• माननीया मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के तीन जोन से प्राप्त फीडबैक की समीक्षा की
• नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों की सहकारी समितियों को तत्काल सक्रिय करने तथा उर्वरकों की तस्करी कड़ाई से रोकने के निर्देश
• बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में संक्रामक रोगों को रोकने की प्रभावी व्यवस्था की जाये
• शहरी क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति से निपटने के लिये प्रभावी कदम उठायें
• नगर विकास विभाग मथुरा रिफाइनरी से सीधे डामर क्रय करे

उत्तर प्रदेश की माननीया मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने कृषि उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिये विशेष पहल करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित विभाग ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें जिससे किसानों को उनकी उपज एवं उत्पादों का लाभकारी मूल्य मिल सके। उन्होंने प्रदेश में प्रति हेक्टेयर कृषि पैदावार बढ़ाने के लिये किसानों को हाईब्रिड बीज एवं अन्य कृषि निवेशों को सुगमता पूर्वक उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश उस समय दिये जब आज मंत्रिमण्डलीय सचिव श्री शशांक शेखर सिंह एवं मुख्य सचिव श्री अनूप मिश्र ने योजना भवन में आयोजित प्रमुख सचिवों/सचिवों की बैठक के निष्कर्षों से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये कृषि के अलावा उद्यान, पशुपालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन आदि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये तकनीकी जानकारी एवं बैंकों के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाय।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में, विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान की पैदावार बढ़ाने के लिये और अधिक प्रयास किये जायें, ताकि इस क्षेत्र के किसानों की माली हालत में सुधार हो। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड के प्रार्थना पत्र 31 अगस्त तक प्राप्त कर अधिक से अधिक किसानों को इस योजना से लाभान्वित कराने के भी निर्देश दिए हंै।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने तीनों जोन के प्रभारी अधिकारियों से प्राप्त फीडबैक की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिलों में विकास व जनहित के कार्याें को पूरी गति से संचालित किए जायंे। उल्लेखनीय है कि माननीया मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश को तीन जोन में बांटकर वरिष्ठ अधिकारियों को प्रत्येक जोन का प्रभारी नामित करते हुए उन्हें जिलों में जाकर कानून-व्यवस्था एवं विकास कार्याें की समीक्षा किए जाने के निर्देश दिए थे।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान खरीफ सत्र में 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में हाईब्रिड बीज के प्रयोग का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे क्षेत्रों का भ्रमण कर इसका परीक्षण करें कि किसानों को इस योजना का कितना लाभ मिला है। उन्होंने नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों की सहकारी समितियों को तत्काल सक्रिय करने तथा उर्वरकों की तस्करी कड़ाई से रोकने के निर्देश दिये। उन्होंने आदर्श तालाब योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि इस योजना में कई खामियां पाई गयी हैं, जिनके चलते बनाये गये तालाबों का लाभ गांवों को नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि तालाबों के निर्माण की तकनीकी कमियों को शीघ्र दूर किया जाय, ताकि बरसात के समय में इन तालाबों में जल संचयन हो सके।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने औद्यानिक मिशन को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश देते हुए कहा कि क्षेत्र विशेष की पहचान करके क्षेत्रवार फल पैदावार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और उसके लिये किसानों को मार्केटिंग सहित अन्य सभी सहयोग भी प्रदान किया जाय। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर किसानों की समस्याएं समय से निस्तारित करने के उद्देश्य से प्रत्येक जनपद में माह की 22 तारीख को कृषकों की बैठक आयोजित कर उनकी समस्याएं प्राथमिकता से निस्तारित की जायें। उन्होंने आगाह किया कि इस कार्य में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बुन्देलखंड पैकेज के अन्तर्गत सभी सम्बन्धित विभाग एवं कार्यदायी संस्थाएं अपने विभागीय कार्यों को शीघ्र पूरा कर निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करें। उन्होंने केन्द्र पुरोनिधानित योजना से सम्बन्धित सभी विभागों को केन्द्र सरकार से आवंटित होने वाली धनराशि को विशेष प्रयास कर शीघ्र अवमुक्त कराने के भी निर्देश दिये। उन्होंने समस्त वाह्य सहायतित परियोजनाओं का समयबद्ध तथा गुणवत्तापरक क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये हैं।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव एवं राहत के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को सभी आवश्यक सुविधाएं प्राथमिकता पर उपलब्ध कराई जायें। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में संक्रामक रोगों के फैलने की संभावना बनी रहती है, इसलिए समय रहते इससे बचाव की प्रभावी व्यवस्था की जाये। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ पशुओं का भी टीकाकरण कराया जाय। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति से निपटने के लिये भी प्रभावी कदम उठाने के निर्देश देते हुए कहा कि जल निकासी एवं सफाई व्यवस्था के पर्याप्त प्रबन्ध सुनिश्चित किये जायें। उन्होंने नगर विकास विभाग को मथुरा रिफाइनरी से सीधे डामर क्रय करने के भी निर्देश दिए।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों की समय से उपस्थिति तथा दवाओं की उपलब्धता के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि प्रति सर्जन आपरेशन तथा प्रति चिकित्सक बाह्य रोगी देखने की संख्या में काफी सुधार हुआ है, लेकिन अभी इसमें और अधिक सुधार की गुंजाइश है। उन्होंने कहा कि चिकित्सालयों में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित कर लोगों को चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करायी जाये। उन्होंने कहा कि अस्पतालों के उपकरणों के संचालन के लिये दक्ष स्टाफ की समय से तैनाती सुनिश्चित की जाये, ताकि मरीजों को इन उपकरणों का लाभ मिल सके।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने उच्च, माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि छात्रों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध करायी जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। उन्होंने कहा कि अप्रशिक्षित शिक्षामित्रों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से  प्रशिक्षण दिए जाने की योजना के कार्यान्वयन में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना के तहत की जा रही कार्यवाही की जानकारी प्राप्त की और कहा कि अब इस योजना को मदरसों में भी तेजी से लागू किया जाय। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को निर्धारित समय सीमा में लाभान्वित कर दिया जाये। इसके अलावा उन्होंने उ0प्र0मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना, महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना, विभिन्न प्रकार की पेंशन एवं छात्रवृत्ति का लाभ पात्र लाभार्थियों को समय से उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आम जनता को योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ समय से उपलब्ध कराने के लिये ही जनहित गारन्टी कानून लागू किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाये।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों के अनुसूचित जाति बाहुल्य मजरों को जोड़ने के लिये सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण को प्राथमिकता के आधार पर बनवाने के निर्देश देते हुए कहा कि योजना के तहत चयनित गांवों को सभी कार्यक्रमों से संतृप्त किया जाय। उन्होंने वृक्षारोपण कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी ढंग से चलाने का निर्देश देते हुए कहा कि कुछ स्थलों का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण कर देखा जाये कि वास्तव में निर्धारित संख्या के अनुरूप पौधों का रोपण हुआ है अथवा नहीं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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