रिलायन्स और इन्फोटेल द्वारा सेफ व स्मार्ट सिटी के संदर्भ में प्रस्तुतीकरण

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने प्रदेश में 4जी ब्राण्डबैण्ड सिस्टम को स्थापित किये जाने पर जोर देते हुए कहा है कि इस सिस्टम के स्थापित होने से प्रदेश के लोग लाभान्वित होंगे। नागरिक व शासकीय सेवाओं की गुणवत्ता बढे़गी और डाटा डाउनलोड की स्पीड बेहतर होने से ब्राण्डबैण्ड सेवाओं में क्रान्तिकारी परिवर्तन होंगे।
मुख्य सचिव ने आज यहां कार्यालय सभाकक्ष में रिलायन्स और इन्फोटेल कम्पनी द्वारा प्रदेश में 4जी ब्राण्डबैण्ड सिस्टम को लागू किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये प्रस्तुतीकरण के बाद कहा कि नगर विकास, लोक निर्माण, वन, राजस्व, गृह तथा आई0टी0 विभाग 4जी ब्राण्डबैण्ड सिस्टम को लागू किये जाने के संबंध में उसकी उपयोगिता का अध्ययन कर लंे। उन्होंने कहा कि 4जी ब्राण्डबैण्ड सिस्टम के सुदृढ़ होने से नागरिक सेवायें सुगम होंगी और उनकी गुणवत्ता बढ़ेगी।
श्री उस्मानी ने रिलायन्स और इन्फोटेल द्वारा सेफ सिटी व स्मार्ट सिटी बनाये जाने के संदर्भ में किये गये प्रस्तुतीकरण को संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ देखा। उन्होंने कहा कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राउन्ड बेस्ड मास्ट और कैमरे लगाने से प्रदेश प्रगति की दिशा में आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि नगर विकास, राजस्व और वन विभाग का सहयोग इस सिस्टम को स्थापित करने के लिए लिया जाये।
मुख्य सचिव ने कहा कि संचार सेवाओं को सुधारने तथा शासकीय सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिये प्रदेश में अधिक बैण्डविथ की आवश्यकता है। इस दिशा में निजी क्षेत्र को आगे आना चाहिए।
इस बैठक में नगर विकास, वन, लोक निर्माण, आई0टी0, राजस्व तथा गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित रिलायन्स व इन्फोटेल के प्रतिनिधि मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण जुलाई माह में पूरा किया जाए: मुख्य सचिव
• आई0टी0आई0 शिक्षण संस्थान अल्पसंख्यक बाहुल्य तथा असेवित विकास खण्डों में खोले जाएं: जावेद उस्मानी
• स्कूल भवनों के निर्माण के संबंध में निर्माण एजेेन्सियों द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्यांे की स्थलीय जांच करायी जाये: मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने कहा है कि प्रदेश के विकास के लिए शिक्षा से जुड़े कार्यक्रमों में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान, मध्यान्ह भोजन योजना, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में शिक्षण संस्थानों की स्थापना और अध्यापकों के वेतन, पेंशन, जी0पी0एफ0 व्यवस्था के कम्प्यूटरीकरण आदि कार्यों में किसी भी स्तर पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी क्यांेकि ये कार्यक्रम विकास के एजेन्डे से सीधे जुड़े हुए हैं।
मुख्य सचिव आज यहां सर्व शिक्षा अभियान, मध्यान्ह भोजन योजना, माध्यमिक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा विभाग के कार्यांे की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में छात्र-छात्राओं को अवश्य करा दिया जाए। उन्हांेने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत आवंटित बजट धनराशि को भारत सरकार से प्राप्त करने के लिए पत्र भेजा जाए। बैठक में मुख्य सचिव को अवगत कराया गया कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालयों के निर्माण का कार्य शुरु हो चुका है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि निर्माण कार्यांें के लिए धनराशि तत्काल अवमुक्त की जाए। उन्हांेने कहा कि प्राइवेट भवनों में किराये पर चल रहे आगंनबाड़ी केन्द्रों का परीक्षण कराकर देखा जाए कि क्या वहां पर अतिरिक्त कक्षा-कक्षों की व्यवस्था हो सकती है।
सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण के संबंध में उन्होंने कहा कि यह छात्र-छात्राओं के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण योजना है। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में ही इनका वितरण विद्यार्थियों को हो जाए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि विद्यालयों के भवनों का निर्माण पूरी गुणवत्ता के साथ समयावधि के भीतर हो। उन्हांेने कहा कि छात्राओं की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ कक्षा-8 के बाद भी छात्राओं की पढ़ाई जारी रखने के लिए विशेष प्रयास किये जाएं।
मध्यान्ह भोजन योजना की समीक्षा करते हुए श्री उस्मानी ने निर्देश दिये कि इस दिशा में अच्छे कार्य करने वाले प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों तथा कारपोरेट सेक्टर की मदद ली जाए, जिससे मध्यान्ह भोजन योजना सुचारु रूप से संचालित हो सके और किसी शिकायत की गुंजाइश न रहे। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि सर्व शिक्षा अभियान तथा मध्यान्ह भोजन योजना आदि के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सभी जिलाधिकारियों को परिपत्र भेजकर दिशा निर्देश दिये जाएं।
अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में शिक्षण संस्थानों की स्थापना पर जोर देते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि नगरीय क्षेत्रों के लिए अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों को चिन्हित किया जाये और वहां पर शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाये। बेसिक शिक्षा के अध्यापकों के वेतन, पेंशन, तथा जी0पी0एफ0 के व्यवस्था की कम्प्यूटरीकरण के संबंध में बैठक में बताया गया कि इसके लिए साफ्टवेयर तैयार कर लिया गया है और डाटा फीडिंग का कार्य किया जा रहा है।
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में शिक्षण संस्थानों की स्थापना के सम्बन्ध में मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि इस कार्य में तेजी लायी जाए। माॅडल स्कूल के भवनों के निर्माण के संबंध में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि निर्माण एजेेन्सियों द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्यांे की स्थलीय जांच करायी जाये। नवीन हाईस्कूल की स्थापना के सम्बन्ध में बैठक में बताया गया कि कुल 449 विद्यालयों में 422 विद्यालय संचालित हैं।
मुख्य सचिव ने राजकीय इण्टर काॅलेजों में शिक्षकों की प्रोन्नति में आ रही समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिये। सहायता प्राप्त माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के  अध्यापकों के वेतन, पेंशन तथा जी0पी0एफ0 व्यवस्था के कम्प्यूटरीकरण के संबंध में मुख्य सचिव को बताया गया कि साफ्टवेयर तैयार किया जा चुका है और सितम्बर माह तक वेतन भुगतान इसके माध्यम से सुनिश्चित कर दिया जाएगा।
व्यावसायिक शिक्षा के सम्बन्ध में मुख्य सचिव ने आई0टी0आई0 शिक्षण संस्थानों को अल्पसंख्यक बाहुल्य तथा असेवित विकास खण्डों में खोले जाने पर जोर देते हुए कहा कि इन्हें छात्र हित में अधिक उपयोगी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इन शिक्षण संस्थानों में मानक के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति किये जाने की दिशा में तेजी से कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि आई0टी0आई0 को निजी क्षेत्र के साथ मिलकर पी0पी0पी0 मोड पर चलाने के नीति पर भी विचार किया जाए और यदि निजी क्षेत्र किन्हीं व्यावसायिक कोर्सेज को चलाना चाहे तो उसे अनुमति प्रदान करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाये जाएं।
इस अवसर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के सचिव श्री भुवनेश कुमार, सचिव माध्यमिक शिक्षा श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा, सचिव सूचना एवं प्राविधिक शिक्षा श्री अमृत अभिजात सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारत के दूसरे सबसे बड़े निजी बैंक, एचडीएफसी बैंक ने आज अपनी हज़रतगंज शाखा, लखनऊ में एक क्वाइन मेले का आयोजन किया। क्वाइन मेले का उद्घाटन रिजऱ्व बैंक आॅफ इण्डिया के क्षेत्र्ािय निदेशक, डाॅ0 रबी मिश्रा द्वारा किया गया। मेले का आयोजन रिजऱ्व बैंक आॅफ इण्डिया के क्लीन नोट पाॅलिसी व वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम के अन्र्तगतकिया गया। समाज के सभी वर्गाें के लोगों ने अपने कटे - फटे, पुराने नोट व खराब हो चुके सिक्कों को बदल कर नयी मुद्रा प्राप्त करके क्वाइन एक्सचेंज मेले का लाभ उठाया। इस प्रक्रिया के अन्र्तगत लगभग 490 उपभोक्ताओं ने तकरीबन 16 लाख कीमत की मुद्रा का आदान - प्रदान किया। इस अवसर पर होलसेल बैंकिगं आॅपरेशंस उ0 प्र0, राज्य के प्रमुख श्री. राजेश आर शर्मा ने बताया कि रिजऱ्व बैंक आॅफ इण्डिया के सहयोग से लखनऊ शाखा में एक क्वाइन मेले का आयोजन किया गया था। क्वाइन मेले के प्रति लोगों की साकारात्मक प्रतिक्रिया रही और लोगों ने खुले दिल से इसकी सराहना की।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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‘बी0एन0 लहरी मार्ग’ का लगा पत्थर हटा

यहाँ स्थित उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कार्यालय/आवास से लोहिया पथ को जाने वाली सड़क का नाम देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाल गंगाधर तिलक के नाम पर ‘तिलक मार्ग’ के रूप में बहाल कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में इस मार्ग का नाम तिलक मार्ग से बदल कर ‘बी0एन0लहरी मार्ग’ कर दिया गया था और इसी नाम का पत्थर लगा दिया गया था।
इस सम्बन्ध में लखनऊ के अपर नगर आयुक्त श्री आर0एन0एस0 यादव ने स्पष्ट किया है कि नगर निगम द्वारा इस मार्ग का नामकरण ‘बी0एन0 लहरी मार्ग’ किये जाने का कोई प्रस्ताव कभी भी नगर निगम द्वारा पारित नहीं किया गया। अतः ‘बी0एन0 लहरी मार्ग’ का पत्थर हटा दिया गया है और इस मार्ग का पुराना नाम ‘तिलक मार्ग’ बहाल कर दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि इस सम्बन्ध में प्रदेश के नगर विकास मंत्री श्री मोहम्मद आजम खाँ को एक जन शिकायती पत्र मिला था, जिसमें शिकायतकर्ता ने इस मार्ग के पुराने नाम को बहाल किये जाने का अनुरोध किया था। नगर विकास मंत्री द्वारा इस पत्र के सन्दर्भ में की गयी कार्यवाही के फलस्वरूप इस मार्ग का पुराना नाम ‘तिलक मार्ग’ बहाल कर दिया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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यूनिनाॅर अपने 7.6 मिलियन से भी ज्यादा ग्राहकों के लिए उत्तर प्रदेश (पूर्व) में एक और पेशकश लेकर आये हैं। अग्रणी जीएसएम आॅपरेटर ने हाल ही में रू. 121 में अनलिमिटेड लोकल यूनिनाॅर काॅल की घोषणा की है। ये आॅफर उत्तर प्रदेश (पूर्व) और उत्तराखण्ड में किसी भी टेलीकाॅम आॅपरेटर द्वारा पेश किया गया सबसे कम मूल्य का आॅफर है जिसमें ग्राहकों को सिर्फ रू. 121 के रिचार्ज पर 28 दिनों के लिए 24 घंटे अनलिमिटेड बातें करने की छूट है।
इस आॅफर पर यूनिनाॅर के उत्तर प्रदेश (पूर्व) के सर्किल बिजनेस हेड श्री राजीव सेठी ने कहा,’STV121 के आॅफर से ग्राहकों के पास बिना किसी रूकावट या नियन्त्रण के बात करने की क्षमता आ जाती है। ग्राहकों को सिर्फ STV121 का रिचार्ज कराने की जरूरत है और फिर वो दिन में 24 घंटे बेइन्तिहा बातें कर सकते है। मैं इसे ’नो टेन्सन, ओनली कन्वर्सेशन पैक’ बोलता हूं।’’
यूनिनाॅर के इस चैम्पियन प्रोडक्ट का प्रचार व्यापक रूप से किये जाने की योजना बनाई जा रही है ताकि उत्तर प्रदेश (पूर्व) के शहरों में लोगों को STV121 के बारे में जानकारी मिले। व्यापक रूप से चलाये गये इस प्रचार अभियान में होर्डिंग विज्ञापन पर भी शामिल है। जनता तक पहुचने के लिए इस अभियान का रेडियो पर भी प्रचार हो रहा है। STV121 के बारे में ग्राहक अंग्रेजी और हिन्दी के अग्रणी अकबारों में विज्ञापन देखा जा सकता है।
इस आॅफर के साथ यूनिनाॅर उत्तर प्रदेश (पूर्व) में सभी टेलीकाॅम आॅपरेटरो में सबसे किफायती टेलीकाॅम आॅपरेटर बना हुआ है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी विद्युत दरों में बढ़ोत्तरी किए जाने का कड़ा विरोध करेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र तिवारी ने कहा कि वर्तमान सपा सरकार यदि विद्युत दरो में बढ़ोत्तरी करती है तो भाजपा इसका कड़ा विरोध करेगी तथा सड़को पर उतरेगी। भाजपा प्रवक्ता ने प्रदेश सरकार के विद्युत प्रबन्धन को शर्मनाक बताया।
श्री तिवारी ने आज यहां पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश की जनता को विद्युत आपूर्ति करने मे पूरी तरह नाकामयाब है। श्री तिवारी ने कहा कि पूरे प्रदेश में अंधाधुंध अघोषित विद्युत कटौती से जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। उन्होंने कहा कि हालात यह है कि बहराइच मे लगातार दो दिनों तक विद्युत आपूर्ति ढप रही। श्री तिवारी ने कहा कि विद्युत आपूर्ति की अव्यवस्था यदि ऐसी ही बनी रही तो कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी हो सकती है। श्री तिवारी ने कहा कि सीतापुर, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, बलरामपुर, गोंडा सभी जिलो मे विद्युत आपूर्ति की स्थिति बदतर है।
श्री तिवारी ने कहा कि विद्युत आपूर्ति से त्रस्त नागरिको का धैर्य टूट रहा है। सीतापुर मे लोगों ने स्थानीय विधायक के आवास पर पथराव किया जहां कोतवली मे 40 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। बहराइच मे पुलिस अधीक्षक को विद्युत व्यवस्था पर हो रहे बवाल पर प्रमुख सचिव गृह को पत्र लिखना पड़ा। बलरामपुर मे विद्युत व्यवस्था आपूर्ति की समस्या को लेकर वकीलो को लामबन्द होना पड़ा। लखनऊ मे जहां सर्वोदय नगर विद्युत उपकेन्द्र पर लोगों ने तोड़फोड़ किया वही 12 विद्युत उपकेन्द्र से विद्युत आपूर्ति ठप रही , नीलमथा मे 400 के0वी0 का ट्रांसफार्मर जल गया। श्री तिवारी ने बताया कि कानपुर में जहा रात को विद्युत आपूर्ति की समस्या को लेकर लोग सड़को पर उतरे । वही उन्नाव मे विद्युत आपूर्ति की समस्या से बौखलाए व्यापार मण्डल के लोगों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौपा।
श्री तिवारी ने मुख्यमंत्री से मांग कि की वे स्वयं हस्ताक्षेप कर तत्काल विद्युत आपूर्ति की समस्या का निदान करें अन्यथा सड़को पर उतरी जनता को सरकार का आक्रोश कानून व्यवस्था के समक्ष एक बड़ी चुनौती खड़ी करेगा। श्री तिवारी ने कहा भाजपा विद्युत  आपूर्ति की समस्या पर चुप नही बैठेगी तथा यदि समस्या का निदान न हुआ तो पार्टी आन्दोलन करेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने विना मान्यता के चलाए जा रहे विद्यालयों तथा शिक्षा की निरंतर गिरती गुणवत्ता पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की है। भाजपा प्रवक्ता राजेन्द्र तिवारी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जिस तरह से पूरे प्रदेश में मसरूम की तरह विद्यालय कालेज बिना किसी मानक तथा गुणवत्ता के चलाए जा रहे  है वह गम्भीर चिन्ता का विषय है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि जिस तरह से शिक्षक संघ ने 351 फर्जी विद्यालयों की सूची जिला विद्यालय निरीक्षक को दी है तथा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा 119 विद्यालयों के खिलाफ एफ0 आई0 आर0 दर्ज करने हेतु डाी0आई0जी0 को सूची दी है इससे इस बात का सहज आंकलन किया जा सकता है कि यदि केवल लखनऊ महानगर में 2000 फर्जी विद्यालय चलाएं जाने के आशंका शिक्षा विभाग का जिम्मेदार अधिकारी व्यक्ति कर रहा है। तो समूचे प्रदेश का क्या हाल होगा?
श्री तिवारी ने कहा कि  सरकार की गलत नीतियों के कारण शिक्षा ने उद्योग का रूप ले लिया जिसमे अनाप-शनाप ढ़ग से छात्रों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। गुणवत्ता का यह हाल है कि यदि विद्यालयों मे शिक्षकों की पात्रता का परीक्षण किया जाय तो सम्भवतः 10ः शिक्षक ही उपयुक्त पात्रता के पाए जायेगें। विद्यालयों के पास खेल के मैदान तो सम्भवतः 5ः विद्यालयों के पास ही उपलब्ध होंगे। इण्टर कालेज/ डिग्री कालेज मे विज्ञान प्रयोगशालाओं तथा प्रयोगशाला मे छात्रों को विज्ञान का व्यावहारिक शिक्षा देने वाले विद्यालयों का प्रतिशत 1ः ही होगा। यही हाल पुस्तकालयों का है।
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि उ0प्र0 का गौरव तभी बढ़ सकता है जब यहां की शिक्षा व्यवस्था गुणवत्ता के मानक को पूरा करती हो। विकास प्राधिकरण ने विद्यालयों हुतु जो जमीन विद्यालय प्रबंधन समितियों को दिया उसमे 20ः गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की शर्त अनुबन्ध मे शामिल है परन्तु इसका अनुपालन न हो पाना शासन व्यवस्था की पूर्ण असफलता है।
श्री तिवारी ने आरोप लगाया कि प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्चशिक्षा/तकनीकी/चिकित्सा सभी क्षेत्रों मे शिक्षा के व्यवसायीकरण ने शिक्षा के गुणवत्ता के स्तर को फर्जी सर्टीफिकेट तथा डिग्री बांटने के स्तर पर लाकर खड़ा कर  दिया है।
श्री राजेन्द्र तिवारी ने मुख्यमंत्री से समूचे प्रदेश में शिक्षा की हालात को सुधारने हेतु कड़े कदम उठाने तथा इसे व्यवसाय क्षेत्र से वापस शिक्षा क्षेत्र में बदलने की मांग की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश कांग्रेेस कमेटी मुख्यालय में आज वरिष्ठ अल्पसंख्यक नेताओं की एक बैठक सम्पन्न हुई। जिसमें वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार के शासनकाल में पांच माह व्यतीत हो जाने के बाद भी प्रदेश में अल्पसंख्यक आयोग के गठन न होने, मदरसा बोर्ड, फखरूद्दीन अली अहमद कमेटी के गठन न होने, ऊर्दू अकादमी के गठन व चेयरमैन की नियुक्ति अब तक न होने आदि मुद्दों पर गहरी चिन्ता व्यक्त की गयी।
अल्पसंख्यक नेताओं ने कहा कि फखरूद्दीन अली अहमद कमेटी के गठन न होने से अदीबों, शायरों, लेखकों एवं बुद्धिजीवियों का लेखन सहित सारा कार्य ठप पड़ा है। पूर्ववर्ती बसपा सरकार ने कमेटी का गठन तो किया किन्तु उसका कार्यकाल छोटा करके एक वर्ष कर दिया, जिससे मुसलमानों के कल्याण की दिशा में कोई कार्य नहीं हो सका।
इसी प्रकार अल्पसंख्यक आयोग के गठन न होने से प्रदेश में जहां अल्पसंख्यक वर्ग के उत्पीड़न की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं और उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। ऊर्दू अकादमी के गठन न होने पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि अकादमी का गठन न होने से ऊर्दू शिक्षा एवं ज़बान के विकास का मार्ग अवरूद्ध हो रहा है।
अल्पसंख्यक नेताओं ने कहा कि अल्पसंख्यकों के काम एवं मुद्दे सिर्फ रामपुर तक हीं सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के मुद्दे एवं विकास की समस्या है। इसलिए राज्य सरकार को पूरे प्रदेश के मुसलमानों के शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण हेतु कदम उठाने की आवश्यकता है। बैठक में मांग की गयी कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा देश के सभी राज्यों को इमामों को वेतन दिये जाने के निर्देश के तहत कंाग्रेसशासित राज्य हरियाणा एवं दिल्ली में मदरसों में शिक्षण कार्य करने वाले इमामों को दिये जा रहे वेतन की भांति उत्तर प्रदेश में भी राज्य सरकार को मदरसे में कार्यरत इमामों को वेतन दिया जाना चाहिए। ज्ञात हो कि इमामों के वेतन एवं अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में एक प्रतिनिधिमण्डल उत्तर प्रदेश के महामहिम श्री राज्यपाल से भी मिला था और उन्हें ज्ञापन भी सौंपा था।
बैठक में यह भी कहा गया कि अल्पसंख्यकों की बहबूदी के लिए गठित सच्चर कमेटी एवं रंगनाथ मिश्र कमेटी की सिफारिशों को ज्यादातर राज्य सरकार द्वारा कियान्वयन किया जाना है लेकिन बार-बार कहने के बावजूद भी राज्य सरकार इस ओर कोई तरजीह नहीं दे रही है। इन्दिरा आवास योजना के तहत गरीब अल्पसंख्यकों को 15प्रतिशत आवास मिलना चाहिए, किन्तु पिछली बसपा सरकार ने सिर्फ 2प्रतिशत भी नहीं दिया है, उसकी प्रतिपूर्ति करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार को विचार करना चाहिए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश में आज दिन में पावर कारपोरेशन द्वारा 8720 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति की जा रही है। आज दिन में 2ः00 बजे राज्य विद्युत उत्पादन निगम के विद्युत गृहों से 1799 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा था, जिसमें ओबरा से 440 मेगावाट, अनपरा से 830 मेगावाट, पनकी से 76 मेगावाट,.हरदुआगंज से 31 मेगावाट तथा पारीछा से 422 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा था। इसके अलावा 543 मेगावाट जलीय विद्युत का उत्पादन हो रहा था।
पावर कारपोरेशन द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र से 5429 मेगावाट विद्युत आयात की जा रही थी। इसके अलावा को-जनरेशन से 50 मेगावाट, रोजा से 549 मेगावाट, बजाज इनर्जी से 179 मेगावाट तथा लैन्को से 171 मेगावाट विद्युत आयात की जा रही थी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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ऐक्सिस बैंक, भारत में निजी क्षेत्र के तीसरे सबसे बड़े बैंक, ने आज मोबाइल फोन पर आधारित कार्ड स्वीकृति सेवा -स्वाइपआॅन को लाॅन्च करने की घोषणा की। ‘‘स्वाइपआॅन‘‘ की पेशकश प्रिज्म पेमेंट्स और एमस्वाइप टेक्नोलाॅजीज के साथ मिलकर की गई है। यह सेवा किसी भी मोबाइल फोन को कार्ड स्वीकृति उपकरण में बदलने में सक्षम है। इस सेवा का लाभ उठाने के लिये एमस्वाइप कार्ड रीडर को सिर्फ फोन से अटैच करना होगा। ऐक्सिस बैंक के हेड कंज्यूमर लेंडिंग एंड पेमेंट्स जयराम श्रीधरन ने इस अवसर पर कहा, ‘‘यदि भारत अधिक नकदीहीन अर्थव्यवस्था (कैशलेस इकाॅनोमी) की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, तो यह जरूरी है कि छोटे कारोबारियों, होम डिलीवरी और कैश आॅन डिलीवरी एजेंट्स, टैक्सी तथा आॅटो ड्राइवरोें को- सफर के दौरान, तत्काल, आसानी से एवं सस्ती दरों पर कार्ड से भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाया जाये। स्वाइपआॅन के जरिये देश में मोबाइल पीकार्ड स्वीकृति से संबंधित इस अत्याधुनिक तकनीक की पेशकश करते हुये ऐक्सिस बैंक को गर्व हो रहा है। इसके माध्यम से हमारे यूजर एक सुरक्षित माहौल में मोबाइल फोन के जरिये कार्ड पेमेंट को स्वीकृत कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि यह सेवा भारत में कार्ड स्वीकृति के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति की शुरूआत कर सकती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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