समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ष बाढ़ की आपदा से लाखों हेक्टेयर क्षेत्रफल में खड़ी फसल का नुकसान होता रहा है।  चारे के अभाव और बाढ़ में घिरने से बड़ी संख्या में मवेशी मारे जाते है। गांव के गांव बह जाते है। हजारों लेाग विस्थापित हो जाते हैं। जन धन की व्यापक क्षति के बावजूद पिछली सरकार ने बाढ़ से बचाव के कारगर उपायों पर ध्यान नहीं दिया। बसपा राज में बाढ़ हो या सूखा सरकारी कमीशन वसूली का जरिया बन गए और बचाव के नाम पर सरकारी खजाने की रकम का बंदरबांट ही होता रहा।
समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने स्वयं लखीमपुर खीरी जाकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया था। पिछली बार राज्य सरकार ने इस दिशा में सार्थक कार्यवाही करते हुए तीव्र बाढ़ से बह जाने वाले ग्रामों के व्यक्तियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। इस हेतु भ्ूामि क्रय के लिए 10 करोड़ रूपए की बजट में व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री से अप्रैल में भेंटकर प्रदेश को बाढ़ से बचाने के लिए 1100 करोड़ रूपए के आर्थिक पैकेज देने तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना में बाढ़ प्रबंधन हेतु केन्द्र पुरोनिधानित योजना के तहत स्वीकृत 26 परियोजनाओं के अवशेष 194Û78 करोड़ रूपए को शीघ्र अवमुक्त करने का अनुरोध किया। उन्होने शारदा नदी पर पंचेश्वर बांध, करनाली नदी पर करनाली बांध, राप्ती नदी पर नैमूरे बांध जैसी अतर्राष्ट्रीय स्वरूप की प्रस्तावित बहुउद्देशीय परियोजनाओं के निर्माण के लिए नेपाल सरकार से आवश्यक सहयोग प्राप्त किए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री एवं सिंचाई मंत्री द्वारा बराबर दबाव बनाए रखने के फलस्वरूप सरयू नहर परियोजना केन्द्र के ध्यान में आ गई है।
प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने से यह उम्मीद बंधी है कि अब बाढ़ की विभीषिका से लोगों को राहत मिल सकेगी। सिंचाई मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव ने भी इस बार अधिकारियों को पहले से ही प्रभावी कार्यवाही के लिए चेताया है। उन्होने बाढ़ नियंत्रण से संबंधित कार्यो में जरा भी ढील नहीं होने देने का आदेश दिया है। इसके बाद अब ज्यादा चुस्ती से कामकाज हो रहा है। बाढ़ से पिछली पांच वर्षो में हुई क्षतियों का अनुमान लगाया जाए तो यह कई हजार करोड़ से भी ज्यादा की होगी। जनहित के प्रति ऐसी उपेक्षापूर्ण लापरवाही सिर्फ बसपा राज में ही सम्भव रही। समाजवादी पार्टी की सरकार में इस पर पूरी तरह नियंत्रण रहेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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