भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री विन्ध्यवासिनी कुमार ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती ने आज भाजपा के लखनऊ विभाग की बैठक पार्टी कार्यालय में संबोधित किया। साध्वी उमा भारती पूरे प्रदेश में विभाग स्तर पर पार्टी पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रही हैं। लखनऊ विभाग में लखनऊ महानगर, लखनऊ जिला, उन्नाव और रायबरेली जनपद हैं। इन जनपदों के जिला पदाधिकारी वर्तमान एवं पूर्व सांसद/विधायक और उस क्षेत्र में रहने वाले पार्टी पदाधिकारियों को इस बैठक में बुलाया गया था। साध्वी उमा भारती ने बैठक में पदाधिकारियों से उन कारणों की जानकारी ली जब पार्टी को विजय श्री प्राप्त हुई थी। उमा जी ने वर्तमान हालात और 2012 विधानसभा चुनाव में पार्टी को विजय श्री कैसे हासिल हो सकती है उस पर विस्तार से आए हुए पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा की एवं अपने संबोधन में उन्होंने उ0प्र0 की वर्तमान राजनैतिक हालात और केन्द्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण सुरसा की तरह बढ़ी हुई मंहगाई आर्थिक घोटाले आदि पर विस्तारपूर्वक चर्चा करते हुए कार्यकर्ताओं से कहा कि वातावरण भाजपा के अनुकूल है और प्रदेश की खुशहाली के लिए यह आवश्यक है कि भाजपा सत्तासीन हो और यह हम सबके समन्वित प्रयास से हासिल हो सकता है। हम अभी से अपने लक्ष्य प्राप्ति को हेतु बनाकर 2012 के विजय संकल्प के लिए कटिबद्ध होकर कार्य करना प्रारम्भ कर दें। बैठक में साध्वी उमा भारती के अलावा महामंत्री संगठन राकेश जैन, प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेन्द्र सिरोही एवं स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश महामंत्री विन्ध्यवासिनी कुमार, विनोद पाण्डेय, नरेन्द्र सिंह, महापौर डा0दिनेश शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता एवं विधान परिषद सदस्य हृदयनारायण दीक्षित आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

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इतिहास के नये तथ्यों को उजागर किया देश-विदेश के छात्रों को

सिटी मोन्टेसरी स्कूल, राजेन्द्र नगर (तृतीय कैम्पस) द्वारा सी.एम.एस. कानपुर रोड आॅडिटोरियम में चल रहे चार दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय इतिहास एवं नागरिक शास्त्र महोत्सव ‘रिफलेक्शन-2011’ का तीसरा दिन आज रक्षाबन्धन के पवित्र त्योहार से सराबोर रहा। भाई-बहन के पावन रिश्तों को साकार रूप देते हुए श्रीलंका, नेपाल व देश के कोने-कोने से पधारे बाल इतिहासकारों ने न सिर्फ मित्रता व आपसी भाईचारा का संदेश प्रवाहित किया अपितु विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से अपने ज्ञान-विज्ञान का बेहतरीन प्रदर्शन कर इतिहास व नागरिक शास्त्र के नये-नये तथ्यों को उजागर किया। ‘रिफलेक्शन-2011’ में प्रतिभाग कर रहे देश-विदेश के छात्रों ने मल्टीमीडिया प्रजेन्टेशन, भाषण, क्विज, कोरियोग्राफी इत्यादि प्रतियोगिताओं के माध्यम से आदिम सभ्यता से लेकर वर्तमान युग तक की मानव सभ्यता के निरन्तर विकास की कहानी का ऐसा अभूतपूर्व चित्रण पेश किया कि दर्शकों ने दाँतो तले उंगली दबा ली। चार दिवसीय इस अन्तर्राष्ट्रीय महोत्सव ने भावी पीढ़ी को विश्व एकता व विश्व शान्ति की राह दिखाकर अपनी सार्थकता सिद्ध कर दी है। इससे पहले आज तीसरे दिन का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में पधारे एन.बी.आर.आई. के निदेशक श्री एस.सी. नौटियाल ने दीप प्रज्वलित कर किया।
‘रिफलेक्शन-2011’ के तीसरे दिन की शुरुआत ‘होलिस्टिक एजुकेशन’ विषय पर सारगर्भित परिचर्चा से हुई जिससे देश-विदेश से पधारे छात्रों ने भरपूर प्रेरणा ग्रहण की। सी.एम.एस. संस्थापक व प्रख्यात शिक्षाविद् डा. जगदीश गाँधी ने इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि विश्व शान्ति, विश्व एकता एवं वसुधैव कुटुम्बकम् के विचारों को बचपन से ही प्रत्येक बालक को देने की आवश्यकता है। अतः ऐसे प्रयास किये जाने चाहिए जिससे प्रत्येक बालक को घर व विद्यालय दोनों जगह विश्व एकता एवं विश्व शान्ति के विचार मिल सके। उन्होंने कहा कि विश्व
बन्धुत्व की भावना के विकास द्वारा वसुधा कुटुम्ब का स्वप्न साकार करने में सहायता मिलेगी। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में मुख्य अतिथि श्री नौटियाल ने कहा कि इतिहास प्रत्येक देश के बच्चों को अपने गरिमामयी अतीत से परिचित कराता है तथा भविष्य की नीतियाँ निर्धारित करने का अवसर प्रदान करता है।
‘रिफलेक्शन-2011’ के तीसरे दिन प्रतियोगिताओं का दौर क्विज प्रतियोगिता के फाइनल राउण्ड से प्रारम्भ हुआ। लिखित प्रतियोगिता के उपरान्त 24 टीमों को चयनित किया गया जिसमें अन्ततः 12 छात्र टीमों ने फाइनल राउण्ड में जगह बनाई। इस प्रतियोगिता में प्रतिभागी छात्रों के इतिहास व नागरिक शाष्त्र का ज्ञान देखने हेतु पूरा आॅडिटोरियम खचाखच भरा था और प्रतिभागी छात्रों ने भी बिजली की गति से सवालों के जवाब देकर दर्शकों को निराश नहीं किया। प्रतियोगिता का कुशल संचालन श्रीमती मंजू नौटियाल, प्रधानाचार्या, सी.एम.एस. जाॅपलिंग रोड कैम्पस ने अत्यन्त रोचक तरीके से करके दर्शको को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। इस प्रतियोगिता में इतिहास व नागरिक शाष्त्र समेत अन्य सामयिक विषयों पर भी सवाल पूछे गये।
प्रातः सत्र में ही जूनियर वर्ग की भाषण प्रतियोगिता आयोजित हुई जिसका विषय था ‘नेवर वाज सो मच ओड बाई सो मेनी टु सो फ्यू’। इस प्रतियोगिता के अन्तर्गत 35 प्रतिभागी छात्रों ने अपने विचारों से युद्ध की विभीषिका से परिचित कराया। प्रतियोगिता में सनबीम स्कूल, लहरतारा, वाराणसी के छात्र सिद्धार्थ ने कहा कि जिन स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की कुर्बानियों से हमें अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार मिला है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। शीलिंग हाउस स्कूल, कानपुर की इशिता सहगल ने कहा कि आइन्सटाइन के शान्ति प्रयासों को हम भूल नहीं सकते। टैगोर पब्लिक स्कूल, इलाहाबाद की साक्षी कलवाडिया ने कहा कि ताजमहल खड़ा करने वालों के हाथ काट लिए गये, यह अन्याय और अत्याचार हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार अन्य प्रतिभागी टीमों ने भी अपने शब्दों में युद्ध की विभीषिका से दूर रहने की चेतावनी दी। भाषण प्रतियोगिता में निर्णायकों की भूमिका श्री प्रतुल जोशी, प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव, ए.आई.आर. तथा श्री जे. के. लाहिड़ी, पूर्व ए.जे.एम., एस.बी.आई. ने निभाई।
अपरान्हः सत्र में आयोजित कोरियोग्राफी प्रतियोगिता ने दर्शकों में ऐसा उल्लास जगाया कि तालियों की गड़गड़ाहट से आॅडिटोरियम गंजायमान हो उठा। इस प्रतियोगिता में जूनियर और सीनियर सेक्शन के छात्रों ने हिस्सा लिया। देश-विदेश के प्रतिभागी छात्रों ने दस मिनट की नृत्य नाटिका की प्रस्तुति में इतिहास की किसी एक महत्वपूर्ण घटना को मंच पर अभिनय, नृत्य, संगीत के संुदर संगम द्वारा प्रस्तुत किया। इस प्रतियोगिता में 38 प्रतिभागी छात्र टीमों ने अपने अभिनय कौशल का ऐसा जादू चलाया कि दुख, दर्द व खुशी के क्षणों के अभूतपूर्व संगम से सम्पूर्ण आॅडिटोरियम देदीप्यमान हो गया। अपने शानदार अभिनय से इन छात्रों ने सिद्ध कर दिया कि यदि हमने एकता व शान्ति का सीख नहीं अपनाई तो मुनष्य का भविष्य अंधकारमय हो जायेगा और मनुष्य जाति का इस धरती पर से अस्तित्व ही मिट जायेगा। प्रतियोगिता में निर्णायकों की भूमिका श्री भूपेन्द्र निगम, फैकल्टी, प्लेनेट सालसा, श्रीमती मंजूषा निगम, निदेशक, प्लैनेट सालसा तथा श्री जगदीश शर्मा, वरिष्ठ कलाकार ने निभाई। मल्टीमीडिया प्रजेन्टेशन प्रतियोगिता में भी प्रतिभागी छात्रों का उत्साह देखते ही बनता था। इस प्रतियोगिता में देश-विदेश की 41 छात्र टीमों ने हिस्सा लिया जिन्होंने ‘इल्युमाइन सोल्स! अवेक! स्प्रेड लाइट’ विषय पर विचारों की प्रस्तुति मल्टीमीडिया प्रजेन्टेशन के माध्यम से दी। पाँच मिनट के समय में प्रतिभागी टीमों को सी.डी. द्वारा अपनी प्रस्तुति देनी थी एवं प्रत्येक टीम में 2 छात्र थे। इस प्रतियोगिता में प्रतिभागी छात्रों ने दिखाया कि अब हमें विश्व शांति व विश्व एकता की जरूरत है। प्रतियोगिता में अनेक महान नेताओं के प्रेरणादायी जीवन की झलक भी देखने को मिली। इस प्रतियोगिता का संचालन सी.एम.एस. महानगर (द्वितीय कैम्पस) की प्रधानाचार्या श्रीमती बोनिता जोएल ने किया जबकि निर्णायकों की भूमिका प्रो. डी.पी. तिवारी, हेड, ए.आई.एच., लखनऊ विश्वविद्यालय, श्री प्रभाकर दुबे, एकेडमिक हेड, एरेना एवं श्री सुनील पोद्दार, लखनऊ विश्वविद्यालय ने निभाई।
सी.एम.एस. के मुख्य जन-सम्पर्क अधिकारी श्री हरि ओम शर्मा ने बताया कि यह अन्तर्राष्ट्रीय महोत्सव बड़ी ही सफलतापूर्वक अपने समापन की ओर बढ़ रहा है। कल अपरान्हः 2.00 बजे, रिफलेक्शन-2011 पुरस्कार वितरण एवं समापन समारोह के सम्पन्न होगा। इस अवसर पर देश-विदेश के विजयी छात्रों को शील्ड, मैडल, सार्टिफिकेट आदि प्रदान कर पुरष्कृत कर सम्मानित किया जायेगा तथापि प्रतिभागी छात्र टीमों के सम्मान में विद्यालय के छात्र रंगारंग शिक्षात्मक-साँस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डा0 मनोज मिश्र ने प्रदेश की बसपा सरकार द्वारा अनुपूरक बजट में धन की पर्याप्त व्यवस्था न किये जाने के कारण आगामी महीनों में लाखों कर्मचारियों के वेतन के लाले पड़ने की संभावना पर बसपा सरकार की जबर्दस्त आलोचना की।
डा0 मिश्र ने कहा कि आगामी महीनों में समृद्धि की प्रतीक दीपावली तथा शौर्य और अन्याय, शोषण एवं उत्पीड़न के विरूद्ध विजय का प्रतीक दशहरा पड़ने के दौरान प्रदेश के लाखों परिवार और उनके परिवारीजनों के द्वारा त्योहार न मना पाने की कसक छोड़ जाने की संभावना है।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 मिश्र ने आरोप लगाया कि यह सरकार भ्रष्टाचार तथा उत्पीड़न के साथ-2 वित्तीय अराजकता के लिए भी जानी जायेगी। जनता के पैसे के दुरूपयोग की ऐसी मिसाल शायद ही कहीं अन्य देखने को मिले। मुख्यमंत्री सुश्री मायावती अपनी सुरक्षा पर करोड़ो खर्च करती है वहीं प्रदेश की जनता लुटती- पिटती-मिटती रहती है, परन्तु उसकी कोई चिन्ता नहीं करती है। बुन्देलखण्ड की प्यासी धरती की प्यास न बुझा पाने के लिए कुख्यात यह सरकार किसानों की आत्महत्या से भी नहीं सिहरती अपितु  बुन्देलखण्ड के विकास से ज्यादा बजट पत्थर की मूर्तियों और पार्कों पर बर्वाद करती रहती है। डा0 मिश्र ने बसपा सरकार से मांग की कि वह हर हाल में दशहरा और दीपावली पर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों का वेतन देना सुनिश्चित करें। वेतन न मिल पाने के कारण दशहरा का त्योहार वेवसी का त्योहार न बन जाये तथा दीपावली की रोशनी मद्धिम न पड़ जायें, इस बात की चिन्ता बसपा सरकार को हर हाल में करना पड़ेगा।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 मिश्र ने व्यंग करते हुए कहा कि वित्तीय अराजकता के साथ-2 प्रदेश की हालत हर मामले में खस्ताहाल होती जा रही है। देश में सर्वाधिक मानवाधिकार के मामले उ0प्र0 में पाये जा रहे हैं। महिलाओं पर जुल्म के मामले प्रदेश सबसे आगे है। नवजात शिशु मृत्युदर तथा प्रसव के दौरान माताओं की मृत्यु के मामले में भी प्रदेश बसपा सरकार में पिछले तीन वर्षों से बर्चस्व बनाये हुए है परन्तु विकास तथा जान माल की सुरक्षा सहित सभी जन मानस को लाभ पहुंचाने वाले मामलों में सरकार फिसड्डी साबित हो रही है।

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उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री, श्री बादशाह सिंह ने कुछ चैनलों द्वारा प्रसारित की गयी खबरें ‘‘इंसाफ सेना खड़ी करेंगे बादशाह सिंह’’ और “बादशाह सिंह बुन्देलखण्ड में अपनी सियासत की तैयारी में” का खण्डन किया है। उन्होंने कहा कि उनके बयान को मीडिया ने तोड़-मरोड़ कर पेश किया है। उनके मुताबिक “15-16 अगस्त को इंसाफ सेना सजाने की तैयारी” जैसी खबरें भी उनके हवाले से प्रसारित की गयी हैं। इस तरह के भ्रामक समाचार पूरी तरह से असत्य एवं निराधार है।
श्री बादशाह सिंह ने आज यहां जारी एक बयान में कहा है कि वह उत्तर प्रदेश की माननीया मुख्यमंत्री, सुश्री मायावती जी के नेतृत्व में बी0एस0पी0 की नीतियों एवं विचारधारा में पूरी आस्था व विश्वास रखते हैं और वे पार्टी के एक समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। श्री सिंह ने कहा कि उनके समर्थक पूरे जोश से विकास कार्यों में सहयोग दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। उनके वक्तव्य को मीडिया ने गलत ढंग से प्रस्तुत किया है।
श्रम मंत्री ने आगे कहा कि जहां तक बुन्देलखण्ड क्षेत्र का सवाल है, सभी विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर राजनीति कर रही हैं। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश की बी0एस0पी0 सरकार ही मात्र ऐसी सरकार है जिसने अपने सीमित संसाधनों से बुन्देलखण्ड क्षेत्र का पिछड़ापन दूर करने तथा बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए जहां एक ओर ठोस निर्णय लिये है वहीं दूसरी ओर उनका प्रभावी क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया है।
लखनऊ 13 अगस्त, 2011ः प्रताप परिषद उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी,,सदस्यगण तथा क्षत्रिय समाज के लोग दिनांक 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य मे झण्डारोहण करेंगे तथा अपना  स्थापना दिवस मनाएंगे इस अवसर पर क्षत्रिय शिरोमणि महाराणा प्रताप को  याद किया जायेगा। कार्यक्रम प्रताप भवन, परिसर  शक्ति नगर, फैजाबाद रोड निकट कुकरैल पुल लखनऊ मे संपन्न होगा।

कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री सुधाकर सिंह जी (आई0 ए0 एस0, सेवानिवृत्त) करेंगे। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगें।

परिषद के महासचिव व कार्यक्रम के संचालक, श्री जयद्रथ सिंह गौर ने प्रदेश के सभी क्षत्रिय समाज के लोगों का आवाहन किया है कि आयोजित होने वाले कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या मे पधार कर कार्यक्रम को सफल बनाकर क्षत्रिय समाज को संगठित और  सशक्त बनाने मे हमारा सहयोग करें।

इस अवसर पर परिषद के उपाध्यक्ष ठाकुर श्री संतराम सिंह चैहान, वरिष्ठ सदस्य श्री अंगद सिंह ,कार्यालय मंत्री श्री यू बी सिंह, संस्थापक सदस्य ठाकुर ए के सिंह एवं वी पी सिंह द्वारा क्षत्रिय समाज के गरीब बच्चों की शिक्षा व उनके कल्याण सहित कई अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं की जाएंगी।

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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डा0 मनोज मिश्र ने प्रदेश के मुख्य सचिव के उस पत्र को हास्यापद बताया जिसमें कहा गया है कि प्रदेश सरकार ने 65वें स्वतंत्रता दिवस पर जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि कमजोर और दलित वर्ग के कल्याण से जुड़ी परियोजनाओं का गुणगान किया जाए। डा0 मिश्र ने कहा कि सरकार को स्वतंत्रता दिवस पर अम्बेडकर, महामाया और सावित्री वाई फूले के नाम पर चलाई जा रही योजनाओं के घपले और घोटालों की भी चर्चा करनी चाहिए। प्रदेश की खस्ताहाल कानून व्यवस्था, दलितों और पिछड़ों पर हुए अत्याचार की कहानी भी इस स्वतंत्रता दिवस पर बताई जानी चाहिए। बदहाल शिक्षा व्यवस्था, एन0आर0एच0एम0 घोटाला, सी0एम0ओ0 हत्याकाण्ड सहित नोयडा भूमि घोटालों को भी इस प्रदेश की जनता को बताया जाना चाहिए।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 मिश्र ने कहा कि इस स्वतंत्रता दिवस पर आम आदमियों की दुश्वारियों की भी चर्चा होनी चाहिए। बसपा के विधायकों, सांसदों एवं मंत्रियों की कारगुजारियाॅं भी जनता तक पहुंचाई जानी चाहिए। सरकारी तंत्र को प्रदेश की टूटी सड़कें, बलात्कार से पीड़ित बालिकाओं की कराहटें, किसानों की आॅंहें तथा छात्रों के बेरोजगारी की कहानी भी प्रदेश भर के जिलाधिकारियों द्वारा जनता को बताई जानी चाहिए।
डा0 मिश्र ने कहा कि सरकारी नारा ’सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’ के बजाय ’सर्वजन दुखाये, सर्वजन रूलाए’ बन गया है। सरकारी घोषणाएं और विज्ञापन जनता के कटे पर नमक लगाने जैसा लग रहा है। हर मोर्चे पर असफल सरकार सरकारी मशीनरी के दुरूपयोग का इतिहास लिख रही है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सूर्यप्रताप शाही ने प्रदेश के चुनाव समिति एवं चुनाव प्रबन्धन तथा समन्वय समिति की आज घोषणा की है। यह जानकारी देते हुए प्रदेश मीडिया प्रभारी हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि चुनाव समिति में प्रदेश अध्यक्ष सहित 15 सदस्य तथा 10 विशेष आमंत्रित सदस्य नामित किए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही चुनाव समिति के अध्यक्ष होेंगे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं चुनाव अभियान समिति के संयोजक कलराज मिश्र, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय कटियार, विधानमंडल दल के नेता ओमप्रकाश सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठी, डा0 रमापति राम त्रिपाठी, वरिष्ठ नेता एवं सांसद लाल जी टण्डन, महामंत्री संगठन राकेश जैन, उपनेता भाजपा विधान मण्डल दल हुकुम ंिसंह, नेता विधान परिषद डा0 नेपाल सिंह, महिला मोर्चा अध्यक्ष डा0 मधु मिश्रा, प्रदेश उपाध्यक्ष रमापति शास्त्री, विधायक राजेश अग्रवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष शिवप्रताप शुक्ल एवं स्वतंत्र देव सिंह समिति के सदस्य होंगे।
चुनाव समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं सांसद मुख्तार अब्बास नकवी, राष्ट्रीय सचिव संतोष गंगवार, अशोक प्रधान तथा वरूण गांधी के अतिरिक्त सभी प्रदेश महामंत्री विन्ध्यवासिनी कुमार, नरेन्द्र ंिसह, पे्रमलता कटियार, रामनरेश अग्निहोत्री, डा0 महेन्द्र पाण्डेय तथा विनोद पाण्डेय सदस्य नामित किए गए हैं।
प्रदेश चुनाव समिति के अतिरिक्त श्री शाही ने प्रदेश के चुनाव प्रबन्धन  तथा समन्वय समिति की भी घोषणा की है। चुनाव प्रबन्धन समिति के संयोजक के तौर पर श्यामनन्दन सिंह को नियुक्त किया गया है तथा प्रशान्त अरोड़ा, डा0 रमापति राम त्रिपाठी, डा0 दिनेश शर्मा, राजेन्द्र तिवारी तथा राम कुमार शुक्ल समिति के सदस्य नामित किए गए हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं सांसद मुख्तार अब्बास नकवी चुनाव प्रबन्धन के समन्वय और विशेष देख रेख का कार्य देखगें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश में नई पेंशन योजना के क्रियान्वयन हेतु आज मुख्य सचिव श्री अनूप मिश्र व प्रमुख सचिव वित्त वृन्दा सरूप की उपस्थित में एनेक्सी सभा कक्ष में एन0पी0एस0 ट्रस्ट तथा एन0एस0डी0एल0 के अधिकारियों ने अनुबन्ध हस्ताक्षरित किये।
इस अवसर पर वित्त विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि दिनांक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके उपरान्त राज्य सरकार की सेवा अथवा सरकार द्वारा सहायतित शिक्षण संस्थाओं अथवा राज्य द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं की सेवा में प्रवेश करने वाले समस्त कर्मचारी नई पेंशन योजना से आच्छादित हैं। यह योजना, जिसे परिभाषित अंशदान पेंशन योजना भी कहा जाता है, के अन्तर्गत कर्मचारियों के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के योग के 10 प्रतिशत की अनिवार्य कटौती की जायेगी। राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के योग के 10 प्रतिशत के बराबर धनराशि का अंशदान किया जायेगा। कर्मचारियों के पास यह विकल्प होगा कि वे स्वेच्छा से अधिक अंशदान भी कर सकतें हैं। अभी तक लगभग 64,000 कर्मचारी नई पेंशन योजना के अन्तर्गत पंजीकृत किये जा चुके हैं तथा लगभग एक लाख कर्मचारियों का पंजीकरण प्रक्रियाधीन है।
कर्मचारियों के पेंशन खातों में इस प्रकार जमा की गई धनराशि ट्रस्टी बैंक- बैंक आॅफ इण्डिया को हस्तान्तरित की जायेगी। बैंक आॅफ इण्डिया पेंशन निधियों को पेंशन निधि प्रबन्धकों- भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम एवं यू0टी0आई0 को हस्तान्तरित करेगा। पेंशन निधि प्रबन्धक इन निधियों का निवेश पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पी0एफ0आर0डी0ए0) के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जायेगा। अभी तक कर्मचारियों तथा राज्य सरकार के अंशदान एवं ब्याज सहित लगभग रू0 300 करोड़ की धनराशि संचित हो चुकी है।
इस प्रणाली में एन0एस0डी0एल0 सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेन्सी (सी0आर0ए0) का कार्य करेगा। कर्मचारियों के पेंशन खाते खोलना एवं उनका रख-रखाव एन0एस0डी0एल0 द्वारा किया जायेगा।
ज्ञातव्य है कि नई पेंशन प्रणाली तथा इसकी संरचना भारत सरकार एवं पी0एफ0आर0डी0ए0 द्वारा निर्धारित की गयी है। सी0आर0ए0, ट्रस्टी बैंक तथा पेंशन निधि प्रबन्धकों की नियुक्ति भी भारत सरकार एवं पी0एफ0आर0डी0ए0 द्वारा की गयी है। राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार एवं पी0एफ0आर0डी0ए0 की सलाह पर नई पेंशन प्रणाली की सम्पूर्ण व्यवस्था अंगीकृत कर ली गयी है।
विशेषज्ञों का मानना है कि नई पेंशन प्रणाली एक बेहतर वृद्धावस्था सामाजिक सुरक्षा प्रणाली है जिसका अभी तक देश में अभाव था। अभी तक लागू पेंशन योजना की तुलना में नई पेंशन योजना अधिक लाभप्रद है तथा इसमें कर्मचारियों के एक सरकार से दूसरी सरकार तथा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने पर पेंशनरी लाभ अबाधित रहते हैं। जिन राज्यों में नई पेंशन प्रणाली पी0एफ0आर0डी0ए0 संरचना पर क्रियाशील हो चुकी है, वहाॅ के कर्मचारियों की पेंशन निधियों पर वर्ष 2010-2011 में विभिन्न पेंशन निधि प्रबन्धकों के मध्य 9.88 प्रतिशत से 11.34 प्रतिशत तक आय अर्जित हुई है। यह भविष्य निधि अथवा अन्य बचत योजनाओं से होने वाली आय से कहीं अधिक है।
नई पेंशन प्रणाली, पेंशन सुधार की दिशा में अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। दीर्घकालिक अवधि में यह न केवल कर्मचारियों के लिए अधिक लाभप्रद साबित होगी बल्कि सरकार पर पेंशन के व्यय भार में भी कमी आयेगी जिससे सरकार अपने संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग विकास कार्यांे में कर सकेगी।
इस अवसर पर विशेष सचिव वित्त श्री अजय अग्रवाल, निदेशक ट्रेजरी श्री लाल जी, निदेशक पेंशन श्री एच0के0सक्सेना, एन0पी0एस0 ट्रस्ट व एन0एस0डी0एल0 के अधिकारी उपस्थित थे। माननीया मुख्यमंत्री जी ने रक्षाबंधन के पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं

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आज यहाँ जारी अपने सन्देश में माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रक्षा बंधन भाई-बहन के अटूट रिश्तों व स्नेह का त्यौहार है। उन्होंने कर्तव्य, प्रेम, आत्मीयता और आपसी विश्वास की भावना के प्रतीक इस त्यौहार को हर्षोंल्लासपूर्वक मनाने की अपील की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द तिवारी ने बताया कि कल दिनांक 11 अगस्त को प्रदेश सरकार द्वारा ’’उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2011 पूर्णतः अव्यवस्थित सदन में शोर शराबे के बीच बिना चर्चा के ध्वनि मत से पारित कराए जाने के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही के नेतृत्व में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कलराज मिश्र, प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह सिरोही, केदार नाथ सिंह और प्रदेश महामंत्री विनोद पाण्डेय सहित पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आज सायं 05 बजे महामहिम राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन दिया और  महामहिम राज्यपाल से सादर अनुरोध है कि ऐसे जनविरोधी तथा किसान विरोधी विधेयक को वह अपनी स्वीकृति प्रदान न करें।
प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में अनुरोध किया गया है कि उक्त विधेयक ने उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 में संशोधन किया है। 1973 के उक्त अधिनियम के धारा इस प्रकार हैं-’’यदि राज्य सरकार की राय में कोई भूमि इस अधिनियम के अधीन विकास के प्रयोजन के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए अपेक्षित है तो राज्य सरकार ऐसी भूमि का भूमि अर्जन अधिनियम, 1994 के उपबन्धों के अधीन अर्जन कर सकेगी:
परन्तु कोई भी व्यक्ति जिससे कोई भूमि इस प्रकार अर्जित की गई हो, ऐसे अर्जन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् राज्य सरकार से उस भूमि को उसको वापस दिये जाने के लिए इस आधार पर आवेदन कर सकेगा कि वह भूमि उस अवधि के दौरान उस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त नहीं की गयी है जिसके लिए वह अर्जित की गई थी और यदि इस बावत् राज्य सरकार का समाधान हो जाय तो वह उन प्रभारों के, जो अर्जन के संबंध में उपगत किये गये थे, बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित तथा ऐसे विकास प्रभारों के, यदि कोई हो, जैसे अर्जन के पश्चात् उपगत किये गये हों, पुनः संदाय किये जाने पर उस भूमि को वापस देने का आदेश देगी।’’
वर्तमान सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधार (1) का ’’परन्तुक’’ निकाल दिया और उसे सदैव के लिए निकाला समझा जाय ऐसा जोड़ दिया है। इसका परिणाम यह होगा कि सरकार द्वारा किसी विशेष उद्देश्य के लिए जो भूमि

अर्जित की गयी थी भले ही उक्त उद्देश्य के हेतु उपयोग में न लिया गया हो और खाली पड़ी हो तो भी किसान को अपनी भूमि वापस लेने का अधिकार नहीं होगा। विभिन्न एजेंसियों द्वारा उत्तर प्रदेश के किसानों की हजारों एकड़ भूमि अर्जित की हुई है जो उद्योग या आवासीय योजनाओं के उद्देश्य से की गयी थी। परन्तु उक्त भूमि पर कोई कार्य नहीं हुआ और 20-20 साल से खाली पड़ी हुई है। उक्त भूमि के मौलिक मालिक तथा किसान इसी आधार पर न्यायालय में गये हुए हैं कि जब 5 वर्ष से अधिक समय से अर्जित भूमि का उपयोग नहीं हुआ तो भूमि किसानों को वापस की जाय। न्यायालयों ने जो टिप्पणियां की हैं वह सकारात्मक हैं और इस बात की पूर्ण उम्मीद है कि इस प्रकार की भूमि किसानों को वापस होंगी। केन्द्र सरकार ने जो भूमि अधिग्रहण का नया प्रस्ताव विधेयक के रूप में तैयार किया है। चर्चा है कि उसमें भी यह प्राविधान किया गया है कि अर्जित भूमि यदि अर्जन के उद्देश्य के अनुरूप उपयोग में नहीं लाई जाती और 5 साल तक उसका उपयोग नहीं होता है तो किसान उक्त भूमि को वापस लेने के हकदार होंगे तथा संबंधित सरकार को इस अवधि का ब्याज भी कृषकों को देना होगा।
भाजपा का मानना है कि ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक जिसमें करोड़ों किसानों और उनके परिवार का हित निहित है विधान सभा में बिना चर्चा और बहस कराये पास कराया जाना पूर्णतः अलोकतांत्रिक है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा आज राज्य सरकार पर लगाये गये आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इन्हें झूठा व बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि चुनावी वर्ष में बी0एस0पी0 सरकार के खिलाफ मुद्दों की तलाश में विफल विपक्षी पार्टियां इस प्रकार की अनाप-शनाप बयानबाजी कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कभी भी दोषियों को माफ नहीं करती और न ही उन्हें किसी प्रकार का संरक्षण देती है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन तथा राजनीति में अपराधीकरण को खत्म करने के लिए ही बी0एस0पी0 का गठन हुआ है।
प्रवक्ता ने कहा कि सभी जानते हैं कि बी0एस0पी0 सरकार कानून-व्यवस्था को लेकर कभी भी कोई समझौता नहीं करती। कानून अपने हाथ में लेने के मामले में चाहे सत्ता या विपक्ष का कितना प्रभावशाली व्यक्ति क्यों न हो और फिर किसी भी स्तर के महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ही क्यों न हो, प्रदेश सरकार उसे दंडित करने में कतई संकोच नहीं करती। उन्होंने कहा कि राजनीति में अपराधीकरण के लिए समस्त विपक्षी पार्टियांें की पूर्व की सरकारें जिम्मेदार हैं और इनमें भी सर्वाधिक जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है क्योंकि आजादी के बाद इस पार्टी ने ही सबसे लम्बे समय तक प्रदेश में शासन किया। उन्होंने कहा कि बी0एस0पी0 सरकार को यह ’बीमारी’ विरासत में मिली हैं, जिसे दूर करने में, राज्य सरकार पूरी ताकत से लगी हुई है।
प्रवक्ता ने कहा कि बी0एस0पी0 की प्रदेश सरकार ने आपराधिक घटनाओं में लिप्त अपराधियों के विरूद्ध समय-समय पर कठोर कार्यवाही की है और कानून अपने हाथ में लेने वाले अपनी ही पार्टी के विधायकों, मंत्री और सांसद के खिलाफ विधि-सम्मत कार्यवाही करने में कोई संकोच नहीं किया। इसके बावजूद विपक्षी पार्टियां उनकी सरकार पर इस तरह के आधारहीन आरोप लगा रही हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं। प्रवक्ता ने कहा कि बी0एस0पी0 की प्रदेश सरकार के लिए अपराधी मात्र अपराधी ही है और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वह कितने भी ऊंचे रसूख वाला क्यों न हो। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियां अपराधियों को बचाने में लगी रहती हैं।
बी0एस0पी0 प्रवक्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सत्ता में आते ही बुन्देलखण्ड समेत प्रदेश के अन्य पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 80 हजार करोड़ रूपये का विशेष आर्थिक सहायता मांगी थी, लेकिन अब तक यू0पी0ए0 सरकार ने एक पैसे की मदद नहीं की है। राज्य सरकार ने अपने सीमित संसाधनों से प्रदेश का चहुमुखी विकास किया है और बजट की 99 प्रतिशत धनराशि विकास व जनहित के कार्याें पर व्यय की है। सिर्फ एक प्रतिशत से कम धनराशि ही सामाजिक परिवर्तन का अलख जगाने वाले सन्तों, गुरूओं और महापुरूषों के आदर-सम्मान में बनवाये गये स्मारकों आदि पर व्यय की है। इसके बाद भी दलित विरोधी मानसिकता से ग्रसित कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियां उत्तर प्रदेश सरकार पर विकास का पैसा स्मारकों पर व्यय करने का झूठा आरोप लगाती रहती हैं।
प्रवक्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश को नेपाल से आने वाली नदियों की बाढ़ से होने वाली तबाही का स्थायी समाधान निकालने के लिए माननीया मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने मा0 प्रधानमंत्री डाॅ0 मनमोहन सिंह से व्यक्तिगत रूप से मिलकर अनुरोध किया था, लेकिन केन्द्र सरकार ने इस मामले में भी अपेक्षित सहयोग नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को बाढ़ की यदि चिन्ता होती, तो अपनी सरकार पर दबाव डालकर हर वर्ष आने वाली बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए अपेक्षित सहायता उपलब्ध कराते। राज्य सरकार अपने संसाधनों से बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में मरम्मत, बचाव एवं राहत कार्य आदि के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर बाढ़ नियंत्रण के लिए कम धनराशि जारी करने का आरोप भी पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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