• निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण जुलाई माह में पूरा किया जाए: मुख्य सचिव
• आई0टी0आई0 शिक्षण संस्थान अल्पसंख्यक बाहुल्य तथा असेवित विकास खण्डों में खोले जाएं: जावेद उस्मानी
• स्कूल भवनों के निर्माण के संबंध में निर्माण एजेेन्सियों द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्यांे की स्थलीय जांच करायी जाये: मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने कहा है कि प्रदेश के विकास के लिए शिक्षा से जुड़े कार्यक्रमों में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान, मध्यान्ह भोजन योजना, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में शिक्षण संस्थानों की स्थापना और अध्यापकों के वेतन, पेंशन, जी0पी0एफ0 व्यवस्था के कम्प्यूटरीकरण आदि कार्यों में किसी भी स्तर पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी क्यांेकि ये कार्यक्रम विकास के एजेन्डे से सीधे जुड़े हुए हैं।
मुख्य सचिव आज यहां सर्व शिक्षा अभियान, मध्यान्ह भोजन योजना, माध्यमिक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा विभाग के कार्यांे की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में छात्र-छात्राओं को अवश्य करा दिया जाए। उन्हांेने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत आवंटित बजट धनराशि को भारत सरकार से प्राप्त करने के लिए पत्र भेजा जाए। बैठक में मुख्य सचिव को अवगत कराया गया कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालयों के निर्माण का कार्य शुरु हो चुका है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि निर्माण कार्यांें के लिए धनराशि तत्काल अवमुक्त की जाए। उन्हांेने कहा कि प्राइवेट भवनों में किराये पर चल रहे आगंनबाड़ी केन्द्रों का परीक्षण कराकर देखा जाए कि क्या वहां पर अतिरिक्त कक्षा-कक्षों की व्यवस्था हो सकती है।
सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण के संबंध में उन्होंने कहा कि यह छात्र-छात्राओं के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण योजना है। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में ही इनका वितरण विद्यार्थियों को हो जाए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि विद्यालयों के भवनों का निर्माण पूरी गुणवत्ता के साथ समयावधि के भीतर हो। उन्हांेने कहा कि छात्राओं की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ कक्षा-8 के बाद भी छात्राओं की पढ़ाई जारी रखने के लिए विशेष प्रयास किये जाएं।
मध्यान्ह भोजन योजना की समीक्षा करते हुए श्री उस्मानी ने निर्देश दिये कि इस दिशा में अच्छे कार्य करने वाले प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों तथा कारपोरेट सेक्टर की मदद ली जाए, जिससे मध्यान्ह भोजन योजना सुचारु रूप से संचालित हो सके और किसी शिकायत की गुंजाइश न रहे। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि सर्व शिक्षा अभियान तथा मध्यान्ह भोजन योजना आदि के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सभी जिलाधिकारियों को परिपत्र भेजकर दिशा निर्देश दिये जाएं।
अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में शिक्षण संस्थानों की स्थापना पर जोर देते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि नगरीय क्षेत्रों के लिए अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों को चिन्हित किया जाये और वहां पर शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाये। बेसिक शिक्षा के अध्यापकों के वेतन, पेंशन, तथा जी0पी0एफ0 के व्यवस्था की कम्प्यूटरीकरण के संबंध में बैठक में बताया गया कि इसके लिए साफ्टवेयर तैयार कर लिया गया है और डाटा फीडिंग का कार्य किया जा रहा है।
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में शिक्षण संस्थानों की स्थापना के सम्बन्ध में मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि इस कार्य में तेजी लायी जाए। माॅडल स्कूल के भवनों के निर्माण के संबंध में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि निर्माण एजेेन्सियों द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्यांे की स्थलीय जांच करायी जाये। नवीन हाईस्कूल की स्थापना के सम्बन्ध में बैठक में बताया गया कि कुल 449 विद्यालयों में 422 विद्यालय संचालित हैं।
मुख्य सचिव ने राजकीय इण्टर काॅलेजों में शिक्षकों की प्रोन्नति में आ रही समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिये। सहायता प्राप्त माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के  अध्यापकों के वेतन, पेंशन तथा जी0पी0एफ0 व्यवस्था के कम्प्यूटरीकरण के संबंध में मुख्य सचिव को बताया गया कि साफ्टवेयर तैयार किया जा चुका है और सितम्बर माह तक वेतन भुगतान इसके माध्यम से सुनिश्चित कर दिया जाएगा।
व्यावसायिक शिक्षा के सम्बन्ध में मुख्य सचिव ने आई0टी0आई0 शिक्षण संस्थानों को अल्पसंख्यक बाहुल्य तथा असेवित विकास खण्डों में खोले जाने पर जोर देते हुए कहा कि इन्हें छात्र हित में अधिक उपयोगी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इन शिक्षण संस्थानों में मानक के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति किये जाने की दिशा में तेजी से कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि आई0टी0आई0 को निजी क्षेत्र के साथ मिलकर पी0पी0पी0 मोड पर चलाने के नीति पर भी विचार किया जाए और यदि निजी क्षेत्र किन्हीं व्यावसायिक कोर्सेज को चलाना चाहे तो उसे अनुमति प्रदान करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाये जाएं।
इस अवसर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के सचिव श्री भुवनेश कुमार, सचिव माध्यमिक शिक्षा श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा, सचिव सूचना एवं प्राविधिक शिक्षा श्री अमृत अभिजात सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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