भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष    सूर्य प्रताप शाही ने समाज सेवी अन्ना हजारे द्वारा आज आमरण अनशन समाप्त करने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि लोकतंत्र की जीत है। भ्रष्टाचार के विरूद्ध नागरिको ने शांतिपूर्ण साधनो के माध्यम से निर्णायक लड़ाई जीती है। अन्ना हजारे द्वारा भ्रष्टाचार के विरूद्ध संचालित अहिंसक आन्दोलन को कांग्रेस ने कुचलने का प्रयास किया। अहंकार में डूबी कांग्रेस सरकार को जनता के सामने झूकना ही पड़ा। कांग्रेस ने लगातार अड़ियल रूख अपनाया। वह अन्ना हजारे के आन्दोलन और मांगो की उपेक्षा करती रही लेकिन भाजपा खुलकर साथ रही संसद व सड़क पर। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहले ही से भ्रष्टाचार और घोटालो के विरूद्ध संसद से सड़क तक लड़ती रही है। भाजपा सशक्त लोकपाल बिल लाये जाने के लिए प्रतिबद्ध है। राजग सरकार ने अटल जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री को भी शामिल करते हुए लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया था।
श्री शाही ने कहा कि लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरिके से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाली शक्तियों पर कांग्रेस सरकार ने बर्बरतापूर्ण दमनचक्र चलाया था। यू0पी0ए0 सरकार के पहले बाबा रामदेव और उनके निहत्थे साथियों पर बर्बरतापूर्ण हमला किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई गयी। अहिंसक आन्दोलन कर रहे अन्ना हजारे और उनके साथियों को गिरफ्तार भी किया गया। भाजपा ने ही सड़क से लेकर संसद तक अन्ना की गिरफ्तारी का विरोध किया। संसद के दोनो सदनो में अन्ना हजारे के तीनो मुद्दो पर भाजपा ने ही सहमति जताई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरूण जेटली ने स्पष्ट रूप से कहा कि भाजपा भविष्य में भ्रष्टाचार, घोटाले और कालेधन को समाप्त करने के लिए हर प्रकार का संघर्ष करने के लिए दृढ़संकल्पित है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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दैवीय आपदा को यह कटियारी का क्षेत्र यहां के वाशिंदे मानकर यूं ही आबाद और बरबाद होना अपनी नियत समझ लें। समझ भी लें मगर कैसे उन्हें पता चले कि यह पानी कहां से आता है जो बाढ़ की यह विभिषिका उन्हें तबाह कर रही है। केवल वह सुनते है पानी बांधों से छोड़ा जाता है यह पहाड़ पर गिरने से यहां पर बाढ़ आती हैं। जिसका इतना विकट स्वरूप उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था ग्रामीण हैरान और परेशान अपनी निर्जीव आंखों से यहां के किसान बस यहीं सवाल विधायक सहित जनप्रतिनिधियों से पूंछते है कि बताईएं हमारा दोष क्या है। यहां के विधायकों ने जनप्रतिनिधियों ने एक प्रस्ताव शासन को दिया था। उस पर कार्यवाही भी की गई। विधायक से यहां के वाशिंदों ने प्रस्ताव दिया था जिस पर कार्यवाही भी हुई और जिला प्रशासन ने एक अरब रूपए के नुकसान की बात स्वीकार की। जबकि सरकारी खजानें से कुछ सौ करोड़ दिए गए। तिनका तिनका बटोर कर फिर गृहस्थी बनाई और फिर बरबाद हो गए। 40 हेक्टेअर खड़ी फसल तबाह हो गई। मौजूदा विधायक रजनी तिवारी तथा पूर्व विधायक धर्मज्ञ मिश्रा सहित तमाम स्थानीय नेताओं ने इसे बाढ़ ग्रस्त घोषित करने और स्थायी समाधान करने की मांग की पुरजोर ढंग से उठाई। मांग जब काफी जोर पकड़ी तब उत्तर प्रदेश शासन ने सिचाई विभाग को कार्य योजना बनाने की योजना पर अमल करने की कोशिश की। परंतु सिचाई विभाग के अफसरों ने कहा कि मैदानी भाग में तटबंध योजना को ही नकार दिया। और अपने निर्णय से शासन को अवगत करा दिया। तो क्या कटियारी की यह जनता इन आपदाओं को ऐसे ही झेलेगी। यह आपदा के संकट से निजात उसे कम मिलेगी। यह शासन को सोचना होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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कलेक्ट्रेट में प्रशिक्षण सत्र में मतदाता रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश

भारत निर्वाचन आयोग के प्रिंसीपल सके्रटरी राकेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में मतदाता रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा सहायक मतदाता रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया और मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यो के बारे में निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशो की विस्तार से जानकारी दी गई । श्री श्रीवास्तव ने कहा कि सब मिल कर टीम भावना से समन्वय के साथ गुणवत्ता युक्त कार्य करें। उन्होंने कहा कि सभी निर्देश भारत निर्वाचन आयोग की बेवसाइट पर उपलब्ध है फिर भी वरिष्ठ अधिकारियों से विचार विमर्श करते रहें।
जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट अजय चैहान ने प्रशिक्षण सत्र को सम्बोधित करते हुए कहा कि निर्वाचन कार्य को वरीयता दें। कार्यो की गुणवत्ता आयोग द्वारा कोई समझौता स्वीकार नही है। श्री चैहान ने निर्वाचन आयोग के निर्देशों की जानकारी देते हुए कहा कि कार्यो में पारदर्शिता बरतें और मानको के अनुरूप नियमित अनुश्रवण करते रहें। क्षेत्रों में निरीक्षण के दौरान इस क्षेत्र के बी.एल.ओ. की चैकिंग नियमित रूप से करें और पंजिका भी निरीक्षण करें।
जिलाधिकारी ने पुनरीक्षण कार्यक्रम के उद्देश्यों की चर्चा करते हुए कहा कि मतदान प्रक्रिया में मतदाता सूची महत्वपूर्ण दस्तावेज है। मतदाता सूची जितनी अच्छी होगी तो निर्वाचन भी अच्छा रहेगा। उन्होंने अर्ह सभी नागरिकों के नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने हेतु फार्म-6 भरवाने के निर्देश देते हुए कहा कि युवा वर्ग पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि पुनरीक्षण के दौरान जिन बूथों पर बडी संख्या में मतदाताओं के नाम बढे है अथवा बडी संख्या में नाम अपमार्जित हुए है उन बूथों पर प्रथम चरण में शतप्रतिशत सत्यापन करायें। यदि गलती से किसी का नाम काटा गया है ले उसका पुनः फार्म-6 भरवाकर कार्यवाही करें।
उन्होंने स्व विवेक से अपमार्जन या नाम बढाने (सो मोटो डिलीशन या इन्कलुजन) के बारे में निर्देशो के बारे में बताते हुए कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के सेक्श0 22 के अनुसार कार्यवाही करें। नाम काटने से पहले नोटिस जारी करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्वाचन वर्ष में स्व विवेक से डिलीशन अनुमन्य नही होता है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग में सभी कार्यो के लिए साफ्ट वेयर सुलभ है। अतः तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
प्रशिक्षण सत्र के उपरान्त श्री श्री वास्तव ने जिलाधिकारी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तहसील सदर ने संचालित ‘‘ मतदाता पंजीकरण केन्द्र का अचानक निरीक्षण किया । उन्होंने केन्द्र की कार्य प्रणाली का गहन निरीक्षण किया और अनेक नागरिकों से वार्ता की। उन्होंने निर्देश दिये कि मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी करने के कार्य में तत्परता लाये और लोगों के साथ सद्भाव और सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करें। उन्होेंने सचेत किया कि निर्वाचन आयोग को कोई शिकायत मिलती है उस पर संज्ञान लेते हुए प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी(नगर) अरूण प्रकाश,, अपर जिलाधिकारी (वि/रा) राम आसरे, अपर जिलाधिकारी(प्रोटो) श्रीशचन्द्र वर्मा, अपर जिलाधिकारी (प्र0) जगदीश, अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) बी.के.सिंह, समसत उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, सहायक निर्वाचन अधिकारी भारत सिंह आदि उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• सीमेंट निगम की सम्पत्तियों के विक्रय की कार्यवाही पूर्ववर्ती सपा सरकार के कार्यकाल में की गयी
• उ0प्र0 राज्य सीमेंट निगम की परिसम्पत्तियों के विक्रय की समस्त कार्यवाही उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पारित आदेशों के क्रम में
• वर्तमान समय में निगम की किसी भी सम्पत्ति के विक्रय का कोई प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं

बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता ने समाजवादी पार्टी के नेता श्री राजेन्द्र चैधरी के, “सीमेंट कारपोरेशन की जमीन को औने-पौने में बेचने की तैयारी” से संबंधित बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि सपा नेता का यह बयान पूर्णतः असत्य, भ्रामक और तथ्यों से परे है। प्रवक्ता ने कहा कि विधान सभा चुनाव की आहट के चलते सपा प्रदेश में अपना जनाधार बनाने के लिए बेचैन है और इसी बेचैनी के चलते सपा के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने इस तरह का गैर-जिम्मेदाराना बयान दिया है।
प्रवक्ता ने कहा कि सपा नेता उल्टे चोर कोतवाल को डाटे वाली कहावत चऱितार्थ कर रहे हैं, क्योंकि सपा के शासनकाल की पहचान ही भ्रष्टाचार और जंगलराज के रूप में रही है। प्रवक्ता ने कहा कि वास्तविकता तो यह है कि सीमेंट निगम की सम्पत्तियों के विक्रय की कार्यवाही पूर्ववर्ती सपा सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2006 में ही की गयी थी।
प्रवक्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य सीमेंट निगम की परिसम्पत्तियों के विक्रय की समस्त कार्यवाही उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पारित आदेशों के क्रम में की गयी है और वर्तमान समय में निगम की किसी भी सम्पत्ति के विक्रय का कोई प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है।
प्रवक्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य सीमेंट निगम की तीन इकाइयाॅ चुर्क व डाला (जनपद सोनभद्र) एवं चुनार (मिर्जापुर) में स्थापित थी। यह कम्पनी औद्योगिक एवं वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) की संस्तुति पर उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने दिनांक 08 दिसम्बर, 1999 को आदेश पारित कर कम्पनी को परिसमापित किये जाने के निर्देश दिये एवं शासकीय समापक इलाहाबाद कोे इसका समापक नियुक्त किया। प्रवक्ता ने कहा कि इस कम्पनी के प्रकरण में दिनांक 30 जनवरी, 2006 की सुनवाई में उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने आदेश पारित कर कम्पनी की परिसम्पत्तियों का विक्रय जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 को किया। उच्च न्यायालय ने जे0पी0 एसोसिएट्स की 459 करोड़ रुपये की बोली को सबसे अधिक पाया था।
प्रवक्ता ने सोनभद्र में सीमेंट कारपोरेशन की सम्पत्ति रही मिलों की 1083 हेक्टेयर जमीन एक औद्योगिक घराने को बेचने की तैयारी करने के संबंध में लगाये गये सपा के आरोपों का भी खण्डन किया और कहा कि यू0पी0सी0सी0एल0 के विक्रय के फलस्वरूप कुल भूमि 3866.836 हेक्टेयर पर पूर्व में स्वीकृत खनन पट्टों में से गैर वनभूमि 2467.253 हेक्टेयर के सापेक्ष 2402.425 हेक्टेयर भूमि पर खनन पट्टे का नवीनीकरण किया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि शेष वन भूमि से आच्छादित 1399.583 हेक्टेयर भूमि पर पट्टे का नवीनीकरण नहीं किया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि इस तरह इस जमीन को आरक्षित वन श्रेणी से न तो बाहर बताने की कोई चाल चली जा रही है और न ही इस भूमि की किसी तरह की कोई अवैध बिक्री की जा रही है।
बी0एस0पी0 प्रवक्ता ने कहा कि जनता को सपा के शासनकाल में व्याप्त भ्रष्टाचार और गुण्डागर्दी आज तक याद है। बी0एस0पी0 की सरकार पर इस तरह के अनर्गल आरोप लगाने के पूर्व सपा के नेताओं को अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए और सीमेंट कारपोरेशन की परिसम्पत्तियों के संबंध में वास्तविक तथ्यों की भली-भॅाति जानकारी कर लेनी चाहिए। प्रवक्ता ने कहा कि सपा के नेता प्रदेश की जनता को बरगलाने की चाहे जितनी कोशिश कर लें, जनता उनके जाल में फसने वाली नहीं है, क्योंकि जनसामान्य सपा की करतूतों से भली-भाॅति वाकिफ है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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आगरा व मेरठ विश्वविद्यालय सम्बद्धता प्रस्तावों को शासन में  5 सितम्बर तक उपलब्ध करायें-सचिव, उच्च शिक्षा

उत्तर प्रदेश के सचिव, उच्च शिक्षा श्री अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में महाविद्यालयों, संस्थानों में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों व पाठ्यक्रमों को आगामी सत्र 2011-12 से प्रारम्भ करने से सम्बन्धित लम्बित प्रस्तावों के विषय में महाविद्यालयों के प्रतिनिधियों की सुनवाई की गयी। इस सुनवाई में विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुल मिलाकर 95 प्रकरणों को रखा गया।
सचिव, उच्च शिक्षा ने आज प्रस्तुत प्रस्तावों का परीक्षण करने के बाद पाया कि 40 मामले ऐसे हैं, जिनमें सम्बद्धता की सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद भी विश्वविद्यालयों द्वारा स्थायी सम्बद्धता हेतु शासन को सन्दर्भित नहीं किया गया, जिससे इन मामलों में अनावश्यक विलम्ब हो रहा था। इसके अलावा अनेक मामले ऐसे संज्ञान में आये, जहां प्रबन्ध तन्त्र का चुनाव होने के बाद उनकी अनुमोदन विश्वविद्यालय स्तर पर न होने से ऐसे संस्थानों के प्रस्तावों को अनुमोदन देने में कठिनाई उपस्थित हो रही है। सुनवाई के दौरान जानकारी में आया कि प्रस्तावों के परीक्षण हेतु गठित पैनल में शामिल किये गये प्रदेश से बाहर के विषय विशेषज्ञ जी0ओ0 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार एक निर्धारित तिथि पर एक साथ निरीक्षण के लिए उपस्थित होने में कठिनाई महसूस करते हैं और इस कारण उनके संयुक्त फोटोग्राफ और निरीक्षण रिपोर्ट पर संयुक्त हस्ताक्षर जी0ओ0 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार न होने से सम्बद्धता दिये जाने में अवरोध उत्पन्न होता है। यह भी पता चला कि शिक्षकों का अनुमोदन विश्वविद्यालय स्तर पर लम्बित होने से अनेक महाविद्यालयों में सम्बद्धता के प्रस्ताव लम्बित हैं।
सचिव, उच्च शिक्षा ने इस सम्बन्ध में प्रक्रिया सुनिश्चित करते हुए बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित प्रस्तावों के निस्तारण हेतु एक नई समय-सारणी निर्धारित की है, जिसके अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य पाठ्यक्रमों की स्थायी तथा अस्थायी सम्बद्धता के प्रस्ताव विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराने के लिए अन्तिम तिथि आगामी 30 अगस्त निर्धारित की है। इसके अलावा विश्वविद्यालय द्वारा शासन में प्रस्ताव उपलब्ध कराने की अन्तिम तिथि 5 सितम्बर, 2011 निर्धारित किया गया है। सचिव, शिक्षा ने कहा कि इस सम्बन्ध में एक और बैठक 2 महीने बाद पुनः आयोजित की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जिलाधिकारियों को अहेतुक सहायता हेतु  टी0आर0-27 से धनराशि आहरित करने के निर्देश
प्रदेश के 84 जिलों में 3,168 गांवों की 24,42,213 जनसंख्या बाढ़ से प्रभावित

प्रदेश के राहत आयुक्त श्री के0के0 सिन्हा ने बताया कि प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित जनपदों में राहत एवं बचाव कार्य हेतु राज्य सरकार ने 13 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत की है साथ ही जिलाधिकारियों को अहेतुक सहायता हेतु धनराशि की आवश्यकता होने पर टी0आर0-27 से आहरित करने के निर्देश भी दिये गये हैं, जिसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा तीन दिन के अन्दर कर दी जाती है।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश के 27 जनपद बाराबंकी, बहराइच, फैजाबाद, गोण्डा, फर्रूखाबाद, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, सीतापुर, बलिया, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अलीगढ़, गोरखपुर, शाहजहांपुर, उन्नाव, कांशीराम नगर, अम्बेडकर नगर, बंदायू, हरदोई, कन्नौज, बरेली, गाजीपुर, जे0पी0नगर एवं बस्ती मुख्य रूप से बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य में जिलों की कुल 84 तहसीलों के 3,168 गांवों की 24,42,213 जनसंख्या प्रभावित हुई।
श्री सिन्हा ने बताया कि अब तक बाढ़, अतिवृष्टि एवं आकाशीय विद्युत के कारण 115 व्यक्तियों की तथा 90 पशुओं की मृत्यु हो चुकी है। प्रदेश में बाढ़ से 3.49 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र भी प्रभावित हुआ है। बाढ़ एवं जल प्लावन से प्रदेश में अब तक 2680 मकान पूर्णतया तथा 6500 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। बाढ़ प्रभावित जनपदों में 210 राहत शिविरों में 59670 व्यक्तियों को शरण दी गयी है। 114 पशु शिविरों में 25 हजार पशुओं को रखा गया है। उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बीमारियों को दृष्टिगत रखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा 54 मेडिकल टीमों के माध्यम से लोगों का उपचार एवं दवायें वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। अब तक स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से 35 हजार व्यक्तियों का उपचार भी किया जा चुका है। पशु शिविरों के माध्यम से पशुपालन विभाग के चिकित्सकों द्वारा प्रभावी क्षेत्रों में संक्रामक रोगों से बचाव हेतु भ्रमण कर जानवरों में टीकाकरण किया जा रहा है।
राहत आयुक्त ने बताया कि बाढ़ प्रभावित लोगों में भोजन के पैकेट, चावल, आटा, दाल, आलू, नमक, गुड़, मिट्टी का तेल, लइया-चना, क्लोरीन की गोलियां, ओ0आर0एस0 के पैकेट तथा मच्छरदानी इत्यादि का वितरण भी किया जा रहा है। राहत शिविरों के प्रभारियों को राहत सामग्री वितरण में पारदर्शिता एवं ‘कोई भी प्रभावित व्यक्ति छूटने न पाये’ का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि बाढ़ राहत कार्य हेतु 14 कम्पनी पी0ए0सी0 तथा एन0डी0आर0एफ0 की 03 टीमें तैनात की गयी हैं। बाढ़ राहत कार्य में 2700 से अधिक नावें लगायी गईं हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डा0 मनोज मिश्र ने बताया कि भाजपा के अखिल भारतीय मछुआरा प्रकोष्ठ की दो दिवसीय बैठक आज वाराणसी में प्रारम्भ हुई जिसका उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष श्री शाही तथा पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मुरलीधर राव ने किया। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही ने आज कहा कि मछुआरा समाज भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन उसकी दशा चिंतनीय है। मछुआरा समाज खाद्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मछुआरा समाज की दयनीय दशा के लिए वर्तमान प्रदेश सरकार व इसके पूर्व की मुलायम सरकार दोषी है। महमूरगंज स्थित निवेदिता शिक्षा सदन में हो रहे कार्यक्रम में बोलते हुए सूर्यप्रताप शाही ने प्रदेश सरकार की औद्योगिक नीति पर सवाल उठाया कहा कि सरकार मछुआरो के परपरागत व्यवसाय को पॅूजीपतियों के हवाले कर दिया है। नदी व तालाब से जुड़े व्यवसाय मछली पालन, सिंघाड़ा, बालू खनन व मखाने की खेती को पूॅजीपतियों व बड़े औद्योगिक घरानों का सौंप दिया है। जिसके कारण आज मछुआरा समाज बहुत ही दयनीय स्थिति पहुॅच गया है। भाजपा इसको लेकर चुप नही बैठेगी, उनके हक को दिलाकर ही रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार आई तो मछुआरों के परम्परागत व्यवसाय पर पहला अधिकार मछुआरा समाज का होगा तथा मछुआरो की सहकार समितियाॅ बनाकर उनको नदी और तालाब से जुड़े व्यवसायों पर इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। श्री शाही ने केन्द्र सरकार से मछुआरों समाज के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक नीति बनाने की मांग की है।
इस अवसर पर मुख्य अतिथि व भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री मुरलीधर राव ने केन्द्र की सम्प्रग सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार गिलानी व रब्बानी से तो बात करती है। लेकिन जब पाकिस्तान की जेलो में बन्द भारतीय मछुआरो की रिहाई की बात होती है, तो सरकार प्रभावी ढंग पैरवी ही नही करती। उन्होने नदियों व तालाबो में गिरने वाले अपशिष्ट पदार्थो पर तत्काल रोक लगाने की मांग को कहा कि ऐसे अपशिष्ट पदार्थो से मछली उत्पादन में 30-40 प्रतिशत की गिरावट आई है।
श्री राव ने कहा कि किसानो व बुनकरो के बाद मछुआरा समाज तीसरा सबसे बड़ा समाज है लेकिन आज ऐसी औद्योगिक व आर्थिक नीतियां बन रही है जिससे करोड़ों की जनसंख्या वाले इस समाज को कोई लाभ नही हो पा रहा है, इनकी स्थिति बद से बदतर है। उसके लिए सिर्फ केन्द्र की सरकार दोषी है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का सीधा असर समाज के कमजोर, निचले व दबे हुए तबके पर पड़ता है। उन्ही में से मछुआरा समाज एक है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार की आर्थिक नीतियां सिर्फ बड़े औद्योगिक घरानो के ध्यान में रखकर बन रहे है। जिससे गरीब, किसान व मछुआरा तब के लोगो के स्तर में लगातार गिरावट हो रही है। उन्होंने मछुआरो को सस्ते दर ब्याज दिलाने की मांग की है।

साथ ही मछलियों के विपणन के लिए राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर मण्डियों की व्यवस्था व प्रबन्ध तथा मछुआरो के परिवार के लिए आवास, शिक्षा व सुरक्षा की व्यवस्था की मांग भी उन्होंने की है।
मछुआरा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक प्रकाश मालगवे ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि पूरे देश में समुद्ध, नदी व तालाब में मछली पालन, नौका पालन, सिंघाड़े, मखाने की खेती करने वाले सभी लोग मछुआरा समुदाय के सदस्य है। अगर उन्हें अपनी सामजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति को बेहतर करना है तो उन्हें संगठित होना पड़ेगा। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रदेश संयोजक जितेन्द्र कश्यप, राष्ट्रीय सह संयोजक जयंत भाई केवट, आदि अनेक नेता उपस्थित थे।
डा0 मिश्र ने बताया कि प्रदेश सूर्य प्रताप शाही ने चन्दौली में किसान महा पंचायत में बसपा, सपा एवं केन्द्र की कांग्रेस सरकार को जमकर लताड़ लगाई। किसानो की समस्यों पर बोलते हुए। श्री शाही ने कहा कि माफियाओं का बोलबाला है आम जनता की गाढ़ी कमाई बसपा सुप्रिमों की झोली में जा रही है। जिससे प्रदेश की जनता तस्त्र हो चुकी है, साधन सहकारी समितियों पर डी0ए0पी0 यूरिया, एन0पी0के0 इत्यादि के लिए किसान दर-दर की ठोकरे खा रहा है, परन्तु प्रदेश की मुखिया चैन की वंशी बजा रही है। नहरो में पानी नही है सम्पूर्ण जनपद एवं प्रदेश में लिफ्ट कैनालो को पूरी क्षमता से नही चलाया जा रहा है।
बसपा का हाथी करोड़ो-करोड़ो आम जनता की कमाई को डकारे जा रहा है, और प्रदेश के किसान, व्यापारी, नौजवान अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे है। अपने सम्बोधन में श्री शाही जी ने कहा कि प्रदेश की जनता ने 2012 के चुनाव में हमे सरकार बनाने का मौका दिया तो प्रदेश की मुखिया जेल के अन्दर होंगी।
सपा पर बरसते हुए श्री शाही ने कहा कि समाजवादी पार्टी बसपा के साथ मिलकर चोर-चोर मौसेरे भाई के तर्ज पर काम कर रहे है, पूरे प्रदेश की जनता को जातिवाद, सम्प्रदाय के नाम पर बांट कर मुलायम सिंह और मायावती में ये पैक्ट हुआ है कि पहले हमने जनता को लूटा और अब तुम लूट रही हो और आगे यदि मौका मिला तो हम फिर लूटेगे। भाईयों ऐसे लुटेरे गैंगो से सावधान रहने की जरूरत है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डा0 मनोज मिश्र ने बसपा के लगभग साढ़े 4 साल के शासन को भ्रष्टाचार के साथ-साथ अपराधों को शासन काल बताया। डा0 मिश्र ने बसपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस समयान्तराल में लूट, हत्या, बलवा, बलात्कार, फिरौती के लिए अपहरण सहित कई अन्य संगीन अपराधों ने प्रदेश की जनता का चैन हराम कर दिया। भ्रष्टाचार तथा अराजकता ने भी अपने-अपने रिकार्ड बनाये। इस दौरान प्रदेश की जनता ने अपने को असहाय और असुरक्षित महसूस किया। इन वर्षो में प्रदेश के हर कोने में पुलिस और प्रशासन की नाकामियाॅ तथा बसपा सरकार व संगठन के कर्ताधर्ताओं ने अराजकता तथा गुन्डई का एकछत्र राज स्थापति किया।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 मिश्र ने सन् 2008, 2009 तथा 2010 के बसपा सरकार में अपराधों के आकड़ो सहित बताया कि यह सरकार अपनी दुर्गन्धयुक्त कार्यप्रणाली के लिए जानी जायेंगी। उन्होंने बताया कि क्रमश 2008, 2009 तथा 2010 में हत्या के 4348, 4355 तथा 4114, बलवा के 4114, 3842 तथा 3745, दहेजहत्या के क्रमशः 2213,2205 तथा 2052, फिरौती के लिए अपहरण के क्रमशः 58,57 तथा 57 और बलात्कार के क्रमशः2008 में 1696, 2009 में 1552 तथा 2010 में 1290 मामले दर्ज किये गये। डा0 मिश्र ने कहा कि अन्य संगीन अपराधो सहित कुल अपराध सन् 2008 में 161082, 2009 में 160875 तथा 2010 में 159796 प्रकरण दर्ज होना अपने आप में एक इतिहास है।
डा0 मिश्र ने आरोप लगाया कि इस सरकार ने सम्बेदनहीनता के मामले में सारे रिकार्ड तोड़ किये। फर्जी इनकाउण्टर के मामले मे सन् 2006,2007 में 82, 2007-08 में 48, 2008-09 में 41 तथा 2009-10 में जुलाई महीने तक 11 मामले दर्ज हुए। डा0 मिश्र ने इन आकड़ो का हबाला देते हुए कहा कि यह सरकार विकास के किसी भी पैमाने पर सक्षम सिद्ध नही हुई। अब जब चुनाव हैं, तो बसपा सुप्रीमांे तरह-तरह के टोटको का इस्तेमाल कर रही है। प्रदेश की असहाय, असुरक्षित जनता सरकार को सबक सिखायेंगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डा0 मनोज मिश्र ने उ0प्र0 की शिक्षा की बदहाली पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था माफियाओं के हाथों में खेल रही है। प्राइमरी से लेकर उच्च तथा तकनीकी शिक्षा भ्रष्टाचार, माफियावाद, अराजकता तथा व्यापारीकरण का जबर्दश्त उदाहरण बन गई है। डा0 मिश्र ने कहा कि प्रदेश में स्कूलो, कालेजो तथा तकनीकी संस्थानों का जाल तो बिछ रहा है। परन्तु उनके पास न तो भवन है और नही संसाधन। शिक्षकों का अभाव तथा रोज-रोज बदलने वाली शिक्षा प्रणाली कोढ़ में खाज का काम कर रही है। मानक पूरे न होने पर भी ले-देकर मान्यता दी जा रही है जिससे प्रदेश की शिक्षा मखौल बन गयी है।
डा0 मिश्र ने आरोप लगाया कि गरीबों और दलितो की रहनुमाई का वादा करने वाली बसपा ने शिक्षा को राम भरोसे छोड़ दिया है। प्रदेश के गरीबो तथा दलितो की पहुॅच शिक्षा जैसे बुनियादी अधिकार तक नही हो पा रही है। तथा यह शिक्षा आम आदमी के लिए सपना बनती जा रही है। माफियाओं, दलालों तथा भ्रष्ट अधिकारियों के शिकंजे में प्रदेश की पूरी की पूरी शिक्षा कैद होकर रह गयी है। छात्रो से फीस के नाम पर अन्धाधुन्ध वसूली की जा रही है। प्रदेश प्रवक्ता डा0 मिश्र ने कहा कि साक्षरता के मामले में भी प्रदेश की रफ्तार अपेक्षित नही है। पूरे प्रदेश में अभी भी 30 प्रतिशत लोग निरक्षर है। यह निरक्षरता सरकार की अक्षमता की कहानी कह रहे है। तकनीकी तथा मेडिकल शिक्षा में मुन्ना भाइयों का बढ़ता प्रकोप आम छात्र के लिए समस्या बन गया है। मानको के अनुसार न होने के साथ यह संस्थान सिर्फ डिग्रियाॅ बाॅट रहे है। इस सरकार से छात्र इन झूठी, डिग्रियां लेने को तैयार नही है। इन्जीनियरिंग सहित तमाम प्रोफेशनल संस्थान खाली पड़े है और छात्र अच्छी तथा गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए प्रदेश के बाहर पलायन कर रहे है। डा0 मिश्र ने बताया कि छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के 14 फर्जी आयुर्वेद डक्टरो को विना परीक्षा के पास किये जाने की घटना प्रदेश की खस्ता हाल शिक्षा व्यवस्था का जीता जागता उदाहरण है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रामनरेश यादव को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाये जाने पर उ0प्र0 जिला मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल वहीद, चेयरमैन अज़ीज़ सिद्दीकी, संरक्षक पंचमलाल वर्मा, महामंत्री अजय वर्मा, सचिव जुबैर अहमद, छायाकार आरिफ मुकीम एवं प्रदीप सिंह बब्बू ने उनसे मिलकर पुष्प गुच्छ भेंट किया और एसोसिएशन की ओर से हार्दिक बधाईयां दी। इस अवसर पर एसोसिएशन के अध्यक्ष अब्दुल वहीद एवं महामंत्री अजय वर्मा ने कहा कि बाबूजी को  राज्यपाल बनाना ईमानदारी, शादगी व कर्मठता का सच्चा सम्मान है। पत्रकार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने विश्वास जताया कि बाबू जी के कुशल नेतृत्व ने मध्य प्रदेश को एक नई दिशा मिलेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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