सोशल साइट्स के बढ़ते चलन और कामकाज में आॅनलाइन होने की आवश्यकता के चलते इन्टरनेट की साइट्स पर पर्सनल डेटा फीड कर देने से साइबर क्राइम में तेजी आ रही है। कोई व्यक्ति वास्तविक जीवन में दूसरे ढंग से व्यवहार करता है जबकि सोशल साइट्स पर उसकी गतिविधियां एकदम अलग दिखाई पड़ती हैं। इस तरह के दोहरे मानदंड भी साइबर क्राइम की प्रेरणा बनने में सहायक सिद्ध होते हैं।
साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञ श्री रक्षित टंडन ने ये विचार आज सचिवालय एनेक्सी स्थित मीडिया सेन्टर में व्यक्त किए। वे सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रारम्भ की गई विचार गोष्ठी श्रृंखला ‘मंथन’ के तत्वावधान में ‘साइबर सिक्योरिटी और आपकी सुरक्षा’ विषय पर आयोजित पहली विचार गोष्ठी में बोल रहे थे।
श्री टन्डन ने कहा कि इन्टरनेट का इस्तेमाल अब दैनिक जीवन की सबसे जरूरी आवश्यकता होती जा रही है। ऐसे में विभिन्न प्रकार की साइट्स पर अपनी व्यक्तिगत जानकारियां शेयर करने से पहले चाहे ई-मेल हो या कोई अन्य साइट, उसके सिक्योरिटी सिस्टम को समझना और उसी के अनुरूप पासवर्ड डेटा आदि को सुरक्षित रखना चाहिए। उन्होंने इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया कि फेसबुक, ट्विटर, आर्कुट जैसी सोशल साइट्स पर पारिवारिक व्यक्तिगत जानकारियां देने से बचना चाहिए। इन साइट्स पर मौजूद सुरक्षा उपायों को अच्छी तरह से पढ़कर उन्हें अवश्य अपनाना चाहिए। अपना पासवर्ड या पिन कभी किसी को नहीं बताना चाहिए।
श्री टन्डन ने कहा कि इण्टरनेट और सोशल साइट्स का इस्तेमाल करने वालों में बहुत बड़ी संख्या युवाओं और स्कूली बच्चों की है। सुरक्षा उपायों की जानकारी के अभाव में यह वर्ग साइबर अपराधियों के चंगुल में अक्सर फंस जाता है। ऐसे में अभिभावकों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने बच्चों की आॅनलाइन गतिविधियों पर निगाह रखें और उन्हें साइबर सुरक्षा उपायों के बारे में सचेत करें।
उन्होंने कहा कि पहले चोरी, डकैती जैसी घटनाओं के लिए लोग रेकी किया करते थे। लेकिन अब सोशल साइट्स के जरिए अपराधी तमाम जानकारियां आसानी से जुटा लेते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि लोग साइट्स पर टाइम लाइन में लिख देते हैं कि वे किस देश में सैर कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में वे यह बता देते हैं कि घर पर उनकी पत्नी-बच्चे अकेले हैं। उन्होंने आॅनलाइन बैंकिंग में बढ़ते अपराध पर कहा कि जो पासवर्ड बैंक जारी करता है। आमतौर पर उसी पासवर्ड से लोग लेन-देन करते रहते हैं। जबकि इसके लगातार बदलते रहना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि एटीएम से पैसे निकालते समय निकलने वाली पर्ची फेंक दी जाती है, जबकि उसमें बैंक एकाउन्ट नम्बर, बैलेन्स तथा कार्ड नम्बर लिखा होता है। कोई भी एक्सपर्ट साइबर अपराधी इन तीनों जानकारियों का गलत इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने कहा कि पुराने एटीएम कार्ड को काट कर नष्ट जरूर कर देना चाहिए। इसे बच्चों को खेलने के लिए नहीं देना चाहिए।
उन्होंने ये भी बताया कि पैन कार्ड तथा इसी प्रकार के अन्य कार्ड की फोटो कापी किसी भी वित्तीय संस्था या बैंक को जब भी दें तो उस पर दिनांक अवश्य डालें, ये भी लिखें कि किस संस्था को किस उद्देश्य से दिया जा रहा है। क्राॅस चेक की तरह फोटो कापी को ऊपर से नीचे क्राॅस करने के बाद ही उस पर हस्ताक्षर करें। उन्होंने मोबाइल फोन पर इन्टरनेट के बढ़ते हुए इस्तेमाल पर कहा कि मोबाइल को जब तब फारमेट कराते रहना चाहिए और अनाधिकृत मोबाइल रिपेयर शाॅप से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपना मोबाइल फोन किसी को भी नहीं देना चाहिए और पुराना हो जाने पर बेचना नहीं चाहिए।
इस अवसर पर सचिव सूचना श्री अमृत अभिजात ने बताया कि मंथन के तहत प्रत्येक बुधवार को इसी प्रकार की गोष्ठी आयोजित की जाएगी, जिसमें विभिन्न विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाएगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि पिछले पाॅच सालों में प्रदेश में लोकतंत्र नही था। जनता की आवाज कुचली जा रही थी। किसानों पर लाठियाॅ बरस रही थीं। अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति थी। सत्ता के दुरूपयोग के साथ सरकारी खजाने की लूट जारी थी। श्री अखिलेश यादव के नेेतृत्व में बनी समाजवादी पार्टी की सरकार ने लोकतंत्र को बहाल किया है। उन्होंने विरोध की आवाज का सम्मान करते हुये विधानभवन के सामने धरना स्थल पुनः स्थापित करा दिया। वे सभी चुनावी वायदों को निभाने तथा प्रदेश को प्रगति की ओर ले जाने की प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं।
श्री चैधरी आज संडीला में अधिवक्ता संघ के पं0 गिरजाशंकर दीक्षित पुस्तकालय भवन का लोकार्पण के बाद ‘‘लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाॅ और न्यायिक सक्रियता’’ विषय पर संगोष्ठी के मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। इस अवसर पर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र दीक्षित, विधायक कुंवर महावीर सिंह, लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रो0 डा0 रमेश दीक्षित, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री राजेश यादव, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री शराफत अली तथा श्री बृजेन्द्र सिंह, पत्रकार श्रीमती वंदना मिश्रा एवं मधुकर त्रिवेदी तथा कई अधिवक्ताओं एवं पत्रकारों ने भी अपने विचार व्यक्त किए।
प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी ने कहा कि लोकतंत्र सिर्फ वोट से सरकार बदलने का तंत्र नहीं, आम आदमी कैसे जीवित रह सकता है इसका भी दिशा-निर्देशक है। न्याय अदालत का ही विषय या संविधान की किताब नहीं है। इसका हमारे जीवन से संबंध है। जो सरकारें जन आकांक्षाओं का दुरूपयोग कर लूट में जुट जाती हैं, उनके खिलाफ जनता को उठ खड़ा होना चाहिए और अपने अधिकारों के प्रति सजग होना चाहिए। लोकतंत्र पर फिर प्रहार न हो इसके लिए सबको सचेत रहना होगा।
श्री चैधरी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में आजाद भारत में जो कुछ देखने को मिला वह सुखद नहीं था। जब पिछली सरकार में आम जनता के अधिकार कुचले गए, ,खाद और बिजली की माॅग पर किसानों को सड़क पर सरेआम पीटा गया तब अन्याय की पराकाष्ठा हो गयी।  20 करोड़ की आबादी में बीस लाख आदमी भी विरोध मंे सामने आ जाते तो लोकतंत्र जीवंत हो उठता। समाज को अन्याय सहने के बजाय अपने लोकतंात्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष करना सीखना चाहिए, तभी आजादी सार्थक होगी।
श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा कि पिछली बसपा सरकार से बहुत सी बुराईयाॅ विरासत में मिली हैं। कानून व्यवस्था, बिजली संकट, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में समस्याएं हैं, जिनका समाधान किया जा रहा है। प्रशासनिक कुव्यवस्था को दूर करने में मुख्यमंत्री स्वंय रूचि ले रहे हैं। जो अधिकारी अभी भी पिछली कार्य संस्कृति अपनाए हुए हैं उनको मनमाना करने की कतई छूट नहीं मिलेगी।
बाद में सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा कि अभी समाजवादी पार्टी की सरकार को बने पाॅच माह हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने अल्पावधि में ही प्रदेश के विकास का एजेन्डा तय कर उस दिषा में काम शुरू कर दिया है। पहली बार 2 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पारित कर समाज के सभी वर्गो, किसानों, के लिए सिंचाई, खाद, नौजवानों को बेकारी भत्ता, कन्याओं के लिए धन, अधिवक्ताओं को पुस्तकालय तथा चैम्बर के लिए धन की व्यवस्था की गई है। 10 प्रतिशत विकास दर पाने का लक्ष्य है। बिना किसान की अनुमति के भूमि अधिग्रहण नहीं होगा। अनुत्पादक खर्चो पर रोक लगेगी। विकास से समझौता नही करेंगे, जो अधिकारी इसमें रोड़े अटकाएगें, सेवानियमावली के तहत उन पर कड़ी कार्यवाही होगी। कानून व्यवस्था में जबाबदेही तय होगी। साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों  को बख्शा नहीं जायेगा। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति पर डी0एम0, एस0पी0, जिम्मेदार होंगे।
श्री चैधरी ने कहा कि विपक्ष सरकार को 6 माह का समय भी न दे कर दुष्प्रचार कर रहा है। मुख्यमंत्री नई ऊर्जा के साथ प्रदेश के बिगड़े हालात को सुधारने में लगे हैं। उन्हें काम करने का अवसर देना चाहिए। उनमें काम का जज्बा है और वे राजनीति की तस्वीर बदल कर रहेंगे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने एक मेगावाट बिजली नहीं पैदा की। उद्योग धंधे चैपट हुए। समाजवादी पार्टी की सरकार 7 करोड़ रूपए की रोज बिजली बाहर से खरीद कर प्रदेश की जनता को राहत दे रही हैं। श्री मुलायम सिंह यादव के समय 12 सौ मेगावाट बिजली उत्पादन बढ़ा था। समाजवादी पार्टी सरकार ने जनहित में पुरानी कंपनियों को भी ड़ेढ वर्ष की छूट दी है ताकि प्रदेश में अंधेरा न रहे।
श्री चैधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश को एक खुले दिमाग का, जिसका बड़ा लक्ष्य है, ऐसा मुख्यमंत्री मिला है। उनकी राजनीति आम आदमी के लिए है। वे 18 घंटे काम कर रहे हैं। इसलिए सत्ता से बाहर हुए लोगों में भविष्य को लेकर बेचैनी है। वे आशंकित हैं कि अब वे कभी लौटकर सत्ता में नहीं आ पाएंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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हमें बहुत खुशी है कि हम बहुत प्रतिस्पद्र्धी कीमत पर, सही मात्रा में सबसे अच्छी क्वालिटी के कंज्यूमर प्रोडक्ट आपके सामने पेश कर रहे हैं जो हमारे प्रतिष्ठित ग्राहकों को उनके घर पर पहुंचाए जाएंगे।

हमारे सर्वेक्षण और रिसर्च तथा अनेक एजेंसियों द्वारा हमें मिलावट की खतरनाक स्थिति के बारे में जानकारी मिली है।

लगभग सभी चीज़ों में मिलावट
मिलावट करने वाले लोग खतरनाक मिलावटी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जैसे आर्जिमोन, लेड क्रोमेट, ट्राइक्रेसिल फाॅस्फेट, लैथिरस, गैर अनुमत रंग, यूरिया और अन्य मिलावटी चीज़ें जैसे बारीक कंकड़, मिट्टी, सूखी घास, अखाद्य टेलकम पाउडर पाॅलिशिंग के लिए, मोबिल आॅयल और रेंसिड आॅयल जैसे अखाद्य तेल, डिटर्जेंट, आॅक्सीटोसिन, हाॅर्मोन इंजेक्शन, मेलामाइन, लैड, गोबर, लकड़ी का बुरादा, चाकर्, इंट का पाउडर और अन्य खराब पाउडर, रेत, अतिरिक्त सल्फर और अन्य डिटर्जेंट पदार्थ मोटे अनाज, प्रोसेस किए गए फूड, पेय पदार्थों, व्यक्तिगत देखभाल के उत्पादों में मिलाए जाते हैं।

मिलावट के प्रभाव
मिलावटी पदार्थों की मौजूदगी के कारण आपको कई रोग और विकार हो सकते हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं: पेट में खराबी, पाचन में खराबी, खाने की नली में बहुत अधिक जलन, खून की कमी, लिवर और अन्य अंगों में खराबी तथा कैंसर, एरगोटिज्म (बाहरी अंगों में सेंट एंथोनी फायर बर्निंग सेंसेशन, त्वचा में खुजली, ऊपरी अंगों में गैंगरीन), एलिमेंटरी टाॅक्सिक एल्युकिया (एटीए), दुबलापन, ग्लूकोमा, कार्डियक एरेस्ट, आर्जिमोन तेल से विटामिन ए और ई की कमी, सीरम कोलेस्टेराॅल बढ़ना आदि, भोजन का विषैला हो जाना, लोहे की कतरनें खाने की नली को नुकसान पहुंचा सकती हैं, लैड से होने वाला जहरीलापन, मानसिक अवमंदन, मस्तिष्क को नुकसान आदि।
सहारा पेश करते हैं ब्रांड नेम ‘सहारा क्यू शाॅप’ के तहत मेगा क्वालिटी कंज्यूमर व्यापारिक रिटेल बिजनेस
इस शुरूआत के पीछे हमारा लक्ष्य शुद्ध और सर्वोत्तम प्रोडक्ट ला कर भारत में मिलावट को क्रमवार समाप्त करना है।

‘सहारा क्यू शाॅप’ में मोटे अनाजों, प्रोसेस किए गए फूड, व्यक्तिगत देखभाल के उत्पाद, घर की देखभाल के उत्पाद, सामान्य व्यापारिक मद और जीवन शैली से जुड़े प्रोडक्ट में 800 एसकेयू के साथ 73 विभिन्न श्रेणियों के तहत व्यापक रेंज के प्रोडक्ट उपलब्ध हैं और इनके मूल्य किफायती हैं।
18 माह के अंदर 1,43,000 लोगों को नए वेतन पर स्थायी नौकरियां
‘सहारा क्यू शाॅप’ में क्वालिटी की पेशकश मूलभूत विचार है। यहां ‘सहारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम’ (एसक्यूएमएस) की स्थापना द्वारा एक समेकित मार्ग अपनाया जाता है जिसमें ‘क्वालिटी कंट्रोल‘ और ‘क्वालिटी आश्वासन’ विभाग हैं।
एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्वालिटी कंट्रोल - कच्ची सामग्री की प्राप्ति से लेकर निर्माण, पैकेजिंग और हमारे सम्मानित ग्राहकों के घर पर पहुंचाना।

संपूर्ण क्वालिटी वेल्यू चेन
ऽ    50 क्वालिटी विशेषज्ञ और उनसे जुड़े लोग
ऽ    150 क्वालिटी कंट्रोल एक्जीक्यूटिव
ऽ    30 क्वालिटी आश्वासन प्रबंधक
ऽ    500 क्वालिटी एडवाइजर
ऽ    7 क्वालिटी प्रयोगशाला - लखनऊ, दिल्ली (एनसीआर), मुम्बई, पटना, कोलकाता, हैदराबाद, नागपुर
ऽ    क्वालिटी कंट्रोल टीम - उत्पादन के दौरान आॅनलाइन प्रोडक्ट देखना
ऽ    क्वालिटी आश्वासन टीम - क्वालिटी प्रोटोकाॅल सिस्टम के पालन की जांच के लिए द्वितीय स्तर
ऽ    क्वालिटी सलाहकार बोर्ड - जिसमें जाने माने वैज्ञानिक और फूड टेक्नोलाॅजिस्ट हैं

अंतरराष्ट्रीय जांच और प्रमाणन एजेंसियों द्वारा अचानक जांच
.    285 शहरों और कस्बों में 1 करोड़ वर्ग फीट के आधुनिकतम 305 भंडार गृहों के माध्यम से वितरण।
.    लगभग 3000 काॅल सेंटर एक्जीक्यूटिव द्वारा 600,000 प्रशिक्षित सेल्स कर्मियों का सेल्स नेटवर्क
.    400 भारतीय शहरों और कस्बों में 4.5 लाख उपभोक्ताओं के साथ 88,000 परिवारों ें पर व्यापक प्राथमिक शोध के बाद तैयार किए गए प्रोडक्ट
.    ग्राहकों की दिलचस्पियों को जानने  के लिए 1000 कस्बों में 45,000 ग्राॅसरी स्टोरों पर प्राथमिक सर्वेक्षण
.    15 शहरों में चुने गए 10,000 ग्राहकों पर सैकंडरी सैम्पलिंग और लाइव सिमुलेशन टेस्ट
.    ‘सहारा क्यू शाॅप’ के शुभारंभ के अवसर पर सहारा इंडिया परिवार के मैनेजिंग वर्कर एण्ड चेयरमैन, ‘सहारा श्री’ सुब्रत राॅय सहारा ने कहा ‘मेरा हमेशा से मानना है कि इस महान राष्ट्र के तौर पर हमें सर्वोत्तम क्वालिटी का जीवन स्तर मिलना चाहिए, चाहे हम कहीं भी रहते हों, या हम कुछ भी उपयोग करते हों। बेतहाशा मिलावट, कम वज़न तौलने, क्वालिटी में समझौता करने की बेईमान प्रथाओं का आतंक एक गतिशील और स्वस्थ समाज के लिए खतरा हैं और हम सभी एक गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने के अधिकारों से वंचित भी करती है। सहारा इंडिया परिवार ने हमेशा जीवन के गुणात्मक पक्ष को प्राथमिकता दी है। हमारी नई क्वालिटी कंज्यूमर मर्चेंडाइज़ रिटेल के इस वेंचर से एक ऐसा बड़ा कदम उठाया गया है जिससे हम बाजार में मौजूद मिलावट की प्रथा के इस आतंक पर नियंत्रण कर सकते हैं और हमारे समाज को सर्वाधिक किफायती बाजार मूल्य पर 100 प्रतिशत मिलावट रहित और सबसे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल सकते हैं।’’
.    चीफ एक्जीक्यूटिव आॅफिसर - सहारा क्यू शाॅप, श्री रोमी दत्त के अनुसार, ‘‘सहारा क्यू शाॅप अपने आप में आज एक रिकाॅर्ड है। एक ही दिन पर इतनी बड़ी चेन की शुरूआत करना असाधारण बात है। यह क्वालिटी की मूल बात में कोई समझौता किए बिना पूरा किया गया है। सहारा क्यू शाॅप की शुरूआत से सबसे किफायती कीमत पर हर भारतीय नागरिक के घर पर सामान उपलब्ध होगा।’’ श्री दत्त ने कहा ‘‘सहारा क्यू शाॅप का हर प्रोडक्ट कठोर क्वालिटी टेस्ट और मानकों से गुजरता है, चाहे यह विक्रेता का चयन हो, सोर्सिंग या निर्माण या पैकेजिंग हो, इस प्रकार क्यू वेल्यू चेन पूरी होती है।’’
.    पहले चरण का शुभारंभ - 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, राजस्थान, बिहार और झारखण्ड के 60 शहरों और कस्बों में 15 अगस्त को
.    अखिल भारतीय स्तर पर मार्च 2013 तक 998 कस्बों और शहरों में.

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सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा कि नोएडा-आगरा प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेस-वे को लखनऊ तक बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि इस क्षेत्र के किसानों एवं जनता को भी लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश की खुशहाली के लिए उच्चस्तरीय गुणवत्ता एवं सुविधाओं से युक्त सड़कों के निर्माण के पक्ष में है। आगरा से लखनऊ तक प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे में पर्याप्त अंडर-वे तथा कैटल-वे की व्यवस्था करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि दोनों तरफ सर्विस लेन का भी निर्माण कराया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री आज यहां शास्त्री भवन स्थित अपने सभाकक्ष में आगरा-लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेस-वे ग्रीन फील्ड परियोजना पर प्रेजेन्टेशन का अवलोकन करने के बाद अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव एवं प्रोटोकाॅल राज्यमंत्री श्री अभिषेक मिश्रा भी उपस्थित थे।
श्री यादव ने कहा कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे जिन इलाकों से गुजरेगा वहां मण्डियों के विकास के अलावा किसानों की उपज को बड़े बाजारों तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा। इसी के साथ जल्दी खराब होने वाली सब्जियों एवं मौसमी फलों जैसे तरबूज एवं खरबूज को भी शीघ्रता से नगरीय क्षेत्रों में पहंुचाने की सुविधा किसानों को मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि इस एक्सप्रेस-वे के बन जाने से फिरोजाबाद में ग्लास सिटी की स्थापना भी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पूर्ण होने पर दिल्ली से लखनऊ तक की दूरी और यात्रा समय में काफी कमी आ जाएगी।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत प्रेजेन्टेशन में बताया गया कि सड़क मार्ग से आगरा-लखनऊ की दूरी 350 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेस-वे के बन जाने से यह दूरी घटकर लगभग 274 किलोमीटर रह जाएगी। इस प्रकार आगरा-लखनऊ तक की यात्रा मात्र 03 घंटे में पूरी की जा सकेगी। 06 लेन के प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे का विस्तार 08 लेन तक किया जा सकेगा। एक्सप्रेस-वे के निर्माण में उपजाऊ भूमि का कम से कम अधिग्रहण किया जाएगा, क्योंकि इसका अधिकांश भाग नहर की पटरियों के करीब सिंचाई विभाग तथा अन्य सरकारी जमीनों में पड़ रहा है। बाढ़ से बचाने के लिए एक्सप्रेस-वे को भूमि सतह से काफी ऊँचा रखने तथा दोनों तरफ 10 मीटर से अधिक ग्रीन फील्ड पट्टी तैयार की जाएगी। इस परियोजना की लागत लगभग 9500 करोड़ रुपए आंकी गई है। एक्सप्रेस-वे के साथ वाटर बाॅडी तथा ईको फ्रेन्डली पार्क विकसित किए जाएंगे। यह एक्सप्रेस-वे फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज तथा मलिहाबाद के काफी करीब से गुजरेगा। इसलिए इन शहरों को ग्रोथ सेन्टर के रूप में विकसित किया जा सकेगा।
प्रेजेन्टेशन में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त डाॅ0 अनिल कुमार गुप्ता, प्रमुख सचिव सिंचाई श्री दीपक सिंघल, प्रमुख सचिव वित्त श्री आनंद मिश्रा, प्रमुख सचिव आवास एस0एन0शुक्ला, प्रमुख सचिव राजस्व श्री किशन सिंह अटोरिया, सचिव मुख्यमंत्री श्री आलोक कुमार, आगरा, कानपुर, लखनऊ के मण्डलायुक्त सहित अन्य अधिकारी उपस्थित भी थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने बिजली की वर्तमान स्थिति के लिए पिछली राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उनकी सरकार विद्युत उत्पादन के साथ-साथ वितरण एवं ट्रांसमिशन व्यवस्था सुधारने के लिए गम्भीरता से प्रयास कर रही है। उन्होंने आगरा में विद्युत वितरण का कार्य देख रही निजी कम्पनी टोरेन्ट पावर को हर संभव मदद देने का निर्देश देते हुए कहा कि इस कम्पनी को कानपुर में आपूर्ति करने का कार्य परीक्षण कर सौंपा जाएगा।
मुख्यमंत्री आज यहां शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय सभाकक्ष मंे विद्युत एवं टोरेन्ट पावर के सम्बन्ध में आहूत बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एक्सीलरेटेड पावर डेवलपमेन्ट एण्ड रिफार्म प्रोग्राम (ए0पी0डी0आर0पी0) को शीघ्र लागू करेगी। उन्होंने कहा कि उत्पादन एवं वितरण व्यवस्था में काम करने वाली निजी कम्पनियों को हर संभव सरकार मदद उपलब्ध कराएगी। पिछली सरकार में क्रय किए गए खराब गुणवत्ता के ट्रांसफार्मरों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों एवं कम्पनियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस अवसर पर टोरेन्ट कम्पनी के निदेशक मुरली रंगनाथन ने आगरा में विद्युत वितरण में आ रही समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।
बैठक में प्रोटोकाॅल राज्यमंत्री श्री अभिषेक मिश्रा, कार्यवाहक मुख्य सचिव श्री वी0के0शर्मा, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री अनिल कुमार गुप्ता, सचिव मुख्यमंत्री श्री आलोक कुमार, मण्डलायुक्त आगरा श्री मनजीत सिंह, पुलिस महानिदेशक श्री ए0सी0शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति उ0प्र0 द्वारा आरक्षण के समर्थन में चलाये जा रहे आन्दोलन के तहत आज पूरे प्रदेश भर में आरक्षण समर्थकों ने एक निश्चित स्थान पर एकत्रित होकर इस बात की शपथ ली कि जब तक आरक्षण/परिणामी ज्येष्ठता को संविधान संशोधन के उपरान्त संवैधानिक संरक्षण प्रदान नहीं किया जाता अर्थात आरक्षण को नवी अनुसूची में नहीं डाला जाता संघर्ष लगातार जारी रहेगा।
संघर्ष समिति के समस्त प्रान्तीय पदाधिकारी आज सांय 5.00 बजे फील्ड हास्टल में एकत्रित हुए और आरक्षण की लड़ाई को और तेज करने का आह्वाहन किया।  संघर्ष समिति के संयोजक अवधेश कुमार वर्मा ने सभी पदाधिकारियों व सैकड़ो आरक्षण समर्थकों को यह प्रतिज्ञा दिलाई कि आरक्षण को संविधान की नवी अनुसूची में डाले जाने तक संघर्ष जारी रहेगा।
संघर्ष समिति के संयोजको सर्वश्री के0बी0राम, अवधेश कुमार वर्मा, डा0 रामशब्द जैसवारा, आर0पी0 जाटव, सुरेन्द्र कुमार रमेश चन्द्र, एस0पी0कुरील, अनिल कुमार, आर0पी0केन, श्यामलाल, अखिलेश चन्द्र गौतम आर0के0सोनकर ने अपने संयुक्त बयान में कहा कि आरक्षण की यह लड़ाई आरक्षण समर्थको के लिए करो या मरो के बराबर है, जरूरत पड़ने पर हमारा समाज किसी भी लड़ाई में पीेछे नहीं रहेगा।  आज की बैठक में प्रमुख रूप सर्वश्रीः राम चंद्र, सुरेन्द्र कुमार, महेन्द्र सिंह, एस0के0 भारती, सी0बी0सिंह,जितेन्द्र कुमार, अनिल कुमार, आर0पी0 केन, आर0एन0 सरोज, संजय कुमार सिंह, के0सी0आजाद, श्यामलाल, मुकेश बाबू, रामबरन, अरविन्द सिंह, आदर्श कुमार कौशल, अजय कुमार, राकेश सिंह, घनश्याम, रामअवतार सहित सैकड़ांे की संख्या में समर्थक उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लखनऊ 13 अगस्त। (सुमन सुप्रभात) । समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एवं विधान परिषद सदस्य श्री राजेन्द्र चौधरी ने कहा है कि डा0 राममनोहर लोहिया और श्री मुलायम सिंह यादव भी देश विभाजन को आधार बनाकर नफरत की दीवार खड़ी करनेवालों के विरोध में रहे हैं। कुछ लोगों ने अपनी सियासत के लिए इसे गहरा किया है। भारत-पाकिस्तान और बांग्लादेश का महासंघ बन जाए तो एशिया की एक बड़ी ताकत उभरकर सामने आएगी। सांप्रदायिकता और इन देशों की जनता के बीच दूरियां बढ़ानेवालों का तब नफरत का कारोबार बंद हो जाएगा।
श्री चैधरी आज बाराबंकी में गांधी जयंती समारोह ट्रस्ट द्वारा आयोजित भारत-पाक-बांग्लादेश महासंघ सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण दे रहे थे। उन्होने कहा कि अंग्रेजी दासता के खिलाफ आजादी के आंदोलन में हिन्दू-मुसलमान सभी मिलकर लड़े थे। उन्होने साथ-साथ कुर्बानियां दी थी। बंटवारे ने इन रिश्तों में दीवार खड़ी की। कुछ मुल्क भी नहीं चाहते है कि इस उपमहाद्वीप में अमन चैन रहे और विकास हो। वे जानते हैं कि दूरियां कम होगी तो उनके हथियारों के भण्डार का क्या होगा?
श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा कि भारत, पाक, बांग्लादेश के नागरिकों के बीच सामाजिक सद्भाव और आर्थिक विकास के लिए इनका महासंघ बने, यह समय की मांग है। आज कुछ ताकतों की तिजारत भारत-पाक के बढ़ते रक्षा बजट के सहारे चल रही है। उन्होने कहा कि आजादी के आंदोलन के दिनों का माहौल फिर से बनना  चाहिए। हम भले ही दो-तीन राष्ट्रों में बंट गए है पर हम एक ही समाज और परिवार के हैं। इस भाईचारे को किसी भी कीमत पर बनाए रखने का संकल्प होना चाहिए।
सम्मेलन में उद्घाटन भाषण करते हुए पूर्व न्यायाधीश श्री सैयद हैदर अब्बास ने बंटवारे की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला। उन्होने कहा महासंघ का ख्वाब एक दिन हकीकत में बदलेगा। इसके लिए जनांदोलन होना चाहिए। महात्मा गांधी की मूर्ति और डा0 लोहिया के चित्र पर माल्यार्पण के पश्चात सर्वश्री अमीर हैदर, गिरीश पाण्डेय, मौलाना मेराज ने भी अपने विचार व्यक्त किए। संयोजक श्री राजनाथ शर्मा ने बताया कि डा0 लोहिया की प्रेरणा से सन् 1965 से वे लगातार ऐसे सम्मेलन करते आ रहे हैं।
श्री राजेन्द्र चैधरी ने बाद में पत्रकारों से कहा कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने से कुछ लोगों को तकलीफें हैं, वे बेचैन है। इतना बड़ा जनादेश समाजवादी सरकारों को इससे पूर्व कभी नहीं मिला है। श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रदेश में स्थिर और मजबूत सरकार है। कुछ मुठ्ठी भर लोग जो इस परिवर्तन को नहीं पचा पा रहे हैं और वे कुंठित मानसिकता के हैं। भाजपा और बसपा के रूप में सांप्रदायिक एवं जातिवादी तत्व सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ना चाहते हैं। इनको सफलता मिलने वाली नहीं है। मुख्यमंत्री जी इनसे निबटने में सक्षम और कुशल है। वे नए नहीं है 13 वर्षो की संसदीय राजनीति का उन्हें अनुभव है। सौहार्द बिगाड़ने वालों पर सख्ती होगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्वदशम् कक्षाओं में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के समस्त पात्र छात्र-छात्राओं को अब राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से छात्रवृत्ति का भुगतान करने का निर्णय लिया है।
सचिव अल्पसंख्यक कल्याण श्रीमती लीना जौहरी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में इस योजना के संचालन में कतिपय जनपदों में भ्रष्टाचार, अनियमितता आदि की गम्भीर शिकायतें प्राप्त होने के कारण प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को परिपत्र जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि एक शासनादेश द्वारा समस्त मदरसों/शिक्षण संस्थाओं को निर्देशित किया गया है कि वे पूर्वदशम् कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रवृत्ति के पात्र छात्र-छात्राओं की एक संकलित सूची तैयार का उनके अभिभावकों से खाता खोलने हेतु के0वाई0सी0 मानक के अनुरूप आवश्यक अभिलेख प्राप्त कर राष्ट्रीयकृत बैंक (सी0बी0एस0ब्रान्च) जिसमंे संस्था का खाता संचालित किया जा रहा हो, से बैंक खाता खोलने का आवेदन पत्र प्राप्त कर समस्त छात्र-छात्राओं अथवा उनके अभिभावकों से प्रपत्र भराकर खाता खोलने की कार्यवाही आगामी 31, अगस्त 2012 तक सुनिश्चित करें। जारी शासनादेश में यह भी कहा गया कि यदि संबंधित मदरसे/शिक्षण संस्था का खाता संस्था परिसर से दूर है तो संस्था के नज़दीक राष्ट्रीयकृत बैंक में छात्र-छात्रा का खाता खोला जायेगा।
श्रीमती जौहरी ने बताया कि 10 वर्ष के कम आयु वाले अध्ययनरत अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं का बैंक खाता उनके अभिभावकों की संरक्षता  (अण्डर नेचुरल गार्जियनशिप) में खोला जायेगा तथा 10 वर्ष से ऊपर की आयु वाले अध्ययनरत अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं का बैंक खाता स्वयं छात्र/छात्राओं के नाम से खोला जायेगा तथा यह खाता बचत शून्य ओपनिंग बैलेन्स के आधार पर होगा। खाता खोलने हेतु भरे जाने वाले प्रपत्र से संबंधित शिक्षण संस्था के प्रधानाचार्य एवं छात्र/छात्रा अथवा उसके अभिभावक का मेाबाइल नं0 अंकित किया जायेगा ताकि संबंधित छात्र/छात्रा के खाते में छात्रवृत्ति की धनराशि स्थानान्तरित किये जाने के पश्चात उसे एस0एम0एस0 के द्वारा सूचित किया जा सके। बैंक का खाता खोलने वाले फार्म पर संबंधित मदरसे/शिक्षण संस्था द्वारा बैंक को यह प्रमाण पत्र दिया जायेगा कि वह छात्र/छात्रा जिसका खाता खोला जा रहा है, वह उनकी संस्था में अध्ययनरत है। उसी फार्म पर फोटो एवं हस्ताक्षर भी संस्था द्वारा प्रमाणित किया जायेगा। पात्र छात्र/छात्राओं का खाता खोलने के उपरान्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह संस्था के अभिलेखों से छात्र/छात्रा का नाम व उनके पिता/अभिभावक के नाम तथा बैंक में खुले खाते के नम्बर की पुष्टि कर लें।
समस्त अल्पसंख्यक पात्र छात्र/छात्राओं की सूची, उनके बैंक खाते एवं मोबाइल नम्बर सहित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के माध्यम से निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को दिनांक  5 सितम्बर, 2012 तक उपलब्ध कराना होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने जघन्य आरोपो वाले मुकदमों की वापसी की सपा सरकार की घोषणा की तीखी निन्दा की और कहा कि सरकार की यह कार्रवाई अपराधियों को सबसिडी देने जैसी है। पार्टी प्रवक्ता विधान परिषद सदस्य हृदयनारायण दीक्षित ने संवादाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार ने विधान परिषद मे भी यही संकल्प दोहराया था। सरकार ने आतंकवाद की घटनाओं के आरोपी लोगों से भी मुकदमा वापिस करने की योजना का खुलासा किया था। सरकार की इस कार्रवाई से पुलिस के मनोबल पर गलत प्रभाव पड़ेगा। हत्या, डकैती और आतंकवाद जैसी घटनाओं मे पुलिस काफी मशक्कत से साक्ष्य जुटाती है, विवेचना में गहन परिश्रम करती है और मुकदमा जब न्यायलय पहुंचता है तो सरकार मुकदमा वापिस कर लेती है।
श्री दीक्षित ने कहा कि सरकार को न्यायायिक कार्यवाही पर भरोसा नही है। आरोपी निर्दोष होगें तो न्यायायिक कार्यवाही से बरी होगें। वे पुलिस की विवेचना में प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये है। सरकार का विश्वास पुलिस की विवेचना पर भी नही है। सरकार दरअसल अपराधियों को यह संदेश देना चाहती है कि सपा मे आओ मुकदमा वापिस करवाओं। पुलिस को भी इस कार्रवाई से संदेश गया है कि सपा समर्थकों के विरूद्ध कोई कार्रवाई न करो। इस तरह राज्य मे विधि व्यवस्था और कानून का राज ही नही होगा उसी की शुरूवात हो चुकी है। सरकार का यह कदम निन्दनीय है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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इस वर्ष उत्तर प्रदेश से हज पर जाने वाले ऐसे हज यात्री जो प्रतीक्षा सूची से चयनित किये गये हैं, वे अपनी समस्त औपचारिकतायें आगामी 25 अगस्त तक अवश्य पूरी कर लें। उल्लेखनीय है कि इस प्रतीक्षा सूची के क्रमांक 5,544 से 8,553 तक के हज यात्रियों का चयन हो गया है और उन्हें अपनी सभी औपचारिकतायें उक्त अंतिम तिथि तक पूरी करने की सलाह दी गयी है।
उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति द्वारा इस संबंध में जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन चयनित हज यात्रियों को चाहिये कि वे हरे रंग की पे-इन-स्लिप द्वारा स्टेट बैंक आॅफ इण्डिया की किसी भी शाखा में 51,000 रुपये की अग्रिम धनराशि व केवल अज़ीजि़या श्रेणी की शेष धनराशि जमा कर दें। इस पे-इन-स्लिप पर वे अपना रेफरेन्स नम्बर व कवर नम्बर अवश्य अंकित करें। यह धनराशि खाता संख्या ष्थ्म्म् ज्ल्च्म्.25ष् में जमा की जायेगी। धनराशि जमा करने के बाद प्रत्येक हज यात्री के लिये यह भी ज़रूरी है कि वह अपना पासपोर्ट अपनी एक सफ़ेद बैंक ग्राउण्ड वाली रंगीन फोटो तथा बैंक में जमा की गयी धनराशि की पे-इन-स्लिप के साथ दस्ती अथवा पंजीकृत डाक से उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के कार्यालय, 10।, विधान सभा मार्ग, लखनऊ को आगामी 25 अगस्त तक उपलब्ध करा दें।
केवल अज़ीजि़या श्रेणी के लिये इन हज यात्रियों को 51,000 रुपये की अग्रिम धनराशि को मिलाते हुये जो कुल धनराशि जमा की जानी है वह लखनऊ एम्बार्केशन स्थल से 1,33,200 रुपये, वाराणसी एम्बार्केशन स्थल से 1,33,950 रुपये तथा दिल्ली एम्बार्केशन स्थल से 1,36,250 रुपये होगी।
हज समिति से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रतीक्षा सूची के क्रमांक 8,554 से 9,106 तक के हज यात्रियों का चयन होने की प्रबल सम्भावना है। अतः इन यात्रियों को भी सलाह दी गयी है कि वे अपना पासपोर्ट सफ़ेद बैकग्राण्ड वाली अपनी एक रंगीन फोटो व एक अण्डरटेकिंग के साथ उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के कार्यालय में आगामी 25 अगस्त तक अवश्य उपलब्ध करा दें। अण्डरटेकिंग का प्रारूप  www.uphajcommittee.com से डाउनलोड किया जा सकता। चयनित होने पर इन हज यात्रियों से भी बैंक में धनराशि जमा कर पे-इन-स्लिप उपलब्ध कराने के लिए कहा जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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