उत्तर प्रदेश में कुपोषण को रोकने हेतु राज्य स्तर पर न्यूट्रीशन मिशन की स्थापना की जाएगी, जिसके तहत ब्लाक स्तर पर न्यूट्रीशन सेन्टर खोले जाएंगे। पोषण मिशन के प्रारूप को बनाने हेतु प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास तथा प्रमुख सचिव समाज कल्याण एवं बाल विकास की एक समिति गठित की गई है। यह समिति केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों और अन्य राज्यों में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए अपनायी जा रही रणनीति का अध्ययन कर माॅडल को अन्तिम रूप देने हेतु आगामी 15 नवम्बर, 2012 को प्रस्तुतीकरण करेंगे। इसके तहत स्वास्थ्य आई0सी0डी0एस0, स्वच्छ पेयजल, ग्राम्य विकास तथा पंचायती राज विभाग का परस्पर प्रभावी समन्वय सुनिश्चित कराकर कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए एक कार्य योजना बनाई जाएगी। कुपोषण प्रबन्धन कार्य योजना के अन्तर्गत आगामी वर्ष में प्रत्येक जिला अस्पताल में 10 बेड वाले पोषण पुनर्वास केन्द्र स्थापित कराए जाएंगे।
मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी आज अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में ‘राज्य न्यूट्रीशन मिशन’ के गठन हेतु आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिशु एवं बच्चों के खानपान को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराते हुए प्रत्येक ग्राम में निश्चित दिवस पर ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के रूप में बच्चों एवं माँ की प्रसव पूर्व जांच, टीकाकरण एवं आयरन फोलिक एसिड गोलियों का वितरण भी सुनिश्चित कराया जाएगा। 10 जनपदों में 16 पोषण पुनर्वासन केन्द्र संचालित हैं, जिन्हें बढ़ाकर वर्तमान वित्तीय वर्ष में 10 और नए जनपदों के जिला चिकित्सालयों में पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।
प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री संजय अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में संचालित 1 लाख 88 हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों के वृद्धि निगरानी, कुपोषण प्रारम्भिक बाल अवस्था में देखभाल, संतुलित आहार, प्रसवपूर्व एवं प्रसवपरान्त देखरेख हेतु मातृ समितियों को गठित कराया गया है। उन्होंने बताया कि किशोरियों में कुपोषण एवं रक्त अल्पता की पहचान एवं निराकरण हेतु प्रदेश के 22 जनपदों में सफल योजना चलाकर 20 लाख किशोरियों को लाभान्वित कराया जा रहा है।
बैठक में प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री राजीव कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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