समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एवं सदस्य विधान परिषद राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी किसानों के हितों के लिए हमेषा संघर्शशील रही है। श्री मुलायम सिंह यादव स्वयं कृषक परिवार से होने के नाते खेती और किसान की समस्याएं बहुत अच्छी तरह समझते है। उन्होने अपने कार्यकाल में किसानों को लाभ पहुुंचानेवाली कई योजनाएं शुरू की थी। श्री अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पद सम्हालते ही किसानों के पक्ष में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए है, बेकार पड़ी भूमि को उपजाऊ बनाकर आवंटित करने, गन्ने के साथ दलहन तिलहन अतः फसली खेती, संकर मक्का बीज अनुदान योजना और जैव उर्वरक उत्पादन बढ़ाने को हरी झण्डी देकर मुख्यमंत्री जी ने किसानों की खुशहाली की इबारत लिख दी है।
बसपा शासनकाल में निष्क्रिय हो चुकी भूमि सेना को प्रदेश के 68 जिलो में सक्रिय करने का फैसला हो चुका है। प्रदेश में लगभग 36Û04 लाख हेक्टेयर भूूमि बीहड़, ऊसर, जलभराव तथा खादर है। किसानों की आय बढ़ाने को गन्ने के साथ दलहन-तिलहन की अंतः फसली खेती की योजना लागू करने को मंत्रिमण्डल ने मंजूरी दे दी है। इसमें बसंतकालीन गन्ना उर्द व मूंग तथा शरदकालीन गन्ना सरसों की खेती द्वारा दलहनी-तिलहनी फसलों को क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। जैव उर्वरक एवं पेस्टी साइड पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाना है।
लघु एवं सीमांत किसानों को मक्का उत्पादन से अधिक लाभ पहुॅचाने के लिए संकर बीज पर अनुदान योजना भी स्वीकार कर ली गई है। करीब 30 हजार हेक्टेयर भूमि में संकर मक्का के बीज अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएगें। किसानों की भूमि में उर्वरता बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने एवं जैव उर्वरक प्रयोग को प्रोत्साहित करने की योजना भी सरकार ने बनाई है। लघु व सीमांत किसानों को कृषि रक्षा रसायनों पर 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।
किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी समय से खाद  न मिलने की रहती है। मुख्यमंत्री जी ने इस संकट के समाधान की पहले से ही योजना बना ली है। खरीफ के लिए 26 लाख मीट्रिक टन यूरिया 5Û50 लाख मीट्रिक टन डीएपी तथा 3Û25 लाख मीट्रिक टन लाख टन एनपीके  के लक्ष्य में से 21Û87 लाख मी0 टन यूरिया, 8Û32 लाख मी0 टन डीएपी तथा 5Û45 लाख मी0 टन एनपीके की व्यवस्था की गई है। रबी 2012-13 में खाद की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए फास्फेट खाद 8 लाख मी0 टन तथा यूरिया खाद 3 लाख मी0 टन का पहले से प्रबंध कर लिया गया है।
मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने 6 माह के अपने कार्यकाल में ही खेती को लाभप्रद बनाने पर विशेष जोर दिया है। सिंचाई के लिए सरकारी नहर व टयूववेल से मुफ्त सिंचाई सुविधा का एलान हो चुका है। 50 हजार रू0 तक किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा हो चुकी है। अब जो नए निर्णय हुए है उससे किसानों की आय में निश्चित वृद्धि होगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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