• वर्तमान वित्तीय वर्ष में आगामी 28 फरवरी तक धान क्रय का 25 लाख मी0टन कार्यकारी लक्ष्य निर्धारित: आलोक रंजन
• धान क्रय केन्द्रों पर किसानों से सीधे क्रय कर उनकी उपज के मूल्य का भुगतान क्रय एजेन्सियों द्वारा एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से कराना सुनिश्चित हो: मुख्य सचिव
• धान क्रय केन्द्रों के निरीक्षण हेतु शासन में तैनात विशेष सचिव के अधिकारियों को भी जनपदवार नामित करें: आलोक रंजन

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में धान क्रय हेतु निर्धारित 25 लाख मी0टन कार्यकारी लक्ष्य के अनुसार आगामी 28 फरवरी तक धान की खरीद किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि गत वर्ष की अपेक्षा 232 अधिक धान क्रय केन्द्रों अर्थात कुल 3250 धान क्रय केन्द्रों द्वारा सम्बन्धित 09 क्रय एजेन्सियों द्वारा सीधे किसानों से धान खरीदा जायेगा। धान खरीद केन्द्रों पर किसानों से सीधे क्रय कर उनकी उपज के मूल्य का भुगतान क्रय एजेन्सियों द्वारा एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। धान खरीद हेतु जनपदवार जिला खरीद अधिकारियों की नियुक्ति सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा तत्काल कर दी जाए तथा आयुक्त, खाद्य एवं रसद मुख्यालय पर नियंत्रण कक्ष स्थापित कर जनपदवार नियंत्रण का कार्य प्रारम्भ कर दिया जाए।
मुख्य सचिव ने आज सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में धान खरीद की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि धान क्रय केन्द्रों के निरीक्षण हेतु शासन में तैनात विशेष सचिव के अधिकारियों को भी जनपदवार नामित कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि यदि स्टाफ की कमी हो तो अवकाश प्राप्त बगैर दागी कर्मचारियों को कार्मिक विभाग से परामर्श प्राप्त कर धान खरीद अवधि तक के लिए नियुक्त करने पर विचार किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को धान के विक्रय का वास्तविक मूल्य प्रत्येक दशा में मिलना सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसानों का किसी भी स्तर पर शोषण किया गया तो सम्बन्धित कर्मियों को चिन्हित कर सख्त से सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाए।
श्री रंजन ने निदेशक मण्डी परिषद को निर्देश दिए कि धान क्रय केन्द्रों पर धान क्रय से सम्बन्धित आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराने के साथ-साथ किसानों की सुख-सुविधा की व्यवस्था भी सुनिश्चित करायें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक क्रय केन्द्रों पर दो काटों की व्यवस्था अवश्य रूप से सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने धान खरीद से सम्बन्धित प्रचार-प्रसार सामग्री-बैनर आदि मण्डी परिषद द्वारा तत्काल उपलब्ध करा दी जाए। उन्होंने एस0डब्ल्यू0सी0, सी0डब्ल्यू0सी0 एवं भारतीय खाद्य निगम को चावल के भण्डारण हेतु आवश्यक बल्ली एवं डनेज मैटेरियल की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रत्येक क्रय केन्द्र पर 05 गांठ बोरा आपातकालीन व्यवस्था के अन्तर्गत बफर के रूप में रखा जाए, ताकि किसी भी स्तर पर बोरों की समस्या कतई न होने पाए। उन्हांेने कहा कि विगत रबी खरीद के अवशेष जूट गांठ बोरे एवं पी0पी0 बैग्स को धान खरीद में प्रयोग करने हेतु भारत सरकार को भेजे गये प्रस्ताव के क्रम में स्मरण पत्र पुनः भेज दिया जाए। उन्होंने समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपदवार भण्डारण योजना तैयार कर आगामी 20 अक्टूबर तक अवश्य उपलब्ध करा दी जाए।
प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद श्री दीपक त्रिवेदी ने बैठक में बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत 3250 धान क्रय केन्द्रों में से खाद्य विभाग 700 क्रय केन्द्र, प्रादेशिक सहकारी संघ 1500 क्रय केन्द्र, यू0पी0 एग्रो 225 क्रय केन्द्र, उपभोक्ता सहकारी संघ 350 क्रय केन्द्र, आवश्यक वस्तु निगम 150 क्रय केन्द्र, नेफेड 85 क्रय केन्द्र, कर्मचारी कल्याण निगम 150 क्रय केन्द्रों, एन0सी0सी0एफ0 40 क्रय केन्द्रों तथा भारतीय खाद्य निगम 50 क्रय केन्द्रों द्वारा किसानांे से सीधे धान की खरीद सुनिश्चित करेगा। उन्होंने बताया कि किसानों को धान विक्रय का तत्काल भुगतान सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित क्रय एजेन्सियों को 150 करोड़ रूपये की अग्रिम धनराशि स्वीकृति हेतु वित्त विभाग को प्रस्ताव भेज दिया गया है।
बैठक में आयुक्त खाद्य एवं रसद श्रीमती अर्चना अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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दैनिक जागरण समाचारपत्र के वरिष्ठ संवाददाता श्री अजय जायसवाल के पूज्य पिता स्व0 रामचन्द्र जायसवाल के आकस्मिक निधन पर उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डाॅ0 निर्मल खत्री, सांसद ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति एवं शोक संतप्त परिजनों को इस असह्य दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है।
अपरान्ह प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता वीरेन्द्र मदान एवं श्री द्विजेन्द्र त्रिपाठी, श्री शकील फारूकी, श्री अनुज पाण्डेय ने श्मशान घाट, भैंसाकुण्ड पहुंचकर पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की एवं दाह संस्कार में शामिल हुए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डाॅ0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी ने सपा सरकार के शासन को जंगल राज बताते हुए भय व आतंक का शासन बताया। प्रदेश अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से राज्य मंत्री राजस्व, अभाव एवं पूर्नवास विनोद कुमार सिंह को तत्काल बर्खास्त कर कठोर कार्यवाही की मांग की। डाॅ0 वाजपेयी ने कहा कि कल रात मंत्री ने जिस तरह की बदसलूकी अपने जनपद गोण्डा के सी0एम0ओ0 के साथ की उनको जबरदस्ती गाड़ी में लाद ले गये, दो क्लर्कों को भी जबदरस्ती गाड़ी में लादा, रात बारह बजे आफिसर्स कालोनी में जोर जबरदस्ती की उनका यह व्यवहार किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। मंत्री का आचरण संविधान की परिधि में आता है। उन्होंने संविधान की मूलभावना को ठेस पहुँचायी है। मंत्री से अपनी जान का खतरा महसूस होने से सी0एम0ओ0 छूट्टी पर चले गए हैं। मंत्री की दबंगई से भयभीत सी0एम0ओं0 ने राजधानी में महानिदेशक स्वास्थ्य समेंत तमाम आला अफसरों को अपने साथ हुए दुव्र्यवहार से अवगत कराया है।
डाॅ0 वाजपेयी ने कहा कि मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी गोण्डा श्री अभय के बयान का संज्ञान लेना चाहिए जिसमें जिलाधिकारी ने कहा कि सी0एम0ओ0 के साथ अनहोनी की आशंका थी वे बेहद भयभीत थे, सुरक्षा की दृष्टि से एडीएम के साथ उन्हें लखनऊ भिजवा दिया गया है। प्रमुख सचिव गृह आर0एम0 श्रीवास्तव को जिलाधिकारी ने मामले की जानकारी दी है।
डाॅ0 वाजपेयी ने कहा कि मंत्रियों की अराजकता को देखते हुए मुख्यमंत्री को अपना मंत्रीमण्डल भंग कर नया मंत्री मण्डल बनाना चाहिए। जिसमें दबंग अपराधिक छवि के लोगों का कोई स्थान न रहे। मुख्यमंत्री की छवि पर लगा यह धब्बा तभी छूटेगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार के मंत्री ही यदि आतंक फैलायेंगे, अधिकारियों के साथ गाली-गलौज करेंगे, उनको डरा-धमकाकर मनमाने काम करवायेंगे तो कौन मानेगा कि सपा सरकार के राज में कोई सुरक्षित रहकर अपना काम सही ढंग से कर पायेगा व रह पायेगा। डाॅ0 वाजपेयी ने कहा कि यदि मंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया तो भाजपा को आपके विरूद्ध मंत्री को संरक्षण देने के कारण विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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चुनार -  गंगा समग्र यात्रा पर निकली साध्वी उमा भारती ने आज एक नया नारा दिया कि जो गंगा की बात करेगा, वही देश पर राज करोगा। यह नारा उन्होंने यहां गंगा तट पर सभा को संबोधित करते हुए दिया। उन्होंने खुदरा बाजार में एफडीआई पर केद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि मनमोहन सिंह एफडीआई के चरणों मे झुकने के बजाय गंगा के चरणों में माथा टेकें और गंगा सरंक्षण के लिए कानून बनाएं तो मां गंगा पचास करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देगी।
गंगा तट पर गुह्य राज निषाद की प्रतिमा के समक्ष सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कि देश की सरकारें वोट की भाषा समझती हैं। गंगा भक्तों को भी अब अपने वोट की ताकत दिखानी होगी। उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों गंगा भक्त जिस दिन यह ठान लेंगे कि हमारा वोट वही पड़ेगा जो दल यह घोषणा करे कि वह सरकार मे आने पर गंगा संरक्षण के लिए कानून बनाएगा, उसी दिन सरकारें गंगा के चरणों में झुक जाएंगी फिर कानून बनाने में देर नहीं होगी।
खुदरा बाजार में एफडीआई के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार लगातार यह झूठ बोल रही है कि खुदरा बाजार में विदेशी निवेश से रोजगार पैदा होगा, सरकार को अगर लोगों के रोजगार की चिंता है, तो वह विदेशी निवेशकों के चरणों में झुकने के बजाय गंगा के चरणों में झुक जाए और गंगोत्री से गंगासागर तक अविरल गंगा के लिए कानून बना दे तो गंगा पर आश्रित पचास करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल जाएगा। बालू उत्खनन के मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने कहा कि बालू उत्खनन का अधिकार माफियाओं को नहीं, बल्कि गंगा पुत्र निषाद, केवट, मल्लाह आदि जाति के लोगों को मिलना चाहिए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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वर्तमान प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री द्वारा गलत काम कराने को लेकर जिस तरह गोण्डा में सी0एम0ओ0 का अपहरण किया गया तथा उसे मारा-पीटा गया। एक तरफ जहां प्रदेश के अधिकारियों में भय व रोष व्याप्त है वहीं दूसरी तरफ इस तरह की घटना सरकार को कलंकित करने वाली है। यह घटना निन्दनीय ही नहीं अपितु दण्डनीय भी है।
उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के प्रवक्ता द्विजेन्द्र त्रिपाठी ने आज यहां जारी बयान में कहा कि यदि राज्य सरकार के मंत्री इस तरह के वारदात करते रहेंगे तो पीडि़त व्यक्ति अपनी   फरियाद कहां और किससे करेगा। उन्होने कहा कि मा0 मुख्यमंत्री जी इस बात की खुद समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि ऐसी घटनाएं एक ही मंत्री तक सीमित है या और भी सरकार के मंत्री या सत्तारूढ़ दल के और अन्य सदस्य भी इस तरह की घटनाओं में शामिल हैं और साथ ही मुख्यमंत्री जी यह भी सुनिश्चित करें कि अपराधिक छवि वाले कितने लोग मंत्रिमण्डल में शामिल हैं। क्या ऐसे लोगों को मंत्रिमण्डल में रहने का हक है। इससे एक तरफ जहां लोकतंत्र शर्मसार होता है वहीं दूसरी तरफ जनता का सरकार और पार्टियों पर से विश्वास खत्म हो जाता है।
प्रवक्ता ने कहा कि आयुष डाक्टरों की भर्ती में जिस तरह अपनी मनमानी करने के लिए गोण्डा में राज्य सरकार में मंत्री ने सीएमओ का अपहरण किया और नंगा-नाच किया है, लोकतंत्र के लिए घातक है। इस घटना को लेकर गोण्डा के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक अवकाश पर चले गये, इससे यह साबित होता है कि मौके पर यह घटना कितनी गंभीर और भयवाह होगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग दोनों के ही कार्यक्रम एक साथ चल रहे हैं। धरती का पानी किस स्थिति में है, उसकी शुद्धता को कैसे अक्षुण्ण बनाये रखा जाय, जो कमियां हैं उन्हें कैसे दूर किया जाय और कहां तक कैसी बोरिंग कराई जाय। इन सब बातों के लिये यह जरूरी है कि भूगर्भ जल विभाग के अभियन्ताओं के साथ मिलकर ही बोरिंग की योजनायें बनाई जायें। भारत सरकार द्वारा प्रदेश के जो 108 विकास खण्ड अतिदोहित और क्रिटकल घोषित किये गये हैं उनका पुनः सर्वेक्षण करा लिया जाय ताकि यह पता चल सके कि वर्तमान में भूजल स्तर की स्थिति क्या है।
यह उद्गार लघु सिंचाई एवं पशुधन मंत्री श्री पारस नाथ यादव ने आज यहां बापू भवन में लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग की समीक्षा बैठक में व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि लघु सिंचाई की योजनाएं मूल रूप से लघु एवं सीमान्त किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की योजनाएं हैं इसलिए उनका कार्यान्वयन भी परिणामपरक होना चाहिए। स्थानीय कृषकों एवं वहां की भूगर्भ जल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही निःशुल्क बोरिंग, निशुल्क बोरिंग पर पम्पसेट की स्थापना, गहरी बोरिंग, मध्यम गहरी बोरिंग (जिला योजना) आदि का कार्य प्रारम्भ करवाया जाय।
श्री यादव ने बैठक में जिला योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग/चेकडैम, सतही पम्पसेट, ब्लास्टवेल, सामुदायिक ब्लास्ट कूपों के निर्माण एवं जीर्णोद्धार, बुन्देलखण्ड पैकेज, द्वितीय हरित क्रांति की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भूगर्भ जल की समस्या केवल प्रदेश ही नहीं पूरे देश की समस्या है। यही कारण है कि यह विभाग मुख्यमंत्री की शीर्षस्थ प्राथमिकता वाला विभाग है। इसी के दृष्टिगत विभाग ़को  2000 करोड़ रुपये की योजनाओं के प्रस्ताव दिये गये हैं।
श्री यादव ने कहा कि सभी विकास खण्डों की डाटा कलेक्शन में तेजी लाई जाये तथा डाटा बिल्कुल सही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश से डाटा एक साथ एकत्र होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अप्रशिक्षित लोग बोरिंग कर रहे हैं। उन्हें भूगर्भ जल की स्थिति एवं जमीन के संबंध में सही जानकारी नहीं होती है। इसलिए सघन सर्वे कराकर अति दोहित विकास खण्डों की रिपोर्ट देखें कि किस आधार पर उन्हें अति दोहित घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि कार्य के महत्व को समझते हुए पूरी निष्ठा एवं पारदर्शिता के साथ बोरिंग की योजनाओं को कार्यान्वित करें। बैठक में प्रमुख सचिव, लघु सिचाई श्री संजीव दुबे, विशेष सचिव श्री एस0के0द्विवेदी, मुख्य अभियन्ता एवं सभी विभागीय अधीक्षक एवं अधिशासी अभियन्ता उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार ने आपात कालीन अवधि में मीसा/ डी0आई0आर0 में निरूद्ध रहे प्रदेश के राजनीतिक बंदियों/लोकतंत्र सेनानियों को प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। प्रदेश के ऐसे स्थायी निवासी जो देश में दिनांक 25.6.1975 से 21.3.1977 तक आपात कालीन अवधि में लोकतंत्र की रक्षा के लिए राजनीतिक रूप से सक्रिय रहते हुए संघर्ष किया और जो इन कार्यक्रमों मंे भाग लेने के फलस्वरूप मीसा/ डी0आई0आर0 में कारागार में राजनीतिक रूप से निरूद्ध रहे, इस सुविधा से लाभान्वित होंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेष सरकार ने आगामी 15 अक्टूबर को पड़ने वाले ‘‘विष्व हाथ धुलाई दिवस’’ को पूरे प्रदेष में मनाये जाने के निर्देंष संबंधित अधिकारियों को दिये हैं। इस दिवस को मनाये जाने का उद्देष्य बच्चों को शौच के बाद एवं भोजन ग्रहण करने से पहले साबुन से हाथ धोने के प्रति जागरूक बनाना है।
यह जानकारी आज यहाॅं पंचायती राज मंत्री श्री बलराम यादव ने दी। उन्होंने बताया कि निर्मल भारत अभियान के तहत प्रदेष के खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों में दस्त, हैजा, डायरिया एवं स्वसन जैसी बीमारियों को रोकने के लिए तथा शौच के बाद एवं खाने से पूर्व साबुन से हाथ धोने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने एवं उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देष्य से 15 अक्टूबर 2012को ‘‘विष्व हाथ धुलाई दिवस’’ (ग्लोबल हैण्ड वाषिंग डे) के रूप में मनाये जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत प्रदेष में स्कूल स्वच्छता एवं स्वास्थ्य षिक्षा कार्यक्रम संचालित है जिसके तहत शौचालय प्रयोग के साथ-साथ शौच के बाद तथा खाना खानेसे पूर्व साबुन से हाथ धोने के महत्व को बच्चों में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना आवष्यक है।
श्री यादव ने कहा कि बच्चे समाज में किसी भी परिवर्तन के लिए सबसे अच्छे संदेष वाहक होते हैं इसलिए इस उद्देष्य की पूर्ति के लिए बच्चों में सफाई के प्रति जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दिवस को सफल बनाने हेतु प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी स्कूल तथा आगनबाड़ी केन्द्र को सर्वोत्तम स्थान-स्थान के रूप  में चुना गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेष के समस्त प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी विद्यालय तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 15 अक्टूबर को विष्व हाथ धुलाई दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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आज वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक मुख्यालय भवन में आयुक्त हिमांशु कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। उक्त अवसर पर श्री कुमार ने वाणिज्य कर की सचल इकाइयों को और सक्रिय करने तथा विभागीय लक्ष्य को शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश दिये गये। उल्लेखनीय है कि वाणिज्य कर विभाग का वार्षिक लक्ष्य ृ38,492 करोड़ के सापेक्ष सितम्बर अंत तक ृ15,525 करोड़ की वसूली की गयी है। यह विभाग शासन को पूरे राजस्व की 60 प्रतिशत को पूरा करता है। इसलिए इसके शत-प्रतिशत लक्ष्य मानक के अनुसार पूरा करने के निर्देश दिये गये, क्योंकि अब वसूली के अवशेष 6 माह बाकी हैं।
अपर आयुक्त प्रशासन श्रीमती कामिनी रत्न द्वारा बिन्दुवार विभिन्न मदों की जोन/मण्डलवार समीक्षा की गयी। अपर आयुक्त ने कहा कि निश्चित कार्य योजना के तहत इस लक्ष्य को प्राप्त करना आवश्यक है। विभागीय कार्यवाही की जांच एवं विगत वर्ष की अवशेष वार्षिक प्रविष्ट को सम्बंधित सक्षम अधिकारियों द्वारा एक सप्ताह मंे उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं, जिससे समय से अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रोन्नति एवं ए0पी0सी0 का लाभ दिया जा सके।
न्यायालय सम्बंधी वादों में समय से प्रति-शपथ पत्र दाखिल करने तथा स्थगन आदेशों का अनुपालन करने के भी निर्देश दिये गये। आॅडिट आप्पतियों के निस्तरण में तेजी लाने तथा मुख्यमंत्री/शासन से प्राप्त संदर्भों का भी एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। वसूली बढ़ाने के लिए जोन/मण्डल/खण्ड स्तर पर नियमित समीक्षा करने तथा वाणिज्य कर बन्धु की नियमित बैठक करने के निर्देश दिये गये। इस बैठक में अपर आयुक्त श्री वी0 राम शास्त्री के अलावा प्रदेश एवं जोनल तथा मण्डल स्तर के विभागीय अधिकारियों ने भाग लिया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एवं सदस्य विधान परिषद राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी किसानों के हितों के लिए हमेषा संघर्शशील रही है। श्री मुलायम सिंह यादव स्वयं कृषक परिवार से होने के नाते खेती और किसान की समस्याएं बहुत अच्छी तरह समझते है। उन्होने अपने कार्यकाल में किसानों को लाभ पहुुंचानेवाली कई योजनाएं शुरू की थी। श्री अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पद सम्हालते ही किसानों के पक्ष में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए है, बेकार पड़ी भूमि को उपजाऊ बनाकर आवंटित करने, गन्ने के साथ दलहन तिलहन अतः फसली खेती, संकर मक्का बीज अनुदान योजना और जैव उर्वरक उत्पादन बढ़ाने को हरी झण्डी देकर मुख्यमंत्री जी ने किसानों की खुशहाली की इबारत लिख दी है।
बसपा शासनकाल में निष्क्रिय हो चुकी भूमि सेना को प्रदेश के 68 जिलो में सक्रिय करने का फैसला हो चुका है। प्रदेश में लगभग 36Û04 लाख हेक्टेयर भूूमि बीहड़, ऊसर, जलभराव तथा खादर है। किसानों की आय बढ़ाने को गन्ने के साथ दलहन-तिलहन की अंतः फसली खेती की योजना लागू करने को मंत्रिमण्डल ने मंजूरी दे दी है। इसमें बसंतकालीन गन्ना उर्द व मूंग तथा शरदकालीन गन्ना सरसों की खेती द्वारा दलहनी-तिलहनी फसलों को क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। जैव उर्वरक एवं पेस्टी साइड पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाना है।
लघु एवं सीमांत किसानों को मक्का उत्पादन से अधिक लाभ पहुॅचाने के लिए संकर बीज पर अनुदान योजना भी स्वीकार कर ली गई है। करीब 30 हजार हेक्टेयर भूमि में संकर मक्का के बीज अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएगें। किसानों की भूमि में उर्वरता बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने एवं जैव उर्वरक प्रयोग को प्रोत्साहित करने की योजना भी सरकार ने बनाई है। लघु व सीमांत किसानों को कृषि रक्षा रसायनों पर 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।
किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी समय से खाद  न मिलने की रहती है। मुख्यमंत्री जी ने इस संकट के समाधान की पहले से ही योजना बना ली है। खरीफ के लिए 26 लाख मीट्रिक टन यूरिया 5Û50 लाख मीट्रिक टन डीएपी तथा 3Û25 लाख मीट्रिक टन लाख टन एनपीके  के लक्ष्य में से 21Û87 लाख मी0 टन यूरिया, 8Û32 लाख मी0 टन डीएपी तथा 5Û45 लाख मी0 टन एनपीके की व्यवस्था की गई है। रबी 2012-13 में खाद की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए फास्फेट खाद 8 लाख मी0 टन तथा यूरिया खाद 3 लाख मी0 टन का पहले से प्रबंध कर लिया गया है।
मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने 6 माह के अपने कार्यकाल में ही खेती को लाभप्रद बनाने पर विशेष जोर दिया है। सिंचाई के लिए सरकारी नहर व टयूववेल से मुफ्त सिंचाई सुविधा का एलान हो चुका है। 50 हजार रू0 तक किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा हो चुकी है। अब जो नए निर्णय हुए है उससे किसानों की आय में निश्चित वृद्धि होगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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