उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने राज्य कर्मचारियों को 01 जुलाई, 2012 से केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति 07 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक संस्थाओं, शहरी निकायों, यू.जी.सी. वेतनमानों के कर्मचारियों को अब 65 प्रतिशत से बढ़कर 72 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। राज्य सरकार के इस निर्णय से 1028.74 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक व्यय-भार पड़ेगा।
यह जानकारी आज यहां देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि 01 जुलाई, 2012 से 30 नवम्बर, 2012 तक महंगाई भत्ते की बढ़ी धनराशि जी.पी.एफ. में जमा की जायेगी तथा 01 दिसम्बर, 2012 से नगद भुगतान किया जायेगा।
प्रवक्ता ने बताया कि जिन कर्मचारियों ने 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान के बजाय पूर्ववर्ती वेतनमान में रहने का विकल्प दिया है अथवा जिनके वेतनमान 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित नहीं हुए हैं, उनके लिए 139 प्रतिशत के स्थान पर 151 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने पेंशनरों तथा पारिवारिक पेंशनरों को भी 01 जुलाई, 2012 से 07 प्रतिशत बढ़ी हुई दर से महंगाई राहत दिए जाने का निर्देश दिया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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