त्यौहारी सीजन के लिए आध्यात्मिक ज्वैलरी
खुशियां मनाने के लिए त्यौहारों से बढ़कर कुछ नहीं होता! भारत में आध्यात्मिक ज्वैलरी के क्षेत्र में अग्रणी औरा ने आध्यात्मिक पेंडेंट्स का पंचधातु कलेक्शन पेश किया है। इन आध्यात्मिक पेंडेंट्स में पांच सबसे पवित्र तत्वों को संजोया गया - भूमि (पृथ्वी), तेज (अग्नि), जल (पानी), वायु (हवा) तथा आकाश (आसमान)।
पंचधातु के बने ये पेंडेंट, सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ते से बनाए गए हैं, जिन्हें गणेश, शिव, लक्ष्मी, कृष्ण और सूर्य, इन पांच देवताओं का आशीर्वाद प्रदान करने के लिए संयोजित किया गया है। सोना, रवि और गुरू से संबंधित है, चांदी चंद्रमा से, तांबा सूर्य से, पीतल मंगल से और जस्ता केतु से संबंधित हैं। नवग्रह के बहुमूल्य रत्नों से सुसज्जित ये पेंडेंट्स, पहनने वाले को अच्छे स्वास्थ्य और सौभाग्य का वरदान देते हैं।
पंचधातु कलेक्शन का एक-एक डिजाइन खुद में धार्मिक खासियत संजोए है। पंचधातु पेंडेंट्स के नाम हैं - देवी लक्ष्मी के लिए पùमालिनी, भगवान शिव के लिए बिल्वप्रिय रूद्र, भगवान कृष्ण के लिए तुलसी नारायण, भगवान सूर्य के लिए रक्तभुज भास्कर, भगवान गणेश के लिए रक्त हेराम्ब, तथा भगवान गणेश के लिए शुभ्र गणेश, जो कि प्लेटिनम से बना है।
श्री विजय जैन, सीईओ तथा डाॅयरेक्टर, औरा, ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि, ‘‘हर साल औरा, आध्यात्मिक ज्वैलरी की नई श्रृंखला लांच करते हैं जो गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक महत्त्व वाली होती है। आध्यात्मिक ज्वैलरी की यह हमारी 16वीं श्रृंखला है। जहां यह कांसेप्ट एक ओर परम्पराओं से जुड़ा है, वहीं इसके डिजाइन एकदम आधुनिक अंदाज लिए हुए हैं, जिससे ये हर उम्र के लोगों का मन मोह लेते हैं। इन पेंडेंट्स को काफी अनुसंधान करने के बाद बनाया गया है जो पहनने वाले को सुख-शांति, अच्छा स्वास्थ्य और यश दिलाते हैं।’’
औरा का आध्यात्मिक पेंडेंट्स का पंचधातु कलेक्शन, कलेक्शन के हर पेंडेंट की खासियत बयां करने वाली पुस्तक ‘पोथी’ के साथ खूबसूरती से पैक किया गया है। यह पोथी, अपने-आप में जानकारियों का खजाना है जिसमें ये ज्वैलरी पहनने वाले को जीवन पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाले श्लोक भी दिए गए हैं। औरा के आध्यात्मिक पेंडेंट्स के पंचधातु कलेक्शन की कीमत रू. 20,000 से शुरू होती है और यह लखनऊ में सभी औरा डायमंड बुटीक्स पर उपलब्ध है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेष में आज दिन में पावर कारपोरेषन द्वारा 8832 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति की जा रही है।
आज दिन में 2ः00 बजे राज्य विद्युत उत्पादन निगम के विद्युत गृहों से 2032 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा था, जिसमें ओबरा से 336 मेगावाट, अनपरा से 1107 मेगावाट, पनकी से 54 मेगावाट, तथा पारीछा से 535 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा था। इसके अलावा 609 मेगावाट जलीय विद्युत का उत्पादन हो रहा था।
पावर कारपोरेषन द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र से 4715 मेगावाट विद्युत आयात की जा रही थी। इसके अलावा रोजा से 829 मेगावाट, बजाज इनर्जी से 149 मेगावाट तथा लैन्को से 498 मेगावाट विद्युत आयात की जा रही थी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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बीमारी की वजह से 23 सितम्बर को यात्रा न कर पाने वाला दम्पति भी आज रवाना

आज प्रातः लखनऊ के अमौसी एअरपोर्ट से जाने वाली दो फ्लाइट्स से कुल 600 हज यात्रियों ने सऊदी अरब के लिए प्रस्थान किया।
उत्तर प्रदेष राज्य हज समिति से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज प्रातः 9ः50 बजे जाने वाली फ्लाइट सं. एसवी 5327 से कुल 300 हज यात्री मदीना के लिए रवाना हुए जिनमें 160 पुरूष व 140 महिलायें शामिल हैं। इसी प्रकार पूर्वाह्न 11ः50 बजे जाने वाली फ्लाइट् सं. एसवी से 300 हज यात्री अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए, जिनमें 155 पुरूष व 145 महिलायें शामिल हंै।
विगत 23 सितम्बर को एअरपोर्ट पर महिला हज यात्री श्रीमती बुषरा बेहोष हो गयी थीं जिस वजह से न तो वह स्वयं और न ही उनके पति श्री नफ़ीस अहमद हज यात्रा पर जा सके थे। आज जाने वाली पहली फ्लाइट् से यह दम्पति भी हज के लिए रवाना हो गया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यहाँ सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:-

लखनऊ-आगरा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे को मंजूरी
निजी क्षेत्र की सहभागिता (पीपीपी) के तहत आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश के मध्य क्षेत्र मंे स्थित सात जनपदों-आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, हरदोई से गुजरने वाले इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में जबर्दस्त तेजी आएगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लखनऊ के बीच आने जाने के समय में भी काफी कटौती होगी। इसके बन जाने से आलू व आम के विपणन में तेजी आएगी। कन्नौज में इत्र, फिरोजाबाद में कांच, आगरा में चमड़ा उद्योग के साथ-साथ एक्सप्रेसवे से जुड़े जनपदों मंे हैण्डीक्राफ्ट के महत्वपूर्ण केन्द्र भी मौजूद हैं। एग्रो प्रोसेसिंग एवं फूड प्रोसेसिंग की भी इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। एक्सप्रेसवे से इस पूरे क्षेत्र के व्यापार में जबरदस्त बढ़ोत्तरी होगी। 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे की लम्बाई 270 किलोमीटर होगी, जिसकी अनुमानित लागत 10,400 करोड़ आंकी गई है। इसके दोनों ओर 10.25 मीटर तक हरित पट्टी विकसित की जाएगी। एक्सप्रेसवे कस्बो एवं गांवों से दूर होगा तथा इससे मुख्य शहरों को बाईपास से जोड़ा जाएगा।

शीरा नीति में संशोधन
गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान सुनिश्चित करने एवं चीनी मिलों तथा आसवनियों में अवशेष शीरे के निस्तारण में आ रही कठिनाई को दूर करने के लिए शीरा नीति में संशोधन किया गया है। इसके अन्तर्गत चीनी मिल द्वारा अपनी सह आसवनी में उपभोग की सीमा को छोड़कर उत्पादित शीरे का 20 प्रतिशत शीरा देशी मदिरा हेतु आरक्षित रखने, आरक्षित एवं अनारक्षित शीरे के मध्य निकासी अनुपात 1ः19 करने एवं प्रत्येक माह इस अनुपात को बनाए न रख पाने की दशा में निकासी 1ः4 का अनुपात बनाए रखने का निर्णय लिया गया है। इस संशोधन के बाद आगामी पेराई सत्र शुरु होने से पहले चीनी मिलों में उपलब्ध अवशेष शीरे का निस्तारण हो सकेगा, जिससे नए शीरे के भण्डारण के लिए टैंक खाली हो जाएंगे तथा शीरे की खुली बिक्री से चीनी मिलों को अतिरिक्त धनराशि की आय होगी। इस व्यवस्था से चीनी मिलों की आय बढ़ेगी और गन्ना किसानों के बकाया मूल्य के भुगतान करने में आसानी होगी।

उन्नतशील प्रजातियों के प्रमाणित बीजों पर अनुदान योजना लागू
वर्ष 2012-13 में प्रमाणित बीजों पर अनुदान के लिए 62.45 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था बजट में की गई है। वर्ष 2012-13 में केवल रबी/जायद फसलों के प्रमाणित बीजों पर अनुदान दिया जाएगा। प्रमाणित बीजों के वितरण की शुरूआती जांच जनपद स्तरीय अधिकारी करेंगे। सैम्पल आधार पर उच्च स्तरीय टीमें भी इसका अनुश्रवण एवं सत्यापन करेंगी। बीज वितरक संस्थाएं हर महीने ग्रामवार/कृषकवार वितरण का विवरण हर महीने के आखिरी में प्रस्तुत करेंगी। खरीफ के लिए बीज वितरण का सत्यापन 01 से 31 अगस्त के बीच तथा रबी के लिए 01 से 31 जनवरी के बीच होगा। रबी एवं खरीफ के बीज सत्यापन के लिए 5 हजार गांवों का रैण्डम चयन कृषि निदेशालय करेगा।

सैफई में पुरुष स्पोटर््स काॅलेज की स्थापना का फैसला
लखनऊ में गुरु गोविन्द सिंह स्पोटर््स काॅलेज तथा गोरखपुर में वीर बहादुर सिंह स्पोटर््स कालेज की तर्ज पर प्रदेश के दक्षिण-पूर्व एवं बुन्देलखण्ड के प्रतिभावान बालकों को खेल में विशिष्ठ वैज्ञानिक प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से जनपद इटावा के सैफई में 71.25 एकड़ भूमि पर स्पोटर््स काॅलेज स्थापित किया जाएगा। इसमें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम से कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा भी दी जाएगी। इसमें 80 बालकों हेतु छात्रावास के अलावा एथेलेटिक्स ट्रैक, फुटबाॅल ग्राउण्ड, बास्केटबाॅल, वाॅलीबाॅल कोर्ट, तरणताल, क्रिकेट मैदान, हाॅकी एस्ट्रोटर्फ, इण्डोर हाॅल, बहुउद्देशीय हाॅल आदि का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें एथेलेटिक्स, कबड्डी, कुश्ती आदि खेल होंगे। कालेज के प्रथम सत्र के लिए 70 छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा।

गांधी जयंती पर खादी के कपड़ों पर 10 प्रतिशत की छूट
गांधी जयन्ती के अवसर पर प्रदेश में खादी वस्त्रों की फुटकर बिक्री पर राज्य सरकार 10 प्रतिशत विशेष छूट देगी। इसके अन्तर्गत सूती, रेशमी व पाॅली खादी वस्त्रों पर यह छूट दिनांक 03 अक्टूबर से 108 कार्यदिवसों तक जारी रहेगी। इसी प्रकार ऊनी खादी कम्बल की बिक्री पर 01 नवम्बर, 2012 से 108 कार्यदिवसों तक यही छूट जारी रहेगी। प्रदेश में वर्तमान में कुछ 617 मान्यता प्राप्त संस्थाएं खादी का उत्पादन व बिक्री करती हैं।

घाटमपुर विद्युत परियोजना हेतु अंश पूंजी निर्गत करने का निर्णय
प्रदेश में अतिरिक्त बिजली उत्पादन क्षमता सृजित करने के उद्देश्य से भारत सरकार के उपक्रम नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन के साथ संयुक्त उपक्रम में कानपुर की घाटमपुर तहसील में 2 हजार मेगावाॅट क्षमता की तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेण्ट तथा राज्य सरकार की अंश पूंजी निर्गत किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी। इस परियोजना की लागत 11,128 करोड़ अनुमानित है। संयुक्त उपक्रम/कम्पनी में नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम की अंश पंूजी 51ः49 के अनुपात में होगी। उपक्रम की प्रारम्भिक अधिकृत पूंजी 5 करोड़ होगी। परियोजना लागत में अंशपूजी प्री-फीजिबिलिटी रिपोर्ट में दी गई अनुमानित लागत 11,128,00 करोड़ का 30 फीसदी यानी 3338.40 करोड़ है। इसमें राज्य उत्पादन निगम का अंश 1635.82 करोड़ है। यह राशि यदि निगम अपने संसाधनों से अदा नहीं कर पाएगा तो राज्य सरकार यह राशि निगम को उपलब्ध कराएगी। संयुक्त उपक्रम गठित होने पर इसके निदेशक मण्डल में नेवेली लिग्नाइट के 3 तथा विद्युत उत्पादन निगम के 2 निदेशक के अलावा कोयला मंत्रालय का एक निदेशक भी नामित किया जाएगा। निदेशक मण्डल का अध्यक्ष नेवेली लिग्नाइट नामित करेगा। परियोजना के वित्तपोषण के लिए ऋण तथा अंश पंूजी का अनुपात 70ः30 है। इस ज्वाइंट वेंचर में पूंजी निवेश उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम तथा नेवेली लिग्नाइट द्वारा क्रमशः 49ः51 अनुपात में ही क्रमिक रुप में किया जाएगा। राज्य सरकार इसमें शासकीय गारंटी नहीं देगी।

निजी क्षेत्र के पाॅलीटेक्निक में प्रवेश की नीति निर्धारित
निजी क्षेत्र की पाॅलीटेक्निक में काॅउन्सलिंग के बाद रिक्त रह जाने वाली सीटों के लिए राजकीय तथा अनुदानित पाॅलीटेक्निकों के साथ पूर्व की भांति सभी पाठ्यक्रमों की सभी सीटों पर 2 या 3 चरणों की काउन्सलिंग की जाएगी। इस काॅउन्सलिंग के बाद निजी क्षेत्र के पाॅलीटेक्निकों में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए उन छात्रों को वरीयता दी जाएगी, जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा में क्वालीफाई कर रैंक प्राप्त कर चुके हों। दूसरी वरीयता उन्हें दी जाएगी, जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए हों, लेकिन क्वालीफाई न कर पाएं हों। दूसरे और तीसरे चरण की काॅउन्सलिंग के बाद निजी क्षेत्र के पाॅलीटेक्निकों में रिक्त सीटों पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश न लिए जाने की दशा में इन सीटों पर किसी भी वर्ग के अभ्यर्थी को प्रवेश दे दिया जाएगा।

नवसृजित जनपदों में जिला योजना समिति का गठन को मंजूरी
उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति नियमावली में संशोधन करते हुए प्रदेश के 3 नए जनपदों सम्भल, शामली एवं हापुड़ की जिला योजना समिति के सदस्यों की संख्या पुनर्गठित की गई है। सम्भल की जिला योजना समिति में 30 सदस्य, शामली तथा हापुड़ में 15-15 सदस्य रहेंगे। इसके अलावा पुनर्गठित जनपदों-मुरादाबाद की जिला योजना समिति के सदस्यों की संख्या 40, बंदायू की योजना समिति के सदस्यों की संख्या 35, मुजफ्फरनगर जिला योजना समिति के सदस्यों की संख्या 40 तथा गाजियाबाद की जिला योजना समिति के सदस्यों की संख्या 15 रहेगी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को बायोमीट्रिक कार्ड
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण व्यवस्था के कम्प्यूटरीकरण से पारदर्शिता के साथ-साथ खाद्यान्न के लीकेज को कम करने में सहायता मिलेगी। साथ ही बोगस व अपात्र राशन कार्ड भी समाप्त होंगे और खाद्यान्न सब्सिडी का दुरुपयोग रुकेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रत्येक लाभार्थी को एक बायोमीट्रिक स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा। यह एक बेहद सरल प्रक्रिया है, जो कि तुलनात्मक दृष्टिकोण से बेहद व्यवहारिक भी है, जिसमें कार्ड धारक की उंगलियों के निशान संग्रहीत रहेंगे। जब वह यह कार्ड लेकर उचित दर की दुकान पर जाएगा तो डीलर के पास उपलब्ध पी0ओ0एस0 मशीन जब उसकी पहचान करेगी, तभी उसे राशन मिलेगा। इस व्यवस्था से लाभार्थी को उचित दर की दुकान पर स्वयं जाकर ही राशन प्राप्त करना होगा। बायोमीट्रिक कार्ड के लिए ए0पी0एल0 लाभार्थी से 100 रुपए, बी0पी0एल0 लाभार्थी से 50 रुपए तथा अन्त्योदय कार्ड धारक से 20 रुपए प्रति कार्ड लिया जाएगा। प्रथम चरण में प्रत्येक मण्डल के एक जनपद में इसे लागू किया जाएगा, बाद में इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा।

प्रदेश में ए0एन0एम0-जी0एन0एम0 प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का निर्णय
प्रदेश में जनसामान्य को चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने में नर्सिंग सेवा के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए नर्सिंग स्कूलों के सुदृढ़ीकरण/उच्चीकरण करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत उ0प्र0 राज्य में ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जाने का निर्णय लिया है। निर्णय के अनुसार आय-व्ययक में  प्राविधान के माध्यम से इनके क्रियान्वयन पर होने वाले व्यय का केन्द्र द्वारा 85 प्रतिशत अंश तथा राज्य सरकार द्वारा 15 प्रतिशत अंश को व्यय करने की सहमति दी गई है। आग्जलरी नर्सेस मिडवाइफ स्कूलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में या उसके नजदीक तथा स्टाफ नर्स प्रशिक्षण स्कूल को जिला स्तर पर जिला अस्पताल में या उसके निकटतम स्थान पर स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उत्तर प्रदेश प्रसंस्कृत तिल निर्यात नीति लागू करने का निर्णय
प्रदेश में प्रसंस्कृत तिल के निर्यात को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश प्रसंस्कृत तिल निर्यात नीति (2006-2011) को आगामी 05 वर्ष (2012-2017) में लागू किये जाने का निर्णय लिया है। इस नीति के अन्तर्गत प्रदेश से निर्यात किये जा रहे प्रसंस्कृत तिल तथा उसको उत्पादित करने में प्रयुक्त तिल पर निर्यातकों को प्रदेश से निर्यात किये जा रहे प्रसंस्कृत तिल पर 02 प्रतिशत मण्डी शुल्क एवं 0.5 प्रतिशत विकास सेस की छूट रहेगी। प्रसंस्कृत तिल उत्पादित करने में प्रयुक्त तिल निर्माता निर्यातकों को कच्चा माल होने के कारण इससे उत्पादित प्रसंस्कृत तिल भारत के बाहर निर्यात की दशा में उत्पादन में प्रयुक्त तिल पर वैट की देयता नहीं होगी।
तिल निर्यात नीति का लाभ लेने हेतु निर्यातकों को कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार अनुभाग-2 में अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। तिल निर्यात नीति के अन्तर्गत आने वाली कठिनाईयों के निराकरण हेतु प्रमुख सचिव कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत मण्डी शुल्क, विकास सेस एवं व्यापार कर से छूट का लाभ पाने के लिए निर्यातकों/मिलर को उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत निर्धारित विनियमन व्यवस्थाओं एवं राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
प्रदेश के प्रसंस्कृत तिल का निर्यात रेल तथा सड़क मार्ग अथवा किसी भी बन्दरगाह/वायु मार्ग एवं थल मार्ग से किया जा सकेगा। प्रदेश के डायरेक्ट प्रसंस्कृत तिल निर्यातक को प्रदेश की सीमा के अन्दर से क्रय किये गए कच्चे तिल की मात्रा पर मण्डी शुल्क तथा विकास सेस से छूट मिलेगी।
उल्लेखनीय है कि तिल निर्यात की बढ़ोत्तरी से जहां एक ओर अधिक विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में कृषि औद्योगिक वातावरण और उन्नत तकनीक विकसित होगी एवं अतिरिक्त रोजगार सृजन के अवसरों में वृद्धि होगी। साथ ही, प्रदेश में तिल उत्पादकों को उनकी उपज का अधिक मूल्य मिलेगा और तिल उत्पादन के क्षेत्र में भी वृद्धि होगी।

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के ऋण आदि के लिए नाबार्ड के पक्ष में वर्ष 4100 करोड़ रु0 की शासकीय गारण्टी स्वीकृत
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, लखनऊ द्वारा ऋणपत्र/निर्गमन/ऋण/अन्तरिम वित्त अथवा अन्य प्रकार से नाबार्ड से वित्त आहरित करने हेतु शासन द्वारा नाबार्ड के पक्ष में वर्ष 2012-13 के लिए 4100 करोड़ रुपए की शासकीय गारण्टी स्वीकृत किये जाने को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, लखनऊ द्वारा कृषि निवेशों की खरीद हेतु दीर्घकालीन ऋण के प्रतिदान तथा उस पर देय ब्याज के लिए शासन की प्रत्याभूति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2012-13 में दिनांक 30 जून, 2013 तक 900 करोड़ रुपए के ऋणपत्र/निर्गमन/ऋण/अन्तरिम वित्त अथवा अन्य प्रकार से नाबार्ड से वित्त आहरित करने की स्वीकृति तथा 4100 करोड़ रुपए की ओवर आॅल शासकीय गारण्टी स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

बुन्देलखण्ड तथा विंध्य क्षेत्र में सिंचाई जल उपयोग की क्षमता बढ़ाने की योजना को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के बुन्देलखण्ड विंध्य क्षेत्र में कृषकों की आय में सुधार तथा उत्पादकता में वृद्धि के लिए सिंचाई जल उपयोग की क्षमता बढ़ाने की योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वर्षा जल संचयन हेतु तालाबों, चेक डैम, बन्धों में उपलब्ध सीमित जल को खेतों तक पहुंचाने व स्प्रिंकलर पद्धति से सिंचाई को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 2012-17 के लिए इस योजना को लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।
इस योजना का कार्य क्षेत्र बुन्देलखण्ड क्षेत्र के समस्त जनपद-झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट एवं विन्ध्य क्षेत्र के मिर्जापुर, सोनभद्र तथा इलाहाबाद जनपद का पठारी क्षेत्र-विकास खण्ड गोरांव, शंकरगढ़, जसरा, मेजा, माण्डा, करछना, उरुवा, कोदियार एवं चाका होंगे। यह योजना प्रदेश के 76 विकास खण्डों में संचालित होगी।
इस योजना के अन्तर्गत चयनित क्षेत्र के सभी कृषक अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे बशर्ते उनके खेतों के पास सिंचाई हेतु जल स्रोत उपलब्ध हो, जिसमें सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध हो। कुल लाभार्थियों में कम से कम 75 प्रतिशत लाभार्थी लघु एवं सीमान्त कृषकों की श्रेणी में होंगे।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली 2012 को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली 2012 को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसे शैक्षणिक सत्र 2012-13 से लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अन्तर्गत छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि सम्बन्धित छात्र/छात्राओं के शैक्षणिक संस्था के समीप स्थित बैंक में खोले गए उसके बचत खाते में भेजी जाएगी। जनपद स्तर पर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति को समयबद्ध स्वीकृति/वितरण हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी अथवा अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस नियमावली के लागू होने के उपरान्त जहां गरीब व पात्र छात्र/छात्राओं को आसानी से छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा, वहीं इस योजना का दुरुपयोग करने वाले शिक्षण संस्थानों पर भी प्रभावी अंकुश लग सकेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश में कुपोषण को रोकने हेतु राज्य स्तर पर न्यूट्रीशन मिशन की स्थापना की जाएगी, जिसके तहत ब्लाक स्तर पर न्यूट्रीशन सेन्टर खोले जाएंगे। पोषण मिशन के प्रारूप को बनाने हेतु प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास तथा प्रमुख सचिव समाज कल्याण एवं बाल विकास की एक समिति गठित की गई है। यह समिति केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों और अन्य राज्यों में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए अपनायी जा रही रणनीति का अध्ययन कर माॅडल को अन्तिम रूप देने हेतु आगामी 15 नवम्बर, 2012 को प्रस्तुतीकरण करेंगे। इसके तहत स्वास्थ्य आई0सी0डी0एस0, स्वच्छ पेयजल, ग्राम्य विकास तथा पंचायती राज विभाग का परस्पर प्रभावी समन्वय सुनिश्चित कराकर कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए एक कार्य योजना बनाई जाएगी। कुपोषण प्रबन्धन कार्य योजना के अन्तर्गत आगामी वर्ष में प्रत्येक जिला अस्पताल में 10 बेड वाले पोषण पुनर्वास केन्द्र स्थापित कराए जाएंगे।
मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी आज अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में ‘राज्य न्यूट्रीशन मिशन’ के गठन हेतु आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिशु एवं बच्चों के खानपान को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराते हुए प्रत्येक ग्राम में निश्चित दिवस पर ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के रूप में बच्चों एवं माँ की प्रसव पूर्व जांच, टीकाकरण एवं आयरन फोलिक एसिड गोलियों का वितरण भी सुनिश्चित कराया जाएगा। 10 जनपदों में 16 पोषण पुनर्वासन केन्द्र संचालित हैं, जिन्हें बढ़ाकर वर्तमान वित्तीय वर्ष में 10 और नए जनपदों के जिला चिकित्सालयों में पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।
प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री संजय अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में संचालित 1 लाख 88 हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों के वृद्धि निगरानी, कुपोषण प्रारम्भिक बाल अवस्था में देखभाल, संतुलित आहार, प्रसवपूर्व एवं प्रसवपरान्त देखरेख हेतु मातृ समितियों को गठित कराया गया है। उन्होंने बताया कि किशोरियों में कुपोषण एवं रक्त अल्पता की पहचान एवं निराकरण हेतु प्रदेश के 22 जनपदों में सफल योजना चलाकर 20 लाख किशोरियों को लाभान्वित कराया जा रहा है।
बैठक में प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री राजीव कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्राणि उद्यान में दिनांक 01 अक्टूबर, 2012 के प्रथम सप्ताह में वृहद स्तर पर ’’वन्य प्राणि सप्ताह-2012’’ का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारम्भ दिनांक 01 अक्टूबर को तथा समापन दिनांक 07 अक्टूबर, 2012 को किया जायेगा। पूरे सप्ताह वन्य जीवों पर आधारित शिक्षाप्रद कार्यक्रम/प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है।
यह जानकारी निदेशक, प्राणि उद्यान रेणु सिंह ने आज यहाॅ दी है। उन्होंने बताया कि इस परिप्रेक्ष्य में दिनांक 02 अक्टूबर, 2012 को फोटोग्राफी प्रतियोगिता, 03 अक्टूबर को वाइल्ड लाईफ क्विज तथा मेंहदी प्रतियोगिता, 04 अक्टूबर को रंगोली प्रतियोगिता एवं वाद-विवाद प्रतियोगिता, 05 अक्टूबर को पोस्टर ड्राईंग प्रतियोगिता तथा 06 अक्टूबर को स्लोगन प्रतियोगिता लखनऊ प्राणि उद्यान में आयोजित की जायेंगी।
वन्य प्राणि सप्ताह-2012 तथा उससे संबंधित कार्यक्रम एवं प्रतियोगिताओं के विषय में जानकारी एवं सूचना, व्यक्तिगत रूप से निदेशक, लखनऊ प्राणि उद्यान कार्यालय में अथवा दूरभाष संख्या-0522-2239588 पर सम्पर्क कर तथा प्राणि उद्यान की वेबसाइट www.lucknowzoo.com से प्राप्त की जा सकती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री अहमद हसन ने कहा है कि प्रदेश की जनता को अच्छी चिकित्सा सुविधा प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश के समस्त चिकित्सकों को मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुये गरीब जनता की सेवा में जुटना होगा। इसके लिये सरकार चिकित्सकों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। दवाओं को क्रय करने के लिये हमारे पास बजट की कमी नहीं है। श्री हसन आज मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय स्थित सभाकक्ष में मुख्य चिकित्साधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे।
स्वास्थ्य मंत्री ने मुख्य चिकित्साधिकारियों को सचेत करते हुये कहा कि अपने अधीनस्थ चिकित्सकों के ऊपर कड़ी निगरानी रखें। चिकित्सक साफ सुथरा गाउन पहनें। समाजवादी एम्बुलेंस सेवा को प्रभावी बनाया जाये।  किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। निरीक्षण के दौरान वाराणसी में कबीर चैरा स्थित चिकित्सालय की अव्यवस्था की जमकर आलोचना की, वहीं दूसरी ओर चन्दौली के चिकित्सक तथा मुख्य चिकित्साधिकारी लखनऊ की प्रशंसा की। श्री हसन ने बताया कि एन0आर0एच0एम0 घोटाला एक बदनुमा दाग है। 22 डाक्टरों को निलम्बित किया जा चुका है। 100 चिकित्सकों को हम जेल भेजने वाले हैं।
इससे पूर्व विभाग के राज्यमंत्री श्री शंखलाल माझी ने बैठक में महत्वपूर्ण सुझाव रखे। श्री माझी ने स्थानान्तरण नीति के पालन तथा नर्सिंग होम के नवीनीकरण पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नियंत्रण की जोरदार पैरवी की। राज्यमंत्री ने बताया कि आशा बहुओं को प्रशिक्षण देकर प्राथमिक तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का चिकित्सकीय भार कम किया जा सकता है।
बैठक में मिशन निदेशक श्री अमित घोष, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य डा0 विभा लाल, महानिदेशक परिवार कल्याण डा0 चिरंजीलाल भी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार ने उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) अभियन्त्रण सेवा के 50 अभियंताओं को अपने दायित्वों का समुचित निर्वहन न किये जाने के परिप्रेक्ष्य में ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किया है।
विशेष सचिव नगर विकास श्रीप्रकाश सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) अभियंत्रण सेवा के अभियंताओं की प्राधिकारणों में तैनाती इस उद्देश्य से की जाती है कि नगरीय क्षेत्र में विकास प्राधिकारणों द्वारा विकसित की जा रही कालोनियों का ले-आउट तैयार करते समय यह देखें कि इन ले आउट में अवस्थापना संबंधी सुविधाओं यथा-सार्वजनिक शौचालय, मूत्रालय, कूड़ा डम्पिंग स्थल इत्यादि का कोई प्राविधान किया गया है अथवा नहीं। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम को हस्तांतरित कानपुर रोड, शारदानगर, रायबरेली रोड, गोमतीनगर, जानकीपुरम, अलीगंज, ऐशबाग एवं टिकैतगंज योजनाओं में विकसित कालोनियों में आवश्यक जनसुविधाओं का प्राविधान नहीं किया गया है, जिसके कारण इन कालोनियों में आवश्यक जन सुविधाओं को उपलब्ध कराने में कठिनाई हो रही है। इन असुविधाओं के मद्देनज़र की इन लखनऊ की इन कालोनियों के विकास से जुड़े 50 अभियंताआंें को शासन स्तर से ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी की गयी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह ने परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेशक को निर्देश दिये हैं कि 01 अगस्त, 2009 से पूर्व विभिन्न माध्यमों से भर्ती किये गये ऐसे परिचालकों को जो अनुशासनहीनता, ई0टी0एम0 टैम्परिंग एवं बिना टिकट यात्रियों के प्रकरणों में संविदा से नहीं हटाये गये हैं, को पुनः नियुक्त करने की कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि ऐसे संविदा परिचालक जिन्होंने कम से कम छः माह तक बस परिचालन किया है, एवं निगम द्वारा निर्धारित 10,000 रुपये की प्रतिभूति धनराशि निगम कोष में जमा करने तथा निगम द्वारा निर्धारित अनुबन्ध पत्र भरने को तैयार हों, उन्हें पुनः नियुक्ति प्रदान करने पर विचार करें।
परिवहन मंत्री के निर्देश पर निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री आलोक कुमार ने के समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धकों को निर्देश दिये हैं कि निगम बसों का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करने के मद्देनजर 01 अगस्त, 2009 के पूर्व निगम द्वारा संविदा पर नियुक्त ऐसे परिचालकों को पुनः नियुक्त करने की कार्यवाही की जाये, जिन्हें अनुशासनहीनता, एवं ई0टी0एम0 टैम्परिंग के प्रकरणों में संविदा से न हटाया गया हो।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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विचाराधीन कैदियों की रिमाण्ड वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से कराये जाने हेतु सभी कारागारों एवं इनसे संबंधित न्यायालयों को यथाशीघ्र वीडियो कान्फ्रेसिंग की सुविधा से जोड़ा जायेगा। इसके अलावा जिला कारागारों में विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए जिला कारागारों के लिए अलग फीडर की व्यवस्था करायी जायेगी।
प्रदेश के कारागार मंत्री श्री रघुराज प्रताप सिंह ‘राजा भइया’ की अध्यक्षता में आज सचिवालय के तिलक हाॅल में हुई कारागार विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। कारागार मंत्री ने प्रमुख सचिव कारागार को सभी जनपदों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग की कार्ययोजना को शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वित कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इस सुविधा के लागू हो जाने पर न केवल बन्दियों को न्यायालय लाने एवं वापस कारागार ले जाने में आने वाली खर्च की बचत होगी, बल्कि कैदियों की सुरक्षा खर्च में भी कमी आयेगी। उन्होंने प्रमुख सचिव को यह भी निर्देश दिये कि कैदियों की सुरक्षा हेतु कारागारों में बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु ऊर्जा विभाग से समन्वय स्थापित कर कारागारों के लिए एक अलग फीडर की व्यवस्था सुनिश्चित करायें।
कारागार मंत्री ने जेलों में कैदियों को दिये जाने वाले भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सब्जी में रिफाइन्ड तेल का ही प्रयोग किया जाये। इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी जेल अधीक्षकों एवं जेलरों को सख्त निर्देश दिये कि वे बन्दियों के साथ मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाएं तथा उनकी समस्याओं को सहानुभूतिपूर्वक सुने एवं उनका समाधान करंे। बन्दियों से मिलने के लिए आने वाले मुलाकातियों की मुलाकात हर हाल में सुनिश्चित करायें तथा इसमें किसी तरह की शिकायत नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन कारागारों में निरुद्ध सजायाफ्ता बन्दी, वृद्ध, असक्त एवं असहाय हों, ऐसे बन्दियों की दया याचिका को शासन को भेजें, जिससे उनके प्रकरणों को मानवीय आधार पर निस्तारित किया जा सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि सिद्ध दोष पति-पत्नी बन्दियों को एक ही जनपद कारागार में रखने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाये जायें। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि जो भी बजट दिया गया है उसका भलि-भांति उपयोग किया जाय तथा बजट किसी भी दशा में सरेन्डर नहीं होना चाहिए।
कारागार राज्य मंत्री श्री इकबाल महमूद ने मंडल स्तर पर भी जेल विभाग की समीक्षा किये जाने के सुझाव दिए तथा पेरोल सम्बन्धी प्रत्यावेदनों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिये।
प्रमुख सचिव, कारागार श्री आर0एम0 श्रीवास्तव ने बैठक में अवगत कराया कि जेल कर्मिकों के वर्दी एवं धुलाई भत्ते, पौष्टिक आहार भत्ते में वृद्धि पर विचार किया जा रहा है तथा इस पर यथाशीघ्र निर्णय ले लिया जायेगा। उन्होंने बताया कि भोजन मानक में परिवर्तन करने पर भी विचार किया जा रहा है।
बैठक में कारागार राज्य मंत्री श्री रामपाल राजवंशी के अलावा सचिव कारागार श्री राकेश, ए0डी0 जी0 जेल श्री आर0पी0 सिंह के अलावा जनपदों से आये जेल अधीक्षक, जेलर एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थिति थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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