राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना सिंह चैहान द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चै0 अजित सिंह के निदेशानुसार एवं राष्ट्रीय महासचिव/सांसद जयन्त चैधरी की सहमति के उपरान्त पूर्व विधायक श्रीमती मिथिलेष पाल को राष्ट्रीय लोकदल महिला प्रकोष्ठ उ0प्र0 का अध्यक्ष तथा शामली जनपद के अशरफ अली  खां को युवा रालोद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। साथ ही राष्ट्रीय लोकदल के किसान प्रकोष्ठ का भी गठन कर दिया है जिसमें मेरठ जनपद के राममेहर सिंह गूर्जर को प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया है तथा उनकी कार्यकारिणी की भी घोषणा कर दी गयी है, जो साथ में संलग्न है।
यह जानकारी राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता प्रो0 के0के0 त्रिपाठी ने दी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सुश्री उमा भारती ने कहा कि माँ गंगा की अविरल व निर्मल धारा के लिए 2 दिसम्बर को देश के सभी गंगा जी के तटों पर सभी गंगा प्रेमी की मानव दीवार/मानव श्रृंखला बनाकर गंगा की अविरल व निर्मल धारा बहे, संकल्प लेंगे। भाजपा की राष्ट्रीय नेता, मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री साध्वी उमाश्री भारती ने आज लखनऊ में संवादाताओं को सम्बोधित करते हुए समग्रगंगा अभियान के प्रथम चरण की जानकारी दी तथा दूसरे चरण के बारे मे बताया।
सुश्री भारती ने कहा कि पहले चरण में 2600 किमी की यात्रा हुई यात्रा को भारी संख्या में लोगो का समर्थन प्राप्त हुआ। इस दौरान हुई जन सभाओं में लोगो का विराठ रूप देखने को मिला। बंगाल व उत्तराखण्ड़ में विरोध के बावजूद बड़ी बड़ी जन सभाएं हुई, पूरा समाज अभियान में जुटा। साध्वी उमा भारती ने कहा कि यह यात्रा पूरी तरह से गैर राजनैतिक थी। दूसरे चरण में मै खुद 2 दिसम्बर को कानपुर में रहूंगी। यात्रा में अनुभव हुआ कि गंगा को अविरल व निर्मल बनाने में जो समस्याएं है उनका समाधान सम्भव है। यात्रा से पूर्व लोकसभा/ राज्यसभा के 725 सांसदो को 3 दिन में गंगा जल वितरण किया गया। सभी दलो, जाति और जमात के सांसदों का सकारात्मक रूख पाया। गंगा हमारी धार्मिक, संस्कृतिक, आर्थिक व नैतिक धरोहर है।
सम्पूर्ण राष्ट्र में लगातार माँ गंगा की धारा की निर्मलता के प्रयास चलते रहे है। हमारा प्रयास भी उनमें एक कड़ी है। उ0 प्र0 व उत्तराखण्ड़ के मुख्यमंत्रियों ने सहयोग की बात कही है। इस विषय पर लोकसभा/राज्यसभा में बहस होनी चाहिए। गंगा बचेगी तो देश बचेगा। उन्होंने प्रधान मंत्री में सामने कुछ बाते रखी। गंगा समग्र अभियान के दूसरे चरण में नई दिल्ली में होने वाला अधिवेशन अब फरवरी/मार्च में होगा। नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने वाले देश व विदेश के वैज्ञानिक इसमें भाग लेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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किसान रबी में गेहूॅ के साथ अन्य खाद्यान्न का सर्वाधिक उत्पादन करने का प्रयास करें। प्रदेष सरकार किसानों को समस्त कृषि निवेषों जैसे आदि खाद, गुणवत्तायुक्त बीज, कृषि रक्षा रसायन, माइक्रोन्यूट्रेन्ट आदि की कोई कमी नहीं होने देगी। जिप्सम तथा सूक्ष्म तत्वों पर 75 प्रतिषत अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। सरकार किसानों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विषेष सुविधायें प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है। रबी 2011-12 में 340.62 लाख मी0 टन खाद्यान्न उत्पादन के सापेक्ष वर्तमान वर्ष में 358.32 लाख कुन्तल खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।
कृषि मंत्री आनन्द सिंह ने आज यहाॅं यह विचार कृषि भवन के प्रेक्षागृह में आयोजित रबी उत्पादकता गोष्ठी 2012-13 में रखे। उन्होंने कहा कि किसान अपनी इच्छा से कृषि यन्त्र आई0 एस0 आई0 मार्क के तथा बीज कही से भी खरीद सकते हैं उन्हें अनुदान दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि किसान डी0 ए0 पी0 की जगह अन्य खादों, बायोफर्टिलाइजर, सोलर इनर्जी का उपयोग करे। मृदा स्वास्थ्य का सुधार अति आवष्यक है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेष अवष्य ही खाद्यान्न उत्पादन में काफी आगे तक जायेगा। उन्होंने बताया कि किसानों के हितार्थ संचालित योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु जनपद/विकास खण्ड एवं मण्डल स्तर पर गोष्ठियां एवं  मेलों का आयोजन किया जायेगा। किसान इसमें अवष्य भाग लेकर लाभ उठायंे।
रबी की रणनीति के अन्तर्गत 43.93 लाख कुन्तल विभिन्न फसलों के प्रमाणित/गुणवत्तायुक्त बीजों का वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि यूरिया, डी0 ए0 पी0, एन0 पी0 के0, एम0 ओ0 पी0 आदि उर्वरकों के लक्ष्य निर्धारण के साथ-साथ उर्वरकों की प्रीपोजीषनिंग कर ली गई है। किसानों को खाद की कोई दिक्कत नहीं होगी। मृदा स्वास्थ्य के लिए अपनी मिट्टी पहचाने अभियान के अन्तर्गतज 14.07 लाख मृदा नमूने एकत्रित होंगे। तथा शत-प्रतिषत किसानों को किसान क्रेडिट कार्डों से आच्छादित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेष के 28 जनपदों में हरित क्रांति योजना का द्वितीय चरण क्रियान्वित किया जायेगा।
कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन ने कहा कि सिंचाई, ऊर्जा आदि की व्यवस्था दस दिनों में कर दी जायेगी। उन्होंने बताया कि दलहन तिलहन का उत्पादन बढ़ाने हेतु त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कृषि निदेषक, श्री डी0 एम0 सिंह ने संचालित सभी योजनाओं की जानकारी दी।
गोष्ठी में प्रमुख सचिव कृषि देवाषीष पाण्डा, समस्त कृषि विष्वविद्यालयों के कुलपति, कृषि एवं संबंधित सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों/कर्मचारियों एवं भारी संख्या में किसानों ने भाग लिया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी सरकार दोनों की प्राथमिकता में प्रारम्भ से ही किसान और गांव गरीब रहा हैं। मुलायम सिंह यादव ने किसानेां की सम्पन्नता को ही देश की सम्पन्नता का पर्याय माना है। गांधी जी जिस किसान केा अन्न देवता कहते थे उस किसान को फसल का लाभकारी मूल्य दिलाने का प्रयास चैधरी चरण सिंह और मुलायम सिंह यादव ने ही किया है। पिछली सरकार में मुलायम सिंह यादव ने गन्ना किसानों का 1700 करोड़ बकाया रूपया अदा कराया था। मिलों से गन्ने का मूल्य एक हफ्ते में दिलाना निश्चित किया था। बजट का 70 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा गांव गरीब के लिए रखा था। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी सरकार मुलायम सिंह यादव की नीतियों पर ही चल  रही है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि चालू पेराई सीजन में गन्ना किसानों को नुकसान नहीं होने पाएगा। उन्हें उचित और लाभकारी मूल्य दिया जाएगा। राज्य सरकार ने ग्राम विकास बैंक के  कर्जदार किसानों का 50 हजार रूपए तक का कर्ज माफ कर दिया है। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। इसी तरह नहर एवं सरकारी ट्यूबवेल से मुफ्त सिंचाई की व्यवस्था कर दी गई है। बुनकर भाइयों का भी कर्ज किसानों की तरह माफ कर दिया गया है। किसानों की कर्ज में बंधक रखी जमीन की नीलामी पर भी रोक लगा दी गई है।
किसानों को फायदा पहुॅचाने के लिए ग्रामीण अंचलों में बैंक द्वारा 2440 करोड़ रूपए फसली ऋण वितरित किया गया है जो लक्ष्य के सापेक्ष 107Û97 प्रतिशत है। लघु एवं सीमांत किसानों को फसली ऋण उपलब्ध कराने में जिला सहकारी बैंकों द्वारा अपनी भूमिका निभाई जा रही है। खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की गई हैं। खाद के अग्रिम भंडारण हेतु 2012-13 के बजट में 100Û00 करोड़ रूपए का प्राविधान किया गया है।
जिन दलों और नेताओं ने कभी किसानों की हित चिंन्ता नहीं की, वे इन दिनों किसानों की दुहाई देने लगे हैं। इनमें से ज्यादातर कृषक परिवार के भी नहीं है जबकि श्री मुलायम सिंह यादव और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दोनों ही कृषक परिवार के हैं और वे जानते है कि किसानों को किन मुसीबतों का सामना करना होता है। उन्हें उनके दुःखदर्द का एहसास है क्योंकि वे स्वयं भुक्तभोगी हैं। इसलिए किसानों के लिए फसल बीमा, आपदा ग्रस्त परिवारों को मदद, सीमांत किसानों को पेंशन आदि की भी व्यवस्था की गई है।
समाजवादी सरकार ने किसान आयोग के गठन की कार्यवाही शुरू कर दी है और किसानों की आर्थिक समृद्धि, कृषि उत्पादकता में वृद्धि और कृषि सुधारों को मजबूत करने के लिए नई कृषि नीति बनाने का कार्य भी आरम्भ कर दिया है। कृषकों की आय दो गुना करने के उद्देश्य से प्रत्येक 100 वर्ग किलोमीटर में एक मण्डी बनाए जाने की योजना चलाई जा रही है। आलू की खेती के समग्र विकास हेतु नीति निर्धारण करके उसका प्रभावी क्रियान्वयन कराने की भी कार्यवाही की जा रही है। सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आठ माह में ही जितनी उपलब्धियां प्राप्त की है उससे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने के लक्ष्य प्राप्ति में सफल होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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कोरी समाज के सामाजिक, राजनीतिक पहिचान के विलुप्तीकरण की समस्या को देश के जाने माने शीर्ष राजनीतिज्ञों, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों, बुद्धजीवियों, साहित्यकारों पत्रकारों ने चिंता व्यक्त की है और अपनी अलग पहिचान बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्णय लिया है।
इस आशय की जानकारी देते हुए समाज के एक बुद्धजीवी ने बताया कि नवम्बर 2012 के तीसरे सप्ताह में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देश भर से आए कोरी समाज के प्रतिनिधियों की एक ऐतिहासिक बैठक संपन्न हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि समाज को सामाजिक संास्कृतिक राजनैतिक साहित्यिक और  पत्रकारिता के क्षेत्र में मजबूत करने के लिए 6 बिन्दुओं पर ठोस प्रयास किए जाए तथा समाज को प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए समर्थ बनाया जाए।
समाज के लोग स्थानीय, क्षेत्रीय स्तर के छोटे-छोटे संगठनों में बटे होने के कारण एक बड़ी ताकत नहीं दिखा पाते इसलिए अखिल भारतीय सतगुरू कबीर विचार मंच की स्थापना कर समाज को राष्ट्रीय पर जोड़ने का सुझाव दिया गया ताकि समाज संगठित होकर एक ताकत बन सके। वैसे भी कोरी समाज के करोड़ों लोग संत कबीर की गुरू शिष्य परम्परा से जुडे है और देश भर में फैले है इनके साथ साथ अलग थलग पडे़ समाज के लोगों को जोड़कर एकता स्थापित की जा सकती है इसके लिए गंभीर प्रयास करने की बात कहीं गई।
कोरी समाज के विभिन्न दलों में बटे होने तथा समाज के लोगों में राजनीतिक चेतना न होने कारण किसी राजनीतिक दल द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता, यह समाज के सामने एक गंभी समस्या है। इस समस्या पर निर्णय लिया गया है कि जो लोग किसी राष्ट्रीय, प्रादेशिक और क्षेत्रीय दलों से जुडे है वे वहीं रह कर कार्य करें तथा समाज के राजनीतिक, सामाजिक संगठनों को भी सहयोग करं,े जो लोग किसी दल में नहीं जुडे़ वे हमारा दल में जुड़कर अपने राजनीतिक दल को मजबूत करें। हमारा दल एक राजनीतिक प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में काम करें।
इसी के साथ साथ यह बात भी प्रकाश में आई है कि समाज द्वारा किए गए राजनीतिक संघर्ष को विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता इसलिए कोरी समाज अपना सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संघर्ष का इतिहास संकलित करेगा और सर्व समाज को अपने योगदान से परिचित कराएगा। इतिहास संकलन का कार्य लेखन पत्रकारिता से जुडे श्री शिवप्रसाद भारती के संरक्षण में एक समिति द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया।
सामाजिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संघर्ष के इतिहास संकलन की रूपरेखा पर चर्चा करते हुए शिवप्रसाद भारती ने कहा कि इतिहास संकलन समिति में अनेक महत्वपूर्ण लोगों को जोड़ना है जो लोग इसमें सहयोग दे सकते हो वे सहर्ष अपना विवरण भेजे। देश में जितनी भी कोरी समाज, झलकारी बाई, संत कबीर या अन्य किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति, संत या महापुरूष के नाम पर संस्थाएं है वे अपने संस्था द्वारा कोरी समाज के उत्थान में किए गए योगदान का विवरण ;यथायोग्य प्रमाण सहित सोसाइटी एक्ट में पंजीकरण प्रमाण पत्र नियमावली आदिद्ध गतिविधियों के फोटोग्राफ प्रेस क्लिपिंग आदि पे्रषित करें।
इसी प्रकार समाज के सांस्कृतिक योगदान को संकलित करने के लिए कहा गया है कि कोरी समाज के लोगों द्वारा संचालित सांस्कृतिक संस्थाएं अपने सांस्कृतिक योगदान पंजीकरण प्रमाण पत्र, गतिविधियों के फोटोग्राफ, वर्तमान पदाधिकारियों तथा कलाकारों की उपलब्धियों सहित विवरण अलग से प्रेषित करें। कवि साहित्यकार, पत्रकार अपने योगदान का विवरण अलग से भेजे।
ऐसा नहीं है कि कोरी समाज का राजनीतिक संघर्ष का इतिहास नहीं है किन्तु व्यवस्थित व प्रस्तुतीकरण के योग्य न होने के कारण हम दूसरे के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाते जिसके कारण समाज का मूल्यांकन नहीं हो पाता इसी से हमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी नहीं मिल पाता। पिछले तीन दशक पहले अस्तित्व में आई और चार बार सत्ता में रही एक पार्टी में कोरी समाज की अहम भूमिका रही है। उत्तर प्रदेश में प्रारम्भिक सरकारी कर्मचारियों के संगठन बामसेफ, सामाजिक संगठन डीएस फोर और राजनीतिक दल बसपा, तीनों के प्रदेश अध्यक्ष बाबू कुन्दनलाल थे जो कोरी समाज के थे किन्तु उस दल में आज हमारे समाज का एक प्रतिनिधि भी नहीं है। समाज के ऐसे ही सरकारी कर्मचारियों सामाजिक, राजनैतिक व्यक्तियों के संघर्ष को संकलित करने की पहल की गई है।
इतिहास संकलन के लिए कहा गया है कि समाज के जिन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है वे स्वयं या उनके पुत्र पुत्री, प्रतिनिधि, जिन्होंने किसी राजनीतिक दल में रहकर समाज के लिए संघर्ष किया है या पदाधिकारियों ;एमपी, एमएलए या पार्टीद्ध के रूप में समाज की सेवा की है या सरकारी कर्मचारी रहते हुए वामसेफ डीएस फोर बसपा के लिए संघर्ष किया है तो उसका विवरण प्रमाण ;पर्चा, पोस्टर, फोटोग्राफ प्रेस क्लिपिंगद्ध सहित प्रेषित करें जिसके अनुसार इतिहास तैयार किया जाएगा।
समाज के लोगों के बीच विचारों के आदान प्रदान और सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक चेतना के प्रचार प्रसार के लिए भभकहत कबीरा्य्य मासिक समाचार पत्र के प्रकाशन का भी प्रस्ताव है। इन सब में समाज के लोगों को सक्रिय रूप से जुड़ने का अनुरोध है। समिति के संरक्षक का कहना है कि हो सकता है आप तक हमारी बात सीधे न पहुंचे किन्तु यदि कहीं से जानकारी मिल जाती है तो जिस भी संस्था, संतगुरू कबीर विचार मंच, इतिहास संकलन समिति, समाचार पत्र के सम्पादक मण्डल या राजनीतिक रूप से जुड़ना चाहे या कोई पद लेकर कार्य करना चाहे सम्पादक मण्डल में रहना चाहे या जिस भी रूप में योगदान दे सकते हो अपनी सहमति भेजे।
बुद्धजीवी मण्डल का कहना है कि समाज बहुत बड़ा है। चाहे समाज का क्षेत्र हो या संस्कृति का, साहित्य का क्षेत्र हो या पत्रकारिता या राजनीति का समाज में एक से एक योग्य व्यक्ति है बस इन सभी को एकता नहीं बन पा रही है। हो सकता है कि आपमें वह क्षमता हो जो इस लक्ष्य को पाने में महत्वपूर्ण हो सकती है किन्तु हमारी पहुंचे आप तक न हो पा रही हो तो आप यह न सोचे कि हमसे तो सम्पर्क नहीं किया गया बल्कि स्वयं सम्पर्क कर जिस क्षेत्र में चाहे रूचि के अनुसार योगदान दें। यदि आप सब इसी नजरिये से सोचेगें और योगदान देगें तो वह दिन दूर नहीं होगा जब कोरी समाज भी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से समर्थ होगा और सर्व समाज के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल सकेगा। कोई भी प्रस्ताव संयोजकः सतगुरू कबीर विचार मंच सी 112 सेक्टर जी एलडीए कालोनी कानपुर रोड लखनऊ 226012, मो. 9412523148 swadesh.kori@gmail.com पर प्रेषित कर सकते है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश के कई जिलों में पिछले 8 माह के दौरान खुफियातंत्र की नाकामी और पुलिस प्रशासन की लापरवाही के चलते कहीं साम्प्रदायिक दंगा तो कहीं जातीय संघर्ष भीषण और वीभत्स रूप धारण कर चुका है किन्तु राज्य सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सिर्फ पुलिस अधिकारियों के तबादले करके इतिश्री मान ले रही है। हालत तो यह है कि पूरे प्रदेश में आम जनमानस में भय व्याप्त हो गया है। प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पूरी तरह विफल साबित हो रही है।

प्रदेश कंाग्रेस के प्रवक्ता वीरेन्द्र मदान ने आज यहां जारी बयान में कहा कि कल मोहर्रम के जुलूस के मौके पर खुफिया तंत्र की नाकामी की वजह से कानपुर, मेरठ, भदोही, कुशीनगर आदि जनपदों में हुए बवाल और संघर्ष प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था को धता बताने का सबूत है। एक ओर जहां प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताने में नहीं चूक रही है वहीं रोजाना हो रही हत्याएं, बलात्कार, अपहरण, दंगे, चोरी, लूट, मारपीट, डकैती की घटनाओं में बाढ़ सी आ गयी हैं और राज्य सरकार इन घटनाओं को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है।

प्रवक्ता ने कहा कि उ0प्र0 में सरकार के गठन के पिछले 8 माह के दौरान अनेकों अपहरण, हत्याएं एवं लूट की घटनाएं जो कि अखबारों की सुर्खियां बन चुकी हैं। इन सब घटनाओं के बाद राज्य सरकार ने कार्यवाही करने के नाम पर सिर्फ धार्मिक नगरी में हुए साम्प्रदायिक दंगे के दौरान प्रदेश के एजीडी कानून व्यवस्था का तबादला करके नये एडीजी की नियुक्ति कर दी थी और यह मान लिया था कि अब प्रदेश की कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी लेकिन कल फिर कई जनपदों में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करते हुए अराजक तत्वों ने प्रदेश सरकार को चुनौती देने का कार्य किया है।

प्रवक्ता ने कहा कि समाजवादी पार्टी के गठन के बाद बरेली, मथुरा, फैजाबाद, गाजियाबाद, बिजनौर सहित लगभग ताबड़तोड़ 9 साम्प्रदायिक घटनाएं प्रदेश सरकार की लचर कानून व्यवस्था और लापरवाही को खुद-ब-खुद बयां कर रहे हैं। उन्होने कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने एवं अपराध को रोकने हेतु ठोस कदम उठाये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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अखिल भारत हिन्दू महासभा दिल्ली प्रदेश कार्यसमिति के सदस्यों की बुराड़ी में संपन्न बैठक में रविन्द्र द्विवेदी को नया प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। उनके नाम का प्रस्ताव विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अधिवक्ता सुशील मिश्र ने रखा। कार्यसमिति के सदस्यों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की।
रविन्द्र द्विवेदी पहले भी दो बार प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व संभाल चुके हैं। उत्तर भारत के प्रभारी का दायित्व संभाल रहे रविन्द्र द्विवेदी को तीसरी बार प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित होने पर रविन्द्र द्विवेदी ने कार्यसमिति के सदस्यों का आभार जताया और उनके विश्वास पर खरा उतरने का संकल्प लिया।
बैठक में रविन्द्र द्विवेदी ने संक्षिप्त प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया। कार्यकारिणी में राघवेन्द्र प्रताप पाण्डेय(उपाध्यक्ष), रोहित राघव(वरिष्ठ महामंत्री), दर्शन शेर सिंह भल्ला(महामंत्री), अधिवक्ता संजय चैधरी(संगठन मंत्री) और डाॅ0 उपेन्द्र वर्मा(मंत्री) मनोनीत किया गया है।बैठक के बाद जारी बयान में नवमनोनीत प्रदेश महामंत्री दर्शन शेर सिंह भल्ला ने बताया कि प्रदेश अधिवेशन की तिथि हिन्दू महासभा के शीर्ष नेतृत्व से परामर्श के बाद घोषित की जायेगी। बैठक के अंत में दो मिनट का मौन धारण कर 26/11 के मुंबई पर आतंकवादी हमले के शहीदों को श्रद्धाँजलि अर्पित की गयी। बैठक में विजेन्द्र सिंह राजू पारचा, अधिवक्ता संजया शर्मा, मदन लाल गुप्ता, संजीव माथुर, कृष्णानंद भट्ट, सुरेश कुमार आजाद, नरेश सिसोदिया, श्याम गोपाल सहित कार्यसमिति के अधिकांश सदस्य और पूर्व प्रदेश पदाधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश के सहकारिता मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव के निर्देश पर उ0प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन (PCF) द्वारा मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान खरीद का कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पी.सी.एफ. द्वारा किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर उर्वरक तथा बीज उपलब्ध कराया जाता है। पी.सी.एफ. के इस कार्य में लापरवाही बरतने, वित्तीय अनियमितता तथा अनुशासहीनता के आरोप में तीन कार्मिकों-श्री अरविन्द कुमार कनिष्ठ सहायक, प्रभारी कृषक सेवा केन्द्र कुशीनगर, श्री रंजीत कुमार सहायक भण्डारनायक, पी.सी.एफ. फतेहपुर तथा श्री रामशंकर राठौर सहायक प्रबन्धक लेखा पी.सी.एफ. उरई को तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है।
श्री यादव ने कहा कि पी.सी.एफ. के कार्य सीधे किसानों के हित से जुड़े हैं। इसलिए इस कार्य में लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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