उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष एवं कैण्ट विधानसभा क्षेत्र से विधायक डाॅ0 रीता बहुगुणा जोशी ने आज जल संस्थान एवं नगर निगम के अधिकारियों की टीम के साथ लखनऊ कैण्ट विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत विजय खेड़ा, हड्डीखेड़ा, गढ़ी कनौरा, आरती नगर, गणेशगंज में सूरज प्रसाद का हाता, उदयगंज, छितवापुर पजावा, खटिकाना रोड घोसियाना, बगिया चुटकी भण्डार आदि कई मुहल्लों का व्यापक दौरा करते हुए बरसात के इस मौसम में गलियों एवं मुहल्लों की साफ सफाई, पेयजल की समुचित व्यवस्था आदि के लिए मौके पर सक्षम अधिकारियों से अविलम्ब कार्यवाही करने के लिए आग्रह किया।
इस मौके पर डाॅ0 जोशी ने मुहल्लों का दौरा करते हुए कहा कि बरसात के इस मौसम में गलियों में कूड़े के ढेर, नालियों के बंद होने तथा स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित किया जाना प्रशासन के लिए आवश्यक है क्योंकि यदि इन समस्याओं को तत्काल दूर नहीं किया जाता है तो तमाम बीमारियों के फैलने की आशंका बनी रहती है। उन्होने कहा कि गढ़ी कनौरा एवं आरती नगर में गंदगी और नालियों में गंदे पानी के जमा होने के कारण ही डायरिया जैसी गंभीर बीमारी फैली, जिसमें लोगों की जानें तक चली गयीं। उन्होने अधिकारियों से कूड़े, करकट आदि की सफाई, दवाओं के छिड़काव, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति आदि के लिए कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया।
इस दौरे के दौरान डाॅ0 जोशी के साथ उदयगंज, छितवापुर आदि मुहल्लों में वार्ड अध्यक्ष श्री अजीम सिद्दीकी, श्री नजर अहमद, श्री अफरोज तथा गढ़ी कनौरा, आरती नगर, हड्डी खेड़, विजय नगर आदि मुहल्लों में श्री मो0 आमीन, श्री रामबचन यादव, श्री राजेश सिंह, श्री हरिओम अवस्थी, पूर्व पार्षद चन्द्रकली, श्री ज्ञान प्रकाश राय, श्रीमती सुशीला शर्मा आदि कांग्रेसजनों के साथ ही स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने समस्त प्रमुख सचिवों एवं सचिवों को निर्देश दिये हैं कि जनसामान्य को उपलब्ध करायी जाने वाली विभिन्न विभाग की अधिकांश सेवायें जनहित गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत विभागवार तत्काल चिन्हित की जाये। उन्होंने कहा कि जनता को बेहतर सेवा और आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कार्याें में और अधिक पारदर्शिता लायी जाये। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि जनता की समस्याओं का निराकरण समय से हुआ और अनावश्यक रूप से आमजन को दौड़ाया गया तो संबंधित अधिकारियों को बख्शा नहीं जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसी सभी नियामक सेवाओं को, जिनमें जनसामान्य का सरकारी कार्यालय में सम्पर्क होता है, को कालान्तर में उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित  कराना आवश्यक है।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में उ0प्र0 में जनहित गारण्टी अधिनियम को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किये जाने हेतु आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहें थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 के अन्तर्गत वर्तमान में राजस्व विभाग, नगर विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, खाद्य एवं रसद तथा परिवहन विभाग की कुल 17 सेवायें आच्छादित हैं जबकि विभिन्न विभागों की और अधिक अधिकांश सेवायें आच्छादित होनी चाहिए।
श्री उस्मानी ने कहा कि विभागवार सेवायें चिन्हांकित कर सूची तत्काल उपलब्ध करायी जाये ताकि सभी विभागों का समन्वय करके कार्य परिचालित किया जा सके। उन्होंने कहा कि अन्तिम स्वरूप प्रदान किये जाने के पूर्व विभागवार मत अवश्य प्राप्त कर लिया जाये। उन्होंने कहा कि इस कार्य में विलम्ब व लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। उन्हांेने कहा कि आमजन को समयबद्ध सर्विसेज उपलब्ध कराने हेतु सेवाओं को तत्काल चिन्हित किया जाये।
बैठक में प्रमुख सचिव राजस्व, श्री अशोक कुमार, प्रमुख सचिव नगर विकास,
श्री प्रवीर कुमार सहित अन्य समस्त विभागों के प्रमुख सचिव एवं सचिव उपस्थित थे।

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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने कहा कि भर्ती संगठनों से अनुरोध किया जाये कि प्रदेश में सेना भर्ती रैली की तिथियों निश्चित करने के पूर्व जिला प्रशासन के अधिकारियों से विचार-विमर्श अवश्य कर लें, ताकि स्थानीय पर्व आदि तिथियों से तालमेल कर सम्भावित समस्याओं का समाधान हो सके। उन्हांेने कहा कि सेना भर्ती रैली की सफलता के लिए स्थानीय पर्वाें के अनुसार भर्ती तिथियों में परिवर्तन आवश्यक है। उन्हांेने कहा कि भर्ती संगठनों की सुविधा के लिए आवश्यक है है कि सेना भर्ती रैली आयोजन से पूर्व संबंधित जनपद के जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से आवश्यक व्यवस्था हेतु वार्ता अवश्य कर ली जाये, ताकि कानून व्यवस्था से संबंधित कोई समस्या न उत्पन्न हो सके।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में सेना भर्ती रैली के आयोजन संबंधी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा सेना भर्ती रैलियों के दौरान जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाता है परन्तु भर्ती संगठनों के प्रभारियों से अनुरोध किया जाये कि ऐसी कोई व्यवस्था न की जाये जिससे राज्य सरकार पर कोई वित्तीय दायित्व का भार पड़ सके। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्याें जिनमें वित्तीय उपाशय निहित हो, सैन्य अधिष्ठान को अपने संसाधनों से करना होगा।
श्री उस्मानी ने कहा कि भर्ती रैली में उत्तर प्रदेश का कोटा उत्तर प्रदेश से ही पूरा कराया जाये। उन्होंने कहा कि सफल एवं दुर्घटनारहित भर्ती रैली के आयोजन हेतु जनपद स्तर के अधिकारियों का पूरा सहयोग प्रदान कराया जाये। उन्हांेने कहा कि लगभग 8-10 दिन तक चलने वाली भर्ती रैलियों में प्रदेश सरकार की ओर से पूरा सहयोग प्रदान कराया जायेगा, परन्तु इसके लिए आवश्यक है कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, भीड़ प्रबन्धन आदि तथा पुलिस बल को समय से सूचित कर दिया जाये।
बैठक में प्रमुख सचिव गृह, श्री आर0एम0 श्रीवास्तव, सचिव गृह, श्री कमल सक्सेना सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ष बाढ़ की आपदा से लाखों हेक्टेयर क्षेत्रफल में खड़ी फसल का नुकसान होता रहा है।  चारे के अभाव और बाढ़ में घिरने से बड़ी संख्या में मवेशी मारे जाते है। गांव के गांव बह जाते है। हजारों लेाग विस्थापित हो जाते हैं। जन धन की व्यापक क्षति के बावजूद पिछली सरकार ने बाढ़ से बचाव के कारगर उपायों पर ध्यान नहीं दिया। बसपा राज में बाढ़ हो या सूखा सरकारी कमीशन वसूली का जरिया बन गए और बचाव के नाम पर सरकारी खजाने की रकम का बंदरबांट ही होता रहा।
समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने स्वयं लखीमपुर खीरी जाकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया था। पिछली बार राज्य सरकार ने इस दिशा में सार्थक कार्यवाही करते हुए तीव्र बाढ़ से बह जाने वाले ग्रामों के व्यक्तियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। इस हेतु भ्ूामि क्रय के लिए 10 करोड़ रूपए की बजट में व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री से अप्रैल में भेंटकर प्रदेश को बाढ़ से बचाने के लिए 1100 करोड़ रूपए के आर्थिक पैकेज देने तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना में बाढ़ प्रबंधन हेतु केन्द्र पुरोनिधानित योजना के तहत स्वीकृत 26 परियोजनाओं के अवशेष 194Û78 करोड़ रूपए को शीघ्र अवमुक्त करने का अनुरोध किया। उन्होने शारदा नदी पर पंचेश्वर बांध, करनाली नदी पर करनाली बांध, राप्ती नदी पर नैमूरे बांध जैसी अतर्राष्ट्रीय स्वरूप की प्रस्तावित बहुउद्देशीय परियोजनाओं के निर्माण के लिए नेपाल सरकार से आवश्यक सहयोग प्राप्त किए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री एवं सिंचाई मंत्री द्वारा बराबर दबाव बनाए रखने के फलस्वरूप सरयू नहर परियोजना केन्द्र के ध्यान में आ गई है।
प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने से यह उम्मीद बंधी है कि अब बाढ़ की विभीषिका से लोगों को राहत मिल सकेगी। सिंचाई मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव ने भी इस बार अधिकारियों को पहले से ही प्रभावी कार्यवाही के लिए चेताया है। उन्होने बाढ़ नियंत्रण से संबंधित कार्यो में जरा भी ढील नहीं होने देने का आदेश दिया है। इसके बाद अब ज्यादा चुस्ती से कामकाज हो रहा है। बाढ़ से पिछली पांच वर्षो में हुई क्षतियों का अनुमान लगाया जाए तो यह कई हजार करोड़ से भी ज्यादा की होगी। जनहित के प्रति ऐसी उपेक्षापूर्ण लापरवाही सिर्फ बसपा राज में ही सम्भव रही। समाजवादी पार्टी की सरकार में इस पर पूरी तरह नियंत्रण रहेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव ने रूस्तम-ए-हिन्द श्री दारा सिंह के निधन पर गहरा शोक जताते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की है और संतप्त परिवार के प्रति संवेदना जताई है। श्री यादव स्वयं भी कुश्ती प्रेमी रहे है। वह मानते है कि यह खेल भारतीय गांवो की पहचान है और वह भी कुश्ती के अखाड़े से परिचित है।
श्री मुलायम सिंह यादव ने कहा कि मेरे स्व0 दारा सिंह से घनिष्ठ- आत्मीय सम्बन्ध थे। उनका निधन मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। उन्होने कुश्ती को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाई थी और भारत का गौरव बढ़ाया था। उन्होने सिने जगत के साथ संसद में भी अपनी छाप छोड़ी थी। “रामायण“ में उनकी हनुमान की भूमिका अवस्मिरणीय रही है। वे अपने जीवन में ही एक मुहावरा बन गए थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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हज-2012 के लिये उत्तर प्रदेश से प्रोविजनल रूप से चयनित जिन हज  यात्रियों ने अभी तक अग्रिम हज धनराशि एवं अन्य देय के रूप में हज कमेटी आॅफ इण्डिया, मुम्बई के खाते में 51 हजार रुपये नहीं जमा किये हैं वे आगामी 16 जुलाई तक इसे अवश्य जमा कर दें। उल्लेखीनय कि इन हज यात्रियों को पूर्व में 11 जून 2012 तक यह धनरराशि जमा करनी थी।
उ0प्र0 राज्य हज समिति द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रतीक्षा सूची 01 से 4227 तक प्रोवीजनल रूप से चयनित हज यात्रियों को दिनांक 30.6.2012 तक उक्त धनराशि जमा करने का अवसर प्रदान किया गया था। इनमें से भी जिन लोगों ने अभी तक 51,000 रुपये की अग्रिम धनराशि जमा नहीं की है उन्हें भी आगामी 16 जुलाई तक इस धनराशि को जमा करने का अवसर दिया गया है।
दिनांक 16 जुलाई 2012 तक जिन प्रोवीजनल रूप से सेलेक्टेड हज यात्रियों की धनराशि हज कमेटी आफॅ इण्डिया के खाते में जमा नहीं होगी उनकी सीट निरस्त कर उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची के हज यात्रियों का क्रमवार चयन कर लिया जायेगा। प्रोवीजनल रूप से सेलेक्टेड हज यात्री की सीट एक बार निरस्त हो जाने के उपरान्त किसी भी दशा में उनको इस हज पर जाने का मौका प्रदान नहीं किया जायेगा।
प्रोवीजनल रूप से सेलेक्टेड सभी हज यात्रियों को हज समिति ने सलाह दी है कि यदि उनके द्वारा निर्धारित 51,000 रुपये की प्रथम किस्त जमा नहीं की गयी है तो वह दिनांक 16 जुलाई 2012 तक हज कमेटी आॅफ इण्डिया के खाता सं0 ‘‘FEE TYPE-25’’ में स्टेट बैंक आफ इण्डिया की किसी भी शाखा में जमा किया जा सकता है, जमा कर रसीद मूल पासपोर्ट जिसके ऊपरी कवर पर दाहिने कोने पर फोटोग्राफ व्हाइट बैकग्राउण्ड साइज 3.5×3.5 स्टैपल कर अवश्य जमा कर दें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2012 के चलते जनपद कन्नौज, रमाबाई नगर, औरेया तथा मथुरा में मतदान के दिन 18 जुलाई का निगोशएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट के तहत  अवकाश घोषित किया हैं।
प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने आज यहां इस आश्य के आदेश जारी कर दिये हैं। जारी आदेश में नगर निकाय चुनाव-2012 के अंतर्गत जनपद कन्नौज, रमाबाई नगर, औरेया तथा मथुरा में दिनांक 18 जुलाई को नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों के लिये मतदान होना है। मतदान के चलते निगोशएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट के अंतर्गत इन जनपदों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश में मतदान की तिथि एवं समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटे पूर्व तथा मतगणना के दिन इन जनपदों की आबकारी तथा मादक पदार्थों की दुकाने बंद रहेंगी तथा किसी भी प्रकार की बिक्री पर पूर्णतय प्रतिबन्ध रहेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश में कम्बल उत्पादन योजना के अन्तर्गत लगाये गये मशीन उपकरण पुराने होने के कारण उत्पादन प्रभावित हो रहा है इसके साथ ही इस उत्पादन में लगे बुनकर एवं कतकरों का जीवन-यापन भी सीधे प्रभावित हो रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष में रु0 25 लाख के बजट की स्वीकृति प्रदान की गई है।
खादी ग्रामोद्योग की सूचना के अनुसार उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी विकास योजना के अन्तर्गत सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर आधारित निर्भरता समाप्त करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में 12 खादी उत्पादन केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में इन केन्द्रों पर उपलब्ध चरखें पूर्णतया जीर्ण-शीर्ण एवं निष्प्रयोज्य हो चुके हैं और उनकी उत्पादन क्षमता घट गई है। आवंटित धनराशि से खादी उत्पादन केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण कराया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना में बीमांकितों की चिकित्सा के लिए 01 अरब 15 करोड़ 81 लाख 02 हजार रुपये की व्यवस्था की है।
यह जानकारी श्रम मंत्री श्री वकार अहमद शाह ने दी है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा योजना भारत सरकार के कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम-1948 के अधीन विद्युत चालित प्रतिष्ठानों में कम से कम 10 तथा गैर विद्युत चालित प्रतिष्ठानों में 20 कर्मचारियों पर लागू है किन्तु इनका मासिक वेतन 15,000 रुपये प्रतिमाह तक होना चाहिए।
श्री शाह ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के चिकित्सालयों/औषधालयों में 8,60,550 बीमांकित कामगारों एवं उनके परिजनों को चिकित्सा देख-रेख की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 39 जनपदों में 95 एलोपैथिक औषधालय, 11 आयुर्वेदिक औषधालय तथा 11 होम्यापैथिक औषधालयों का संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 15 कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय भी संचालित हो रहे हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने टीईटी अभ्यर्थियों पर पुलिस की बर्बरताa पूर्ण कार्यवाही की निन्दा की और इसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। प्रवक्ता राजेन्द्र तिवारी ने कहा कि सपा सरकार टीईटी अभ्यर्थियों की मांगों पर विचार करने की बजाय आन्दोलन को ही कुचलने का कार्य कर रही है, जो लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है।
श्री तिवारी ने कहा भाजपा टीईटी अभ्यर्थियों की मांगों का समर्थन करते हुए पुलिस द्वारा उनपर किये जुल्म की घोर निन्दा की एवम् इस बर्बरता पूर्ण कार्यवाही के जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की माँग की। उन्होंनें कहा कि सपा सरकार के कार्यकाल में आन्दोलनों को कुचलने का कार्य किया जा रहा है। आये दिन पुलिस बल प्रयोग से आन्दोलनों को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले आयुष डाॅक्टरों पर पुलिस द्वारा बर्बर लाठी चार्ज किया गया जिसमें अनेकों आंदोलनकारी गंभीर रूप से घायल हो गये थे। बहुतों के सिर पर वार किया गया जो कि शर्मनाक ही नहीं अपितु निन्दनीय एवम् असंवैधानिक कृत्य है।
श्री तिवारी ने अपनी माँगों को दोहराते हुए कहा कि राज्य सरकार अपनी हठधर्मिता नीति को त्याग कर उनकी माँगों को यथाशीघ्र पूर्ण करे, दोषियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए भुक्तभोगियों को मुआवजा प्रदान करे। भाजपा राज्य सरकार के ऐसे कारनामों का पर्दाफाश करते हुए विरोध करेगी।

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