भारतीय जनता पार्टी ने राज्य मे उत्पन्न हुए बिजली संकट को सपा सरकार के कुप्रबंधन का परिणाम बताया। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जिस करिश्माई तंत्र के सहारे रमजान मे निर्वाध विधुत आपूर्ति करायेगें उसे अभी क्यो नहीं प्रयोग करते।
राज्य मुख्यालय पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अभी हाल ही में कहा कि रमजान के दौरान निर्वाध रूप से बिजली आपूर्ति की जाएंगी। जिस बिजली घर अथवा करिश्माई तंत्र के सहारे रमजान के दौरान निर्वाध रूप से बिजली देने का मुख्यमंत्री वादा कर रहे उसे अभी क्यो नही प्रयोग कर देते। उ0 प्र0 में अब तक दो दर्जन से भी अधिक जिलों में बिजली संकट को लेकर कानून व्यवस्था का संकट खड़ा हुआ है। राज्य की बदहाल विधुत व्यवस्था को लेकर आम आदमी सड़क पर है। जगह-जगह घेराव प्रदर्शन हो रहे है। स्थिति यह हो गई है की जनता के सम्र्पक में रहने वाले बिजलीकर्मी सर्वाधिक जनता के निशाने पर है। जगह-जगह हो रहे धरने प्रदर्शन के कारण राज्य के बिजलीघर भी असुरक्षित हो चले है। बिजली समस्या को लेकर हो रहे धरना-प्रदर्शन में तोड़फोड़ और मारपीट तक की घटनाएं हो रही है।
उन्होंने कहा राज्य में उत्पन्न बिजली संकट के लिए सपा सरकार को दोषी ठहराते हुए कहाकि सरकार ने बिजली की मांग के अनुरूप आपूर्ति करने के लिए कोई योजना ही नही बनाई। सरकारी तंत्र के कुप्रबंधन के हालात यह है कि उ0 प्र0 पावर कारर्पाेरेशन के पास न तो बिजली है और न बिजली खरीदने के लिए पैसा। उ0 प्र0 पावर कारर्पोरेशन राज्य के लगभग सवा करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति करने में असफल हो रहा है। बिजली बोर्ड पर लगभग चैतीस हजार करोड़ की देनदारी है।
श्री पाठक ने कहा कि राज्य में पैदा हुए बिजली संकट की हालात यह है कि सरकार की नाक के नीचे राजधानी लखनऊ में लोग रोज सड़को पर उतर रहे है। कई-कई स्थानों पर 30 से 35 घण्टे तक लगातार विधुत आपूर्ति बाधित हो रही है। आम जन जीवन अस्त-व्यस्त हो रहा है। इंदिरा नगर गोमतीनगर, जानकीपुरम, चैक, निशातगंज इलाकों मे ट्रांसफार्मर जलने के बाद बदले तक नही जा रहे है। कानपुर , बरेली, मुरादाबाद, आगरा, गोरखपुर, बनारस, अलीगढ़, सहित कई अन्य महानगरों में जनता बिजली संकट से परेशान होकर सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रही है। देवरिया, मऊ, बस्ती, बांदा, मुजफ्फरपुर, हापुड़ आदि स्थानों पर जाम लग रहे है जनता सड़को पर है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बिजली को भी राजनीति से जोडते हुए एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए एक समय विशेष पर निर्वाध रूप से आपूर्ति की बात कर रहे है। श्री पाठक ने आरोप लगाया कि सपा सरकार आम जन की मूलभूत आवश्यकताओं बिजली-पानी को भी संप्रादयिकता का चश्मा पहनकर बांटना चाहती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण भूमिहीन परिवार के मुखिया या धनार्जन करने वाले 18 से 59 वर्ष तक की आयु के लोगों की सहायता के लिये जीवन बीमा निगम के माध्यम से ’’आम आदमी बीमा योजना’’ का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत निर्धारित आयु वर्ग में आने वाले इन परिवारों के मुखिया या धनार्जन करने वाले व्यक्ति का बीमा किया जाता है। जिसके प्रीमियम की धनराशि सरकार देती है।
प्रमुख सचिव, राजस्व श्री अशोक कुमार ने बताया कि बीमित व्यक्ति की प्राकृतिक मृत्यु होने पर उसे 30,000 रूपये तथा दुर्घटना से मुत्यृ या पूर्णतः अपंग होने पर 75,000 रूपये आंशिक रूप से अपंग होने पर 37,500 रूपये बीमा राशि दी जाती है। इसके अलावा लाभान्वित परिवार के कक्षा 09 से 12 तक की शिक्षा प्राप्त कर रहे अधिकतम दो बच्चों को हर महीने 100 रूपये की दर से छमाही अन्तराल पर छात्रवृत्ति भी दी जाती है।
श्री अशोक कुमार ने बताया कि योजना के लिये आयु प्रमाण के रूप में राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, मतदाता प्रमाण पत्र आदि अभिलेख मान्य है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए जिले के अपर जिलाधिकारी          (वित्त राजस्व/प्रशासन), उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी, लेखपाल या भारतीय जीवन बीमा निगम की जिला शाखा से सम्पर्क किया जा सकता है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में 75 करोड़  रुपये के परिव्यय के सापेक्ष 1.33 लाख  बोरिंग  की जायेंगी। इसके लिए 74.05 करोड़ रुपये का बजट प्राविधान किया गया है।
लघु सिंचाई विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गत वित्तीय वर्ष में 1.69 लाख निःशुल्क बोरिंग के सापेक्ष 1.73 लाख बोरिंग पूर्ण की गई। मार्च 2012 तक कुल 40.84 लाख निःशुल्क बोरिंग पूर्ण की जा चुकी हैं जिसमें से 14.91 लाख बोरिंग अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों की हंै।
निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के लघु, सीमान्त तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों हेतु बोरिंग की अनुदान सीमा क्रमशः 5000 रुपये, 7000 रुपये एवं 10,000 रुपये अनुमन्य है। इसके अतिरिक्त पम्पसेट की स्थापना पर अनुदान सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमान्त तथा अनुसूचित जाति/जनजाति कृषकों को पम्पसेट की वर्तमान इकाई लागत 18,000 रुपये के आधार पर इकाई लागत का क्रमशः 25 प्रतिशत अधिकतम 4500 रुपये, 33.33 प्रतिशत अधिकतम 6,000 रुपये एवं 50 प्रतिशत अधिकतम 9,000 रुपये कर दिया गया है।
निःशुल्क बोरिंग योजना के वर्तमान स्वरूप को परिवर्तित करते हुए योजना के अन्तर्गत उक्त वर्णित अनुदान के अतिरिक्त सभी श्रेणी के लघु एवं सीमान्त कृषकों को लक्ष्य के सापेक्ष 25 प्रतिशत लाभार्थियों को 90 एम0एम0 व्यास का 30 से 60 मीटर एच0डी0पी0ई0 पाइप सिंचाई सिस्टम स्थापित करने के लिए लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 3,000 रुपये के अनुदान पर उपलब्ध कराया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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गंगा महासभा का प्रतिनिधि मण्डल जगद्गुरू रामानन्दाचार्य हंसादेवाचार्य के नेतृत्व में नगर विकास मंत्री से मिला

उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री श्री मोहम्मद आज़म खाॅ ने गंगा महासभा के एक प्रतिनिधि मण्डल को इस वर्ष इलाहाबाद में होने वाले कुम्भ के अवसर पर गंगा नदी को पूरी तरह से स्वच्छ व निर्मल और इसके प्रवाह को अविरल बनाये रखने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस कुम्भ को बड़े पैमाने पर सफल बनाने के लिये पूरी तैयारी की जा रही है और संबंधित कार्य तेज़ी से किये जा रहे हैं।
गंगा महासभा, वाराणसी का  प्रतिनिधि  मण्डल  जगद्गुरू  रामानन्दाचार्य हंसादेवाचार्य के नेतृत्व में आज यहां विधान भवन में नगर विकास व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री मोहम्मद आज़म खाॅं से उनके कार्यालय कक्ष में मिला और उनसे कुम्भ के दौरान गंगा नदी को स्वच्छ व निर्मल बनाने व इसके प्रवाह को अविरल बनाये रखने का अनुरोध किया। इस प्रतिनिधि मण्डल में गंगा महासभा के महामंत्री आचार्य जितेन्द्र, श्री गोविन्द शर्मा, गाजीपुर सदर के विधायक श्री विजय मिश्र, श्री अशोक मिश्र और श्री अखिलेश शुक्ल शामिल थे।
इस अवसर पर नगर विकास मंत्री ने इलाहाबाद कुम्भ के लिये की जा रही तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि पिछली बसपा सरकार ने सबसे ज्यादा नुकसान पर्यावरण का किया था। लाखों हरे  और फलदायी पेड़ निर्ममता से काट डाले गए। अपशिष्ट पदार्थो से भरे नालों से नदियां प्रदूर्षित हो गई। वन  क्षेत्र में कमी आती गई। वृक्षारोपण के नाम पर आए धन का बंदरबांट करने में माफिया, नेता और अफसरो ने रिकार्ड तोड़़ दिया। पूर्व मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं पार्को, स्मारकों में कमीशन के चक्कर में इतने पत्थर जड़ दिए गए कि लखनऊ-नोएडा के तापमान में गर्मी बढ़ गई। धूलकणों से वहां के क्षेत्रवासियों को कई गम्भीर बीमारियां भी हो गई।
समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने, जिन्होने स्वयं पर्यावरण के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल की है, पर्यावरण सुधार को प्राथमिकता दी और संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पुनर्गठन कर उसको सक्रिय किया। नए कारखानों को अनापत्ति देने की शर्त में शुद्धीकरण संयंत्र लगाए जाने की अनिवार्यता की गई है। जिन पुराने कारखानों को अनापत्ति दी जा चुकी है उनमें भी शुद्धीकरण संयंत्र लगाये जाने की व्यवस्था की गई है। सरकार ने वायु प्रदूषण तथा स्थल मापदंड की दृष्टि से ईट भट्ठों की स्थापना एवं संचालन हेतु उत्तर प्रदेश ईट भट्ठा नियमावली बनाए जाने का भी निर्णय लिया है।
प्रदेश में ग्रीन बेल्ट के विकास के लिए प्रत्येक जनपद में तीन चार स्थल विकसित किए जाएगें। हरित पट्टी में रोपित किए जाने वाले पौधों की ऊॅचाई आठ फीट से बारह फीट तक होगी। इस कार्य में स्थानीय निवासियों, जन प्रतिनिधियों एवं विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। नीम, महुआ, साल, पीपल, बरगद, बड़, बीजा साल एवं आम पर्यावरण की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इन्हें संरक्षण दिए जाने के उद्देश्य से इनकी कटान की समय सीमा को, 31 दिसम्बर,2020 तक बढ़ा दिया गया है। प्रदेश में इको पर्यटन विकास योजना भी लागू की जा रही है। इसके अंतर्गत लाख बहोसी पक्षी बिहार, कन्नौज तथा नवाबगंज पक्षी बिहार, उन्नाव में विशेष इको पर्यटन विकास का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आगरा मेगा प्रोजेक्ट फेज-2 के अंतर्गत 18Û26 करोड़ रूपए से, शाहजहाॅपुर पार्क का विकास, 6Û41 करोड़ रूपए से, फतेहपुर सीकरी का विकास एवं 2Û56 करोड़ रूपए से ताज नेचर पार्क के द्वितीय चरण में 340Û98 लाख रूपए से वृक्षारोपरण, पौध रोपण सिंचाई आदि के कार्य कराए जाने की योजना को भी अंतिम रूप दिया गया है। प्रदेश के 3 जनपदों में लोहिया पर्यावरणीय उद्यान स्थापित किए जाने की व्यवस्था की गई है जिसके लिए 4Û50 करोड़ रूपए की धनराशि का पहली बार प्राविधान किया गया है।
श्री अखिलेश यादव ने अपनी सरकार बनने पर कहा था कि वे पार्को, स्मारकों और पत्थरों के बजाए जनहित की योजनाओं पर ध्यान देगें। उनका मानना है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना भावी पीढि़यों के प्रति हमारी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को पूर्ण करने हेतु समाजवादी सरकार द्वारा पूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता साध्वी उमा भारती ने मुसलिम बालिकाओं को आर्थिक मदद देने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने इस फैसले को तुष्टीकरण एवं समाज को बांटने वाला बताया है।
राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा कि वह मुसलिम बालिकाओं को आर्थिक मदद देने के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार को मुसलिम बालिकाओं के साथ-साथ समाज की सभी बालिकाओं की चिंता कर उनके लिए भी आर्थिक मदद करने का प्रावधान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले में केवल मुसलिम वर्ग का ध्यान रखा गया है जिसमें तुष्टीकरण की साजिश नजर आती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगर अपने फैसले पर दोबारा विचार कर सबके लिए विचार नहीं किया तो समाज की बाकी बालिकाओं के साथ वह सरकार का घेराव करेंगी।
राज्य सरकार के इस फैसले को घातक बताते हुए साध्वी भारती ने कहा कि यह राज्य को बांटने वाला है। एक राज्य में दो सिद्धांत नहीं चल सकते। सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए बनी है, न कि किसी का तुष्टीकरण करने के लिए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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नेशनल ई-गवर्नेन्स योजनान्तर्गत जनसामान्य को स्थानीय स्तर पर विभिन्न शासकीय सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से प्रदेश में स्टेट पोर्टल, एस.एस.डी.जी. एवं ई-फाम्र्स योजना आगामी पहली अगस्त से लागू कर दी जायेगी, जिसके अन्तर्गत आम नागरिकों को स्टेट पोर्टल एवं ई-फाम्र्स के माध्यम से शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराई जायेंगी। प्रथम चरण में 08 विभागों- पंचायती राज, राजस्व, श्रम, नगर विकास, विकलांग कल्याण, महिला कल्याण एवं बाल विकास, समाज कल्याण, खाद्य एवं रसद विभागों की कुल 26 शासकीय सेवाएं इलेक्ट्रानिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा राज्य में स्थापित जनसेवा केन्द्रों /लोकवाणी केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेंगी।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी आज योजना भवन के सभाकक्ष में स्टेट पोर्टल, एस.एस.डी.जी. एवं ई-फाम्र्स योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शासकीय सेवाओं के लिए अब आम नागरिकों को विभाग के पास जाना नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आम नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध कराना एक क्रान्तिकारी कदम है, जिसकी सफलता के लिए अधिकारियों को स्वयं प्रशिक्षित होने के साथ-साथ अपने अधीनस्थ कर्मियों को भी प्रशिक्षित करना होगा।
श्री उस्मानी ने सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों को निर्देश दिए कि अपने अधीनस्थ विभागों में नोडल अधिकारी नामित करते हुए कार्यों का अनुश्रवण करने हेतु योजना बना लें। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी स्टेट पोर्टल द्वारा आम जनता को दी जाने वाली  सुविधाओं की रेण्डम चेकिंग कर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दशा में निर्धारित समय के अन्दर वांछित सूचना एवं सेवा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि आवश्यकतानुसार अधिकारियों के डिजीटल हस्ताक्षर बना लिए जायें ताकि जनमानस को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाये।
औद्योगिक विकास आयुक्त, डा0 अनिल कुमार गुप्ता ने कहा कि मेघालय एवं मणिपुर  के बाद देश का पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश है, जहां यह व्यवस्था क्रियान्वित कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि योजना की सफलता के लिए आवश्यक है कि सम्बन्धित कर्मी अपने दायित्वों का निर्वहन तन्मयता से सम्पादित कर आने वाली समस्याओं का निराकरण तत्काल कराना सुनिश्चित करें ताकि जनमानस को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
प्रमुख सचिव आई0टी0 श्री जीवेश नन्दन ने कहा कि देश में ई-पोर्टल के माध्यम से दिए जाने वाले 44-45 लाख प्रमाण पत्रों में से 39 लाख उत्तर प्रदेश से ही दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षणोपरान्त कर्मी अपने दायित्वों का निर्वहन कर आम जन को बेहतर सुविधा उपलब्ध करायेंगे। उन्होंने कहा कि जनता को किसी भी शासकीय सेवा के लिए जनसेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों में जाकर आवेदन करने की सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि आवेदन की इन्ट्री इलेक्ट्रानिक फाम्र्स पर केन्द्र आॅपरेटर द्वारा की जायेगी तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु इलेक्ट्रानिक विधि से सम्बन्धित विभागीय अधिकारी को प्रेषित की जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सेवा के लिए अधिकृत एवं सक्षम अधिकारी के डिजीटल हस्ताक्षर से सेवा प्रदान की जानी है। ऐसे अधिकारियों के डिजीटल सिगनेचर सर्टिफिकेट बनवाकर उनको स्टेट पोर्टल/ई-फाम्र्स के माध्यम से उपयोग करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान कराया जा रहा है।
श्री जीवेश नन्दन ने बताया कि खाद्य एवं रसद विभाग के अन्तर्गत नये राशन कार्ड हेतु आवेदन, नवीनीकरण, संशोधन एवं समर्पण हेतु आवेदन, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत रोजगार कार्यालय में पंजीयन हेतु आवेदन एवं पंजीकरण के नवीनीकरण हेतु आवेदन, नगर विकास विभाग के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र के जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु आवेदन, विकलांग कल्याण विभाग के अन्तर्गत विकलांग व्यक्ति को ऋण हेतु आवेदन, विकलांग व्यक्ति के विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु आवेदन, विकलांग व्यक्ति को संयंत्रों आदि के क्रय हेतु सहायता हेतु आवेदन, समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन हेतु आवेदन, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतु आवेदन, सामान्य, अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु आवेदन, बीमारी एवं विवाह हेतु अनुदान के लिए आवेदन, उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत संबंधी आवेदन, पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत कुटुम्ब रजिस्टर की कापी के लिए आवेदन, ग्रामीण क्षेत्र के जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदन, राजस्व विभाग के अन्तर्गत निवास, जाति, आय एवं खतौनी हेतु आवेदन तथा महिला एवं बाल विकास विवाह के अन्तर्गत पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला (विधवा) पेंशन योजना हेतु आवेदन, दहेज योजना के अन्तर्गत महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु आवेदन, दहेज उत्पीड़न में महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु आवेदन, पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला (विधवा) की पुत्री के विवाह हेतु अनुदान हेतु आवेदन एवं दम्पत्ति पुरस्कार योजना के अन्तर्गत 35 वर्ष से कम आयु की विधवा महिला के विवाह हेतु आवेदन आदि शासकीय सेवायें आम नागरिक को उपलब्ध होंगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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ऽ    सुलतानपुर। पं0 राम नरेष त्रिपाठी सभागार  में उपजिलाधिकारी सदर ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष व सभासदों को दिलवायी षपथ
ऽ    पूर्व मंत्री  ओमप्रकाष सिंह व भाजपा प्रदेष महामंत्री महेन्द्र पाण्डेय सहित जिले के वरिष्ठ भाजपा नेता रहे उपस्थित

नगर पालिका परिषद के नव निर्वाचित अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल तथा 25 सभासदों ने नगर के पं0 राम नरेष त्रिपाठी सभागार में पद व गोपनियता की ष्षपथ ली।  अपजिलधिकारी सदर डा0 एस0एन0 सिंह ने उन्हें पद व गोपनियता की ष्षपथ दिलवायी। ष्षपथ ग्रहण समारोह में भाजपा सरकार में मंत्री रहे ओम प्रकाष सिंह तथा भाजपा संगठन के प्रदेष महामंत्री मीेप्द्र पाण्डेय भी मौजूद रहे। भाजपा जिला प्रभारी ऋष्किेष ओझा, पूर्व जिलाध्यक्ष गिरीष नारायण सिंह उर्फ बब्बन सिंह, पूर्व मंत्री व जिलाध्यक्ष रहे ओम प्रकाया पाण्डेय, डा0 एम0पी0 सिंह, राम चन्दर मिश्रा,द्वारिका प्रसाद दुबे सहित जिले के सभी वरिष्ठ भाजपा नेता भी मौजूद रहे। ष्षपथ ग्रहण करने के बाद नव निर्वाचित अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने उपस्थित सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपने कार्यकाल के दूसरी पारी की षुरुआत की।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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बीते तीन दिनों से विजली कटौती से आक्रोषित नगर के विवके नगर निवासियों ने टान्सफारमर फूॅक दिया। फायर ब्रिगेड ने पहुॅच कर आग पर काबू पाया। सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आक्रेाषित भीड़ ने बस स्टेषन पहुॅचकर जाम लगा दिया। अधिकारियों ने समझा बुझा कर लोगों का गुस्सा ष्षान्त किया और जाम खुलवाया, जिससे आवागमन पुनः बहाल हो सका। नगर में विजली का रोस्टर बदल जाने से नगर वासियों को काफी परेषानी का सामना करना पड़ रहा है। अघाषित विजली कटौती का असर व्यवसाय व नागरिकों के दैनिक कार्याे पर पड़ रहा है। जिससे नागरिकों में भारी आक्रेाष व्याप्त है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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आयुक्त महोदय फैजाबाद मधुसूदन रायजादा व पुलिस उपमहानिरीक्षक ने समीक्षा बैठक जनपद के जिला स्तर अधिकारियों के साथ की। बैठक में पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी सहित जिला स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में  जिले के विकास कार्यों एवं षान्ति व्यवस्था का समीक्षा की गई। राजस्व वसूली की समीक्षा करते समय आयुक्त महोदय ने  सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देषित किया कि निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष ष्षत प्रतिषत वसूली करें ।  उन्होंने  तहसील दिवस में प्राप्त षिकायतों को निस्तारित करने के निर्देष दिए।  किसानों को समय से खाद- बीज उपलब्ध कराने हेतु कृ़िष अधिकारी को निर्देषित किया।  षासन की योजना में सोलह कार्यक्रमों , राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, मनरेगा, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, पेय जल, सर्व षिक्षा अभियान , मघ्यान भोजन आदि कार्यक्रमों पर कार्य योजना के अनुसार कार्य करने के निर्देष दिए। माध्यमिक षिक्षा के अन्तरगत माॅडल स्कूल कस्तूरबा गाॅधी आवासीय विद्यालय, स्वास्थ्य विभाग के भवन के निर्माण कार्य का  अनुश्रवण गुणवत्ता पूर्वक करने के निर्देष दिए। सभी अधिकारियों को निर्देषित किया कि ष्षासन द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के अन्तर्गत कार्य योजना बना कर कार्य करना सुनिष्चित करें। उन्होंने अधिषाष्षी अभियन्ता विद्युत  को निर्देषित किया कि बकाया वसूली पर विषेष ध्यान दें। उन्होंने गेरोजगारी भत्ता के सम्बन्ध में जिला सेवायोजन अधिकारी से जानकारी प्राप्त की।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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