उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि पिछली सरकार में जिन विभागों में नियुक्ति में खेल का कोटा समाप्त किया गया है, उसे बहाल करने का रास्ता निकाला जायेगा। उन्होंने कहा कि खेलों के प्रति सरकार सजग है। खिलाडि़यों को पूरा सम्मान दिया जायेगा। खेलों के विकास के लिए हर स्तर पर कदम उठाए जाएंगे और ग्रामीण अंचलों में खेलकूद की सुविधाओं को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जायेगा।
श्री यादव आज जनपद गोण्डा के नवाबगंज में आयोजित तीन दिवसीय सीनियर नेशनल कुश्ती चैम्पियनशिप का शुभारम्भ करने के अवसर पर आयोजित एक समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने नन्दिनीनगर टेक्निकल कैम्पस (इंजीनियरिंग कालेज) का लोकार्पण भी किया।
मुख्यमंत्री ने ग्रामीण अंचल में आयोजित इस तरह के कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि अगर इस तरह के आयोजन होते रहें, तो उत्तर प्रदेश के पहलवान राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदेश का नाम जरूर रोशन करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि समाजवादी पार्टी का खिलाडि़यों से हमेशा लगाव रहा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव ने भी पहलवानों को हमेशा सम्मान दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों के प्रति संवेदनशील है। किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को नलकूपों और नहरों से मिलने वाली सिंचाई की सुविधा मुफ्त मिलती रहेगी। किसानों के लिए इस बार खाद का प्रबन्ध पहले से बेहतर किया गया है। किसानों को समय से खाद उपलब्ध करायी जा रही है किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिलेगा।
श्री यादव ने गन्ना किसानों के बारे में कहा कि उन्हें गन्ने की सही कीमत दी जायेगी। हमारी सरकार ने हमेशा किसानों के हक में फैसले लिये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि गरीब परिवार की लड़कियों की मदद के लिए कन्या विद्याधन योजना शुरू की गयी है। कक्षा 10 व 12 के बाद पढ़ाई करने वाली लड़कियों की संख्या अब बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार से कभी समझौता नहीं करेगी।
मुख्यमंत्री ने जनपद के विकास के लिए घोषणाएं करते हुए कहा कि गोण्डा जनपद में 24 सड़कों व 05 पुलों का निर्माण कराया जायेगा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र तहसील तरबगंज के ग्राम एैली परसौली से ग्राम लोलपुर तक नये बांध का निर्माण कराया जायेगा तथा करनैलगंज से दुर्जनपुर पी.डी. बांध को पक्का कराया जायेगा। गोण्डा में किसानों के लिए सब्ज़ी मण्डी में 40 दुकानों व 03 शेडों का निर्माण कराया जायेगा। इसके अलावा घेघराघाट पुल, बलुआघाट पुल, दुर्गापुर के पास (बिशुही नदी) तिन्नीहवाघाट पर पुल, मनीपुर में मनवर नदी पर पुल तथा कूकनगर में दुमधाघाट पुल का निर्माण कराया जायेगा।
श्री यादव ने यह भी घोषणा की कि पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार में स्वीकृत मत्स्य शोध संस्थान सकरौरा, करनैलगंज नवनिर्मित भवन से शुरू हो जाएगा।  उन्होंने कहा कि करनैलगंज में एक ओवर हेड टैंक का निर्माण कराया जायेगा।
पत्रकारों की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ज़मीन उपलब्ध होने पर प्रेस क्लब के भवन बनाने के लिए धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। बार एसोसिएसन गोण्डा के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा दिये गये मांग पत्र पर मुख्यमंत्री ने मण्डल मुख्यालय पर निर्माणाधीन आयुक्त कार्यालय/न्यायालय का रूका हुआ कार्य शुरू कराये जाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा विकास का कार्य होगा और गोण्डा में भी विकास दिखायी देगा। गोण्डा में बालपुर पुल का शीघ्र व कम से कम समय में निर्माण कराया जायेगा। जरवल रोड से गोण्डा तक की सड़क भी दुरूस्त की जाने वाली सड़कों की सूची में है।
मुख्यमंत्री ने लोकतन्त्र सेनानियों को सम्मानित किया तथा हार्टीकल्चर पर महाविद्यालय के एक छात्र द्वारा लिखी गयी पुस्तक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री का साफा बांधकर कर व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। महाविद्यालय की बालिकाओं द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री ने हंगरी के नेशनल रेसलिंग फेडरेशन के वाईस प्रेसीडेन्ट श्री चाभा, पिछले लंदन आलेम्पिक में पदक विजेता पहलवान श्री सुशील कुमार व श्री योगेश्वर दत्त तथा ओलम्पियन गीता से भेंट की।
उल्लेखनीय है कि भारतीय कुश्ती संघ के तत्वावधान में 57 वीं पुरूष तथा 15 वीं महिला सीनियर नेशनल कुश्ती चैम्पियनशिप का आयोजन 11 नवम्बर तक होगा जिसमें विभिन्न राज्यों, भारतीय सेना, रेलवे के पहलवान प्रतिभाग करेंगे।
सीनियर नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता के आयोजक, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष तथा कैसरगंज के सांसद बृज भूषण शरण सिंह ने फैज़ाबाद में 50 करोड़ रूपये की लागत से बनाये गये स्टेडियम के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए ज़रूरत के मुताबिक धन देने की मांग की।
इस अवसर पर प्रदेश के कृषि मंत्री आनन्द सिंह, प्रदेश के जन्तु उद्यान राज्य मंत्री एस.पी. यादव, राज्य मंत्री खेलकूद राम करन आर्य भी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• हर दसवें दिन कुम्भ मेला कार्यों की समीक्षा तथा 15-20 दिन में इलाहाबाद आकर कार्यो का स्थलीय निरीक्षण भी करूंगा: जावेद उस्मानी
• सालिडवेस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रीट लाइट, शौचालय का काम माइलस्टोन के अनुरुप पूरा न होने पर मुख्य सचिव नाराज, 30 नवम्बर तक पूरा करने की हिदायत

प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने प्रमुख सचिवों एवं सचिवों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक 10 दिन में इलाहाबाद आकर अपने विभागीय निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का निरीक्षण कर निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण कराएं उन्होंने कहा कि विभागों के प्रमुख सचिव हर विभाग अपने संबंधित जिम्मेदारियों को भली-भांति समझ लें और कुम्भमेला से संबंधित कार्यो को निर्धारित समय में पूर्ण करने हेतु पूर्णरूपेण कटिबद्ध हों जायें। उन्होंने कहा कि कुम्भ के कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। इलाहाबाद शहर को जोड़ने वाली प्रमुख 09 सड़कों की मरम्मत का कार्य 15 दिसम्बर तक पूरा करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि सचिव, लोक निर्माण विभाग मौके पर जाकर इन निर्माणाधीन 09 मार्गो की सड़को का निरीक्षण कर एक सप्ताह में रिपोर्ट दें। उन्होंने निर्देश दिये कि जिन सड़कों की मरम्मत हो गयी है, वहां से मलवा तुरन्त हटा दिया जाये। यदि सड़कों की मरम्मत समय से गुणवत्ता के साथ नहीं करायी गई और सड़कों पर मलवा पड़ा मिला तो इसके लिए जिम्मेदार समस्त अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होनें सचेत किया कि कुम्भमेले के कार्य में विलम्ब करने वालों को बख्शा नहीं जायेगा और प्रत्येक 10 दिन में कुम्भ मेला कार्यों की समीक्षा स्वयं करेंगें तथा 15-20 दिन में इलाहाबाद पहुंचकर मौके पर कार्यो को भी देखेंगें।
मुख्य सचिव आज इलाहाबाद में कुम्भमेला कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अलोपीबाग फ्लाईओवर के नीचे के समस्त कार्य सम्बन्धित विभाग आगामी 20 नवम्बर तक तथा राष्ट्रीय मार्ग मिर्जापुर-नैनी मार्ग के चैड़ीकरण के कार्यो को आगामी 30 नवम्बर तक अवश्य पूरा करा लिया जाए। उन्होंने प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि निर्माणाधीन सड़कों की प्रगति की समीक्षा प्रत्येक माह में तीन बार करें। उन्होंने पानी के अवैध कनेक्शन वालों द्वारा सड़क पर पानी बहाने और कूड़ा डालने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के भी निर्देश दिए।
श्री उस्मानी ने शहर का सौन्दर्यीकरण, डिवाइडर की पेन्टिंग और रिपेयर करने की कार्रवाई तुरन्त प्रारम्भ करने और सड़क के किनारे पेड़ों को गेरु से पेंट कराने के भी निर्देश दिये। उन्होंनेे कहा कि प्रत्येक विभाग अपनी-अपनी सड़क चैराहों को खूबसूरत बनायें। नगर निगम द्वारा सालिडवेस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रीट लाइट माइलस्टोन के अनुरुप पूरा न होने पर मुख्य सचिव ने नाराज़गी व्यक्त करते हुए 30 नवम्बर तक पूरा करने की हिदायत नगर आयुक्त/नगर निगम को दिए। उन्होंने मेला क्षेत्र का नक्शा, अधिकारियों के महत्वपूर्ण फोन नम्बर को तैयार करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस बार्डर चेक प्वाइंट पर यह ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित पाॅलिथीन को अपने साथ न लाने पाये। उन्होंने कहा कि लोग, स्नानार्थी, श्रद्धालु को अपने सामान को जूट अथवा कपड़े के थैले में लाने दिया जाए। उन्होंने पाॅलिथीन पर लगाये गये प्रतिबंध का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का निर्देश भी सूचना विभाग को दिये। सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन्होंने प्रत्येक विभाग को अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के फोटो पहचान-पत्र को सीरियल नम्बर सहित बनाने के निर्देश दियेेेे। उन्होंने कहा कि मुख्य स्नान पर्वो पर वीआईपी, वीवीआईपी को न आने के लिए अनुरोध किया जाये।
मुख्य सचिव ने कहा कि अब सभी विभागों के अस्थायी कार्यो की भी समीक्षा हेतु मेलाधिकारी सूची बनाये  कि उसकी माइलस्टोन क्या है और निर्धारित तिथि क्या है। अस्थायी कार्यों की समीक्षा अगली बैठक में की जायेगी। उन्होंने परिवहन निगम की बसों पर कुम्भमेले के मद्देनज़र स्वच्छता एवं साफ-सफाई, पाॅलिथीन का प्रयोग न करने और न लाने से संबंधित स्लोगन को लिखवाने/चस्पा करने के निर्देश भी दिये।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि 127 संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर लें और उसका परीक्षण भी किया जाये। उन्होंने कहा कि पार्किग स्थलों पर पेयजल, प्रकाश, शौचालय आदि की व्यवस्था 15 दिसम्बर तक अवश्य सुनिश्चित करा ली जाये। उन्होंने अरैल, झूंसी और नेहरु पार्क को होल्डिंग एरिया के रुप में विकसित करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इन तीनों स्थानों पर यदि भीड़ अधिक होती है तो वहां पर एम्बुलेंस, पुलिस चैकी, शौचालय आदि की मुकम्मल व्यवस्था पहले से सुनिश्चित कर ली जाये। उन्होंने निर्देश दिया कि अरैल और झूंसी में मेला प्रशासन और नेहरु पार्क में जिला प्रशासन द्वारा यह व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इन तीनों स्थानों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस की तैनाती भी की जायेगी। उन्होंने इलाहाबाद-वाराणसी मार्ग पर झूंसी, शास्त्री पुल की पेंन्टिंग, प्रकाश, सफाई तथा इसी तरह फाफामऊ पुल की भी सुन्दरीकरण, साफ-सफाई, प्रकाश आदि की व्यवस्था एक सप्ताह में कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जो डिवाइडर क्षतिग्रस्त हैं, उसकी मरम्मत लोक निर्माण विभाग तत्काल कराना सुनिश्चित करे। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए किसी अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित कर उसका नाम मोबाइल नम्बर सार्वजनिक करते हुए सेलफोन फोन नम्बर सदैव खुला रखने के निर्देश दिये जायें। उन्होंने कुम्भमेले में सफाई करने वालों की सूची भी बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाये जा रहे सीएसआर के माध्यम से 1000 नान कनवेन्शनल शौचालयों हेतु कार्य शीघ्र प्रारम्भ करा दिया जाये।
श्री उस्मानी ने त्रिवेणी रोड पर अनुपयोगी पोलों को तत्काल हटाने के निर्देश देते हुए कहा कि निर्माणाधीन एसटीपी और सीवरेज पम्पिगं के कार्यो को निर्धारित समय में पूरा करा लिया जाये। उन्होंने कुम्भमेले के दौरान निर्बाध रुप से विचरण करने वाले छूटे एवं अवारा पशुओं पर रोक लगाने और पशु मालिकों पर जुर्माना लगाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने बम्हरौली सड़क को ठीक कराने के निर्देश देते हुए कहा कि जलनिगम, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। गंगा नदी में गंदा पानी न जाने पाये, इसके लिए एसटीपी और पम्पिंग हाउस के जो भी कार्य हैं उसे समय पर पूर्ण करा लिया जाये।
उन्होंने समस्त विभागों को निर्देश दिये कि आगामी एक दिसम्बर तक अधिकारियों की तैनाती अवश्य करने हेतु 20 नवम्बर तक आदेश जारी कर दिये जायें। उन्होंने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी की अच्छी छवि  हो। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि शौचालय के गड्ढे मानक के अनुरुप खोदे जायें। उन्होंने निर्देश दिया कि पुलिस कन्ट्रोल रुम में हर विभाग के अधिकारी बैठेगें। शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक रजिस्टर बना लिया जाये और टेलीफोन नम्बर सार्वजनिक किया जाये।
पुलिस महानिरीक्षक, इलाहाबाद जोन श्री आलोक शर्मा ने बताया कि कुम्भमेला क्षेत्र में 85 सीसीटीवी अगले महीने लग जायेंगें। इसके अलावा शहर क्षेत्र के महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील स्थानों पर भी 127 सीसीटीवी भी लगाये जाने का प्रस्ताव है। उपाध्यक्ष, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण ने बताया कि इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के 9 सड़कों का एवं अन्य समस्त कार्य 30 नवम्बर तक पूर्ण करा लिया जाये। पुलिस महानिरीक्षक ने पुलिस व्यवस्था की जानकारी दी।
बैठक में प्रमुख सचिव, नगर विकास श्री प्रवीर कुमार, प्रमुख सचिव सूचना श्री संजीव मित्तल, विशेष सचिव नगर विकास श्री एस.पी.सिंह, विशेष सचिव मुख्यमंत्री श्री शंभू सिंह यादव, सूचना निदेशक श्री प्रभात मित्तल, अपर निदेशक सूचना श्री अनिल कुमार सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने सदैव मुस्लिमों के हितों और अधिकारों की रक्षा की लड़ाई लड़ी है। श्री मुलायम सिंह यादव ने संसद में पुरजोर ढंग से सच्चर कमेटी की संस्तुतियेां का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सहित देश के सभी हिस्सों में मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर है इसलिए पूरे मुस्लिम समाज को सरकार के विशेष संरक्षण की जरूरत है। विधानसभा चुनाव-2012 में समाजवादी पार्टी ने जहाॅ अल्पसंख्यकों की रोजी-रोटी की व्यवस्था के साथ उनके धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के आश्वासन दिए थे वहीं यह वायदा भी किया गया था कि दहशतगर्दी की आड़ में उत्तर प्रदेश के जिन बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को जेलों में डाला गया है, उन्हें फौरन रिहा कराया जाएगा।
अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने चुनावी वायदों को पूरा करने की दिशा में तेजी से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जिससे मुस्लिम समाज के साथ न्याय होगा। मुस्लिम लड़कियों को 30 हजार रू0 का अनुदान, कब्रिस्तानों की चहारदीवारी का निर्माण, मदरसों को मदद तथा मुस्लिम इलाकों में शिक्षा तथा स्वास्थ्य की विशेष सुविधाएं मुहैया कराने के आदेश हो चुके हैं। मुस्लिम समाज  के धर्मस्थलों की सुरक्षा के साथ उनके धार्मिक विश्वासों को भी संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी सरकार ने किया है। सभी सरकारी कमीशनों, बोर्डो और कमेटियों में कम से कम एक अल्पसंख्यक प्रतिनिधि को सदस्य रखने के वायदे को भी मुख्यमंत्री जी ने पूरा करके दिखाया है।
उत्तर प्रदेश में वर्ष 2007 में वाराणसी, गोरखपुर और रामपुर स्थित सीआरपीएफ कैम्प तथा लखनऊ, बाराबंकी और फैजाबाद में आतंकी हमले की आड़ में तमाम नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था वे सभी तब से जेल यातना भोग रहे हैं। इनमें से कइयों ने अपनी गिरफ्तारी के औचित्य और स्थान को चुनौतियां भी दी थी। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने अपने वायदे के अनुसार अधिकारियों को इन मामलों को वापस लिए जाने की समीक्षा करने को कह दिया है चूॅकि इस सम्बन्ध में  एक निश्चित न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना होता है।
जो दल सांप्रदायिकता की राजनीति से ही अपनी रोटियां सेंकते रहे है, उन्हें समाजवादी पार्टी सरकार के हर कदम में तुष्टीकरण नजर आता है जबकि हकीकत यह है कि देश की एकता-अखंडता सभी समुदायों के समग्र विकास एवं सहयोग और धर्मनिरपेक्षता से ही बचाई जा सकती है। इसीलिए समाजवादी पार्टी पिछड़ों, दलितों, वंचितों के साथ महिलाओं एवं अल्पसंख्यक समाज के विशेष संरक्षण एवं उन्हें विशेष अवसर दिए जाने की पक्षधर रही है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाये गये लोगों को प्रदेश सरकार द्वारा बोट की राजनीति के कारण दोषमुक्त किये जाने के प्रयास को कानून व्यवस्था का गलना घोटना बताया है। भाजपा प्रवक्ता राजेन्द्र तिवारी ने प्रदेश सरकार पर कानून व्यवस्था को ध्वस्त किए जाने तथा कानून के राज को दर किनार कर प्रदेष में अराजकता के हालात पैदा करने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रवक्ता वाराणसी बम विस्फोट के मामले के आरोपियों का निर्दोष करार दिए जाने के प्रयास की कड़ी निन्दा करते हुए कहा कि यह जिन लोगों पर राष्ट्रद्रोह जैसे गम्भीर अभियोग है उन्हें छोड़ने का प्रयास आत्मघाती सिद्ध होगा, श्री तिवारी ने काहा कि ऐसा निर्णय लेने से पहले सरकार प्रदेश की कानून व्यवस्था, आन्तरिक सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव तथा घटना में मृत व्यक्तियों के परिजनों की भावनाओं व सुरक्षा ऐजेन्सियों के मनोबल पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव के बारे में भी सोचना होगा, श्री तिवारी ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था सरकार की घर की खेती नहीं है तथा किसी भी सरकार को कानून व्यवस्था में मनमाना निर्णय लेने का हक नहीं है।
भाजपा प्रवक्ता ने कहा लगातार नोयडा भूमि आवंटन घोटाले के विवाद में जिससे सरकार को 1600 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा की जांच सीबीआई को सौंपने तथा छः माह में जांच रिपोर्ट मांगना तथा दोनो अधिकारियों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नियुक्ति न दिये जाने का निर्देश इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि सरकार का नेतृत्व सम्भाल रहे राजनैतिक नेतृत्व व प्रशासन की बागडोर सम्भालने वाले प्रशासनिक अधिकारियों की गठजोड भ्रष्टाचार का कारण है। यही कारण है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज को सरकार अनसुना कर देती है।
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि अनेक अवसरों पर तथ्य सहित नोएडा भूमि घोटाला, चीनी मिल की बिक्री में किये गये घोटाले, खाद्यान घोटाला, बिजली घोटाला से लेकर अनेक घोटालों जिसमें जनता का धन भ्रष्ट राजनेताओं, अधिकारियों तथा व्यवसायियों के तिजोरियों में गया को भाजपा ने उजागर किया लेकिन किसी भी भ्रष्टाचार की शिकायत में खानापूर्ति के अतिरिक्त कोई भी निर्णायक कार्यवाही आजतक नहीं की गयी।
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि न्यायालय व राजनैतिक दलों के अलावा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी सपा सुप्रीमो से चुनाव के समय भ्रष्टाचार के खिलाफ बसपा सुप्रीमों पर कार्यवाही करने की घोषणा पर सवाल कर रहे है। जिसे सपा सुप्रिमों ने ‘‘रंग में भंग न डालो कह कर चुप करा दिया’’ राजेन्द्र तिवारी ने सपा सरकार पर आरोप लगाया कि राकेश बहादुर व संजीव सरन के अलावा वाराणसी में तैनात आयुक्त जिनके खिलाफ ट्रोनिका सिटी घोटाले की जांच लम्बित है ललित वर्मा, जिनके खिलाफ अपने जन्मतिथि में हेर फेर किये जाने का मामला लम्बित है महेश गुप्ता जिनके विरूद्ध आबकारी विभाग से अनेक मामले तथा सूचना निदेशक रहते नियुक्तियों में की गयी अनियमितता के आरोप लम्बित है। इसी तरह सदाकान्त, यस0 मिनिस्टी, सच्चिदानन्द दूबे, दिनेश चन्द्र शुक्ला के0 धनलक्ष्मी, माजिद अली, वी0एन0 गर्ग, जितेन्द्र कुमार आदि के विरूद्ध अनेक गम्भीर मामले लम्बित है लेकिन यह सब अधिकारी महत्वपूर्ण स्थानों पर कार्यकर रहे है।
भाजपा प्रवक्ता ने सपा सरकार के मुखिया से सवाल किया है कि क्या सरकार के पास बेदाग अधिकारियों का अभाव हो गया है कि अनेक गम्भीर आरोपों तथा जिनके खिलाफ सीबीआई जांचे चल रही हों उन्हें महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया? श्री तिवारी ने कहा किसी तरह प्रदेश में मंत्रिमण्डल में दो दर्जन से अधिक मन्त्रियों के आपराधिक रिकार्ड है। क्या सपा मे बेदाग छवि के विधायकों का अभाव है? जिन्हें मन्त्री पद दिया जाता।
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि यदि सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त लोगों को छोड़ने के प्रयास तथा कानून व्यवस्था के प्रति मनमानेपन को न छोड़ा तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत व निर्णायक कदम न उठाया तो भाजपा सदन से लेकर सड़क तक पूरी मजबूती के साथ इस मुद्दे को उठायेगी, श्री तिवारी ने यह भी कहा कि सपा सरकार को विधि द्वारा स्थापित अदालत के साथ-साथ जनता की अदालत में भी पेश होना पडेगा और यदि न्यायालय के निर्णय से सरकार की नींद न टूटी तो जनता की अदालत का फैसला अवश्य न्याय करेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जिलाधिकारी अजय चैहान ने बताया है कि विकलांगों के सामुदायिक आधारित पुर्नवास (कम्यूनिटी वेसड रिहविलियेशन) पर विश्व की प्रथम वर्ड काग्रेस का आयोजन 26 से 28 नवम्बर 2012 को आगरा में किया जा रहा है। इस सम्मेलन में 86 देशों के लगभग 1300 प्रतिनिधि भाग लेगें। उन्होंने बताया कि विकलांग समाज का अभिन्न अंग है और उनके विकास आजिविका आदि के बारे के में सम्मेंलन में चर्चा की जायेगी। सम्मेलन में विकलांगता, मानव अधिकार, विकास, पिपुल मुवमेन्ट, मानव सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र आदि विषयों पर चर्चा होगी।
उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मुख्य अतिथि होगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) कि सदभावना राजदूत (GoodWill Ambassador) एवं जापान की निप्पों फाउन्डेशन के अध्यक्ष श्री येही ससकावा (Mr.Yohei Sasakawa) मुख्य वक्ता होगे।
भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अन्तर्गत गठित राष्ट्रीय न्याय की अध्यक्षा श्रीमती पूनम नटराजन ने आज आगरा में इस आयोजन की तैयारियांे के बारे में स्थल भ्रमण किया और सर्किट हाउस पर आयोजित बैठक में अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया । उन्होंने बताया कि चीन,ईरान, ईराक, सूडान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सहित 86 देशों से प्रतिनिधियों के आने की सूचना प्राप्त हो गयी है। आयोजन के समन्वयक जांन एस0 जोसेफ ने आयोजन की रूप रेखा की जानकारी दी।
बैठक में आयुक्त मनजीत सिंह, जिलाधिकारी अजय चैहान, मुख्य विकास अधिकारी डा0 रूपेश कुमार, अपर जिलाधिकारी (नगर) अरूण प्रकाश, अपर जिलाधिकारी(प्रोटोकाल) राधा कृष्ण, अपर नगर आयुक्त के0पी0 त्रिपाठी, जिला विकलांग कल्याण अधिकारी गणेश प्रसाद आदि उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश अध्यक्ष डाॅ0 निर्मल खत्री जी के निर्देशानुसार ठाकुरगंज में हुए स्व0 गुड्डू यादव की हत्या पर उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी जनसम्पर्क, जनसमस्या एवं संवदेना समिति के चेयरमैन हाजी सिराज मेंहदी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल शोक संवेदना व्यक्त करने उनके आवास पहुंचा एवं वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की।
प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि जिस स्थान पर हत्या हुयी है, वह सपा का क्षेत्रीय कार्यालय है। गिरफ्तार हुए रामआधार यादव व देशराज, समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि देशराज आपराधिक प्रवृत्ति का है व हिस्ट्रीशीटर है तथा हत्या के एक मामले में वह जेल में निरूद्ध था व पेरोल पर इस समय बाहर है। हत्या का मुख्य अभियुक्त देशराज का बेटा वीरेन्द्र फरार है। इस घटना से स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है, क्योंकि वहां का बीट इंचार्ज एस.आई. इन्द्रपाल सिंह अभियुक्तों की मदद कर रहा है। परिवार व स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस स्थान पर हत्या हुई है वहां शराबबाजी व जुएबाजी का होना आम बात है और इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को है।
प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि प्रदेश में इस समय कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और अपराधियों के हौसले बुलंद है। पुलिस प्रशासन का सी.ओ. पीटा जा रहा है। जनता इस माहौल से आजिज आ चुकी है और खुद ही निर्णायक भूमिका अदा करने को बाध्य हो चुकी है। इस घटना के बाद स्थानीय विधायक का मौके पर न पहुंचने से स्थानीय लोगों में भारी रोष व्याप्त है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि इस घटना की विस्तृत रिपोर्ट महामहिम राज्यपाल उ0प्र0 को भेजी जायेगी। प्रतिनिधिमंडल ने मृतक स्व0 गुड्डू यादव की दो छोटी बच्चियोें व इनके कच्चे गृहस्थ जीवन को देखते हुए प्रदेश सरकार से परिवार को तत्काल पांच लाख रूपये की आर्थिक मदद देने की मांग की।
प्रतिनिधि मंडल में प्रमुख रूप से समिति के मध्य जोन के संयोजक श्री रमेश श्रीवास्तव, सह-चेयरमैन श्रीमती शबनम पाण्डेय, लखनऊ लोकसभा अध्यक्ष श्री अमित श्रीवास्तव‘त्यागी’ व लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष एवं समिति के सदस्य श्री बजंरगी सिंह ‘बज्जू’ व श्री पियूष श्रीवास्तव आदि शामिल रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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वर्तमान प्रदेश सरकार के मंत्रिमण्डल में एक राज्य मंत्री द्वारा कैबिनेट मंत्री के विरूद्ध मोर्चा खोलने, पुलिस विभाग का मुखिया द्वारा खुलेआम अपने मातहतों द्वारा उसकी न सुने जाने, एडीजी कानून व्यवस्था का कहीं अता-पता न होने, पिछले 7 माह में होने वाले 8 साम्प्रदायिक दंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार के अन्दर अन्र्तद्वंद उजागर करते हैं, वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री रोजाना प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था का थोथा ढिंढोरा पीट रहे हैं।
उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के प्रवक्ता मारूफ खान ने आज यहां जारी बयान में कहा कि प्रदेश सरकार के मंत्री एवं अफसरों का अंतकर्लह अब खुलकर सामने आ गया है। जहां एक ओर प्रदेश सरकार के एक राज्यमंत्री द्वारा अपने ही कैबिनेट मंत्री के विरूद्ध मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपने विभाग में दागी लोगों की तैनाती का आरोप लगाया जा रहा है वहीं नियमविरूद्ध हुए तबादलों को निरस्त करने की मांग की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार के पुलिस प्रमुख द्वारा फैजाबाद दंगों के बाद उनके मातहत अधिकारियों द्वारा उनकी न सुनी जाने का रोना रोया जा रहा है।
प्रवक्ता ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 7 माह में हुए 8 साम्प्रदायिक दंगों के बाद भी प्रदेश सरकार अभी तक आंख मूंदे हुए है। दीपावली एवं मोहर्रम का त्योहार नजदीक है । आये दिन हत्या, बलात्कार, मारपीट, लूट-खसोट की घटनाएं समाचारपत्रों की सुर्खियां बन रही हैं, और ऐसे समय में एडीजी कानून व्यवस्था का पद खाली होना आम जनता की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार की उदासीनता एवं विफलता का प्रमाण है।
श्री खान ने कहा कि समाजवादी पार्टी के मंत्री, विधायक और नेता पूरी तरह बेलगाम हो चुके हैं। कई बार सपा मुखिया द्वारा कार्यकर्ताओं को अनुशासन मंे रहने की चेतावनी देने के बावजूद सपा के विधायकों एवं उनके रिश्तेदारों द्वारा समय-समय पर हर्ष फायरिंग आदि किया जाना इस बात का प्रमाण है कि समाजवादी पार्टी शासन एवं संगठन पर अपना नियंत्रण खो चुकी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राष्ट्रीय लोकदल के लखनऊ महानगर अध्यक्ष मारिफ अली खान की अध्यक्षता में कल दिनांक 9 नवम्बर को होने वाले धरने को सफल बनाने के लिए पदाधिकारियांे की तैयारी बैठक पार्टी कार्यालय में सम्पन्न हुयी, जिसमें गन्ना किसानों की ज्वलन्त समस्याओं एवं स्थानीय समस्याओं को लेकर महामहिम राज्यपाल को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौपे जाने का निर्णय लिया गया। लखनऊ महानगर का धरना विधान सभा के सामने धरना स्थल पर होगा।
बैठक में धरने को सफल बनाने के लिए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने खुलकर चर्चा की तथा युद्धस्तर पर नगर के समस्त वार्डों में जनसम्पर्क शुरू कर दिया जिससे अधिक से अधिक संख्या में लोग धरना स्थल पर पहुंचे।
राष्ट्रीय अध्यक्ष चैध्री अजित सिंह के निर्देशानुसार कल दिनांक 9 नवम्बर को पूरे प्रदेश में गन्ना किसानों की ज्वलन्त समस्याओं को लेकर धरना आयोजित होगा तथा जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा जायेगा।
बैंठक में एम0ए0 आरिफ, रमावती तिवारी, सरदार हुसैन,  मनोज सिंह चैहान, इरफान अहमद, संजय लाल बाल्मीकि, मो0 साजिद, वसुधा सिंह, शकुन्तला कुरील, हनुमान प्रसाद यादव, किरन सिंह, विवेक बाल्मीकि, मुमताज हुसैन, रामबाबू, रामदीन भारती, शब्बीर अहमद, नम्मन गाजी, शैलेन्द्र शर्मा, शफीक सिदद्ीकी, राम अनुज चैरसिया, आदि उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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घर बैठे व फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सम्भावना को समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में अब सारथी साफ्टवेयर आधारित स्मार्ट कार्ड पर ड्राइविंग लाइसेंस जारी किये जाएंगे। अप्रैल 2013 तक प्रदेश के सभी जिलांे में यह योजना 7 चरणों में लागू कर दी जाएगी। इसके लिए आज सचिवालय में परिवहन मंत्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश शासन, निक्सी एवं एन.आई.सी. के मध्य त्रिपक्षीय अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षरित हुए।
इस अवसर पर परिवहन मंत्री ने कहा कि इस व्यवस्था के लागू हो जाने से आवेदक को अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने हेतु व्यक्तिगत रूप में आर.टी.ओ. कार्यालय में जाना होगा, जहां कम्प्यूटर पर उसके बायोमेट्रिक्स अंगूठा निशान, फोटो व डिजिटल हस्ताक्षर दर्ज किये जाएंगे। यह कार्य निक्सी द्वारा 64 के.बी. की कम्प्यूटराइज्ड चिप पर दोनों तरफ प्रिन्टिंग के द्वारा किया जाएगा। इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ भी नहीं की जा सकती है। इस प्रकार घर बैठे व फर्जी लाइसेंस जारी होने की सम्भावना समाप्त हो जायेगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक कार्यालय में स्मार्ट कार्ड पर जारी होने वाले ड्राइविंग लाइसेंस का डाटा बेस तैयार होगा।

परिवहन मंत्री ने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण दर्ज करने के लिए राज्यों में एक स्टेट रजिस्टर तथा दिल्ली में नेशनल रजिस्टर तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्मार्ट कार्ड पर ड्राइविंग लाइसेंस बन जाने के बाद, यदि कोई ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया जाता है, तो किसी भी अन्य कार्यालय से इसके पुनः जारी होने की सम्भावना समाप्त हो जाएगी। किसी चालक का चालान होने की स्थिति में चालान का विवरण स्मार्ट कार्ड की चिप पर दर्ज किया जाएगा, जो कार्यालय के कम्प्यूटर में दर्ज हो जाएगा।
परिवहन मंत्री ने बताया कि प्रथमचरण में 10 जिलों में यह योजना लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, झांसी, इलाहाबाद, बाराबंकी, वाराणसी व अलीगढ़ में 9 जनवरी 2013 से शुरू होगी तथा शेष अन्य सभी जिलों में 24 अप्रैल 2013 तक लागू हो जाएगी।
त्रिपक्षीय अनुबन्ध पत्र पर उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से प्रमुख सचिव परिवहन श्री बी.एस. भुल्लर, निक्सी, नई दिल्ली की तरफ से प्रबन्ध निदेशक श्री राजेश बहादुर व एन.आई.सी. की तरफ से तकनीकी निदेशक डा0 वाई.के.सिंह ने हस्ताक्षर किए।
इस अवसर पर परिवहन आयुक्त श्री आलोक कुमार के अलावा अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जिलाधिकारी द्वारा रेड रिवन एक्सप्रेस की व्यवस्था हेतु व्यापक निर्देश
रेड रिवन एक्सप्रेस 25 तथा 26 नवम्बर को आगरा कैण्ट पर आयेगी

जिलाधिकारी अजय चैहान ने निर्देश दिये है कि 25 तथा 26 नवम्बर  को रेड रिवन एक्सप्रेस के आगरा आगमन पर ग्रामीण क्षेत्रों से भी नागरिकों को लाने हेतु समुचित व्यवस्थाये सुनिश्चित करे और विद्यालयो से भी प्रतिभाग हेतु प्रोत्साहित करें। इसी क्रम में जन जागरूकता हेतु सभी तहसील मुख्यालयों पर 24 नवम्बर को रैली आयोजन के निर्देश दिये है । उन्हांेने विभिन्न विभागों में आपसी समन्वयक एवं सौपे गये कार्यो को तत्परता से कराने हेतु निर्देश दिये ।,
जिलाधिकारी विकास भवन सभागार में रेड रिबन एक्सप्रेस परियोजना फेस 3 के अन्तर्गत जिला स्तरीय आर्गेनाइजिंग समिति (DLOC) की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिये की इस अवसर पर स्वैच्छिक रक्त दान करने के रक्त दाताओं के लिए सभी व्यवस्थाये सुनिश्चित करे। इस अवसर पर विभिन्न समूहों के लिए प्रशिक्षण सत्रों के आयोजन की समीक्षा करते हुए उन्हांेने कहा की 25 व 26नवम्बर को साठ साठ के समूह में प्रतिदिन 7 से 10 समूहो के लिए लगभग 1 घण्टे का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेगें ।
उन्हांेने कार्यक्रम में अधिक से अधिक जन सहभागिता को देखते हुए प्रचार प्रसार पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये है । उन्होने स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमो के साथ समन्वय कर पर्याप्त संख्या में होर्डिंग लगवाने के निर्देश दिये है । इसी के साथ 200 बैनर्स 20,000 पप्पलेट, 1000 पोस्टर छपवाये जा रहे है। विभिन्न विभागों द्वारा स्टाल भी लगाये जायेगें। उन्हांेने 3 दिन पूर्व माइकिंग द्वारा तहसीलो मे भी प्रचार हेतु निर्देश दिये । उन्होंने प्रिन्ट एवं इलैक्ट्रानिक मीडिया से समन्वय बनाते हुए जानकारी समय से सुलभ कराने हेतु निर्देश दिये।
उन्हांेने बताया है ेिक  रेड रिवन एक्सप्रेस इस बार 23 राज्यो के 162 स्टेशनो पर हाल्ट करेंगी। जिसका उददेश्य जनता में एच0आई0वी0 (एडस) एवं टयूवरक्लोसिस, मलेरिया जैसे संका्रमक रोगों की रोकथाम एवं रिप्रोडक्टिव तथा बाल स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं को प्राप्त करने हेतु जनता मे जागरूकता उतपन्न कराना है ।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डा0 रूपेश कुमार, पुलिस अधीक्षक यातायात, मुख्य चिकित्सा अधिकारी परियोजना निदेशक जी0आर0डीए, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, सहित रेलवे, यूनिसेफ, आदि विभिन्न विभागो   व संस्थाओ के अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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