राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ. प्र.) की त्रैमासिक बैठक बड़ौदा हाउस, अंचल कार्यालय, लखनऊ स्थित ‘सर सयाजीराव गायकवाड‘ हाल में आयोजित की गयी. बैठक की अध्यक्षता एस. के. जैन, कार्यकारी निदेशक, बैंक आॅफ बड़ौदा, मुम्बई द्वारा की गयी. बैठक में प्रदेश शासन से प्रमुख सचिव (संस्थागत वित्त) अवनीश अवस्थी; भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक डा0 रबी एन. मिश्रा; नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक एन. कृष्णन तथा विभिन्न विकास विभागों, वित्तीय संस्थानों तथा केन्द्र व राज्य सरकार के वरिष्ठ कार्यपालकों/अधिकारियों ने भाग लिया. डी. के. गर्ग, महाप्रबंधक, बैंक आॅफ बड़ौदा एवं संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ. प्र.) ने सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुये बैंकों द्वारा विभिन्न मानको में दर्ज प्रगति का संक्षिप्त परिचय दिया तथा वित्तीय समावेशन प्लान, किसान क्रेडिट कार्ड, वार्षिक ऋण योजना आदि के अन्तर्गत आवंटित लक्ष्यो की शत् प्रतिशत उपलब्धि हेतु आह्वाह्न किया. अपने अध्यक्षीय संबोधन में एस. के. जैन, कार्यकारी निदेशक, बैंक आॅफ बड़ौदा, मुम्बई ने वर्तमान राष्ट्रीय व अंर्तराष्ट्रीय मुद्दों पर प्रकाश डालते हुये इस बैठक की महत्ता व विभिन्न ऐजेन्डा बिन्दुओं यथा ऋण जमा अनुपात, शाखा विस्तार कार्यक्रम, वित्तीय समावेशन आदि पर विस्तृत चर्चा की. उन्होने गत् 16 नवम्बर 2012 को वित्त मंत्री, भारत सरकार द्वारा उत्तरी क्षेत्रों के माननीय मुख्य मंत्रियों व बैंक प्रमुखो के साथ सम्पन्न बैठक के मुख्य बिन्दुओं से अवगत कराते हुये आवश्यक कार्यवाही का अनुरोध किया क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक डा0 रबी एन मिश्रा ने सदन को संबोधित करते हुये सभी ऐजेन्सीज के समग्र व संयुक्त प्रयासों की महत्ता पर बल दियामुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड एन. कृष्णन ने कृषि क्षेत्र हेतु नाबार्ड की विभिन्न योजनाओं तथा कृषि ऋण प्रवाह को तेज करने की आवश्यकता बताई ताकि चालू रबी सीजन में किसानों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके. बैठक के अन्त में विकास पाण्डेय, महाप्रबंधक, बैंक आॅफ इण्डिया ने धन्यवाद
प्रस्ताव ज्ञापित किया.।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने अवैध खनन को सख्ती से रोकने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने खनन माफिया के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि अवैध खनन में शामिल लोगों को किसी भी  दशा में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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नौजवानों की गिरफ्तारियों के खिलाफ एसआईओ के द्वारा विचार गोष्ठी का आयोजन
स्टुडेन्ट्स इस्लामिक आर्गेनाइज़ेशन आॅफ इण्डिया (एस0आई0ओ0) राष्ट्रीय स्तर पर बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियों के खिलाफ एक मुहिम मना रही है। इस संबन्ध में एस0आई0ओ0 यूपी सेन्ट्रल ने आज यूपी प्रेस क्लब में एक विचार गोष्टी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एसआईओ यूपी सेन्ट्रल के अध्यक्ष मसीहुज़्ज़मा ने प्रोग्राम के विषय में बताते हुये कहा कि आतंकवाद को रोकने के नाम पर बेगुनाह और मासूम मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियों का सिलसिला इस देश में लम्बे अरसे से चल रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ पुलिस और कई सरकारी विभाग बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को झूठे इल्ज़ाम के तहत गिरफ्तार करते हैं और दूसरी तरफ मीडिया के लोग किसी अदालती फैसले के बगैर उन नौजवानों को नामी गिरामी आतंकवादी के तौर पर पेश करने लगते हैं। नतीजा यह है कि उन नौजवानों की जिन्दगियां और उनके खानदान के लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं। शाहनवाज़ (पीयूसीएल) ने कहा कि आतंकवाद के नाम पर पकड़े गये नौजवानों को अदालतों में कुसूरवार साबित करने में पुलिस और सरकारी विभाग अब तक नाकाम रहे हैं। उन्होंने कहा कि दो से बीस साल तक की अदालती कार्यवाहियों के बाद भी कई बेकसूर नौजवान कभी आतंकवादी साबित नहीं हो सके। अतः एक बड़ी तादाद हमेशा बाइज्ज़त बरी कर दी जाती है। मसीहुद्दीन (मनावाधिकार कार्यकर्ता) ने विचार गोष्ठी में अपनी बातों को रखते हुये कहा कि सरकार विशेषकर मुस्लिम नौजवानों को निशाना बना रही है ताकि मुसलमानों के अन्दर डर और खौफ का महौल पैदा हो सके। इस अवसर पर मो0 सुलैमान (अध्यक्ष इण्डियन नैशनल लीग) ने केन्द्र सरकार और विशेषकर यूपी सरकार पर निशाना साधते हुये कहा कि मुसलमानों का जबर्दस्त समर्थन हासिल करने के बावजूद सपा सरकार ने बेगुनाह तारिक कासमी और खालिद मुजाहिद जैसे बेगुनाह नौजवानों के लिये कोई ठोस कदम नहीं उठाया। एसआईओ यूपी पूर्व के अध्यक्ष असदुल्लाह आजमी ने अपने विचार रखते हुये कहा कि नौजवानों की गिरफ्तारियों से केवल उनका नुक्सान नहीं होता बल्कि पूरे देश की तरक्की पर असर पड़ता है। उन्होने कहा कि यह गिरफ्तारियांे का सिलसिला जल्द से जल्द बन्द होनी चाहिये और पकड़े गये बेकसूर नौजवानों को रिहा किया जाये।
सन्दीप पाण्डे ने इस अवसर पर कहा कि दहशतगर्दी के नाम पर बटला हाउस से लेकर अब तक जो भी गिरफ्तारियां हुई हैं वह सब बेबुनियाद और फजऱ्ी हैं, सरकार को उन सब नौजवानों के खिलाफ मुकदमा वापस लेना चाहिये। रिहाई मंच के राजीव यादव ने ‘‘हू किल्ड करकरे’’ किताब का हवाला देते हुये कहा कि इस किताब में जिन हकीकतों को सामने रखा गया है उन पर आम बहस होनी चाहिये जिससे फैज़ाबाद जैसे दंगों की तह तक जाने में मदद मिलेगी। रिहाई मंच के अध्यक्ष एडवोकेट शोएब ने कहा कि सरकार ने अब तक जितने भी नौजवानों को दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार किया है वह बिल्कुल बेबुनियाद है, अब तक किसी भी मामले में उन पर लगे इल्ज़ामात साबित नहीं हो पाये हैं।
आखिर में जमाअते इस्लामी हिन्द, शहर लखनऊ, के अध्यक्ष इंजीनियर शाहिद अली ने कहा कि केन्द्र सरकार और यूपी सरकार केा चाहिये कि आर0डी0 निमेश कमीशन की रिपोर्ट को अवाम के सामने रखे और बेक़सूर नौजवानों को जल्द रिहा किया जाये।
स्टुडेन्ट्स इस्लामिक आर्गेनाइज़ेशन आॅफ इण्डिया (एस0आई0ओ0) देश भर में विरोध कर रही है। उत्तर प्रदेश में एस0आई0ओ0 यूपी सेन्ट्रल के साथ जमाअते इस्लामी हिन्द, वेल्फेयर पार्टी आॅफ इण्डिया और रिहाई मंच के अलावा दूसरे सामाजिक संगठनों के लोग भी शामिल हैं। इस प्रोग्राम का संचालन कफील अहमद आजमी ने किया। प्रोग्राम में तइयब अहमद, आफताब आलम, मो0 अहसन, आसिफ अकरम, राजीव यादव, शाहिद अली के अलावा बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।
इस कड़ी के तहत 22 नवम्बर 2012 को इसी विषय पर एक एहतेजाजी मार्च मोलवीगंज से विधानभवन धरना स्थल तक सुबह 11 बजे निकाला जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति की छात्रवृति के लिए अर्ह छात्रों को अनुरक्षण भत्ते का एकमुश्त भुगतान किया जायेगा। जिन पाठ्यक्रमों में वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के आधार पर अगली कक्षा में प्रवेश मिलने की व्यवस्था है, वहां शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि एक मुश्त भुगतान की जायेगी। शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों को अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति उनके द्वारा बैंक में खोले गये बचत खाते में सीधे अन्तरित की जायेगी। छात्रवृति के लिए अर्ह छात्र छात्रवृति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए ओवदन पत्र 30 नवम्बर, 2012 तक प्रस्तुत कर दें।
प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री श्री अवधेश प्रसाद ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृति योजना नियमावली-2012 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार जिन पाठ्यक्रमों में वार्षिक परीक्षा से भिन्न अंतराल पर होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण होने के आधार पर अगली कक्षा में प्रवेश मिलने की व्यवस्था हो, तो प्रत्येक कक्षा में प्रवेश हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति प्रवेश पाने की पुष्टि के बाद ही की जायेगी। उन्होंने बताया कि इंजीनियरिंग में सेमेस्टर सिस्टम लागू होने की दशा में प्रत्येक सेमेस्टर की शुल्क प्रतिपूर्ति उस सेमेस्टर में प्रवेश पा लेने के बाद ही की जायेगी।
श्री अवधेश प्रसाद ने बताया कि वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए वरीयता क्रम में शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों को अनुरक्षण भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जायेगी। उन्होंने बताया कि वरीयता क्रम के अनुसार सर्वप्रथम केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार के विभागों एवं निकायों द्वारा संचालित राजकीय शिक्षण संस्थानों व राजकीय स्वायत्तशासी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र व छात्राएं, इसके बाद केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार से शासकीय सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र व छात्राऐं। निजी क्षेत्र के ऐसे संस्थान जिनकी शुल्क संरचना केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है, में फ्री सीट के सापेक्ष अध्ययनरत छात्र व छात्राऐं। इसी प्रकार निजी क्षेत्र के ऐसे संस्थान जिनकी शुल्क संरचना केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हैं, में पेड सीट के सापेक्ष अध्ययनरत छात्र। उन्होंने बताया कि उपरोक्त संस्थाओं के छात्रों को संतृप्त करने के पश्चात ही अवशेष धनराशि रहने पर उपलब्ध बजट के आधार पर निजी क्षेत्र के ऐसे संस्थान जिनकी शुल्क संरचना केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं है, किन्तु संस्थान अपने यहां संचालित पाठयक्रम द्वारा अनुमोदित है, किन्तु संस्थान अपने यहां संचालित पाठयक्रम की शुल्क संरचना स्वयं निर्धारित किये जाने के लिए अधिकृत है, को प्रथम आवत प्रथम पावत की व्यवस्थानुसार की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश में ग्राम्य विकास स्वरोजगार प्रशिक्षण (आरसेटी) के तहत प्रदेश के गांवों में निवास करने वाले शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों/नवयुवतियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें लीडिंग बैंकों से ऋण दिलाकर उन्हें स्वरोजगार प्रदान कराया जायेगा। रूरल इन सेल्फ इम्प्लायमेण्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम के द्वारा ऋण दिलाने के बाद स्वरोजगारियों का फाॅलोअप भी किया जाता है।
यह जानकारी प्रदेश ग्राम्य विकास प्रमुख सचिव श्री राजीव कुमार ने आज यहां दी। उन्होंने आज यू0पी0आर0आर0डी0ए0 के सभागार में आयोजित उत्तर प्रदेश के जनपदों में (आरसेटी) रूरल इन सेल्फ इम्प्लायमेण्ट प्रशिक्षण संस्थान के तीन दिवसीय कार्यशाला के समापन अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले 64 परियोजना निदेशक व बैंकर्स को पुरस्कार के रूप में प्रमाण-पत्र दिये। उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रथम फेज में 38 जनपदों के परियोजना निदेशकों को लखनऊ में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। योजना की फीडिंग ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की जा जाती है। प्रत्येक जनपद के लिए भारत सरकार द्वारा एक करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गयी है।
प्रमुख सचिव ने बताया कि प्रदेश के 20 जनपदों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रतिजनपद एक करोड़ रुपये के हिसाब से 20 करोड़ रुपये की धनराशि लीडिंग बैंकों को अवमुक्त की जा चुकी है। 47 जनपदों का प्रस्ताव एन0आई0आर0डी0 हैदराबाद को भेजा जा चुका है। 05 जनपदों में अभी स्थल चयन होना शेष है।
कार्यशाला का शुभारम्भ 19 नवम्बर को महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान बक्शी का तालाब लखनऊ द्वारा किया गया। कार्यशाला में श्रीमती रेणु का कुमार उप सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, श्री विशाल चैहान, उ0प्र0 सहित लीडिंग बैंकों के अधिकारियों द्वारा अपने-अपने विचार एवं सुझाव दिये गये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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स्व0 रामशरण की चैथी पुण्य तिथि दिल्ली रोड स्थित साउथ सिटी में मुख्य अतिथि शिवपाल सिंह यादव सिंचाई, लोक निर्माण एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि श्री रामशरणदास आदर्श, ईमानदार, चरित्रवान, सादगी एवं सज्जनता की प्रतिमूर्ति थे। देश की आजादी की लड़ाई में वह आगे रहे और समाजवादी आन्दोलन को उन्होंने आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि वह एक ऐसे नेता थे जिन्होंने देश आजाद होने के उपरांत भी पेंशन सम्बन्धी कोई सुविधा नहीं ली। रामशरण दास स्पष्टवादी और किसानों के दुख-दर्द और उनकी समस्याओं को हल करने के लिये हमेशा तत्पर रहते थे।

श्री शिवपाल सिंह यादव ने हसनपुर चैक का नामकरण रामशरण दास के नाम पर करने की घोषणा के साथ ही उनके नाम पर जिन सड़कों का नाम रखने की मांग की गयी है उनका नामकरण रामशरण दास जी के नाम पर करने की घोषणा की और उन्होंने सड़कों के शीघ्र निर्माण का भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि एक हजार एकड़ भूमि उपलब्ध होने पर सहारनपुर में उनके नाम से युनिवर्सिटी बनवायी जायेगी।

सहारनपुर की सड़कों के टूटे होने के सम्बन्ध में श्री यादव ने बताया कि सरकार से जो बजट जारी किया जा रहा है उसकी प्रथम किस्त से सड़कों के गड्ढे-खड्ढे भरने का कार्य किया जा रहा है। जब दूसरी किस्त जारी होगी तो सड़कों के निर्माण का कार्य शुरू होगा और जब बजट की तीसरी किस्त जारी होगी तो उस धनराशि से सड़कों के चैड़ीकरण का कार्य किया जायेगा।

इस अवसर पर मौजूद पंचायती राज मंत्री श्री बलराम यादव ने कहा कि इस कार्यक्रम में श्री शिवपाल सिंह यादव मौजूद हैं उनसे आप लोगों की जो भी अपेक्षाएं हैं उनमें अपनी भावनाएं जोड़ते हुए स्व0 रामशरणदास के नाम को चिरस्थायी बनाये जाने की मांग करते हुए उन्हें सफल बनाने में उनके साथ मेरा भी सहयोग रहेगा।

स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री ग्रामीण अभियंत्रण सेवा श्री राजेन्द्र राणा ने कहा कि सहारनपुर जनपद के अधिकारी/कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं सरकार को बने छःमाह से अधिक हो चुके हैं। अधिकारी अपनी कार्यशैली बदलें और अपने कार्यों को ईमानदारी से निष्पादित करें।

बैठक की अध्यक्षता पूर्व सांसद मंसूर अली खाँ तथा संचालन मानसिंह वर्मा ने किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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श्री राम करन आर्य राज्य मंत्री खेलकूद, युवा कल्याण, बाह्य सहायतित परियोजना व समग्र ग्राम विकास विभाग उ0प्र0 ने कहा है कि प्रदेश सरकार ग्रामों में खेलो को प्रोत्साहन देने और खेल सुविधाओं के विकास केे लिए प्रभावी योजनाए क्रियान्वित कर रही है। ‘‘पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान’’ के अन्र्तगत ग्रामीण अंचलो मेे 4600 की जन संख्या पर एक एकड़ क्षेत्रफल में खेल मैदान/ मिनी स्टेडियम बनाये जायेगे। जहा ग्रामीण क्षेत्रो के युवा पारम्परिक खेलों मे सक्रियता से भाग ले सकेगें। इसी क्रम में प्रप्येक विकास खण्ड पर तीन एकड़ क्षेत्रफल में मिनी स्टेडियम बनाये जायेगें। उन्होंने बताया कि सभी विकास खण्डों को योजना से सन्तृप्त किया जाना है ।
उन्हांेने कहा कि ग्रामीण अंचलों से खेल प्रतिभाए आगे आयें इसके लिए ग्राम स्तर पर प्रतियोगिताओं के आयोजन कराये जायेगें और सफल प्रतिभागियों को विकास खण्ड स्तर तथा जिला स्तर की प्रतियोगियो में और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अवसर मिलेगें । उन्होेंने कहा कि खेलों को प्रोत्साहन देने की योजनाओं के साथ अच्छे कोच भी व्यवस्था की जायेगी।
संविदा पर कोच की भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी हैं।
मंत्री जी ने आज सर्किट हाउस पर आयोजित बैठक में युवा कल्याण विभाग की आगरा मण्डल की जनपद वार समीक्षा की । उन्होंने अधिकारियों को सचेत किया कि योजनाये कार्य स्थल पर दिखाई देनी चाहिए कागजी कार्यवाही के साथ भौतिक निरीक्षण भी कराये। उन्होंने कहा कि वह स्वयं ब्लाक स्तरीय मिनी स्टेडियम तथा हर ब्लाक के दो पायक सेन्टर का स्वयं भी अचानक निरीक्षण करेगें।
उन्होंने कहा कि अधिकारी कर्मचारी अपने दायित्वों कर्तव्यों को निष्ठा और समयबद्धता के साथ पूर्ण करे जो कार्य सौपे गये है उन्हे नियमानुसार तत्परता से पूर्ण कराये।ं ग्रामों मेे खेल भावना और खेलो के सम्मान से युवा वर्ग को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने हेतु प्रोत्साहन मिलेगा।
बैठक में आगरा मण्डल के सभी जनपदों के जिला युवा कल्याण अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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डा0 राममनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना में इस वित्तीय वर्ष के लिए जनपद प्रभारी मंत्रियों द्वारा 1555 गांवों का चयन कर सूची शासन को उपलब्ध करा दी गयी है।
यह जानकारी प्रमुख सचिव, समग्र ग्राम विकास श्री सदाकान्त ने दी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 72 जनपदों से सूची प्राप्त हो गई है। संभल, शामली नये जनपद होने तथा हाथरस के प्रभारी मंत्री की असामयिक मृत्यु के कारण सूची प्राप्त होने में विलम्ब हुआ है।
प्रमुख सचिव ने बताया कि इस वर्ष 1600 लोहिया ग्रामों का समग्र विकास किया जाना है, इन ग्रामों मंे चलाये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की कार्ययोजना शीघ्र बनाये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं ताकि वहां पर तत्काल विकास कार्य प्रारम्भ कराये जा सकेें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश में ग्राम्य विकास स्वरोजगार प्रशिक्षण (आरसेटी) के तहत प्रदेश के गांवों में निवास करने वाले शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों/नवयुवतियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें लीडिंग बैंकों से ऋण दिलाकर उन्हें स्वरोजगार प्रदान कराया जायेगा। रूरल इन सेल्फ इम्प्लायमेण्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम के द्वारा ऋण दिलाने के बाद स्वरोजगारियों का फाॅलोअप भी किया जाता है।
यह जानकारी प्रदेश ग्राम्य विकास प्रमुख सचिव श्री राजीव कुमार ने आज यहां दी। उन्होंने आज यू0पी0आर0आर0डी0ए0 के सभागार में आयोजित उत्तर प्रदेश के जनपदों में (आरसेटी) रूरल इन सेल्फ इम्प्लायमेण्ट प्रशिक्षण संस्थान के तीन दिवसीय कार्यशाला के समापन अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले 64 परियोजना निदेशक व बैंकर्स को पुरस्कार के रूप में प्रमाण-पत्र दिये। उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रथम फेज में 38 जनपदों के परियोजना निदेशकों को लखनऊ में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। योजना की फीडिंग ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की जा जाती है। प्रत्येक जनपद के लिए भारत सरकार द्वारा एक करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गयी है।
प्रमुख सचिव ने बताया कि प्रदेश के 20 जनपदों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रतिजनपद एक करोड़ रुपये के हिसाब से 20 करोड़ रुपये की धनराशि लीडिंग बैंकों को अवमुक्त की जा चुकी है। 47 जनपदों का प्रस्ताव एन0आई0आर0डी0 हैदराबाद को भेजा जा चुका है। 05 जनपदों में अभी स्थल चयन होना शेष है।
कार्यशाला का शुभारम्भ 19 नवम्बर को महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान बक्शी का तालाब लखनऊ द्वारा किया गया। कार्यशाला में श्रीमती रेणु का कुमार उप सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, श्री विशाल चैहान, उ0प्र0 सहित लीडिंग बैंकों के अधिकारियों द्वारा अपने-अपने विचार एवं सुझाव दिये गये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में किसानों की आय बढ़ाने एवं किसानों के लिये कार्यरत सरकारी विभागों से उनका सीधा संपर्क स्थापित करने के उद्देश्य सेे आगामी दिसम्बर माह में राज्य के सभी 75 जनपदों में त्रिदिवसीय किसान महोत्सव का आयोजन कराने का निर्णय लिया है।
यह जानकारी देते हुये राज्य के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन ने आज यहाॅ बताया कि किसान महोत्सव में किसानों से संबंधित सरकारी विभागों  कृषि, पशुपालन, उद्यान, मत्स्य पालन, रेशम उत्पाद, समाज कल्याण, पंयाचती राज, ग्राम्य विकास, नेडा (वैकल्पिक ऊर्जा विभाग), लघु सिंचाई, अल्पसंख्यक कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, सहकारिता आदि 27 विभागों तथा इफ्को, कृभको, बीज उत्पादन कम्पनियों, कृषि उपकरण कम्पनियांे आदि से किसानों के सीधे संपर्क स्थापित करने की व्यवस्था की जायेगी, ताकि उन्हें इन योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सके।
कृषि उत्पादन आयुक्त ने बताया कि किसान महोत्सव मंे किसानों को कृषि तथा अन्य विभागों की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के अतिरिक्त किसान, वैज्ञानिक एवं अधिकारियों के मध्य संवाद स्थापित कर समस्याओं का निराकरण कराया जायेगा, साथ ही किसानोन्मुखी योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध करायी जायेगी। किसानों महोत्सव में किसानों को अनुदान पर कृषि निवेश एवं अन्य कृषि उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के साथ ही लाभार्थियों का स्थलीय चयन, एकीकृत कृषि प्रदर्शनी से किसानों को जोड़ने तथा विभिन्न विभागों द्वारा किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं व लाभों को उपलब्ध कराया जायेगा।
श्री रंजन ने बताया कि लखनऊ में 20, 21 व  22 दिसम्बर, 2012 को किसान महोत्सव आयोजित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि जनपद स्तरीय किसान महोत्सव के लिये जिलाधिकारी नोडल अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी सदस्य सचिव, उप कृषि निदेशक तथा अन्य समस्त विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारी सदस्य होंगे। उन्होंने बताया कि किसान महोत्सव में अधिक से अधिक किसानों एवं जन-सामान्य की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इसके लिये समस्त विभागों को  अपने से संबंधित कार्यक्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि किसान महोत्सव में क्षेत्रीय जन-प्रतिनिधियों में मंत्री, सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लाक प्रमुख एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया जायेगा।
कृषि उत्पादन आयुक्त ने बताया कि किसान महोत्सव का आयोजन  पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर किया जायेगा तथा इसमें भाग लेने वाले विभागों के अतिरिक्त निजी कम्पनियां भी अपना स्टाल लगायेंगी। उन्होंने कहा कि किसान महोत्सव में उर्वरक कम्पनियां, बीज उत्पादक कम्पनियां, कृषि रक्षा रसायन उत्पादक कम्पनियां, कृषि विज्ञान केन्द्र तथा कृषि से संबंधित समस्त विभाग अपना स्टाल लगायेंगे साथ ही यू0पी0 एग्रो, बीज विकास निगम, कृषि उपकरण बनाने वाली कम्पनियां, स्प्रिंकलर/ड्रिप कम्पनियां, आत्मा के समूह एन0जी0ओ0 तथा कृषि से संबंधित निजी निवेश आपूर्तिकर्ता भी अपने स्टाल लगायेंगे, तथा जिन निवेशों पर अनुदान की सुविधा है वह किसानों को अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जायेंगी। उन्होंने कहा कि किसान महोत्सव में समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अन्य विभागों द्वारा विभिन्न लाभार्थियों को देय लाभों का चेक भी वितरित किया जायेगा एवं कृषि गोष्ठी का आयोजन भी कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि किसान महोत्सव में कृषि ऋण शिविर का आयोजन जनपद के लीड बैंक के अधिकारी व डी0डी0एम0 नाबार्ड के सहयोग से किया जायेगा एवं किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड भी उपलब्ध कराया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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