• Hon’ble Chief Minister ji reviews feedback received from all three zones of state
• Make effective arrangements to check spread of infectious diseases in flood affected areas
• Urban Development Department should purchase bitumen from Mathura refinery directly

The Hon’ble Chief Minister of Uttar Pradesh, Ms. Mayawati ji has directed the officers to take special initiative to provide markets for the agricultural products. She said that the concerning departments should make such arrangements so that the farmers got remunerative prices of their produce and products. She directed the officers to provide hybrid seeds and other agricultural inputs to the farmers easily so that the per hectare agricultural yield increased in the state.
The Hon’ble Chief Minister ji gave these directives when the Cabinet Secretary Mr. Shashank Shekhar Singh and Chief Secretary Mr. Anoop Mishra informed her about the inferences of the meeting of the Principal Secretaries/Secretaries held at the Yojana Bhawan here today. She said that to improve the economic condition of the farmers, activities like animal husbandry, horticulture, poultry, fishery and dairy should be encouraged. The farmers should be provided technical information in this regard as well as they should also be given financial assistance through banks.
The Hon’ble Chief Minister ji said that special efforts should be made to increase the production of paddy in the state especially in eastern U.P., so that the economic condition of the farmers of this area improved. She directed officers to receive the applications for kisan credit cards till August 31 so that more and more farmers were benefited under this scheme.
Reviewing the feedback received from the in-charges of all three zones, the Hon’ble Chief Minister ji directed that the development and public welfare related works should be conducted in all the districts at a faster clip. It may be recalled that the Hon’ble Chief Minister ji had divided state in three zones and nominated senior officers as their in-charges. She had asked them to visit districts and review law and order and progress of development there.
The Hon’ble Chief Minister ji said that a target of using hybrid seeds in an area of 10 lakh hectares during the current kharif season had been fixed. She directed the officers to visit the areas and examine as to how far the farmers were benefited by this scheme. She directed the officers to activate co-operative societies immediately and strictly check the smuggling of fertilisers in the areas adjoining the Nepal border. Reviewing the progress of Ideal Pond Scheme (Adarsh Talab Yojana), she said that several discrepancies were detected in it, owing to which the villages could not get the benefit of the constructed ponds. She said that the technical flaws in the construction of the ponds should be removed so that water could be preserved in them during the rainy season.
Directing the officers to implement the industrial mission in an effective manner, the Hon’ble Chief Minister ji said that area-wise production of fruits should be encouraged after identifying the particular area. The farmers should be given full co-operation including marketing. She said that farmer meetings should be held on 22nd of every month in every district of the state to solve the problems of the farmers in a timely manner at the local level and their problems should be solved on priority basis. She warned that strict action would be taken against officers showing indifference in it.
The Hon’ble Chief Minister ji directed the concerning departments and working agencies to fulfil the fixed targets soon by completing their departmental works under Bundelkhand package. She also directed the officers to do special efforts for releasing the amount allotted under centrally sponsored schemes related to concerning departments. She also directed the officers to implement all externally aided projects in a time bound and qualitative manner.
Reviewing relief and rescue works in flood affected areas, the Hon’ble Chief Minister ji said that all essential facilities should be made available for the people on priority basis. She said owing to the possibility of spreading infectious diseases in flood affected areas, effective arrangements should be made to check these diseases timely. She said that besides providing medical facilities, immunisation of cattle should also be done in flood affected areas. She directed the officers to make arrangements for sanitation and proper drainage system to remove water-logging problem in urban areas. She directed the Urban Development Department to purchase bitumen directly from Mathura Refinery.
The Hon’ble Chief Minister ji directed the officers to ensure the availability of doctors and medicines at primary and community health centres in rural areas. She said that the numbers of operations per surgeon and patients per doctor at O.P.D. had improved considerably, but it could be improved more. She said that medical facilities should be provided to the people and skilful staff should be recruited to operate medical instruments in hospitals, so that people could get the benefit.
Reviewing the progress of higher, secondary and basic eduction, the Hon’ble Chief Minister ji said that quality education should be imparted to the students. She directed the officers to ensure the arrangements to provide text-books free of cost to the children studying in primary schools. She said that untrained Shiksha Mitras should be imparted training through long distance education and any slackness in this regard would not be tolerated. She said that Savitribai Phule Balika Shiksha Madad Yojana should also be implemented for the girls studying in Madarsas in a speedy manner. She also directed the officers to provide the benefit of Uttar Pradesh Mukhyamantri Mahamaya Garib Arthik Madad Yojana, Mahamaya Garib Balika Ashirwad Yojana, different pensions and scholarships to eligible beneficiaries timely. She said that Janhit Guarantee Law should be implemented in order to benefit the common-man.
Directing the officers to get C.C. roads and drains constructed in the villages selected under Dr. Ambedkar Gram Sabha Development Scheme, the Hon’ble Chief Minister ji said that these villages should be saturated with all the programmes. She said that surprise checking should be made by the senior officers to monitor the tree plantation programme.

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

• माननीया मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के तीन जोन से प्राप्त फीडबैक की समीक्षा की
• नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों की सहकारी समितियों को तत्काल सक्रिय करने तथा उर्वरकों की तस्करी कड़ाई से रोकने के निर्देश
• बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में संक्रामक रोगों को रोकने की प्रभावी व्यवस्था की जाये
• शहरी क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति से निपटने के लिये प्रभावी कदम उठायें
• नगर विकास विभाग मथुरा रिफाइनरी से सीधे डामर क्रय करे

उत्तर प्रदेश की माननीया मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने कृषि उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिये विशेष पहल करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित विभाग ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें जिससे किसानों को उनकी उपज एवं उत्पादों का लाभकारी मूल्य मिल सके। उन्होंने प्रदेश में प्रति हेक्टेयर कृषि पैदावार बढ़ाने के लिये किसानों को हाईब्रिड बीज एवं अन्य कृषि निवेशों को सुगमता पूर्वक उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश उस समय दिये जब आज मंत्रिमण्डलीय सचिव श्री शशांक शेखर सिंह एवं मुख्य सचिव श्री अनूप मिश्र ने योजना भवन में आयोजित प्रमुख सचिवों/सचिवों की बैठक के निष्कर्षों से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये कृषि के अलावा उद्यान, पशुपालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन आदि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये तकनीकी जानकारी एवं बैंकों के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाय।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में, विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान की पैदावार बढ़ाने के लिये और अधिक प्रयास किये जायें, ताकि इस क्षेत्र के किसानों की माली हालत में सुधार हो। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड के प्रार्थना पत्र 31 अगस्त तक प्राप्त कर अधिक से अधिक किसानों को इस योजना से लाभान्वित कराने के भी निर्देश दिए हंै।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने तीनों जोन के प्रभारी अधिकारियों से प्राप्त फीडबैक की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिलों में विकास व जनहित के कार्याें को पूरी गति से संचालित किए जायंे। उल्लेखनीय है कि माननीया मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश को तीन जोन में बांटकर वरिष्ठ अधिकारियों को प्रत्येक जोन का प्रभारी नामित करते हुए उन्हें जिलों में जाकर कानून-व्यवस्था एवं विकास कार्याें की समीक्षा किए जाने के निर्देश दिए थे।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान खरीफ सत्र में 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में हाईब्रिड बीज के प्रयोग का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे क्षेत्रों का भ्रमण कर इसका परीक्षण करें कि किसानों को इस योजना का कितना लाभ मिला है। उन्होंने नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों की सहकारी समितियों को तत्काल सक्रिय करने तथा उर्वरकों की तस्करी कड़ाई से रोकने के निर्देश दिये। उन्होंने आदर्श तालाब योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि इस योजना में कई खामियां पाई गयी हैं, जिनके चलते बनाये गये तालाबों का लाभ गांवों को नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि तालाबों के निर्माण की तकनीकी कमियों को शीघ्र दूर किया जाय, ताकि बरसात के समय में इन तालाबों में जल संचयन हो सके।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने औद्यानिक मिशन को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश देते हुए कहा कि क्षेत्र विशेष की पहचान करके क्षेत्रवार फल पैदावार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और उसके लिये किसानों को मार्केटिंग सहित अन्य सभी सहयोग भी प्रदान किया जाय। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर किसानों की समस्याएं समय से निस्तारित करने के उद्देश्य से प्रत्येक जनपद में माह की 22 तारीख को कृषकों की बैठक आयोजित कर उनकी समस्याएं प्राथमिकता से निस्तारित की जायें। उन्होंने आगाह किया कि इस कार्य में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बुन्देलखंड पैकेज के अन्तर्गत सभी सम्बन्धित विभाग एवं कार्यदायी संस्थाएं अपने विभागीय कार्यों को शीघ्र पूरा कर निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करें। उन्होंने केन्द्र पुरोनिधानित योजना से सम्बन्धित सभी विभागों को केन्द्र सरकार से आवंटित होने वाली धनराशि को विशेष प्रयास कर शीघ्र अवमुक्त कराने के भी निर्देश दिये। उन्होंने समस्त वाह्य सहायतित परियोजनाओं का समयबद्ध तथा गुणवत्तापरक क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये हैं।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव एवं राहत के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को सभी आवश्यक सुविधाएं प्राथमिकता पर उपलब्ध कराई जायें। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में संक्रामक रोगों के फैलने की संभावना बनी रहती है, इसलिए समय रहते इससे बचाव की प्रभावी व्यवस्था की जाये। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ पशुओं का भी टीकाकरण कराया जाय। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति से निपटने के लिये भी प्रभावी कदम उठाने के निर्देश देते हुए कहा कि जल निकासी एवं सफाई व्यवस्था के पर्याप्त प्रबन्ध सुनिश्चित किये जायें। उन्होंने नगर विकास विभाग को मथुरा रिफाइनरी से सीधे डामर क्रय करने के भी निर्देश दिए।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों की समय से उपस्थिति तथा दवाओं की उपलब्धता के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि प्रति सर्जन आपरेशन तथा प्रति चिकित्सक बाह्य रोगी देखने की संख्या में काफी सुधार हुआ है, लेकिन अभी इसमें और अधिक सुधार की गुंजाइश है। उन्होंने कहा कि चिकित्सालयों में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित कर लोगों को चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करायी जाये। उन्होंने कहा कि अस्पतालों के उपकरणों के संचालन के लिये दक्ष स्टाफ की समय से तैनाती सुनिश्चित की जाये, ताकि मरीजों को इन उपकरणों का लाभ मिल सके।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने उच्च, माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि छात्रों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध करायी जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। उन्होंने कहा कि अप्रशिक्षित शिक्षामित्रों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से  प्रशिक्षण दिए जाने की योजना के कार्यान्वयन में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना के तहत की जा रही कार्यवाही की जानकारी प्राप्त की और कहा कि अब इस योजना को मदरसों में भी तेजी से लागू किया जाय। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को निर्धारित समय सीमा में लाभान्वित कर दिया जाये। इसके अलावा उन्होंने उ0प्र0मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना, महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना, विभिन्न प्रकार की पेंशन एवं छात्रवृत्ति का लाभ पात्र लाभार्थियों को समय से उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आम जनता को योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ समय से उपलब्ध कराने के लिये ही जनहित गारन्टी कानून लागू किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाये।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों के अनुसूचित जाति बाहुल्य मजरों को जोड़ने के लिये सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण को प्राथमिकता के आधार पर बनवाने के निर्देश देते हुए कहा कि योजना के तहत चयनित गांवों को सभी कार्यक्रमों से संतृप्त किया जाय। उन्होंने वृक्षारोपण कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी ढंग से चलाने का निर्देश देते हुए कहा कि कुछ स्थलों का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण कर देखा जाये कि वास्तव में निर्धारित संख्या के अनुरूप पौधों का रोपण हुआ है अथवा नहीं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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आरामदेह सेवा एवं लपकों से मुक्ति का प्रयास-मण्डलायुक्त

मण्डलायुक्त अमृत अभिजात ने बताया है कि पर्यटकों की सुविधा हेतु स्मारकों का अवलोकन करने के लिए पर्यटन विभाग और उ0प्र0 राज्य परिवहन निगम के संयुक्त तत्वावधान में मान्युमेन्ट सिटी बस सेवा प्रारम्भ की गई है। कैण्ट रेलवे स्टेशन से यात्रियों को लेकर आज प्रातः बस सेवा का शुभारम्भ किया गया, जिसमें भारतीय और विदेशी पर्यटकों ने रूचि दिखाई है।

उन्होंने बताया कि इससे पर्यटको को आरामदेह, सुविधा युक्त बस सेवा सुलभ होगी और लपकों की समस्या से भी राहत मिलेगी।
जिलाधिकारी अजय चैहान ने कहा है कि पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह बस सेवा प्रारम्भ की गई है। उन्होंने कहा है कि अन्य पर्यटक स्थलों पर संचालित इस प्रकार की बस सेवा उपयोगी सिद्व हुई हैं।
विश्व विरासतों की नगरी आगरा में भारतीय एवं विदेशी पर्यटकों के परिभ्रमण हेतु वातानुकूलित टुअर का संचालन आज प्रारम्भ किया गया। ‘‘आगरा वल्र्ड हेरिटेज टुअर‘‘ के नाम से प्रारम्भ किये गये इस वातानुकूलित कन्डेक्टेड टुअर को आगरा कैन्ट रेलवे स्टेशन से प्रातः 10ः30 बजे रवाना किया गया। पर्यटकों की सुख-सुविधा को ध्यान रखते हुए इस टुअर के लिए लो-फ्लोर वाली एयर कन्डीशन्ड मार्कोपोलो बस लगाई गई हंै, जिसमें विकलांग पर्यटकों के लिए व्हील चेयर एवं अटेन्डेन्ट की विशेष व्यवस्था की गयी है, जो कि पर्यटकों को फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट एवं ताजमहल जैसे विश्व विरासत श्रेणी के स्मारकों एवं धरोहरों के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक वैभव से परिचित करायेगा। आगरा के विभिन्न पर्यटक आकर्षण वाले चित्रोें से सुसज्जित इस बस में एल0सी0डी स्क्रीन की भी व्यवस्था की गयी है, जिसके माध्यम से यात्रा के दौरान पर्यटकों को आगरा के विभिन्न स्थलों के बारे में आडियो-विजूअल जानकारी भी प्रदत्त की जायेगी। इसके अतिरिक्त पर्यटकों को मिनरल वाटर की बोतल तथा आगरा गाइड मैप भी कैरी बैग में दिया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम एवं परिवहन निगम के संयुक्त तत्वाधान में संचालित इस परिभ्रमण के कार्यक्रम का टिकट शुल्क भारतीय पर्यटकों के लिए रू0 400/-मात्र तथा विदेशी पर्यटकों के लिए रू0 1700 मात्र रखा गया है, जिसमें गाइड चार्जेज, मान्यूमेन्ट्स फीस, पार्किग एवं टोल आदि सभी प्रकार के शुल्क सम्मिलित है। यह कन्डेक्टेड टुअर प्रतिदिन प्रातःकाल 10ः30 बजे आगरा कैन्ट रेलवे स्टेशन से चलेगी और फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट एवं ताजमहल घुमाने के पश्चात् सांयकाल 6ः30 बजे आगरा कैन्ट स्टेशन पर लाकर छोडेगी। इस बीच पर्यटकों को लन्च टाइम पर उपयुक्त स्थल पर पर्याप्त समय प्रदान किया जायेगा। आयुक्त अमृत अभिजात की इस पहल पर पर्यटकों को लाभ होगा तथा पर्यटकों की आवक में वृद्वि होगी।

सहायक निदेशक पर्यटन अनूप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस टुअर का टिकट कैन्ट  रेलवे स्टेशन के प्लेट फार्म नं0-1 पर स्थित टूरिस्ट फेसिलिटेशन सेन्टर(टी0एफ0सी0) और पर्यटक आवास गृह राजा की मण्डी, आगरा से प्राप्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए टेलीफोन नं0-0562-2851720, 2850120, 2226431, 2421204, 9415013781 एवं ई-मेलः rahitbagra@up-tourism.com तथा   www.up-tourism.com  से  सम्पर्क किया जा सकता है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि अन्ना हजारे की गिरफ्तारी केन्द्र सरकार के तानाशाही रवैये को दर्शाती है। भारतीय जनता पार्टी अन्ना हजारे की गिरफ्तारी की निन्दा एवं भत्र्सना करती है और उनको तत्काल रिहा करने की मांग करती है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भ्रष्टाचार पर कठोर कानून की मांग व सिविल सोसाइटी द्वारा बनाए गए जनलोकपाल को संसद में लाने तथा पास कराने की मांग को लेकर शांन्तिपूर्ण तरीके से उपवास करने जा रहे प्रखर समाजसेवी अन्ना हजारे को गिरफ्तार करना यूपीए सरकार की दमनकारी कार्रवाई है, लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। पूरा देश में इसके खिलाफ गुस्सा है लोग सड़कों पर धरना, प्रदर्शन कर अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। योगगुरू बाबा रामदेव पर इस तानाशाही सरकार की कार्रवाई भी घोर निन्दनीय है। युवा मोर्चा द्वारा 9 अगस्त को संसद घेराव के दौरान पुलिस द्वारा बलप्रयोग करना, भयंकर लाठीचार्ज करना भी निन्दनीय है। सरकार जनतांत्रिक अधिकारों की बात करने वालों के साथ दुश्मन की तरह व्यवहार कर रही है। भ्रष्टाचार के विरूद्ध अन्ना हजारे के आंदोलन को भाजपा का पूर्ण समर्थन है। भाजपा यह शुरू से चाहती रही है कि देश में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए और इसके सन्दर्भ में मा0 लालकृष्ण आडवानी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरूण जेटली क्रमशः लोक सभा व राज्य सभा में सरकार द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार, घपले, घोटालों पर आइना दिखा चुके हैं। आज जो अन्ना की गिरफ्तारी केन्द्र सरकार ने की है वह देश के सन् 1975 के आपातकाल की
याद दिलाती है। आज पूरा देश यूपीए सरकार को भ्रष्टाचारी कह रहा है। देश यह जानना भी चाहता है कि मा0  स्वघोषित ईमानदार प्रधानमंत्री जी इस पर क्या निर्णय लेना चाहते हैं वह भ्रष्टाचार खत्म करायेंगे या कांगे्रसी भ्रष्टाचारीयों को संरक्षण देते रहेंगे।  श्री शाही ने आगे कहा कि भाजपा का हर कार्यकर्ता भ्रष्टाचारियों के विरूद्ध हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगा। इसके लिए लोकतांत्रिक तरीके से जो अन्य लोग भी आंदोलन करेंगे उसका पार्टी समर्थन करेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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एचडीएफसी बैंक, देश में निजी क्षेत्र के अग्रणी बैंक
ने मंगलवार को अपने ग्राहकों के लिये एक नई सेवा की शुरूआत करने की
घोषणा की है, जिसके अंतर्गत वे अपने आयकर का भुगतान एटीएम के माध्यम से कर
सकते हैं। इस सेवा की शुरूआत आज नई दिल्ली स्थित बैंक के डीयर पार्क स्थित
शाखा में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के महा लेखा परीक्षक श्री सी आर
सुंदरमूर्ति ने की।

इस सुविधा की शुरूआत कर बैंक ने अपने ग्राहकों को लंबी कतार में खड़े होकर
कर जमा कराने तथा इस कार्य के लिये इंटरनेट पर लाॅगिंग करने से मुक्ति दिला दी
है। यह सुविधा देशव्यापी स्तर पर बैंक के 115 लाख डेबिट कार्ड धारकों के लिये
1111 शहरों में स्थित एचडीएफसी बैंक के 5998 एटीएम पर उपलब्ध है। इस सुविधा
का लाभ उठाने के लिये बैंक के ग्राहकों को पंजीकरण कराना होगा और एटीएम
भुगतान का विकल्प तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो जायेगा। पंजीकरण के पश्चात बैंक
का कोई भी ग्राहक एचडीएफसी बैंक के एटीएम पर जाकर चरणबद्ध तरीके से ट्रांजैक्शन
की प्रक्रिया को पूरा कर सकता है। बैंक का कोई भी खाता धारक एक सिंगल डेबिट
कार्ड के सामने कम से कम दो पैन नंबर पंजीकृत करा सकता है।

इस अवसर पर टिप्पणी करते हुये श्री राजेन्द्र सहगल, ग्रुप प्रमुख, गवर्नमेंट बिजनेस
ग्रुप, एचडीएफसी बैंक ने कहा कि, बैंक का सीजीए आॅफिस का बेहतरीन संबंध वर्ष
2001 से ही है और यही वजह है कि एचडीएफसी बैंक पर विश्वास करते हुये सरकार के
बदले प्रत्यक्ष कर संग्रहण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एचडीएफसी बैंक गैर
सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक है जिसे यह दायित्व सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि,
‘‘बैंक करदाताओं को मूल्यवर्द्धित सेवायें उपलब्ध कराने के लिये सतत् प्रयत्नशील
रहता है। अपने विश्व स्तरीय नेटबैंकिंग सेवा के माध्यम से बैंक ने ग्राहकों के घर
से भी चलान के संग्रहण की व्यवस्था कर रखी है। बैंक द्वारा प्रदत्त इन्हीं सेवाओं
की वजह से बैंक देशव्यापी स्तर पर प्रत्यक्ष कर संग्रह करने वाला दूसरा सबसे बड़ा
बैंक बनकर उभरा है।‘‘

श्री सुंदरमूर्ति ने कहा कि, ‘‘एचडीएफसी बैंक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रहण के
मामले में सरकार की कसौटियों पर खरा उतरा है। यही वजह है कि सरकार ने
एचडीएफसी बैंक पर विश्वास करते हुये एटीएम के माध्यम से कर का भुगतान करने की
सुविधा प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की है।‘‘

इस अवसर पर श्री जवाहर ठाकुर, पीआर, सीसीए, सीबीडीटी तथा एस. एम. कुमार,
अतिरिक्त सीजीए तथा आयकर विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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