आज दिन्नाक 6 नवम्बर 2012 समय 2 बजे अधिकार रथ यात्रा  कार्यालय जंतर मंतर
दिल्ली अधिकार रैल्ली पटना गाँधी मैदान से वापस पहुंची जो की 31 अक्तूबर 2012
को दिल्ली से पटना के लिए डा .श्री मति रेनु कुमारी ,माननीय मंत्री ,उधोग  एवं
आपदा प्रबंधन विभाग ,बिहार सरकार ,पटना द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया
था /वापस लौटे अधिकार रथ का स्वागत जदयू नेता मिथिलेश प्रसाद ,उमा शंकर
तिवारी जीतेन्दर ,प्रमोद,सुरेंदर गुप्ता ,जैराम लाल वैश्य ,सुधीर झा ,नेपाल
सिंह ,रोहताश ,एन के झा ,संजीत सिंह ,अमित बाल्मिक ,उमेश चौहान  एवं सैकड़ो
कार्यकताओं ने वहुत ही हर्षोंउलाश से किया /अधिकार रथ यात्रा में पवन कुमार(
संयोजक ,अधिकार रथ यात्रा),अफरोज खान त्यागी ,ऋषि राज त्यागी,तेज सिंह चौहान
,विनोद दिक्सित,दिलीप ,श्याम सत्यार्थी ,गुड्डू,जयराम सिंह के साथ -साथ
70-80  कार्यकर्ता  गए थे /जदयू किसान सभा के पूर्व रास्ट्रीय सचिव एवं यात्रा
के संयोजक पवन कुमार ने कहा यदि केंद्र सरकार बिहार की जनता की आवाज़ गाँधी
मैदान पटना से नहीं सुनेगी तो रामलीला मैदान में विशाल रैल्ली होगी जो की
एतिहासिक रैल्ली होगी /4 नबम्बर की पटना अधिकार रैल्ली में आये लोग का ध्यान
पटना गाँधी मैदान था ही वल्कि कांग्रेस द्वारा आयोजित रैल्ली वालों का ध्यान
भी रामलीला मैदान कम गाँधी मैदान ज्यादा था /पवन कुमार ने कहा यदि केंद्र
सर्कार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने में तनिक  भी देरी की तो मै  इस
मांग को लेकर पटना से दिल्ली तक पद यात्रा करूँगा /

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा में मिड डे मील तथा अध्यापक/छात्र उपस्थिति की गुणवत्ता सुधारने के लिए सौर ऊर्जा द्वारा चालित ‘बायोमैट्रिक्स उपस्थिति प्रणाली’ का शुभारम्भ कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन ने आज यहां उच्च प्राथमिक विद्यालय, माती, (सरोजनी नगर) में बायोमैट्रिक मशीन का बंटन दबा कर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस प्रणाली का सफल प्रयोग मिड-डे-मील वितरण तथा उससे बच्चों का स्वास्थ्य सुधार, शिक्षकों तथा बच्चों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति का विवरण देने पर होगा। उन्होंने कहा कि इससे छात्रों/अध्यापकों के आने-जाने का समय एवं विद्यार्थियों के मिड-डे-मील ग्रहण करने का समय वेबसाइट पर दर्ज हो जायेगा जिससे इसमें फर्जी छात्रों की संख्या तथा मिड-डे-मील के दुरूपयोग को रोका जा सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री शासन को जवाबदेह तथा गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी तकनीकी का बेहतर उपयोग करने के लिए कटिबद्ध है।
कार्यक्रम के दौरान कृषि उत्पादन आयुक्त ने कहा कि बायोमैट्रिक्स प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता इसका सौर ऊर्जा से चलना तथा टैम्पर प्रूफ होना है उन्होंने यह भी कहा कि यदि इस प्रणाली के सोलर पैनल को कोई व्यक्ति काटता है, या इस प्रणाली को उखाड़ने या टैम्पर करने की कोशिश करता है तो मशीन स्वयं ही इससे संबंधित चेतावनी मैसेज कन्ट्रोल रूम तक भेज देती है।  उन्होंने कहा कि यह प्रणाली परम्परागत बायोमैट्रिक्स मशीनों (आई.बी.आर.एस.) से बिल्कुल अलग है। इस प्रणाली में स्कूल, कार्यालय स्तर पर कम्प्यूटर तथा इन्टरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है लेकिन विद्युत की कोई जरूरत नहीं होती है। उन्होंने कहा कि बायोमैट्रिक्स प्रणाली से दर्ज की हुई उपस्थिति एवं अनुपस्थिति में किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं की जा सकती है, और संबंधित अधिकारीगण अपनी कर्मचारियों की मानीटिंरिग केन्द्रीकृत रूप से वेबसाइट पर 24 घन्टे देख सकते हैं अतः उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने की दिशा में शासन के इस ऐतिहासिक कदम को प्राथमिकता के आधार पर लागू करें।

कृषि उत्पादन आयुक्त ने कहा कि सौर ऊर्जीकृत बायोमैट्रिक्स उपस्थिति प्रणाली प्रा0स्कूलों, आगनवाड़ी केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्थापित होने से इनकी बदहाल तस्वीर शीघ्र बदल जायेगी। उन्होंने कहा कि जनसामान्य को संबंधित कर्मचारी की सेवायें एवं विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा न मिलने की शिकायतों को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया है और उन्होंने संबंधित कर्मचारियों को अपनी अधिकतम् समयबद्धता तथा निष्ठापूर्वक सेवायें जनसामान्य को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं।
सर्वशिक्षा परियोजना निदेशक, अतुल कुमार ने अवगत कराया कि सौर ऊर्जा चालित बायोमैट्रिक्स प्रणाली भारत सरकार के इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की प्रयोगशाला मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एस.टी.क्यू.सी.) द्वारा प्रमाणित अपने तरह की प्रथम एवं नवीनतम् तकनीकि है जो पूर्णतः स्वदेश निर्मित है। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली अवनी परिधि एनर्जी एण्ड कम्यूनिकेशन्स प्रा0लि0 के द्वारा प्रायोगिक तौर पर सर्वशिक्षा अभियान के तहत उच्च प्राथमिक विद्यालय माती, लखनऊ में 27 सितम्बर 2012 को शिक्षकों, रासोइयों तथा विद्यार्थियों की उपस्थिति जांचने हेतु स्थापित करायी गयी थी। उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि इस प्रणाली को लागू करने के लिये शासन प्रभावी कदम उठा रहा है।
इस दौरान कृषि उत्पादन आयुक्त ने विद्यालय परिसर में दीप प्रज्ज्वलित कर कदम्ब के वृक्ष का पौधरोपण भी किया तथा स्कूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम का अवलोकन भी किया। साथ-साथ राज्य परियोजना निदेशक, अतुल कुमार ने भी कदम्ब के वृक्ष का पौधरोपण किया।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायती राज, कृषि तथा समाज कल्याण, अपर निदेशक माध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, अपर निदेशक सर्व शिक्षा अभियान, निदेशक बेसिक शिक्षा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कम्पनी के निदेशक तथा स्कूल के शिक्षक एवं बच्चे तथा क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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अभियान के दौरान अवकाश स्वीकृत करने पर रोक
परिवहन विभाग अनधिकृत वाहन संचालन रेाकने के लिए कल 7 नवम्बर से 15 नवम्बर तक विशेष अभियान चलायेगा। अभियान के दौरान किसी भी अधिकारी, कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। परिवहन अधिकारी अभियान के प्रगति की जानकारी प्रतिदिन सायंकाल 5.00 बजे तक मुख्यालय को प्रेषित करेंगे।
प्रदेश के परिवहन मंत्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह के निर्देश पर परिवहन आयुक्त ने सभी परिवहन अधिकारियों को अवैध वाहन संचालन को कड़ाई से रोकने के लिए आज दिशा-निर्देश जारी किये हैं। परिवहन मंत्री ने अवैध संचालन पर प्रभावी अंकुश न लगने पर परिवहन आयुक्त को अवैध वाहन संचालन रोकने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिये थे। परिवहन आयुक्त ने उप परिवहन आयुक्त तथा संभागीय परिवहन अधिकारियों को आकस्मिक रूप से मार्गों पर जाकर प्रवर्तन अधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने अभियान के दौरान किसी भी अधिकारी व कर्मचारी के अवकाश को स्वीकृत करने पर रोक लगा दी है।
परिवहन आयुक्त ने अनधिकृत रूप से संचालित सवारी वाहनों को मोटरयान अधिनियम के की धारा-207 के अधीन बन्द करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने शिकायत वाले मार्गों पर विशेष रूप से प्रवर्तन की कार्रवाई प्रभावी ढंग से करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने अपने निर्देश में कहा है कि यदि अनधिकृत वाहन संचालन की फिर भी शिकायत प्राप्त होती है एवं अवैध संचालन के रोकने में असफल होने की स्थिति में संबंधित प्रवर्तन अधिकारी की संलिप्तता एवं सत्यनिष्ठा संदिग्ध मनाते हुये, उसके विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेष के श्रम विभाग द्वारा जनवरी 2012 से 30 सितम्बर 2012 की अवधि में विभिन्न कारखानों में 2886 ब्वायलर स्थापित किये गये। व्बायलर्स के प्रमाण पत्र के नवीनीकरण हेतु 1085 निरीक्षण किये गये। निरीक्षण में 03 व्वायलर फेल पाये गये तथा 604 ब्वायलर बंद मिले।
श्रम निदेषालय, कानपुर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेष में स्थापित सभी ब्वायलर्स एवं इकोनोमाइजर्स के निरीक्षण के उपरांत उनके प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाता है एवं यह सुनिष्चित किया जाता है कि ब्वायलर से संबंधित कोई दुर्घटना न हो तथा स्थल पर कार्यरत श्रमिकों की जान एवं कारखाने की सम्पत्ति का नुकसान न हो।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि ताजकारिडोर मामले को लेकर सुश्री मायावती की जीत या राहत बतानेवाले मुगालते में जी रहे हैं। हाईकोर्ट की खण्डपीठ के निर्णय पर बसपाईयों द्वारा जश्न मनाये जाने का कोई औचित्य भी नहीं बनता है। पूर्व बसपाराज में चारों तरफ लूट मची हुई थी। सरकारी खजाने पर डाका डाला गया। मूर्तियों स्मारकों पर धन बर्बाद किया गया जबकि स्कूल-कालेज और अस्पतालों की दशा दुर्दशा में तब्दील होती रही। प्रदेश में विकास ठप्प रहा और जनता बिजली, पानी, सड़क के लिए तरसती रही।
बसपाराज में किसान कर्ज और तंगहाली में आत्महत्या को मजबूर हो गया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जैसी केन्द्रीय योजना की धनराशि के बंदरबाट में दो सीएमओ, एक डिप्टी सीएमओ की हत्या तक हो गई। मामला सीबीआई जांच में है। हर जगह घोटाले में घिरी बसपा सरकार और इसकी पूर्व मुख्यमंत्री अपने को ताज कारिडोर मामले में दूध की धुली बता रही है, यह तो दुनिया का एक बड़ा आश्चर्य है।
पूर्व बसपा मुख्यमंत्री और उनके पार्टी के वकील इसे क्यों भूल जाते हैं कि जनता की अदालत में, जो सबसे बड़ी न्यायकर्ता अदालत है। अगर जनता ने उन्हें माफ कर दिया होता तो वे बुरी तरह परास्त क्यों होते? जनता ने उन्हें इसीलिए सत्ता से किया क्योंकि उसकी निगाह में बसपाई गुनहगार थे। जनता ने उन्हें गुनाहों की सजा दी है।
पूर्व मुख्यमंत्री और उनके सहयेागी हमेशा जनता की निगाह में अपराधी ही बने रहेगें। बसपा मुख्यमंत्री को यह नहीं भूलना चाहिए कि उन्होने जो कुछ अपने कार्यकाल में किया है, उसका हिसाब तो उन्हें जनता को देना ही पड़ेगा। अदालत की आड़ में वे जैसा जश्न मना रहे हैं यह जनादेश का घोर अपमान है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि सामाजिक कार्यकर्ता सुश्री मेधा पाटकर की गिरफ्तारी और किसान नेता श्री सुनीलम को उम्र कैद की सजा से स्पष्ट है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कारपोरेट घरानों के साथ मिलकर किसानों की लूट में जुटी हैं और जो किसान तथा गरीब की आवाज उठाते हैं उन्हें कुचल देने का कुप्रयास हो रहा है। समाजवादी पार्टी जनविरोधी कारनामों एवं सांप्रदायिक तत्वों की घोर निन्दा करती है।
किसानों और गरीबों के विरोध में कांग्रेस के साथ भाजपा सरकारों का पूरा गठबंधन है। दोनों ही जमीनों को लूटकर बड़े बिल्डरों एवं पूंजी घरानों को देने के लिए किसानों का उत्पीड़न कर रही है। उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार भी पांच साल यही करती रही। भाजपा चूॅकि पंूजीपतियों की खुली समर्थक है इसलिए उसकी सरकारें गुजरात में हो या मध्य प्रदेश में सब एक ही रास्ते पर चलती नजर आती है। अपने विरोध को कुचलने की उनकी अलोकतांत्रिक प्रवृत्ति का सुश्री मेधा पाटकर और सुनीलम की गिरफ्तारी से नग्न प्रदर्शन हो रहा है। ऐसा लगता है कि भाजपाई मानसिकता गुजरात के बाद मध्य प्रदेश को भी अधिनायकशाही के साथ सांप्रदायिकता का जहर फैलाकर अपनी नई प्रयोगशाला बनाना चाहती है।
मध्य प्रदेश के छिदंवाड़ा में किसानो ंको जबरन विस्थापित किए जाने के खिलाफ श्री सुनीलम बराबर संघर्ष करते रहे हैं। इस बीच मुलताई और आसपास के इलाके में कई गांवो में किसानों ने सरकारी फैसलें के खिलाफ चूल्हा बंदी आंदोलन किया। बैतूल के गांवो में किसानों ने भूख हड़ताल की। किसानों पर गोली चलाई गई और सजा भी किसानों को ही दी गई। श्री सुनीलम को उम्र कैद की सजा सुना दी गई।
बड़े कारपोरेट घरानों की शह पर किसानों के आंदोलन को कुचलने और किसानों की वकील की गिरफ्तारी का विरोध करने जब मेधा पाटकर सत्याग्रह पर बैठी तो उन्हें भी जेल भिजवा दिया गया। यह सरासर अलोकतांत्रिक, अराजनैतिक और किसान तथा जनविरोधी कदम है। इसके लिए मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की जितनी निन्दा की जाए कम है। देश में सांप्रदायिक ताकतें अधिनायकशाही तरीके से काम कर रही है और जनांदोलनों को कुचलने में लगी है। समाजवादी पार्टी इनको अपनी सीमा में रहने की चेतावनी देती है और मेधा पाटकर और उनके साथियों की रिहाई की मांग करती है।
उत्तर प्रदेश में श्री मुलायम सिंह यादव ने सांप्रदायिक तत्वों को करारी शिकस्त देकर धर्मनिरपेक्षता एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाया है। समाजवादी पार्टी की वजह से ही केन्द्र में सांपद्रायिक तत्व सत्ता में नही आ पाए हैं। प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने किसानों के कल्याण की तमाम योजनाएं बनाई है। किसानों की जमीन यहां जबरन अधिग्रहीत नहीं की जा सकती है। यहां तक कि कर्ज से बंधक जमीन की नीलामी नहीं हो सकती है। समाजवादी पार्टी किसानों, नौजवानों और अल्पसंख्यको की पक्षधर पार्टी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री अहमद हसन ने विभागीय अधिकारियों तथा कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिये कि जहां भी निर्माण कार्य चल रहा है उसे अविलम्ब पूरा कर लिया जाये। उन्होंने कहा कि 6 महीने से अधिक समय हो गया 100 करोड़ का बजट पास हुए परन्तु अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया है। इसमें घोर लापरवाही दिखायी जा रही है। श्री हसन ने निर्देश दिये कि गोण्डा, मुरादाबाद, बरेली, अमेठी, आजमगढ़ तथा कन्नौज में जो भी पी0एच0सी0 तथा सी0एस0सी0 सेण्टर पर निर्माण कार्य हो रहा है उसे तुरन्त पूरा कर लिया जाये।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आगामी दिनों में प्रदेश के बड़े शहरों में 200 अतिरिक्त अरबन हेल्थ सेण्टर खोले जायेंगे, जिससे कि शहरों की गरीब तथा दलित और अल्पसंख्यक जनता को दवा के लिए भटकना न पड़े। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले के पी0एच0सी0 तथा सी0एस0सी0 सेण्टरों पर साँप तथा कुत्ते काटने की दवा प्रत्येक दशा में उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे कि गरीब जनता को तत्काल उसका लाभ मिले। उन्होंने कहा कि हर-हाल में टेंडर पास करके दवा खरीदने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाये। उन्होंने कहा कि जिन दवाओं के खरीदने के रेट फाइनल नहीं हो पाये हैं उन्हें इसी महीने पूरा कर लिया जाना चाहिए।
श्री अहमद हसन ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2012-13 तक प्रदेश में 86 सी0एस0सी0 सेण्टर खोलने के प्रस्ताव हुए थे परन्तु अभी तक सिर्फ 28 सेण्टरों की ही जमीन मिल पायी है। शेष सेण्टरों को खोलने की जमीन तत्काल तलाश ली जायें और निर्माण कार्य तुरन्त शुरू कर दिया जाये। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बरदास्त नहीं की जायेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के कार्य के लिए धनराशि की कमी आयेगी। प्रदेश की सरकार उ0प्र0 की गरीब जनता को सस्ती से सस्ती तथा अच्छी दवा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पी0एच0सी0 तथा सी0एस0सी0 सेण्टर पर जो भी उपकरण नहीं हैं उनकी तुरन्त खरीदारी हो जानी चाहिए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यहाँ सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:-

चीनी निगम की 21 चीनी मिलों की बिक्री की जांच लोकायुक्त करेंगे
उत्तर प्रदेश चीनी निगम लिमिटेड की चालू चीनी मिलों-अमरोहा, बिजनौर, बुलन्दशहर, चांदपुर, जरवलरोड, खड्डा, रोहानाकलाँ, सखौती टाण्डा, सहारनपुर तथा सिसवाबाजार मिलों के अलावा बन्द पड़ी-बैतालपुर, भटनी, देवरिया, शाहगंज, बरेली, लक्ष्मीगंज, रामकोला, छितौनी, हरदोई, बाराबंकी तथा घुघली चीनी मिलों की बिक्री में हुई कथित अनियमितता तथा भ्रष्टाचार की जांच प्रदेश के लोकायुक्त करेंगे।
इन चीनी मिलों की बिक्री में हुई धांधली में सीएजी की रिपोर्ट के मुताबित राज्य सरकार को 1179.84 करोड़ रुपये की हानि का आकलन किया गया है। दिनांक 4 जून, 2007 को जारी शासनादेश में इन चीनी मिलों के विनिवेश का निर्णय लिया गया था।
ज्ञातव्य है कि महालेखाकार एवं मा0 उच्च न्यायालय में इस विनिवेश के सम्बन्ध में दायर याचिकाओं में मुख्य रूप से उल्लिखित किया गया कि इन चीनी मिलों की बिक्री में भूमि एवं भवन का कम मूल्यांकन किया गया। साथ ही इनकी भूमि एवं भवन पर अतिरिक्त छूट देकर मूल्यांकन कम किया गया। प्लांट एवं मशीनरी का मूल्यांकन स्क्रैप की दर किया गया। मिलों की बिक्री में निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी नहीं ली गई। बिडर्स आपस में सम्बन्धित होने के कारण प्रतिस्पर्धा नहीं हो पाई। अपेक्षित मूल्य के 50 प्रतिशत तक प्राप्त निविदा को जीवित रखते हुए स्विस चैलेन्ज मैथड का प्रयोग किया गया। वित्तीय निविदा खुलने से पहले ही खरीदारों को अपेक्षित मूल्य पता चल गया। इतना ही नहीं निविदा खोलने की प्रक्रिया भी बदल दी गई। कोर ग्रुप आॅफ सेक्रेटरीज आॅन डिसइन्वेस्टमेन्ट ने स्वयं भूमि एवं भवन का उचित मूल्यांकन नहीं किया और डिसकाउन्टेड कैश फ्लो मैथड पर अधिक ध्यान दिया।
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चावल निर्यात नीति 2012-2017 लागू करने का निर्णय
धान उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। चावल की विदेशों में भी बहुत मांग है। इसके मद्देनजर चावल के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए चावल निर्यात नीति 2012-2017 को मंजूरी दी गई। इसके तहत प्रदेश से बांग्लादेश तथा नेपाल को किए गए निर्यात पर भी सुविधाएं अनुमन्य की गई हैं। इस नीति के तहत प्रदेश से समस्त प्रकार के चावल का निर्यात विश्व के किसी भी देश को किया जा सकता है, चाहे उस देश के साथ व्यापार विदेशी मुद्रा में हो रहा हो अथवा नेपाल-बांग्लादेश देशों में जिनके साथ भारतीय मुद्रा में व्यापार हो रहा है।
इस नीति के तहत निर्यात किए जाने वाला समस्त प्रकार का चावल लेवी मुक्त रहेगा। मण्डी शुल्क तथा विकास सेस भी नहीं पड़ेगा। निर्यात हेतु चावल उत्पादन में प्रयुक्त धान पर भी वैट नहीं लगेगा। निर्यातकों के लिए आवश्यक होगा कि उनकी मिल प्रदेश में ही स्थापित हो। बासमती चावल के निर्यात की रिकवरी का आदर्श न्यूनतम मानक 50 प्रतिशत निर्धारित किया गया। गैर बासमती चावल के निर्यात रिकवरी का आदर्श मानक 66.66 प्रतिशत की सीमा से कम मात्रा में निर्यात करने पर मण्डी शुल्क तथा विकास सेस में छूट नहीं मिलेगी। निर्यातक को अपना निःशुल्क पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। उनकी फर्म का भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा। प्रदेश के चावल का निर्यात देश की किसी भी बन्दरगाह, वायुमार्ग तथा प्रदेश की सीमाओं पर नोटीफाइड थल मार्ग से किया जा सकेगा।
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दूसरे प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में आने वाली गाडि़यों पर टैक्स में राहत
वर्तमान में दूसरे प्रदेशों से अस्थायी एवं टूरिस्ट परमिट लेकर आने वाली सवारी गाडि़यों पर प्रतिदिन प्रति सीट मासिक या त्रैमासिक टैक्स जमा करने की व्यवस्था है। इसे अब प्रतिदिन की दर पर केवल 12 दिनों का तथा त्रैमासिक जमा करने की दशा में केवल 30 दिनों का ही टैक्स जमा करना होगा। इस सरलीकरण से टैक्स जमा करने के लिए बार-बार परिवहन कार्यालय में आने की बाध्यता समाप्त हो जाएगी।
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परिवहन निगम की बसों के यात्री किराए में परिवर्तन
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में पिछले तीन वर्षाें में वेतन, भत्ते, ईंधन तथा स्पेयर्स पार्ट्स में लगभग 39 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके मद्देनजर निगम की साधारण सेवाओं का प्रति यात्री किराया 60 पैसे प्रति किलोमीटर से 70 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। इसी प्रकार नगर सेवा की बसों में 1.50 रुपये प्रति यात्री प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 1.60 रुपये प्रति यात्री प्रति किलोमीटर करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। किराये में इस परिवर्तन से परिवहन निगम और बेहतर सुविधाएं देने में सक्षम होगा। यात्री सुविधाएं बढ़ेंगी तथा आरामदेह सफर भी उपलब्ध होगा।
निजी क्षेत्र की बसों का किराया 46 पैसे प्रति यात्री प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 55 पैसे प्रति यात्री प्रति किलोमीटर करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। साथ ही 25 किलोमीटर की दूरी में नगरीय निजी क्षेत्र की बस सेवाओं के लिए किराया
10 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया। इसी के साथ टैक्सियों का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 7.60 रुपये से बढ़ाकर 8.70 रुपये तथा उसके बाद प्रत्येक 500 मीटर के लिए 3.65 रुपये से बढ़ाकर 4.10 रुपये करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया। इसके अलावा निजी क्षेत्र की कांट्रेक्ट कैरिज बसों का किराया 21.10 रुपये प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 24.25 रुपये प्रति किलोमीटर करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
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इटावा-मैनपुरी राज्य मार्ग-83 को चार लेन बनाने का फैसला
राज्य सरकार प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों को फोर लेन मार्गाें से जोड़ने के लिए कटिबद्ध है। इसी के तहत प्रदेश के 19 चयनित राज्य राजमार्गाें के उच्चीकरण/अनुरक्षण का कार्य सार्वजनिक-निजी सहभागिता के आधार पर किया जाना है। इस योजना के तहत इटावा-मैनपुरी राज्य मार्ग संख्या-83 के उच्चीकरण/अनुरक्षण का कार्य सार्वजनिक-निजी सहभागिता के आधार पर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अन्तर्गत इटावा-मैनपुरी मार्ग को बढ़ाकर कुरावली तक फोर लेन बनाए जाने से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-91 जुड़ जाएंगे। इसकी कुल लम्बाई 82.25 किलोमीटर है तथा इस पर 36130.18 लाख रुपए का व्यय आएगा।
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उत्तर प्रदेश सचिवालय अधीनस्थ सेवा नियमावली 1999 में संशोधन
उ0प्र0सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी के 50 प्रतिशत पदों को आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भरे जाने के लिए ‘डोएक’ के ‘ओ’ प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इसके स्थान पर सचिवालय प्रशासन द्वारा कम्प्यूटर प्रशिक्षण को संतोषजनक रूप से पूर्ण करने की अर्हता निर्धारित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
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लघु सिंचाई योजनाओं को नवीन स्वरुप में संचालित करने के लिए नीति निर्धारित
मंत्रिपरिषद ने लघु सिंचाई विभाग में आगामी वर्षो में क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं को नवीन स्वरुप में संचालित किये जाने हेतु नीति निर्धारित कर दी है।
इसके तहत निःशुल्क बोरिंग योजना में जल के अपव्यय को रोकने हेतु वर्तमान में बोरिंग एवं पम्पसेट के लिए अनुमन्य अनुदान के अतिरिक्त, 25 प्रतिशत बोरिंग पर एच0डी0पी0ई0 पाइप सिंचाई सिस्टम 50 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम धनराशि
3 हजार रुपये) पर सभी श्रेणी के लघु एवं सीमान्त कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा।
मध्यम गहरे नलकूप निर्माण की योजना के अन्तर्गत निर्मित नलकूपों के ऊर्जीकरण की समस्या के निदान हेतु नलकूप निर्माण एवं जल वितरण प्रणाली हेतु अनुमन्य अनुदान के अतिरिक्त, प्रत्येक नलकूप पर ऊर्जीकरण के लिए उ0प्र0 पावर कारपोरेशन की प्रचलित दर 68 हजार रुपये अथवा वास्तविक लागत, जो भी कम हो, का पृथक से अनुदान अनुमन्य किया गया है। यह अनुदान अगले वित्तीय वर्ष से अनुमन्य होगा।
गहरे नलकूपों की योजना के अन्तर्गत प्रत्येक नलकूप पर ऊर्जीकरण उ0प्र0 पावर कारपोरेशन की प्रचलित दर 68 हजार रुपये अथवा वास्तविक लागत, जो भी कम हो, अनुमन्य की गयी है। यह अनुदान अगले वित्तीय वर्ष से अनुमन्य होगा। इसके अलावा जल वितरण के लिए एच.डी.पी.ई. पाइप सिंचाई प्रणाली की स्थापना हेतु लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम 10 हजार रुपये का अनुदान भी अलग से दिया जायेगा। मध्यम गहरी/गहरी बोरिंग असफल होने की दशा में उत्तरदायित्व निर्धारण करने, कृषकों द्वारा जमा धनराशि तथा बजट द्वारा उपलब्ध धनराशि के उपयोग एवं समायोजन के संबंध में संशोधित प्रक्रिया स्वीकृत की गयी है।
सतही जल संसाधन के उपयोग हेतु पम्पसेट देने की योजना के अन्तर्गत पम्पसेट क्रय हेतु सभी श्रेणी के कृषकों को वर्तमान में अनुमन्य 3 हजार रुपये के अनुदान को संशोधित कर निःशुल्क बोरिंग योजना के पैटर्न पर किया गया है। इसके तहत सामान्य श्रेणी के लघु कृषक को अधिकतम 4500 रुपये, सीमान्त कृषक को अधिकतम 06 हजार रुपये तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु एवं सीमान्त कृषक को अधिकतम 09 हजार रुपये का अनुदान दिया जायेगा।
सामूहिक नलकूपों के निर्माण हेतु अभी तक संचालित डा0 भीमराव अम्बेडकर नलकूप योजना (स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान) तथा डाॅ0 अम्बेडकर सामूहिक नलकूप योजना को समाप्त कर डाॅ0 राम मनोहर लोहिया सामुदायिक नलकूप योजना के नाम से नयी योजना संचालित की जायेगी। इसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य कृषक समूह को नलकूप निर्माण हेतु अधिकतम 5 लाख रुपये का अनुदान दिया जायेगा। सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमान्त कृषक बाहुल्य समूह को अधिकतम 3 लाख 92 हजार रुपये का अनुदान दिया जायेगा। इन दोनों समूहांे की श्रेणी को उक्त अनुदान में प्रति नलकूप पर अनुमन्य 68 हजार रुपये का अनुदान भी सम्मिलित है।
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राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की परियोजनाओं में लाभार्थियों को दी जाने वाली सब्सिडी की धनराशि, लाभार्थियों की संख्या एवं पात्रता में छूट प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री अधिकृत
मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की परियोजनाओं में लाभार्थियों को दी जाने वाली सब्सिडी की धनराशि, लाभार्थियों की संख्या एवं पात्रता में छूट प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है।
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राज्य कर्मचारियों के विभिन्न भत्तों में दोगुनी वृद्धि
मंत्रिपरिषद ने वेतन समिति (2008) के 16वें प्रतिवेदन की संस्तुतियों के आधार पर राज्य कर्मचारियों को अनुमन्य विभिन्न प्रकार के भत्तों में दोगुनी वृद्धि करने का निर्णय लिया है। पुनरीक्षित दरें/सुविधाएं 1 नवम्बर, 2012 से लागू होंगी। इससे राज्य के चार लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। पुनरीक्षित दरों को लागू करने से लगभग 70 करोड़ रुपए के वार्षिक अतिरिक्त व्ययभार का अनुमान है।
जिन भत्तों में दोगुनी वृद्धि किए जाने का निर्णय लिया गया है, उनमें वाहन भत्ता, स्थायी मासिक भत्ता/नियत यात्रा भत्ता, राजकीय वाहन चालकों को मानदेय स्वरूप अतिरिक्त वेतन, कम्प्यूटर संचालन हेतु प्रोत्साहन भत्ता, शिक्षा सम्बन्धी सहायता, द्विभाषी प्रोत्साहन भत्ता, अवकाश यात्रा भत्ता तथा राजकीय कर्मियों को अनुमन्य भत्ते एवं सुविधाएं जैसे-वर्दी भत्ता, वर्दी नवीनीकरण भत्ता एवं वर्दी धुलाई भत्ता शामिल हैं।
वेतन समिति (2008) के पन्द्रहवें प्रतिवेदन के माध्यम से प्रदेश के सार्वजनिक निगम/उपक्रमों की पदवार/संवर्गवार संस्तुतियाँ प्राप्त हुईं। मंत्रिपरिषद द्वारा इन संस्तुतियों को सैद्धान्ति रूप से इस शर्त के अधीन स्वीकार किया गया कि सम्बन्धित संस्तुतियों के अनुसार व्यवस्था करने हेतु सम्बन्धित सार्वजनिक निगम/उपक्रम को आर्थिक स्थिति के आलोक में परीक्षणोपरान्त निर्णय लेते हुए आवश्यक अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश के जन्तु एवं उद्यान राज्यमंत्री, डा0 शिव प्रताप यादव जो लखनऊ के प्रभारी मंत्री भी हैं, उन्होंने लखनऊ जनपद में हो रहे अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने हेतु एक अभियान चलाया है, जिसके तहत उन्होंने लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ गत 03 नवम्बर को बैठक कर अवैध निर्माण हटाये जाने एवं बगैर नक्शा स्वीकृत हुये किये जा रहे निर्माण को रोकने के निर्देश दिये थे।
डा0 शिव प्रताप यादव ने बैठक में अपना मोबाइल नम्बर भी प्रेस प्रतिनिधियों को इस आशय से दिया था कि जिन लोगों को अवैध निर्माण की जानकारी हो, वे उन्हें तत्काल सूचित करें। इसी क्रम में उन्होंने आज प्राप्त लगभग 40 शिकायतों को अपने निवास स्थान पर पीडि़त लोगों को बुलाकर सुना। उन्होंने सचिव विकास प्राधिकरण एवं मुख्य अभियंता विकास प्राधिकरण को तत्काल आवेदन पत्रों पर कार्यवाही के लिये निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि पीडि़त व्यक्तियों जैसे विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित मकान का कब्जा पीडि़त व्यक्ति को न दिया जाना, भवन की रजिस्ट्री न होना, विकास प्राधिकरण की मिली भगत से बिल्डर द्वारा अवैध कब्जा किसान की जमीन पर करना आदि समस्याओं का तत्काल निराकरण कराया जाये। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पीडि़त व्यक्तियों के कुछ प्रकरणों पर सचिव को तत्काल कार्यवाही के लिये भी निर्देशित करते हुये कहा कि आज ही वी0सी0 लखनऊ, विकास प्राधिकरण, एस0एस0पी0, जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि अवैध निर्माण पर पुलिस एवं जिला प्रशासन निर्देशानुसार तत्काल कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि निर्देशानुसार कार्य न करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही होगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
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