बैंक आफ इण्डिया के शाखा प्रबंधक सुशील नारायण झा ने कहा कि आज के समय में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं में उद्योग एवं व्यवसाय करने की इच्छा एवं जानकारी ह,ै लेकिन वह तकनीकी प्रशिक्षणों के लिए अधिक समय देने से कतराते हैं। इसलिए शैक्षिक संस्थानों को चाहिए कि वह युवाओं में उद्यमी बनने की ललक पैदा करने वाली व्यवसायिक शिक्षा दिये जाने की व्यवस्था करें। श्री झा शुक्रवार को सरोजनीनगर स्थित सहयोग परिवार इंस्टीट्यूट आफ कम्प्यूटर एजूकेशन (स्पाइस) में लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित डीटीपी आधारित उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित कर रहे थे।
एमएसएमई विकास संस्थान के उपनिदेशक आरके प्रकाश की मौजूदगी मंे हुए इस कार्यक्रम में शाखा प्रबंधक श्री झा ने कहा कि आज का युवा वर्ग भ्रमित है। वह किसी एक क्षेत्र में योग्यता हासिल करने के बजाए सभी क्षेत्रों में हाथ-पैर मारता है। यही कारण है कि जहां बेरोजगारो की संख्या बढ़ती जा रही है, वहीं व्यवसायिक लोगों को विशेष योग्यता रखने वाले लोग नहीं मिल रहे है। श्री झा ने इस मौके पर श्री झा ने उद्योग लगाने को लेकर बैकों द्वारा दिये जाने वाली सब्सिडी, ब्याज दर एवं ऋण लेने के लिए आवश्यक प्रपत्रों की विस्तार से जानकारी दी। प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए एमएसएमई विकास संस्थान के उपनिदेशक आरके प्रकाश ने कहा कि इस छह प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतिभागियों को कम्प्यूटर पर डिजाइनिंग के साथ ही स्क्रीन प्रिंिटंग की जानकारी दी जाएगी। इस मौके पर सहयोग परिवार के निदेशक राज किशोर पासी ने प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी देने के साथ ही आये हुए अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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बेसिक शिक्षा मंत्री रामगाोबिन्द चैधरी ने प्रदेश के बेसिक शिक्षा अधिकारी की बैठक में बेसिक शिक्षा अधिकारी की जम कर खबर ली और उन्हे चेतावनी देते हुए कहा कि मैंने आप लोगों को इस विश्वास के साथ बेसिक शिक्षा अधिकारी पद का दायित्व सौंपा था कि आप पिछले शासन की कार्य संस्कृति से हटकर पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। मुझे खेदपूर्वक यह कहना पड़ रहा है कि दो-चार जनपदों को छोड़कर शेष जनपदों में अध्यापकों के समायोजन, यूनीफार्म के क्रय एवं भवन निर्माण में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इन्हीं कारणोंवश कुछ जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को हटाना भी पड़ा है। किसी भी जनपद से प्राप्त शिकायतें यदि प्रथमदृष्टया सही पाई जायेंगी, तो वहाॅं के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को तत्काल हटाकर अनुशासनिक कार्यवाही करने में मुझे जरा भी संकोच नहीं होगा।

बेसिक शिक्षा मंत्री रामगाोबिन्द चैधरी ने कहा कि एक माह पहले निदेशक के माध्यम से यह निर्देश परिचालित करवाये थे कि सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी स्कूल भवनों की दशा का निरीक्षण करेंगे और असुरक्षित भवनों में विद्यालय को संचालित नहीं करवायेंगे। अभी तक भवनों के निरीक्षण से संबंधित जाॅंचाख्या मेरे पास प्रस्तुत नहीं हुई है।इसी प्रकार मैंने समस्त ग्रामवासियों से लेकर सांसदों को एक विस्तृत पत्र लिखा था। इस पत्र को आपको अपने जनपदों में वितरित कराना था। अपर निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान ने बताया है कि यह पत्र आपको लगभग एक माह पूर्व भेजा जा चुका है, फिर भी यह पत्र अब तक उन व्यक्तियों तक नहीं पहुॅंचा जिन्हें संबोधित था। आपकी यह उदासीनता कड़ी कार्यवाही के लिए प्रेरित करती है। अब एक सप्ताह में सभी संबंधित को इसका प्रेषण सुनिश्चित करें। बच्चों को यूनीफार्म वितरित कराने तथा उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित कराने की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। मैं स्वयं व अधिकारियों को भेजकर इसकी जाॅंच शीघ्र ही कराऊॅंगा और मानकों से हटकर की गई कार्यवाही के लिए आपको भी उतना ही दोषी पाया जायेगा, जितना नीचे के व्यक्तियों को।

बेसिक शिक्षा मंत्री रामगाोबिन्द चैधरी ने कहा कि मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत दिए जाने वाले भोजन के विषय में भी अच्छी रिर्पोटस् नहीं मिल रही हैं। आप स्वयं इसकी मानीटरिंग करें और इसमें अपेक्षित सुधार लाये, अन्यथा आपको भी अन्य की भांति कड़े दण्ड का भागी होना होगा। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित विकलांग बच्चों के शिविरों एवं कस्तूरबा विद्यालयों के संबंध में भी प्रतिकूल शिकायतें प्राप्त हो रही हैं,    बी.एस.ए. व्यक्तिगत ध्यान देकर इनमें सुधार लाये, अन्यथा कड़ी कार्यवाही की जायेगी। स्कूल जुलाई में ही खुल चुके हैं और उनमें बच्चों के दाखिले के संबंध में आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। 15 दिन में अपने जनपदों के सभी स्कूलों में प्रवेशार्थियों की संख्या का विवरण निदेशक के माध्यम से मुझे प्रेषित किया जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि संख्या वास्तविक हो तथा वर्ष के अंत तक बच्चे शिक्षणरत् रहें। जिन बेसिक शिक्षा अधिकारियों के जनपदों में कम बच्चों द्वारा प्रवेश लेने की सूचना रहती है, उनके व खण्ड शिक्षा अधिकारी के विरूद्व कड़ी कार्यवाही की जायेगी। अध्यापकों की उपस्थिति भी एक गंभीर विषय है। आपका यह दायित्व है कि अध्यापक समय से स्कूल में पहुॅंचे। इस संबंध में भी यदि अन्यथा रिर्पोटे आती हैं तो बी.एस.ए. और ए.बी.एस.ए. को मुख्य रूप से दोषी मानते हुए कार्यवाही की जायेगी। मुझे बराबर सूचित किया जा रहा है कि बी.एस.ए. के कार्यालयों में अध्यापकों के अवशेष वेतन, स्टाइपेण्ड, अन्य देयकों, चिकित्सा अवकाश तथा मातृत्व अवकाश के मामलें अकारण ही लम्बे समय तक लंबित रखकर निहित स्वार्थों की पूर्ति की जाती है। सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने कार्यालय में लंबित इन श्रेणी के मामलों की सूचना हर माह निदेशालय को प्रेषित करें तथा निदेशक ऐसी सभी सूचनाओं को संकलित कर मुझे हर माह प्रस्तुत करेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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दषहरा के दौरान फैजाबाद में हई मुस्लिम विरोधी हिंसा के षिकार लोगों से मिलने गये जांच दल ने इस घटना को प्रशासननिक लापरवाही, सत्ताधारी पाटी और साम्प्रदायिक तत्वों की मिलीभगत का परिणाम बताया। जांच दल ने दोनों ही समुदायों के लागों से मुलाकात कर साम्प्रदायिक सौहार्द को बनाये रखने की अपील करते हुये अफवाहों से सचेत रहने की बात कही।
जांच दल ने पाया कि पूरी घटना में दुर्गा पूजा समिति की भूमिका संदिग्ध रही है, जिसकी गतिविधियों की जांच होनी चाहिये। इसके अलावा जांच दल ने पीडि़त परिवारों के आर्थिक नुकसान का जायजा लेने के लिये एक विषेश कमेटी बनाने की मांग की जिसमें सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी षामिल किया जाए। जांच दल में मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित संदीप पांडे, एडवोकेट मोहम्मद षुऐब, एसएम नसीम, इंडियन नेषनल लीग के राश्टीय अध्यक्ष मोहम्मद सुलेमान, सोषलिस्ट पार्टी के राश्टीय सचिव ओंकार सिंह, मुस्लिम मजलिस के जैद फारूकी, एसआईओ के आफताब आलम, युगल किषोर षरण षास्त्री, मो0 खालिक, षाह आलम, हाजी आफाक, मोहम्मद अनीस, अतहर षम्सी, बिसमिल्ला, दिनेष श्रीवास्तव, मंजर मेंहदी, गुफरान सिद्ीकी, आफाक, राजीव यादव इत्यादि षामिल थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव डाॅ0 केे0के0 त्रिपाठी ने बताया कि आगामी 6 नवम्बर को नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना सिंह चैहान का प्रदेश कार्यालय में पदाधिकारियो कार्यकर्ताओं तथा फ्रन्टल संगठनों के अध्यक्षों द्वारा भव्य स्वागत किया जायेगा। स्वागत के लिए पूरे शहर में पोस्टर बैनर, झण्डा और होर्डिंग कार्यकर्ताओं द्वारा युद्ध स्तर पर लगाया जा रहा है। पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं में नवनियुक्त अध्यक्ष के स्वागत के लिए काफी उत्साह है। सभी कार्यकर्ता प्रदेश के विभिन्न जनपदों से लखनऊ पहुंचने की तैयारी में लग गये है।
श्री चैहान राष्ट्रीय अध्यक्ष चै0 अजित सिंह नागर विमानन मंत्री से प्रदेश संगठन को धारदार बनाने तथा चै0 चरण सिंह की नीतियों व सिद्वान्तों का जन-जन तक पहुंचाने के लिए मार्ग दर्शन एवं आर्शीवाद प्राप्त कर 6 नवम्बर को राष्ट्रीय लोकदल के कार्यालय में अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण करेंगें। पद ग्रहण के समय राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ मा0 सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, तथा वरिष्ठ पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।
राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश के नौंजवानो, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, अति पिछडों दलितों व अकलियतों को लामबन्द कर उनकी समस्याओं को लेेकर कार्यकर्ता व पदाधिकारी नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना सिंह चैहान के नेतृत्व में सड़क से लेकर विधान सभा तक संघर्ष करेंगे।
राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश में सदस्यता अभियान युद्धस्तर पर शुरू करेगा तथा नव नियुक्त अध्यक्ष के नेतृत्व में रालोद का जनाधार बढ़ाने के लिए बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जायेगा और जनता से रूबरू होकर उनकी समस्याओें के निराकरण करने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जायेगा।
श्री चैहान का मानना है कि विगत सरकारों ने प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमायी को दोनों हाथों से लूटा। बसपा सरकार ने मूर्ति लगाकर धोखा दिया वही सपा सरकार ने नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता का झुनझुना पकड़ाकर  प्रदेश में रोजगार के अवसर को खत्म कर दिया। प्रदेश मे ंकही भी नौजवानों के लिए रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है, बल्कि आने वाली युवा पीढ़ी को भ्रमित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के विगत सात माह के शासन में प्रदेश में दंगों की बाढ़ आ गयी, जिससे कानून व्यवस्था की कलई खुलती जा रही है। सरकार ने घोषणा पत्र में पचास हजार रूपया किसानों के कर्ज को माफ करने का वायदा किया था, लेकिन आज ऋण माफ करने के नाम पर सरकार किसानो के साथं हीलाहवाली कर रही है, वहीं दूसरी ओर बैंकों पर ऋण वसूली हेतु दबाव बना रही है। इससे साबित होता है कि यह सरकार पूर्ण रूप से किसान विरोधी है। राष्ट्रीय लोकदल सरकार से मांग करता है कि घोषणा पत्र के मुताबिक किसानों के पचास हजार कर्ज को माफ करने के लिए तत्काल निर्णय ले अन्यथा जनता आगामी चुनाव में सरकार को मुहतोड़ जवाब देगी। प्रदेश सरकार अविलम्ब कृषि नीति की घोषणा करे जिससे किसानों की समस्याएं ब्लाक स्तर पर ही हल हो सके।
राष्ट्रीय लोकदल का मानना है कि पुनः एक बार प्रदेश गुण्डा माफियाओं और अराजक तत्वो के हवाले हो चुका है। विगत सात माह के रिपोर्ट कार्ड को देखकर लगता है कि सरकार सभी मोर्चों पर विफल है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बी.एच.ई.एल.) को उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम की परियोजनाओं का कार्य गुणवत्ता के साथ समय से पूरा कराने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि प्रदेश की जनता को बेहतर विद्युत आपूर्ति की जा सके। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों संस्थाओं के अधिकारी एक साथ बैठकर कार्यों को पूरा करने की एक रूपरेखा तैयार करें तथा उसी के अनुरूप कार्य पूरा करें।
मुख्यमंत्री आज अपने सरकारी आवास पर राज्य में बी.एच.ई.एल. द्वारा विद्युत परियोजनाओं के लिए कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं में हो रही देरी के कारण ब्याज में लगातार वृद्धि हो रही है। इसका सीधा असर परियोजना लागत तथा बिजली उत्पादन पर पड़ेगा, जिससे प्रदेश का विकास भी प्रभावित होगा।
श्री यादव ने कहा कि प्रदेश गम्भीर बिजली संकट के दौर से गुजर रहा है। उनकी सरकार कम से कम दर पर प्रदेश की जनता को बिजली जैसी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। इसीलिए वर्तमान सरकार लगातार बिजली की आपूर्ति एवं मांग में अंतर को कम करने के लिए अन्य स्रोतों से बिजली क्रय कर आपूर्ति करा रही है। उन्होंने विद्युत उत्पादन में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की चर्चा करते हुए कहा कि इसमें बी.एच.ई.एल. की महत्वपूर्ण भूमिका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की समस्त विद्युत उत्पादन परियोजनाओं पर बी.एच.ई.एल. लगभग 09 हजार करोड़ रुपए के कार्य करा रही है। उन्होंने कहा कि इन सभी परियोजनाओं का कार्य बी.एच.ई.एल. को इसकी विश्वस्तरीय ख्याति के दृष्टिगत एकल निविदा आधार पर प्रदान की गई हैं। इसके बावजूद सभी विद्युत परियोजनाएं विभिन्न कारणों से अपने निर्धारित समय से काफी पीछे चल रही हैं। विशेष रूप से निर्माणाधीन अनपरा डी तथा ओबरा एवं हरदुआगंज परियोजना के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण के कार्य में काफी देरी हो रही है। फलस्वरूप प्रदेशवासी विद्युत उत्पादन के बड़े अंश से वंचित हैं। उन्होंने अनपरा डी परियोजना को जून, 2013 तक हर-हालत में चालू करने का निर्देश दिए।
ओबरा परियोजना के आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण के कार्य की चर्चा करते हुए श्री यादव ने कहा कि बी.एच.ई.एल. से इस सम्बन्ध में 2006 में करार हुआ था लेकिन कतिपय कारणों से अभी तक इस परियोजना के केवल एक इकाई पर कार्य हो पाया है। यद्यपि यह इकाई भी अभी पूर्ण उत्पादन क्षमता प्राप्त नहीं कर पाई है। उन्होंने इसे भी प्राथमिकता पर पूरा कराने का निर्देश दिए। उन्होंने पारीछा तथा हरदुआगंज की दो इकाइयों में आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण के कार्यों में भी तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विद्युत उत्पादन निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री धीरज साहू को निर्देशित किया कि वे अपने कुछ अभियंताओं को एन.टी.पी.सी. तथा बी.एच.ई.एल. में प्रशिक्षण दिलवाएं ताकि उन्हें अद्यतन तकनीक एवं मशीनों की जानकारी मिल सके। उन्होंने आशा व्यक्त की कि बी.एच.ई.एल. अपनी ख्याति के अनुरूप सभी परियोजनाओं पर आवश्यकतानुसार संसाधनों में वृद्धि कर सभी कार्यों को निर्धारित समय में पूरा कराएगी ताकि प्रदेश की जनता को पर्याप्त विद्युत मिल सके।
इस अवसर पर बी.एच.ई.एल. के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री बी.पी. राव ने कहा कि संस्था पूरी क्षमता से कार्य करते हुए राज्य की सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय पर पूरा कराएगी।
बैठक में मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री राकेश गर्ग, बी.एच.ई.एल. के निदेशक पावर श्री अतुल सराया, सचिव श्री संजय प्रसाद एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने राज्य कर्मचारियों को 01 जुलाई, 2012 से केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति 07 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक संस्थाओं, शहरी निकायों, यू.जी.सी. वेतनमानों के कर्मचारियों को अब 65 प्रतिशत से बढ़कर 72 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। राज्य सरकार के इस निर्णय से 1028.74 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक व्यय-भार पड़ेगा।
यह जानकारी आज यहां देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि 01 जुलाई, 2012 से 30 नवम्बर, 2012 तक महंगाई भत्ते की बढ़ी धनराशि जी.पी.एफ. में जमा की जायेगी तथा 01 दिसम्बर, 2012 से नगद भुगतान किया जायेगा।
प्रवक्ता ने बताया कि जिन कर्मचारियों ने 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान के बजाय पूर्ववर्ती वेतनमान में रहने का विकल्प दिया है अथवा जिनके वेतनमान 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित नहीं हुए हैं, उनके लिए 139 प्रतिशत के स्थान पर 151 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने पेंशनरों तथा पारिवारिक पेंशनरों को भी 01 जुलाई, 2012 से 07 प्रतिशत बढ़ी हुई दर से महंगाई राहत दिए जाने का निर्देश दिया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के हज एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद आजम खां ने हाल ही में संपन्न हुए हज के दौरान स्वयं अपनी आँखों से भारतीय हज यात्रियों को सऊदी अरब के विभिन्न पवित्र स्थानों पर जिन अनगिनत परेशानियों व दिक्कतों का सामना करते हुए देखा उन पर उन्होंने अपने गहरे गम-ओ-गुस्से का इजहार किया है। सऊदी अरब से भेजे गए अपने एक बयान में उन्होंने ने इस बात पर बेइंतिहा अफसोस जताया कि इन हज यात्रियों की सुख-सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए भारत सरकार द्वारा जिन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गयी थी उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों का रत्ती भर निर्वहन नहीं किया। खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार व उड़ीसा के हज यात्रियों की समस्याओं को सुनने व उनका निराकरण करने वाले जिम्मेदारान वहां दूर-दूर तक नजर नहीं आते थे। उन्होंने कहा कि इन हज यात्रियों को हज से जुड़े प्रत्येक स्थान पर मुश्किलों व दिक्कतों का सामना करना पड़ा चाहे वह मदीना रहा हो या मक्का, मिना, अराफात या मुज्दलिफा रहा हो। किसी भी जगह पर उनकी सुनवाई नहीं थी।
श्री आजम खां ने अपने बयान में कहा है कि इन दुखद हालात के मद्देनजर वह देश की सभी राज्य हज समितियों के अध्यक्षों व वरिष्ठ पदाधिकारियों को एक बैठक में आमंत्रित कर उनके साथ इन गंभीर मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श करेंगे। बैठक में इन समस्याओं के निराकरण के लिए जो सुझाव सर्वसम्मति से उभर कर सामने आयेंगे उन्हें इस पुरजोर आग्रह के साथ भारत सरकारध्हज कमेटी ऑफ इंडिया को भेजा जायेगा कि वह इन पर गंभीरतापूर्वक अमल करे ताकि भविष्य में किसी भी भारतीय हज यात्री को हज के दौरान सऊदी अरब में मुश्किलों व दिक्कतों का सामना न करना पड़े और वह सुकून के साथ हज के अराकान अदा कर सके। उन्होंने कहा कि इस बैठक में हज कमेटी ऑफ इंडिया को आमंत्रित नहीं किया जाएगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश की जनता को इससे निजात दिलायी जाये, इसे समूल नष्ट किया जाय। उत्तर प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री अहमद हसन ने यह विचार अवन्तीबाई चिकित्सालय में नवजात शिशुओं को जिन्दगी के दो बून्द पिलाकर पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम का शुभारम्भ करते हुए व्यक्त किये। इस अवसर पर प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर मंत्री जी ने रवाना किया।
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम प्रदेश की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है तथा प्रदेश ने पोलियो उन्मूलन में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश में पोलियो उन्मूलन के लिए पिछले एक दशक से अनवरत प्रयास किये जा रहे हैं और अब प्रदेश पोलियो उन्मूलन की लक्ष्य प्राप्ति के बहुत करीब है। श्री हसन ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार पिछले 2 वर्ष 6 महीनों में से एक भी पोलियो का मामला प्रकाश में नहीं आया है तथा खतरनाक पी-1 प्रकार का कोई भी पोलियो केस पिछले 2 वर्ष 11 महीनों में नहीं पाया गया है, जो कि पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की वृहत सफलता का संकेत है।
इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि देश में पोलियो का कोई भी मामला न होने पर भी बाहर के देशों से पुनः पोलियो संक्रमण का खतरा बना हुआ है। अतः उत्तर प्रदेश सरकार इस अभूतपूर्व उपलब्धि को बनाये रखने के लिए पोलियो अभियानों में अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं आने देगी। राज्य एवं जनपद स्तर पर कार्यक्रम का सतत अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिससे कार्यक्रम की प्रगति का आकलन तथा कमियों को चिन्हित कर उन्हें दूर किया जा सके।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में सघन पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत 3 करोड़ 82 लाख बच्चों को पोलियो खुराक पिलायी जायेगी। इस कार्य के लिए 4 नवम्बर, 2012 को 1,09,434 बूथों पर 0-5 वर्ष तक के बच्चों को दवा पिलायी जायेगी तथा 5 से 9 नवम्बर तक 62,445 टीमें घर-घर जाकर छूटे हुए बच्चों को दवा पिलायेगीं। श्री अहमद हसन ने प्रदेश की समस्त जनता से अपील की है कि वह अपने सभी नवजात शिशुओं एवं 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को बूथ पर ले जाकर पोलियो की खुराक की 2 बूंद अवश्य पिलवायें, जिससे कि पोलियो की बीमारी को प्रदेश/देश में फैलने से रोका जा सके।
इस अवसर पर विशेष सचिव डा0 चिरंजी लाल, महानिदेशक स्वास्थ्य डा0 रमा सिंह, महानिदेशक परिवार कल्याण डा0 एस.टी हुसैन तथा मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 एस0एन0एस0यादव सहित उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेष शासन के सचिव वित्त एवं अपर निदेषक राष्ट्रीय बचत योजना श्री एम0 देव राज ने प्रदेष के समस्त मण्डल एवं जनपद के बचत विभाग के अधिकारियों को निर्देंष दिया है कि इस माह के अन्त तक राष्ट्रीय बचत के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करें। मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला बचत समन्वय समिति की बैठक पोस्ट आफिस विभाग के अधिकारियों के साथ नियमित आयोजित किया जाय। बचत कार्यों की समीक्षा प्रत्येक सप्ताह पर तहसील स्तर पर भी समीक्षा की जाये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष  श्री नितिन गडकरी दिनांक 5 नवंबर को मुजफ्फरनगर में गन्ना किसान महापंचायत रैली को सम्बोधित करेंगे। श्री गडकरी हैलिकाप्टर द्वरा 5 नवंबर को अपराहन 01ः45 पर मुजफ्फरनगर के ग्राम कुटवी पहुंचेगे। जहां वे गन्ना किसानो की विशाल पंचायत को सम्बोधित करेंगे और 03ः30 बजे दिल्ली को वापस प्रस्थान करेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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