घर बैठे व फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सम्भावना को समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में अब सारथी साफ्टवेयर आधारित स्मार्ट कार्ड पर ड्राइविंग लाइसेंस जारी किये जाएंगे। अप्रैल 2013 तक प्रदेश के सभी जिलांे में यह योजना 7 चरणों में लागू कर दी जाएगी। इसके लिए आज सचिवालय में परिवहन मंत्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश शासन, निक्सी एवं एन.आई.सी. के मध्य त्रिपक्षीय अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षरित हुए।
इस अवसर पर परिवहन मंत्री ने कहा कि इस व्यवस्था के लागू हो जाने से आवेदक को अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने हेतु व्यक्तिगत रूप में आर.टी.ओ. कार्यालय में जाना होगा, जहां कम्प्यूटर पर उसके बायोमेट्रिक्स अंगूठा निशान, फोटो व डिजिटल हस्ताक्षर दर्ज किये जाएंगे। यह कार्य निक्सी द्वारा 64 के.बी. की कम्प्यूटराइज्ड चिप पर दोनों तरफ प्रिन्टिंग के द्वारा किया जाएगा। इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ भी नहीं की जा सकती है। इस प्रकार घर बैठे व फर्जी लाइसेंस जारी होने की सम्भावना समाप्त हो जायेगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक कार्यालय में स्मार्ट कार्ड पर जारी होने वाले ड्राइविंग लाइसेंस का डाटा बेस तैयार होगा।
परिवहन मंत्री ने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण दर्ज करने के लिए राज्यों में एक स्टेट रजिस्टर तथा दिल्ली में नेशनल रजिस्टर तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्मार्ट कार्ड पर ड्राइविंग लाइसेंस बन जाने के बाद, यदि कोई ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया जाता है, तो किसी भी अन्य कार्यालय से इसके पुनः जारी होने की सम्भावना समाप्त हो जाएगी। किसी चालक का चालान होने की स्थिति में चालान का विवरण स्मार्ट कार्ड की चिप पर दर्ज किया जाएगा, जो कार्यालय के कम्प्यूटर में दर्ज हो जाएगा।
परिवहन मंत्री ने बताया कि प्रथमचरण में 10 जिलों में यह योजना लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, झांसी, इलाहाबाद, बाराबंकी, वाराणसी व अलीगढ़ में 9 जनवरी 2013 से शुरू होगी तथा शेष अन्य सभी जिलों में 24 अप्रैल 2013 तक लागू हो जाएगी।
त्रिपक्षीय अनुबन्ध पत्र पर उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से प्रमुख सचिव परिवहन श्री बी.एस. भुल्लर, निक्सी, नई दिल्ली की तरफ से प्रबन्ध निदेशक श्री राजेश बहादुर व एन.आई.सी. की तरफ से तकनीकी निदेशक डा0 वाई.के.सिंह ने हस्ताक्षर किए।
इस अवसर पर परिवहन आयुक्त श्री आलोक कुमार के अलावा अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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