उत्तर प्रदेष के श्रम मंत्री डा0 वकार अहमद शाह ने मुरादाबाद के सहायक श्रमायुक्त, श्री गोपाल कृष्ण को तत्काल प्रभाव से निलम्बित तथा उप श्रमायुक्त मुरादाबाद श्री के0 के0 पुरवार को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देंष दिये हैं।
यह जानकारी प्रमुख सचिव, श्रम श्री शैलेष कृष्ण ने दी है। उन्होंने बताया कि श्री गोपाल कृष्ण पर राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना में कार्यरत कर्मचारियों के साथ अमर्यादित आचरण करने तथा फील्ड आफिसर के पद पर तैनात कार्मिक को हटाकर अनिधिकृत रूप से श्री दिवाकर शर्मा को नियुक्त करने तथा अधीनस्थ स्टाफ को प्रताडि़त करने के आरोप हैं। उन्होंने बताया कि श्री के0 के0 पुरवार को कार्यों में उदासीनता, लापरवाही बरतने तथा कार्यों में अनियमितता पाये जाने के कारण प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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आज यहां अमौसी एअरपोर्ट से 300 हज यात्री फ्लाइट संख्या-5411 से सऊदी अरब के लिये पूर्वाह्न 11.50 बजे रवाना हुये। एअरपोर्ट के लिये उन्हें अली मियाॅं हज हाउस से बसों से रूख़्सत किया गया। इन यात्रियों में 173 पुरूष, 126 महिलायें व एक बालिका शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि आज यहां से केवल एक फ्लाइट थी।
यह जानकारी देते हुये उ0प्र0राज्य हज समिति के सचिव श्री अबरार अहमद ने बताया कि कल 21 सितम्बर को हाजियों के लिये दो फ्लाइट्स हैं। इनमें से फ्लाइट सं-5519 सायं 05.20 बजे व फ्लाइट सं0-5521 सायं 07.20 बजे उड़ान भरेंगी। इन दोनों फ्लाइट से लगभग 600 हज यात्री मदीना जायेंगे। इन यात्रियों को पासपोर्ट आदि देने व बुकिंग के कार्य आज ही पूर्ण हो जायेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में रिग मशीन एवं सहायक उपकरणों के क्रय हेतु आयोजनागत पक्ष मंे प्राविधानित 50 लाख रुपये केे सापेक्ष 50 प्रतिशत अर्थात 25 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त कर दी है।
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग के विशेष सचिव श्री संतोष कुमार द्विवेदी ने इस आशय की जानकारी देते हुए बताया कि यह धनराशि वर्ष 2012-13 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में जिला सेक्टर की योजनाओं के अधीन बोरिंग गोदामों के निर्माण पर व्यय की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने सम्बन्धित प्रमुख सचिवांे एवं सचिवों को निर्देश दिए हैं कि अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के सम्बन्ध में अपने 26 विभागों से सम्बन्धित शासनादेश, विज्ञप्ति एवं अधिसूचना आदि आगामी एक माह के अन्दर निर्गत कर दें। निर्गत शासनादेशों एवं अधिसूचनाओं को अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति की पब्लिक बुकलेट में संलग्न कर आम जन को उपलब्ध करायी जाएगी। निर्गत शासनादेशों एवं विज्ञप्तियों की समीक्षा आगामी 15 दिन में प्रस्तुत की जाए। अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति के अन्तर्गत समयबद्ध कार्यवाही सम्पादित कराकर उद्यमियों को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रभावकारी एवं लुभावनी नीति बनानी होगी।
मुख्य सचिव सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 को तत्काल प्रभावी कराने हेतु विभागीय कार्याें की समीक्षा कर रहे थे। प्रदेश में कुछ चुनिन्दा वस्तुओं पर प्रवेश कर लागू है, उन वस्तुओं में शामिल लोहा तथा इस्पात पर प्रवेश कर से प्रदेश के लोहा तथा इस्पात सम्बन्धी उद्योगों पर प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से विपरीत प्रभाव पड़ने के कारण उद्योगों के हित में कच्चे माल के रूप में प्रयोग हेतु लोहा तथा इस्पात पर प्रवेश कर शुल्क से छूट उपलब्ध करायी जायेगी। पूरे प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिक इकाइयों, जैव प्रौद्योगिक इकाइयांे, बी0पी0ओ0, काॅल सेन्टर्स, एग्रो प्रोसेसिंग इकाइयों, फूड प्रोसेसिंग इकाइयों, फूड पार्क, सौर ऊर्जा व वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की इकाइयों को स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी। पूर्वांचल, मध्यांचल एवं बुन्देलखण्ड में स्थापित होने वाली इकाइयों को स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत छूट उपलब्ध करायी जायेगी। उन्हांेने कहा कि उद्योगों की स्थापना के प्रारम्भिक वर्षाें में सामान्यतः अधिष्ठाापित क्षमता का पूरा उपयोग न होने के कारण न्यूनतम विद्युत चार्जेस एवं न्यूनतम विद्युत मांग से इकाई की तरल पूंजी विपरीत रूप से प्रभावित होगी। इसलिए प्रारम्भिक पांच वर्षाें तक न्यूनतम मासिक विद्युत भार एवं न्यूनतम मांग भार के स्थान पर इकाई द्वारा वास्तवित विद्युत उपयोग पर ही विद्युत शुल्क देय होगा।
श्री उस्मानी ने बताया कि इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी में वर्तमान में उपलब्ध 10 वर्ष की छूट नई इकाइयों हेतु एवं 15 वर्ष की छूट पायनियर इकाइयों हेतु जारी रखी जायेगी। इसी प्रकार कैप्टिव पावर प्लान्ट द्वारा उत्पादित स्वयं प्रयोग की जाने वाली विद्युत को इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी से मुक्त रखा जायेगा। प्रदेश की तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाओं जैसे आई0टी0आई0, जी0टी0आई0 की विशेषज्ञता का लाभ उद्योगों को उपलब्ध कराने की योजनाएं क्रियान्वित कराकर उद्योगों के कर्मचारी बिना प्रवेश प्रतियोगिता में भाग लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। उद्योगों के कर्मचारियों को 10 प्रतिशत कोटा निर्धारित किया जायेगा तथा इन प्रशिक्षण संस्थाओं में सीखो-कमाओ योजना प्रभावी ढंग से लागू की जायेगी। उन्होंने बताया कि आई0टी0आई0, पाॅलिटेक्निक तथा अन्य तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाओं में इन्डस्ट्रीयल मैनेजमेन्ट समिति गठित कराकर ऐसे अधिकार दिए जायेंगे कि ऐसे संस्थाओं में संसाधनों की कमी न रहे तथा प्रशिक्षित कर्मियों को उद्योगों में रोजगार सुनिश्चित हो सके। आई0टी0आई0, पाॅलिटेक्निक तथा अन्य तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाओं को सार्वजनिक निजी सहभागिता के आधार पर विकसित किया जायेगा। प्रदेश में चल रहे आई0टी0आई0, पाॅलिटेक्निक तथा अन्य तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों को ख्याति प्राप्त औद्योगिक घरानों द्वारा एडाप्ट कराने की अनुमति दी जायेगी।
मुख्य सचिव ने बताया कि कौशल वृद्धि, दक्षता विकास तथा क्षमता विकास के उद्देश्य से प्रदेश मंे 500 करोड़ रूपये से अधिक पूंजी निवेश हेतु आवश्यक राज्य सराकर की विशेष सहायता केस-टू-केस आधार पर इम्पावर्ड कमेटी तथा मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के बाद उपलब्ध करायी जायेगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यापारिक घराने, औद्योगिक समूह तथा औद्योगिक इकाई द्वारा शासकीय आई0टी0आई0 अथवा पाॅलिटेक्निक में अपने संसाधनों से कोई विशेष पाठ्यक्रम चलाये जाने हेतु प्रस्ताव दिया जाता है, तो उस पर तत्परता से कार्रवाई कर अनुमति प्रदान करायी जायेगी। राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए दक्षता विकास बोर्ड बनाया जायेगा, जिसमें प्रदेश की आवश्यकतानुसार स्किल मैपिंग की जायेगी तथा बोर्ड द्वारा दक्षता विकास के सम्बन्ध में आवश्यक निर्णय लिए जायंेगे।
औद्योगिक विकास आयुक्त श्री अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत कर विभाग, निबन्धन विभाग, लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उद्योग निदेशालय, पर्यटन विभाग, सिंचाई विभाग एवं भूगर्भ जल, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन, गृह विभाग, श्रम विभाग, पर्यावरण विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कृषि विपण एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, मण्डी परिषद, अवस्थापना विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग, परिवहन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, खाद्य प्रसंस्करण विभाग, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, व्यवसायिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, औषधि एवं खाद् नियंत्रण विभाग, वैकल्पिक ऊर्जा, राजस्व विभाग तथा औद्योगिक विकास विभाग को अपने-अपने विभागों से नई औद्योगिक नीति के अनुसार आवश्यक शासनादेश एवं अधिसूचना निर्गत की जानी हैं।
बैठक में प्रमुख सचिव गृह श्री आर0एम0 श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव कर एवं निबंधन श्री वीरेश कुमार, सचिव ऊर्जा श्री संजय प्रसाद, विशेष सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग श्री कौशल किशोर शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश में विकलांग और निःशक्तजनों की शिक्षा में गुणवत्ता लायें, रोजगार उपलब्ध कराने, नियुक्तियों एवं आरक्षण में उनका पूरा ध्यान रखा जाये। इसके साथ ही विकलांगों हेतु संचालित सभी कल्याणकारी योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया जाये। विकलांगों हेतु संचालित सभी योजनाओं के उत्तम क्रियान्वयन के लिये माॅनीटरिंग सेल गठित किया जाये। जिलों में समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण एवं भ्रमण कर विकलांगजन से संबंधित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये। विभिन्न विभागों में निःशक्तजनों के आरक्षण के लिये पद चिन्हित किये जायें और यथाशीघ्र भरे जायें।
यह बात भारत सरकार के मुख्य आयुक्त विकलांगजन श्री प्रसन्ना कुमार पिन्चा ने आज यहाॅ बापू भवन स्थित सभागार में कही। उन्होंने उत्तर प्रदेश में विकलांगजन का अलग विभाग होने, बेरोजगारी भत्ता देने आदि पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने विभाग द्वारा पूरे वर्ष के कार्यों का समयबद्ध, प्रदेश, जिला एवं ब्लाॅक स्तर पर फार्मेट तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होंने प्रशिक्षकों को अनुभवी ट्रेनर्स के द्वारा प्रशिक्षण देने पर जोर दिया।
श्री पिन्चा ने निःशक्तजनों के आरक्षित पदों को लम्बे समय से नहीं भरने पर असंतोष व्यक्ति किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 1996 में निःशक्तजनों हेतु आरक्षण का प्राविधान किया गया था लेकिन 1999 में समूह-ग में पद चिन्हित हुये। इसके बाद 2011 में अन्य सभी समूहों में पद चिन्हित हुये। उन्होंने कहा कि 11 वर्षों तक पद चिन्हित नहीं होने के लिये कौन जिम्मेदार है? उन्होंने कहा कि सभी विभागों का दायित्व है कि निःशक्तजनों के हितार्थ रैम्प का निर्माण कर, आरक्षित कोटा सभी समूहों में पूरा करें।
बैठक में सभी संबंधित प्रमुख विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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महिला कल्याण एवं संस्कृति राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती अरूणा कुमारी कोरी ने विभागीय प्रमुख सचिव को निर्देश दिये हैं कि प्रदेश के जिन जिलों में विधवा पेंशन अभी तक वितरित नहीं हुयी है, वहाॅ अविलम्ब पेंशन का वितरण सुनिश्चित करायें। उन्होंने यह भी कहा कि पेंशन वितरण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि प्रदेश की कोई भी विधवा लाभार्थी सरकारी लाभ से वंचित न रहे।
श्रीमती अरूणा कुमारी कोरी आज यहाॅ गोमती नगर स्थित समाज कल्याण निर्माण निगम के सभाकक्ष में प्रदेश में विधवा पेंशन वितरण की समीक्षा कर रही थीं। उन्होंने प्रमुख सचिव से कहा कि प्रदेश के सभी जिलों के लाभार्थियों की सूची उन्हें आवश्यक रूप से उपलब्ध करवायी जायें। उन्होंने कहा कि इस सूची के अनुसार किसी भी जिले के किसी भी गाॅव में अचानक निरीक्षण किया जायेगा और यदि विधवा लाभार्थियों ने किसी भी प्रकार की शिकायत की तो उस जिले के जिला प्रोवेशन अधिकारी को तत्काल निलम्बित करके उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई  की जायेगी। उन्होंने कहा कि विधवा पेंशन वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जायेगी। वर्तमान सरकार प्रदेश के सभी लाभार्थियों को शत-प्रतिशत लाभ पहुॅचाने के लिये कटिबद्ध है। आगामी 15 अक्टूबर तक प्रदेश की जितनी भी चयनित विधवाएं हैं उनको प्रत्येक दशा में विधवा पेंशन का वितरण करा दिया जाये। श्रीमती कोरी ने कहा कि जितने नये लाभार्थी हैं उनकी सूची शासन को तत्काल उपलब्ध करा दें, जिससे कि उनकी विधवा पेंशन की धनराशि को जिले में भेजने की कार्रवाई की जायें। श्रीमती कोरी ने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाये कि दहेज से पीडि़त किसी भी महिला लाभार्थी को अविलम्ब सरकारी सुविधा का लाभ पहॅुचे और उसकी रिपोर्ट एक महीने के अंदर निदेशालय पहुॅच जानी चाहिये।
बैठक में प्रमुख सचिव श्री सदाकान्त ने जिला प्रोवेशन अधिकारियों को निर्देश दिये कि विधवा पेंशन के लाभार्थियों के आवेदन पत्रों को ई-गर्वनेंस और  लोकवाणी के माध्यम से भी लिया जाये और इसकी सूचना  kalyan@gmail.com पर भी भेजें। उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनके सभी भुगतान तत्काल सुनिश्चित किये जायें। प्रमुख सचिव ने यह भी निर्देश दिये कि विभाग के जिन कर्मचारियों को सुनिश्चित स्तरोन्नयन (ए0सी0पी0) का लाभ नहीं मिला है उसकी सूची भेजकर उन्हें तत्काल इसका लाभ दिलाएं।
बैठक में विशेष सचिव श्री मिश्री लाल पासवान, निदेशक, संयुक्त निदेशक और सभी जिला प्रोवेशन अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रतीक्षा सूची संख्या-9026 से 9147 तक के चयनित जिन हज यात्रियों ने अभी तक अपना पासपोर्ट जमा नहीं किया है, वे एक फोटो और कुल धनराशि (केवल अज़ीजि़या कैटेगरी हेतु) हज कमेटी आॅफ इण्डिया के खाते में किसी भी स्टेट बैंक आॅफ इण्डिया की शाखा में जमा कर पे-इन-स्लिप राज्य हज समिति कार्यालय, लखनऊ में तीन दिन के अंदर जमा कर सकते हैं।
उ0प्र0 राज्य हज समिति के सचिव श्री अबरार अहमद ने यह जानकारी देते हुये बताया कि प्रतीक्षा सूची संख्या-9148 से 11360 तक के हज यात्री अपने चयन संबंधी सूचना पत्र, एस0एम0एस0/इंटरनेट के माध्यम से वेबसाइट www.hajcommittee.com एवं www.uphajcommittee.com से प्राप्त कर अपना पासपोर्ट (जिन्होंने जमा नहीं किया है), एक फोटो और अण्डरटेकिंग भरकर तीन दिन के अंदर राज्य हज समिति कार्यालय लखनऊ में जमा कर दें। चयनित होने पर उन्हें पूरी धनराशि तीन दिन के अंदर किसी भी स्टेट बैंक आॅफ इण्डिया की शाखा में जमा कर, पे-इन-स्लिप राज्य हज समिति कार्यालय, लखनऊ में या फैक्स के माध्यम से हज कमेटी आॅफ इण्डिया मुम्बई को फैक्स संख्या-022-22620920 पर भेजनी होगी। निरस्तीकरण के सापेक्ष सीट उपलब्ध होने पर ही उनका चयन हज कमेटी आॅफ इण्डिया द्वारा किया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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खुफिया एजेंसियों की सांप्रदायिकता देश की एकता के लिए खतरा
बाटला हाउस और बेगुनाहों की रिहाई का सवाल पर कांग्रेस-सपा के लिए महगा पड़ेगा

आतंकवाद के नाम पर कैद निर्दोषों के रिहाई मंच द्वारा कांग्रेस-सपा और खुफिया एजेंसियों की साम्प्रदायिकता के खिलाफ सम्मेलन प्रेस क्लब लखनऊ में सम्पन्न हुआ।
आज समाजवादी नेता साम्प्रदायिकता की गोद में बैठे हैं। ये नेता अपने घोटालों को छिपाने के लिए साम्प्रदायिकता का सहारा लेते हैं। सीपीआई के नेता अतुल अंजान ने कहा कि सरकार अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए वो तमाम हथकंडे अपनाती है। ये सवाल सिर्फ हिन्दु-मुसलमान की नहीं है, ये दबे-कुचले का सवाल है। सपा सरकार अपने घोषणा पत्र के अनुसार अगर तीन महीने में निर्दोषों की रिहाई या उनके मुकदमों की समीक्षा नहीं करती हसै तो सड़क पर आंदलोन किया जाए। निर्दोष लोगों के छूटने पर उन्हें मुआवजा दिया जाए।
भारतीय खुफिया एजेंसियों द्वारा सउदी अरब से गायब किए गए दंरभंगा बिहार निवासी फसीह महमूद के भाई सबीह महमूद ने कहा कि सउदी अरब की सरकार ने बार-बार कहा है कि भारतीय एजेंसियों द्वारा फसीह पर लगाए गए आरोप तार्किक नहीं हैं फिर भी कांग्रेस सरकार उन्हें आतंकी के बतौर प्रचारित कर रही है। और यहां तक कि उनकी पत्नी निकहत परवीन से उनसे मिलने जाने की इजाजत तक नहीं दे रही है।
संदीप पाण्डे ने कहा कि राष्ट्र की आत्मा को शांत करने के लिए अफजल गुरू को फांसी दिया जाता है। मुस्लिम मुहल्लों में कई बार गाडि़यां आती हैं जो नम्बर प्लेट का नहीं होती वो मुसलिम लड़कों  को पकड़ कर ले जाती है। और बाद में उन्हें खतरनाक आतंकी और इण्डियन मुजाहिदीन का एरिया कमांडर बताकर जेलों में डाल देती हैं। राज्य सत्ता के अंदर तक साम्प्रदायिकता घुसी हुई है। ये पूरा मामला अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य से जुड़ा हुआ है। इस देश की नीतियां अमरीका और इजरायल तय कर रहे हैं।
आतंकवाद के आरोपियों का मुकदमा लडने के कारण हिन्दुत्वादी गिरोहों द्वारा हमले का शिकार हुए उज्जैन से आए एडवोकेट नूर मुहम्मद ने कहा कि आज कोई मुसलमान नहीं जिसे भरोसा हो कि वो घर से निकला है तो वापस घर लौट आएगा। बटाला हाउस कांड मुसलमानों को संदेश था कि यदि तुम अपने हक की बात करोगे तो तुम्हें ऐसे ही मारा जाएगा। पुलिस और अदालत के सामने मेरे उपर हमला हुआ लेकिन किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। बीजेपी वाले कानून का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें थाने से ही जमानत दे दी जाती है लेकिन किसी मुसलमान पर आरोप लगते ही उसे दो-दो साल जेल में सड़ा दिया जाता है।
उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस निरिक्षक एसआर दारापुरी ने कहा कि खुफिया और पुलिस की साम्प्रदायिकता देश की एकता और अखंडता के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। आज फसीह महमूद का केस इसका उदाहरण है। जिसे बिना सरकार को विश्वास में लिए सउदी अरब से भारतीय खुफिया एजेंसियों ने गायब कर दिया और पूरी दुनिया में भारत की सम्प्रभुता का मजाक बना दिया।
वरिष्ठ समाजवादी नेता मुहम्मद शुएब एडवोकेट ने समाजवादी पार्टी पर मुसलमानों को धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि सपा में आतंकवाद के नाम पर कैद निर्दोषों को तो नहीं छोड़ा उल्टे छह महीने में पांच बड़े दंगे करवाकर अपनी साम्प्रदायिक एजेंडे के तहत निर्दोषों की रिहाई के सवाल से ध्यान हटाने की कोशिश की है। जिसका खामियाजा सपा को 2014 में भुगतना पड़ेगा।
खुफिया विभाग की सांप्रदायिकता के शिकार रहे सैयद मुबारक ने पुलिस द्वारा दी गयी प्रताड़ना के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि खुफिया ने उन्हें सिर्फ इस आधार पर कश्मीरी आतंकी बताकर दो साल तक जेल में बंद रखा कि वे देखने में गोरे और लंबे हैं। जबकि उनका कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं हे वे सीतापुर यूपी के रहने वाले है।
आजमगढ़ से आए रिहाई मंच के नेता मसीहुद्ीन संजरी ने कहा कि आतंकवाद के नाम पर पकड़े गए बगुनाहों के सवाल पर न तो मानवाधिकार, न अल्पसंख्यक आयोग और न प्रदेश सरकार आवाज उठाना जरुरी समझती है। आज सवाल होना चाहिए कि अगर आईबी सांप्रदायिक हो रहा है तो इससे किन राजनीतिक और कारपोरेट जमातों के हित सध रहे हैं।
पत्रकार अबू जफर ने कहा कि बाटला हाउस घटना की जांच न कराना मुसलमानों को आगे ऐसे किसी भी मामले में न्याय न देने की रणनीति का हिस्सा है। क्योंकि बाटला हाउस की जांच न कराना एक नजीर बन गया है जिसे आगे भी सरकारें दुहराएगी।
जनसंघर्ष मोर्चा के नेता दिनकर कपूर ने कहा कि अगर आज मुसलमान अपने लोकतांत्रिक अधिकार के लिए मांग कर रहा है तो उसे आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। ये सब अमरीका और इजरायल के दबाव में किया जा रहा है।
इंडियन नेशनल लीग के सुलेमान ने कहा कि इस मसले पर आंदोलन की जरुरत है जिसे हमें आम नीतिगत सहमति के साथ आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के नाम पर मुसलमानों की गिरफ्तारियां के पीछे एक खास तरह की साम्प्रदायिक और पूंजीवादी राजनीति है जिसका जवाब हमें राजनीतिक तौर पर देना होगा।
एपवा की ताहिरा हसन ने कहा कि हमारी लड़ाई स्टेट के साथ होनी चाहिए। दरअसल ये लाशों और साम्प्रदायिकता की बदौलत वोट बैंक की राजनीति करती है। जिसे हमें जनगोलबंदी से निपटना होगा।
सम्मेलन का विषय प्रवर्तन करते हुए शाहनवाज आलम ने कहा कि खुफिया एजेंसियों ने कहा कि लोकतंत्र और उससे प्राप्त जनता की राजनीतिक और मानवाधिकारों को बंधक बना लिया है। जिसके कारण ये एजेंसियां आंतरिक सुरक्षा नीतियों को वैसे ही नियंत्रित करने लगी है जैसे कारपोरेट घराने आर्थिक नीतियां नियंत्रित करने लगी हैं। जिससे जनता द्वारा चुनी गई सरकार नाम की चीज का लोप होने लगा है।
सम्मेलन का संचालन राजीव यादव ने किया।
सम्मेलन में नौ सूत्रीय राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया- ?
1- राजनीतिक व सामाजिक संगठनों की गतिविधियों पर खुफिया विभाग की रिपोर्ट को सूचना के अधिकार के तहत लाया जाय।
2- सरकार इंडियन मुजाहिदीन पर तत्काल श्वेत पत्र जारी करे।
3- बाटला हाउस फर्जी मुठभेड़ काण्ड और कतील सिद्दिकी की पुणे की यर्वदा जेल में हुई हत्या की न्यायिक जांच कराओ!
4- भारतीय जांच एजेंसियों द्वारा सउदी से गायब किए गए फसीह महमूद को सरकार तत्काल भारत लाए!
5- तारिक-खालिद की फर्जी गिरफ्तारी पर गठित आर डी निमेष जांच आयोग की रपट सपा सरकार तत्काल सार्वजनिक करे!
6- बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों को छोड़ने का वादा पूरा करे सपा सरकार!
7- पुलिस अधिकारियों को दुनिया के सबसे बडे आतंकी देशों इजराइल और अमरीका ट्रेनिंग के लिये भेजना तत्काल बंद करो!
8- सपा सरकार में हुए दंगों और उसमें सपा नेताओं-मंत्रियों की भूमिका पर चुप्पी क्यों मुलायम सिंह जवाब दो।
9- पत्रकार एसएमए काजमी और मतिउर्रहमान को तत्काल रिहा करो।
सम्मेलन में सोशलिस्ट फ्रंट के राष्ट्रीय संयोजक लल्लू सैनी, मोहम्मद अकबर जफर, राघवेंन्द्र प्रताप सिंह, तारिक शफीक, अजय सिंह, अरुन्धती ध्रुव, सिद्धार्थ कलहंस, लक्ष्मण प्रसाद, अनुज शुक्ला, फौजिया, रेनू मि़श्रा, गजाला, हमीदा, केके वत्स, महेन्द्र सिंह, बलबीर यादव, गुफरान सिद्दिकी, अविनाश चंचल, भन्ते करुणाशील इत्यादि उपस्थित रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारत सरकार से ‘इनोसेन्स आॅफ मुस्लिम्स’ फिल्म के प्रदर्शन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। श्री यादव ने आज इस सम्बन्ध में प्रधानमंत्री डाॅ0 मनमोहन सिंह को लिखे एक पत्र में यह भी अनुरोध किया कि यू-ट्यूब पर इस फिल्म के प्रदर्शन पर सख्ती से पाबन्दी लगाते हुए इण्टरनेट पर इस फिल्म को ब्लाॅक किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस फिल्म से मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंची है।
इससे पूर्व, इमाम ईदगाह मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली के नेतृत्व में इस्लामिक सेन्टर आॅफ इण्डिया के एक प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री से आज यहां उनके सरकारी आवास पर भेंट की और उनसे इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाए जाने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार इस मामले में हर सम्भव कार्रवाई करेगी।  इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य राजेन्द्र चैधरी भी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार द्वारा संचालित जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के यूआईजी कार्यान्श  के अंतर्गत 08 परियोजनाओं की स्वीकृत पुनरीक्षित लागत के अनुसार बढ़ी हुयी लागत के सापेक्ष कुल धनराशि 30092.53 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है।
नगर विकास विभाग द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार इस धनराशि में से  कानपुर के पुराने क्षेत्रों में जलापूर्ति के लिये  3077.44 लाख रूपये, कानपुर सीवरेज (एसटीपी 210 एमएलडी) के लिये 2006.59 लाख रूपये, कानपुर जलापूर्ति पार्ट-प्प् शहर के अवशेष क्षेत्र के लिये 6230.05 लाख रूपये, लखनऊ सीवरेज ड्रिस्ट्रिक्ट-प्प्प्  (पार्ट-प्) के लिये 3967.95 लाख रूपये, लखनऊ जलापूर्ति (फेज-1 पार्ट-1 वाल्यूम-1 से 5) के लिये 5166.98 लाख रूपये, मेरठ सीवरेज जोन-5 व 7 के लिये 1276.13 लाख रूपये, मेरठ जलापूर्ति के लिये 3892.62 लाख रूपये तथा वाराणसी सीवरेज ट्रान्स वरूणा एरिया के लिये 4474.77 लाख रूपये स्वीकृत किये गये हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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