उ0 प्र0 सरकार द्वारा सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय पर आधारित नीति के अन्तर्गत गरीब परिवारों के हितों की रक्षा को अपनी नीति का केन्द्र बनाते हुये प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा भरण पोषण भत्ते, पेंशन की सुविधा से वंचित गरीब परिवारों को राहत देने के लिये अक्टूबर 2010 से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना संचालित की गयी है।

उक्त उदगार श्री लालजी वर्मा वित्त मंत्री उ0 प्र0 सरकार ने 12 वीं पंचवर्षीय योजना पर उत्तरी क्षेत्र राज्यों की गोष्ठी में सुश्री मायावती मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेशके प्रतिनिधि के रूप में नई दिल्ली में आयोजित माननीय उपाध्यक्ष, योजना आयोग भारत सरकार के समक्ष बोलते हुये व्यक्त किये। इस अवसर पर श्री वर्मा ने कहा कि पिछले कुछ समय से मॅहगाई में अप्रत्याशित वृद्वि के कारण आम आदमी की मुश्किलें बढ गयीं हैं। तेंदुलकर एवं सक्सेना समिति के आधार पर बीपीएल परिवारों की संख्या में पर्याप्त वृद्वि की जानी अपेक्षित थी लेकिन अभी तक गरीब परिवारों से जुडे इस ठोस मुददे पर कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि हमें विकास के ऐसे प्रारूप की ओर उन्मुख होना है जिससे सर्वसमाज के साथ-साथ समाज के कमजोर वर्गों, बेराजगारों तथा महिलाओं व बच्चों को विकास का सीधा लाभ मिलता नजर आये।

श्री वर्मा ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के माध्यम से दलित बाहुल्य ग्रामों में सम्पर्क मार्ग आवास सफाई कर्मियों सहित सीसी रोड एवं पक्की ड्रैन, स्ट्रीट लाइट, समुदायिक केन्द्र तथा कृषि भूमि आवंटन जैसी मूल सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की जानकारी दी। उन्होंने आगे बोलते हुये कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार माननीय काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अतर्गत डेढ लाख आवास निःशुल्क आवंटित किये गये हैं। इतना ही नहीं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को न्यायालय में आपने वादों की पैरवी करने हेतु सरकारी अधिवक्ता की निःशुल्क सेवायें प्रदान किये जाने का ऐतिहासिक निर्णय भी किया गया है। श्री वर्मा ने आगे बोलते हुये कहा कि महिला शसक्तीकरण के लिये महामाया गरीब बालिका आर्शीवाद योजना के अन्तर्गत जन्म लेने वाली प्रत्येक बालिका को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर एक लाख रूपये की सहायता धनराशि मिलने का भी प्रबन्ध किया गया है। बालिकाओं की शिक्षा को बढावा देने के लिये सावित्रीबाई फुले शिक्षा मदद योजना के अन्तर्गत कक्षा 11 व 12 में प्रवेश लेने वाली तथा इसी प्रकार आईटीआई तथा पाॅलीटैक्निक में दाखिला लेने वाली बालिकाओं को नगद सहायता देने के साथ-साथ एक लेडीज साइकिल भी दी जा रही है।

श्री वर्मा ने कृषि विकास एवं कृषकों की आय को बढाने हेतु उन्नतशील बीजांे, उर्वरकों, कीटनाशक दवाओं तथा उपकरणों की ससमय तथा सस्ती दरों पर प्रचुर उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ - साथ कम ब्याज की दरों पर कृषि ऋण की सुविधा मुहैया कराने पर बल दिया। श्री वर्मा ने इस गोष्ठी में बोलते हुये कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल विकास के लिये 12वीं पंचवर्षीय योजना में कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता दिये जाने की आवश्यकता है। सामाजिक सुरक्षा हेतु गारीबों विकालाॅगों एवं असहायों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु चलाये जा रहे कार्यक्रमों को और अधिक सघनता से कार्यान्वित किये जाने की आवश्यकता बताते हुये कहा कि अवस्थापना एवं औद्यौगिक विकास के लिये यमुना एक्सप्रेस-वे तथा गंगा एक्सप्रसे-वे जैसी वृहद परियोजनायें पीपीपी के आधार पर चलाई गयी हैं। श्री वर्मा ने पंचवर्षीय योजनाओं में अवस्थापना सुविधाओं के त्वरित विकास में आ रही समस्याओं का समाधान निकाले जाने की आवश्यकता पर बल देते हुये कहा कि ताज इन्टरनेशनल एयरपोर्ट एवं एविएशन हब परियोजना की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद भी लम्बे समय से भारत सरकार की अनापत्ति नहीं मिल पाई है। श्री वर्मा ने क्षेत्रीय विषमतायें, विकेन्द्रीकृत नियोजन, केन्द्र पुरोनिर्धानित योजनाओं, संस्थागत वित्त के बारे में वृहद जानकारी प्रदान करते हुये कहा कि आम जनता विकास सम्बंधी आकाॅक्षाओं की पूर्ति की अपेक्षा राज्य सरकारों से करती है जबकि वित्तीय संसाधनों का आवंटन जल संसाधन, मुख्य खनिजों का विकास रेलवे नेटवर्क पर्यावरण विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आयात निर्यात एवं मॅहगाई जैसे महत्वपूर्ण विषयों से सम्बन्धित नीति निर्धारणों में केन्द्र सरकार अहम भूमिका अदा करती है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अनूप मिश्रा, प्रमुख सचिव सुश्री वृन्दा स्वरूप, प्रमुख सचिव नियोजन श्री मंजीत ंिसंह सहित अन्य प्रमुख अधिकारी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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महंगाई के विरोध में यूपीए सरकार के विरूद्घ 31 मई को होने वाले प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन में भारी मात्रा में जुटने का आह्वान

बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की केन्द्रीय यूपीए सकार द्वारा पेट्राल की कीमतों में की गयी भारी वृद्घि के खिलाफ 31 मई को जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन के जरिये देशव्यापी जन आन्दोलन किया जायेगा।

प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार द्वारा पेट्रोल की कीमतों में की गयी भारी वृद्घि घोर जन विरोधी है। केंद्र सरकार के इस फैसले से यह साबित हो गया है कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी व गरीब जनता के हित के प्रति पूरी तहर असंवेदनशील हो गयी है तथा उसके दुख-दर्द से उसका कोई सरोकार नहीं है। देश में पेट्रोल की कीमतों में भारी वृद्घि करके, इसकी आड़ में महंगाई को ज्यादा बढ़ाने वाली यूपीए सरकार के इस घातक कदम को तत्काल वापस लेने की मांग को लेकर विधानसभा आम चुनााव के नतीजे आते ही कांग्रेस के नेतृत्व की केंद्रीय सरकार ने अपना असली जन विरोध चेहरा देश की जनता को दिखा दिया है। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी और महंगाई एक-दूसरे के पर्याय बन गये है। श्री वर्मा ने कहा कि पेट्रोल के मूल्य वृद्घि करने के बाद अब केंद्र सरकार डीजल, मिट्टड्ढी का तेल और रसोई गैस के दामों में वृद्घि करने जा रही है, जिससे आम आदमी का जीवन और भी कठिन हो जायेगा। केंद्र सरकार के अब तक के रिकार्ड व रवैये को ध्यान में रखते हुए यह बढ़ोत्तरी किसी भी समय हो सकती है। पेट्रोल सहित डीजल, गैस व मिट्टड्ढी के तेल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्घि देश में हर तरफ बेतहाशा महंगाई का एक बहुत बड़ा कारण बनकर, समस्त गरीब व मध्यम वर्गाे के लिए बहुत बड़ी कठिन समस्या आ गयी है, जबकि पेट्रोल से जुड़े उत्पादों में केंद्र सरकार द्वारा की जा रही बार-बार वृद्घि के बावजूद, उत्तर-प्रदेश की आम जनता को राहत पहुंचाने के लिये बसपा सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की जानकारी देते हुए अवधेश वर्मा ने कहा कि बहन मायावती के आदेश से 7 जून 2008 से उत्तर प्रदेश में घरेलू उपयोग वाली रसोई गैस को कर-मुक्त किया जा चुका है। इसके आलावा, किसानों को राहत पहुंचाने के इरादे से डीजल पर वैट की दर को 21 प्रतिशत से घटाकर 17.23 प्रतिशत किया जा चुका है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सरकारी राशन दुकानों को वितरित किये जाने वाले मिट्टड्ढी के तेल पर वैट की दर को भी घटाकर पांच प्रतिशत किया जा चुका है। लेकिन यूपीए सरकार ने अभी हाल ही में पांच राज्यों में हुये विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही पेट्रोल कीमतों में की गयी भारी वृद्घि से देशव्यापी महंगाई में और इजाफा कर दिया। इससे स्पष्टड्ढ है कि केंद्र सरकार को एजेण्डे के घाटे की तो चिंता है, लेकिन पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोत्तरी से जनता को होने वाली दिक्कत से कोई लेना-देना नहीं है। केंद्र सरकार का यह फैसला उसकी गलत आर्थिक नीति का जीता-जागता उदाहरण है।

01 अप्रैल 2008 से अब तक कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में 12 बार बढोत्तरी की है। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 48.30 रूपये से बढ़कर 68.46 रूपए प्रति लीटर हो गयी है। फरवरी 2011 में अन्तर्राष्टड्ढ्रीय बाजार में कच्चे तेल की दर 120 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गयी थी। उस समय राज्यों में होने वाले विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर लाखों करोड़ों रूपए के महा-घोटालों से घिरी केंद्र सरकार ने घबराकर तेल कम्पनियों को पेट्रोल की कीमतों में वृद्घि करने से रोक दिया था। जून 2010 से पेट्रोल की कीमतें सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो गयी और अब अब अन्तर्राष्टड्ढ्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत घटकर लगभग 99 डॉलर प्रति बैरल हो गयी है, तब यूपीए सरकार ने पेट्रोल के दामों में प्रति लीटर 05 रूपए से अधिक की वृद्घि कर दी। केंद्र सरकार का यह फैसला पूरी तरह स्वार्थ से प्रेरित तथा राजनैतिक है। जिसका कोई आर्थिक आधार नहीं है। यूपीए की सरकार ने वर्ष 2009 में लोकसभा के पहले पेट्रोल पदार्थाे के दामों को घटा दिया था और केंद्र की सत्ता में फिर से वापसी होते ही पूंजीपतियों के चंगुल में फंसी इसी सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोत्तरी कर दी। कांग्रेस का हाथ गरीबों व आम जनता के साथ नहीं हैं, बल्कि पूंजीपतियों और धन्नासेठों के साथ है।

केंद्र सरकार यदि जनता के हितों के प्रति संवेदनशील होती तो कारपोरेट पूंजीपतियों को 4.5 लाख करोड़ रूपये की सब्सिडी राहत का कुछ अंश पेट्रोल को प्रदान कर इसकी कीमतों में वृद्घि को रोक सकती थी। पिछले कुछ वर्षाे के दौरान भारत सरकार के टैक्स राजस्व में भारी बढोत्तरी हुई है। यूपीए सरकार अपनी इस निधि के कुछ अंश का सदुपयोग पेट्रोल कीमतों में वृद्घि को रोकने के लिए कर सकती थी। अब यह एक बार फिर साबित हो गया है कि कांग्रेस गरीब जनता के साथ न होकर पूंजीपतियों के लिए कार्य करती है। तेल कम्पनियों के घाटे का रोना-रोने वाली यूपीए सरकार जनता के सामने तेल की अन्तर्राष्टड्ढ्रीय कीमतों व उस पर लगाये गये टैक्स तथा तेल कम्पनियों सेे मिलने वाले मार्जिन का कभी खुलासा नहीं किया। तेल कम्पनियां रिजर्व एवं सरप्लस के तौर पर हजारों करोड़ रूपए की धनराशि अपनी बैलेंसशीट में किस प्रकार दिखाती रही है। इस बात का खुलासा जनता के सामने केंद्र सरकार को करना चाहिए।

श्री वर्मा ने केंद्र सरकार से अपनी आर्थिक व पेट्रोलियम नीति में परिवर्तन करके इसे जन-कल्याणकारी व गरीब-हितैषी बनाना चाहिए। इस मांग को और अधिक बल देने के लिए हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र की यूपीए सरकार द्वारा पेट्रोल की कीमतों में की गयी वृद्घि के खिलाफ 31 मई को प्रातरू 11 बजे एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन के जरिये देशव्यापी जन-आंदोलन की शुरूआत करने का फैसला लिया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं का आह्वड्ढान करते हुए उन्होंने कहा कि धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में आकर सफल बनाने में सहयोग करे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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बाबा साहब ने वोट का अधिकार देकर हम लोगों को इस लायक बनायाः जिला पंचायत अध्यक्ष

बहुजन समाज पार्टी पाल-बघेल समाज सामाजिक भाईचारा कमेटी सेक्टर-2 के अध्यक्ष गन्ना बीज विकास निगम के उपाध्यक्ष दर्जा राज्यमंत्री रामऔतार पाल ने ददरौल विधान सभा के ग्राम रौसर एवं मिश्रीपुर तावरगंज में पाल-वघेल समाज के सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि पाल-बघेल समाज का हित केवल बसपा में ही सुरक्षित है। समस्त पाल समाज के लोगों ने हाथ उठाकर समर्थन एवं स्वागत करते हुए कहा बहुजन समाज हमारी पार्टी है और पार्टी की राष्टड्ढ्रीय नेता हमारी नेता हैं। श्री पाल ने कहा कि राज्यसभा एवं पार्टी के उच्च पदों पर पाल समाज के लोगों की भागीदारी को बढ़ाकर बहन जी गौरवान्वित किया गया।  उन्होंने 31 मई को होने वाले बसपा के प्रदेशव्यापी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन एवं देशव्यापी जनान्दोलन के लिए स्वजातीय बंधुओं को बड़े पैमाने पर जुटने का आवाहन किया। विधायक अवधेश कुमार वर्मा ने पाल-बघेल समाज के कार्यकर्ता सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि गरीबों को शिक्षा चिकित्सा और सम्मान केवल बसपा में ही सम्भव है। बसपा अपने कार्यकाल में विकास करती रहेगी।

जिला पंचायत अध्यक्ष बहादुर लाल आजाद ने कहा कि बाबा साहब ने वोट का अधिकार देकर हम लोगों को इस लायक बनाया है कि हम गरीबों का बड़े पैमाने पर उत्थान एवं विकास कर सकते है। अगले पांच वर्ष में गरीबों के विकास एवं उत्थान के लिए काम करूंगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार के खिलाफ खिरनीबाग रामलीला मैदान पर होने वाले धरना-प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंके । इस दौरान राजेश सागर, रामरक्षपाल, राजाराम पाल, सतीश पाल, शिवपाल सिंह, जसकरन पाल, ओमशंकर पाल प्रधान, सर्वेश वर्मा, रामपाल, जोगराज पाल, लायकराम पाल, रामलड़ैते पाल, जगतराम वर्मा, रवींद्र पाल आदि उपस्थित रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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पिछले साल कुल खरीद 16 लाख 46 हजार मीट्रिक टन हुई थी
क्रय केंद्रो पर शिकायतों का तत्काल निस्तारण करने के निर्देश

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि प्रदेश के सभी जिलों में गेहूं खरीद का कार्य खरीद केेन्द्रों पर तेजी से चल रहा है। इस सम्बन्ध में जहां से भी कोई शिकायत मिल रही है उसका तुरन्त निस्तारण अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रवक्ता ने बताया कि प्रत्येक प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में दोषियों के खिलाफ त्वरित एवं कठोर कार्यवाही की जा रही है। शासन द्वारा नामित एवं खाद्य आयुक्त कार्यालय के अधिकारियों द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में निरंतर भ्रमण कर, मौके पर समस्याओं का निराकरण तत्परता से किया जा रहा है तथा अधिक से अधिक गेहॅू की खरीद हेतु किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से क्रय केंद्रो का समय बढ़ाकर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक कर दिया गया है।

प्रवक्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के किसानों को उनके द्वारा क्रय केन्द्र पर लाए गए गेहूं के उचित मूल्य का तत्काल भुगतान कराने एवं किसी भी दशा में उनके हितों की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि गेहॅू खरीद का शासन स्तर पर मुख्य सचिव स्तर पर भी नियमित रूप से अनुश्रवण किया जा रहा है।

प्रवक्ता ने कहा कि इस समय प्रदेश में स्थापित 4565 क्रय केन्द्रों पर गेहॅू की खरीद तेजी से की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष अब तक कुल  18,44,203 मी टन गेहॅू की खरीद की जा चुकी है, जो कि गत वर्ष इसी अवधि में की गयी खरीद 15,34,513 मी0टन की तुलना में 3,09,690 मी0टन अधिक है। जबकि पिछले साल कुल खरीद 16 लाख 46 हजार मीट्रिक टन ही हुई थी।

प्रवक्ता ने कहा कि जनपद जालौन में पी0सी0एफ0 के क्रय केन्द्र विक्रय समिति केन्द्र जालौन पर 302 बारदाना कम पाए जाने पर केन्द्र प्रभारी श्री बृज बिहारी तिवारी के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसी प्रकार पी0सी0एफ0 के क्रय केन्द्र जिला सहकारी संघ लिमिटेड, उरई पर 1001 खाली बोरी कम पाए जाने  तथा  501 भरी बोरी स्टाॅक से अधिक पाए जाने पर केन्द्र प्रभारी श्री बालक राम नगाइच के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी है।

जनपद लखीमपुर में यू0पी0एग्रो के मूड़ासवारन क्रय केन्द्र पर गेहॅू के बोरों की तौल क्रय केन्द्र के बजाय दूसरे स्थान पर किये जाने पर केन्द्र प्रभारी, हैण्डलिंग ठेकेदार  एवं सम्बन्धित काश्तकार के विरूद्ध थाना गोला, लखीमपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी है।  आवश्यक वस्तु निगम के क्रय केन्द्र भीरा पर काश्तकारों को समय से चेक न उपलब्ध कराने के कारण केन्द्र प्रभारी को निलम्बित कर दिया गया है। पी0सी0एफ द्वारा संचालित क्रय केन्द्र बसलीपुर के सचिव हरिश्चन्द्र त्रिपाठी को गेहॅू क्रय में  उदासीनता बरतने पर निलम्बित कर दिया गया है। वहीं पी0सी0एफ0 के क्रय केन्द्र साधन सहकारी समिति लि0, जंगलवाली पर गेहॅू क्रय में अनियमितता बरतने पर केन्द्र प्रभारी को निलम्बित कर दिया गया है।

प्रवक्ता ने कहा कि हाल ही मेें जनपद शाहजहांपुर में गेहॅू की बोरियों में नमक मिलाने की शिकायत प्राप्त होने पर पी0सी0एफ0 द्वारा संचालित आदर्श विपणन सहकारी संघ, लिमिटेड के क्रय केन्द्र प्रभारी एवं परिवहन ठेकेदार के विरुद्ध थाना रोजा, शाहजहांपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

प्रवक्ता ने एक बार पुनः दोहराते हुए कहा कि प्रदेश सरकार गेहूं किसानों को उनकी उपज का मूल्य दिलाने के प्रति संकल्पबद्ध है। प्रवक्ता ने कहा कि किसी भी प्रकार की कोताही पाये जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की समस्याओं से भली-भांति परिचित है और सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसानों को किसी भी स्तर पर किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े और उनकी समस्याओं का त्वरित निदान किया जाय।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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The U.P. State Biodiversity Board today celebrated the International Day for
Biological Diversity. A National Conference was organized on the occasion
which was attend by forest officers, scientists, academicians, non-profit
organizations and representatives of other departments like fisheries,
agriculture, horticulture and animal husbandry. The theme for this year’s
International Day for Biodiversity is “Forest Biodiversity”. This is
significant as last year 2010 was the International year of Biodiversity and
this year 2011 has been declared by the United Nations as the International
year of Forests. The United Nations has also declared 2011 to 2020 to be the
International Decade for Biodiversity. About 400 delegates attended this
conference. Also India comprises 2-4% of the world’s land area, 4% of water
but is home to 8% of recorded species of flora and fauna of the world. In
India the forest cover is about 23.8% but UP has a forest cover of 9.01%  of
the total geographic area.

The chief guest on the occasion was the honourable forest minister of Uttar
Pradesh , Shri Fateh Bahadur Singh who inaugurated the conference. He said
that UP was one of the pioneer states to form a Biodiversity Board and UP
has been sensitive to the cause of biodiversity conservation. The important
guest speaker on the occasion was Shri. P.K. Sen who has been awarded the
Padamshree in March 2011. Shri P.K. Sen has a wide experience in management
of Zoos and National Parks and has also worked as Director, Project Tiger.
He  said that more than 70% of India’s biodiversity is confined within
forests.

Shri P.B. Gangopadhyay, Ex- PCCF of Madhya Pradesh and Ex-Addl. D.G.,
Ministry of Environment and Forests, Govt. of India also spoke on the
occasion. He gave a beautiful powerpoint presentation on the 16 forest types
in India. His talk covered the major threats to biodiversity – land
diversion, encroachment, fuelwood removal, grazing. forest fires, Illicit
felling, habitat fragmentation. He said he was happy that everyone agreed
that biodiversity is to be saved. Atleast there was consensus on the saving
of biodiversity. he made two main requests: To have an alternative railway
line at Dudhwa second : lowest level has lot of vacancies , especially at
forest guard level. It is on them that survival of forests depends. In MP
about 4000 new forest guards were recruited in 2008. Similar efforts are
needed in other states also.

Shri Raman Sukumar, Professor and Chairman, Centre for Ecological Sciences,
Indian Institute of Science, Bangalore. Mr. Sukumar has specialization in
Wildlife Ecology and Tropical Forest Ecology. He spoke on the importance and
resilience of tropical rain forests .Moderately dense forests are about 40%
. He said that abundance of Tigers forests are highest in tropical dry
forests. Non timber forest products from dry forests in India generate
revenues of 700 million $ annually. He also spoke on carbon sequestration
potential of tropical dry forests in India. There is a great resilience
built into tropical rain forests in India. He said long term planning is
needed for India’s forests. He presented 20 year growth data for a forest in
Mudumalai in Tamilnadu which proved that more than long term planning makes
more sense for forest planning than just 3-4 years planning. He said that
compared to tropical evergreen forests the tropical dry forests may not be
species rich but have their own intrinsic values and may be an important
carbon sink in the face of environmental variability and disturbance. this
is very important for international policy discussions under UNFCC.

Shri K. Venkatraman, Director, Zoological Survey of India spoke about
India’s rich biodiversity. He emphasized on the importance of saving old
growth forests which are just 36% of the total forests. He also said that a
recent study showed that a hectare of forests gave an average of 6000$ worth
of ecological services. Dr. P.K.Singh, Director, Botanical Survey of India
was also present on the occasion. He said that India has 167 species of
important agri-horticultural crops.

The conference was a grand success. Scientists from National Botanical
research Institute, Birbal Sahani Institute of Paleobotany, Central
Institute of Medicinal and Aromatic plants, CDRI, Sugarcane Breeding
Research Institute and National Bureau of Fish and Genetic Resources,
Director Institute of Subtropical Horticulture, Shri Ravishanker along with
forest officers from all over the state were present at the occasion.

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड ने आज जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया. एक राष्ट्रीय सम्मेलन अवसर था जो वन अधिकारी, वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, गैर लाभ संगठनों और मत्स्य पालन, कृषि, बागवानी और पशुपालन जैसे अन्य विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लेने पर आयोजित किया गया. जैव विविधता के लिए इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए विषय है “वन जैव विविधता“. यह महत्वपूर्ण है के रूप में पिछले वर्ष 2010 जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय साल थी और यह 2011 वर्ष वन अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया.

संयुक्त राष्ट्र संघ भी 2020 तक किया गया है 2011 की घोषणा करने के लिए जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक हो. के बारे में 400 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया. इसके अलावा भारत विश्व का भूमि क्षेत्र के 2-4%, पानी के 4% शामिल है, लेकिन वनस्पतियों और पशुवर्ग की दुनिया का रिकॉर्ड प्रजातियों में से 8% करने के लिए घर. भारत में वन आवरण 23.8% के बारे में है लेकिन उत्तर प्रदेश के एक जंगल के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.01% की कवर किया है.

इस अवसर पर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश, श्री फतेह बहादुर सिंह ने सम्मेलन का उद्घाटन के माननीय वन मंत्री थे. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश कि एक अग्रणी राज्यों में से एक था एक जैव विविधता बोर्ड फार्म यूपी और जैव विविधता के संरक्षण के कारण करने के लिए संवेदनशील है. इस अवसर पर महत्वपूर्ण अतिथि वक्ता श्री किया गया था. P.K. सेन जो मार्च 2011 में Padamshree सम्मानित किया गया है. श्री P.K. सेन चिड़ियाघरों और राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन में एक व्यापक अनुभव है और भी निदेशक, प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में काम किया. उन्होंने कहा कि भारत की जैव विविधता के 70% से अधिक जंगलों के भीतर ही सीमित है.

श्री P.B. गंगोपाध्याय, पूर्व मध्य प्रदेश और पूर्व अपर PCCF की. डी.जी.,पर्यावरण और वन, भारत सरकार के मंत्रालय. भारत का भी इस अवसर पर बात की थी. वह भारत में 16 प्रकार के वन पर एक सुंदर प्रस्तुति दी. अपनी बात जैव विविधता के लिए प्रमुख खतरा कवर - भूमि मोड़, अतिक्रमण, fuelwood हटाने, चराई. जंगल की आग, अवैध कटाई, वास विखंडन. उसने कहा कि वह खुश थी कि हर कोई सहमत है कि जैव विविधता को बचाया जा रहा है. कम से कम वहां जैव विविधता की बचत पर आम सहमति थी. वह दो मुख्य अनुरोध किया: करने के लिए दूसरा दुधवा में एक वैकल्पिक रेलवे लाइन है: निम्नतम स्तर वन गार्ड स्तर पर विशेष रूप से रिक्तियों की बहुत कुछ है, है. यह उन पर है कि जंगलों के अस्तित्व निर्भर करता है. सांसद के बारे में 4000 नई वन रक्षकों 2008 में भर्ती थे. ऐसे प्रयासों को अन्य राज्यों में भी जरूरत है.

श्री रमन सुकुमार, प्रोफेसर और अध्यक्ष, पर्यावरण विज्ञान केन्द्र, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर. श्री सुकुमार वन्यजीव पारिस्थितिकीय और उष्णकटिबंधीय वन पारिस्थितिकीय में विशेषज्ञता है. वह और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का महत्व लचीलापन पर बात की मामूली घने जंगलों के बारे में 40% है.. उन्होंने कहा कि बाघ जंगलों की बहुतायत है कि उष्णकटिबंधीय शुष्क वन में सबसे अधिक हैं. भारत में सूखे जंगलों से गैर इमारती लकड़ी वन उत्पाद $ 700 मिलियन सालाना का राजस्व उत्पन्न करते हैं. उन्होंने यह भी कार्बन भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क वन ज़ब्ती क्षमता पर बात की थी. वहाँ एक महान भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में निर्मित लचीलापन है. उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना बना रहा है भारत के जंगलों के लिए आवश्यक है. वह तमिलनाडु में Mudumalai में एक जंगल जो साबित कर दिया कि लंबी अवधि की योजना बना से अधिक सिर्फ 3-4 साल की योजना बना से वन योजना के लिए और अधिक समझ में आता है के लिए 20 वर्ष की वृद्धि डेटा प्रस्तुत किया. उन्होंने कहा कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार उष्णकटिबंधीय शुष्क वन अमीर प्रजाति नहीं हो, लेकिन अपने स्वयं के आंतरिक मूल्यों हो सकता है और पर्यावरण परिवर्तनशीलता और अशांति का सामना करने में एक महत्वपूर्ण कार्बन सिंक किया जा सकता है वनों की तुलना में. इस UNFCC तहत अंतरराष्ट्रीय नीति विचार विमर्श के लिए बहुत महत्वपूर्ण है.

श्री के वेंकटरमन, निदेशक, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण भारत की समृद्ध जैव विविधता के बारे में बात की थी. वह पुराने विकास वन जो कुल जंगलों का 36% कर रहे हैं सिर्फ बचत के महत्व पर बल दिया. उन्होंने यह भी कहा कि हाल के एक अध्ययन से पता चला कि जंगल के एक हेक्टेयर 6000 पारिस्थितिक सेवाओं की कीमत डॉलर के एक औसत दिया. डा. PKSingh, निदेशक, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण भी इस अवसर पर उपस्थित थे. उन्होंने कहा कि भारत महत्वपूर्ण कृषि बागवानी फसलों की 167 प्रजातियों है.

सम्मेलन में एक भव्य सफलता थी. राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान, बीरबल साहनी का Paleobotany संस्थान, औषधीय और सुगंधित पौधों, CDRI, गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान और मछली और आनुवंशिक संसाधन, नेशनल ब्यूरो के केन्द्रीय संस्थान के वैज्ञानिकों subtropical बागवानी संस्थान के निदेशक, श्री Ravishanker सब से वन अधिकारियों के साथ राज्य में इस अवसर पर उपस्थित थे.

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको मंे अग्रणी विजया बैंक, जिसका मुख्यालय बंगलौर में है, ने आज बैंक के बंगलौर स्थित प्रधान कार्यालय में आयोजित एक शानदार समारोह में डेविट कार्ड का नया वेरियंट वी-इंस्टा डेविट कार्ड लांच किया । ग्राहकों की बड़ती हुई संख्या और उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए बैंक लगातार नये-नये प्रोडक्ट तैयार करता रहा है ताकि ग्राहकों को उनकी मनपसन्द सेवाएं मिलती रहें। आल्टरनेटिव डिलीवरी चैनल की श्रंखला मंे वी-इंस्टा डेविट कार्ड एक नया प्रोडक्ट है जिसे वीसा इण्टरनेशनल के सहयोग से तैयार किया गया है। इस अवसर पर लखनऊ क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रमुख ए.सी. स्वाई ने बताया कि बैंकिंग उद्योग में ग्रीन बैंकिंग की शुरूआत हो रही है जिसमें कागजों का इस्तेमाल नहीं होगा। इसमे लेनदेन करना न केवल सुविधाजनक अपितु सुरक्षित भी है और ग्राहक अपनी सुविधा के अनुसार इसका उपयोग कर सकेगा। यह तकनीक सरल, स्मार्ट और सस्ती होगी और इसे आानी से आॅपरेट किया जा सकेगा। ग्राहकों के लिए यह वन स्टाॅप साल्यूशन है जिसमंे नकदी निकालने, खरीददारी करने, यात्रा पर जाने व यूटिलिटी पेमेण्ट की सुविधा चैबीसों घण्टे उपलब्ध होगी। ग्राहकों को प्रसन्न रखने की दिशा मंे बैंक का यह एक और नया कदम है। आल्टरनेटिव डिलिवरी चैनल के माध्यम से हम कार्पोरेट क्लाइण्टों और कम्प्यूटर सेवी नई पीढ़ी को अपने साथ जोड़ना चाहते है। वी-इंस्टा डेविड कार्ड की मुख्य विशेषताएं है बैंक की ग्राहकों को खाता खोलते समय ही वैलकम किट के रूप मंे इंस्टेंट डेविट कार्ड प्राप्त होगा। इस कार्ड की वैलिडिटी दस वर्ष है। नकदी निकालने के लिए दुनिया भर के किसी भी ए.टी.एम. पर इसका उपयोग किया जा सकता है। दुनिया भर में किसी भी मर्चेण्ट इस्टेब्लिशमंेट पर इसका उपयोग किया जा सकता है। नकदी निकालने के लिए दैनिक सीमा 30000/- व मर्चेण्ट लेन-देन के लिए 25000 रूपये है। शीघ्र ही आॅनलाइन भी इसका उपयोग किया जा सकेगा। इस नये प्रोडक्ट के साथ बैंक आशा करता है कि इस वित्तीय वर्ष में हम अतिरिक्त दस लाख कार्ड जोड़ कर अपने कार्ड आधार को 25 लाख तक पहुंचा सकेंगेे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मेयर डा0 दिनेश शर्मा के पिता श्री केदार नाथ शर्मा ‘पाधा जी’ का सोमवार को निधन हो गया। 25 दिसम्बर 1921 को जन्में ‘पाधा जी’ का जीवन जनसंघ से जुड़ा रहा था।पंडित दीनदयाल उपाध्याय व नाना जी देशमुख से भी इनके घनिष्ठ सम्बन्ध रहे थे। ऐशबाग स्थित इनके आवास पर दीन दयाल उपाध्याय बैठक किया करते थे। पहलवानी का शौक रखने वाले ‘पाधा जी’ का ऐशबाग रामलीला के आयोजन में मुख्य योगदान रहा था। इधर कुछ समय से वह बीमार चल रहे थे। आज सुबह तबियत बिगड़ने पर उन्हें ऐशबाग मास्टर कन्हैया लाल रोड स्थित आवास से ट्रामा सेन्टर ले जाया गया जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इनके निधन की सूचना मिलते ही सैकड़ों शुभ चिन्तक उनके आवास पर श्रद्वांजलि अर्पित करने पहुंच गए। ‘पाधा जी’ का अन्तिम संस्कार मंगलवार को गुल्लाला घाट पर होगा। शवयात्रा सुबह नौ बजे 24 मई को ऐशबाग स्थित आवास से शुरू होगी, जो पहले ऐशबाग रामभवन जायेगी और फिर गुल्लाला घाट पर अन्तिम संस्कार होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख चैधरी अजित सिंह ने उत्तर प्रदेश में वर्ष 2012 में आगामी विधानसभा चुनाव हेतु सभी विधानसभा क्षेत्रों में संभावित प्रत्याशियों की तीन-तीन सदस्यीय सूची चयनित कर आगामी 15 जून तक उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश इकाई को निर्देशित किया है।

रालोद महासचिव अनिल दुबे ने बताया कि संभावित प्रत्याशियों के चयन तथा अन्य विषयों पर चर्चा हेतु कल दिनांक 24 मई को प्रदेश कार्यालय लखनऊ में पार्टी के प्रदेशीय पदाधिकारियों व कार्य समिति के सदस्यों की बैठक बुलायी गयी है। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष बाबा हरदेव सिंह करेंगे।

श्री दुबे ने आगे बताया कि संभावित प्रत्याशियों के चयन हेतु प्रदेश अध्यक्ष बाबा हरदेव सिंह ने सभी जिला व नगर इकाइयों को प्रपत्र भेजा जिसमें सभी प्रदेशीय पदाधिकारियों व वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श करके चयनित सूची को 15 जून के पूर्व प्रदेश कार्यालय भेजने को कहा गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही ने महासंग्राम रैली की पूर्व संध्या पर गोरखपुर में पे्रस वार्ता की। श्री शाही ने कहा कि केन्द्र का यू0पी0ए0 सरकार व प्रदेश की बसपा सरकार आने वाले दिनों में घोटालों व भ्रष्टाचार के नाम से जानी जाएंगी। 4 वर्ष के शासन में प्रदेश व 2 वर्ष के शासन में यू0पी0ए0 सरकार में घोटालों का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। केन्द्र ने इसमें गोल्ड मेडल की महारत हासिल की है। प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही ने पत्रकारों से गोरखपुर में कही। गोरखपुर में जो महासंग्राम रैली हो रही है यह मायावती व मनमोहन के भ्रष्टाचार, घोटालों, किसानों के दमन, प्रदेश में जंगलराज, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार, मंहगाई व्यापारी व नौजवानों के शोषण के खिलाफ महासंग्राम का संघर्ष है। गोरखपुर के इतिहास में यह रैली ऐतिहासिक होगी।

श्री शाही ने कहा कि भाजपा ने माया सरकार के 100 संगीन घोटालों का संकलन कर जनता के बीच में ले जाने का कार्य किया है। 11 योजनाओं में ही 2 लाख 54 हजार का घोटाला सरकार ने किया है। चीनी मिलों को बेचने पर सरकार आमदा है। आबकारी व बालू खनन अवैध तरीके से चले रहें हैं। चार वर्ष के शासन में 8 बार किसानों पर गोलियां चलाई गई। मुलायम ने अपराधियों का राजनीतिकरण किया था। मायावती ने राजनीति का अपराधीकरण कर दिया है। 13 विधायक प्रदेश की जेलों में बंद है, जिसमें 4 बसपा 4 सपा के हैं। बाकि 5 निर्दलीय है। सात मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में मंत्रीमण्डल से निकाले जा चुके हैं। केन्द्र सरकार पर वार करते हुए श्री शाही ने कहा कि बढ़ती हुई मंहगाई सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है।

उन्होंने लोगांे को भूख से मरने के लिए मजबूर कर दिया है। बसपा व सपा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से बिना शर्त केन्द्र का समर्थन कर रही है। केन्द्र के जनविरोधी नीतियों के दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। भाजपा महासंग्राम रैली में इन तीनों के विरूद्ध संघर्ष का शंखनाद करेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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