समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी सरकार दोनों की प्राथमिकता में प्रारम्भ से ही किसान और गांव गरीब रहा हैं। मुलायम सिंह यादव ने किसानेां की सम्पन्नता को ही देश की सम्पन्नता का पर्याय माना है। गांधी जी जिस किसान केा अन्न देवता कहते थे उस किसान को फसल का लाभकारी मूल्य दिलाने का प्रयास चैधरी चरण सिंह और मुलायम सिंह यादव ने ही किया है। पिछली सरकार में मुलायम सिंह यादव ने गन्ना किसानों का 1700 करोड़ बकाया रूपया अदा कराया था। मिलों से गन्ने का मूल्य एक हफ्ते में दिलाना निश्चित किया था। बजट का 70 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा गांव गरीब के लिए रखा था। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी सरकार मुलायम सिंह यादव की नीतियों पर ही चल  रही है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि चालू पेराई सीजन में गन्ना किसानों को नुकसान नहीं होने पाएगा। उन्हें उचित और लाभकारी मूल्य दिया जाएगा। राज्य सरकार ने ग्राम विकास बैंक के  कर्जदार किसानों का 50 हजार रूपए तक का कर्ज माफ कर दिया है। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। इसी तरह नहर एवं सरकारी ट्यूबवेल से मुफ्त सिंचाई की व्यवस्था कर दी गई है। बुनकर भाइयों का भी कर्ज किसानों की तरह माफ कर दिया गया है। किसानों की कर्ज में बंधक रखी जमीन की नीलामी पर भी रोक लगा दी गई है।
किसानों को फायदा पहुॅचाने के लिए ग्रामीण अंचलों में बैंक द्वारा 2440 करोड़ रूपए फसली ऋण वितरित किया गया है जो लक्ष्य के सापेक्ष 107Û97 प्रतिशत है। लघु एवं सीमांत किसानों को फसली ऋण उपलब्ध कराने में जिला सहकारी बैंकों द्वारा अपनी भूमिका निभाई जा रही है। खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की गई हैं। खाद के अग्रिम भंडारण हेतु 2012-13 के बजट में 100Û00 करोड़ रूपए का प्राविधान किया गया है।
जिन दलों और नेताओं ने कभी किसानों की हित चिंन्ता नहीं की, वे इन दिनों किसानों की दुहाई देने लगे हैं। इनमें से ज्यादातर कृषक परिवार के भी नहीं है जबकि श्री मुलायम सिंह यादव और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दोनों ही कृषक परिवार के हैं और वे जानते है कि किसानों को किन मुसीबतों का सामना करना होता है। उन्हें उनके दुःखदर्द का एहसास है क्योंकि वे स्वयं भुक्तभोगी हैं। इसलिए किसानों के लिए फसल बीमा, आपदा ग्रस्त परिवारों को मदद, सीमांत किसानों को पेंशन आदि की भी व्यवस्था की गई है।
समाजवादी सरकार ने किसान आयोग के गठन की कार्यवाही शुरू कर दी है और किसानों की आर्थिक समृद्धि, कृषि उत्पादकता में वृद्धि और कृषि सुधारों को मजबूत करने के लिए नई कृषि नीति बनाने का कार्य भी आरम्भ कर दिया है। कृषकों की आय दो गुना करने के उद्देश्य से प्रत्येक 100 वर्ग किलोमीटर में एक मण्डी बनाए जाने की योजना चलाई जा रही है। आलू की खेती के समग्र विकास हेतु नीति निर्धारण करके उसका प्रभावी क्रियान्वयन कराने की भी कार्यवाही की जा रही है। सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आठ माह में ही जितनी उपलब्धियां प्राप्त की है उससे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने के लक्ष्य प्राप्ति में सफल होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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