• भूमि संरक्षण एवं जल संसाधन में आॅन लाइन व्यवस्था प्रारम्भ
• भूमि विकास एवं जन संसाधन की समीक्षा बैठक सम्पन्न

भूमि संरक्षण एवं जन संसाधन का काम जन सामान्य से सीधा जुड़ा है। इसके कार्यों की गुणवत्ता एवं मानक पर विशेष ध्यान दिया जाये। भौतिक निरीक्षण के कार्यों में शत-प्रतिशत उपलब्धि दिखानी चाहिए। प्रत्येक कार्य समयबद्ध ढ़ंग से होना चाहिए। यह निर्देश काबीना मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज यहाॅ भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में दिये।
श्री मौर्य ने कहा कि अच्छे कार्य करने वालों की सराहना हो तथा लापरवाह अधिकारियों को दण्डित किया जाये। उन्होंने तीन भूमि  संरक्षण अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि तथा दो उपनिदेशकों को चेतावनी देने के निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि मुख्यालय स्तर से पर्यवेक्षणीय टीम शीघ्र गठित की जाये, जो मौके पर जाकर प्रतिमाह भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट दें। क्रास चेकिंग की यह व्यवस्था अक्टूबर 2011 से लागू हो। उन्होंने कहा कि परियोजना क्षेत्र की महिलाओं को विभिन्न उद्यमों में प्रशिक्षण के लिए घर से केन्द्र तक लाने ले जाने के लिए बस की व्यवस्था की जाये।
उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र के भूमि संरक्षण अधिकारी प्रतिमाह 75 लाख रूपये के कार्य कराये ताकि वे अपने लक्ष्यों को फरवरी, 2012 तक प्राप्त कर सकें। मनरेगा के साथ 300 करोड़ रूपये का कन्वरजेन्स समेकित जल प्रबन्धन कार्यक्रम के साथ कर प्रस्ताव बनायें। बरसात खत्म हो गयी है, अब कार्यों के क्रियान्वयन में अधिक तेजी लायी जाये। कुछ योजनाओं की 14 भूमि संरक्षण इकाइयों की डी0पी0आर0 (विस्तृत प्रबन्ध रिपोर्ट) आॅन लाइन की जा चुकी है, शेष इकाइयों की भी शीघ्र की जाये। उन्होंने कहा कि ई-गर्वेनेन्स का क्रमिक रूप से शत-प्रतिशत प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।
इस बैठक में प्रमुख सचिव श्री योगेश कुमार, प्रशासक समादेश द्वय श्री हरी लाल पासी (शारदा सहायक) श्री लाल बिहारी पाण्डेय (राम गंगा) तथा सभी भूमि संरक्षण अधिकारी एवं उपनिदेशक उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

अवैध आरा मशीनों के विरूद्ध कार्यवाही की जाये
राजस्व लक्ष्य प्राप्ति पर विशेष ध्यान दिया जाये-फतेह बहादुर सिंह

उत्तर प्रदेश के वन एवं जन्तु उद्यान मंत्री श्री फतेह बहादुर सिंह ने वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में कराये गये वृक्षारोपण की सफलता के 80 प्रतिशत से कम वाले 07 वन प्रभागों के अधिकारियों को चेतावनी देने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने अवैध कार्य में लिप्त आरा मशीनों के मालिकों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करने, एफ0आई0आर0 दर्ज कराने व आरा मशीनों का फाउण्डेशन उखाड़े जाने एवं अवांछित तत्वों के विरूद्ध कठोर विधिक कार्यवाही करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया है।
वन मंत्री ने यह निर्देश आज यहाॅ विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान दिये। उन्होंने कहा कि निर्देशों के अनुपालन न करने वाले व दायित्वों के प्रति शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने जिला व राज्य सेक्टर में मानक से कम व्यय करने वाले वन प्रभागों तथा बहराइच, शाहजहाॅपुर, रमाबाई नगर, बलरामपुर, गोण्डा, सहारनपुर, महाराजगंज, पार्ट (गोरखपुर) व वन वर्धनिक विन्ध्य क्षेत्र रामनगर के प्रभागीय वनाधिकारियों को व्यय में प्रगति लाने के निर्देश दिये।
श्री फतेह बहादुर सिंह ने अवैध कटान रोकने हेतु आकस्मिक छापे मारने, राजस्व लक्ष्य प्राप्ति हेतु अधिक संवेदनशील रहने, मानव वन्य जीव द्वन्द रोकने के प्रति सजग रहने एवं वन्य जीव अपराधियों के विरूद्ध शीघ्रता से कार्यवाही करने के लिए अधिकारियों को निेर्देशित किया। उन्होंने वन निगम से प्राप्त रायल्टी, अभिवहन शुल्क व जुर्माना जब्ती आदि मद को महत्वपूर्ण  मद बोलते हुए कहा कि यह मद राजस्व प्राप्ति के लिए सर्वाधिक है, इस तरफ विशेष ध्यान दिया जाये।
वन मंत्री ने कहा कि वन्य जीवों के दुर्घटना पर नियंत्रण, वाहनों की गति कम करने, वनों के अन्दर स्पीड ब्रेकर बनवाये जाने एवं वन्य जीव विहारों के मध्य से गुजरने वाली रेल लाइनों पर ट्रेनों की गति कम करने के सम्बन्ध में पूर्वोत्तर रेल के अधिकारियों से वार्ता की जायेगी।
समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव वन, श्री चंचल कुमार तिवारी, प्रमुख वन संरक्षक श्री डी0एन0एस0सुमन, प्रमुख वन संरक्षक वन जीव श्री वी0के0पटनायक सहित वन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

• 5 करोड़ 8 लाख मत्स्य बीज उत्पादन का लक्ष्य सितम्बर माह मंे पूरा करने के कड़े निर्देश
• मछुवा आवास के लिये पात्र लाभार्थी का ही चयन करने के निर्देश

उत्तर प्रदेश के मत्स्य मंत्री श्री धर्मराज निषाद ने कहा कि विभागीय प्रक्षेत्रों से 5 करोड़ 8 लाख मत्स्य बीज उत्पादन हो चुका है। उन्होंने सितम्बर माह तक मत्स्य बीज उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने के कड़े निर्देश दिये। उन्हांेने सभी उपनिदेशकों को निर्देशित किया कि विभागीय प्रक्षेत्रों के समुचित उपयोग हेतु कार्य योजना तत्काल बना ली जाये।
श्री निषाद ने यह निर्देश आज यहां मत्स्य निदेशालय के सभागार में आयोजित विभागीय कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक के दौरान दिये। उन्होंने मत्स्य घाट के निर्माण हेतु ग्रामीण अभियन्त्र इकाई एवं सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को दो माह में निर्माण कार्य पूर्ण कराने के सख़्त निर्देश दिये। उन्होंने जनपद गोंडा, देवरिया बलिया और बस्ती में निर्माण कार्य को शीघ्रपूर्ण कराने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि मछुवारों को मछुवा आवास उपलब्ध होना चाहिए। इसमें यदि अपात्र व्यक्ति पाया गया तो सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ शख़्त कार्यवाही होगी। उन्होंने सभी जनपदों में निर्माणाधीन व नव निर्माण आवासों की जांच करा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।
श्री निषाद ने मत्स्य विकास निगम की 9 हैचरियों के लक्ष्य के अनुरूप पूर्ति करने के कड़े निर्देश दिये। साथ ही परीक्षितगढ़ की हैचरी पर कथित मत्स्य बीज की शिकायत की जांच कराकर, प्रभावी कार्यवाही कराने के निर्देश दिये। डास्प की कार्य योजना एवं आर.के.वी.बाई के आवंटित बजट को शीघ्र आहरित कराते हुए प्रगति लाने के निर्देश दिये। उन्होंने मत्स्य सहकारी समितियों के निर्वाचन कार्य समयबद्ध तरीके से कराने के भी निर्देश दिये। उन्होंने जल प्लावित क्षेत्र में मत्स्य विकास योजना, मोबाइल फिश पार्लर योजना व झिंगा पालन आदि की भी समीक्षा की गयी।
बैठक में प्रमुख सचिव, मत्स्य डाॅ. हरशरण दास ने कहा कि मनरेगा के कनवर्जन्श के तहत 5 करोड़ के वित्तीय लक्ष्य के सापेक्ष विभागीय प्रगति मन्द पायी गयी है, उन्होंने सभी उप निदेशकों को इस योजना मंे आपेक्षित ध्यान देते हुए प्रगति लाने के कड़े निर्देश दिये।
बैठक में निदेशक मत्स्य श्री कैलाश प्रकाश व समस्त मण्डलीय/ जनपदीय उपनिदेशक व अधिकारी आदि ने भाग लिया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

सूचना निदेशक श्री बादल चटर्जी ने मुख्यमंत्री सूचना परिसर से सेवानिवृत्त हुए सूचना अधिकारी श्री वी.के. श्रीवास्तव को आज सूचना निदेशालय में आयोजित विदाई समारोह में सम्मानित करते हुए उनके द्वारा दी गयी सेवाओं की सराहना की।
सूचना निदेशक ने अपने सम्बोधन में कहा कि श्री वी.के. श्रीवास्तव ने जिस  लगन और निष्ठा से विभिन्न दायित्वों को कुशलता पूर्वक निभाया, वह सराहनीय है। उन्हांेने मुख्यमंत्री सूचना परिसर में अपनी तैनाती के दौरान कठिन परिस्थितियों में विभागीय कार्याें को कुशलता पूर्वक सम्पन किया तथा मीडिया से उनके सम्बन्ध सदैव मधुर बने रहे।
उल्लेखनीय है कि श्री वी.के. श्रीवास्तव नवम्बर 1990 मंे सूचना विभाग की सेवा में आये तथा विभिन्न पदों पर रहते हुए गत 31 अगस्त को सूचना अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए।
विदाई समारोह में मुख्यमंत्री सूचना परिसर एवं सूचना ब्यूरो के अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

• मतदाताआंे को जागरूक करने हेतु स्थानीय स्तर पर अर्थात ब्लाॅक एवं ग्राम स्तर पर सेवा निवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों या सम्भ्रान्त नागरिकों को सम्मिलित कर कमेटियाँ बना ली जायें: मुख्य निवार्चन अधिकारी
• मतदाता शिक्षा एवं निवार्चक सहभागिता कार्यक्रम बैठक सम्पन्न

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री उमेश सिन्हा ने विभागीय नोडल अधिकारियांे को निर्देश दिये है कि मतदाताओं को आवश्यक जानकारी देने हेतु व जागरूकता के बारे में जो विभागों द्वारा मैसेज प्रसारित कराये जाये उनके मसौदे अवश्य अनुमोदित करा लिये जाये ताकि कोई भ्रमपूर्ण स्थिति उत्पन्न न हो। उन्होंने यह भी निर्देश दिये है कि जिन विभागों में अभी तक कार्य योजना नहीं बनी है, वे दो दिन के अन्दर अवश्य बनाकर प्रस्तुत कर दें। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को जागरूक करने हेतु स्थानीय भाषाओं ब्रज, भोजपुरी, बुन्देलखण्डी, आदि का अधिकाधिक प्रयोग कर स्थानीय स्तर पर अर्थात ब्लाॅक एवं ग्राम स्तर पर सेवा निवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों या सम्भ्रान्त नागरिकों को सम्मिलित कर कमेटियाँ बना ली जायें, ताकि ये समितियाँ स्थानीय स्तर पर आपस में चर्चा कर ग्राम स्तर पर लोगों को प्रेरित एवं जागृत कर सकें। उन्होंने आकाशवाणी, दूरदर्शन, नेहरू युवा केन्द्र आदि विभागों से अनुरोध किया कि अच्छा साहित्य, डिजाइन तथा आईडिया तैयार करने हेतु एक समिति बना ली जाये जो प्रारूप तैयार कर सके।
मुख्य निवार्चन अधिकारी आज जनपत स्थित अपने कार्यालय के सभाकक्ष में मतदाता शिक्षा एवं निवार्चक सहभागिता कार्यक्रम सम्बन्धी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शत-प्रतिशत अर्ह मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराने हेतु हर स्तर पर आवश्यक प्रयास किये जाने हैं। उन्होंने कहा कि नेहरू युवा केन्द्र की प्रदेश में लगभग 55 शाखाएँ कार्यरत हैं, जिनका उपयोग कर प्रत्येक विकास खण्ड में कुछ गाँवों का चयन कर युवाओं की टोली बनाई जाये, ताकि यह टोली ग्रामीण भाषाओं का उपयोग कर स्थानीय स्तर पर लोगों को मतदाता सूची में सम्मिलित कराने हेतु प्रेरित एवं मार्गदर्शन दे सकें। उन्हांेने कहा कि स्लोगन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन/प्रयोग कर अर्ह मतदाताओं को सूची में सम्मिलित करने हेतु प्रेरित किया जाये।
श्री सिन्हा ने यह भी निर्देश दिये कि सम्बन्धित विभाग आगामी दो दिन के अन्दर विभागवार कार्य योजना के बुलेट प्वाइन्ट उपलब्ध करा दे। उन्होंने कहा कि उन क्षेत्रोें में विशेष रूप से कार्य करना है जहां पर मतदाता पंजीकरण, विशेष कर युवा एवं महिलाओं का प्रतिशत बहुत कम है। उन्होेंने कहा कि जिन विभागों ने अभी तक नोडल अधिकारी नहीं नियुक्त किये हैं वह तत्काल अपने अधीनस्थ किसी सृजनशील, उत्साही प्रतिनिधि को नामित कर दे जो निवार्चन सम्बन्धी कार्याें  में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सके।
बैठक में श्री शशांक, उप महानिदेशक, दूरदर्शन, श्री अजय कुमार सिंह, महानिदेशक युवा कल्याण, श्री अनिल कुमार सागर, जिलाधिकारी लखनऊ       श्री राम गणेश, विशेष सचिव प्राविधिक शिक्षा, डाॅ. करूणा शंकर दुबे, प्रतिनिधि आकाशवाणी सहित सम्बन्धित विभागोें के नोडल अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

आज दिल्ली में मा0 उच्च न्यायालय के कोर्ट परिसर के बाहर गेट नं0 5 पर हुए आतंकी विस्फोट के द्वारा अब तक 11 लोगों की मृत्यु तथ 75 लोगों के घायल होने की दुखद सूचना मिली हे। इस घटना से पूरे देश में दुख और क्रोध का वातावरण बना है। आज लोकसभा में गृहमंत्री चिदम्बरम के बयान के बाद कल तक के लिए लोकसभा स्थगित कर दी गई है।
प्रदेश प्रवक्ता सत्यदेव सिंह ने आज भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि गृहमंत्री चिदम्बरम ने लोकसभा में बयान दिया है कि इस आतंकी हमले की जांच केन्द्रीय जांच एजेन्सी एन0एस0जी0 एवं दिल्ली पुलिस करेगी। यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस को जुलाई में आतंकी हमलों की संभावना पर चैकस रहने को कहा गया था तथा संसद के सत्र के चलते दिल्ली पुलिस हाई अर्लट पर है। देश यूपीए सरकार और इसके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से यह जानना चाहेगा कि क्या कारण है कि देश पर कुछ आतंकी हत्यारों के कृत्य नहीं रूक रहे हैं। देश की सीमा के पार से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद जग-जाहिर है परन्तु इस सत्य के बावजूद पाकिस्तान साथ निर्थक वार्ता जारी है।
श्री सिंह ने कहा कि परिणामस्वरूप पाकिस्तान उसके द्वारा पोषित आतंकवादी संगठन और देश के भीतर के गद्दारों को पूरी सुरक्षा मिली हुई है। हर बार यह बयान आता है कि आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता परन्तु फांसी पाए हुए आतंकियों पर वोट की राजनीति की जाती है। मुम्बई के हत्यारे आतंकी कसाब पर करोड़ों रूपए उसकी सुरक्षा एवं स्वागत सत्कार पर खर्च किए जा रहे हैं। भाजपा दिल्ली उच्च न्यायालय परिसर में हुए बम विस्फोट की घटना पर आक्रोष और दुख व्यक्त करती है तथा मृतकों एवं घायलों के परिवारजनों के लिए हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हेै।
इस घटना के बाद हुजी संगठन द्वारा भेजा गया ई मेल भारत सरकार के राजनैतिक इच्छाशक्ति के पराभव को बताता है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

इन्सटीट्यूट आॅफ टेक्नालाॅजी, बी.एच.यू. को तोड़कर आई.आई.टी. बनाने के पक्ष में भी बी.एस.पी. नहीं

उच्च शिक्षण संस्थानों में दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों के साथ हो रहे भेदभाव पर बहुजन समाज पार्टी ने आज काफी समय तक राज्य सभा की कार्यवाही नहीं चलने दी। राज्यसभा में पार्टी नेता श्री सतीश चन्द्र मिश्र के नेतृत्व में बी.एस.पी. के सभी सदस्यों ने इस भेदभाव के खिलाफ जमकर हंगामा किया। बाद में उप सभापति के चैम्बर में हुई सर्वदलीय बैठक में भी बी.एस.पी.ने जोरदार तरीके से दलितों व पिछड़ों के विरूद्ध उच्च शिक्षण संस्थानों में सभी स्तरों पर किये जा रहे भेदभाव पर रोष प्रकट किया। इसी बैठक में पार्टी ने केन्द्र सरकार को आगाह किया कि जब तक दलितों व पिछड़ों के हितों की रक्षा के संबंध में सरकार तथा विशेषकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कोई ठोस नीति सामने नहीं लाता तब तक बी.एस.पी. उनके हितों के लिए इसी तरह अपना विरोध प्रकट करती रहेगी।
राज्यसभा में बुधवार को हंगामा उस समय शुरू हुआ जब मानव संसाधन विकास मंत्री श्री कपिल सिब्बल द्वारा इंस्टीट्यूट आॅफ टेक्नालाॅजी, कांजीपुरम से संबंधित एक बिल पेश किया गया। बिल पेश किये जाने पर बी.एस.पी.के सदस्यों ने खड़े होकर इस बिल तथा अन्य शिक्षण संस्थानों जैसे-आई.आई.टी. आदि में दलितों व पिछड़ों के आरक्षण का कोटा पूरा न किये जाने के संबंध में तर्कपूर्ण तरीके से विरोध प्रकट किया।
राज्यसभा में बी.एस.पी. सांसदों ने इस विषय पर बोलते हुए कहा कि आई.आई.टी. दिल्ली में कुल 478 शिक्षकों में से मात्र एक शिक्षक अनुसूचित जाति तथा एक ही शिक्षक पिछड़ा वर्ग का कार्यरत है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आई.आई.टी. तथा अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति में भेदभाव बरता जा रहा है। यही नहीं बल्कि आधिकारिक तौर पर सूचना के अधिकार के माध्यम से प्राप्त की गयी जानकारी के मुताबिक 1995 से लेकर 2010 तक यानि की पिछले 15 वर्षों में 2 हजार से अधिक  अनुसूचित जाति/जन जाति तथा पिछड़े वर्गों के छात्रों को फेल करके इन संस्थानों से बाहर निकाल दिया गया। इन आंकड़ों से यह भी साबित हो जाता है कि दलितों और पिछड़ों के प्रति किस तरीके से भेदभाव किया जा रहा है। इसी दुर्भावना के चलते कई छात्र-छात्राएं आत्महत्या तक के लिए मजबूर हो चुके हैं।
पार्टी के सदस्यों ने इस मामले पर करीब 15 मिनट तक राज्यसभा की कार्यवाही नहीं चलने दी। सांसदों ने कहा कि केन्द्र सरकार तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आॅटोनाॅमी (स्वायत्तता) के नाम पर कुछ शिक्षण संस्थानों को मनमानी करने की छूट दी जा रही है जिससे सर्वाधिक नुकसान दलित, पिछड़े व धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों के छात्रों को होगा। पार्टी के सदस्यों ने राज्यसभा में कहा कि इस तथाकथित स्वायत्तता की वजह से इन संस्थानों के मैनेजमेन्ट तथा शिक्षकों को बड़े पैमाने पर दलित तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों के खिलाफ अन्यायपूर्वक व्यवहार करने का लाइसेन्स भी मिल जायेगा। बी.एस.पी.इसका हर स्तर पर विरोध करेगी। पार्टी ने राज्यसभा में इन्सटीट्यूट आॅफ टेक्नालाॅजी (अमेंडमेंट) बिल 2011, नेशनल इंस्टीट्यूट आॅफ टेक्नालाॅजी (अमेंडमेंट) बिल 2010, केन्द्रीय शिक्षण संस्थान आरक्षण (अमेंडमेंट) बिल के अलावा इन्सटीट्यूट आॅफ टेक्नालाॅजी, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को तोड़कर अलग से आई.आई.टी. बनाने का भी पुरजोर विरोध किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

असाधारण नव परिवर्तनों को मान्यता, बढ़ावा और सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य के साथ, जो भारत भर में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन को गति दे रहे है। इडिलगिव फाउण्डेशन, एडिलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड(पहले एडिलवाइस कैपिटल लिमिटेड के नाम से प्रसिद्ध) की परोपकारी संस्था ने आज यहाँ ‘‘इडिलगिव सामाजिक अभिनव सम्मान 2012-महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए नव-परिवर्तन’’ के प्रारंभ की घोषणा की। इस पुरस्कार की यह चैथी सफल वर्श है। पिछले तीन वर्षों से, इडिलगिव ने सामाजिक अभिनव पुरस्कार के रूप 1.81 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों द्वारा समाज के लिए किए गए अद्वितीय कार्यों को मान्यता प्रदान कर प्रकाश में लाया है।
इडिलगिव सामाजिक अभिनव सम्मान का उद्देश्य, ऐसे संगठन जो अपने विष्टि दृष्टिकोण से भारत में महिलाओं को असंख्य चुनौतियों से निपटने में मदद और लगातार अपने नवीनतम कार्यों से महिलाओं को सशक्त बनाने में प्रयासरत हैं उन संगठनों को पहचान और उन्हें वित्तीय पुरस्कार प्रदान करना है। इस वर्ष के विजेताओं का चयन चार श्रेणियों के अन्र्तगत किया जायेगा जिसमें स्वास्थ्य और कल्याण, शिक्षा, आर्थिक सुरक्षा व आजीविका और महिलाओं के अधिकार व प्रतिनिधित्व शामिल होगा।
फाउण्डेशन के कार्यकारी निदेशक और प्रमुख, सुश्री विद्या शाह ने बताया, ‘‘हमारे देश में बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के बावजूद, अभी भी 50 प्रतिशत से अधिक लड़कियाँ स्कूल नहीं जा पाती और ग्रामीण भारत में 7 लड़कियों में 1 लड़की की शादी 13 वर्ष की आयु से पहले कर दी जाती है। आज भी, मातृक स्वास्थ्य देखभाल की कमी से 70 में से 1 महिला को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है और अभी भी महिला श्रमिकों को पुरूष श्रमिकों की तुलना में कुल मजदूरी का 40 से 60 प्रतिशत ही दिया जाता है। इन खौफनाक तथ्यों को दूर करने तथा प्रगति के लिए नये प्रयासों की आवश्यकता है। पिछले तीन वर्षों में, हमने इडिलगिव सामाजिक अभिनव सम्मान के माध्यम से ऐसे संगठनों को पहचान कर बढ़ावा और सहयोग दिया जिन्होंने इन ज्वलनशील मुद्दों से निपटने के लिए नये प्रयास किए हैं और ऐसे प्रभावशाली संगठनों को भी जो भारतीय सामाजिक क्षेत्र में प्रणालीगत और स्थायी बदलाव ला रहे हैं। हमें गर्व है कि हमने कई ऐसे संगठनों को सहयोग किए हैं जो महिला सशक्तिकरण अभियान को आगे बढ़ाकर सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन को गति प्रदान कर रहे हैं।’’
पुरस्कार के लिए नामांकन पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 23 सितंबर, 2011 है। पुरस्कार के लिए संगठनों को 4 मूल्यांकन प्रक्रियाओं जिसमें आवेदनों को शामिल करने, आन्तरिक जूरी द्वारा आवेदनों का संक्षिप्त चयन, टाटा इंस्टीट्यूट आॅफ सोषल साइंसेज (टीआईएसएस) से क्षेत्र मूल्यांकनकत्तओं द्वारा संबंधित क्षेत्र का दौरा और अंतिम चयन कार्पोरेट, मीडिया और सामाजिक क्षेत्र के प्रमुख सदस्यों की एक बाहरी जूरी द्वारा की जायेगी। इडिलगिव सामाजिक अभिनव सम्मान 2012: महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए नव-परिवर्तन के विजेताओं की घोषणा 19 जनवरी, 2012 को किया जायेगा।  पुरस्कार के लिए आवेदन हेतुhttp://www.edilgive.org/honours/htm देखें या इडिलगिव फाउण्डेशन के फोन नं. 022-65240579 पर सम्पर्क करें।  पूर्ण और हस्ताक्षरित आवेदन फार्म 23 सितम्बर, 2011 के षाम 5ः00 तक इडिलगिव फाउण्डेशन, एडिलवाइस हाऊस, आॅफ-सीएसटी रोड, कलिना, मुम्बई-400 098 पर भेंजे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

कुड़वार 7 सितम्बर।इसौली विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके प्रमुख राजनैतिक दल  सपा-बसपा- भाजपा  व कांग्रेस ने प्रतिष्ठा से जोड़ रखा है। जहाॅ मुछ्दा विहीन आगामी विधान सभा 2012 के सम्भावित उम्मीदवारों का चयन राजनैतिक पार्टियों ने जातिगत समीकरणों के आधार पर बैठाकर प्रत्याशियों को हरी झण्डी दे रखा है। एैसे में इसौली विधान सभा का मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है।
आगामी विधान सभा 2912 का चुनावी चैसर सजने लगा है। प्रमुख राजनैतिक दल एक दूसरे को मात देने के लिए शतरंजी गोटे विछाने शुरू कर दिए है। गौरतलब हो कि इसौली विधान सभा का स्वरूपनये परिसीमन से बदला हुआ है। जहाॅ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके सपा,बसपा, भाजपा व कांग्रेस पार्टियों ने इससीट को अपने से जोडकर प्रतिष्ठा बना रखा हैं ं भाजपा व कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के चयन में जल्दबाजी नहीं की है वहीं सपा ने शकील अहमद व बसपा ने पवन पाण्डेय को प्रत्याशी घोषित कर चुनावी दंगल में पहलवानों को उतार दिया है। चुनावी दंगल के प्रत्याशी अपने क्षेत्रों में मतदाताओं के चैखट पर दण्ड- बैठक करना अभी से शुरू कर दिया है और ऐन मौके पर कौन हमारा कितना साथ देगा या दाॅव देगा। इसकी गणित लगानी शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो भाजपा के अघोषित प्रत्याशी इस क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी राम चन्द्र मिश्रा हैं , जिसका अभी नाम चर्चा में चल रहा है। कांग्रेस भी का अघोषित प्रत्याशी अवधेश सिंह को माना जा रहा है।
नये परिसीमन के मुताबिक इसौली विधान सभा के मतदाताओं की संख्या लगभग 2 लाख 82  हजार 5 सौ आठ है। जसके सर्वाधिक आबादी दलित- पिछड़े व अल्प संख्यक समुदाय की है, वहीं सवर्णों में ब्राह्मण समुदाय की संख्या सब पर भारी है। ऐसे में सत्तारूढ़ दल बसपा ने पवन पाण्डेय को मैदान में उतार कर  दलित व ब्राह्मण वोट के समीकरण के हिसाब से अपना चुनाव जीता समझ रही है। पिछड़े वोट में यादवों व मुस्लिम वोट को ध्यान में रख कर सपा ने शकील अहमद को मैदान में उतारा है। कांगे्रस पार्टी ने पंडित या ठाकुर प्रत्याशी को मैदान में उतारने का मन बनाया है। सुत्रों की माने तो इस क्षेत्र से कांग्रेस पिछड़े वर्ग को भी ला सकती है,जिसकी तलाश अन्दर ही अन्दर जारी है।रही बात भाजपा
की तो  वह अपना  नवरात्र में प्रत्याशियों का नाम घोषित करने पर विचार कर रही हैं ऐसे में अभी तक क्षेत्र में सपा व बसपा की लड़ाई को मुख्य माना जा रहा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

केन्द्र सरकार को तत्काल मृतकों के परिजनों तथा घायलों को उचित आर्थिक मदद एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी ने आज दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय के गेट के सामने हुए बम विस्फोट की घटना को एक कायराना कार्यवाई बताते हुए इसकी कड़ी शब्दों में निंदा की है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने केन्द्र सरकार से इस घटना के फलस्वरूप मृतकों के परिजनों तथा घायलों को उचित आर्थिक मदद देने एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था करने की अपेक्षा की है। इसके साथ ही माननीया मुख्यमंत्री जी ने इस घटना में मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति तथा संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की है।
सुश्री मायावती जी ने केन्द्र सरकार से यह भी अपेक्षा की है कि इस घटना की तह में जाकर पूरी जानकारी प्राप्त कर आवश्यक कदम उठायें ताकि इस तरह की घटना पुनरावृत्ति न हो सके।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com