दो नाव की सवारी पर सवार सचिव रवीन्द्र वर्मा को नवीन मण्डी का सचिव का पद भार दिया गया। सरकार ने सोचा होगा कि जब एक अधिकारी से दो जिले का कार्यभार सम्भाल लिया जायेगा तो दो अधिकारी की क्या आवश्यकता। जिसका परिणम यह हुआ कि जनपद की कृषि मण्डी की नाव बिना खेवनहार क ेचल रही है। देखना यह है िकइस मण्डी की क्या दुर्दशी होगी। इस अर्थ तन्त्र में अधिकारियों के लिये अपना रंग चोखा दुनिया जाये भाड़ में में की कहावत चरितार्थ का महावरा एकदम ठीक बैठता दिख रहा है।कार्य करना कोई मायने नही रखता। प्रदेश की सरकार में तैनात अधिकारियों को गरीबां,े असहायों व व्यापारियों केा सुविधा देने के बजाय सिर्फ अपनी जेब भरने का फिक्र सताता रहता है। कृषि मण्डी का सचिव धन दो गुना करने का फार्मूला बना कर करोड़पति बनने का कार्य कर रहा है।

सूत्रों द्वारा हुआ है कि मण्डी सचिव रबीन्द्र कुमार वर्मा इन दिनों मण्डी में आना विल्कुल नही पसन्द कर रहे। लगभग 4 माह से अपने पद का भार ग्रहण कर मण्डी सचिव श्री वर्मा जनपद सुल्तानपुर मंे सिर्फ पिकनिक’’ मनाने की तर्ज पर कभी-कभी चन्द समय के लिये दिखाई देते है। विभाग विना नाविक के हेा गया है । यहां के कर्मचारी अब किसी के अंकश में नही है इनका कार्य करने का अजीबो गरीब खेल किसी से छिपा नही है। अधिकारी भले ही अपने कार्यालय पर न दिखे पर विभाग के चतुर्थ श्रेणी के वसूली करने वाले कर्मचारी व मण्डी में तैनात निरीक्षक इन्सपेक्टर बाबू चैरसिया साहब जो उपसिचव के पद पर रहकर इस विभाग को प्रतिमाह लाखों रू0 के राजस्व को चूना अवश्य लगा रहे हैं। अव्यवस्थाओं की सुधि लेने वाला कोई भी सक्षम अधिकारी न रहने से नवीन कृषि उत्पादन मण्डी अमहट अपनी दुर्दशा पर आसूं बहा रहा है। यहां तो साफ साफाई से लेकर सुलभ सौचालय, पेय व्यवस्था व व्यापारियेां की मूल्यवान कीमती खाद्यसामग्री जो जानवरों द्वारा नुकसान पहुंचाना आम बात हो गयी है। भरोसे मन्द सूत्रों का कहना है कि भले ही सचिव साहब नही दिखाई पड़ते यहाॅ तो मण्डी के सभापति उपजिलाधिकारी महोदय को भी इतनी फुर्सत नही कि इधर भी अपनी इनायत नजरे करें, ताकि इन असुविधाओं से व्यापारियों को निजात मिल सके। अधिकारियांे के महीनो न आने से यहां पर तैनात कर्मचारियों के वसूली का काम एकदम चोखा हो गया है। इस हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आखिरकार व्यापारियों का वर्ग एकजुट होकर विभाग की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए सड़क जाम कर विभाग की आखें खोलने का मन बना रहे हंै। मण्डी अध्यक्ष फल एवं सब्जी व्यापारी शमीम उर्फ लईया के समक्ष दर्जनों व्यापारी इकट्ठा होकर सचिव की कार्यशैली व विभाग की अव्यवस्था को लेकर आर-पार की लडाई लडने का एलाने जंग किया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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खुद को जांच अधिकारी बताकर प्रधानों से कोटेवालों से, शिक्षकों, मनरेगा प्रभारियों सहित दर्जनों को अपना शिकार बना चुकें। जनपद के युवक बावन चुुंगी के बिपिन मिश्रा, हरपालपुर थाना क्षेत्र मिधौली निवासी श्याम मोहन मिश्र, उन्हीं की पहचान के दो और युवक बिलग्राम थाना क्षेत्र के परचम रसूलपुर अनिरूद्ध सुरसा थाना क्षेत्र के सहीमपुर निवासी रामप्रताप को जो सभी अपने आप को अंतराष्ट्रीय मानवाधिकार अन्वेषण संगठन के अधिकारी बताकर उपरोक्त लोगोें से रूपए की वूसली जांच में भारी अनियमितता के आरोप लगाकर निलंबन और जेल भेज देेने की धमकी देकर धन की वसूली का काम कर रहे थे। एक कोटेदार की निशानदेही पर उनका भांडा फूटा और पुलिस ने एक के बाद एक चारों को पकड़ा जिनके पास से पुलिस ने फर्जी लेटरहेड आई कार्ड, पत्रावली और विभिन्न अधिकारियों की मोहरें उनके पास से बरामद की। पूंछताछ के बाद इन सभी को जेल भेजा गया। दूसरी घटना में एक युवक नेे खुद को कमिश्नर बताकर 40 हजार रूपए को एक खातें में जमा करने की सूचना एसडीएम सदर को इस अनुरोध के साथ देने को कहा कि मैं शीघ्र ही आकर आपकों वापस करूंगा। परंतु एसडीएम सदर द्वारा सूचना प्राप्त करने पर उन्हें गोलमाल लगा। जब सूचना गलत निकली तो एसडीएम सदर द्वारा संबंधित काल और खाता संख्या पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस जांच करने का आदेश दिया। प्रारंभिक जांच में सब गोलमाल बात सामने आ रही है आज का नौजवान मेहनत न करके अमीर बनने का शार्टकट अपना रहा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• माननीया मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से उ0प्र0 की मांग के अनुरूप यूरिया, डी0ए0पी0, एन0पी0के0 तथा अन्य उर्वरक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया
• किसानांे की खुशहाली के बगैर प्रदेश का विकास और समृद्धि संभव नहीं - माननीया मुख्यमंत्री जी
• प्रदेश की जरूरत के मुताबिक उर्वरकों की आपूर्ति न किये जाने से उत्पादकता प्रभावित होने के साथ ही किसानों में रोष व्याप्त होगा

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी ने मा0 प्रधानमंत्री डाॅ0 मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश की मांग के अनुरूप यूरिया, डी0ए0पी0, एन0पी0के0 तथा अन्य उर्वरक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है, ताकि प्रदेश अपेक्षित उत्पादन प्राप्त कर सके एवं प्रदेश के किसानों में असंतोष व्याप्त न हो।
सुश्री मायावती जी ने अपने पत्र में कहा है कि प्रदेश में रबी फसलों की अपेक्षित उत्पादकता प्राप्त करने के दृष्टिकोण से प्रदेश द्वारा भारत सरकार से 40 लाख मी0टन यूरिया, 12 लाख मी0टन डी0ए0पी0, 0.50 लाख मी0टन एम0ए0पी0, 01 लाख मी0टन डी0ए0पी0 लाइट, 8.50 लाख मी0टन एन0पी0के0, 2.50 लाख मी0टन एम0ओ0पी0, 2.50 लाख मी0टन एस0एस0पी0 इस प्रकार कुल 67 लाख मी0टन उर्वरकों की मांग की गयी थी, जिसके सापेक्ष जोनल कांफ्रेंस एवं नेशनल कांफ्रेंस में प्रदेश द्वारा दृढ़तापूर्वक अपनी मांग प्रस्तुत किये जाने के बावजूद प्रदेश को मात्र 33 लाख मी0टन यूरिया, 9.15 लाख मी0टन डी0ए0पी0, 6 लाख मी0टन एन0पी0के0, 2.50 लाख मी0टन एम0ओ0पी0 तथा 2.50 लाख मी0टन एस0एस0पी0 इस प्रकार कुल 53.15 लाख मी0टन का आवंटन किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गयी। उन्होंने कहा है कि उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय भारत द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि उर्वरकों की गत् वर्ष प्राप्त 47.41 लाख मी0टन मात्रा तक की आपूर्ति हो पाएगी।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है कि इस वर्ष खरीफ में अच्छी वर्षा होने तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रान्ति योजना के 28 जनपदों में किसानों को कृषि निवेशों की प्रचुर उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निष्क्रिय 1200 सरकारी समितियों को सुदृढ़ किया गया है, जिसके फलस्वरूप उर्वरकों की मांग बढ़ गयी है। भारत सरकार द्वारा मांग के अनुरूप आवंटन न किये जाने से जहां एक ओर रबी फसलों का अपेक्षित उत्पादन प्राप्त करना सम्भव नहीं हो पायेगा, वहीं दूसरी ओर उर्वरकों की समय से उपलब्धता न होने से किसानों में रोष व्याप्त होगा।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानांें को दी गयी विभिन्न सुविधाओं के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश पूरे देश में खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य (बेस्ट परफारमिंग स्टेट) का दर्जा हासिल करने में सफल रहा है। प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बीज, उर्वरक की समुचित व्यवस्था, सिंचाई की सुविधा तथा बिजली की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। प्रदेश सरकार किसानों की मांग के अनुरूप उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध है, किन्तु केन्द्र सरकार इसमें सहयोग नहीं दे रही है।
माननीया मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट मत है कि किसानांे की खुशहाली के बगैर प्रदेश का विकास और समृद्धि संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने हर कार्यकाल के दौरान किसानों की खुशहाली और कृषि सेक्टर के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। उन्होंने वर्तमान कार्यकाल की शुरूआत में ही किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए एक कार्य येाजना तैयार करते हुए इसके क्रियान्वयन के लिए अनेक योजनाओं को अमली जामा पहनाया। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं पंजाब जैसे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए, पूरे देश में खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में बेस्ट परफारमिंग स्टेट का दर्जा हासिल करने में सफल रहा।

• माननीया मुख्यमंत्री ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री का ध्यान प्रदेश के  राष्ट्रीय मार्गों की खराब दशा की ओर आकृष्ट कराया
• जर्जर राष्ट्रीय मार्गों की स्थलीय वीडियोग्राफी की डी0वी0डी0 भी भेजी
• माननीया मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रीय मार्गों की मरम्मत/सुधार के लिए आवंटित धनराशि शीघ्र अवमुक्त करने का अनुरोध किया
• सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा  वर्ष 2010-11 की वार्षिक योजना धनराशि 900 करोड़  रुपये के सापेक्ष मात्र 50.50 करोड़ रुपये की  धनराशि ही अभी तक अवमुक्त की गयी

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी ने प्रदेश के राष्ट्रीय मार्गों की बरसात के कारण हुई खराब दशा की ओर प्रधानमंत्री डाॅ0 मनमोहन सिंह का ध्यान एक पत्र के माध्यम से आकृष्ट कराया है। इस पत्र के साथ उन्होंने जर्जर राष्ट्रीय मार्गों की स्थलीय वीडियोग्राफी की डी0वी0डी0 भी अवलोकनार्थ संलग्न की है। 26 सितम्बर 2011 को लिखे गये इस पत्र में माननीया मुख्यमंत्री जी ने लिखा है कि विगत कई महीनों में भीषण बारिश के चलते प्रदेश के राष्ट्रीय मार्गों की हालत अत्यन्त दयनीय हो गयी है। ऐसे में, इन मार्गों की शीघ्र मरम्मत अत्यन्त आवश्यक है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 की वार्षिक योजना धनराशि 900 करोड़ रुपये के सापेक्ष मात्र 50.50 करोड़ रुपये की धनराशि ही अभी तक अवमुक्त की गयी है।
सुश्री मायावती जी ने पत्र में आगे कहा है कि वर्ष 2011-12 की वार्षिक योजना की धनराशि 737 करोड़ रुपये के सापेक्ष 683.64 करोड़ रुपये के आगणन भारत सरकार को प्रेषित किये जा चुके हैं परन्तु अभी तक कोई भी धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष भीषण वर्षा के कारण 41 करोड़ रुपये की संसूचित क्षतियों के सापेक्ष अपरिहार्य मरम्मत हेतु 30 करोड़ रुपये की धनराशि तत्काल अवमुक्त किये जाने का अनुरोध भी उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था, परन्तु इस कार्य के लिए भी भारत सरकार द्वारा कोई भी धनराशि अभी तक अवमुक्त नहीं की गयी है। साथ ही, इस मद में विगत वर्ष की अवशेष धनराशि 15.75 करोड़ रुपये भी अभी तक अवमुक्त नहीं की गयी है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखे अपने पत्र में उल्लिखित किया है कि उनके सुलभ सन्दर्भ के लिए प्रदेश के राष्ट्रीय मार्गों की अत्यन्त दयनीय स्थिति के दृष्टिगत लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश के अधीन 09 राष्ट्रीय मार्गों तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन 09 राष्ट्रीय राजमार्गों के विभिन्न क्षतिग्रस्त भागों की स्थलीय वीडियोग्राफी की डी0वी0डी0 भारत सरकार को भेजी जा रही है। उन्होंने कहा कि संलग्न स्थलीय वीडियोग्राफी की डी0वी0डी0 के अवलोकन से स्वतः स्पष्ट हो जायेगा कि प्रदेश में राष्ट्रीय मार्गों के विभिन्न भागों की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो चुकी है। माननीया मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि मरम्मत मद में अपेक्षित धनराशि शीघ्र स्वीकृत की जाये, ताकि क्षतिग्रस्त मार्गों पर मरम्मत/सुधार कार्य कराया जा सके, जिससे प्रदेश के जनसामान्य को सुगम यातायात की सुविधा सुलभ हो सके।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गांे के सुधार/मरम्मत के लिए प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित वित्तीय स्वीकृति जारी करने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित करने का अनुरोध किया है, ताकि इन मार्गों की मरम्मत/सुधार शीघ्रातिशीघ्र कराया जा सके जिससे लोगों को सुगम यातायात की सुविधा उपलब्ध हो सके और प्रदेश का विकास भी बाधित न हो।
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के राष्ट्रीय मार्गों की लगातार खराब होती स्थिति का हवाला देते हुए विगत 26 अगस्त को भी एक पत्र सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया था। इस पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था कि उत्तर प्रदेश में कुल 43 राष्ट्रीय मार्ग हैं, जिनकी कुल लम्बाई 6681 किमी0 है, जिसमें से वर्तमान में 3178 किमी0 लम्बाई लोक निर्माण विभाग के अधीन है।
पत्र में कहा गया था कि भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अभी तक न तो राष्ट्रीय मार्गों की वार्षिक योजना अनुमोदित की गयी है और न ही अपेक्षित वित्तीय स्वीकृतियां ही निर्गत की गई हैं जिसके कारण प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति दिन-प्रतिदिन अत्यन्त दयनीय होती जा रही है। इससे जहां एक ओर प्रदेश का विकास बाधित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर जनसामान्य को अनावश्यक रूप से असुविधा का सामना भी करना पड़ रहा है। इस सन्दर्भ में 09 राष्ट्रीय मार्गों (सं0-93, 119, 74, 72ए, 73, 76, 76ई, 75ई, 7,19, 232, 91ए, 92, 97 व 74) के विभिन्न क्षतिग्रस्त चैनेजों की स्थलीय वीडियोग्राफी की सी0डी0 भी भेजी गयी थी। इस सी0डी0 के अवलोकन से स्वतः स्पष्ट था कि प्रश्नगत राष्ट्रीय राजमार्गों के विभिन्न चैनेजों की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो चुकी थी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी 29 सितम्बर को सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग का ’सामाजिक न्याय सम्मेलन’ एवं 30 सितम्बर को दलित अधिकार सम्मेलन लखनऊ में करेगी। प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह, सुश्री उमा भारती, संजय जोशी एवं सूर्य प्रताप शाही दोनों सम्मेलनों को संबोधित करेंगे।
दि0 30 सितम्बर को होने वाले ’दलित अधिकार सम्मेलन’ में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कलराज मिश्र, अनुसूचित मोर्च के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुष्यंत कुमार गौतम, राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं मोर्चे के प्रभारी रामनाथ कोविंद भी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यह दोनों सम्मेलन महासम्मेलन लखनऊ के रवीन्द्रालय, चारबाग में सम्पन्न होंगे। इन महासम्मेलनों में दोनों मोर्चे के प्रदेश पदाधिकारी एवं प्रमुख नेता सम्मिलित होंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने बसपा सरकार पर लूटतंत्र को बढावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि बसपा सरकार ने वसूली तंत्र का विकेन्द्रीकरण किया। पार्टी प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि सरकार के गठन के बाद से ही वसूली के लिए हत्याए जारी है।
श्री पाठक ने आज यहां पत्रकारों से बातचीत में बसपा सरकार पर भ्रष्टाचार को संस्थागत बनाने का आरोप दोहराते हुए कहा कि सत्ता के गठन से ही वसूली अभियान वर्तमान सरकार के शीर्ष प्राथमिकता पर है। इंजीनियर मनोज गुप्ता हत्याकाण्ड को याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि विधायक द्वारा वसूली के लिए हत्या कर दी गई अब आलम यह है कि सरकार का यह अभियान नीचे तक पहुंच गया है।
उन्होंने कहा कि वसूली के लिए प्रताड़ना, हत्या सरकार के लिए आम धटनाएं हो गई है। राजधानी में विकलांगों को पैरो से रौंदे जाने की तस्वीरें अखबारों में प्रमुखता से छप रही हैं। पुलिस अपने कृत्यों से आमजन का शिकार हो रही है। आम आदमी से वसूली कैसे हो यह इस कदर तक प्रभावी है कि कानपुर में पुलिस वालों ने एक ट्रक खलासी को महज 50रू0 न दिए जाने के कारण पीट-पीट कर मार डाला। चन्दौली में वसूली के लिए जिसतरह का विभत्स कृत किया गया है। वह मानवता की सारे हदें पार कर गया। दोषियों की अभी तक गिरफ्तारी न होने से आमजन में रोष है। श्री पाठक ने कहा कि दोेषी लोगों को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने बसपा सरकार पर ‘चिट्ठी सरकार’ का आरोप दोहराते हुए वर्तमान चिट्ठी को राजनीति और आगामी चुनावी की दृष्टि से लिया गया फैसला बताया। पार्टी प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि जनता का ध्यान भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था और पुलिस उत्पीड़न से हटाने के लिए यह सरकार की राजनैतिक पंैतरेबाजी है।
पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि जिस प्रधानमंत्री को यह चिट्ठी लिखी जा रही है यह सरकार उस सरकार का सहयोगी दल है।  बेहतर होगा कि कई चिट्ठियां लिखने के बजाए प्रदेश की मुखिया प्रधानमंत्री से मिलकर अपनी बात कहतीं। कटुसत्य हैं, लेकिन यह शुद्ध रूप से वोट बैंक को दृष्टिगत रखते हुए कागे्रस, बीएसपी की नूराकुश्ती का खेल है।
श्री पाठक ने कहा कि जिस मजहबी आरक्षण का विरोध संविधान निर्माता डा0 अम्बेडकर ने किया था, उनका सबसे बड़ा अनुयायी हाने का दावा करने वाली बसपा प्रमुख किस निति के तहत मजबवी आरक्षण की वकालत कर रही हैं। यह उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी मजहब के आधार पर आरक्षण दिए जाने का विरोध करती है। मुख्यमंत्री को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि धर्मान्तरित लोगों को आरक्षण देने की जो वकालत कर रही हैं उससे दलित हित कैसे सुरक्षित होगा ?

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी ने महाराजा अग्रसेन जयन्ती पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी।
एक बधाई संदेश में माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि महाराजा अग्रसेन ने अपने शासनकाल में सामाजिक एकता और सद्भाव को सुदृढ़ करते हुए सर्वसमाज के कल्याण का जो संदेश दिया, वह वर्तमान परिवेश में और अधिक प्रासंगिक हो गया है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने इस अवसर पर वैश्य समाज को खासतौर पर बधाई देते हुए कहा कि देश की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति में इस समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि वैश्य समाज आगे भी देश के विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाता रहेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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बिजली विभाग के विरूद्ध सपा नेताओं ने किया आर-पार की ऐलान

तारीन जलालनगर के निवासियों व बिजली कर्मचारियों/अधिकारियों के मध्य हुए विवाद में एकपक्षीय कार्रवाई मंे तारीन जलालनगर के निवासियों के विरूद्ध लिखायी गयी रिपोर्ट वापस लेने, बिजली कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध मुकदमा कायम करने व थाना सिंधौली के ग्राम सिमरिया मंे बिजिलेंस टीम द्वारा 16 निर्दोश लोगों के विरूद्ध लिखायी गयी रिपोर्ट वापस लेने की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के बैनर तले नगराध्यक्ष तनवीर खां के नेतृत्व मे चलाये जा रहे हैं क्रमिक अनशन को 26 सितम्बर से आमरण अनशन शुरू कर दिया था। शहीद उद्यान गेट पर आमरण अनशन पर समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रवक्ता हरिओम, नीरज, समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक सभा के नगर अध्यक्ष मोहम्मद अहमद खां बैठे। अनशन स्थल पर सांसद मिथलेश ने कहा कि बसपा की सरकार अंग्रेजी बहुमत की तरह तानाशाह हो गयी है। इस सरकार के प्रशासनिक अधिकारी/पुलिस अधिकारी की जनता की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे है। लोकतंत्र में अहितात्मक ढंग से आन्दोलन करने वालों, सपा कार्यकर्ताओं एवं जनता के साथ पुलिस प्रशासन एकपक्षीय कार्रवाई कर खुली नाइंसाफी कर रहा है। जिसे समाजवादी पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी इस बाबत आन्दोलन मंे पूरी तरह से तनवीर खां नगर अध्यक्ष के साथ है। आमरण स्थल पर जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी प्रदीप पाण्डेय ने कहा कि दोषी बिजली कर्मचारियों/अधिकारियों की पुलिस प्रशासन/जिला प्रशासन अपनी एक तरफा बात सुनकर एक तरफा कार्रवाई कर, उनको लूट खसोट का पूरा मौका दे रही है। समाज वादी पार्टी उनकी इस मंशा को सभी पूरा नहीं होने देगी। नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी तनवीर खां ने कहा कि दोषी बिजली अधिकारियों/कर्मचारियों को पुलिस प्रशासन चढ़ाने की कोशिश चाहंे कितनी कर ले लेकिन उनको जनता को ताकत के जरिये व समाजवादी पार्टी के बहादुर नौजवान साथियों के बल पर उनकी बचा नहीं पायेंगे। उन्होंने कहा कि अब आरपार की लड़ाई शुरू हो चुकी है समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक जनहित की मांगों को पुलिस प्रशासन/जिला प्रशासन पूरा नहीं कर देंगे। नार्दन रेलवे यूनियन से की ओर से शरद राही में जागरण स्थल पर उपस्थित होकर अपना समर्थन दिया। आमरण अनशन स्थल पर मुख्य रूप से मथुरा प्रसाद पाल, नवनीत मिश्रा, मो. सुहेल अंसारी, पुनीत मिश्रा, पप्पू यादव, गिरीश चन्द्र वर्मा, हरपाल सिंह यादव, दिनेश यादव, ज्ञानेन्द्र यादव, मो. नसीम खां, नन्हें खां, रहमान खां, प्रतिमा अग्निहोत्री, हफीज अहमद अंसारी, सिद्देश्वर प्रसाद मिश्रा, प्रदीप मिश्र, अवनीश अवस्थी, मुन्ना, इमरान खां, इमरान खां, आसिफ, रानू, अमित सक्सेना, हाजी कमर अख्तर खां आदि उपस्थित रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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हर समय उठती है दुर्गंध, बिकती हैं प्रतिबन्धित मछलियां

स्टेशन रोड स्थित वर्षों पुराने मंदिर महंत मौजगिरी मंदिर व उसके आस पास मछुआरों ने अपना डेरा डाल रखा हुआ है जहां कोलकाता सहित देश के विभिन्न राज्यों से व आसपास के तालाबों से मछलियां मंगाई जाती है और बेची जाती है प्रातः पूजन के समय इन आढ़तों पर मछुआरों और खरदारों का जमावड़ा रहता है। एक ओर जहां पूजन के लिये आने वाली महिलाओं और युवतियों का इनकी भद्दी बातों से सिर शर्म से झुक जाता हैं वहीं दूसरी ओर सारा दिन मंदिर के आस पास दुर्गंध का वातावरण बना रहता है। जिसकी शिकायत कई बार लोग अक्सर कर चुके । क्योंकि मुछआरे प्रातः मछली काटने के बाद अवशेष वहीं छोड़ कर चले जाते हैं जिसके कारण दिनभर दुर्गध का वातावरण बना रहता है। मना करने के दौरान यह लोग झगड़ा फसाद पर उतर आते है। मोहल्लें वासियों ने मांग की है कि नवरात्र पूजा के दौरान ही नहीं बल्कि हमेंशा के लिये इन मछलियों की आढ़तों को मंदिर की परिधि से कम से 100 मीटर दूर रखा जाये जिससे मंदिर का वातावरण शुद्ध बना रहे।
बताते चलें कि इन आढ़तों पर मरी हुई व प्रतिबन्धित प्रजाति की मछलियांेे जैस मंगुर, चाइना रेहू की बिक्री धड़ल्ले से खुलेआम की जाती है जिसे प्रशासन भी नहीं रोकता है। जबकि विशेषज्ञों ने इन मछलियों के खाने पर विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने का खतरा भी बताया है। वही दूसरी ओर प्रशासन एवं मत्स्य पालन विभाग ने भी इन मछलियों की बिक्री एवं पालन पर रोक लगा रखी है लेकिन इन आढ़तों पर इन प्रतिबन्धों का कोई असर होता नहीं दिखता और धड़ल्ले से इनकी बिक्री जारी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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