बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने मैनपुरी की जनसभा में कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा बी0एस0पी0 सरकार पर लगाये गये आरोपों को झूठे एवं बेबुनियाद बताते हुए इसे कांग्रेस पार्टी के नेताओं की घटिया सोच बताया हंै। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता जमीनी सच्चाई को नकारने एवं मुगंेरी लाल के हसीन सपने देखनेे में माहिर हैं, इसलिए इन्हें यहां उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दीवार पर लिखी इबारत ठीक से दिखाई नहीं पड़ रही है। उन्हांेने कहा कि बी0एस0पी0 सरकार पर झूठा आरोप लगाने से पहले कांग्रेस के नेताओं को पहले केन्द्र व कांग्रेस शासित राज्यों में हुए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था की खराब स्थिति एवं दलितों के साथ हो रहे अत्याचारों के बारे में जवाब देना चाहिए।

प्रवक्ता ने कहा कि जोड़-तोड़ कर हरियाणा की सत्ता में दोबारा आयी कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री को बी0एस0पी0 सरकार की आलोचना करने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में आये दिन दलितों के साथ क्रूरतापूर्ण घटनाएं होती रहती है लेकिन यहां के मुख्यमंत्री दलितों के साथ इंसाफ करने के बजाय दबंगों को बचाने में लगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि देश के लोग अभी भी हरियाणा के मिर्चपुर में दलितों के साथ हुए बर्बर घटना को भूलें नहीं है। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में हरियाणा सरकार के पक्ष-पात पूर्ण रवैये से खिन्न मा0 सर्वाेच्च न्यायालय को दखल देना पड़ा। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद यहां दलित उत्पीड़न बन्द होने का नाम नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के ही पंचकुला स्थित बर्ताेड़ गांव के दलितों द्वारा पंचायत की जमीन से हुई आमदनी को गांव के विकास पर खर्च किये जाने के मांग पर ऊंची जाति के दंबगों द्वारा उन पर अत्याचार एवं उनका सामाजिक बहिष्कार करने की घटना हुई थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री हुड्डा को पहले अपने राज्य के दलितों को न्याय दिलाने की कार्यवाही करनी चाहिए।

प्रवक्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भूमि अधिग्रहण को लेकर कांग्रेस पार्टी के युवराज एवं उनके नेताओं द्वारा तरह-तरह के झूठे आरोप लगाकर राज्य सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने कहा कि किसानों को लेकर घड़ियाली आंसू बहाने वाले कांग्रेस नेताओं को महाराष्ट्र प्रदेश के रत्नागिरी जिलें मंे लगने वाले न्यूक्लियर प्लांट को लेकर आन्दोलनरत किसानों की याद क्यों नहीं आ रही हैं। इसी तरह उड़ीसा में लगने वाले पास्कों स्टील प्लांट के भूमि अधिग्रहण मामलें में आन्दोलन कर रहे लोगों के समर्थन मंे कांग्रेस के युवराज क्यांे नहीं खड़े हो रहे है ? जबकि भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने भी यह मान लिया है, कि इस प्लांट के लगने से इस क्षेत्र का पर्यावरण प्रभावित होगा।

प्रवक्ता ने कहा कि सच्चाई तो यह कि भूमि अधिग्रहण को लेकर बी0एस0पी0 सरकार पर लगाये जा रहे आरोप झूठे एवं बेबुनियाद है। उन्होेंने कहा कि भूमि अधिग्रहण को लेकर जब केन्द्र सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो राज्य सरकार ने अपने स्तर से भूमि अधिग्रहण के लिए किसान हितैषी भूमि अधिग्रहण नियमावली लागू की जिसके तहत यहां प्रदेश में  करार नियमावली के तहत किसानों की आपसी सहमति से ही भूमि ली जाती हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इसके लिए जो नई मुआवजा नीति घोषित की है, वह देश के सभी राज्यों से बेहतर एवं लाभकारी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की भूमि अधिग्र्रहण मुआवजा नीति हरियाणा से बेहतर एवं किसान हितैषी है। उन्होंने कहा कि बी0एस0पी0 सरकार द्वारा घोषित नई नीति में 33 साल के लिए 20 हजार रूपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से वार्षिकी दिये जाने की व्यवस्था की गयी है, जो भूमि प्रतिकर से अतिरिक्त होगी। इसके अलावा वार्षिकी पर प्रति एकड़ प्रति वर्ष 600 रूपये की निश्चित दर से वृद्धि की जायेगी। जो प्रत्येक वर्ष की जुलाई माह में देय होगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई किसान वार्षिकी नहीं लेना चाहता है तो उसे एकमुश्त 2 लाख 40 हजार की प्रति दर से पुनर्वास अनुदान दिया जायेगा।

प्रवक्ता ने कांग्रेस के नेताओं द्वारा बी0एस0पी0 सरकार पर लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वास्तव में कांग्रेस पार्टी ही भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली केन्द्र की यू0पी0ए0 सरकार एवं कांग्रेस शासित राज्य सरकारों से सम्बन्धित भ्रष्टाचार के इतने प्रकरण उजागर हुए हैं कि अब उन्हें लोगों को याद रखना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रमण्डल खेलों के आयोजन में किये गये खरबों रुपये के घोटाले के कारण पूरी दुनियां के सामने देश को शर्मिन्दा होना पड़ा। अब यह जाहिर हो गया है कि इस घोटाले के साथ कंेद्र और दिल्ली राज्य की कांग्रेस सरकारों के उच्चस्तरी राजनेताओं एवं नौकरशाहों से जुड़े हैं। उन्हांेने कहा कि शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में केन्द्र सरकार के कई मंत्रालयों के साथ-साथ दिल्ली की कांगे्रस सरकार के मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित सीधे सन्देह के घेरे में हैं। उन्हांेने कहा कि इस घोटाले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अध्यक्ष श्री कलमाड़ी कांग्रेस के ही सांसद है जो अब जेल मे है।

पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में तत्कालीन केन्द्रीय संचार मंत्री श्री ए0राजा को मा0 सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देश पर जेल जाना पड़ा जबकि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार उन्हें अन्तिम समय तक बचाने में लगी रही। इसी प्रकार प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े एस बैण्ड घोटाले में भी केन्द्र सरकार लीपा-पोती कर रही है, क्यांेकि अन्तरिक्ष विभाग सीधे तौर पर इससे जुड़ा है और प्रधानमंत्री भी स्वयं इस विभाग को देखते है। उन्हांेने कहा कि इसी तरह कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कारगिल शहीदों के आश्रितों के आवास हेतु मुम्बई की आदर्श सोसाइटी में महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार के जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों द्वारा किये गये घोटालों को भी याद कर लेना चाहिए। जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अशोक चव्हाण को त्याग पत्र देना पड़ा।
प्रवक्ता ने कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रदेश में बिजली संकट के आरोप का जोरदार खण्डन करते हुए कहा कि बी0एस0पी0 सरकार ने प्रदेश की जनता को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए ठोस काम किये हंै। उन्होंने कहा कि लगभग 08 हजार मेगावाट क्षमता की बिजली परियोजनाओं पर कार्य तेजी से चल रहा हैं। इसमें से 06 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है। इसके अलावा लगभग 12 सौ मेगावाट क्षमता की इकाईयों में अगले वर्ष के मार्च तक उत्पादन शुरू हो जायेगा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की सरकार प्रदेश को बिजली के मामले में 2014 तक आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इसी के साथ रमाबाई नगर, ललितपुर, गाजीपुर तथा बरगढ़ आदि में लगभग 20 हजार मेगावाट क्षमता की इकाईयों को स्थापित करने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाये जा रहे हैं।

प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न सुविधाओं एवं निवेश की आसान प्रक्रिया के चलते पिछले चार वर्षों में औद्योगिक विकास एवं निवेश बहुत तेजी से हुआ है। उन्होंने कहा कि भारी, लघु एवं मध्यम उद्योगों में प्रचुर मात्रा में निवेश हुआ है। उन्होंने कहा वर्ष 2007-08 में 4917 करोड़ रूपये, 2008-09 मंे 5276 करोड़ रूपये, 2009-10 में 11195 करोड़ रूपये का पूंजी निवेश हुआ है। प्रवक्ता ने कहा कि औद्योगिक विकास एवं निवेश की प्रक्रिया निरन्तर तीव्र गति से चल रही है। इसलिए कांग्रेस के नेताओं का यह आरोप था कि प्रदेश में कोई निवेश नहीं हो रहा है, गलत है।

बी0एस0पी0 प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को एक दलित की बेटी द्वारा किया जा रहा प्रदेश का विकास व नेतृत्व अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए यह लोग घटिया राजनीति पर उतर आये हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय राजनीति में परिवारवाद कांग्रेस पार्टी की ही देन है। इसके विपरीत बी0एस0पी0 की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपना जीवन सर्वसमाज के दलितों और दुःखी-पीड़ित लोगों के उत्थान व स्वाभिमान की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया है और यही लोग अब इनके परिवार के सदस्य हैं। इसके बावजूद कांग्रेस के लोग माननीया मुख्यमंत्री जी के विरूद्ध अमर्यादित एवं उल-जुलूल टिप्पणी करते रहते हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जनपद के कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ अपना मुखर आंदोलन तेज कर दिया। अल्प वैयश्क कारागार के बाहर गुरूवार को सभी वरिष्ठ कांग्रेस जनों ने मुख्यमंत्री एवं बसपा सरकार के खिलाफ नारें लगाय। कांगे्रस पार्टी और राहुल सोनिया ंिजंदाबाद करते रहे। अपनी अपनी टीम के साथ कारागार गेट के बाहर जिलाध्यक्ष अजय सिंह, अन्य कांग्रेस जनों से मिलकर नघेटा रोड कार्यालय पर रणनीति बनातें रहे। कारागार में आए कांग्रेस जनों में पूर्व मुख्यमंत्री श्री पति मिश्र के पुत्र राकेश मिश्र, पूर्व एमएलसी तथा पूर्व मुख्यमंत्री वीरबहादुर ंिसंह के पुत्र,पूर्व विधायक परमात्मा शरण सिंह ने कांग्रेसियों का हालचाल जाना। अन्य लोगों में कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष कीर्ति प्रकाश अवस्थी, व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष उमेंश जी सहित बहुत से कांग्रेसी दिनभर मिलते रहे। दोपहर बाद बुतशाही कार्यकर्ताओं ने पुलिस की नजर बचाकर मुख्यमंत्री का पुतला फूंका तथा बंद साथियों को भरोसा दिलाया कि हम आपकी लड़ाई जारी रखेगें। इसी प्रकार संडीला तथा सवायजपुर, हरपालपुर, में भी पुतला फंूकने की कार्रवाई की गई और सरकार विरोधी नारे भी लगाए गए। दूसरे दिन शनिवार को जितिन प्रसाद की आमद तथा भारी संख्या में कांग्रेसियों के जमावड़ा की आशंका से ग्रस्त प्रशासन ने देर शाम को सभी कांग्रेसजनों को रिहा करने का आदेश दे दिया। शनिवार को प्रातः ही गेट खोलकर आवश्यक कार्यवाई के बाद सभी कांग्रेसजनों से जाने को कहा गया। परंतु कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजय सिंह ने सभी साथियों के साथ जेल के अंदर ही धरने पर बैठ गए कहा कि जब तक हमारे नेता जितिन प्रसाद जी केंद्रीय मंत्री हमारे बीच नही आते है हम यहां से नही जाएगें। उनके आने के पश्चात सभी कांग्रेसजनों ने ढोल बाजें और नारें के साथ मालाएं पहनकर पुष्प वर्षा करते हुए बाहर निकले और जिला मुख्यालय कांग्रेस भवन जुलूस के रूप मंे गए। इस अवसर पर सभी प्रकोष्ठों के जिलाध्यक्ष, नगरअध्यक्ष, महिलाएं, कार्यकर्ता, वरिष्ठ कांग्रेसजन,प्रदेश और कंेद्रीय सरकार के भेजे नुमाइंदे मौजूद थे। सभी ने इसे लोकतंत्र की जीत और बसपा सरकार की हार बताई।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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हरदोई जनपद की संडीला तहसील में तीन गंाव अब नोएडा का भट्टापारसोल की जमीन तैयार कर रहा है। अभी तक प्रशासन व सरकार सो रही है। टोरंटो पावर प्रोजेक्ट के तहत स्थापित होने वाली जमीन भूमि अधिग्रहण की जमीन लेने वाले तीन गांव के किसान लामबंद हो चुके है। ठीक उसी प्रकार जैसे नोएडा के किसानों तर्ज पर पंचायतें और बैठके का सिलसिला चालू है। लगभग 1200 एकड़ की भूमि पर स्थापित होने वाले 1320 मेगावाॅट तापीय परियोजना हेतु तहसील द्वारा भूमि का चिन्हीकरण तैयार हो चुका है। यूपी में गूंज रही नोएडा की हुंकार यहां पर भी किसानों ने जोश भरकर आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हो रहे है। किसानों को अगर जायज मुआवजा नही मिला तो उसी तर्ज पर आंदोलन की रूपरेखा बना चुकें है। रैसो के एक किसान सरदार के यहां पर उचित मुआवजें का मामला पंचायत में जोर शोर से उठाया गया। रैसो के ही बजुआमऊ, और जम्सारा के किसान आंदोेलित हो रहे है। नारा दे दिया है जमीन नहीं देगें हम अपनी जान दे देगें। हालांकि एसडीएम संडीला के संतोष राय ने बताया कि जमीन के एवज में मुआवजा के साथ परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी। संबंधित कंपनी से पूरे समझौतें का मसौदा तैयार हो चुका है। और उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। किसी भी दशा में किसानों को हक नहीं मारा जाएगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सिटी मोन्टेसरी स्कूल, गोमती नगर के मेधावी छात्रों अभिराजा शाही व अनिष्का चैधरी ने अखिल भारतीय फ्रेन्क एन्थोनी मेमोरियल अन्तर-विद्यालयी वाद-विवाद प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ टीम एवं सर्वश्रेष्ठ वक्ता का खिताब अर्जित कर विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया है। यह जानकारी सी.एम.एस. के मुख्य जन-सम्पर्क अधिकारी श्री हरि ओम शर्मा ने दी है। श्री शर्मा ने बताया कि यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता काउन्सिल फाॅर द इण्डियन स्कूल सार्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली के तत्वावधान में सम्पन्न हुई, जिसमें सी.एम.एस. गोमती नगर के इन मेधावी छात्रों ने अपने ज्ञान-विज्ञान, तार्किक क्षमता व अभिव्यक्ति की क्षमता का शानदार उदारहण प्रस्तुत करते हुए सर्वश्रेष्ठ टीम का खिताब अर्जित किया किया। इसके अलावा विद्यालय के अत्यन्त मेधावी छात्र अभिराजा शाही ने सारगर्भित, मानवीय तथा तथ्यपूर्ण धाराप्रवाह विचार व्यक्त कर सर्वश्रेष्ठ वक्ता का खिताब अर्जित किया जबकि अनिष्का
चैधरी ने प्रथम रनर अप स्पीकर का खिताब जीता।

श्री शर्मा ने बताया कि काउन्सिल फाॅर द इण्डियन स्कूल सार्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली के तत्वावधान में यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है तथापि यह पूरे देश के छात्रों, अभिभावकों व शिक्षकों में अत्यन्त लोकप्रिय है। ऐसी प्रतियोगिताओं से छात्रों का मनोबल तो बढ़ता ही है साथ ही उनमें विश्वव्यापी दृष्टिकोण का विकास भी होता है जो आगे चलकर न अपने प्रदेश व देश की समस्याओं का सार्थक समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं अपितु विश्वव्यापी समस्याओं के प्रति भी जागरूकता बढ़ती है। सी0एम0एस0 सदैव ही इस प्रकार की रचनात्मक एवं सृजनात्मक प्रतियोगिताऐं आयोजित करने पर जोर देता है साथ ही साथ छात्रों को बड़ी संख्या में प्रतिभाग हेतु प्रोत्साहित करता है। सी.एम.एस. का लक्ष्य बच्चों को वल्र्ड लीडर के रूप में तैयार करने वाली शिक्षा उपलब्ध कराना है। ताकि वे कल के विश्वव्यापी समाज का नेतृत्व अपने विकसित मानवीय दृष्टिकोण से कर सके।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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आज ईरान में बहाई समुदाय के सात नेताओं को बन्दी बनाये जाने की तीसरी वर्षगांठ है। तेहरान के एविन जेल में 30 महीने से अवैधानिक रुप से बन्दी बनाये गये सात व्यक्तिओं को अगस्त 2010 में उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और सजा दी गई। इन बेकसूर कैदियों के वकील (नोबल पुरस्कार विजेता सुश्री शिरीन एबादी) के अनुसार कोर्ट की कार्यवाही केवल एक ढ़ोग था जिसमें अपराध का कोई सबूत नही पेश किया गया। अपील के बाद इन व्यक्तिओं की 20 साल की सज़ा को कम करके 10 साल का कर दिया गया। दो माह पूर्व कोर्ट ने दुबारा 20 साल की सज़ा सुना दी, हांलाकि अपील कोर्ट ने तीन सबसे घोर इज्लामों को रद्द कर दिया। आज की तारीख तक कोई भी कोर्ट का फैसला, न तो असली या न तो अपील को लिखित रुप मंे किसी भी बन्दी या उनके अटार्नी को दिया गया है।

पूरे विश्व के बहाई समुदाय के सदस्यों में ये चिन्ता है कि इनमें से दो महिला बन्दी (फरीबा कमलाबादी जो एक मनोवैज्ञानिक व तीन बच्चो की माँ है और महबास साबेत जो एक स्कूल की प्रधानाचार्या हैं) उनको तेहरान से 60 किलोमीटर दूर करचाक जेल में स्थानान्तरित कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र की बहाई अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की मुख्य प्रतिनिधि सुश्री बानी दुग्गल का कहना है, ‘‘हमें लगता है कि उनको 400 अन्य कैदियों के साथ एक बडे़ से गोदाम रूपी कमरे में बन्दी बनाकर रखा गया है जिसमे न्यूनतम सुविधाए हैं।’’

रोक्साना साबेरी, एक अमरीकी महिला व युवा पत्रकार जिन्होने 2009 में ईरान के जेल में कई महीने बिताये थे, ने अक्सर कमालाबादी और साबेत द्वारा दिखाये गये दलायु एवं स्नेहशील व्यवहार के बारे में लिखा है जब वो एवेन जेल में उनके साथ बन्द थीं।

मार्च 2011 में वाॅल स्ट्रीट जरनल में एक लेख में साबेरी लिखती है कि ‘‘उन्होने हमारी आत्मा को बल दिया, हमें नई आशा दी, और हमारी देखभाल की, जब हम भूख हड़ताल पर थे।’’ इन सात पुरुष व महिलाओं पर ऐसे अपराधों का आरोप लगाया गया जैसे धार्मिक पवित्रताओं का मज़ाक उडाना, इज़राइल के लिए जासूसी करना इत्यादि - ऐसे आरोप जो कभी भी सिद्ध नही किये गये।’’

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों द्वारा तेज दबाव की वजह से बहाईयों पर आक्रमण कुछ हद तक कम होते दिखाई दिये किन्तु 2004 में राष्ट्रपति अहमदेनिजाद के चुनाव के उपरान्त, बहाईयों के खिलाफ मानव-अधिकार उल्लंघन और भी बढ़ गया। तब से लगभग 382 बहाईयों को गिरफ्तार किया जा चुका है जिसमें 75 इस वक्त जेल में बन्द हैं और 100 से ऊपर सज़ा का इंतजार कर रहे है।

बहाईयों को बिजनेस के लाइसेन्स व सरकारी नौकरियाँ मिलने पर रोक है। विश्व विद्यालय में जो थोड़े से बहाई दाखिला लेते हैं उनको भी उनका धर्म पता चलने पर निकाल दिया जाता है और अक्सर सरकारी अफसरों द्वारा बहाईयों के घरों को तहस-नहस कर दिया जाता है। किसी दशा में उनके घरों को भी उन व्यक्तिओं द्वारा जला दिया जाता है जिनकी भावनाओ को तरह-तरह के बेनाम पर्चो द्वारा उकसाया जाता है जो जानबूझकर बहाईयों के प्रति  दुश्मनी जगाने के लिए बाँटे जाते हैं।

सभी देशों की सरकारों ने और हाल ही में यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम ने ईरान की निंदा की है। कनाडा की सरकार ने ईरान में हो रहे मनावाधिकारों के हनन पर संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे दिसम्बर में बहुमत से पास कर दिया गया। इसके अतिरिक्त 6 फरवरी को हुई एक संसदीय बहस में कंन्ज़र्वेटिव, लिबरल तथा एन.डी.पी. पार्टियों के सदस्यों ने बढ़-चढ़कर ईरान के बहाई समुदाय के पक्ष में अपने विचार रखे। मार्च 2009 में एकमत आॅल पार्टी वोट के द्वारा इग्लैंड के हाउस आॅफ कामन्स में बहाईयों के प्रति र्दुव्यहार की खुलकर भत्र्सना की गयी तथा कनाडा के विदेश मंत्री ने इस विषय पर कई बार आवाज़ उठाई है।

इस सब के बावजूद भी ईरान के राजनेता अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा की जा रही इस निंदा की पूरी तरह अनदेखी कर रहे हैं और बहाईयों के मनावाधिकारों का हनन होता जा रहा है।
इस विषय में ईरानियों के साथ सही व मानवतापूर्ण व्यवहार करने की प्रार्थना करने हेतु लखनऊ का बहाई समुदाय 21 मई की शाम को साहू पैलेस, कुकरैल पिकनिक स्पाॅट रोड पर एक विशेष सभा का आयोजन कर रहा है। श्री वी.एन. गर्ग, आई.ए.एस. कमिश्नर, इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड इन्ड्रस्टियल डेवलपमेन्ट इस सभा की अध्यक्षता करंेगे और सिटी मोन्टेसरी स्कूल के संस्थापक-प्रबन्धक डा. जगदीश गाँधी इस अवसर पर प्रमुख वक्ता रहेंगे। मानवाधिकार व मानव प्रतिष्ठा के सभी समर्थक इस सभा में सम्मिलित होने के लिए सादर आमंत्रित है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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