लखनऊ- बसपा प्रवक्ता ने लखनऊ में स्वामी अग्निवेश द्वारा दिये गये उत्तर प्रदेश में संस्थागत भ्रष्टाचार संबंधी बयान को पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना और कोरी बयानबाजी की संज्ञा दी है। बसपा प्रवक्ता ने आगे कहा कि देश में विभिन्न स्तर पर फैले हुए भ्रष्टाचार को खत्म करने के उद्देश्य से जब जन लोकपाल बिल का मसौदा तैयार करने के लिए सिविल सोसाइटी व केन्द्र सरकार की ओर से संयुक्त समिति का गठन किया गया, तो इसमें एक भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को इसका सदस्य बनने लायक नहीं समझा गया। इस पर माननीया मुख्यमंत्री जी ने यह मांग की थी कि जन लोकपाल बिल के लिए गठित की गयी मसौदा समिति का पुनर्गठन करके इसमें अनुसूचित जाति के किसी एक व्यक्ति को जरूर प्रतिनिधित्व दिया जाए। उन्होंने कहा कि माननीया मुख्यमंत्री जी की इस मांग की श्री अग्निवेश द्वारा आलोचना किया जाना उनकी घोर दलित विरोधी मानसिकता का परिचायक है।
पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि माननीया मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी का मानना है कि देश को आजादी मिलने के बाद देश जिस लोकतंत्र व धर्म निरपेक्षता के आधार पर बने हुए भारतीय संविधान के तहत चल रहा है, उसके मुख्य स्तम्भ अनुसूचित जाति वर्ग में जन्में परम पूज्य बाबा साहेब डाॅ0 अम्बेडकर थे। डाॅ0 अम्बेडकर ने अपनी पूरी दूर दृष्टि से हर मामले में देश को एक बेहतरीन संविधान दिया। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि श्री अन्ना हजारे जिस महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, वहीं से समाज में अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गाें के लोगों को सामाजिक व आर्थिक अधिकार दिलाने के लिए कई आन्दोलन किए गए हैं। आज उसको नकार देना इन लोगों की सदियों से चली आ रही घोर दलित विरोधी प्रवृत्ति को उजागर करता है।
प्रवक्ता ने कहा कि माननीया मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने पहले ही कहा है कि उनकी पार्टी श्री अन्ना हजारे व देश के उन सभी संगठनों के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की सराहना करती है क्योंकि इस मामले में बी0एस0पी0 इनसे पहले ही अर्थात अपनी पार्टी की स्थापना से ही भ्रष्टाचार के साथ-साथ राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ भी काफी जोर-शोर से आवाज उठाती रही है। उन्होंने कहा कि यह दोनों बीमारियां पूर्व की सरकारों से उनकी पार्टी को विरासत के रूप में मिली है। जिसे दूर करने में उनकी सरकार पूरी ताकत से लगी हुई है।
प्रवक्ता ने कहा कि माननीया मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बसपा की सरकार भ्रष्टाचार के पूरी तरह से खिलाफ है और उसे समाप्त करने के लिए कटिबद्ध है। प्रदेश की सरकार किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार के मामले में कोई भी समझौता नहीं करती। बसपा प्रवक्ता ने भ्रष्टाचार के खातमें के लिए उत्तर प्रदेश में जन लोकपाल बिल लाने के सवाल पर कहा कि यहां पर भ्रष्टाचार के विरूद्ध कठोर एवं कारगर व्यवस्था पहले से ही स्थापित है। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त जैसी संस्था अच्छा कार्य कर रही है और लोकायुक्त की संस्तुतियों पर भ्रष्टाचार के मामले में मंत्री तक हटाये गये हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सम्पूर्ण देश में पहला ऐसा राज्य है, जहां पर लोकायुक्त की संस्तुतियों के आधार पर मंत्री के खिलाफ कार्यवाही की गयी। उन्होंने कहा कि जघन्य अपराध करने वालों और कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है, चाहे वे कितने ही प्रभावशाली क्यों न रहे हों। यहां तक कि पार्टी से जुड़े विधायक, सांसद और मंत्रियों की भी शिकायत मिलने पर त्वरित कार्यवाही की गयी है।
पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि बसपा पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार व राजनीति में अपराधीकरण के विरूद्ध हुआ था और यह पार्टी इन दोनों बुराइयों के खिलाफ अपनी स्थापना के समय से ही संघर्षरत है। बसपा प्रवक्ता ने कहा कि भ्रष्टाचार का जन्म राजनैतिक पार्टियों द्वारा धन्ना सेठों और पूंजीपतियों से चन्दा लिए जाने के कारण होता है। बसपा गरीबों की पार्टी है और उसकी सरकार की नीतियां देश के बड़े-बड़े उद्योगपतियों के कमरों में बैठकर नहीं तय की जाती। जैसा कि अन्य पार्टियों के कार्यकाल में होता रहा है। उन्होंने कहा कि बसपा अन्य पार्टियों की तरह पर्दें के पीछे छिपकर बड़े-बड़े उद्योगपतियों व धन्नासेठों से पैसा लेकर न तो अपनी पार्टी चलाती है और न ही चुनाव लड़ती है। उन्होंने कहा कि बसपा अपने कार्यकर्ताओं के आर्थिक सहयोग, समर्थन व संघर्ष के आधार पर ही अपने राजनैतिक और सामाजिक ग्राफ को ऊपर ले जाने में सफल हुई है।
पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि बसपा सरकार सरकारी पैसे का पूरा-पूरा हिसाब रखती है और सभी विभागों में निर्धारित मानकों एवं वित्तीय नियमों का पालन करते हुए विकास कार्य कराये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी जानते है कि विधान सभा में बजट प्रस्तुत करते समय राज्य सरकार मदवार पूरा विवरण लिखित रूप से विधान सभा एवं विधान परिषद के माध्यम से जनता के सामने उपलब्ध कराती है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष में व्यय का पूरा लेखा जोखा रखते हुए आगे खर्च की जाने वाली एक एक पाई को बजट के माध्यम से पारित कराकर ही व्यय किया जाता है। ऐसे में धन के दुरूपयोग एवं भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाना न केवल हास्यास्पद है बल्कि अज्ञानता का भी परिचायक है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार या नियम विरूद्ध कार्यांे की शिकायत मिलने पर दोषियों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाती है।
बसपा प्रवक्ता ने समय-समय पर दलित वर्ग में जन्में सन्तों, गुरूओं और महापुरूषों के आदर व सम्मान में निर्मित स्मारकों, संग्रहालयों, पार्कां एवं मूर्तियों आदि के सम्बन्ध में दिए गए बयान को इन महापुरूषों के प्रति असम्मानजनक और पूरी तरह दलित विरोधी बताया है। प्रवक्ता ने कहा कि केन्द्र और राज्य की पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा जब इन सन्तों, गुरूओं और महापुरूषों के आदर व सम्मान में अपनी दलित विरोधी मानसिकता के चलते स्मारक, संग्रहालय आदि निर्मित नहीं किए गए, तो उनकी सरकार ने इन सन्तों, गुरूओं और महापुरूषों के आदर व सम्मान में स्मारक, संग्रहालय, पार्क एवं मूर्तियों की स्थापना करके उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त किया है और उनकी यादगार को चिरस्थायी बनाने का काम किया है। उन्होंने राज्य सरकार पर लगाये गये आरोप को आधारहीन एवं द्विग्भ्रमित करने वाला बताते हुए कहा कि सच्चाई यह है कि इनकी स्थापना पर किया गया व्यय कुल बजट धनराशि के लगभग एक प्रतिशत से भी कम है। बजट की शेष 99 प्रतिशत धनराशि जनहित व विकास के कार्यां पर खर्च की गयी है।
बसपा प्रवक्ता ने कहा कि आम जनता को झूठे, गलत और तथ्यहीन प्रचार के झांसे में नहीं आना चाहिए। क्योंकि सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन की अलम्बरदार बसपा के कार्यकाल में भ्रष्टाचार को संस्थागत बताया जाना प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम को कमजोर किए जाने की घृणित साजिश है। इस प्रकार स्वामी अग्निवेश का बयान पूरी तरह गुमराह करने वाला, दुर्भाग्यपूर्ण और तथ्यों से परे है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सुलतानपुर, दूबेपुर - सरकार द्वारा बाल विकास पुष्टाहार योजना के अनतर्गत मुख्य सेविका की भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गये हैं। यिमें स्नातक में सामाजिक विज्ञान या गृह विज्ञान का होना अनिवार्य  है। जो अभ्यर्थी सम्बन्धित विभाग  में कार्य कर रहे हो जैसे आॅगन वाड़ी कार्यकत्री तो अगर वे अपना अनुभव प्रमाण पत्र लगा देती है तो कुछ उन्हें नियुक्ति में ग्रेस मिल जायेगा। जिसका प्रमाण पत्र ब्लाक स्तर पर सीडिपीओ द्वारा प्रमाणित करना आवश्यक है । जो कार्य बिना किसी शुल्क के सीडिपीओ द्वारा कार्यरत कार्यकत्रियों को बना कर देना चाहिए। परन्तु उक्त अनुभव प्रमाण पत्र  बिना सुविधा शुल्क के नहीं बनाया जा रहा है। कुछ आॅगन वाड़ी कार्यकत्रियों ने बताया कि अनुभव प्रमाण पत्र के लिए सीडिपीओ द्वारा दो सौ रू0 सुविधा शुल्क लेकर दिया जा रहा है। ज्ञात हो कि इस आवेदन पत्र का शुल्क सरकार ने दो सौ रू0 निश्चित किया है और  बिना किसी अधिकार के सीडिपीओ द्वारा भी दो सौ रू0 सुविधा शुल्क लेकर अनुभव प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। एक ओर जहा पूरे भारत में भ्रष्टाचार कि विरोध में अन्ना हजारे के मुहिम में शामिल हो कर आम नागरिक भ्रटाचार को खत्म करने की कसम खा रहा है, वहीं पर ये अधिकारी बिना सुविधा शुल्क के कार्य करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं।

सुलतानपुर - विकास खण्ड मोतिगरपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मैरी संग्राम को गाव के विकास के लिए शासन द्वारा भारी भरकम राशि उपलब्ध करायी गयी थी , जिसे ग्राम प्रधान ने कर्मचारियों की मिली भगत से बिना कार्य कराये ही धन का बन्दर बाट कर लिया।
ज्ञात को कि ग्राम पंचायत मैरी संग्राम पूर्व में अम्बेडकर ग्राम घोषित हुआ था। जिसके विकास के लिए सरकार द्वारा लाखों रूप्या दिया गया था परन्तु ग्राम प्रधान ने बिना कार्य कराये ही कर्मचारियों की मिली भगत से फर्जी तरीके से भुगतान कर लिया। जिसकी शिकायतकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी पिंकी जोवेल से जाच करने की मांग की है। विकास ख्सण्ड मोतिगरपुर के ग्राम पंचायत मैरी संग्राम जो पूर्व में अम्बेडकर गाॅव भी था। अम्बेडकर गाॅव के विकास के लिए सडक़ पानी, नाली, खड़ंजा, शौचालय, बृक्षारोपण आदि के लिए विशेष घ्यान दिया जाता है। जिसके लिए सरकार द्वारा भारी धन राशि उपलब्ध करायी गयी। परन्तु पूर्व प्रधान ने बिना ग्राम का विकास किए सरकार द्वारा भेजे गये धन का कर्मचारियों से मिल कर बंदर बाॅट कर लिया। विकास के लिए आया धन खत्म भी हो गया और न तो गाॅव में खडंजा लगा और नही किसी प्रकार की नाली का निर्माण हुआ। उक्त भ्रष्टाचार की जाच के लिए ग्रामीणों ने 2 मार्च को जिलाधिकारी पिंकी जोवेल से लिखित शिकायत करके पूर्व ग्राम प्रधान द्वारा किए घपलों की जाच की मांग की थी। परन्तु लगभग दो माह बीत जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नही गयी। शिकायती पत्र द्वारा बताया गया है कि नई सड़क से कुटिया बाग तक के लिए ईंट के लिए एक लाख उनतालिस हजार दो सौ तथा मजदूरी के लिए इक्तीस हजार रूप्ये, हीरा लाल के घर से अभिलाष के घर तक खड़जा कार्य के लिए एक लाख चैवालिस हजार तथा मजदूरी के लिए बाईस हजार सात सौ मजदूरी के लिए, दुख हरन के नलकूप से अकारीपुर बार्डर तक खड़ंजा कार्य एक लाख अठारह हजार तीन सौ बीस तथा मजदूरी के लिस पच्चीस हजार चार सौ रू0 राम बदल के घर से पुलिया तक खड़ंजा कार्य हेतु एक लाख चैवालिस हजार तथा मजदूरी के लिए तेईस हजार रू0 1600 मीटर नाली में सिर्फ 700 मीटर ही नाली कर निर्माण हुआ लेकिन धन पूरा का पूरा खर्च कर दियाप गया। जब इस बारे में जब खण्ड विकास अधिकारी से जानकारी मांगी गयी तो उनके द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नही कराई गयी और कहा गया कि उक्त कार्य हमारे समय का नहीं है। पूर्व ग्राम प्रधान द्वारा गाव के विकास के लिए आये धन की दुरपयोग की समय रहते जाच नहीं की तो ग्रामीण आन्दोलन करने को बाध्य होंगे।

लखनऊ - भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि बसपा सरकार की वोट बैंक की तुष्टीकरण नीति और धन बटोरू कार्यशैली के चलते राज्य में पशुधन की संख्या में भारी कमी आई है। बसपा सरकार लगातार पशु वधशालाओं के लायसेंस जारी कर रही है। प्रदेश प्रवक्ता सदस्य विधान परिषद हृदयनारायण दीक्षित ने नये पशु वधशालाओं के लायसेंस जारी करने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए की सरकार ने इनके मालिकों से भारी डील की है। राज्य में अधिकांश पशु वधशालाएं गोवंश को भी काट रहे हैं। बसपा के राज में गोवंश निषेध कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि नये पशु वधशालाओं के जारी लायसेंस के विरोध में बागपत के बडौत में जैन मुनि प्रेम सागर जी महाराज आन्दोलन कर रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही ने इनके आन्दोलन कर समर्थन किया है।
श्री दीक्षित ने कहा कि बसपा सरकार वोट बैंक तुष्टीकरण के चलते गोहत्या करने वालों पर कार्रवाई नहीं करती। गोहत्या का विरोध करने वालों पर फर्जी मुकदमें दर्ज हो रहे हैं। उन्होंने सरकार पर डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचे गये भारतीय संविधान के मसौदे को भी न मानने का आरोप लगाया और कहा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में गोवंश की सुरक्षा करने और उन्हें सवंर्द्धित करने के निर्देश दिये गये हैं। लेकिन राज्य सरकार इसका पालन नहीं करती।
प्रवक्ता ने कहा कि बहराइच, गोण्डा, श्रावस्ती, लखीमपुर, सहारनपुर, बरेली, बदांयू, उन्नाव आदि जिलों में पहले भी भारी मात्रा में गोवध के ले जा रही गाय बरामद की गई हैं। भाजपा ही गोकशी का विरोध करती है, बाकी दल इस मुद्दे पर मौन रहते हैं।

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लखनऊ - भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों, क्षेत्रीय पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों की बैठक कल प्रदेश मुख्यालय पर होगी। उक्त जानकारी देते हुए प्रदेश सहमीडिया प्रभारी दिलीप श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही करेंगे। बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कलराज मिश्र, विनय कटियार, प्रदेश प्रभारी नरेन्द्र सिंह तोमर, सहप्रभारी राधामोहन सिंह, नेता विधानमण्ड दल ओम प्रकाश सिंह, उपनेता हुकुम सिंह प्रमुख रूप से उपस्थित रहेंगे।

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शिक्षक वर्ग समाज का गाईड होता है। इसके मानसम्मान को हमें बरकरार रखना होगा। उच्च प्राथमिक विद्यालय किला पर शिक्षकों समारोह में बोलते हुए विधायक ने कहा कि आपकी शिकायतें जल्द दूर होगी। बकाया वेतन एरियर भुगतान प्रत्येक का समाधान अति शीघ्र होगा। कोई भी निर्दोष दंडित नही होगा। शिक्षकों ने प्रशासनिक आधिकारियों द्वारा जांच के नाम पर शिक्षक उत्पीड़न का आरोप लगाया। विधायक ने प्रशासनिक अमलें से बाते करने और जिलाधिकारी के संज्ञान तक बात पहुंचानें का विश्वास दिलाकर उनकें मान सम्मान की रक्षा करने का आश्वासन भी दिया। मीटिंग में संतोष अग्निहोत्री, शिवशंकर पाण्डेय, श्याम बिहारी कुशवाहा, कृपा शंकर शुक्ल ने भी अपने अपने विचार रखे।

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सदर विधायक नितिन अग्रवाल अपने वैटगंज आवास पर क्षेत्रीय लोगों कार्यकर्ताओं सुदूर गांवों से आए ग्रामवासियों से कहा आप हमें सुख व दुख दोनों का साथी समझे। जब आप हमें अपनी समस्याएं बताएंगे। तभी हम और आप मिलबैठकर निदान निकालेंगे। राजनीति हमारा व्यवसाय नही केवल जनेसवा इसका माध्यम है। इसी उद्देश्य से हम इसमें आए है। राजनीति तो हमारे परिवार में चार पीढ़ियों से चल रही है। केवल आपके दुख बांटना ही उद्देश्य है किसी नई युग की सोंच शिक्षा, चिकित्सा, तकनीकी क्षेत्र में अपने जिलें का आगे बढ़ाने में लगे है। इस अवसर पर फखरूल इस्लाम, ब्लाक प्रमुख प्रेम सिंह, ब्लाक प्रमुख संजय मिश्र, नरेश दीक्षित, लल्ला सिंह, नाजिम अली, सुधीर श्रीवास्तव, सुशील जायसवाल आदि उपस्थित रहे।

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पीस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनपद के गोपामऊ विधानसभा क्षेत्र में मीटिंग करते हुए कहा विधानसभा प्रत्याशी सुनीता मित्रा को झूठे मामलें में फंसानें और जेल भेजने की प्रक्रिया उनके लोकप्रिय नेतृत्व से घबराकर स्थानीय बसपा नेता तथा पुलिस की मिलीभगत का परिणाम है। विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष व प्रभारी अंसार हुसैन सिद्दकी ने कहा कि अगर फर्जी मुकमदा वापस नही लिया गया तो पार्टी कार्यकर्ता आंदोलन को मजबूर होंगे। बैठक में जफरूद्दीन, रिजाबुद्दीन, राकेश गुप्ता, छुट्टन अंसारी, राजकपूर सक्सेना आदि मौजूद रहे।

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