी शीघ्र ही रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त हो जायेगा।
श्री यादव आज यहां कोआपरेटीव प्रषिक्षण केन्द्र रिंग रोड़ इन्दिरानगर के सभागार में प्रदेष भर से आये सभी उप निबंधकों, सहायक निबंधकों तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभागीय प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विभागीय गड़बडि़यों की सही जांच नहीं हो रही है। एल0 डी0 बी0, पी0 सी0 एफ तथा उपभोक्ता आदि संस्थाओं में गड़बड़ी अधिक है। यदि यह संस्थाएं ठीक हो जाय तो सहकारी संस्थाओं का लाभ किसानों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाओं में जो भ्रष्टाचार है, उसके लिए विभागीय अधिकारी जिम्मेदार है।

श्री यादव ने कहा कि किसानों को समय से खाद एवं बीज उपलब्ध होना चाहिए। प्रदेष में खाद की कोई कमी नहीं है। चालू वर्ष में दो हजार करोड़ रूपये किसानों को ऋण वितरित करने का लक्ष्य है। इसके साथ ही प्रत्येक कमजोर सहकारी समिति को अपना कारोबार प्रारम्भ करने हेतु 05 लाख रूपये दिये जायेंगे।
श्री यादव ने कहा कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 845 करोड़ रूपये की योजना प्रारम्भ की जा रही है इससे प्रदेष में अनाजों एवं अन्य खाद्य पदार्थों के भण्डारण की क्षमता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेष में 7400 सहकारी समितियों है जिसमें से वर्तमान में 1500 समितियों के द्वारा ही गेहूॅं एवं धान खरीद किसानों से किया जाता है। इस कार्य हेतु समितियों की संख्या इस वर्ष बढ़ाकर 5000 करने का लक्ष्य है इसके साथ ही प्रदेष में उर्वरक फण्ड गठित करने का प्रस्ताव है।
श्री यादव ने कहा कि किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित अनाज का समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि 30 जून तक किसानों से बकाया ऋणों की वसूली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी कार्यों में रूचि नहीं ले रहे है। इसलिए सहकारिता विभाग की योजनाओं में गति नहीं आ रही है।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव सहकारिता श्री देवाषीष पाण्डा, सहित शीर्ष सहकारी संस्थाओं के प्रबंधक निदेषक, एवं अपर निबंधक सहकारिता ने भाग लिया।
लखनऊ।    उत्तर प्रदेश सरकार विधान सभा में मंत्रिगण को परामर्श देने के लिए श्रम एवं वन विभाग के लिए वर्ष 2012-2013 के लिए स्थाई समितियों का गठन किया गया है।
प्रमुख सचिव, विधान सभा प्रदीप कुमार दुबे के अनुसार श्रम स्थायी समिति में अताउररहमान, अरूण वर्मा, गोरख पासवान, जफर आलम, दयाशंकर वर्मा, श्री देवेन्द्र अग्रवाल, मनोज कुमार पाण्डेय, रमेश चन्द्र दूबे, श्रीमती विजमा यादव, अयोध्या प्रसाद पाल, मो0 आसिफ, राम प्रसाद चैधरी, लोकेन्द्र सिंह, रविन्द्र जायसवाल, अजय कपूर व डा0 मो0 अय्यूब को नामित किया गया है। इसी प्रकार वन विभाग की स्थाई समिति के लिए आशीष यादव, श्रीमती पिंकी सिंह, मो0 इरफान, राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्रीमती राजमती, देवेन्द्र प्रताप सिंह, धर्मेश सिंह तोमर, प्रमोद कुमार गुप्ता, मदन चैहान, अवस्थी बाला प्रसाद, इन्द्रपाल सिंह, मो0 अलीम खां, बावन सिंह साध्वी सावित्री बाई फुले, मुुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, भगवती प्रसाद को नामित किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि महामहिम राष्ट्रपति का आगामी 25 दिसम्बर को वाराणसी एवं इलाहाबाद के शासकीय भ्रमण कार्यक्रमों में आवश्यक व्यवस्थाएं हर स्तर पर सुनिश्चित करा ली जायें। उन्होंने कहा कि आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था एवं स्टेटिक एम्बुलेन्स/मोबाइल एम्बुलेन्स, अपेक्षित औषधियों की उपलब्धता, हास्पिटल स्थापित किया जाना, रेफरल हास्पिटल निर्दिष्ट किए जाने आदि की आवश्यकतानुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने हेतु उच्च अधिकारी अवश्य अपने स्तर से रिव्यू कर लें। उन्होंने कहा कि महामहिम राष्ट्रपति के भ्रमण के समय ट्राफिक व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित की जाये कि आम नागरिक को भी किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए पहले से ही आगमन एवं प्रस्थान के समय रोके गए स्थानों/मार्गाें की सूचना सार्वजनिक रूप से प्रचार-प्रसार कर जनमानस को अवगत करा दिया जाये। उन्होंने सचिव लोक निर्माण विभाग को भी निर्देश दिए कि वे स्वयं वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ उन सड़कों का स्वयं निरीक्षण कर ठीक कराना सुनिश्चित करें, शहर की जिन सड़कों से महामहिम का काफिला गुजरेगा।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में महामहिम राष्ट्रपति के वाराणसी एवं इलाहाबाद शासकीय भ्रमण के दौरान सुरक्षा एवं अन्य प्रबन्धों के सम्बन्ध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भ्रमण कार्यक्रम में सम्बन्धित स्थानों पर पर्याप्त सफाई एवं पानी की व्यवस्था के साथ-साथ अबाध विद्युत आपूर्ति एवं वैकल्पिक व्यवस्था प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करायी जाए। उन्होंने कहा कि अतिविशिष्ट महानुभावों के भ्रमण मार्ग का निर्धारण, अपेक्षित स्थानों पर फ्लीट की व्यवस्था तथा वाहनों की जांच आदि व्यवस्था भी सुनिश्चित करा ली जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि महामहिम राष्ट्रपति एवं उनके साथ पधार रहे महानुभावों के विश्राम, प्रवास एवं भोजनादि की व्यवस्था तथा इन स्थलों पर भी अबाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाए।
बैठक में प्रमुख सचिव गृह आर0एम0 श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव राज्यपाल मंजीत सिंह, पुलिस महानिदेशक एस0सी0 शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अरूण कुमार, मण्डलायुक्त वाराणसी सहित इलाहाबाद एवं वाराणसी के जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, पत्रकार, समाजेसवी श्री प्रभात वर्मा (आर्चाय जी) को केन्द्रीय संचार मंत्री श्री कपिल सिब्बल द्वारा संचार मंत्रालय की विशेषाधिकार प्राप्त ‘‘भारतीय संचार निगम लिमिटेड’’ (बी.एस.एन.एल.) की सलाहकार समिति लखनऊ, उ.प्र. का सदस्य मनोनीत किया गया है। श्री प्रभात वर्मा को इस समिति का सदस्य मनोनीत करने पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (व्यापार प्रकोष्ठ), प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक जर्नलिस्ट एसोशिएसन, उ.प्र., जन जर्नलिस्ट एसोशिएसन उ.प्र., लाल ब्रिगेड (कांतिकारी संगठन) उ.प्र., मानव एकता मिशन, (एन.जी.ओ.) उ.प्र.संगठनों ने बधाई देते हुए केन्द्रीय संचार मंत्री श्री सिब्बल का आभार प्रकट किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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नरेष अग्र्रवाल सपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद नरेष अग्रवाल का कहना है कि एफडीआई के मसले पर हमारी सपा पार्टी की तरफ से पूरा विरोध दर्ज करवाया गया इसके अतिरिक्त प्रोमोषन में आरक्षण पर भी हमारा विरोध जारी रहेगा। सपा द्वारा हमेषा ही जनहित से जुडे़ मुदों को बड़ी जोर से उठाया गया इन पर कभी समझौता किया नही जाएगा। परन्तु केन्द्र सरकार को गिराने या कमजोर करना हमारा मकसद नही होगा। वह अपने निवास पर पत्रकारों सें रूबरू थे और पत्रकारों के  प्रष्नों का उत्तर बारीकी से दे रहे थे। उन्होने वार्ता को जारी रखते हुए कहा कि लेवी चावल खरीद के मामले पर कहा कि राईस मिल पर भेदभाव किया जा रहा है। हमारे जनपद का चावल रिजेक्ट करके अन्य जगहों का खरीदा जा रहा। उच्चाधिकारियों से वार्ता की जाएगी। अतिक्रमण पर आए व्यापारियों की बातें सुनकर अन्याय न होने देने की बात कही सांसद द्वारा यह आष्वासन मिलने पर कि आप लोग अपना कारोबार देखे अन्याय नही होगा। व्यापारी सन्तुष्ट होकर गए।

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने देश की सुरक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले शहीद सैनिकों को आज विजय दिवस पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने यहां मध्य कमान स्थित स्मृतिका पर पुष्प चक्र चढ़ाकर भारतीय सेना के शहीदों का नमन किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना की उपलब्धियों एवं साहस पर देश के प्रत्येक नागरिक को गर्व है। पूरा देश आज शहीद सैनिकों को कृतज्ञतापूर्वक याद कर रहा है।
मध्य कमान के जनरल आॅफीसर कमाण्डिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चैत तथा अन्य सैन्य अधिकारियों ने भी पुष्प चक्र अर्पित कर अमर सैनिकों के बलिदान को याद किया।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित सैन्य अधिकारियों व जवानों से भेंट की तथा विजि़टर्स बुक पर हस्ताक्षर भी किए।
विजय दिवस पर सम्पन्न कार्यक्रम में विभिन्न धर्म गुरुओं ने शहीदों की आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना की तथा सैनिक टुकड़ी द्वारा शहीद सैनिकों को सलामी दी गई। इस अवसर पर शहीद सैनिकों की स्मृति में दो मिनट का मौन भी रखा गया।
इस मौके पर प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, श्री राकेश गर्ग सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने नवाबगंज, गोण्डा में राज राजेश्वरी फाउण्डेशन द्वारा संचालित उच्च स्तरीय सुविधाओं से युक्त अस्पताल को प्रदेश सरकार को निःशुल्क देने की पहल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ऐसे सामाजिक कार्य में सहयोग देने हेतु अन्य समाजसेवियों को भी आगे आना चाहिए, ताकि प्रदेश के नागरिकों को जनसुविधाओं को उपलब्ध कराने में सभी का और अधिक सहयोग प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके।
ज्ञातव्य है कि सामाजिक संस्था राज राजेश्वरी फाउण्डेशन द्वारा नवाबगंज, गोण्डा के ग्राम- पहली बघाई में संचालित अस्पताल में प्रतिदिन 100 से 150 मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है।
आज मुख्यमंत्री आवास 5, कालिदास मार्ग पर मुख्यमंत्री से न्यूयाॅर्क के लाँग आईलैण्ड में कार्यरत भारतीय मूल के प्रसिद्ध चिकित्सक (हृदय रोग विशेषज्ञ) एवं समाजसेवी डाॅ0 राजेश कुमार सिंह एवं उनके सुपुत्र और न्यूयाॅर्क के होटल व्यवसायी श्री हरेन्द्र सिंह एवं न्यूयाॅर्क के टाऊन अटाॅर्नी मि0 फ्रेड से भेंट कर ये प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे थे। उन्होंने प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री से प्रभावित न्यूयाॅर्क में बसे भारतीय एवं अमेरिकी शुभचिन्तकों से मिलने के लिए अमेरिका आने हेतु आमंत्रित करते हुए उत्तर प्रदेश में अमेरिकी निवेश हेतु अपना प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया।
हृदय रोग विशेषज्ञ एवं समाजसेवी डाॅ0 राजेश कुमार सिंह के साथ प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव श्री अखण्ड प्रताप सिंह एवं समाजवादी पार्टी की प्रदेश सचिव श्रीमती जूही सिंह भी उपस्थित थीं। हृदय रोग विशेषज्ञ एवं समाजसेवी डाॅ0 राजेश कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि आवश्यकतानुसार समय-समय पर उनके चिकित्सक अपना निःशुल्क सहयोग उत्तर प्रदेश में आकर भी देते रहेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैंै। इस सम्बन्ध में कड़ा रुख अपनाते हुए उन्होंने कहा कि अवैध खनन करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।
मुख्यमंत्री ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि खनन माफियाओं के विरूद्ध कठोर कदम उठाए जाएं और अवैध खनन किसी भी दशा में न होने दिया जाए। उन्होंने कहा कि अवैध खनन रोकने में शिथिलता बरतने वाले कर्मियों के विरूद्ध भी कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि केन्द्र की यूपीए सरकार आर्थिक  और सामाजिक ताना-बाना को नष्ट करने की साजिश कर रही है। एफडीआई से देश की घरेलू अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारने के इरादे के बाद प्रोन्नति में आरक्षण विधेयक लाकर केन्द्र सरकार सामाजिक विषमता और वैमनस्य को बढ़ावा देने में लगी है। इसके विरोध में खड़े समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव को घेरने और उन्हें सीबीआई का भय दिखाने का भी षडयंत्र है। कांग्रेस के इस खेल में भाजपा भी साझीदार है जो सांप्रदायिकता के बूते सत्ता में आने को छटपटा रही है।
श्री मुलायम सिंह यादव सन् 1967 से संसदीय राजनीति में हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर केन्द्र सरकार में रक्षामंत्री जैसे पदों पर वे रह चुके हैं। यह कैसी विडम्बना है कि गांवो का जीवन जीने और आम जनता में लोकप्रियता प्राप्त नेता, जिसकी तन-मन-धन से लोगों ने हमेशा मदद की हो, उन पर तरह-तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। देश की राजनीति में वे पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हितों के सबसे मुखर समर्थक और धर्मनिरपेक्षता के भी प्रबल पक्षधर हैं। उनकी राजनीति के केन्द्र में किसान, गरीब और वंचित शोषित समाज के लोग हैं। चूॅकि वे एफडीआई को किसान विरोधी कदम बताकर उसका कड़ा विरोध कर रहे हैं और प्रोन्नति में आरक्षण संबंधी संषोधन विधेयक को सामाजिक सौहार्द पर आघात मानते हैं, उनको ही सीबीआई के शिकंजे में कसने की निन्दनीय कोशिशें हो रही हैं। सीबीआई के पूर्व निदेशक यू0एस0 मिश्रा ने साफ कर दिया है कि जांच एजेन्सी को सरकार के दबाव में काम करना पड़ता है और पूर्व सीबीआई प्रमुख जोगिन्दर सिंह का भी कहना है कि सीबीआई स्वतंत्र संगठन नहीं है। स्पष्ट है कि श्री मुलायम सिंह यादव के विरोध को दबाने के लिए सीबीआई द्वारा ब्लैकमेल की नीति अपनाई जा रही है। श्री मुलायम सिंह यादव ने जोखिमों की परवाह न करते हुए सदैव साहस का परिचय दिया है।
लेकिन यूपीए सरकार और कांग्रेस के तमाम दबावों के बावजूद समाजवादी पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में अपने सिद्धान्तों से कोई समझौता करनेवाली नहीं है। समाजवादी पार्टी किसानों को वालमार्ट जैसी कम्पनियों का जरखरीद गुलाम नहीं बनने देगी। केन्द्र सरकार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के दबाव में आकर देश की अस्मिता से खेल रही है। प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह एफडीआई के विरोधियों को पुरानी सोच का बताकर अपनी विदेशों से उधार ली हुई सोच को ही उजागर कर रहे है। उनकी असफल आर्थिक नीतियों ने देश कोे मंहगाई, भ्रष्टाचार और गरीबी का शिकार बना दिया है।
जातिवाद और साम्प्रदायिकता की राजनीति करनेवालों के दबाव में केन्द्र सरकार ने प्रोन्नति में आरक्षण का संविधान संशोधन बिल लाकर जता दिया है कि कांग्रेस अब अपने पुराने रास्ते से हट गई है। महात्मा गांधी साम्राज्यवाद और साम्राज्यवादी नीतियों के घोर विरोधी रहे हैं। गांधी जी जीवन भर सामाजिक सद्भाव और सौहार्द के लिए संघर्षशील रहे और सांप्रदायिकता के खिलाफ अपना बलिदान दिया। आज वही कांग्रेस सामाजिक वैमनस्यता को बढ़ाने और देष की प्रतिभाओं को कुंठित करने का पाप करने जा रही है। समाजवादी पार्टी इसका डटकर विरोध के लिए संकल्पित है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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