-9 राज्यों के 30 शहरों में चला सफाई व हरियाली अभियान-
लगभग 9,700 कि.ग्रा. कचरा साफ किया गया; 7,200 से ज्यादा पौधे लगाए गए; करीबन 13,000 पौधे बांटे गए

ऽ    119 ईज़ीडे व ईज़ीडे मार्केट स्टोर्स के 800 कर्मचारियों और 2100 उपभोक्ताओं ने इस मुहिम में हिस्सा लिया
ऽ    दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व पंजाब में 30 शहरों में यह अभियान चला

भारती रिटेल द्वारा संचालित ईज़ीडे मार्केट व ईज़ीडे स्टोर्स के कर्मचारियों और उपभोक्ताओं ने मिल कर यह दर्शाया की नागरिक समुदाय कैसे पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आकर काम कर सकता है। ’स्वच्छ व हरित पर्यावरण’ अभियान के अंतर्गत भारत के 30 शहरों में इन लोगों ने स्टोर के आस पास के इलाके को साफ करने और हरा भरा बनाने के लिए स्वैच्छिक सेवाएं दीं।

स्वच्छता व हरियाली हेतु की गईं ये गतिविधियां ’’समुदाय का स्टोर’’ पहल का हिस्सा हैं जो कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व पंजाब में आयोजित हुईं। ईज़ीडे के कर्मचारियों और उपभोक्ताओं ने एक महत्वपूर्ण जरूरत पर प्रतिक्रिया दी ताकि पर्यावरण को बचाने के लिए सर्वोत्तम तरीकों को अपनाया जाए और उन्हें समर्थन मिले तथा इसके लिए ईज़ीडे ने अपनी इस मुहिम को सारे देश में चलाया।

119 ईज़ीडे मार्केट और ईज़ीडे स्टोर्स के 800 कर्मचारियों व 2100 उपभोक्ताओं ने 9 राज्यों के 30 शहरों में सफाई व हरियाली का काम किया। इस दौरान पर्यावरण को स्वच्छ व स्थायी बनाने के उद्देश्य से 9,700 किलोग्राम कचरे को साफ किया गया। इसके साथ ही ईज़ीडे स्टोर्स के 2,900 कर्मचारियों व उपभोक्ताओं ने 7,200 से ज्यादा पौधे भी लगाए। कर्मचारियों व उपभोक्ताओं द्वारा चलाया गया यह अभियान कंपनी के इस फलसफे के मुताबिक है कि ईज़ीडे स्टोर्स के परे जा कर भी अपने ग्राहकों की सेवा की जाए और चिरस्थायी पर्यावरण हेतु समाज के साथ मिलकर काम किया जाए। भावी पीढ़ी के बीच पर्यावरण को सहेजने की जागरुकता फैलाने के उद्देश्य से लगभग 13,000 पौधे भी वितरित किए गए।

इस अभियान के बारे में भारती रिटेल के चीफ आॅपरेटिंग आॅफिसर श्री ऐंड्रयू लीवरमोर ने कहा, ’’एक और अहम पहल के तहत भारती रिटेल ईज़ीडे मार्केट और ईज़ीडे स्टोर्स ने ’समुदाय का स्टोर’ होने का समर्पण दर्शाया है। सफाई व हरियाली के इस अभियान में हमारे उपभोक्ताओं का समर्थन व सहयोग बेहद महत्व का रहा है क्यों कि हम दोनों ही चाहते हैं कि लोग धन और पर्यावरण को बचाते हुए बेहतर जीवन जिऐं।’’

’स्वच्छता व हरियाली’ अभियान का विवरण इस प्रकार हैः
ऽ    दिल्ली में 108 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवाएं दी, 1950 कि.ग्रा. कचरा साफ किया और 310 पौधे लगाए
ऽ    उत्तर प्रदेश में 133 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवाएं दी, 3490 कि.ग्रा. कचरा साफ किया और 858 पौधे लगाए
ऽ    उत्तराखंड में 70 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवाएं दी, 560 कि.ग्रा. कचरा साफ किया और 370 पौधे लगाए
ऽ    हरियाणा में 246 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवाएं दी, 1700 कि.ग्रा. कचरा साफ किया और 1625 पौधे लगाए
ऽ    कर्नाटक में 30 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवाएं दी, 500 कि.ग्रा. कचरा साफ किया
ऽ    राजस्थान में 50 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवाएं दी, 575 कि.ग्रा. कचरा साफ किया और 155 पौधे लगाए
ऽ    छत्तीसगढ़ में 25 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवाएं दी, 100 कि.ग्रा. कचरा साफ किया और 60 पौधे लगाए
ऽ    मध्य प्रदेश में 30 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवाएं दी, 200 कि.ग्रा. कचरा साफ किया और 66 पौधे लगाए
ऽ    पंजाब में 90 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवाएं दी, 620 कि.ग्रा. कचरा साफ किया और 3785 पौधे लगाए

ईज़ीडे मार्केट स्टोर और ईज़ीडे स्टोर के कर्मचारी भारत के लोगों और समाज की सेवा करने के लिए आगे भी ऐसी ही पहल करते रहेंगे।

ईज़ीडे एवं ईज़ीडे मार्केट के बारे में-
ईज़ीडे एवं ईज़ीडे मार्केट स्टोर्स की स्वामी एवं संचालक भारती रिटेल है, जो कि भारत के अग्रणी व्यापार समूहों में से एक भारती ऐंटरप्राइसिस की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। कंपनी ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली तथा जम्मू-कश्मीर में 127 से अधिक ’ईज़ीडे’ नेबरहुड स्टोर्स लांच किए हैं और पंजाब, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और कर्नाटक में ’ईज़ीडे मार्केट’ नाम से 11 काॅम्पैक्ट हाइपरमार्केट भी लांच किए हैं। ईज़ीडे और ईज़ीडे मार्केट स्टोर्स का वादा है- ’’सबसे कम दाम, हर दिन’’ और ऐवरीडे लो प्राइसिस (म्क्स्च्) यानी हर दिन कम कीमतों पर व्यापक किस्म के उत्पाद मुहैया कराते हैं। दूसरों स्टोर्स के मुकाबले यहां से मासिक खरीददारी करने पर 3 से 5 प्रतिशत खर्च कम होता है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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बैंक आफ बड़ौदा युवाओं के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र जनपद पर मुख्यालय पर खोलना तथा शीध्र ही तीन नई शाखाएं खोलकर बैंक शाखा 20 कर दी जायेगी। जिले के हर प्रमुख बाजारों को बैंक की सेवाओं से जोड़ दिया जायेगा। उक्त विचाार लीड बैंक अधिकारी एस के सिंह ने एक भेट में दिया। सहायक महा प्रबन्धक सुब्रतो मुखर्जी के आदेश पर प्रशिक्षण केन्द्र स्थल की तलाश की जा रही है। बैंक आफ बड़ौदा जिले का अग्रणी बैंक है। अभी तक बैंक की 17 शाखाएं ग्राहकों की सेवा में लगी हैं। विगत दिनों अपने स्थापना दिवस  पर गोसाईगंज बाजार में नई शाखा मोतिगरपुर में एटीएम, बधुॅआ कला में बैंक का नया परिवार एवं मेगा ऋण कैंम्प का आयोजन सुब्रतो मुखर्जी के उपस्थिती में किया गया। बॅधुआ कला शाखा पर आयोजित कैम्प 16 शाखाओं द्वारा 228 ग्राहकों को तीन करोड़ छप्पन लाख के ऋण वितरित किए गये। एक्त अवसर पर गोसाईगंज के शाखा प्रबन्धक मोहन राव, मोतिगरपुर के आर0 के0 सिन्हा  एवं अन्य शाखा प्रबन्धक एवं गण मान्य जोग उपस्थित रहे। कार्यग्रम का संचालन लीड बेंक के अधिकारी एस के सिंह ने किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं चुनाव अभियान समिति के संयोजक कलराज मिश्र ने कहा कि बस्ती में हिन्दू युवा वाहिनी के प्रदेश संयोजक बी0डी0ओझा की हत्या पुलिस प्रशासन की लापरवाही व बसपा सरकार की लचर कानून व्यवस्था का ही परिणाम है।

श्री मिश्र आज शोक संतप्त ओझा परिवार से मिलने बस्ती स्थिति उनके आवास पर गए। उन्होंने श्री ओझा की हत्या को सामाजिक हानि बताते हुए कहा कि यह पार्टी की बहुत बड़ी क्षति है। श्री ओझा कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता थे। उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। इस दुख की घड़ी में हम परिवार के साथ हैं।

उन्होंने बसपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अपराधियों को पकड़ने के बजाय उन्हें बचाने में लगी है। श्री वी0डी0 ओझा की हत्या में शहर कोतवाली के विरूद्ध कार्रवाई के मांग करते हुए श्री मिश्र ने कहा कि यह तो बानगी है दरअसल पूरे प्रदेश में अपराधियों के हौसले बढ़े हैं। अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस या तो सत्ताधारियों के इशारे पर मौन हो जा रही है अथवा कहीं-कहीं तो सहयोगी की भूमिका में नजर आ रही है। जर्जर कानून व्यवस्था ही बसपा सरकार की एकमात्र उपलब्धि है। ऐसी सरकार को शासन में बने रहने का कोई हक नहीं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने हाई कोर्ट द्वारा सीएमओ विनोद आर्या, सीएमओ वी0पी0 सिंह एवं लखनऊ के एनएचआरएम घोटाले सीबीआई द्वारा जांच कराने के आदेश का स्वागत किया। प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि हाईकोर्ट के कठोर रूख को देखते हुए राज्य सरकार ने भयभीत होकर आनन-फानन में पूर्व ही इन दोनों सीएमओ की हत्या एवं लखनऊ के एनएचआरएम घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश कर चुकी थी। किन्तु मा0 न्यायालय ने जांच को समयबद्ध कराने का जो निर्णय दिया वह स्वागत योग्य है।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा प्रारम्भ से ही इन हत्याओं एवं एनआरएचएम घोटालों की जांच सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रही है। भाजपा पहले से कहती रही है कि इन हत्याओं के पीछे, एनआरएचएम घोटाला और भ्रष्टाचार है। जिसे उच्च स्तर का संरक्षण प्राप्त है और सत्तारूढ़ दल के लोग इसमें शामिल हैं। इन सभी घटनाओं के तार पंचम तल से भी जुड़े हुए हैं। जिसके कारण राज्य सरकार डा0 सचान की हत्या को भी आत्महत्या करार देने पर उतारू थी। हाईकोर्ट के निर्णय आने के बाद अब इन हत्याओं के पर्दे के पीछे कौन है इसका पर्दाफाश हो जाएगा। असली भ्रष्टाचार की जड़ में जो लोग कुण्डली मार के बैठे हैं उनका खुलासा जनता चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा पहले से ही इस बड़ी जन-धन की लूट की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रही है। अब मा0 न्यायालय द्वारा दिया गया समयबद्ध व जांच का फैसला सराहनीय है। पार्टी इसका स्वागत करती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राजनैतिक दल बी.एल.ए. नियुक्त कर सूची 28 जुलाई तक दें दें
मतदेय स्थलों का सत्यापन करते हुुए बूथ का प्रस्ताव 31 जुलाई तक उपलब्ध करायें

जिलाधिकारी अजय चैहान ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश दिये गये है कि बूथ लेबिल आफिसर की तरह सभी राजनैतिक दल अपने-अपने दलों से प्रत्येक मतदेय स्थलों पर बूथ लेबिल एजेण्ट नियुक्त करें जिससे कि त्रुटि रहित शुद्व/सही मतदाता सूची तैयार करने मे सहयोग करें। बी.एल.ए. की नियुक्ति का प्रारूप आज बैठक में भी उपलब्ध कराया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे युवक/युवती जो 1 जनवरी 2011 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके है, वे प्रारूप-6 भरवाकर मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराये। उन्होंने कहा कि बी.एल.ए. को 28 जुलाई तक उपलब्ध करा दें।

जिलाधिकारी आज कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अध्यक्षों/ पदाधिकारियों के साथ फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षक अभियान के सम्बन्ध में आहूत बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों और सहयोग के प्रति भी आभार प्रकट किया।
उन्होंने बताया कि अभियान में बी.एल.ओ. घर घर जाकर पुनरीक्षण कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि अच्छा कार्य करने बाले बी.एल.ओ. को प्रशस्ति पत्र आदि से सम्मानित/ प्रोत्साहित किया जायेगा वहीं लापरवाही बरतने वाले बी.एल.ओ. दण्डित भी किये जायेगे। मतदाता सूची महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। घर घर सर्वे का कार्य 25 अगस्त तक किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि 05 जनवरी 2011 को बनाई गई मतदाता सूची में लगभग 3 लाख नाम कटे हैं साथ ही इसी अभियान में लगभग डेढ लाख नये नाम सम्मिलित हुए हैं। बैठक में उपस्थित दलों के पदाधिकारियों को पुनरीक्षण के दौरान विभिन्न कारणों से मतदाता सूची से काटे गये नामों की सूची/ विवरण उपलब्ध कराया गया। उन्होंने कहा कि प्राप्त कराई गई अपमार्जन सूची से मिलान करा लें कि कहीं किसी का नाम गलत तरीके से तो नही कट गया है, यदि ऐसे मतदाता मिलते है तो उनके प्रारूप-6 भरवाकर उनके नाम मतदाता सूची में पुनः सम्मिलित करायें। उन्होंने बताया कि अपमार्जन सूची तथा नये नामों की सूची बूथ पर चस्पा कराई जायेगी।

उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं का नाम सूची में है परन्तु उनका फोटो चस्पा नही हैं ऐसे मतदाताओं से प्रारूप 001 बी पर फोटो प्राप्त करें जिससे मतदाता सूची शतप्रतिशत फोटो युक्त तैयार हो सके। ऐसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो गई है या स्थाई रूप से शिफ्ट कर गये है या मतदाता सूची में डबल नाम अंकित है, ऐसे मतदाताओं को चिन्हित कराकर प्रारूप-7 या नोटिस देकर उनका नाम निकलवाना है। बैठक में विधान सभा बार निर्वाचन क्षेत्रों के मतदेय स्थलों की सूची राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को उपलब्ध कराई गयी और अपेक्षा की गई कि मतदेय स्थलों का भौतिक सत्यापन के साथ-साथ ऐसे मौहल्ले, कालोनियाॅ, अपार्टमेन्ट बने है जिनको मतदेय स्थलों में अनुभाग के रूप में सम्मिलित नही किया गया है उनको भी चिन्हित कर बूथ का प्रस्ताव सम्बन्धित उप जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को 31 जुलाई तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध करादें जिससे प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को अनुमोदन हेतु भेजे जा सके।

बैठक में विभिन्न राजनैतिक दलों के पदाधिकारी डा0 राम बाबू हरित, श्रीमती कुसुम चाहर, चै0 वाजिद निसार,केशो मेहरा, महेश बघेल, रामवीर सिंह नरवार, श्री लाल तोमर, भारत सिंह, राजेश वर्मा, सुनहरी लाल गोला, भारत सिंह कुन्तल, ओम प्रकाश प्रधान, जितेन्द्र वर्मा, रमेश मिश्र आदि उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मोबाइल वोटर रजिस्टेशन सेन्टर अन्य तहसीलों मे ं15 अगस्त से

जिलाधिकारी अजय चैहान ने बताया है कि जनपद मे सभी अर्ह नागरिकों को मतदाता सूची में सम्मिलित करने और त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने के अभियान के क्रम में प्रथम चरण में तहसील सदर आगरा में वोटर रजिस्ट्रेशन सेन्टर 10 अगस्त से प्रारम्भ कराया जा रहा है। जहाॅ निर्धारित प्रारूप आदि प्रस्तुत करने पर मतदाता फोटो पहचान पत्र मौके पर ही मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि इस वोटर रजिस्ट्रेशन सेन्टर पर महानगर की चारो विधान सभा क्षेत्र कवर होगें।

उन्होेंने बताया कि 15 अगस्त से प्रयोग के रूप में अन्य क्षेत्रों में मोबाइल वोटर रजिस्ट्रेश सेन्टर प्रारम्भ किया जायेगा जिसमें वाहन पर आवश्यक उपकरण उपलब्ध रहेगें। इस वाहन द्वारा बूथ पर जाकर फोटो मतदाता पहचान पत्र तैयार कर मौके पर ही मतदाता पहचान पत्र नागरिकों को सुलभ कराये जायेगे।

जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद की वर्तमान में आबादी लगभग 45 लाख है और लगभग 25 लाख मतदाता सूची में दर्ज है । जबकि मानक के हिसाब से लगभग 60 प्रतिशत मतदाता होने के आधार पर लगभग सवा तीन लाख वोटर होने चाहिए। उन्होंने बताया कि अभियान में सभी अर्ह नागरिकों को मतदाता सूची में सम्मिलित किया जायेगा। सभी डिग्री कालेजों में भी प्रवेश के समय सर्वे के निर्देश दिये है ताकि छूटे छात्रा/छात्राओं के फार्म-6 भरवा कर नाम दर्ज कराये जा सके। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में 18 से 30 आयु वर्ग के कुल लगभग 40 हजार मतदाता सूची में दर्ज है जबकि मानक के अनुसार 4 प्रतिशत हो चाहिए जो लगभग ढाई लाख है । अतः युवाओं
को मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराने हेतु विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची मे महिला मतदाताओं के नाम भी मानक से कम दर्ज पाये गये है । महिलाओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने हेतु ध्यान देने के लिए कहा गया।

जिलाधिकारी ने बताया कि जनता की सुविधा हेतु फार्म-8 आदि प्रपत्र तहसील, विकास खण्ड, थानों, सरकारी प्राइमरी स्कूलों पर सुलभ कराने के निर्देश दिये है। इन फार्मो की फोटोस्टेट कराकर भी भरकर दे सकते है, परन्तु किसी भी दशा में थोक में फार्म-6 स्वीकार नही किये जायेगें। बूथों पर सूची चस्पा कराई जायेगी ताकि अपमार्जन तथा नये नामों की जानकारी आम आदमी को रहे और सत्यापन हो सके।

जिलाधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की साप्ताहिक समीक्षा नियमित रूप से जिला मुख्यालय तथा तहसील स्तर पर की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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77 के सापेक्ष 30 कर्मचारी कर रहे हैं काम, 4 वाणिज्य कर अधिकारी समेत 47 पद रिक्त
शाहजहांपुर (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक राजस्व देने वाले वाणिज्य कर विभाग का शाहजहांपुर कार्यालय अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। जहां न तो समय से स्टेशनरी उपलब्ध हो पा रही है और न ही पत्रावलियों के समुचित रख रखाव की कोई व्यवस्था है। इतना ही नहीं सात हजार से ज्यादा पंजीकृत व्यापारियों की पत्रावलियां रखने के लिये रिकार्ड रूम तक नहीं है।

वाणिज्य कर विभाग चार खण्डों में विभक्त है और प्रत्येक खण्ड के लिये एक-एक वाणिज्य कर अधिकारी का पद सृजित है और मजे की बात यह है कि यह चारों पद रिक्त हैं। कर्मचारियों की स्थिति पर यदि हम नजर डालें तो यहां वरिष्ठ सहायक, वरिष्ठ एवं कनिष्ठ लिपिक, आशुलिपिक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कुल 77 पद रिक्त हैं। जिनके सापेक्ष मात्र 30 कर्मचारी कार्यरत हैं। कुल 47 पद रिक्त हैं। आधे से ज्यादा पद रिक्त होने के कारण कर्मचारियों पर काम का दबाव है और उनकी कार्य क्षमता प्रभावित हो रही है।

एक-एक कर्मचारी को चार-चार पटलों का काम सौंप कर उनसे समय से सभी कार्य पूरे किए जाने की अपेक्षा की जाती है। काम पूरा न करने वाले कर्मचारियों पर निलम्बन की तलवार लटकी रहती है। गत दिवस शाहजहांपुर वाणिज्य कर कार्यालय का निरीक्षण करने आये विभागीय उच्चाधिकारियों ने कर्मचारियों की जम कर लताड़ लगाई और समय से काम पूरा न करने वाले कर्मचारियों को निलम्बन तक की धमकी दे डाली। विभागीय अनुशासन की डोर से बंधे डरे सहमे कर्मचारी अधिकारियों के सामने अपना दुखड़ा तक नहीं सुना पाये। या यूं कहें कि स्टाफ की कमी से भली भांति परिचित होते हुये भी अधिकारियों ने कर्मचारियों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं बरती।

विदित हो कि वाणिज्य कर कार्यालय में खुले व्यापारी सुविधा केन्द्र/पंजीयन प्रकोष्ठ में व्यापारियों की सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। बावजूद इसके इन दोनों विभागों में कोई पूर्ण कालिक कर्मचारी तैनात नहीं है। वरिष्ठ लिपिक राकेश कुमार कंचन ओर विमलेश कुमार को अतिरिक्त प्रभार सौंप कर काम चलाया जा रहा है। इसी तरह वरिष्ठ सहायक राजेन्द्र द्विवेदी को लेखाकार, स्थापना, खाता पालक एवं खण्ड दो के डिप्टी एवं असिस्टेंट कमिश्नर के टंकक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वरिष्ठ लिपिक दिनेश कुमार सिंह खण्ड-2 के दो पटलों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसी तरह मनोज द्विवेदी, रमेश चन्द्र गुप्ता, अरूण श्रीवास्तव, अशोक कुमार राना व वेदप्रकाश गुप्ता को भी अतिरिक्त प्रभार सौंप कर काम चलाया जा रहा है। एक-एक कर्मचारी से चार-चार पटलों का कार्य लेकर उससे समय से कार्य पूरा करने की अपेक्षा की जाती है और समय से काम पूरा न करने पर हमेशा निलम्बन की तलवार लटकी रहती है। स्थानीय अधिकारी स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिये शासन को डी0ओ0 लेटर लिखने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं।

व्यापार कर कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण तो कर दिया गया परन्तु इसके रख-रखाव की कोई चिन्ता नहीं की गई। अधिकांश कम्प्यूटर खराब होकर धूल चाट रहे हैं। विभाग का जनरेटर जब से लगा है तभी से आये दिन खराब रहता है। उसकी समुचित देखभाल नहीं होती। इतना ही नहीं जनरेटर चलाने के लिये डीजल तक का बजट विभाग के पास नहीं है।

उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर मिनिस्ट्रयल एसोसियेशन के जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार सिंह ने कार्यालय में स्टाफ की कमी और उसके कारण कर्मचारियों पर बढ़ रहे काम के दबाव से कर्मचारियों में डिप्रेशन का मुद्दा कई बार कर्मचारी संगठन की मीटिंगों में उठाया तथा इस स्थिति से अधिकारियों को अवगत कराया परन्तु अधिकारियों के कानों पर जँू तक नहीं रेंगी। वाणिज्य कर कार्यालय शाहजहांपुर के कर्मचारी विभागीय अधिकारियों की तानाशाही और तुगलकी आदेशों से परेशान हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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किसान मित्रांे की ज्वलन्त समस्याओं का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अब तक निराकरण न करने से क्षुब्ध होकर किसान मित्र वेलफेयर एसोसिए शन की जनपदीय बैठक एसोसिए शन के आवास विकास स्थित कार्यालय पर वयोवृद्ध सेवा निवृत्त वैज्ञानिक चै. महाराज सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में एक किसान मित्र ने उपेक्षा से आहत होकर इच्छा मृत्यु कीे मांग प्रदेश की मुख्यमंत्री से की। बैठक को सम्बोधित करते हुए प्रदेश महामंत्री प्रमोद कुमार यादव ने कहा कि किसान मित्र योजना बन्द करने, बकाया मानदेय न दिये जाने व वादा खिलाफी से अत्यधिक आहत है। एक तरफ शिक्षामित्र व पंचायत मित्र योजनाओं का सुचारू संचालन किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ किसान हितैषी महत्वपूर्ण किसान मित्र योजना बन्द की जा रही है। फिर भी प्रदेश सरकार सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नकल ढिढोरा पीट रही है। इससे आजिज जनपद के 25 किसान मित्रों ने नकली लोकतंत्र से आस्था खत्म करते हुए प्रदेश की मुख्यमंत्री को फैक्स भेजकर स्वेच्छा से इच्छामृत्यु स्वीकृत करने का निवेदन किया। सभी किसान मित्र 9 अगस्त को झूलेलाल पार्क लखनऊ पर महा घटना कर सामूहिक रूप से इच्छा मृत्यु (जिन्दा समाधि) लेंगे। किसान मित्रों की बैठक की अध्यक्षता कर सेवा निवृत्त वैज्ञानिक चै. महाराज सिंह यादव ने इसे अन्यायपूर्ण बताया और प्रदेश सरकार को सलाह देते हुए कहा कि शीघ्र किसान मित्र योजना सरकार को शीघ्र जारी करनी चाहिए। इच्छा मृत्यु की मांग करने वालों में देवकी नन्दन वर्मा, विजय कुमार सिंह, राजकुमार, वीरपाल, वीरेन्द्र सिंह, रमेश पाल सिंह, प्रदीप कुमार, रफ्फन खां, अवनीश सक्सेना, प्रताप सिंह, रामनिवास, महेश चन्द्र, सियाराम यादव, सुधीर कुमार सिंह, राजेन्द्र पाल सिंह, धनपाल सिंह, तारिक हुसैन, अमर पाल आदि शामिल हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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शासकीय योजनाओं के कार्यान्वयन में घोटालों की परत दर परत खुलना शुरु हो गई है। मनरेगा के बाद अब शौचालय निर्माण में लाखों रुपये के गबन का मामला सामने आया है। प्रभारी डीएम मुरली मनोहर लाल ने इस मामले में लिप्त दो सेक्रेटरियों को निलंबित करने के साथ ही पूर्व प्रधानों को भी नोटिस भेजकर रिकवरी के आदेश दिए हैं। उन्होंने 15 दिन के अन्दर गबन की रकम जमा नहीं होने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वसूली के आदेश दिए हैं।

मिली जानकारी के अनुसार खुटार ब्लाक के गांव कहमरिया निवासी जमीलुद्दीन, तबुद्दीन, सुबाउद्दीन, शबीब, सलीमुल्ला आदि ने 16 मार्च 2011 में डीएम नवदीप रिणवा को पत्र भेजकर वित्तीय वर्ष 2010-11 में गांव में स्वच्छता अभियान के तहत एक भी शौचालय का निर्माण नहीं कराए जाने का आरोप लगाया था। श्री रिणवा के निर्देश पर डीपीआरओ ने इसकी जांच एडीओ पंचायत राजवीर सिंह को सौंपी थी। जांच के दौरान शिकायतें सही पाई गई। श्री सिंह ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि गांव में 50 बीपीएल व पांच एपीएल शौचालयों में से एक का भी निर्माण नहीं कराया गया था और न ही लाभार्थियों के खातों में कोई पैसा भेजा गया। इस मामले में डीपीआरओ ने पूर्व प्रधान मेराजुद्दीन व सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रीवास्तव के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की थी। इसी तरह के एक अन्य मामले में पुवायां के बड़ागांव में 75 बीपीएल व आठ एपीएल शौचालय निर्माण न होने की शिकायत पर संपूर्ण स्वच्छता अभियान की जिला परियोजना समन्वयक बीना श्रीवास्तव ने जांच की। इस दौरान सेक्रेटरी महेश कांत पांडेय ने गांव में 53 शौचालय बने होने तथा 30 पर काम कराने की बात कही थी लेकिन सत्यापन में एक भी शौचालय बना नहीं मिला। इतना ही नहीं उन्होंने एक भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। इस पर श्रीमती श्रीवास्तव ने उन्हें व पूर्व प्रधान सविता शुक्ला को शौचालय निर्माण के लिए मिली धनराशि 177000 के गबन का दोषी मानते हुए कार्रवाई की संस्तुति की। डीपीआरओ अभय कुमार शाही की रिपोर्ट पर प्रभारी डीएम मुरली मनोहर लाल ने दोनों सेक्रेटरी को निलंबित करने के साथ ही उनको व पूर्व प्रधानों को सरकारी धन के गबन का दोषी मानते हुए आधी-आधी रकम के जमा करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने 15 दिन के भीतर पैसा जमा नहीं होने की स्थिति में वसूली प्रक्रिया अमल में लाने को कहा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जलालाबाद तहसील के अम्बेडकर ग्राम रुस्तमपुर चक से खण्डहर तक करीब एक दर्जन गांवों में एक माह से बिजली न पहुंचने से ग्रामीणों में त्राहि-त्राहि है।
शासन की मंशा के विपरीत यहां दलितों के ग्राम रुस्तमपुर चक में कर्मचारियों की लापरवाही के चलते एक माह से बल्ब की रोशनी देखने को लोग तरस गये हैं। ग्रामीणों ने एकता क्रान्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामसेवक चैधरी की अध्यक्षता में ग्रामीणों ने बैठक कर विद्युत विभाग एवं प्रदेश की मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है, जिसमें बताया गया है कि विद्युत सप्लाई एक माह से बाधित है परन्तु दर्जनों शिकायतों के बाद भी कर्मचारी नहीं सुन रहे हैं। जिससे कई ग्रामों में अंधेरा पसरा रहता है। ग्रामीणों में विद्युत व्यवस्था में शीघ्र सुधार लाये जाने की मांग की है। लाइन ठप हो जाने से ग्राम चकचन्द्रसेन दिवियापुर, ढकियाआंई, गुरैया, खलसा, रूपापुर सहित कई गांवों में लोग परेशान हैं। लोगों ने शीघ्र ही विद्युत व्यवस्था दुरुस्त किये जाने की मांग ज्ञापन के माध्यम से की है। ज्ञापन भेजने वालों में प्रेमपाल, शैलेन्द्र सिंह, जितेन्द्र सिंह, ओमप्रकाश आदि शामिल रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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